महिला कज्याउने पुलिंगी राष्ट्रवाद

हामी नागरिक भयौं कि भएनौं, नागरिकताको चिनो पाउन सफल भयौं कि भएनौं, नागरिकताको अभ्यास गर्न सक्षम भयौं कि भएनौं, हामीले राज्यको प्राधिकारसँग जुध्न सक्ने नागरिक हैसियत प्राप्त गर्‍यौं कि गरेनौं, सन्देहको घेरामै छ । तर, निःसन्देह भन्न सकिन्छ— जतिखेर सत्ताधारीहरूका व्यक्तिगत र दलगत संकट बढ्छन्, त्यतिखेर नागरिकताको राजनीतिलाई चरमचुलीमा पुर्‍याइन्छ । सत्ता–संकट मोचन गर्ने अचुक औषधि मानिने राष्ट्रवादका पुडियामध्ये एउटा प्याकेज चुच्चे नक्साको प्रकाशन हो । त्यस्तै एक पोको हो— नागरिकताको राजनीति ।

आम जनताका लागि महामारी आओस् या शासकका लागि सत्ता–संकट, यही राष्ट्रवादको ‘डोज’ जनमानसमा पेल्न सकियो भने सबै टेन्सन दूर हुन्छन् । अझ निजी सत्ता–संकटलाई राष्ट्र/राष्ट्रियतामाथिको खतराकै रूपमा पेस गर्दै काल्पनिक शत्रुसँग लड्दै महाविजेता भएको ‘डन किहोते स्वाङ’ पार्न सकियो भने शासन अकण्टक सुरक्षित हुन्छ । चुच्चे नक्साको चुच्चोमा रहेको राष्ट्रवादमाथि मधेसी नेताहरूको कब्जा भएपछि नागरिकताको राजनीतिक युद्ध थालिएको छ । हास्यको फोहोरा छुट्ने गरी रेलका डब्बा र दानवसँग लड्ने डन किहोतेलाई पनि माथ गर्ने गरी हाम्रो जमानाका महापुरुषहरू स्वनिर्मित भूतप्रेतसँग युद्धरत छन् ।

नागरिकताको राजनीतिक युद्ध

‘डन किहोते’ उपन्यासमा मिगेल डे सर्भान्तेस लेख्छन्, ‘प्रेम र युद्धमा आफूले चाहेको नतिजा निकाल्न ढाँटछलको प्रयोग वैध हुन्छ ।’ नागरिकताको राजनीतिक युद्धमा पनि प्रोपोगान्डा मोर्चा खोलिएको छ, जुन प्रभावकारी देखिएको छ । यसै क्रममा अनेक प्रचारबाजी गरिन्छ, पहिलेजस्तै । मधेसीलगायत सबै नेपालीले समान र सहज रूपमा नागरिकता पाउनुगर्ने माग हुनासाथ ‘लाखौं भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको’ हल्लाखल्ला गरिन्छ । ‘नेपालको सिक्किमीकरण र फिजीकरणको नारा’ चर्को रूपमा उराल्ने गरिन्छ । विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर देशको सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पारिएको झुट फैलाइन्छ । जनसांख्यिक परिवर्तनमार्फत नेपाललाई भारतीय विस्तारवादी पन्जामा पारिएको त्रास जनमानसमा हातहातै बाँडिन्छ । र, सत्यतथ्य खोज्नुको साटो नेपाली जनमानस पनि सत्ताधारीहरूले बाँडेको राष्ट्रवादी पुडियाबाट लट्ठिएर नारा लगाउन उद्यत भइहाल्छ ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि ‘४० लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडिएको’ हल्लाको राजनीति गरिएको थियो, जबकि त्यस वर्षको अन्तिममा व्यापक रूपमा नागरिकता वितरण गरिँदा पनि मधेसमा १० लाख र हिमाल/पहाडमा १२ लाख नेपालीले नागरिकता पाएका थिए । अध्येता भास्कर गौतमका अनुसार, “मधेसमा मधेसीहरू मूलतः नेपाली नभएको आशंकाले गर्दा नागरिकता ‘नपाएका’ धेरै थिए भने पहाड/हिमालमा आवश्यकतै महसुस नागरिकता ‘नलिएका’ धेरै थिए ।” नागरिकता नपाउने मधेसीमा कोराना महाव्याधिमा भोकभोकै मरेका मलर सदाजस्ता दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र आम मधेसी पनि छन्, जसले घर, जमिन, पैसा र समय नभएकाले नागरिकता लिन पाएनन् ।

सधैंजसो मधेसीलक्षित नागरिकताको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी मञ्चन भइरहेको र नेपथ्यमा भने उनीहरूलाई सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिहीन अनागरिक बनाइराख्ने नियत देखिन्छ । नागरिकतामा विभेदको राजनीति मधेसीलाई व्यक्तिगत र सामुदायिक स्रोतबाट कानुनी रूपमा स्वतः अलग्याउने उपाय मात्रै होइन, यो त नागरिक र राजनीतिक अधिकारबाट पन्छाउने र उनीहरूको पहिचानको संकट निर्माण गर्ने उद्यम पनि हो । त्यसैले मलर र राजु सदाझैं मधेसमा धेरैजसो दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र आम मधेसी गरिब जनता स्वदेशभित्रै अनागरिकका रूपमा सत्ता–शक्ति, स्रोत–साधनबाट वञ्चितको वञ्चित नै छन् । अतः खाँटी राष्ट्रवादीहरूले जवाफ दिनुपर्छ अब— स्वदेशभित्रका अनागरिकलाई नागरिकता दिँदा पनि हल्लिने सार्वभौमिकता भनेको कसको र कस्तो सार्वभौमिकता रहेछ ?

नागरिकता बाँडिँदा देशको अस्तित्व नै लोप हुने स्याल हुइयाँ चलाउने लामो राष्ट्रवादी इतिहास रहेको हाम्रो देशमा पछिल्ला दुई वर्षदेखि भने ‘भान्जाभान्जीलाई नागरिकता बाँड्न मिल्दैन’ भन्ने प्रचारबाजीले राजनीतिक बजार गर्माएको छ । अहिले भने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गर्दै संसद्मा पेस गरेपछि ‘विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिएर बुहारी भित्र्याउन नसकिने’ पितृसत्तात्मक रागले राजनीतिक वातावरणलाई नै प्रदूषित गर्दै छ । यस्तो प्रदूषणबीच जनमानसले यस्तो बेसुरे राग गाउने पितृसत्तात्मक राष्ट्रवाद (पेट्रियार्कल नेसनालिजम) का नियन्ताहरूका नीति, निर्णय र नियत बुझ्ने कष्ट गर्नु जरुरी छ ।

परिवार र राष्ट्रमा असमता

राष्ट्रलाई परिवार ठान्ने र त्यसको स्वामी आफूलाई मान्ने पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादले अंगीकृत नागरिकताबाट देशको अस्तित्व लोप हुने खतराबारे फैलाएको भ्रामक तथ्य र त्रास निश्चित नीति, निर्णय र नियतबाट निर्देशित देखिन्छ । ‘इन्टरनेसनल’ गाएर सत्तासीन भएको राष्ट्रवादी सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको उद्घोष छ, ‘अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा राष्ट्रको अस्तित्व, सुरक्षा र प्रगतिसँग जोडिएको विषय हो ।’ महिला समानता र मुक्तिका लागि बादलसँगै जनयुद्ध लडेकी नेकपाकी नेत्री एवं सांसद पम्फा भुसालले महान् सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकी छन्, ‘विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषयमा नसोच्नुहोस्, राष्ट्रियताभन्दा समानता ठूलो कुरा हुन सक्दैन ।’

गृहमन्त्री र सांसद कम–रेडहरूले गृह मन्त्रालय, नागरिकता शाखाको तथ्यांक पल्टाए थाहा हुन्छ— २००९ सालमा नागरिकता वितरण प्रणाली सुरु भएदेखि २०७३ असार मसान्तसम्म ३ लाख ६४ हजार ५३ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । ६८ वर्षमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा बसेका भारतीयदेखि अन्य देशका ४ लाखभन्दा कम महिलामध्ये कति जनाले नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम गरे होलान्, पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलदेखि वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसम्मले जानकारी दिन सक्छन् ?

सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी

आफू जन्मेहुर्केको परिवार, समाज र देश छाडेर आएका, श्रीमान्को घरपरिवार, समाज र देशमा जिउन र मर्न तयार विदेशी महिला र तिनका सन्तानले केकस्ता देशघाती अपराध गरे, विदेशी महिलाको अंगीकृत नागरिकता देखेर उतर्सिने सांसद पम्फा भुसालदेखि उनको पार्टीका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसम्मले देशलाई थाहा दिन सक्छन् ? सात दशकमा देशको जनसंख्या तीन गुणा बढेर ३ करोड पुग्न लागेका बेला विवाह गर्दै नेपाल आएका ४ लाख विदेशी महिलाकै कारण यहाँको जनसंख्याको बनोटमा उलटपुलट भएर मुलुक नै सिक्किम र फिजीजस्तो बनिसकेको हो ? भाषणैपिच्छे सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी देखाएर सत्ताको बजारमा भाउ बढाबढ गर्ने र जनमानसमा राष्ट्रवादी छवि भजाउने नेतादेखि बुद्धिजीवीले जवाफ दिन सक्छन् ?

आफैंले उचालेको समानता र महिला मुक्तिको नारा भाडमा जाओस्, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको अस्तित्व, सुरक्षा र प्रगतिका लागि पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिनु नै हुँदैन, महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिँदा पनि हुन्छ भन्ने असंवैधानिक निर्णय सरकार चलाउने नेकपा पुरुषालयको हो । सत्तासीन दलका एक से एक महापुरुष र पुरुषवादीलाई सोध्नुपर्ने भएको छ— यहाँहरूले सम्हालेको राष्ट्र–राष्ट्रियता–राष्ट्रवाद कसको हो ? राष्ट्र भनेको देश हो कि जनता ? भूमि हो कि नागरिक ? नक्सा हो कि बासिन्दा ? बेनेडिक्ट एन्डर्सनको काल्पनिक समुदाय हो— राष्ट्र (नेसन) । ‘राष्ट्र’ खुम्चिएर परिवारसम्म, फैलिएर ब्रह्माण्डसम्म पुग्छ । देशको सीमा हुन्छ, ‘राष्ट्र’ को सीमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । नेपाल देश हो, यसको चौघेरा छ, नेपाली राष्ट्र हो र यसको कुनै सीमा छैन ।

यहाँहरूको महान् राष्ट्र भनेको त्यस्तो सजातीय परिवार हो, जहाँ पुरुषको हैकम र वर्चस्व चल्छ । यहाँहरूको राष्ट्रियता भनेको त लिंग, ज्येष्ठता र स्वामित्वका आधारमा पुरुषको श्रेष्ठता र महिलाको हीनता तय गर्ने पितृसत्ताको चौघेरा हो । त्यही पितृसत्ताका विभेदी मूल्य, असमान मान्यता, श्वेत सौन्दर्यबोधले भरिएको सिद्धान्तको नाम हो— राष्ट्रवाद ! पितृसत्तासँग वर्ण–जात व्यवस्थाजस्ता ब्राह्मणवादी संरचना र संस्कृति बुझियो भने घरपरिवार, समाज र राज्यले जारी राखेको विभेद र उत्पीडनको बहुआयामबारे खुलस्त हुन्छ । त्यस्तै, महिलाको रक्षा र सुरक्षाको निहुँमा सत्ता–शक्तिबाट च्युत, हीन, कमजोर र घरेलु प्राणी बनाइराख्ने आचरणमा पितृसत्ताले घरपरिवारदेखि राज्यमार्फत जारी राखेको नीति हेर्न सकिन्छ ।

अध्येता सेरा तामाङले भनेझैं, पारिवारिक पितृसत्ता नेपालमा राज्य पितृसत्तासम्म विस्तार भइसकेको छ, जसबाट पितृसत्ताविरुद्ध लड्ने ठेक्का लिएको नेकपा झन् ग्रसित छ । ‘पितृसत्ता राजसत्ताभन्दा जब्बर रहेछ’ भन्ने शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको हुँकार नेकपाको पितृसत्ताले कानुनमन्त्री बक्सिस दिएपछि ‘म्याउँम्याउँ’ मा त्यत्तिकै फेरिएको होइन । ‘ट्याउँट्याउँ’ गर्ने एकाध महिला र पुरुषलाई कज्याएपछि सबैको यौनिकतादेखि सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिसम्मको लगाम आफ्नो हातमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादीहरूले सोचेका भए त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुने पक्का छ ।