महिला कज्याउने पुलिंगी राष्ट्रवाद

‘विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिएर बुहारी भित्र्याउन नसकिने’ पितृसत्तात्मक रागले राजनीतिक वातावरणलाई नै प्रदूषित गर्दै छ ।
राजेन्द्र महर्जन

‘लोकतन्त्र कुनै पनि मानिसले उपभोग गर्ने नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकार हो ।’ – टीएच मार्सल

हामी नागरिक भयौं कि भएनौं, नागरिकताको चिनो पाउन सफल भयौं कि भएनौं, नागरिकताको अभ्यास गर्न सक्षम भयौं कि भएनौं, हामीले राज्यको प्राधिकारसँग जुध्न सक्ने नागरिक हैसियत प्राप्त गर्‍यौं कि गरेनौं, सन्देहको घेरामै छ । तर, निःसन्देह भन्न सकिन्छ— जतिखेर सत्ताधारीहरूका व्यक्तिगत र दलगत संकट बढ्छन्, त्यतिखेर नागरिकताको राजनीतिलाई चरमचुलीमा पुर्‍याइन्छ । सत्ता–संकट मोचन गर्ने अचुक औषधि मानिने राष्ट्रवादका पुडियामध्ये एउटा प्याकेज चुच्चे नक्साको प्रकाशन हो । त्यस्तै एक पोको हो— नागरिकताको राजनीति ।

आम जनताका लागि महामारी आओस् या शासकका लागि सत्ता–संकट, यही राष्ट्रवादको ‘डोज’ जनमानसमा पेल्न सकियो भने सबै टेन्सन दूर हुन्छन् । अझ निजी सत्ता–संकटलाई राष्ट्र/राष्ट्रियतामाथिको खतराकै रूपमा पेस गर्दै काल्पनिक शत्रुसँग लड्दै महाविजेता भएको ‘डन किहोते स्वाङ’ पार्न सकियो भने शासन अकण्टक सुरक्षित हुन्छ । चुच्चे नक्साको चुच्चोमा रहेको राष्ट्रवादमाथि मधेसी नेताहरूको कब्जा भएपछि नागरिकताको राजनीतिक युद्ध थालिएको छ । हास्यको फोहोरा छुट्ने गरी रेलका डब्बा र दानवसँग लड्ने डन किहोतेलाई पनि माथ गर्ने गरी हाम्रो जमानाका महापुरुषहरू स्वनिर्मित भूतप्रेतसँग युद्धरत छन् ।

नागरिकताको राजनीतिक युद्ध

‘डन किहोते’ उपन्यासमा मिगेल डे सर्भान्तेस लेख्छन्, ‘प्रेम र युद्धमा आफूले चाहेको नतिजा निकाल्न ढाँटछलको प्रयोग वैध हुन्छ ।’ नागरिकताको राजनीतिक युद्धमा पनि प्रोपोगान्डा मोर्चा खोलिएको छ, जुन प्रभावकारी देखिएको छ । यसै क्रममा अनेक प्रचारबाजी गरिन्छ, पहिलेजस्तै । मधेसीलगायत सबै नेपालीले समान र सहज रूपमा नागरिकता पाउनुगर्ने माग हुनासाथ ‘लाखौं भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको’ हल्लाखल्ला गरिन्छ । ‘नेपालको सिक्किमीकरण र फिजीकरणको नारा’ चर्को रूपमा उराल्ने गरिन्छ । विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर देशको सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पारिएको झुट फैलाइन्छ । जनसांख्यिक परिवर्तनमार्फत नेपाललाई भारतीय विस्तारवादी पन्जामा पारिएको त्रास जनमानसमा हातहातै बाँडिन्छ । र, सत्यतथ्य खोज्नुको साटो नेपाली जनमानस पनि सत्ताधारीहरूले बाँडेको राष्ट्रवादी पुडियाबाट लट्ठिएर नारा लगाउन उद्यत भइहाल्छ ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि ‘४० लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडिएको’ हल्लाको राजनीति गरिएको थियो, जबकि त्यस वर्षको अन्तिममा व्यापक रूपमा नागरिकता वितरण गरिँदा पनि मधेसमा १० लाख र हिमाल/पहाडमा १२ लाख नेपालीले नागरिकता पाएका थिए । अध्येता भास्कर गौतमका अनुसार, “मधेसमा मधेसीहरू मूलतः नेपाली नभएको आशंकाले गर्दा नागरिकता ‘नपाएका’ धेरै थिए भने पहाड/हिमालमा आवश्यकतै महसुस नागरिकता ‘नलिएका’ धेरै थिए ।” नागरिकता नपाउने मधेसीमा कोराना महाव्याधिमा भोकभोकै मरेका मलर सदाजस्ता दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र आम मधेसी पनि छन्, जसले घर, जमिन, पैसा र समय नभएकाले नागरिकता लिन पाएनन् ।

सधैंजसो मधेसीलक्षित नागरिकताको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी मञ्चन भइरहेको र नेपथ्यमा भने उनीहरूलाई सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिहीन अनागरिक बनाइराख्ने नियत देखिन्छ । नागरिकतामा विभेदको राजनीति मधेसीलाई व्यक्तिगत र सामुदायिक स्रोतबाट कानुनी रूपमा स्वतः अलग्याउने उपाय मात्रै होइन, यो त नागरिक र राजनीतिक अधिकारबाट पन्छाउने र उनीहरूको पहिचानको संकट निर्माण गर्ने उद्यम पनि हो । त्यसैले मलर र राजु सदाझैं मधेसमा धेरैजसो दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र आम मधेसी गरिब जनता स्वदेशभित्रै अनागरिकका रूपमा सत्ता–शक्ति, स्रोत–साधनबाट वञ्चितको वञ्चित नै छन् । अतः खाँटी राष्ट्रवादीहरूले जवाफ दिनुपर्छ अब— स्वदेशभित्रका अनागरिकलाई नागरिकता दिँदा पनि हल्लिने सार्वभौमिकता भनेको कसको र कस्तो सार्वभौमिकता रहेछ ?

नागरिकता बाँडिँदा देशको अस्तित्व नै लोप हुने स्याल हुइयाँ चलाउने लामो राष्ट्रवादी इतिहास रहेको हाम्रो देशमा पछिल्ला दुई वर्षदेखि भने ‘भान्जाभान्जीलाई नागरिकता बाँड्न मिल्दैन’ भन्ने प्रचारबाजीले राजनीतिक बजार गर्माएको छ । अहिले भने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गर्दै संसद्मा पेस गरेपछि ‘विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिएर बुहारी भित्र्याउन नसकिने’ पितृसत्तात्मक रागले राजनीतिक वातावरणलाई नै प्रदूषित गर्दै छ । यस्तो प्रदूषणबीच जनमानसले यस्तो बेसुरे राग गाउने पितृसत्तात्मक राष्ट्रवाद (पेट्रियार्कल नेसनालिजम) का नियन्ताहरूका नीति, निर्णय र नियत बुझ्ने कष्ट गर्नु जरुरी छ ।

परिवार र राष्ट्रमा असमता

राष्ट्रलाई परिवार ठान्ने र त्यसको स्वामी आफूलाई मान्ने पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादले अंगीकृत नागरिकताबाट देशको अस्तित्व लोप हुने खतराबारे फैलाएको भ्रामक तथ्य र त्रास निश्चित नीति, निर्णय र नियतबाट निर्देशित देखिन्छ । ‘इन्टरनेसनल’ गाएर सत्तासीन भएको राष्ट्रवादी सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको उद्घोष छ, ‘अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा राष्ट्रको अस्तित्व, सुरक्षा र प्रगतिसँग जोडिएको विषय हो ।’ महिला समानता र मुक्तिका लागि बादलसँगै जनयुद्ध लडेकी नेकपाकी नेत्री एवं सांसद पम्फा भुसालले महान् सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकी छन्, ‘विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषयमा नसोच्नुहोस्, राष्ट्रियताभन्दा समानता ठूलो कुरा हुन सक्दैन ।’

गृहमन्त्री र सांसद कम–रेडहरूले गृह मन्त्रालय, नागरिकता शाखाको तथ्यांक पल्टाए थाहा हुन्छ— २००९ सालमा नागरिकता वितरण प्रणाली सुरु भएदेखि २०७३ असार मसान्तसम्म ३ लाख ६४ हजार ५३ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । ६८ वर्षमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा बसेका भारतीयदेखि अन्य देशका ४ लाखभन्दा कम महिलामध्ये कति जनाले नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम गरे होलान्, पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलदेखि वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसम्मले जानकारी दिन सक्छन् ?

सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी

आफू जन्मेहुर्केको परिवार, समाज र देश छाडेर आएका, श्रीमान्को घरपरिवार, समाज र देशमा जिउन र मर्न तयार विदेशी महिला र तिनका सन्तानले केकस्ता देशघाती अपराध गरे, विदेशी महिलाको अंगीकृत नागरिकता देखेर उतर्सिने सांसद पम्फा भुसालदेखि उनको पार्टीका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसम्मले देशलाई थाहा दिन सक्छन् ? सात दशकमा देशको जनसंख्या तीन गुणा बढेर ३ करोड पुग्न लागेका बेला विवाह गर्दै नेपाल आएका ४ लाख विदेशी महिलाकै कारण यहाँको जनसंख्याको बनोटमा उलटपुलट भएर मुलुक नै सिक्किम र फिजीजस्तो बनिसकेको हो ? भाषणैपिच्छे सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी देखाएर सत्ताको बजारमा भाउ बढाबढ गर्ने र जनमानसमा राष्ट्रवादी छवि भजाउने नेतादेखि बुद्धिजीवीले जवाफ दिन सक्छन् ?

आफैंले उचालेको समानता र महिला मुक्तिको नारा भाडमा जाओस्, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको अस्तित्व, सुरक्षा र प्रगतिका लागि पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिनु नै हुँदैन, महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिँदा पनि हुन्छ भन्ने असंवैधानिक निर्णय सरकार चलाउने नेकपा पुरुषालयको हो । सत्तासीन दलका एक से एक महापुरुष र पुरुषवादीलाई सोध्नुपर्ने भएको छ— यहाँहरूले सम्हालेको राष्ट्र–राष्ट्रियता–राष्ट्रवाद कसको हो ? राष्ट्र भनेको देश हो कि जनता ? भूमि हो कि नागरिक ? नक्सा हो कि बासिन्दा ? बेनेडिक्ट एन्डर्सनको काल्पनिक समुदाय हो— राष्ट्र (नेसन) । ‘राष्ट्र’ खुम्चिएर परिवारसम्म, फैलिएर ब्रह्माण्डसम्म पुग्छ । देशको सीमा हुन्छ, ‘राष्ट्र’ को सीमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । नेपाल देश हो, यसको चौघेरा छ, नेपाली राष्ट्र हो र यसको कुनै सीमा छैन ।

यहाँहरूको महान् राष्ट्र भनेको त्यस्तो सजातीय परिवार हो, जहाँ पुरुषको हैकम र वर्चस्व चल्छ । यहाँहरूको राष्ट्रियता भनेको त लिंग, ज्येष्ठता र स्वामित्वका आधारमा पुरुषको श्रेष्ठता र महिलाको हीनता तय गर्ने पितृसत्ताको चौघेरा हो । त्यही पितृसत्ताका विभेदी मूल्य, असमान मान्यता, श्वेत सौन्दर्यबोधले भरिएको सिद्धान्तको नाम हो— राष्ट्रवाद ! पितृसत्तासँग वर्ण–जात व्यवस्थाजस्ता ब्राह्मणवादी संरचना र संस्कृति बुझियो भने घरपरिवार, समाज र राज्यले जारी राखेको विभेद र उत्पीडनको बहुआयामबारे खुलस्त हुन्छ । त्यस्तै, महिलाको रक्षा र सुरक्षाको निहुँमा सत्ता–शक्तिबाट च्युत, हीन, कमजोर र घरेलु प्राणी बनाइराख्ने आचरणमा पितृसत्ताले घरपरिवारदेखि राज्यमार्फत जारी राखेको नीति हेर्न सकिन्छ ।

अध्येता सेरा तामाङले भनेझैं, पारिवारिक पितृसत्ता नेपालमा राज्य पितृसत्तासम्म विस्तार भइसकेको छ, जसबाट पितृसत्ताविरुद्ध लड्ने ठेक्का लिएको नेकपा झन् ग्रसित छ । ‘पितृसत्ता राजसत्ताभन्दा जब्बर रहेछ’ भन्ने शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको हुँकार नेकपाको पितृसत्ताले कानुनमन्त्री बक्सिस दिएपछि ‘म्याउँम्याउँ’ मा त्यत्तिकै फेरिएको होइन । ‘ट्याउँट्याउँ’ गर्ने एकाध महिला र पुरुषलाई कज्याएपछि सबैको यौनिकतादेखि सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिसम्मको लगाम आफ्नो हातमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादीहरूले सोचेका भए त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुने पक्का छ । प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०९:३२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक उल्झनमा सरकार र दलहरू

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी, अहंकारी एवं एक्लै हिँड्ने प्रवृत्ति रोक्न नसक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा प्रतिपक्षहरू एवं स्वयं राष्ट्रप्रमुखबाट देशले कति आशा गर्न सक्छ ? भरोसाको ठाउँ भने न्यून देखिन थालेको छ ।
सूर्य ढुङ्गेल

राजनीतिक रूपमा भारतले लगाएको पछिल्लो आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको राष्ट्रवादको अडानलाई अधिकांश नेपालीको समर्थन थियो । भारतमै पनि नेपालका मित्रहरूले मोदी सरकारको परोक्ष तर अति नै गलत कदमको विरोध गरेका थिए ।

विपक्षी दलका नेता करण सिंहले चार वर्षअघि भारतीय राज्यसभामा नेपालबारे ‘आगोमा हात नहाल, तिम्रो हात जल्छ’ भनी मोदी सरकारलाई चेतावनी नै दिएको अभिव्यक्ति अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ । उनले भारतमा कार्यरत ४०,००० भन्दा बढी नेपाली गोर्खा सेनाको भावनाको पनि ख्याल गर्न सचेत गराएका थिए । कुनै समयमा गोर्खा सेनाको नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल राउतको सौहार्दपूर्ण आन्तरिक सल्लाहले पनि मोदी सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेको थियो भन्ने समाचार बाहिर नआएको होइन । त्यो समयको राजनीतिले ओली सरकारलाई फाइदा मात्र भएन, राष्ट्रियताको नाराले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई चुनावमा अत्यधिक बहुमतले विजयी पनि गरायो ।

निर्वाचनताका नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका उम्मेदवार छान्नेदेखि लिएर अन्य आन्तरिक विचलन र संगठनका कमजोरी पनि नेकपा एमाले एवं माओवादीका लागि विजय हासिल गर्न थप आधार भएका थिए । छिमेकका मित्रराष्ट्रहरू एवं अन्य शक्तिराष्ट्रको आवश्यक सहयोग लिनमा नेपाली कांग्रेसभन्दा साम्यवादी दलहरू नै त्यस बखत सफल भए । मधेस र मधेसवादी दलहरू नेपाली कांग्रेसको तराई क्षेत्रको परम्परागत थलोमा हावी मात्र भएनन्, उनीहरूको गलत रणनीतिलाई साम्यवादी दलले नै उपयोग गरे । निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उत्तरी छिमेकको वैचारिक सदाशयको नेतृत्व लिन पनि निर्वाचनको विजेताका हैसियतले झन्डा बोक्न केपी शर्मा ओली नै सफल हुनुभयो । अहिले जतिसुकै छटपटाए पनि कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालका समूहहरू ओलीका अगाडि नतमस्तक हुन बाध्य भए ।

निश्चय नै, निर्वाचनले दिएको अत्यधिक बहुमत र नेकपा एकताले प्रारम्भमा देखाएको जनमतलाई दुरुपयोग गर्नु ओली सरकारको ठूलो असफलता र भूल हो । देशले यो कहिल्यै बिर्सन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीमा अरूका कुरा सुन्ने र यथार्थ स्वीकार गर्ने सदाशय छैन । उहाँ अहिले आफ्नो कमजोरीको जालोमा देशलाई पनि धकेल्दै हुनुहुन्छ । पाएको स्वर्णिम मौका गुमाउँदै हुनुहुन्छ । आफ्नो दल र राष्ट्रलाई गलत भ्रममा विकासबाट वञ्चित गर्दै हुनुहुन्छ । बिमारी र आफ्नै दल एवं छिमेकीको त्रासबाट बाहिर निस्कन उहाँ सक्नुभएन । यो लेखमा चाहिँ अन्य विषयमा नगई वर्तमान छलफलमा आएका केही संवैधानिक उल्झनबारे विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । सीमा र नागरिकताजस्ता विषयलाई संवैधानिकताको कसीमा हेर्न उपयुक्त ठानिएको छ ।

सीमा विवादको संवैधानिकता

भारतले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको र सो क्षेत्रलाई आफूले नियन्त्रणमा राखी बाटोसमेत उद्घाटन गरेपछि बढेको सीमा विवादलाई कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न नेपालले मन्द गतिमा भए पनि अग्रसरता लिएको हो । भारतले नेपालबाट बारम्बार गरिएको आग्रहलाई उपेक्षा गर्नुका साथै भारतीय सेनाध्यक्षले समेत अन्यत्रबाट प्रभावित भएर नेपालले विवाद उठाएको भन्ने आरोप लगाए । राष्ट्रको भूभाग अतिक्रमण र जबर्जस्ती कब्जाको निरन्तरतालाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयासप्रति भारतले चासो नदेखाएको भनी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सधैं दाबी गर्नुहुन्छ । परिणामस्वरूप विगतका सन्धि लगायतका दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो नक्सा औपचारिक रूपमा प्रकाशन गर्नुका साथै संविधान संशोधनका माध्यमबाट नेपालको निसान छाप परिमार्जन गर्दै ढिलै भए पनि संवैधानिक रूपमै आफ्नो क्षेत्र पुनःस्थापित गर्‍यो । यसमा सबै नेपाली एक छन् । लिम्पियाधुराबाट उद्गमित काली नदीको पूर्वपट्टिबाट प्रारम्भ नेपाली भूमि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, परम्परा, विगतका सन्धिहरू र अन्य व्यवहार एवं प्रचलन लगायतका कानुनी अवधारणा मात्रै नभई अहिले संविधानको व्यवस्थाबाट समेत नेपालका लागि अटल एवं निर्विवाद रूपमा स्थापित छ । आफ्नो भूमि र राष्ट्रियताका विषयमा संघीय संसद्ले सम्पूर्ण नेपाली र राजनीतिक दलहरू एक छन् भनी थप पुष्टि गरेको छ । नेपाली जनताले अभूतपूर्व राजनीतिक एकता विश्वसामु दर्साइसकेका छन् । उक्त क्षेत्र नेपालका लागि अब विवादित छैन ।

भारतले आफ्नो गलत एवं अपूर्ण दस्तावेजका रूपमा बनेको सोचलाई यथार्थसँग दाँज्न चाहेमा नेपाल सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहनेमा दुईमत छैन । तर, भारतले आफ्नो गैरकानुनी सैनिक उपस्थितिलाई तत्कालै नेपालको भूमिबाट हटाउन जरुरी छ । भारतलाई उक्त क्षेत्रका सम्बन्धमा लागेका आशंकाहरूलाई नेपाल निश्चय नै निराकरण गर्न तयार छ । भारत विगतमा स्वयंले स्विकारेको तथ्यबाट पछि हट्न हुँदैन । नेपालले पनि दुवै मित्रराष्ट्रबीचको अविश्वास र आशंकाको जालोलाई चिर्न मद्दत गर्नुपर्छ ।

वार्ता र छलफलबाटै यो सम्भव छ । लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतले व्यक्त गरेका कानुनी एवं परम्परागत भ्रमपूर्ण धारणालाई लिएर भविष्यमा नेपालले दृढताका साथ मित्रतापूर्वक ढंगले चित्त बुझाउनैपर्छ । त्यो जिम्मा नेपालका राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञले लिनुपर्ने हुन्छ । तर यस लेखमा नेपालले संघीय संसद्बाट गरेको सर्वसम्मत संविधान संशोधनको विधेयक र संसद्बाट भएका छलफलले नछोएका केही संवैधानिक विषयवस्तु उठाइएको छ । यो संवैधानिक प्रश्न हामी नेपालीको आन्तरिक स्पष्टताका लागि हो । सरकार र संसद्को ध्यान अझै पनि त्यसतर्फ गएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियताको अर्को खुड्किलो चार वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीपछि कोरोना र भ्रष्टाचारबाट च्यापिएका बेला लिपुलेकको आडमा उक्लिन पाएकामा राजनीतिक रूपमा दंग पर्नुहोला, तर यो विषयको संविधान र राष्ट्रिय संकटका सन्दर्भमा लुकेको गाम्भीर्यतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।

संविधान संशोधन र संघीयता

निसान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिमार्जनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने तर्कमा नअल्झिई त्यो विषय राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको मुद्दा भएकाले कसैले पनि केही बोल्न चाहेन । संसद्मा राष्ट्रिय एकताको अभिव्यक्ति उजागर भएको देख्दा राष्ट्रियताका विषयमा सम्पूर्ण नेपाली (तराई, पहाड, हिमाल) एक छन् र हुन सक्छन् भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन सक्नु नै यो संशोधनको ठूलो उपलब्धि हो । र, यो राष्ट्रिय हितमा थियो । तर संवैधानिकता एवं संघीयताका दृष्टिले अब प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ छन् । लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली क्षेत्रभित्र भएको नक्सा र निसान छाप परिवर्तनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रान्तीय सीमा र क्षेत्रफल परिवर्तन गरेको छ ।

प्रान्तीय सीमा मात्रै होइन, त्यो क्षेत्र समाविष्ट भएको गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्र तथा जनसंख्यामा समेत यसले प्रभावित पारी त्यो अब केन्द्रशासित क्षेत्र हो वा सुदूरपश्चिम प्रान्त अन्तर्गतको क्षेत्र भनी प्रश्न उठेको छ ? संविधान संशोधनसम्बन्धी धारा २७४ को उपधारा ४ र राज्यको संरचनासम्बन्धी धारा ५६ एवं अनुसूचीको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा संविधान संशोधन अधकल्चो र अधुरो देखिन्छ । के राष्ट्रियताको नारामा संविधानलाई गलत बाटोमा डोर्‍याउन मिल्छ ? भावावेशबेगर संविधानसँग जोडिएका गम्भीर विषयतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसको जवाफ कसले दिने ? लिम्पियाधुरा क्षेत्रका तीन बस्तीमा रहेका नेपाली जनताको राष्ट्रियता र उनीहरूको गुमेको नागरिक अधिकारबारे सरकार र संसद्ले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? राष्ट्रियता, स्वयं संविधानले त्यो क्षेत्र र त्यहाँका जनतालाई समेट्छ ।

नागरिकताको प्रश्न

नागरिकता ऐनसम्बन्धी विधेयक अर्को संवैधानिक विचलनको उदाहरणका रूपमा आएको छ । भारतबाट प्रत्यक्ष रूपमा रोटी–बेटी वा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा देखाइएको अनावश्यक चासोले हामीलाई हित गर्दैन । यो सबै देशलाई लागू हुने विषय हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकूल विवाहपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयक संविधानको धारा ११(६) विपरीत रहेको निर्विवाद छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ११(६) अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत नागरिकतासम्बन्धी धारा ८(६) को हुबहु छ । मात्र ‘प्रचलित कानुन’ को साटो ‘संघीय कानुन’ बाहेक उक्त धारा ८ को उपधारा ६ मा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । संविधानको धारा ११(६) ले विवाहपश्चात् नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विवाहित विदेशी महिलाका लागि प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार संघीय संसद्लाई प्रदान गरेको छ । नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाको संवैधानिक अधिकारमै सर्त तोकी कुण्ठित गर्ने अधिकार संविधानले राजनीतिक दल र सांसदलाई दिएको छैन । प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, आफ्नो विवाहपहिले बसोबास गरेको देशको नागरिकता त्याग गर्ने र अन्य कानुनी सूचना (जानकारी) दिनुपर्ने अत्यावश्यक विषयमा बाहेक अन्य सर्त तोकी विधायनमार्फत मौलिक वस्तुगत संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने छुट नागरिकताका सम्बन्धमा संसद्लाई छैन ।

निश्चय नै, नागरिकताले राष्ट्रियता र राज्यसँग व्यक्तिको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यसका सैद्धान्तिक एवं बहुआयामिक अवधारणाहरू छन् । हरेक देशले आफ्नो स्थिति, आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमा नागरिकताको प्राप्ति एवं समाप्तिको व्यवस्था गरेको हुन्छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं परम्परागत मान्यताका आधारमा कानुनी एवं संवैधानिक संरचनाभित्र यसलाई राखिएको हुन्छ । यो संवेदनशील विषय पनि हो । अझ पुरुष र महिला मात्र होइन, देशी र विदेशी अवधारणासँग पनि यो जोडिएको छ । यसलाई हलुका ढंगबाट राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्र विश्लेषण गरिनु हुँदैन । व्यावहारिकता र राष्ट्रको भौगोलिक परिवेश एवं जनसंख्या पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन् । यी सबैलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो वर्तमान कानुनी र संवैधानिक दृष्टिबाट हेर्दा निम्न तीन निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ—

१. वर्तमान संविधानको धारा ११(६) को पृष्ठभूमि अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(६), नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ (प्रस्तावना, तथा दफा ५), प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ र २०६३ कात्तिक २२ को राजनीतिक सहमति हेरेर मात्र यसको व्याख्या हुन सक्छ । कुनै पनि विदेशी महिला (भारतीय मात्र होइन) ले चाहेमा विवाह हुनासाथ अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने यो एक संवैधानिक अधिकार हो । यसलाई ऐनले कुण्ठित गर्न सक्दैन । संघीय कानुनले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया मात्र निर्धारण गर्न सक्छ, नयाँ हक सिर्जना गर्न सक्दैन ।

२. संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमार्फत विवाहित विदेशी महिलाले ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था र तोकिएका अन्य सर्त, प्रक्रियात्मकबाहेक, संविधानकै धारा ११(८), धारा १४ (गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धका सर्तहरू) र धारा २८९ (पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी ५ वर्षे बसोबासको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का साथै आंशिक रूपमा २९१ (नियुक्तिका लागि योग्य नहुने) समेतको विपरीत छ । यस्तै प्रावधान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ ले नै नियुक्तिका लागि १० वर्ष तोकेको छ । तसर्थ, प्रस्तावित ७ वर्षे सर्त संविधानसम्मत छैन । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको विषयलाई ऐनद्वारा परिवर्तन गर्न खोज्नु हुँदैन ।

३. यो प्रत्यायोजित विधायन र संवैधानिकतासँग जोडिएको प्रश्न मात्र नभई संविधानको प्रस्तावना, धारा १ तथा २, मौलिक हक (लैङ्गिक तथा अन्य सामाजिकसमेत) तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (मानव अधिकारसम्बन्धी) एवं सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारहरूसँग पनि गाँसिएको विषय भएकाले संवैधानिक उच्च प्रतिबद्धताका आधारमा सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत व्याख्या गर्दा अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा थप्न खोजिएको ७ वर्षे कानुनी सर्त अमान्य घोषित गर्ने अत्यधिक सम्भावना छ । यो संवैधानिकताको प्रश्न सम्प्रभुसत्तासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

संविधान विचलनका अन्य प्रश्न

केही दिनअघि राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिको उच्च पदको संवैधानिक अधिकार एवं दायित्वको मर्यादाविपरीत एकै दिनमा जारी गरिनु संवैधानिक दृष्टिबाट अति गम्भीर थियो । राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्ने मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थामा, राजीनामा दिनुस् भन्ने सल्लाहसमेत दिनुपर्ने गम्भीर विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरणसम्म माग्न नसक्नु दलीय नेताहरूको कमजोरीको पराकाष्ठा थियो । एमसीसीभित्र लुकेको आर्थिक, सामाजिक, सामरिक एवं कानुनी प्रश्नबारे पनि जनताले अझै यथार्थ जान्न पाएका छैनन् । राज्यलाई फाइदा हुन सक्ने जस्तो देखिएको यो विषयलाई राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणामा मात्र हेर्न खोजिएको छ ।

कोरोना महामारीसँग जुध्ने र राष्ट्रलाई यसको प्रभावबाट जोगाउने क्रममा भएका त्रुटिहरू, विभेदका कैयौं उदाहरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालगायत भ्रष्टाचारका सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित डरलाग्दा काण्ड, सेनाकै हितविपरीत जथाभावी सेनाको प्रयोग एवं अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न, भोलि राष्ट्रले भोग्नुपर्ने सम्भावित संकट एवं वर्षायामका सम्भावित विकट विपत्सँग जोडिएका संवैधानिक विषयवस्तुको अध्ययन र विश्लेषणबारे हाम्रा दलीय नेताले आजसम्म सोच्न सकेका छैनन् ।

सीमासम्बन्धी भारत र चीन दुवैसँग कैयौं प्रश्न जनताका मनमा छन्, जुन सरकारले ढाकछोप गर्दैमा हराउँदैनन् । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा संघीयतालाई दह्रो बनाउने अवसर तथा चुनौती संघीयताका पक्षधरसामु उत्तिकै छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका सम्भावित चेहरा हेर्दा, वर्तमान प्रधानमन्त्री हट्दैमा उत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी, अहंकारी एवं एक्लै हिँड्ने प्रवृत्ति रोक्न नसक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा प्रतिपक्षहरू एवं स्वयं राष्ट्रप्रमुखबाट देशले कति आशा गर्न सक्छ ? भरोसाको ठाउँ भने न्यून देखिन थालेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

(ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविज्ञ हुन् ।)

प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×