नागरिक पहिचानमा समानता

पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता र परम्पराको प्रभावमा आफ्नै सन्तानबीच यौनिकताका आधारमा विभेद गर्नु भनेको दुनियाँकै सामु राजनीतिक लज्जाको विषय हो ।
बिन्दा पाण्डे

नागरिकताको बहस फेरि सतहमा आएको छ । झन्डै दुई वर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अन्ततः समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भई असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

यो विधेयकमा मूलतः दुईवटा पाटा छन् । एक, राज्यविहीन अवस्थामा रहेका सन्तानको नागरिक पहिचान । दुई, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय ।

अहिले संसद्मा पेस भएको यो विधेयक पारित भएपछि कुनै पनि कारणले नागरिक पहिचानको अभावमा चाहेको विषय पढ्न र पेसा–व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यद्यपि त्यसमा अझै पनि नेपाली आमा र बाबुको सन्तानका रूपमा वंशज र अंगीकृतका रूपमा विभेद कायम रहनेछ । वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा बसोबासका लागि अनुमतिपत्रसहित अवधि तोकिएको छ । यसमा पनि छोरी नागरिक दृश्यबाटै बहिष्कृत छन् ।

सन्तानको पहिचान

नेपालमा २००९ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने गरी पहिलोपटक नागरिकता ऐन आयो । जसका आमा वा बाबु नेपाली भएर नेपालमा जन्मिएर र यहीँ बसोबास गरेका छन्, उनीहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्थे । २००९ सालको नागरिकता ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसमा आमाको अस्तित्व अस्वीकार गरिएन । नेपाली बाबुका सन्तान वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था गरियो । त्यही प्रावधानले २०६३ को नागरिकता ऐनसम्म निरन्तरता पायो, जुन अझै क्रियाशील छ । तर, २०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान बनाउने समयमा आमाका नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषय स्थापित भइसकेको थियो । यसैका कारण, अन्तरिम संविधान (धारा ८–ख) मा ‘आमा वा बाबु’ को नामवाट नागरिकता पाउने भनियो । तर, अर्को उपधारा (८–७) मा घुमाउरो रूपमा आमालाई वंश अस्वीकार गर्दै नागरिकता पाउने बाबुको पहिचान अनिवार्य गरियो ।

पहिलो संविधानसभामा नागरिकताबारे गम्भीर बहस भयो । अन्ततः समिति वंशज र अंगीकृत दुवै प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गर्दा ‘अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा कठोर प्रावधान’ राख्ने सहमतिमा पुग्यो । सोहीअनुसार नेपाली नागरिकको सन्तान होस् वा दम्पती, उसको राज्यसँगको सम्बन्ध यौनांगका आधारमा होइन, नागरिकका रूपमा हुने व्यवस्था भयो । तर, २०७० सालमा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्ने सयमसम्ममा उक्त अविभेदको आधार भत्कायो र नेपाली पुरुषलाई मात्र वंशज कायम गर्‍यो । नेपाली बाबुका सन्तान वंशज र नेपाली आमा (विदेशी बाबु भएमा) का सन्तान अंगीकृत नागरिक हुने गरी विभेदलाई पुनःस्थापित गरियो । यसैका आधारमा आमाको अभिभावकत्वमा हुर्केका र औपचारिक रूपमा बाबुको पहिचान प्रस्तुत गर्न नसकेका सन्तान राज्यविहीन बनाइए ।

२०६३ सालको कानुनअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकताप्राप्त आमा–बाबुका सन्तान कानुनको अभावमा पहिचानविहीन भए । आमाबाबुविहीन भएर कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षणमा रहेका, विदेशी बाबु र नेपाली आमा भएका सन्तान निस्सा प्रस्तुत गर्न नसक्दा अनागरिक बनाइए । अहिलेको प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा यी सन्तानहरू कम्तीमा राज्यविहीनताबाट मुक्त हुनेछन् । यद्यपि उनीहरूले पाउने नागरिकतामा अझै पनि वंशज र अंगीकृतका नाममा विभेद कायम रहनेछ । नागरिकता लिन जाँदा सम्बन्धित विषयमा स्वघोषणा गर्न लगाएर दुरुत्साहन गर्न सक्ने सम्भावना अझै छ । यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन संविधानमा रहेका विभेदित व्यवस्थाको संशोधन आवश्यक छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिक

अहिले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाहदर्तासँगै स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाउने र ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानले बहसमा उच्च प्राथमिकता पाएको छ । कतिपयले ५८ वर्षदेखि प्राप्त हक खोसिएको समेत भनेका छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । नेपालको नागरिकता ऐन, २०२० मा ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा १२ वर्ष कानुनी रूपमा नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो (दफा ६ घ र ङ) । उक्त ऐनको दोस्रो संशोधनले ‘नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ५ वर्ष नेपालमा बसेपछि अंगीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिने’ व्यवस्था गरेको थियो (दफा ६–१घ, २०३३) ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहलगत्तै २०३८ सालमा नागरिकता ऐनमा तेस्रो संशोधन गर्दै वैवाहिक अंगीकृतका लागि राखिएको समयावधिलाई पूर्णतः हटाएर ‘विदेशी नारीको हकमा निजले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि’ (दफा ६–१घ, २०३८) भन्ने व्यवस्था गरियो । २०४९ सालको पाँचौं संशोधनले विदेशको नागरिकता ॅत्यागेपछि’ भन्ने शब्द पनि हटाएर ‘त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि’ (दफा ६–२, २०४९) भन्ने व्यवस्था गरियो, जसले २०६३ सालको नागरिकता ऐन र अन्तरिम संविधानमा पनि निरन्तरता पायो ।

२०६४ सालमा निर्वाचित पहिलो संविधानसभामा नागरिकताबारे गम्भीर बहस भयो । समितिले सहमति गरेको ‘अविभेदको सिद्धान्त र कठोर प्रावधान’ का आधारमा पहिलो संविधानसभाले बनाएको नागरिकतासम्बन्धी मस्यौदा यौनिकता नभएर नागरिकका आधारमा ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक कानुनी रूपमा नेपालमा १५ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने’ व्यवस्था गर्दै उक्त अवधिका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको दिन सकिने व्यवस्था भयो (मस्यौदाको धारा–४, २०६६) । उक्त व्यवस्थामा अन्तिममा नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले फरकमत दर्ज गराएका थिए । नेकपा एमालेले आफ्नो नमुना संविधान (२०६५) मा अविभेदका आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि १० वर्षको अवधि राखेको थियो । ठ्याक्कै अवधि नतोके पनि नेकपा–माओवादी सिद्धान्ततः समानता हुनुपर्ने पक्षमा थियो ।

२०७० सालमा गठित संविधानसभाले उक्त समानताको आधार भत्काइदियो । नेपाली नागरिकको यौनांगका आधारमा वंश तय गरियो । नेपाली पुरुषको सन्तान वंशज र महिलाको सन्तान अंगीकृत हुने भए (धारा ११–७, २०७२) । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनमा तोकिएअनुसार हुने व्यवस्था गरियो (धारा ११–६, २०७२) । नेपाली महिला नागरिकको विदेशी दम्पतीबारे संविधान मौन रह्यो । यही विभेदको जगमा उभिएर अहिले संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्षको अवधि प्रस्ताव र स्थायी आवासीय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाली महिला नागरिकको विदेशी दम्पतीको हकमा विधेयक मौन छ ।

नागरिकताको त कुरै छाडौं, स्थायी आवासीय परिचयपत्रको कुरासम्म गरिएको छैन । यसले छोरीको दम्पती चयन र परिवारको हकसमेत हनन भएको छ, जुन संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक अन्तर्गतका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८) र महिलाको हक (धारा ३८) का विरुद्ध छ । यो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र र सिडको व्यवस्थाविपरीत पनि छ । यो विभेदपूर्ण व्यवस्था समानताका पक्षपाती कुनै पनि नागरिकका साथै कानुनी राज्यका पक्षधरहरूका लागि अस्वीकार्य छ र हुनुपर्छ ।

कुनै पनि कथनका आधारमा नागरिक–नागरिकबीचको खण्डीकरण, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता र परम्पराको प्रभावमा यथास्थितिवादी दृष्टिकोणमा उभिएर आफ्नै सन्तानबीच यौनिकताका आधारमा विभेद गर्नु भनेको दुनियाँकै सामु राजनीतिक लज्जाको विषय हो । यो कुनै पनि सार्वभौम नागरिक, पार्टी र राष्ट्रले सोच्न पनि नसुहाउने विषय हो । अझ समाजवाद–उन्मुख संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बनाइने कानुनमा सोही संविधानका निर्माता दलहरूको सहभागितामा यस्तो कानुन पारित हुनु भनेको गम्भीर राजनीतिक र वैचारिक विचलनसमेत हुन जानेछ ।

अन्तमा, वंशजको हकमा कानुन बनाएर वा नबनाएर विभेद गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । सार्वभौम विधायक र दलहरूले यो कुरा बुझ्नैपर्छ । वंशज नागरिकसँग जोडिएर अंगीकरण गरिने नागरिक राज्यको अधिकारको कुरा हो । यसमा राज्यले आफ्नो अवस्था र अनुकूलताअनुसार अवधि र मापदण्ड राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । यसमा पनि यौनिकताका आधारमा विभेद गर्न भने पाइँदैन । राज्यको सम्बन्ध नागरिकसँग हुन्छ र राज्य–नागरिक सम्बन्ध यौनिक पहिचानका आधारमा हुँदैन भन्ने जगमा उभिएर नागरिकका सन्तान र दम्पतीले पाउने पहिचानमा कायम रहेको विभेदको अन्त गरौं । यसका लागि अझै समय छ । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्दैगर्दा सरकारका तर्फबाट यो विभेद हटाउने प्रतिबद्धता गर्न सक्छ । प्रक्रियागत कुरामा राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गर्न सकिन्छ । संविधानमा रहेको विभेदबारे दलहरूबीचको संवादबाट सरकारले संसद्मा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । जेजसो गरौं, तर नागरिक पहिचानमा समानताको यात्रा अगाडि बढाऔं । प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०९:३३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला कज्याउने पुलिंगी राष्ट्रवाद

‘विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिएर बुहारी भित्र्याउन नसकिने’ पितृसत्तात्मक रागले राजनीतिक वातावरणलाई नै प्रदूषित गर्दै छ ।
राजेन्द्र महर्जन

‘लोकतन्त्र कुनै पनि मानिसले उपभोग गर्ने नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकार हो ।’ – टीएच मार्सल

हामी नागरिक भयौं कि भएनौं, नागरिकताको चिनो पाउन सफल भयौं कि भएनौं, नागरिकताको अभ्यास गर्न सक्षम भयौं कि भएनौं, हामीले राज्यको प्राधिकारसँग जुध्न सक्ने नागरिक हैसियत प्राप्त गर्‍यौं कि गरेनौं, सन्देहको घेरामै छ । तर, निःसन्देह भन्न सकिन्छ— जतिखेर सत्ताधारीहरूका व्यक्तिगत र दलगत संकट बढ्छन्, त्यतिखेर नागरिकताको राजनीतिलाई चरमचुलीमा पुर्‍याइन्छ । सत्ता–संकट मोचन गर्ने अचुक औषधि मानिने राष्ट्रवादका पुडियामध्ये एउटा प्याकेज चुच्चे नक्साको प्रकाशन हो । त्यस्तै एक पोको हो— नागरिकताको राजनीति ।

आम जनताका लागि महामारी आओस् या शासकका लागि सत्ता–संकट, यही राष्ट्रवादको ‘डोज’ जनमानसमा पेल्न सकियो भने सबै टेन्सन दूर हुन्छन् । अझ निजी सत्ता–संकटलाई राष्ट्र/राष्ट्रियतामाथिको खतराकै रूपमा पेस गर्दै काल्पनिक शत्रुसँग लड्दै महाविजेता भएको ‘डन किहोते स्वाङ’ पार्न सकियो भने शासन अकण्टक सुरक्षित हुन्छ । चुच्चे नक्साको चुच्चोमा रहेको राष्ट्रवादमाथि मधेसी नेताहरूको कब्जा भएपछि नागरिकताको राजनीतिक युद्ध थालिएको छ । हास्यको फोहोरा छुट्ने गरी रेलका डब्बा र दानवसँग लड्ने डन किहोतेलाई पनि माथ गर्ने गरी हाम्रो जमानाका महापुरुषहरू स्वनिर्मित भूतप्रेतसँग युद्धरत छन् ।

नागरिकताको राजनीतिक युद्ध

‘डन किहोते’ उपन्यासमा मिगेल डे सर्भान्तेस लेख्छन्, ‘प्रेम र युद्धमा आफूले चाहेको नतिजा निकाल्न ढाँटछलको प्रयोग वैध हुन्छ ।’ नागरिकताको राजनीतिक युद्धमा पनि प्रोपोगान्डा मोर्चा खोलिएको छ, जुन प्रभावकारी देखिएको छ । यसै क्रममा अनेक प्रचारबाजी गरिन्छ, पहिलेजस्तै । मधेसीलगायत सबै नेपालीले समान र सहज रूपमा नागरिकता पाउनुगर्ने माग हुनासाथ ‘लाखौं भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको’ हल्लाखल्ला गरिन्छ । ‘नेपालको सिक्किमीकरण र फिजीकरणको नारा’ चर्को रूपमा उराल्ने गरिन्छ । विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर देशको सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पारिएको झुट फैलाइन्छ । जनसांख्यिक परिवर्तनमार्फत नेपाललाई भारतीय विस्तारवादी पन्जामा पारिएको त्रास जनमानसमा हातहातै बाँडिन्छ । र, सत्यतथ्य खोज्नुको साटो नेपाली जनमानस पनि सत्ताधारीहरूले बाँडेको राष्ट्रवादी पुडियाबाट लट्ठिएर नारा लगाउन उद्यत भइहाल्छ ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि ‘४० लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडिएको’ हल्लाको राजनीति गरिएको थियो, जबकि त्यस वर्षको अन्तिममा व्यापक रूपमा नागरिकता वितरण गरिँदा पनि मधेसमा १० लाख र हिमाल/पहाडमा १२ लाख नेपालीले नागरिकता पाएका थिए । अध्येता भास्कर गौतमका अनुसार, “मधेसमा मधेसीहरू मूलतः नेपाली नभएको आशंकाले गर्दा नागरिकता ‘नपाएका’ धेरै थिए भने पहाड/हिमालमा आवश्यकतै महसुस नागरिकता ‘नलिएका’ धेरै थिए ।” नागरिकता नपाउने मधेसीमा कोराना महाव्याधिमा भोकभोकै मरेका मलर सदाजस्ता दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र आम मधेसी पनि छन्, जसले घर, जमिन, पैसा र समय नभएकाले नागरिकता लिन पाएनन् ।

सधैंजसो मधेसीलक्षित नागरिकताको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी मञ्चन भइरहेको र नेपथ्यमा भने उनीहरूलाई सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिहीन अनागरिक बनाइराख्ने नियत देखिन्छ । नागरिकतामा विभेदको राजनीति मधेसीलाई व्यक्तिगत र सामुदायिक स्रोतबाट कानुनी रूपमा स्वतः अलग्याउने उपाय मात्रै होइन, यो त नागरिक र राजनीतिक अधिकारबाट पन्छाउने र उनीहरूको पहिचानको संकट निर्माण गर्ने उद्यम पनि हो । त्यसैले मलर र राजु सदाझैं मधेसमा धेरैजसो दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र आम मधेसी गरिब जनता स्वदेशभित्रै अनागरिकका रूपमा सत्ता–शक्ति, स्रोत–साधनबाट वञ्चितको वञ्चित नै छन् । अतः खाँटी राष्ट्रवादीहरूले जवाफ दिनुपर्छ अब— स्वदेशभित्रका अनागरिकलाई नागरिकता दिँदा पनि हल्लिने सार्वभौमिकता भनेको कसको र कस्तो सार्वभौमिकता रहेछ ?

नागरिकता बाँडिँदा देशको अस्तित्व नै लोप हुने स्याल हुइयाँ चलाउने लामो राष्ट्रवादी इतिहास रहेको हाम्रो देशमा पछिल्ला दुई वर्षदेखि भने ‘भान्जाभान्जीलाई नागरिकता बाँड्न मिल्दैन’ भन्ने प्रचारबाजीले राजनीतिक बजार गर्माएको छ । अहिले भने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गर्दै संसद्मा पेस गरेपछि ‘विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिएर बुहारी भित्र्याउन नसकिने’ पितृसत्तात्मक रागले राजनीतिक वातावरणलाई नै प्रदूषित गर्दै छ । यस्तो प्रदूषणबीच जनमानसले यस्तो बेसुरे राग गाउने पितृसत्तात्मक राष्ट्रवाद (पेट्रियार्कल नेसनालिजम) का नियन्ताहरूका नीति, निर्णय र नियत बुझ्ने कष्ट गर्नु जरुरी छ ।

परिवार र राष्ट्रमा असमता

राष्ट्रलाई परिवार ठान्ने र त्यसको स्वामी आफूलाई मान्ने पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादले अंगीकृत नागरिकताबाट देशको अस्तित्व लोप हुने खतराबारे फैलाएको भ्रामक तथ्य र त्रास निश्चित नीति, निर्णय र नियतबाट निर्देशित देखिन्छ । ‘इन्टरनेसनल’ गाएर सत्तासीन भएको राष्ट्रवादी सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको उद्घोष छ, ‘अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा राष्ट्रको अस्तित्व, सुरक्षा र प्रगतिसँग जोडिएको विषय हो ।’ महिला समानता र मुक्तिका लागि बादलसँगै जनयुद्ध लडेकी नेकपाकी नेत्री एवं सांसद पम्फा भुसालले महान् सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकी छन्, ‘विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषयमा नसोच्नुहोस्, राष्ट्रियताभन्दा समानता ठूलो कुरा हुन सक्दैन ।’

गृहमन्त्री र सांसद कम–रेडहरूले गृह मन्त्रालय, नागरिकता शाखाको तथ्यांक पल्टाए थाहा हुन्छ— २००९ सालमा नागरिकता वितरण प्रणाली सुरु भएदेखि २०७३ असार मसान्तसम्म ३ लाख ६४ हजार ५३ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । ६८ वर्षमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा बसेका भारतीयदेखि अन्य देशका ४ लाखभन्दा कम महिलामध्ये कति जनाले नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम गरे होलान्, पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलदेखि वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसम्मले जानकारी दिन सक्छन् ?

सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी

आफू जन्मेहुर्केको परिवार, समाज र देश छाडेर आएका, श्रीमान्को घरपरिवार, समाज र देशमा जिउन र मर्न तयार विदेशी महिला र तिनका सन्तानले केकस्ता देशघाती अपराध गरे, विदेशी महिलाको अंगीकृत नागरिकता देखेर उतर्सिने सांसद पम्फा भुसालदेखि उनको पार्टीका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसम्मले देशलाई थाहा दिन सक्छन् ? सात दशकमा देशको जनसंख्या तीन गुणा बढेर ३ करोड पुग्न लागेका बेला विवाह गर्दै नेपाल आएका ४ लाख विदेशी महिलाकै कारण यहाँको जनसंख्याको बनोटमा उलटपुलट भएर मुलुक नै सिक्किम र फिजीजस्तो बनिसकेको हो ? भाषणैपिच्छे सिक्किमीकरण र फिजीकरणको हाउगुजी देखाएर सत्ताको बजारमा भाउ बढाबढ गर्ने र जनमानसमा राष्ट्रवादी छवि भजाउने नेतादेखि बुद्धिजीवीले जवाफ दिन सक्छन् ?

आफैंले उचालेको समानता र महिला मुक्तिको नारा भाडमा जाओस्, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको अस्तित्व, सुरक्षा र प्रगतिका लागि पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिनु नै हुँदैन, महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिँदा पनि हुन्छ भन्ने असंवैधानिक निर्णय सरकार चलाउने नेकपा पुरुषालयको हो । सत्तासीन दलका एक से एक महापुरुष र पुरुषवादीलाई सोध्नुपर्ने भएको छ— यहाँहरूले सम्हालेको राष्ट्र–राष्ट्रियता–राष्ट्रवाद कसको हो ? राष्ट्र भनेको देश हो कि जनता ? भूमि हो कि नागरिक ? नक्सा हो कि बासिन्दा ? बेनेडिक्ट एन्डर्सनको काल्पनिक समुदाय हो— राष्ट्र (नेसन) । ‘राष्ट्र’ खुम्चिएर परिवारसम्म, फैलिएर ब्रह्माण्डसम्म पुग्छ । देशको सीमा हुन्छ, ‘राष्ट्र’ को सीमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । नेपाल देश हो, यसको चौघेरा छ, नेपाली राष्ट्र हो र यसको कुनै सीमा छैन ।

यहाँहरूको महान् राष्ट्र भनेको त्यस्तो सजातीय परिवार हो, जहाँ पुरुषको हैकम र वर्चस्व चल्छ । यहाँहरूको राष्ट्रियता भनेको त लिंग, ज्येष्ठता र स्वामित्वका आधारमा पुरुषको श्रेष्ठता र महिलाको हीनता तय गर्ने पितृसत्ताको चौघेरा हो । त्यही पितृसत्ताका विभेदी मूल्य, असमान मान्यता, श्वेत सौन्दर्यबोधले भरिएको सिद्धान्तको नाम हो— राष्ट्रवाद ! पितृसत्तासँग वर्ण–जात व्यवस्थाजस्ता ब्राह्मणवादी संरचना र संस्कृति बुझियो भने घरपरिवार, समाज र राज्यले जारी राखेको विभेद र उत्पीडनको बहुआयामबारे खुलस्त हुन्छ । त्यस्तै, महिलाको रक्षा र सुरक्षाको निहुँमा सत्ता–शक्तिबाट च्युत, हीन, कमजोर र घरेलु प्राणी बनाइराख्ने आचरणमा पितृसत्ताले घरपरिवारदेखि राज्यमार्फत जारी राखेको नीति हेर्न सकिन्छ ।

अध्येता सेरा तामाङले भनेझैं, पारिवारिक पितृसत्ता नेपालमा राज्य पितृसत्तासम्म विस्तार भइसकेको छ, जसबाट पितृसत्ताविरुद्ध लड्ने ठेक्का लिएको नेकपा झन् ग्रसित छ । ‘पितृसत्ता राजसत्ताभन्दा जब्बर रहेछ’ भन्ने शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको हुँकार नेकपाको पितृसत्ताले कानुनमन्त्री बक्सिस दिएपछि ‘म्याउँम्याउँ’ मा त्यत्तिकै फेरिएको होइन । ‘ट्याउँट्याउँ’ गर्ने एकाध महिला र पुरुषलाई कज्याएपछि सबैको यौनिकतादेखि सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिसम्मको लगाम आफ्नो हातमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादीहरूले सोचेका भए त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुने पक्का छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×