३०.१२°C काठमाडौं
नागरिक पहिचानमा समानता
नागरिकताको बहस फेरि सतहमा आएको छ । झन्डै दुई वर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अन्ततः समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भई असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।
यो विधेयकमा मूलतः दुईवटा पाटा छन् । एक, राज्यविहीन अवस्थामा रहेका सन्तानको नागरिक पहिचान । दुई, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय ।
अहिले संसद्मा पेस भएको यो विधेयक पारित भएपछि कुनै पनि कारणले नागरिक पहिचानको अभावमा चाहेको विषय पढ्न र पेसा–व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यद्यपि त्यसमा अझै पनि नेपाली आमा र बाबुको सन्तानका रूपमा वंशज र अंगीकृतका रूपमा विभेद कायम रहनेछ । वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा बसोबासका लागि अनुमतिपत्रसहित अवधि तोकिएको छ । यसमा पनि छोरी नागरिक दृश्यबाटै बहिष्कृत छन् ।
सन्तानको पहिचान
नेपालमा २००९ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने गरी पहिलोपटक नागरिकता ऐन आयो । जसका आमा वा बाबु नेपाली भएर नेपालमा जन्मिएर र यहीँ बसोबास गरेका छन्, उनीहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्थे । २००९ सालको नागरिकता ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो । त्यसमा आमाको अस्तित्व अस्वीकार गरिएन । नेपाली बाबुका सन्तान वंशजको नागरिक हुने व्यवस्था गरियो । त्यही प्रावधानले २०६३ को नागरिकता ऐनसम्म निरन्तरता पायो, जुन अझै क्रियाशील छ । तर, २०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान बनाउने समयमा आमाका नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषय स्थापित भइसकेको थियो । यसैका कारण, अन्तरिम संविधान (धारा ८–ख) मा ‘आमा वा बाबु’ को नामवाट नागरिकता पाउने भनियो । तर, अर्को उपधारा (८–७) मा घुमाउरो रूपमा आमालाई वंश अस्वीकार गर्दै नागरिकता पाउने बाबुको पहिचान अनिवार्य गरियो ।
पहिलो संविधानसभामा नागरिकताबारे गम्भीर बहस भयो । अन्ततः समिति वंशज र अंगीकृत दुवै प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गर्दा ‘अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा कठोर प्रावधान’ राख्ने सहमतिमा पुग्यो । सोहीअनुसार नेपाली नागरिकको सन्तान होस् वा दम्पती, उसको राज्यसँगको सम्बन्ध यौनांगका आधारमा होइन, नागरिकका रूपमा हुने व्यवस्था भयो । तर, २०७० सालमा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्ने सयमसम्ममा उक्त अविभेदको आधार भत्कायो र नेपाली पुरुषलाई मात्र वंशज कायम गर्यो । नेपाली बाबुका सन्तान वंशज र नेपाली आमा (विदेशी बाबु भएमा) का सन्तान अंगीकृत नागरिक हुने गरी विभेदलाई पुनःस्थापित गरियो । यसैका आधारमा आमाको अभिभावकत्वमा हुर्केका र औपचारिक रूपमा बाबुको पहिचान प्रस्तुत गर्न नसकेका सन्तान राज्यविहीन बनाइए ।
२०६३ सालको कानुनअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकताप्राप्त आमा–बाबुका सन्तान कानुनको अभावमा पहिचानविहीन भए । आमाबाबुविहीन भएर कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षणमा रहेका, विदेशी बाबु र नेपाली आमा भएका सन्तान निस्सा प्रस्तुत गर्न नसक्दा अनागरिक बनाइए । अहिलेको प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा यी सन्तानहरू कम्तीमा राज्यविहीनताबाट मुक्त हुनेछन् । यद्यपि उनीहरूले पाउने नागरिकतामा अझै पनि वंशज र अंगीकृतका नाममा विभेद कायम रहनेछ । नागरिकता लिन जाँदा सम्बन्धित विषयमा स्वघोषणा गर्न लगाएर दुरुत्साहन गर्न सक्ने सम्भावना अझै छ । यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन संविधानमा रहेका विभेदित व्यवस्थाको संशोधन आवश्यक छ ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिक
अहिले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाहदर्तासँगै स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाउने र ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानले बहसमा उच्च प्राथमिकता पाएको छ । कतिपयले ५८ वर्षदेखि प्राप्त हक खोसिएको समेत भनेका छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । नेपालको नागरिकता ऐन, २०२० मा ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा १२ वर्ष कानुनी रूपमा नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो (दफा ६ घ र ङ) । उक्त ऐनको दोस्रो संशोधनले ‘नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ५ वर्ष नेपालमा बसेपछि अंगीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिने’ व्यवस्था गरेको थियो (दफा ६–१घ, २०३३) ।
२०३७ सालको जनमत संग्रहलगत्तै २०३८ सालमा नागरिकता ऐनमा तेस्रो संशोधन गर्दै वैवाहिक अंगीकृतका लागि राखिएको समयावधिलाई पूर्णतः हटाएर ‘विदेशी नारीको हकमा निजले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि’ (दफा ६–१घ, २०३८) भन्ने व्यवस्था गरियो । २०४९ सालको पाँचौं संशोधनले विदेशको नागरिकता ॅत्यागेपछि’ भन्ने शब्द पनि हटाएर ‘त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि’ (दफा ६–२, २०४९) भन्ने व्यवस्था गरियो, जसले २०६३ सालको नागरिकता ऐन र अन्तरिम संविधानमा पनि निरन्तरता पायो ।
२०६४ सालमा निर्वाचित पहिलो संविधानसभामा नागरिकताबारे गम्भीर बहस भयो । समितिले सहमति गरेको ‘अविभेदको सिद्धान्त र कठोर प्रावधान’ का आधारमा पहिलो संविधानसभाले बनाएको नागरिकतासम्बन्धी मस्यौदा यौनिकता नभएर नागरिकका आधारमा ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक कानुनी रूपमा नेपालमा १५ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने’ व्यवस्था गर्दै उक्त अवधिका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको दिन सकिने व्यवस्था भयो (मस्यौदाको धारा–४, २०६६) । उक्त व्यवस्थामा अन्तिममा नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले फरकमत दर्ज गराएका थिए । नेकपा एमालेले आफ्नो नमुना संविधान (२०६५) मा अविभेदका आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि १० वर्षको अवधि राखेको थियो । ठ्याक्कै अवधि नतोके पनि नेकपा–माओवादी सिद्धान्ततः समानता हुनुपर्ने पक्षमा थियो ।
२०७० सालमा गठित संविधानसभाले उक्त समानताको आधार भत्काइदियो । नेपाली नागरिकको यौनांगका आधारमा वंश तय गरियो । नेपाली पुरुषको सन्तान वंशज र महिलाको सन्तान अंगीकृत हुने भए (धारा ११–७, २०७२) । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनमा तोकिएअनुसार हुने व्यवस्था गरियो (धारा ११–६, २०७२) । नेपाली महिला नागरिकको विदेशी दम्पतीबारे संविधान मौन रह्यो । यही विभेदको जगमा उभिएर अहिले संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्षको अवधि प्रस्ताव र स्थायी आवासीय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाली महिला नागरिकको विदेशी दम्पतीको हकमा विधेयक मौन छ ।
नागरिकताको त कुरै छाडौं, स्थायी आवासीय परिचयपत्रको कुरासम्म गरिएको छैन । यसले छोरीको दम्पती चयन र परिवारको हकसमेत हनन भएको छ, जुन संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक अन्तर्गतका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८) र महिलाको हक (धारा ३८) का विरुद्ध छ । यो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र र सिडको व्यवस्थाविपरीत पनि छ । यो विभेदपूर्ण व्यवस्था समानताका पक्षपाती कुनै पनि नागरिकका साथै कानुनी राज्यका पक्षधरहरूका लागि अस्वीकार्य छ र हुनुपर्छ ।
कुनै पनि कथनका आधारमा नागरिक–नागरिकबीचको खण्डीकरण, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता र परम्पराको प्रभावमा यथास्थितिवादी दृष्टिकोणमा उभिएर आफ्नै सन्तानबीच यौनिकताका आधारमा विभेद गर्नु भनेको दुनियाँकै सामु राजनीतिक लज्जाको विषय हो । यो कुनै पनि सार्वभौम नागरिक, पार्टी र राष्ट्रले सोच्न पनि नसुहाउने विषय हो । अझ समाजवाद–उन्मुख संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बनाइने कानुनमा सोही संविधानका निर्माता दलहरूको सहभागितामा यस्तो कानुन पारित हुनु भनेको गम्भीर राजनीतिक र वैचारिक विचलनसमेत हुन जानेछ ।
अन्तमा, वंशजको हकमा कानुन बनाएर वा नबनाएर विभेद गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । सार्वभौम विधायक र दलहरूले यो कुरा बुझ्नैपर्छ । वंशज नागरिकसँग जोडिएर अंगीकरण गरिने नागरिक राज्यको अधिकारको कुरा हो । यसमा राज्यले आफ्नो अवस्था र अनुकूलताअनुसार अवधि र मापदण्ड राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । यसमा पनि यौनिकताका आधारमा विभेद गर्न भने पाइँदैन । राज्यको सम्बन्ध नागरिकसँग हुन्छ र राज्य–नागरिक सम्बन्ध यौनिक पहिचानका आधारमा हुँदैन भन्ने जगमा उभिएर नागरिकका सन्तान र दम्पतीले पाउने पहिचानमा कायम रहेको विभेदको अन्त गरौं । यसका लागि अझै समय छ । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्दैगर्दा सरकारका तर्फबाट यो विभेद हटाउने प्रतिबद्धता गर्न सक्छ । प्रक्रियागत कुरामा राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गर्न सकिन्छ । संविधानमा रहेको विभेदबारे दलहरूबीचको संवादबाट सरकारले संसद्मा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । जेजसो गरौं, तर नागरिक पहिचानमा समानताको यात्रा अगाडि बढाऔं ।
प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०९:३३
