संवैधानिक उल्झनमा सरकार र दलहरू
राजनीतिक रूपमा भारतले लगाएको पछिल्लो आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको राष्ट्रवादको अडानलाई अधिकांश नेपालीको समर्थन थियो । भारतमै पनि नेपालका मित्रहरूले मोदी सरकारको परोक्ष तर अति नै गलत कदमको विरोध गरेका थिए ।
विपक्षी दलका नेता करण सिंहले चार वर्षअघि भारतीय राज्यसभामा नेपालबारे ‘आगोमा हात नहाल, तिम्रो हात जल्छ’ भनी मोदी सरकारलाई चेतावनी नै दिएको अभिव्यक्ति अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ । उनले भारतमा कार्यरत ४०,००० भन्दा बढी नेपाली गोर्खा सेनाको भावनाको पनि ख्याल गर्न सचेत गराएका थिए । कुनै समयमा गोर्खा सेनाको नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल राउतको सौहार्दपूर्ण आन्तरिक सल्लाहले पनि मोदी सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेको थियो भन्ने समाचार बाहिर नआएको होइन । त्यो समयको राजनीतिले ओली सरकारलाई फाइदा मात्र भएन, राष्ट्रियताको नाराले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई चुनावमा अत्यधिक बहुमतले विजयी पनि गरायो ।
निर्वाचनताका नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका उम्मेदवार छान्नेदेखि लिएर अन्य आन्तरिक विचलन र संगठनका कमजोरी पनि नेकपा एमाले एवं माओवादीका लागि विजय हासिल गर्न थप आधार भएका थिए । छिमेकका मित्रराष्ट्रहरू एवं अन्य शक्तिराष्ट्रको आवश्यक सहयोग लिनमा नेपाली कांग्रेसभन्दा साम्यवादी दलहरू नै त्यस बखत सफल भए । मधेस र मधेसवादी दलहरू नेपाली कांग्रेसको तराई क्षेत्रको परम्परागत थलोमा हावी मात्र भएनन्, उनीहरूको गलत रणनीतिलाई साम्यवादी दलले नै उपयोग गरे । निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उत्तरी छिमेकको वैचारिक सदाशयको नेतृत्व लिन पनि निर्वाचनको विजेताका हैसियतले झन्डा बोक्न केपी शर्मा ओली नै सफल हुनुभयो । अहिले जतिसुकै छटपटाए पनि कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालका समूहहरू ओलीका अगाडि नतमस्तक हुन बाध्य भए ।
निश्चय नै, निर्वाचनले दिएको अत्यधिक बहुमत र नेकपा एकताले प्रारम्भमा देखाएको जनमतलाई दुरुपयोग गर्नु ओली सरकारको ठूलो असफलता र भूल हो । देशले यो कहिल्यै बिर्सन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीमा अरूका कुरा सुन्ने र यथार्थ स्वीकार गर्ने सदाशय छैन । उहाँ अहिले आफ्नो कमजोरीको जालोमा देशलाई पनि धकेल्दै हुनुहुन्छ । पाएको स्वर्णिम मौका गुमाउँदै हुनुहुन्छ । आफ्नो दल र राष्ट्रलाई गलत भ्रममा विकासबाट वञ्चित गर्दै हुनुहुन्छ । बिमारी र आफ्नै दल एवं छिमेकीको त्रासबाट बाहिर निस्कन उहाँ सक्नुभएन । यो लेखमा चाहिँ अन्य विषयमा नगई वर्तमान छलफलमा आएका केही संवैधानिक उल्झनबारे विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । सीमा र नागरिकताजस्ता विषयलाई संवैधानिकताको कसीमा हेर्न उपयुक्त ठानिएको छ ।
सीमा विवादको संवैधानिकता
भारतले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको र सो क्षेत्रलाई आफूले नियन्त्रणमा राखी बाटोसमेत उद्घाटन गरेपछि बढेको सीमा विवादलाई कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न नेपालले मन्द गतिमा भए पनि अग्रसरता लिएको हो । भारतले नेपालबाट बारम्बार गरिएको आग्रहलाई उपेक्षा गर्नुका साथै भारतीय सेनाध्यक्षले समेत अन्यत्रबाट प्रभावित भएर नेपालले विवाद उठाएको भन्ने आरोप लगाए । राष्ट्रको भूभाग अतिक्रमण र जबर्जस्ती कब्जाको निरन्तरतालाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयासप्रति भारतले चासो नदेखाएको भनी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सधैं दाबी गर्नुहुन्छ । परिणामस्वरूप विगतका सन्धि लगायतका दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो नक्सा औपचारिक रूपमा प्रकाशन गर्नुका साथै संविधान संशोधनका माध्यमबाट नेपालको निसान छाप परिमार्जन गर्दै ढिलै भए पनि संवैधानिक रूपमै आफ्नो क्षेत्र पुनःस्थापित गर्यो । यसमा सबै नेपाली एक छन् । लिम्पियाधुराबाट उद्गमित काली नदीको पूर्वपट्टिबाट प्रारम्भ नेपाली भूमि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, परम्परा, विगतका सन्धिहरू र अन्य व्यवहार एवं प्रचलन लगायतका कानुनी अवधारणा मात्रै नभई अहिले संविधानको व्यवस्थाबाट समेत नेपालका लागि अटल एवं निर्विवाद रूपमा स्थापित छ । आफ्नो भूमि र राष्ट्रियताका विषयमा संघीय संसद्ले सम्पूर्ण नेपाली र राजनीतिक दलहरू एक छन् भनी थप पुष्टि गरेको छ । नेपाली जनताले अभूतपूर्व राजनीतिक एकता विश्वसामु दर्साइसकेका छन् । उक्त क्षेत्र नेपालका लागि अब विवादित छैन ।
भारतले आफ्नो गलत एवं अपूर्ण दस्तावेजका रूपमा बनेको सोचलाई यथार्थसँग दाँज्न चाहेमा नेपाल सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहनेमा दुईमत छैन । तर, भारतले आफ्नो गैरकानुनी सैनिक उपस्थितिलाई तत्कालै नेपालको भूमिबाट हटाउन जरुरी छ । भारतलाई उक्त क्षेत्रका सम्बन्धमा लागेका आशंकाहरूलाई नेपाल निश्चय नै निराकरण गर्न तयार छ । भारत विगतमा स्वयंले स्विकारेको तथ्यबाट पछि हट्न हुँदैन । नेपालले पनि दुवै मित्रराष्ट्रबीचको अविश्वास र आशंकाको जालोलाई चिर्न मद्दत गर्नुपर्छ ।
वार्ता र छलफलबाटै यो सम्भव छ । लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतले व्यक्त गरेका कानुनी एवं परम्परागत भ्रमपूर्ण धारणालाई लिएर भविष्यमा नेपालले दृढताका साथ मित्रतापूर्वक ढंगले चित्त बुझाउनैपर्छ । त्यो जिम्मा नेपालका राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञले लिनुपर्ने हुन्छ । तर यस लेखमा नेपालले संघीय संसद्बाट गरेको सर्वसम्मत संविधान संशोधनको विधेयक र संसद्बाट भएका छलफलले नछोएका केही संवैधानिक विषयवस्तु उठाइएको छ । यो संवैधानिक प्रश्न हामी नेपालीको आन्तरिक स्पष्टताका लागि हो । सरकार र संसद्को ध्यान अझै पनि त्यसतर्फ गएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियताको अर्को खुड्किलो चार वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीपछि कोरोना र भ्रष्टाचारबाट च्यापिएका बेला लिपुलेकको आडमा उक्लिन पाएकामा राजनीतिक रूपमा दंग पर्नुहोला, तर यो विषयको संविधान र राष्ट्रिय संकटका सन्दर्भमा लुकेको गाम्भीर्यतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।
संविधान संशोधन र संघीयता
निसान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिमार्जनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने तर्कमा नअल्झिई त्यो विषय राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको मुद्दा भएकाले कसैले पनि केही बोल्न चाहेन । संसद्मा राष्ट्रिय एकताको अभिव्यक्ति उजागर भएको देख्दा राष्ट्रियताका विषयमा सम्पूर्ण नेपाली (तराई, पहाड, हिमाल) एक छन् र हुन सक्छन् भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन सक्नु नै यो संशोधनको ठूलो उपलब्धि हो । र, यो राष्ट्रिय हितमा थियो । तर संवैधानिकता एवं संघीयताका दृष्टिले अब प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ छन् । लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली क्षेत्रभित्र भएको नक्सा र निसान छाप परिवर्तनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रान्तीय सीमा र क्षेत्रफल परिवर्तन गरेको छ ।
प्रान्तीय सीमा मात्रै होइन, त्यो क्षेत्र समाविष्ट भएको गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्र तथा जनसंख्यामा समेत यसले प्रभावित पारी त्यो अब केन्द्रशासित क्षेत्र हो वा सुदूरपश्चिम प्रान्त अन्तर्गतको क्षेत्र भनी प्रश्न उठेको छ ? संविधान संशोधनसम्बन्धी धारा २७४ को उपधारा ४ र राज्यको संरचनासम्बन्धी धारा ५६ एवं अनुसूचीको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा संविधान संशोधन अधकल्चो र अधुरो देखिन्छ । के राष्ट्रियताको नारामा संविधानलाई गलत बाटोमा डोर्याउन मिल्छ ? भावावेशबेगर संविधानसँग जोडिएका गम्भीर विषयतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसको जवाफ कसले दिने ? लिम्पियाधुरा क्षेत्रका तीन बस्तीमा रहेका नेपाली जनताको राष्ट्रियता र उनीहरूको गुमेको नागरिक अधिकारबारे सरकार र संसद्ले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? राष्ट्रियता, स्वयं संविधानले त्यो क्षेत्र र त्यहाँका जनतालाई समेट्छ ।
नागरिकताको प्रश्न
नागरिकता ऐनसम्बन्धी विधेयक अर्को संवैधानिक विचलनको उदाहरणका रूपमा आएको छ । भारतबाट प्रत्यक्ष रूपमा रोटी–बेटी वा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा देखाइएको अनावश्यक चासोले हामीलाई हित गर्दैन । यो सबै देशलाई लागू हुने विषय हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकूल विवाहपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयक संविधानको धारा ११(६) विपरीत रहेको निर्विवाद छ ।
वर्तमान संविधानको धारा ११(६) अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत नागरिकतासम्बन्धी धारा ८(६) को हुबहु छ । मात्र ‘प्रचलित कानुन’ को साटो ‘संघीय कानुन’ बाहेक उक्त धारा ८ को उपधारा ६ मा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । संविधानको धारा ११(६) ले विवाहपश्चात् नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विवाहित विदेशी महिलाका लागि प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार संघीय संसद्लाई प्रदान गरेको छ । नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाको संवैधानिक अधिकारमै सर्त तोकी कुण्ठित गर्ने अधिकार संविधानले राजनीतिक दल र सांसदलाई दिएको छैन । प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, आफ्नो विवाहपहिले बसोबास गरेको देशको नागरिकता त्याग गर्ने र अन्य कानुनी सूचना (जानकारी) दिनुपर्ने अत्यावश्यक विषयमा बाहेक अन्य सर्त तोकी विधायनमार्फत मौलिक वस्तुगत संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने छुट नागरिकताका सम्बन्धमा संसद्लाई छैन ।
निश्चय नै, नागरिकताले राष्ट्रियता र राज्यसँग व्यक्तिको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यसका सैद्धान्तिक एवं बहुआयामिक अवधारणाहरू छन् । हरेक देशले आफ्नो स्थिति, आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमा नागरिकताको प्राप्ति एवं समाप्तिको व्यवस्था गरेको हुन्छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं परम्परागत मान्यताका आधारमा कानुनी एवं संवैधानिक संरचनाभित्र यसलाई राखिएको हुन्छ । यो संवेदनशील विषय पनि हो । अझ पुरुष र महिला मात्र होइन, देशी र विदेशी अवधारणासँग पनि यो जोडिएको छ । यसलाई हलुका ढंगबाट राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्र विश्लेषण गरिनु हुँदैन । व्यावहारिकता र राष्ट्रको भौगोलिक परिवेश एवं जनसंख्या पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन् । यी सबैलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो वर्तमान कानुनी र संवैधानिक दृष्टिबाट हेर्दा निम्न तीन निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ—
१. वर्तमान संविधानको धारा ११(६) को पृष्ठभूमि अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(६), नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ (प्रस्तावना, तथा दफा ५), प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ र २०६३ कात्तिक २२ को राजनीतिक सहमति हेरेर मात्र यसको व्याख्या हुन सक्छ । कुनै पनि विदेशी महिला (भारतीय मात्र होइन) ले चाहेमा विवाह हुनासाथ अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने यो एक संवैधानिक अधिकार हो । यसलाई ऐनले कुण्ठित गर्न सक्दैन । संघीय कानुनले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया मात्र निर्धारण गर्न सक्छ, नयाँ हक सिर्जना गर्न सक्दैन ।
२. संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमार्फत विवाहित विदेशी महिलाले ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था र तोकिएका अन्य सर्त, प्रक्रियात्मकबाहेक, संविधानकै धारा ११(८), धारा १४ (गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धका सर्तहरू) र धारा २८९ (पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी ५ वर्षे बसोबासको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का साथै आंशिक रूपमा २९१ (नियुक्तिका लागि योग्य नहुने) समेतको विपरीत छ । यस्तै प्रावधान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ ले नै नियुक्तिका लागि १० वर्ष तोकेको छ । तसर्थ, प्रस्तावित ७ वर्षे सर्त संविधानसम्मत छैन । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको विषयलाई ऐनद्वारा परिवर्तन गर्न खोज्नु हुँदैन ।
३. यो प्रत्यायोजित विधायन र संवैधानिकतासँग जोडिएको प्रश्न मात्र नभई संविधानको प्रस्तावना, धारा १ तथा २, मौलिक हक (लैङ्गिक तथा अन्य सामाजिकसमेत) तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (मानव अधिकारसम्बन्धी) एवं सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारहरूसँग पनि गाँसिएको विषय भएकाले संवैधानिक उच्च प्रतिबद्धताका आधारमा सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत व्याख्या गर्दा अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा थप्न खोजिएको ७ वर्षे कानुनी सर्त अमान्य घोषित गर्ने अत्यधिक सम्भावना छ । यो संवैधानिकताको प्रश्न सम्प्रभुसत्तासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
संविधान विचलनका अन्य प्रश्न
केही दिनअघि राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिको उच्च पदको संवैधानिक अधिकार एवं दायित्वको मर्यादाविपरीत एकै दिनमा जारी गरिनु संवैधानिक दृष्टिबाट अति गम्भीर थियो । राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्ने मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थामा, राजीनामा दिनुस् भन्ने सल्लाहसमेत दिनुपर्ने गम्भीर विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरणसम्म माग्न नसक्नु दलीय नेताहरूको कमजोरीको पराकाष्ठा थियो । एमसीसीभित्र लुकेको आर्थिक, सामाजिक, सामरिक एवं कानुनी प्रश्नबारे पनि जनताले अझै यथार्थ जान्न पाएका छैनन् । राज्यलाई फाइदा हुन सक्ने जस्तो देखिएको यो विषयलाई राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणामा मात्र हेर्न खोजिएको छ ।
कोरोना महामारीसँग जुध्ने र राष्ट्रलाई यसको प्रभावबाट जोगाउने क्रममा भएका त्रुटिहरू, विभेदका कैयौं उदाहरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालगायत भ्रष्टाचारका सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित डरलाग्दा काण्ड, सेनाकै हितविपरीत जथाभावी सेनाको प्रयोग एवं अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न, भोलि राष्ट्रले भोग्नुपर्ने सम्भावित संकट एवं वर्षायामका सम्भावित विकट विपत्सँग जोडिएका संवैधानिक विषयवस्तुको अध्ययन र विश्लेषणबारे हाम्रा दलीय नेताले आजसम्म सोच्न सकेका छैनन् ।
सीमासम्बन्धी भारत र चीन दुवैसँग कैयौं प्रश्न जनताका मनमा छन्, जुन सरकारले ढाकछोप गर्दैमा हराउँदैनन् । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा संघीयतालाई दह्रो बनाउने अवसर तथा चुनौती संघीयताका पक्षधरसामु उत्तिकै छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका सम्भावित चेहरा हेर्दा, वर्तमान प्रधानमन्त्री हट्दैमा उत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी, अहंकारी एवं एक्लै हिँड्ने प्रवृत्ति रोक्न नसक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा प्रतिपक्षहरू एवं स्वयं राष्ट्रप्रमुखबाट देशले कति आशा गर्न सक्छ ? भरोसाको ठाउँ भने न्यून देखिन थालेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
(ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविज्ञ हुन् ।)
प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०९:२८
