कूटनीतिक असन्तुलनका जोखिम

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिमा राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, माओवाद र सीवादको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित, भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालको कम्युनिस्ट सरकारको विदेशनीति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कूटनीतिक शैलीबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । पञ्चशील, असंलग्नता, तटस्थता, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको विदेशनीतिका सार्वकालिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् ।

अठारौं शताब्दीमा नेपाल एकीकरण गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को संज्ञा दिँदै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न प्रतिरक्षात्मक विदेशनीति र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका थिए । एकीकरणयता नेपालले सोही सिद्धान्त अनुसरण गर्दै आइरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै विदेशनीति, सुरक्षानीति र कूटनीतिबारे चर्चा गर्दा दुई ढुंगाबीचको तरुल, प्रतिरक्षात्मक नीति, ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धजस्ता प्रतीकात्मक वाक्यांश र शब्दावलीहरू प्रयुक्त गरिन्छन् ।

विदेशनीतिका दृष्टिले पञ्चशील र असंलग्नता, कूटनीतिक दृष्टिले तटस्थता र ‘प्रोएक्टिभ’ तथा सामरिक दृष्टिले सन्तुलनकारी र प्रतिरक्षात्मक शैली नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिका मूलमन्त्र हुन्, जसबाट ओलीको कम्युनिस्ट सरकार विचलित भएको छ । विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कटुता, उत्तरी छिमेकी चीनसँग निकटता र महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएको पृष्ठभूमिमा यस्तो टिप्पणी सुरु भएको हो । विदेशनीतिको आधार राजनीतिक विचारधारा हो कि राष्ट्रिय स्वार्थ ? के कम्युनिस्ट सरकार नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट विचलित भएकै हो ? हो भने, उक्त विचलनको परिणाम कस्तो होला ? नेपालको भूराजनीति, विदेशनीतिको मूलमन्त्र, कम्युनिस्ट सरकारको विदेशनीति र ओलीको कूटनीतिक शैलीका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा

भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले उच्च महत्त्व भएकाले नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूबीच घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धा छ । केही दशकदेखि भारत, चीन र अमेरिका (पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले अमेरिकी ध्रुवलाई समर्थन गर्छन्) बीच त्रिकोणात्मक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक महत्त्व एवं जटिलता बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकाजस्तो महाशक्ति तथा चीन र भारतजस्ता उदीयमान शक्तिराष्ट्रका विदेशनीति, सुरक्षानीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीतिजस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा नेपालले अर्थपूर्ण रूपमा उच्च स्थान पाउन थालेको छ ।

अमेरिकाले बहुचर्चित इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालसँग प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०७५ पुसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको अवसरमा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध एसिया स्थापनामा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको भन्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पोम्पेओले अर्थपूर्ण टिप्पणी गरेपछि गम्भीर कूटनीतिक तरंग सिर्जना भएको थियो । यसै गरी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षा सहयोग नीति–२०१७ र चिनियाँ प्रतिरक्षा नीति–२०१९ जस्ता दस्तावेजहरूमा नेपाललाई विगतमा भन्दा उच्च महत्त्व दिँदै चिनियाँ स्वार्थ र हित संरक्षणका लागि रणनीतिक साझेदारी उल्लेख गरिएको छ । नेपालसँग जनस्तरको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र खुला सिमाना उल्लेख गर्दै भारतले विशेष सम्बन्ध भएको जोड दिँदै आएको छ । अहिले सीमा विवाद जटिल मोडतर्फ उन्मुख भए पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भूराजनीतिक बाध्यता भारतलाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् एवं अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर एवं ‘मनसुन’ र ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक तथा भूराजनीतिक मामिलाविद् रोबर्ट काप्लानले पनि यी दुई मुलुकबारे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालेका छन् । एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक तथा सामरिक महत्त्वाकांक्षा तथा अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिका कारण सिर्जना हुने अनिश्चित र जटिल भूराजनीतिक परिवेशबारे ‘अन चाइना’ पुस्तकमा किसिन्जरले सविस्तार विश्लेषण गरेका छन् । यसै गरी काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थका कारण एसिया, हिन्द महासागर, काराकोरमदेखि म्यान्मारसम्मको हिमालय शृंखला र दक्षिण चीन सागरमा सामरिक, कूटनीतिक तथा व्यापारिक आयाममा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

भारत, चीन र अमेरिकाले नेपाललाई आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य छ— यहाँ आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । उक्त वास्तविकताको सजीव चित्रण नेपालको राजनीतिक तथा भूराजनीतिक मामिलामा गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेका क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री लियो ई. रोजले ‘नेपाल ः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ शीर्षक पुस्तकमा गरेका छन् । उक्त बृहत्तर भूराजनीतिक परिवेशमा विश्लेषण गर्दा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको सम्भावित असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले विश्लेषण गरेभन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

भारतसँग कटुता, चीनसँग निकटता

नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक संवेदनशीलता यति उच्च र जोखिमपूर्ण छ, तर सरकारले विदेशनीतिको मूलमन्त्रबाट विचलित भई परम्परागत कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ । विशेष गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको तिब्बतको कैलाश–मानसरोवर जोड्ने सडक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारतबीच वाक्युद्ध चलिरहेको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा नेपालको निसान छापमा समेट्ने उद्देश्यले गरिएको संविधान संशोधनलाई असार ४ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि भारतसँग संवादहीनताको अवस्था छ । भारतसँग आरोप–प्रत्यारोप वा विज्ञप्ति कूटनीति होइन, संवादहीनताको अन्त्य गर्न ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संवादको सार्थक र परिणाममुखी पहल गरिसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म गरेका छैनन्, किन ? ओलीले कुन ‘शुभसाइत’ कुरेर बसेका हुन् ?

नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु अपरिहार्य थियो, सरकारले गर्‍यो । तर केवल नक्सा प्रकाशन मात्रै उपलब्धि होइन । अब नयाँ नक्सा स्वीकार गरी कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ र त्यहाँ नेपाली सुरक्षा फौज तैनाथ गर्नुपर्छ । होइन भने नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भूमि भारतको नियन्त्रणमा हुनेछ । भारतसँग यति जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गरी नेपालको प्रस्तावअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारले न ठोस गृहकार्य गरेको छ न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्ति नै देखिन्छ । सरकारको दृष्टिकोणविहीनता र ओलीको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण भारतसँग दूरी र द्वन्द्व बढिरहेको छ । तर ओलीले ‘आइसब्रेक’ का लागि ‘ब्याक च्यानल’ र ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ पनि अनुसरण गरेको संकेत देखिँदैन ।

भारतीय राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञका अभिव्यक्ति, सञ्चारमाध्यमका समाचार र विचार हेर्दा यथास्थितिमा तत्काल भारतसँग वार्ता हुने सम्भावना क्षीण छ । त्यसैले भारतीय राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्षम कूटनीतिज्ञलाई ओलीले विशेष दूत नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कोरोना महामारीका कारण तत्काल प्रत्यक्ष संवाद गर्ने सम्भावना नभए पनि विशेष दूतले ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत संवादहीनता अन्त्य गर्नुपर्छ । सीमा विवाद भए पनि अन्य विषयमा भारतसँग सम्बन्ध पूर्ववत् हुनुपर्छ । होइन भने त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकार गठन भएदेखि नै विदेशनीतिका सन्दर्भमा भारतीय र पश्चिमाहरूले शंकाका दृष्टिले हेरेका थिए । ओलीको राष्ट्रवादी छवि र चीनसँग घनिष्ठताका कारण कम्युनिस्ट सरकारले चीनपरस्त विदेशनीति अनुसरण गर्ने तिनको विश्लेषण थियो । गत वर्ष असोजमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुप्रतीक्षित राजकीय भ्रमणको अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाल–चीनबीच रणनीतिक साझेदारी भएपछि भारत, अमेरिकालगायत पश्चिमाहरू सरकारसँग झस्किएका थिए ।

नेपाल–चीन भ्रमण र संवाद शृंखला, नेपालका बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू, नेपाल–चीन प्रतिरक्षा सहकार्य, काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूतका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिलाई तिनले नजिकबाट नियालिरहेका थिए ।

सीमा विवादबारे भारत–चीनवीच लद्दाखमा सैन्य झडप भइरहेको तथा नेपाल–भारतवीच कूटनीतिक तनाव चर्किरहेको बेला असार ५ गते चिनियाँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमले अर्को विवाद सिर्जना गरेको छ । चिनियाँ मोडलको शासन प्रणाली र सी चिनफिङ विचारधाराबारे समेत घनीभूत छलफल भएको कार्यशालामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अमेरिकाप्रति लक्षित सैन्य गठबन्धन जोडिने विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्ने असान्दर्भिक र विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण थप आशंका उब्जिएको छ । कूटनीतिमा समय, सन्देश र सन्दर्भको विशेष महत्त्व हुन्छ । यस्तो अर्थपूर्ण घडीमा उक्त कार्यक्रम किन गरियो ? दाहालले चिनियाँ उच्च नेताहरू सम्मिलित कार्यक्रममा अमेरिकाप्रति किन कटाक्ष गरे ? भारत र पश्चिमाहरूले आरोप लगाएजस्तै नेपालको विदेशनीति चीनपरस्त हुँदै गएको हो ? स्वयं सरकार र नेकपाकै कारण यस्ता गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएका छन् ।

पश्चिमासँग चिसिएको सम्बन्ध

एमसीसीबारे अतिरञ्जित विवाद र संसदीय अनुमोदनमा विलम्बप्रति अमेरिका असन्तुष्ट छ । नेकपाको आन्तरिक शक्ति–संघर्ष र सरकारको अकर्मण्यताका कारण एमसीसी विवादित भएको छ । तर नेकपाका केहीहरूले दाबी गरे जस्तो एमसीसी अमेरिकी स्वार्थअनुरूप लादिएको सामरिक परियोजना होइन, नेपालको आवश्यकताअनुरूप नेपालको पहलबाट अगाडि बढेको द्विपक्षीय विकास साझेदारी हो । एमसीसी ऋण होइन, अनुदान हो । एमसीसीभन्दा विवादित र जोखिमपूर्ण बीआरआई परियोजना हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईका सकारात्मक–नकारात्मक तथा सफलता–असफलताबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार र विश्लेषणहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । विशेष गरी पश्चिमा सरकार र सञ्चारमाध्यमहरूले बीआरआईलाई ‘ऋणको पासो’ को संज्ञा दिँदै चिनियाँ भूराजनीतिक र सामरिक सञ्जाल विस्तारको रणनीति भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

पश्चिमा सरकार र सञ्चारमाध्यमहरूले हम्बनटोटा परियोजना असफल भएको विश्लेषण गर्दै श्रीलंकालाई ऋणको पासो भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अर्कातिर, केही महिनाअगाडि श्रीलंका सरकारले एमसीसी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बीआरआई र एमसीसी दुवै परियोजनाका दृष्टिले श्रीलंका प्रयोगशाला भएको छ । उक्त प्रयोगशालाको सकारात्मक–नकारात्मक परिणामबाट नेपालले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ । किनभने नेपालको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी र बीआरआई दुवै आवश्यक छन् । दुवै परियोजनालाई नेपालको हित र प्राथमिकताअनुरूप लागू गर्नुपर्छ ।

तर एमसीसी र बीआरआई दुवै भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सिकार हुन सक्छन् । एमसीसी र बीआरआईबारे अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीको सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप सोही वास्तविकताका पूर्वसंकेत हुन् । अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि ठूला परियोजनाहरू शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको सिकार भएका छन् । पूर्व–पश्चिम तथा अरनिको राजमार्गको विवाद, अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनालाई यस सन्दर्भमा बिर्सन मिल्दैन ।

अमेरिका, युरोपसँग सम्बन्ध बिग्रिनु भनेको विद्यमान उदार लोकतान्त्रिक विश्वव्यवस्थासँग सम्बन्ध बिग्रिनु हो । उनीहरूसँगको सम्बन्ध औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन, वैदेशिक सहयोग र विकास साझेदारीका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघ मात्रै होइन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता दातृ तथा मौद्रिक निकायमा पश्चिमाहरूकै नेतृत्व र प्रभाव छ । पश्चिमा दातृ राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध चिसियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्नेछ । सरकारकै द्वैध चरित्रका कारण एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने अमेरिकालगायत पश्चिमासँग नेपालको दूरी थप बढ्नेछ । त्यति बेला भारत र पश्चिमा गरी सबै लोकतान्त्रिक देशहरूसँग कटु सम्बन्ध हुनेछ भने चीन, रसिया, क्युबा, भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट र तानाशाही देशसँग निकटता बढ्नेछ । भारतसँग कटुता, अमेरिकासँग आशंका र चीनसँगको निकटताले कस्तो कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ला ? के उक्त परिस्थितिको मूल्य चुकाउन कम्युनिस्ट सरकार तयार भएको हो ?

यद्यपि गत बुधबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी पोम्पेओसँग टेलिफोन संवाद गरी ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास गरेका छन्, तथापि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदासम्म अमेरिकाले सरकारलाई विश्वास गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

निष्कर्ष

भारत, चीन र अमेरिकासहित पश्चिमाहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ पनि हो । बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक सरकारदेखि राजा महेन्द्रको निरंकुश सत्तासम्मले अनुसरण गरेको नीति र कूटनीति यही हो । भारत र चीनसँग सन्तुलन गर्दै लोकतन्त्रीकरण र आर्थिक विकासका लागि पश्चिमाहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न रोजले सुझाव दिएका छन् । यसै गरी ‘नेपाल्स ननआइसोलेसनिस्ट फरेन पोलिसी’ पुस्तकमा कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले पनि छिमेकीलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण गर्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । बीपी र महेन्द्रको नीति तथा रोज र खनालका सुझाव अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

तर ओलीको विदेशनीति असन्तुलित र कूटनीतिक अभिव्यक्ति तथा शैली विवादास्पद छन् । नेपालको सन्तुलित र यथार्थवादी मार्गनिर्देशक नीतिबाट कम्युनिस्ट सरकार विचलित भएको छ । ओलीको गलत नीति र विवादास्पद शैली कायमै रहे नेपाल पनि अफगानिस्तानजस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक चक्रव्यूहको खेलमैदान बन्नेछ । शासकीय दृष्टिले पूर्ण असफल भएपछि नयाँ नक्सा र राष्ट्रवादको पुच्छर समाएर ओलीले वैतरणी तर्न खोजेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिमा राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, माओवाद र सीवादको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ । होइन भने कल्पनातीत कूटनीतिक दुर्घटना पनि हुन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०८:५९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्पादन कम, खपत बढी

नेपालमा धानको औसत उत्पादकत्व विश्वमै निकै कम (३.५ टन प्रतिहेक्टर) छ । हामीलाई वार्षिक करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्छ, जसमध्ये ३३ लाख १२ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ ।
रामबहादुर केसी

धान नेपालसहित एसियाली राष्ट्रहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । विश्वको कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत यसै क्षेत्रमा हुने गर्छ । चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यान्मार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान संसारकै १० प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् भने नेपाल १७ औं स्थानमा पर्छ ।

नेपालीको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका कार्यमा धानको प्रयोग अनिवार्य छ । धान कत्तिको महत्त्वपूर्ण बाली हो भन्ने त दुई नेपाली भेट भएमा ‘भात खानुभयो’ भनी सोध्ने चलन रहेबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

धानको उत्पत्ति र वितरण

धान घाँसे परिवारअन्तर्गतको एकवर्षीय वनस्पति हो । करिब ५,००० वर्षपहिले धानको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ । विश्वमा खेती गरिने धानका दुई प्रजाति छन्— ‘ओराइजा सेटाइभा एल’ र ‘ओराइजा ग्लाबेरिमा एल’ । दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र पूर्वी एसियामा पाइने बहुवर्षीय जंगली धान ‘ओराइजा रुफिपोगन’ बाट एकवर्षीय जंगली धान

‘ओराइजा निभारा’ उत्पत्ति भएको हो । हाल विश्वभर खेती हुने धान ‘ओराइजा सेटाइभा एल’ हो । अफ्रिकी महाद्वीपमा पाइने बहुवर्षीय जंगली धान ‘ओराइजा लंगिस्टामिनाटा’ बाट एकवर्षीय जंगली धान ‘ओराइजा बार्थी’ हुँदै उत्पत्ति भएको अफ्रिकाको सीमित क्षेत्रमा खेती हुने धान ‘ओराइजा ग्लाबेरिमा एल’ हो । एसियाली धान (ओराइजा सेटाइभा एल) का पनि मुख्यतः दुई उपप्रजाति छन्— ‘ओराइजा सेटाइभा भार इन्डिका’ र ‘ओराइजा सेटाइभा भार जापोनिका’ । यीबाहेक दक्षिणपूर्वी एसियामा पाइने अग्लो बोट र ठूलो दाना हुने ‘इन्डिका’ र ‘जापोनिका’ बीचको तेस्रो उपप्रजातिका रूपमा ‘ओराइजा सेटाइभा भार जाभानिका’ लाई मानिएको थियो । तर हाल आएर यसलाई ‘ट्रपिकल जापोनिका’ भनिन्छ ।

डा. बालकृष्ण जोशीले ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान जर्नल’ (सन् २००५) मा उल्लेख गरेअनुसार, नेपालमा चार प्रजातिका जंगली धान (ओराइजा निभारा, ओराइजा रुफिपोगन, ओराइजा ग्रानुलाटा र ओराइजा अफिसिनालिस) पाइनुले नेपालमा पनि धानको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा धानको महत्त्व दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६.५० प्रतिशत अंश कृषिको छ । धानको कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.३५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.०६ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यले धानले नेपालीको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै आर्थिक मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरेको छर्लंग छ । कुल खेती गरिएको

३०,९१,००० हेक्टर जमिनमध्ये लगभग आधा (१४,५८,००० हेक्टर) मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धान खेती गरिएको थियो । यसबाट ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । कुल अन्नबाली उत्पादनमा ५२ प्रतिशत हिस्सा धानको छ ।

नेपालमा वार्षिक करिब १.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी धान, पराल, ढुटो आदिबाट हुने गर्छ ।

नेपालमा वार्षिक करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्छ, जसमध्ये ३३ लाख १२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ भने ६ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन अपुग भइरहेको छ । मागअनुसारको उत्पादन नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धान ६ अर्ब ८४ करोड, चामल २४ अर्ब ५९ करोड, खैरो चामल ३८ करोड र कनिका १ अर्ब १८ करोड गरी जम्मा ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यो कटु सत्यले हामीले बर्सेनि मनाइरहने राष्ट्रिय धान दिवसलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

यस वर्ष सरकारले धानको समर्थन मूल्य मोटा धान प्रतिक्विन्टल २,७३५ र मध्यम धानको २,८३५ रुपैयाँ तोकेको छ । यो कृषकहरूका लागि खुसीको कुरा हो । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सरकारले मूल्य तोक्ने अनि व्यापारीले सस्तोमा धान बेच्न कृषकलाई बाध्य पार्ने गरे यसको अर्थ रहँदैन ।

धान खेतीको वर्तमान अवस्था

नेपालमा ७५ जिल्ला (मनाङ र मुस्ताङबाहेक) मा धान खेती गरिन्छ, समुद्र सतहभन्दा ६० मिटर (झापा) माथिदेखि ३,०५० मिटर (जुम्ला) सम्म । भौगोलिक हिसाबले उच्च पहाडी क्षेत्रमा करिब ५ प्रतिशत, मध्यपहाडमा २५ प्रतिशत र तराईमा ७० प्रतिशत धानको उत्पादन हुन्छ । धान खेती गरिने संसारकै अग्लो स्थान जुम्लाको छुमचौर ज्युलामा जुम्ली मार्सीको उत्पादन हुन्छ । नेपालमा वर्षैभरि प्राकृतिक रूपमै धान खेती गर्न सकिन्छ । हिउँदे धान (बोरो) मंसिरदेखि जेठसम्म, घैया धान फागुनदेखि भदौसम्म, चैते धान फागुनदेखि असारसम्म र वर्षेर् धान असारदेखि मंसिरसम्म हुन्छ । जुम्लामा चैत १२ गते धानलाई पानीमा भिजाई चैत १६ गते पानीबाट निकाली अंकुरणका लागि न्यानो ठाउँमा राखिन्छ । अंकुरित बीउलाई २० गते हिले ब्याडमा छरी जेठमा धान रोपिन्छ भने कात्तिकमा बाली थन्काइन्छ ।

धान–चामलको यति धेरै आयात किन ?

यसरी वर्षैभरि धान खेती हुने र कुल खेती गरिने क्षेत्रफलको आधाजतिमा लगाउँदा पनि किन धान–चामल आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ भनी आमनेपाली र नीतिनिर्माताहरूमा कौतूहल हुनु स्वाभाविक हो । नेपालमा धानको औसत उत्पादकत्व विश्वमै निकै कम (३.५ टन प्रतिहेक्टर) छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्यांकअनुसार, सन् २०१८ मा विश्वमा धानको उत्पादकत्व ४.७ टन प्रतिहेक्टर रह्यो । सबभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश चीनमा उत्पादकत्व ७.० टन प्रतिहेक्टर छ । बंगलादेशको ४.७ टन प्रतिहेक्टर, भुटानको ४.३ टन प्रतिहेक्टर, भारतको ३.९ टन प्रतिहेक्टर, पाकिस्तान तथा श्रीलंका दुवैको समान ३.८ टन प्रतिहेक्टर छ ।

२०२८ सालमा नेपालको जनसंख्या १ करोड १५ लाख थियो, जुन हाल दोब्बरभन्दा निकै बढी भइसकेको छ । यसकारण प्रतिव्यक्ति चामलको खपत पनि बढिरहेकै छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण आम्दानीसँगै मसिनो तथा बास्नादार चामल खाने प्रवृत्ति बढेको छ । बढ्दो सहरीकरणका कारण र भू–उपयोग नीतिलाई दह्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा घडेरीकरण दिनानुदिन बढिरहेको छ । युवाहरूको खेतीप्रति विरक्ति, पढेकाले हलो छोड्ने र कमाएकाले थलो छाड्ने प्रवृत्ति, गुणस्तरीय मल–बीउको कमी, सिँचाइ सुविधाको अभाव, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर, भण्डारणको अप्राप्यता, श्रम अभावका कारण लागत वृद्धि, मागअनुसार धान–चामलको गुणस्तर र मूल्यमा स्वदेशी धानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता कारणले धान–चामल आयात बढ्दै गएको हो । यसपालि ‘धान उत्पादनमा वृद्धि ः आत्मनिर्भर र समृद्धि’ नारासहित धान दिवस मनाइरहँदा नीतिनिर्माण तहदेखि स्थानीय निकाय र आम जनतासम्मको ध्यान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन खेल्नुपर्ने प्राविधिक पक्षतिर पनि पुग्न जरुरी छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले हालसम्म नेपालमा ८५ वटा धानका जातको विकास तथा सिफारिस गरेको छ । चैते धानका लागि चैते–५, चैते–२, हर्दिनाथ–१, हर्दिनाथ–३; वर्षे धानका लागि खुमल–४, खुमल–६, खुमल–१०, सावित्री, राधा–४, राधा–१४, तरहरा–१, रामधान; बास्नादार धानका लागि लल्का बासमती, सुगन्धित धान–१, सुनौलो सुगन्धा, सुधारिएको जेठो बुढो; सुक्खा सहने जातहरूमा सुक्खा धान–१, सुक्खा धान–२, सुक्खा धान–३, सुक्खा धान–४, सुक्खा धान–५; बाढीग्रस्त क्षेत्रका लागि साँवामन्सुली सब–१, स्वर्ण सब–१, सेहराङ सब–१ तथा सुक्खा र बाढी दुवैका लागि उपयोगी बहुगुणी धान–१, बहुगुणी धान–२ र सुक्खा धान–६ सिफारिस गरिएका छन् । यसै गरी पौष्टिक तथा औषधीय गुण भएको ‘कालो चामल’ भन्ने जात पनि सन् २०१८ मा सिफारिस भएको छ । उच्च पहाडका लागि छोम्रोङ स्थानीय, माछापुच्छ्रे–३, चन्दननाथ–१ र ३ तथा लेकाली–१ र ३ छन् । नार्कले हर्दिनाथ हाइब्रिड धान–१ र हर्दिनाथ हाइब्रिड धान–३ पनि हाल सालै सिफारिस गरेको छ, जसको उत्पादकत्व क्रमशः ७.८ टन प्रतिहेक्टर र ७.० टन प्रतिहेक्टर छ । हिउँदे सिजनका लागि हर्दिनाथ बोरो धान–१ सिफारिस गरिएको छ । केही प्रचलित स्थानीय जातहरूमा आंगा, अनदी, एक्ले, करियाकामर, गुडुरा, झिनुवा कृष्णभोग, मनसरा, पहेंले, बोराङ धान, हंसराज, सौउठारी, जुम्ली मार्सी, जोरायल बासमती, तिल्की आदि स्थानविशेषअनुसार लगाइँदै आएका छन् । स्थानीय जातहरू संरक्षणका निम्ति नार्क अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रमा २,३०० थरीका जातलाई दीर्घकालीन रूपमा भण्डारण गरिएको छ । रोग, कीरा, चरा, मुसा, घुन, पुतलीबाट औसत १५–२० प्रतिशतसम्म उत्पादन नोक्सानी हुने भएकाले यसबारेको सचेतना पनि नितान्त आवश्यक छ । यसबाहेक चैते धानको क्षेत्र विस्तार, कृषि यान्त्रिकीकरण र सन्तुलित मलखादको प्रयोगमा पनि उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, जमिनको खण्डीकरण र घडेरीकरणले व्यावसायिकता र बाली विस्तारमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । भूमि बैंकको अवधारणा आएको छ, जसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ । वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्न सकिएको छैन । धानबाट चामल बनाउँदा पोलिसिङ धेरै गरिन्छ । यसले गर्दा चामलको पौष्टिकता क्षीण हुनुका साथै चामलको उत्पादनमा पनि ७ प्रतिशतजति कमी आउँछ । यावत् विषयमा सुधारका लागि सरोकारवालाहरूको ध्यान पुगे मात्र राष्ट्रिय धान दिवस (असार १५) ले सार्थकता पाउन सक्छ ।

केसी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×