नागरिकता विधेयकका तीन खत

नेपालमा नागरिकताको विषय लाखौं पीडाको संगम हो, त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्छ । केहीको सनकले अब फेरि देशभित्रै विभाजन र विभेद बेहोर्न नयाँ पुस्तालाई बाध्य पार्न कदापि मिल्दैन ।
आहुति

दुई वर्षदेखि संसद्को समितिमा विवादित रूपमा अड्केर बसेको नागरिकता विधेयकलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै विधेयकका केही गम्भीर विषयमाथि पक्ष र विपक्षमा स्वाभाविक रूपमा बहस पनि सुरु भएको छ ।सत्ताधारी दलका केही नेता र कतिपय स्वघोषित देशभक्तहरू अब नागरिकता विधेयकमा हुन लागेको विवादित व्यवस्थालाई देशभक्तिको अनिवार्य उपकरणका रूपमा व्याख्या गर्न उत्रेका छन् र ती बुँदाको विपक्षमा उभिनेलाई ‘राष्ट्रघात’ को कित्ताबन्दीतिर धकेल्न उद्यत छन् ।

निश्चय नै, नागरिकता संवेदनशील विषय हो तर यस संवेदनशीलताका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो, आफ्ना नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न र नागरिकले प्राप्त गर्ने अवसर, सम्मान र सुविधा प्राप्त गर्दा कष्ट बेहोर्न नपरोस्, विभेदमा

पर्न नपरोस् । दोस्रो, गैरनागरिकले देशको अस्मिता र मान्यतामाथि गलत तरिकाबाट नागरिकता हत्याएर छेडछाड गर्न नपाऊन् । यसरी नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशीलतामा पहिलो पक्ष प्राथमिक हो र त्यसैले यसमै राज्य सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसको उल्टो राज्य त गैरनागरिकले गर्न सक्ने छेडछाडलाई पो मुख्य संवेदनशीलताका रूपमा प्रचार गर्न क्रियाशील छ जुन आधारभूत रूपमै गलत कुरा हो ।

नेपालमा पञ्चायतले लागू गरेको नागरिकता ऐनले गैरनागरिकलाई नागरिक बनायो भनेर आन्दोलनहरूले नयाँ नागरिकता ऐनको माग उठाएका हुन् कि पुस्तौंपुस्तादेखि वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित भए भनेर ? उत्तर स्पष्टै छ— वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकाले । त्यसैले संवेदनशीलता कता हुनुपर्ने, स्वत: प्रस्ट छ ।

आज नागरिकताको सवाललाई ‘राष्ट्रवाद’ को ढोंगी खोल ओढाएर बहसलाई जता मोडिँदै छ, त्यसले नयाँ पुस्ताको दिमागलाई फेरि विषाक्त पार्नेछ र नागरिकतासम्बन्धी दु:खको पुनरुत्पादनतिर क्रियाशील गराउनेछ । अमेरिकादेखि रुस र भारतदेखि नेपालसम्म सत्तासीन हुन पुगेको ढोंगी राष्ट्रवाद आफ्ना अक्षम र जनविरोधी चरित्रलाई छोप्न हुँदै नभएको शत्रुलाई आफैंले जन्माएर त्यसविरुद्ध जनतालाई लडाउन लागिपरेको छ । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा यही प्रकरण मञ्चन गर्न खोजिएको छ । नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाहरूबाट इतिहासमा कहिल्यै संगठित देशविरोधी प्रवृत्ति प्रकट भएकै छैन, त्यो सधैं पारिवारिक सम्बन्धको लयमा छ तर त्यहीँ दुस्मन खोजिँदै छ । नेपाली महिलासँग प्रेममा वशीभूत भएर आइपुगेका विदेशीहरूको जीवन अनागरिक रूपमा दशकौं पीडामय रहेको छ, जसलाई न्याय दिनु त कता हो कता, बरु त्यहीँ भविष्यसम्मकै काल्पनिक दुस्मन जन्माइँदै छ । सूर्यबहादुर थापाहरूले जनमतसंग्रहमा पञ्चायत जिताउन हजारौं भारतीयलाई मतदाता बनाएका थिए भन्ने अप्रमाणित हल्ला मच्चाएर मधेसका लाखौं नागरिकलाई अपमानित गरिँदै छ । सधैंभरि नागरिकता बाँड्ने कुर्सीमा जो बसे, जसले हस्ताक्षर गरे, यदि त्यसमा अपराध भएको थियो भने त्यसबाट सजायको भागीदार ती शासक हुनु नपर्ने बरु खास क्षेत्रका जनता अपमानित हुनुपर्ने ? यो हुँदै नभएको दुस्मन सिर्जना गर्ने ढोंगी राष्ट्रवादको वैचारिक फुर्माइसीबाहेक के हो ? यो केवल नागरिकताको सवाल मात्र नभई भविष्यको पुस्तालाई नेपाली समाज कसरी बुझ्न प्रशिक्षित गर्ने भन्ने गम्भीर महत्त्वको ऐतिहासिक सन्दर्भ भएकाले पनि व्यापक युवाहरूबीच समेत यस बहसलाई लिएर जानु आवश्यक छ ।

ऐतिहासिक यथार्थ त यही नै हो, नेपालमा विगतदेखि खस नेपालीभाषी र पहाडे समुदायले नागरिकतामा विशेषाधिकार भोग्दै आए । अनि त्यसभित्रबाट जन्मिएका शासकहरूले नै नागरिकतामाथि सबैभन्दा बढी संवेदनशील छेडछाड गरे । वैवाहिक अंगीकृतको विषय त परै जाओस्, राजा महेन्द्रले बर्मा, दार्जिलिङ, सिक्किम आदि स्थानका खस नेपालीभाषी विदेशीलाई झुन्डझुन्ड ल्याएर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई बिघा जमिनसमेत दिएर सोझै नागरिक बनाएका होइनन् ? तीमध्ये खास प्रतिभावान्लाई काठमाडौंको शासनघेरामै सत्तासीन बनाइएको हो ।

बिहेबारीको कुरा गर्दा त देशभक्तिमा शंकै गर्न नमिल्ने ठानिएका विगतका शासक शाह र राणा परिवार नै विदेशीलाई बुहारी बनाउने संस्कृतिमा अभ्यस्त हुँदै आएका हुन् । यस्ता ज्वलन्त तथ्यहरूलाई छोपेर नागरिकतामाथि छेडछाडको सम्पूर्ण आशंकाको कृत्रिम भाष्य खडा गरी समाजलाई अनावश्यक विभाजनतिर लानु कदापि क्षम्य विषय हुन सक्दैन ।

अहिले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकमा राज्यले तीनवटा खत गरेको छ, जसलाई सच्याउनैपर्छ । एक, महिला समानताको विश्वव्यापी मान्यताविरोधी खत । दुई, नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष कहिले पनि नेपाली नागरिक हुन नपाउने मानवताविरुद्धको खत । र तीन, मधेसी समाजमा शालीन वैवाहिक अन्तरदेशीय परम्परामाथि आशंका उब्जाउने खत । प्रस्तुत विधेयक पारित हुने हो भने अब एकै घरका आमाबाबुबाट जन्मेका छोरापट्टिका नातिहरू र छोरीपट्टिका नातिनीहरू क्रमश: वंशज र अंगीकृत नागरिक हुने भए । नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरी जन्मेका सन्तान वंशज नागरिक अनि त्यही पुरुषकी बहिनीले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरी नेपालमै बसेर जन्माएका सन्तान अंगीकृत ! यो वास्तवमा हास्यास्पद स्तरको विभेद हो । कुनै जासुसले पनि सोच्नेछैन, आफूले होइन बरु बिहे गरी जन्माएका बच्चामार्फत कुनै राष्ट्रविरोधी काम गराउँला । तर ढोंगी राष्ट्रवादीहरूलाई व्यापक बौद्धिक आयाममा सोच्ने फुर्सद कहाँ ! के महिला समानता सप्ठ्यारोमा मात्र लागू गरिने सिद्धान्त हो ? त्यसो हो भने त महिला समानताको नेपाली राज्यको स्वीकारोक्ति नै अवसरवादी हो । महिला समानता आधारभूत कुरा हो भने त्यो समानतासम्बन्धी कार्य गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक विषयलाई छुट्टै कानुन वा तरिकाबाट हल गर्नुपर्ने हुन्छ, समानताको आधारभूत प्रस्तावनासम्बन्धी व्यवस्थाकै घाँटी रेटेर होइन । आजको युगमा महिलामाथि राज्यले नै संगठित विभेद कायम राखेर जतिसुकै महान् लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको बखान गरिए पनि त्यो नालायक शासकहरूको उपद्रव मात्र हुन्छ । समाजको आधा जनसंख्या विभेदमा परिरहनुपर्ने देश, राष्ट्र, पार्टी वा समाज आजको युगमा विघटन हुनु नै ठीक हुन्छ भनेर सोच्न किन नहुने ?

आधुनिक नेपाल कहिल्यै भौतिक सुविधाको आकर्षण केन्द्र रहेन । आध्यात्मिक र लगावजन्य एकाध मानिस मात्र यहाँको समाजमा समाजीकृत हुन आकर्षित भए । जासुस, राजनीतिक षड्यन्त्रकारी र हस्तक्षेपकारी विदेशी तत्त्वहरूले सधैं सीधै राज्यका माथिल्ला अधिकारीहरूसँग जोडिएर प्रवेश गरी गतिविधि गरे, गरिरहेछन् । प्रेमको व्यापक आयाममा संयोगले नेपाली महिलासँग ठोक्किएर आफ्नो पूर्वज थलोको न्यानो अनि सहजता त्यागेर जो प्रेमिका र बच्चासँग नेपालमै बस्न तयार भए वा हुनेछन्, उनीहरूलाई कहिल्यै कुनै प्रकारको नेपाली नागरिक हुन नदिनु भनेको मानवताविरोधी खत हो । संसारका धार्मिक राज्यहरूमा यस्तो कठोर व्यवस्था छ तर उनीहरूले पनि धर्म परिवर्तन गरेको अवस्थामा खुकुलो हुने नीति लिएका छन् । नेपालको राज्य भने अनन्त बन्देज गर्न कटिबद्ध छ । नेपालको आज र निकट भविष्यको प्रतिव्यक्ति आय अनि दक्षिण एसियाका अन्य देशको अवस्था मात्र हेर्दा पनि के कुनै निहित सुखको लालसाले जिन्दगीभरि नेपाली महिलासँग जीवन बिताउन कुनै लक्का जवान विदेशी आउनुपर्ने देखिन्छ ? पक्कै पनि देखिँदैन । तब विशुद्ध प्रेमिल आयाममा समर्पित विदेशी पुरुष नेपालको कहिल्यै कुनै प्रकारको पनि नागरिक हुनै नसक्ने, अझ उसका बच्चाले दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने किन ?

नागरिकता विधेयकका व्यवस्थाबाट नेपालका मधेसीको चित्त दुखेको छ तर मधेसीको चित्तदुखाइ अरूलाई राष्ट्रघाती मनसुबा लाग्ने भाष्य प्रचार गरिँदै छ । नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मधेसी को हो भन्नेबारे राज्यले सिंगै पहाडलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्दैन ? मधेसी जनताको रङ, समथर भूभाग र संस्कृति मिल्ने मानिस भारतमा पनि छन् तर ती मधेसी होइनन् । तब नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मधेसी अवधारणाको सार के हो ? मधेसी ती हुन्— एक, जसले जनक वा गौतम बुद्धकालदेखि चुरेमुनिको समथरमा चलखेल गर्दै आए । दुई, जसले गंगा मैदानमा विकसित क्रूर जात व्यवस्था अभ्यास गर्दै आए । तीन, जो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् एउटै सामाजिक लय हुँदाहुँदै दुईवटा देशमा पर्न पुगे र आजको नेपालमा रहेका मधेसी पुर्खाले नेपालतिरै रहने निर्णय गरे । चार, जसमाथि लगातार क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक शोषण, उत्पीडन हुँदै आयो । र पाँच, सुगौली सन्धि वा जंगबहादुरको सीमा खम्बागढाइपछि पनि दुवै देशका शासकले दुई देशमा परेका जुन समाजबीच आपसी विवाहसहितको सहजीवनलाई बन्देज लगाएनन् । त्यसैले दुई देशमा विभक्त त्यस समाजले अकण्टक रूपमा बिहेबारी र, यहाँसम्म कि, सामाजिक मुद्दाहरूमा दुई देशका सांस्कृतिक मुखिया ‘मान्यजन’ ले दुवै देशमा पुगेर पञ्चायतीसमेत चलाउँदै आए । सुगौली सन्धि र पछि चीनसँग भएको सीमा सन्धियता अन्य भूमागमा क्रमश: यस्तो सांस्कृतिक सम्बन्ध पातलिँदै गएर करिब अन्त्य भयो तर आजको मधेसी समाजको भारतीय समाजसँगको सम्बन्ध अकण्टक रह्यो । यो सम्बन्ध लुकीछिपी होइन बरु राज्यको अनुमतिमा सुमधुर रूपमा निरन्तर चल्दै आयो ।

उल्लिखित बुँदाहरूमध्ये पाँचौं अर्थात् अन्तरदेशीय पारिवारिक सम्बन्धको निरन्तर सांस्कृतिक अभ्यास नै त्यस्तो निर्णायक बुँदा हो जसले नेपालमा मधेसी समुदायको संवैधानिक अस्तित्व जरुरी हुन पुग्यो । अन्य चार बुँदालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसी समुदाय संवैधानिक स्वीकार्यता हुनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन किनकि ती त अन्य उत्पीडित सामाजिक समूहहरूको अस्तित्वसँग पनि मिल्छन् । अन्तरदेशीय वैवाहिकतासहितको पारिवारिक सांस्कृतिक सम्बन्ध देश विभाजनपछि बनाइएको पनि होइन र देश विभाजनपछि दुवैतर्फको शासनले प्रतिबन्ध लगाएको पनि होइन । नेपाल वा भारतका महिला–पुरुषको अर्को देशमा विवाह परम्परागत जात व्यवस्थाविशेषको रीतिगत सीमाबद्ध विशुद्ध संस्कृति मात्र बन्दै आयो । त्यो कहिल्यै राजनीतिक अभीष्ट अन्तर्गतको कर्म बनेन । इतिहासदेखि भारतीय शासक वर्गका निम्ति राजनीतिक अभीष्ट विवाहका अतिरिक्त दुलोबाट पूरा गर्न खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेकोबाट पनि यो कुरा सहज बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ मधेसी समुदायलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गर्नु भनेको त्यस समाजको अन्तरदेशीय पारिवारिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि राज्यले स्वीकार गर्नु हो, गर्नुपर्छ । आफ्नो देशको मधेसी समाजको सांस्कृतिक जीवनमार्फत कुनै गलत काम हुन सक्छ भने त्यस्ता कामलाई रोक्ने अतिरिक्त उपाय खोजिनुपर्छ तर उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनमाथि धावा बोल्न कसरी मिल्छ ?

आज मधेसी समाजमा भारतबाट बुहारी बन्न आउने महिला थर–गोत्र नै फेरिएर आउने हुनाले उनीहरूबारे कुनै अतिरिक्त नीति आवश्यक छैन भन्ने जस्ता पुरातन तर्क गर्ने खालको पुस्ता मात्रै छैन, बरु नवीन पुस्ता अगाडि आएको छ जसले ऐतिहासिक सन्दर्भसहित समताको अवधारणामार्फत न्याय खोज्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने विषय मधेसी समाजका निम्ति कदापि ठूलो नहुन सक्छ तर उनीहरूलाई राष्ट्रघाती आशंकाबाट डामेर वा उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनलाई नकारात्मक रङ दिएर यो अवधि कायम गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । नेपालको नागरिकता त्यागेर गएका र मूलत: नाफाका निम्ति पुन: नेपाल आउने गैरआवासीय नेपालीलाई दिइनेजति मात्र आर्थिक–सामाजिक अधिकार दिने गरी विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा घरजम नै गर्न आउनेलाई आर्थिक–सामाजिक अधिकार दिने व्यवस्था गरिन्छ भने न्याय कसरी भयो त ?

नेपाली राज्यका नीतिहरूबाट लगातार नागरिकहरू तर्सिएका छन्, सास्तीका भुक्तभोगी छन् । संविधानमा व्यवस्था नभएकाले ऐनमा व्यवस्था गर्न सकिएन जस्ता सत्तासीनहरूको तर्क टीठलाग्दो छ । आफूलाई आवश्यक लाग्दा एक महिनामै संविधान संशोधन गर्न सक्ने ल्याकत भएकाहरू किन यस्तो बोल्छन् भनी अरूले प्रश्न गर्नु बेठीक हो त ? नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउनुभन्दा पहिलेको सम्पूर्ण अधिकार संविधानमै उल्लेख गरे धेरै असन्तुष्टि सन्तुलन हुन सक्छ । नेपालमा नागरिकताको विषय लाखौं पीडाको संगम हो, त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्छ । केहीको सनकले अब फेरि देशभित्रै विभाजन र विभेद बेहोर्न नयाँ पुस्तालाई बाध्य पार्न कदापि मिल्दैन । प्रकाशित : असार १४, २०७७ ०९:३७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जात व्यवस्थाविरुद्ध नलडी हुन्न

रुकुम हत्याकाण्डलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय संकल्पसहित अघि बढ्नु त छँदै छ, विसं १९९० पछि लगातार आधुनिक पुस्ता हुर्काउने क्रममा जात व्यवस्थाविरुद्ध सिंगो समाजलाई प्रशिक्षित गर्न नसकेकामा आत्मालोचना पनि गर्नुपर्छ ।
आहुति

पश्चिम रुकुममा सामूहिक हत्याकाण्ड भएको तीन हप्ता बितेको छ । धेरैलाई लागेको थियो, यत्रो जघन्य हत्याकाण्डविरुद्ध देशका सबै तप्का एकपल्ट जुरुक्कै आन्दोलित हुनेछन् ।

अमेरिकामा गोरो प्रहरीले कालो नागरिकमाथि मच्चाएको नृशंस हत्याविरुद्ध आम नागरिक आन्दोलित भएको परिवेशमा यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक पनि थिएन, तर नेपालमा त्यस्तो भएन । इमानदार सञ्चारकर्मीहरूले मिहिनेतपूर्वक विषयलाई उठाएका छन्, ती छापा होऊन् या विद्युतीय । दलित वा गैरदलित दर्जनौं बौद्धिकले त्यस मानवतालाई नै कलंकित पार्ने नरसंहारविरुद्ध उठ्न आफ्ना लेख एवम् मन्तव्यमार्फत अपिल गरेका छन् । लकडाउनको कहरका बीच पनि दलितहरू देशका सहरी केन्द्रहरूमा सडकमा उत्रिएका छन् । तैपनि सिंगो समाज निद्रामय शान्तिमा छ । सरकारको कामप्रति नागरिकहरू विश्वस्त रहेको मानसिकताका कारण यस्तो भएको मान्न पनि सकिने अवस्था छैन । किनभने सरकारको समग्र कार्यशैलीप्रति आक्रोशित हजारौं युवाको भीड यसै बेला सडकमा छ, तर त्यो भीडमा रुकुम हत्याका सन्दर्भका प्लेकार्डहरू छैनन् !

बितेको हप्ता मात्र रूपन्देही र धनुषामा थप दुई दलितको हत्या थपिइसकेको छ । तर रूपन्देही होस् या धनुषा, आम समाज तमासा हेरिरहेछ अनि सडकमा दलितहरू मात्र छन् । हाम्रो समाजको हुर्काइमा कुन पेचकिला छुट्दै आयो जसका कारण यस्तो अत्यासलाग्दो परिवेशमा शान्त हुन समाज अभ्यस्त हुन पुग्यो ? अब प्रगतिशील समाजचिन्तकहरूले यस प्रश्नको इमानदारीपूर्वक उत्तर खोज्न, उत्तरलाई स्विकार्न र समाजको आगामी यात्राको बौद्धिकी निर्माण गर्न समय खर्चिनैपर्ने आवश्यकता खडा भएको अब त मान्न करै लाग्छ ।

केही वितण्डाहरू

रुकुम हत्याकाण्डदेखि आजसम्म प्रहरी, सांसददेखि सरकारसम्मले अनेक विसंगत वितण्डाहरूको चाङ लगाएका छन् । भेरी किनारमा मारिन नभ्याएका युवाहरूलाई उद्धार गर्ने प्रहरीले एक आक्रमणकारीलाई पनि नपक्री थाना फर्केर सुरु गरेको वितण्डालाई भेरीमा हामफाल्दा युवाहरू आफैं मरेको बयान दिएर त्यहाँका संघीय सांसदले नयाँ उचाइ दिए । त्यसमाथि गृहमन्त्रीले थपे, ‘अमेरिकामा ’नि भेदभाव छ ।’ महान्यायाधिवक्ता के कम, ‘सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो घटना देखिँदैन’ भनेर फैसला सुनाउन भ्याइहाले । वितण्डाहरूको यस लहरमा सबैभन्दा मुखर रूपमा प्रस्तुत हुन पुगेका छन्— वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल । सधैं हक्की स्वभावका मानिएका नेपालले आफ्नो हक्कीपनमा बग्दै यसपटक भने धेरै हद पार गर्न पुगेका छन् । पीडित जिल्ला जाजरकोट नै नपुगी रुकुमबाटै कान्तिपुर एफएममार्फत उनले घोषणा गरिदिए— त्यो घटना ‘जातीय कारणले भएको भन्न मिल्दैन’ र ‘मृतकहरू भेरीमा हामफाल्दा मरेका हुन्’ । उनले थप भनेका छन्, ‘म जाजरकोट नपुगी टुंगो गर्न सक्दिनँ । पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआई भन्न सकिन्न ।’ र, ‘संविधानमा लेखेर मात्र हुन्न, व्यवहारमा नलगेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन् ।’ आफैं टुंगोमा नपुगी हत्या हैन र जातीय कारणले पनि हैन भन्न हतारो किन भएको होला ?

उदेकलाग्दो प्रश्न खडा हुन्छ नै । अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा ‘...व्यवहारमा नलगेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्’ भन्नाले जातीय समस्या हो भन्न खोजेको यथार्थ यस वाक्यमा अनायासै फुत्केको उनलाई पत्तै हुन्न । मुख्य पीडितहरूकहाँ नपुग्दै निष्कर्ष सुनाउने हक्की पत्रकार नेपालले काठमाडौं फर्केर कस्तो बयानबाजी गर्लान् भन्ने अडकल काट्न साह्रै कठिन थिएन । काठमाडौं पुगेपछि टेलिभिजन र पत्रिकामा उनले झनै वितण्डा देखाए । ‘दलितहरूले संघर्ष गरेर गल्ती गरे’, ‘कसैको लगानीमा दर्जनौं टोली त्यहाँ पुगेका छन्,’, ‘राजनीतिकर्मीले विषयलाई गलत ढंगले उचाले ।’ यति ठूलो हत्याकाण्डमा दलितहरूले न्यायका निम्ति संघर्ष गर्नुलाई गल्ती कुन बौद्धिकीका आधारमा भन्न मिल्छ ? के आजको समयमा यो भनाइलाई कुनै पनि विवेकशील मान्छेले सन्तुलित मानसिकताको उपज मान्न सक्छ ?

एकाध ठूला नेताले त्यो पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्दाबाहेक थप कसले के बोलेको छ ? यहाँ नबोल्नु आफैंमा हिंसा भएका बेला कसले बढी बोलेको कुन संसारमा देखे वरिष्ठ पत्रकारले ? विषय हास्यास्पद लाग्छ । हत्याकाण्डको अध्ययन गर्न जाने टोलीहरू कसैको लगानीमा रहेको मात्र देख्ने हो भने उनी स्वयंको टोलीलाई चाहिँ कसले लगानी गरेर पुर्‍याएको थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘साफसुथरा’ नै आउने ग्यारेन्टी के ? यो हत्याकाण्ड जातीय कारणले होइन भन्ने प्रमाणित गर्न कान्तिपुर टीभी र पत्रिकामा उनले दुइटा दलिल जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो, नवराज विकसँगै जाने युवाहरू आधा गैरदलित छन् र मर्ने दुई जना, तब कसरी जातका आधारमा हुन्छ ? दुई, रुकुममा जातपात कमजोर छ, मल्ल परिवारहरूमा पहिले पनि अन्तरजातीय विवाह भएका छन् । नवराज विकका गैरदलित किशोर साथीहरू खेलकुदमा प्रतिभावान् आफ्नो साथीलाई सघाउन जानु उनीहरूमा विकसित हुँदै गएको समताचेतनाको द्योतक हो । नेपालमा आजसम्म जातीय भेदभावविरोधी संघर्षमा सधैंभरि गैरदलित एउटा जमातले साथ दिँदै आएको छ र त्यसबापत दलितसँगै त्यो कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । थुप्रै मन्दिरप्रवेश र कुवामा पानी भर्ने संघर्षहरूमा दलितसँगै कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौला, पद्मरत्न तुलाधर आदिले कुटाइ खाएको दृष्टान्त जिउँदै छ । के त्यसो भए ती आक्रमण पनि गैरदलितहरू सँगै भएकाले जातमा आधारित थिएनन् ?

जहाँसम्म रुकुममा जातपात कमजोर छ, अन्तरजातीय विवाह विगतमा भएका छन् भन्ने कुरा छ, स्वाभाविक रूपमा नेपालका सबै जिल्ला र बस्तीमा बराबर मात्रामा जातपात छैन, तर त्यही रुकुममा दलितमाथि भेदभावविरुद्ध संघर्ष गर्न सबै पार्टीको साझा दलित मञ्च क्रियाशील छ । अहिले त्यसैको नेतृत्वमा संघर्षका कार्यक्रम भइरहेछन् । जातपात गुणात्मक रूपमा कमजोर भए कांग्रेस र नेकपा (नेकपा) का दलितहरू सँगै बस्ने साझा मञ्च किन छ त ? अनि अन्तरजातीय विवाह नै नभएको जिल्ला नेपालमा कुनै बाँकी छ र ? कुनैमा बढी वा कुनैमा कम मात्रै हो । तथ्यांकले यो पनि त भन्छ— जनयुद्धकालमा अन्तरजातीय विवाह पनि बढी भए र शान्ति प्रक्रियापछि सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद पनि तिनै विवाहको भयो । एउटा बस्तीमा केही अन्तरजातीय विवाह भएको र टिकेको देखेर त्यो बस्ती जात व्यवस्थाबाटै मुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ? जात व्यवस्थाको कोसेढुंगा त्यति कमजोर छैन भनी कम्तीमा नेपालका वरिष्ठ पत्रकारसम्मले कहिले आत्मसात् गर्ने होला ! प्रश्न सोध्न माहिर किशोर नेपाललाई कसैले सोधे हुन्थ्यो— नेकपा (नेकपा) आफैंले त्यस काण्डको छानबिन गर्न बनाएको तीन जनाको समितिसँग पनि केही भेटघाट गर्ने रुचि उनले राखे कि ? यदि त्यस्तो रुचि देखाएको भए नतिजा अर्कै आउँथ्यो, किनकि त्यस समितिले आफ्नो पार्टीमा हत्याकाण्डको मूल कारण जातीय नै भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी संयोजक चन्द्रबहादुर विकले सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन् ।

हत्या हैन, पानीमा हामफाल्दा मरेका हुन् भन्ने विषयमा पनि वरिष्ठ पत्रकार नेपालको राय विरोधाभासी छ । एकातिर पानीमा हामफाल्दा मरेको पनि भन्छन्, कसैले पेट फुलेको थिएन ’नि त लासको भनी प्रश्न गर्दा त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआई थाहा हुन्न पनि भन्न भ्याउँछन् । के पोस्टमार्टम प्रविधिबाहेक समाजसँग मृत्युबारे प्रारम्भिक अनुमान लगाउने सम्पूर्ण सामाजिक ज्ञान शून्य रहेको अवस्था हो ? छ वटै शव खोजेर फेला पार्ने टोलीले एकमतले सामाजिक अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा डुबेर मरेको भए पेट फुल्नुपर्ने भनेर अघि सारेको दाबीलाई विवेकहीन भन्न मिल्छ ? निर्मला पन्तको स्वाब परीक्षणमा कसैको डीएनए मिलेन भन्दैमा के बलात्कार नै भएको थिएन भन्ने विवेकहीन निष्कर्षमा समाजलाई चित्त बुझाऊ भन्न सकिएला ? सरकारले ठीक ढंगले काम गरिरहेको छैन पनि भन्नु अनि समाजले प्रयोग गरेको विवेकलाई पनि केही होइन भन्नु, यो त कुनै शास्त्रमा पनि मिल्ने कुरा होइन । भनिन्छ, बूढो हुँदै गएपछि एक थरी मानिसहरू शिथिल शान्तिवादी हुँदै जान्छन् । कामना गरौं, त्यही शिथिल शान्तिवादी बुढ्यौली रुझानका कारण यो काण्डमार्फत जातीय अति नभड्कियोस् भन्ने ‘चोखो’ चाहनाले उनले यस्ता वितण्डा राग अलाप्न पुगेका होऊन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालका अभिव्यक्तिहरूबारे शंकाको लाभ लिएर वा दिएर भन्न सकिने यत्ति मात्र हो । सबैले आत्मसात् गर्नैपर्ने यथार्थ त के हो भने, समस्यालाई छोपेर होइन, उदांगो पारेर मात्रै समाधानको ऐतिहासिक सिलसिलाको प्रारम्भ सम्भव हुन्छ ।

केही सुस्केराहरू

विवेकशील र न्यायप्रेमी हरेकमा कम्तीमा एकपटक पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डले गहिरो चिसो कम्पन महसुस गराएको छ । त्यस क्रममा धेरैजसो न्यायप्रेमीका मुखबाट लामो सुस्केराका रूपमा, ‘आज पनि... एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यस्तो !’ निस्किरहेको छ । के मानव जातिले निर्धारण गरेको समयको नापो नै परिवर्तनको हतियार हुन सक्थ्यो र ? कदापि सक्दैनथ्यो । जात व्यवस्थाभन्दा लामो पितृसत्तावादले कम्तीमा छ हजार वर्षको समय नाघिसक्यो तर महिलामाथिको उत्पीडन अन्त्य भएन । मुख्य कुरा त समाजको प्रगतिशील चेतनाले खराब चीज अन्त्यका निम्ति प्रयत्न के–के गर्‍यो भन्ने पो हो । यस्ता सुस्केराहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ कान्तिपुर दैनिकको आफ्नो आलेखमा प्रा. कृष्ण खनालले व्यक्त गरेका छन् । काँठे लवजको भनक आउने गरी उनले अब ‘संरचनामा नै हान्नुपर्छ’ भनेका छन् । संरचना अर्थात् वर्ण वा जात व्यवस्थाको संरचना भन्ने स्वतः बुझिन्छ । यो भनाइ नेपालको गैरदलित क्षेत्रबाट आएको आजसम्मकै सबैभन्दा उन्नतस्तरको चेष्टा हो किनभने यसले जात व्यवस्थासँग नै सम्बन्धविच्छेदको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ । प्रा. खनालले यो चेष्टाको पृष्ठभूमिमा आजसम्म जति गर्दा वा जेजे प्रयत्न गर्दा पनि उत्पीडन अन्त्य भएन भन्ने आशय राखेका छन् । तर प्रश्न ठिंग उभिन्छ— आजसम्म गरेको चाहिँ केके हो र ?

यथार्थमा जात व्यवस्था अन्त्यका निम्ति आजसम्म आधारभूत काम केही पनि नगरेको चाहिँ सत्य हो । आजसम्मको राजनीतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने यथार्थ नै स्वीकार गरेन, त्यसविरुद्ध लड्ने योजना बनाउनु त परै जाओस् । त्यसैले त सबै पार्टी स्वयं जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगे, अनि ती पार्टीद्वारा निर्धारित समग्र राजनीतिक संरचना र उत्प्रेरित प्रशासन क्षेत्र स्वतः जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्ने नै भयो, बन्यो । कक्षा एकदेखि विश्वविद्यालयसम्म के जात व्यवस्था खराब भनी कतै पढाइ भयो ? न जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र, न राजनीति, न त संस्कृतिविरुद्ध आधारभूत काम, केही पनि त भएन ! तब जे गर्दा नि भएन भन्ने सुस्केरा कसरी सही ठहर्छ ? जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्ने कार्यभार छाडेर दलितको कथित उत्थान गर्ने बाटो आफैंमा बिब्ल्याँटो यात्रा पो थियो ।

जहाँसम्म समाधानका निम्ति ग्रामीण दलित परिवारका बच्चाहरूलाई महानगरका होस्टलमा राखी पढाएर नयाँ जातविहीन जमात निर्माण गर्ने उनको प्रस्ताव छ, त्यसबारे सम्मानपूर्वक छलफल हुन सक्छ तर त्यो सही छैन । नेपालका महानगरहरू आफैं जात व्यवस्थाबाट ग्रस्त छन् । महानगरका दलित बच्चालाई कहाँको होस्टलमा लाने हो ? जातसँग सम्बन्धविच्छेद दलितको मात्र आवश्यकता बुझ्ने सोच नै समस्याग्रस्त छ । कथित उच्च जातको समग्र संरचना जस्ताको तस्तै राखेर दलितभित्रको एउटा पिँढीको मात्र बेजातको हुर्काइले पूरै जात व्यवस्था कसरी अन्त्य हुन्छ र ? फेरि, जात व्यवस्थालाई नयाँ–नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिन चाहने सत्तरी वर्षको दक्षिण एसियाको पुँजीवादी व्यवस्था त्यसका लागि व्यापक लगानी गर्न किन पो तयार हुन्छ ?

प्रा. खनालले अघि सारेको मोडल अव्यावहारिक प्रतीत भए पनि त्यसको सकारात्मक महत्त्व के छ भने, त्यसले वर्ण वा जातसँग नै सम्बन्धविच्छेद अर्थात् जात व्यवस्थाको संरचनालाई हान्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको छ, जुन महत्त्वपूर्ण छ । समग्रमा आज रुकुम हत्याकाण्डलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय संकल्पसहित अघि बढ्नु त छँदै छ, साथै विसं १९९० पछि लगातार आधुनिक पुस्ता हुर्काउने क्रममा जात व्यवस्थाविरुद्ध सिंगो समाजलाई प्रशिक्षित गर्न नसक्नुमा आत्मालोचना पनि गर्नुपर्छ । अब न्यायप्रेमी प्रगतिशील जमातले स्विकार्नैपर्छ— जात व्यवस्थाद्वारा उत्पन्न आजका भयानक अपराधप्रति पनि तमासे बनेर बस्ने समाज त्यसैको परिणाम हो । जात व्यवस्थाविरुद्ध नलडी प्रगति सम्भव छैन । समस्या ऐतिहासिक रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध नलड्नुमा छ । त्यसैले टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा दल्ने क्रम बन्द गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×