अधिक तरलताको व्यवस्थापन

सम्पादकीय

विगत वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी भुक्तानी बढेकाले र रेमिट्यान्स रकम अन्यत्र उपयोग नभएकाले बैंकहरूमा अधिक तरलता बढ्न थालेको छ । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।

यो अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम भएकाले बैंकहरूले चाहेमा सबै लगानी गर्न सक्छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा पुँजी अभाव भएको गुनासो सुनिएको यो बेला बैंकमा रकम थुप्रँदै जानु आफैंमा असन्तुलन हो । व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई पुँजी अभाव हुन नदिन र अधिक तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपाय अघि सार्नुपर्छ । यी दुई विषयको सम्बोधनले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न मात्र होइन, अन्तरसम्बन्धित सबैजसो आर्थिक गतिविधिलाई जीवन्त बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

तरलता धेरै भएपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याज घटाउन थालेका छन् भने बाँकीले पनि यही तयारी गरिरहेका छन् । निक्षेपको ब्याज कम हुँदा बचत गर्न मानिसहरू निरुत्साहित हुन्छन् । बचतको ब्याजदर कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट रकम नियमन कम हुने सहकारी क्षेत्रमा जाने विगतको घटनाक्रमहरूले देखाइसकेको छ । त्यहाँ गएको पुँजी अनुत्पादक वा अनावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग हुने जोखिम धेरै हुन्छ । यसले समग्र पुँजी निर्माणमा असर पर्छ । लामो समयसम्म यही क्रम जारी रहे बचत प्रभावित हुने भएकाले फेरि लगानीयोग्य रकम अभाव हुन सक्छ । अहिले देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनको एक मात्र उपाय भनेको वित्तीय सुशासनभित्र रहेर धेरै ऋण परिचालन हुने नीति अघि सार्नु हो । यसका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नुपर्छ ।

अधिक तरलता व्यवस्थापनको एक उपाय सरकारले आन्तरिक ऋण लिने विषय पनि अब टुंगिइसकेको छ । यस वर्ष १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनिएकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ लिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिक तरलता रकम कर्जाका रूपमा बजार पठाउने वातावरण बनाउनु प्रमुख उपाय हो । उद्यमशीलताको विकास, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जनाका साथै विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत अनिवार्य ऋण परिचालन गर्न निश्चित प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको छ । तर, सामान्य अवस्थामा पनि अनिवार्य व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहुलियतपूर्ण दर र अन्य प्रकृतिका कर्जा परिचालनका लागि राष्ट्र बैंकका कडा सर्तका कारणले समेत यस्तो समस्या हुने गरेको बैंकहरूले जनाउँदै आएका छन् । ऋण प्रवाह हुन नसकिरहेको समस्याको गाँठो बैंकहरूमाथि ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले फुकाइदिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाका नयाँ कार्यक्रम तथा क्षेत्र पहिचान गरी लागू गर्न सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय अघि सार्न सक्छन् । नाफामा ध्यान, कम जोखिम हुने क्षेत्रमा मात्रै ऋण परिचालन र ग्रामीण क्षेत्रमा जान नखोज्ने बैंकहरूको प्रवृत्तिसमेत अधिक तरलताको एक कारण हो । यतिबेला समस्यामा परेका उद्यम–व्यवसायलाई लचक नीतिका साथ ऋण परिचालनको क्षेत्र पहिचान गर्नेतर्फ स्वयं बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ध्यान दिन जरुरी छ । अधिक तरलताको विषय सीआरआरसँग सम्बन्धित छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतको सीआरआर घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको थियो । यो व्यवस्थाले बैंकमा तरलता बढाउन भूमिका खेलेको छ । सीआरआर बढी प्रतिशत राख्दा लगानीयोग्य रकम कम हुन्छ भने कम राख्दा बढी । यसमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा हुने समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानमा राष्ट्र बैंकले सोच्न आवश्यक छ ।

ऋणको माग र त्यस आधारमा परिचालनसँग सम्बन्धित तरलता अधिक हुनु भनेकै मुलुकमा आर्थिक विस्तार नभएर अर्थतन्तत्रमा उत्साह छैन भन्ने हो । चैत ११ गतेदेखिको ‘लकडाउन’ ले ठप्प व्यापार–व्यवसायले अझै गति लिन सकेको छैन । कोरोनाको सन्त्रास र सरकारकै नीति नियमले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । गति लिने उपायहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास बढाउने कामहरू सरकारले खासै गरेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरूबीचकै समन्वय अभावमा व्यावसायिक जगत्ले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ, यसले गर्दा कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तारमा उत्साहको संकेत मिलेकै छैन । बैंकहरूका अनुसार ऋणका लागि निवेदन नै कम परिरहेको छ । भएको कर्जा माग पनि पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज प्रयोजनका लागि छ ।

गत वर्षको वैशाखसम्ममा १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको कर्जा प्रवाह यसपटक ११.१ प्रतिशत मात्रै बढेको छ । कोभिड–१९ को असामान्य परिस्थितिका बीच निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले उपयुक्त कदमहरू अघि सार्नु नै अधिक तरलता व्यवस्थापनको उत्तम उपाय हो । त्यसका लागि व्यापार–व्यवसायका राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्रमा अधिक ऋण परिचालन गर्ने केही खुकुलो नीतिगत व्यवस्था चाहिएको छ । राष्ट्र बैंकले अन्तिम रूप दिन लागिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै यस्तो मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमावर्ती डुबानको नियमित नियति

सम्पादकीय

भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा दशगजानजिकै बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्नु नियमित नियति बनेको छ ।

हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्दा बालीनाली मात्रै नष्ट हुँदैन, कतिको उठिबास नै लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत बनाइएका यस्ता संरचनाले बर्सेनि जन–धनको क्षति भइरहँदा पनि यसलाई रोक्न ठोस पहल हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखिको यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, भारतले अझै संरचना थप्दै छ । वर्षा लागेसँगै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती भूभागमा बस्ने नेपाली बाढी र डुबानको चिन्ताले राम्ररी ननिदाउन बाध्य बन्नुपरेको यो पाटोप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रका पीडितहरूले बारम्बार यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका पनि होइनन् । नेपाल–भारतबीच यो समस्याबारे चर्चा नै नभएको पनि होइन । दुई मुलुकबीच स्थायी संयन्त्रका रूपमा सन् २००९ मा नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गरिएको छ । बेलाबेलामा बैठक बस्ने यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिएको छ । उच्चस्तरीय बैठक तथा भेटवार्ताहरूमा पनि यो विषय समेटिने गरेको छ । जस्तो, तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमा क्षेत्रको डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थायी समाधानका निम्ति आपसी परामर्श र समन्वयलाई सुदृढ’ गरिने भनिएको थियो । अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय परेको थियो । गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आउँदा पनि यसबारे कुरा उठेको थियो । तर, व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । यसको मतलब, भारतीय पक्षलाई आफ्ना काम–कारबाहीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउने गरी पीडित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।

नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भारतले २८ स्थानमा ठूला बाँध र तटबन्ध बनाएको छ । कतै नेपाली सीमा छोएर र कतै दशगजामा गरेर १८ सय किलोमिटर सडक खनेको छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने करिब ६० वटा नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशमा एकतर्फी संरचना बनाएकाले तिनको प्राकृतिक बहाव थुनिएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी संरचना अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानी प्रयोगसम्बन्धी अभिसन्धि (१९६६) विपरीत छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन–नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ र ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट, १९९०’ अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरी संरचना बनाउन पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाका तल्लो र माथिल्लो ८–८ किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्दैन । आफूले हस्ताक्षर गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भारतले पालना गर्नैपर्छ, आफूनिर्मित अनधिकृत संरचना भत्काउनैपर्छ । त्यसका लागि नेपालले दह्रो कूटनीतिक अडान राख्न सक्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गतिविधि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नदिने तथ्य भारतलाई थाहा नभएको होइन । तर हाम्रो नेतृत्वको लाचारी र भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण यो क्रम रोकिएको छैन । हालै मात्र मेची नदीमा दशगजानजिकै बजारुजोत क्षेत्रमा भारतले धमाधम बाँध बनाइरहेको खबर प्रकाशित भएको छ । बाँधले मेचीनगर नगरपालिका–७ को भान्साखोला क्षेत्रका करिब सय घर जोखिममा परेका छन् । समस्या के छ भने, यसबारे स्थानीय सरकार बेखबरसरह छ । खासमा यस्ता विषयमा सीमाञ्चल तहमा पनि अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ । हामी ठूला मुद्दाहरूमा जन–कूटनीतिको कुरा गरिरहेका हुन्छौं, सीमाञ्चलका जनता प्रताडित हुने यस्तो विषयमा पनि यसखाले उपाय प्रभावकारी हुन सक्छ । सीमा क्षेत्रका वारि र पारिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको मानिन्छ भने पारिको क्रियाकलापले वारिलाई असर पुग्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नियमबाहिर गएर पारि जोगाउन वारि डुबाउनु हुँदैन । खोला–नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न मिल्दैन । बाढी र डुबान दुवै देशको समस्या हो, मिलेर परस्पर सहयोगका आधारमा समाधानमा जोड दिइनुपर्छ । साझा समस्याको दिगो समाधान खोजिनुपर्छ, जुन दुवै पक्षलाई हित हुने हुनुपर्छ ।

भारतीय पीडक प्रवृत्तिका कारण नेपाली नागरिक सदैव मारमा छन् । चार वर्षअघि सप्तरीको तिलाठीमा दशगजा मिचेर भारतले बाँध निर्माण गरेपछि नेपालीले डुबान हुने भन्दै प्रतिकार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि केन्द्रका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय गुहार्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकार गाउँबस्ती डुब्दा तात्कालिक राहत बाँड्ने स्तरबाट माथि उक्लनुपर्छ । र, स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । ‘रोटीबेटी’ र ‘शताब्दीयौंदेखिको विशेष सम्बन्ध’ जस्ता अलंकारको निरन्तर पुनरुक्तिले मात्र दुई देशबीचको नाता न्यायो हुँदैन । त्यसका लागि एकअर्काको भावना बुझ्नुपर्छ । एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनुपर्छ । एउटाले अर्काको अहित हुने क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । नियमविपरीत बनाइएका बाँध भत्काउन र नयाँ बनाउन रोक्न नेपाली नेतृत्वले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो उनीहरूसित गर्ने सहयोगको याचना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाको विषय हो । नेपालले बैठकहरूमा औपचारिकताका लागि मात्र मुद्दा उठाउने नगरेर कार्यक्षेत्रमा परिणाम नै देखिने गरी निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ । भारतसँगको सारा ध्यान लिम्पियाधुरा–कालापानीमा केन्द्रित हुँदा बर्सेनि ठूलो संख्यामा नागरिकले दुःख खेपिरहेको यस्तो सीमावर्ती समस्या ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×