हिमालको हाँसो, चराको चिरबिर- विचार - कान्तिपुर समाचार

हिमालको हाँसो, चराको चिरबिर

खाना पकाउन ग्यासको सट्टा बिजुलीको व्यापक उपयोग गर्दै गए व्यापार घाटा कम हुनुका साथै वातावरणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने थियो ।
पुरुषोत्तम ओझा

कोरोना भाइरसले आम मानिसलाई कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको भए पनि प्रकृतिलाई भने अत्यन्त अनुकूलता प्रदान गरिरहेको छ ।

अहिले हिमालहरू हाँसेका छन्, हावामा धूलोधूवाँ छैन, सडकमा गाडीको कर्कश आवाज छैन, रूख र बोटबिरुवा पनि हरिया र चिल्ला छन् । स्वच्छ हावामा चराचुरुंगी कावा खाइरहेका देखिन्छन्, बिहानबेलुकी तिनको मधुर चिरबिर बढ्दै गएको छ । काठमाडौं बसाइको चार दशकको अवधिमा मैले यस्तो वातावरण देख्न पाएको थिइनँ ।

जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट आक्रान्त विश्वलाई यो अवस्थाले केही मात्रामा भए पनि त्राण दिएको छ । तर, यतिले मात्र वातावरणमा दीर्घकालीन सुधार आउने सम्भावना छैन । मौसम परिवर्तनका कारण एकातिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुक्खा/खडेरी, मौसमी रोग तथा कीराको प्रकोपबाट कृषि प्रणाली र बालीचक्र प्रभावित भैरहेको छ भने, अर्कातिर नयाँनयाँ रोगहरू उत्पन्न भैरहेका छन् । मानव स्वास्थ्यलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने चुनौती बढ्दै गएको छ । वनजंगलको विनाश, प्राकृतिक तेल र ग्यासको जलनबाट उत्सर्जन हुने कार्बन मोनोअक्साइड एवम् नाइट्रोजन डाइअक्साइडजस्ता विषालु ग्यासका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ । यसैका कारण हिमशिखरबाट हिउँ पग्लने, समुद्रको सतह बढ्ने र कतिपय तटीय मुलुकको ठूलो भूभाग डुब्ने खतरा छ । बढ्दो जनघनत्व, सहरीकरण तथा निर्माणमा कंक्रिटको बढ्दो प्रयोगले पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा केही समययता आएको वातावरणीय सुधारलाई भविष्यका लागि प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ । वातावरण स्वच्छै रहिरहोस् भन्न प्रथमतः, कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग, कलकारखानालगायत घरेलु इन्धनको रूपमा विद्युत् शक्तिको प्रयोग बढाउँदै आयातित इन्धनको खपत कम गर्दै लैजानुपर्छ । यसमा मूलतः खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युत् शक्तिको व्यापक उपयोग गरेर आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा मात्र नेपाल आयल निगमले करिब ३६ अर्बको एलपी ग्यास आयात गरेको थियो । विद्युत् शक्तिको उपयोगबाट यो परिमाणको आधा मात्र घटाउन सके पनि वातावरणमा सकारात्मक योगदान पुग्नुका साथै व्यापार घाटा पनि १८ अर्बले कम हुने थियो ।

दोस्रो, अहिले बाटाघाटा, कुलो र ससाना निर्माणका काममा पनि व्यापक रूपमा एस्काभेटर र बुलडोजरजस्ता गह्रौं उपकरणको प्रयोग भैरहेको छ । यसबाट भूक्षय हुने, पहिरो जाने, पानीका मुहान सुक्ने भएकाले यान्त्रिक उपकरणको सट्टा मानव श्रम उपयोग गर्नुपर्छ । ग्रामीण स्तरका ससाना निर्माणमा यस्तो पहल गर्न सकिए वातावरण संरक्षणका साथै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत पुग्छ ।

तेस्रो, कृषि कर्ममा जैविक खेतीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषकका लागि सहुलियत रूपमा मल बीउ, सिँचाइ सुविधा र कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । बगर खेतीका साथै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने गरी विपन्न वर्ग र भूमिहीन समुदायलाई कृषि कर्ममा लगाउन सकिन्छ । खेतीबाली र पशुपालन व्यवसायलाई परिपूरक रूपमा विकास गरी मूल्य शृंखला बढाउने र कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगमा समेत विदेशबाट फर्केका आप्रवासी कामदारलाई संलग्न गराउने गरी स्वरोजगारको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ ।

चौथो, पेट्रोल र डिजल प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरी साइकल र पैदलयात्रालाई सुगम तुल्याउने गरी बाटाघाटाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सम्भव भएका स्थानमा वृक्षरोपण गरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

पाँचौं, विद्युत् शक्तिमा आधारित ठूलो आकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोगबाट ससाना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै जाने दृष्टिकोण राखिनुपर्छ । यसै गरी ठूला मालवाहक सवारीसाधनलाई रिङरोडबाहिरका स्थानहरूमा पार्किङ गर्ने सुविधा मिलाउनु उचित हुनेछ । यसका लागि हाल चोभारमा झैं भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सुक्खा बन्दरगाह र पार्किङस्थल बनाउनुपर्छ ।

कोरोना महामारीबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि, तैपनि यसले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान कमजोरी र चुनौतीलाई उजागर गरिदिएको छ । सरकारले प्राकृतिक विपत्ति र महाव्याधिको अवस्थालाई थेग्न सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न अनि दिगो, स्वाधीन र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशामा पाइला चाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

(ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाडी नपाउँदा गर्भवतीले जँचाउन पाएनन्

लकडाउनका कारण देशभर गर्भजाँच गराउने महिलाको संख्या ७२ प्रतिशतले घटेको छ ।
फातिमा बानु

काठमाडौँ — जोरपाटीकी २२ वर्षीया संगीता तामाङ कोठा नजिकको नेपाल मेडिकल कलेजमा नियमित गर्भजाँच गराउँथिन् । यही बीचमा लकडाउन भयो । उपचारमा लापरबाही भएर बिरामीको समेत मृत्यु भयो भन्दै मेडिकल कलेजमा आन्दोलन भयो । त्यसपछि सबै सेवा बन्द भए ।

संगीताले गर्भ जँचाउन पाइनन् । ‘अरू अस्पताल जान टाढा छन्, गाडी चलेन,’ उनले भनिन्, ‘डाक्टरले बोलाएको समयमा जाँच गराउन पाइएन, खोप पनि लगाइएन ।’

लकडाउनका कारण तामाङले जस्तै धेरै गर्भवतीले नियमित गर्भ जाँच गराउन पाएनन् । अस्पतालसम्म पुग्ने सवारी साधन सहज नहुँदा विशेषगरी दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र सुकुम्बासी गर्भवती बढी मारमा छन् । बालाजुकी २४ वर्षीया मेनुका परियारले थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा जँचाउँदै आएकी थिइन् । लकडाउन सुरु भएपछि उनले गर्भ जाँच गराउन पाएकी छैनन् । ‘आफन्तको बाइक थियो तर पास नभएर अस्पताल जान पाइएन, ‘उनले भनिन्, ‘ट्याक्सीलाई तिर्ने खर्च छैन ।’ परियार डिपार्टमेन्ट स्टोरमा काम गरेर जीविका चलाउँदै आइरहेकी थिइन् । रोजगारी नहुँदा र नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न नपाउँदा उनी चिन्तित छिन् ।

लकडाउनअघि थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा दिनमा ७ सय महिला गर्भ जाँच गराउन आउँथे । यो संख्या अहिले ४० प्रतिशत घटेको गृहकी सूचना अधिकारी रानु थापाले बताइन् । ‘संक्रमणको सुरुवाती चरणमा त हामीले नै ओपीडी बन्द गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘पछि ओपीडी खुला गरे पनि निकै थोरै महिला मात्रै उपचारका लागि आइरहेका छन् ।’ शंकास्पदलाई छुट्टै राखेर हेरिने हुँदा अस्पताल आउँदा संक्रमण सर्छ भनेर डराउनु नपर्ने उनले बताइन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार गर्भावस्थाभरि कम्तीमा पाँच पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्छ । यो अवस्थामा महिलालाई रक्तचाप, मधुमेह मुटुलगायत अन्य रोग लाग्ने सम्भावना हुने भएकाले नियमित जाँच गर्नुपर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले बताए । ‘पेटमा बच्चा खेल्ने पानीको मात्रा कम या धेरै छ भनेर पनि हेरिराख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बच्चाको हातखुट्टा या अन्य अंगको विकास भयो भएन भनेर हेर्न भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ ।’ यस्ता जाँच नभए शिशु धेरै समस्या लिएर जन्मन सक्ने र आमाको स्वास्थ्यमा पनि जटिलता आउन सक्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लकडाउनका कारण देशभर गर्भजाँच गराउने महिलाको संख्या ७२ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउँछन् । भौगोलिक विकटता, अशिक्षा या सेवाको पहुँच नहुँदा शतप्रतिशत महिलाको गर्भजाँचमा पहुँच पुगेको छैन ।

लकडाउन भए पनि स्वास्थ्य संस्थाका ओपीडी खुला छन् तर यातायात असहजता र कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासका कारण अस्पताल पुग्ने महिलाको संख्या न्यून भएको महाशाखाकी चिकित्सक डा. पुण्या पौडेलले बताइन् । ‘गर्भवतीले समयमै अस्पताल पुग्न सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना सर्छ भनेर आफैं अस्पताल नजाने र जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुन खोज्दा जटिलता पैदा भई गर्भवतीले ज्यान गुमाएका छन् ।’ महाशाखाका अनुसार लकडाउन अवधिभर देशभर ३९ जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन् ।

‘नियमित गर्भ जाँच नगराउँदा जटिलता पैदा भएर गर्भ खेर जान सक्छ,’ डा. पौडेलले भनिन्, ‘जटिलता थाहा नभएर बच्चा जन्मिए पनि अपांगता हुन सक्छ ।’ संक्रमणको त्रासकै कारण गर्भवतीले नियमित जाँच छाड्न नहुने उनले बताइन् । गर्भवती र सुत्केरीमा भाइरससँग लड्ने क्षमता पर्याप्त हुने भएकाले नडराई अस्पताल जान उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×