कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सीमावर्ती डुबानको नियमित नियति

सम्पादकीय

भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा दशगजानजिकै बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्नु नियमित नियति बनेको छ ।

सीमावर्ती डुबानको नियमित नियति

हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्दा बालीनाली मात्रै नष्ट हुँदैन, कतिको उठिबास नै लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत बनाइएका यस्ता संरचनाले बर्सेनि जन–धनको क्षति भइरहँदा पनि यसलाई रोक्न ठोस पहल हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखिको यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, भारतले अझै संरचना थप्दै छ । वर्षा लागेसँगै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती भूभागमा बस्ने नेपाली बाढी र डुबानको चिन्ताले राम्ररी ननिदाउन बाध्य बन्नुपरेको यो पाटोप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रका पीडितहरूले बारम्बार यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका पनि होइनन् । नेपाल–भारतबीच यो समस्याबारे चर्चा नै नभएको पनि होइन । दुई मुलुकबीच स्थायी संयन्त्रका रूपमा सन् २००९ मा नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गरिएको छ । बेलाबेलामा बैठक बस्ने यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिएको छ । उच्चस्तरीय बैठक तथा भेटवार्ताहरूमा पनि यो विषय समेटिने गरेको छ । जस्तो, तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमा क्षेत्रको डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थायी समाधानका निम्ति आपसी परामर्श र समन्वयलाई सुदृढ’ गरिने भनिएको थियो । अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय परेको थियो । गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आउँदा पनि यसबारे कुरा उठेको थियो । तर, व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । यसको मतलब, भारतीय पक्षलाई आफ्ना काम–कारबाहीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउने गरी पीडित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।

नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भारतले २८ स्थानमा ठूला बाँध र तटबन्ध बनाएको छ । कतै नेपाली सीमा छोएर र कतै दशगजामा गरेर १८ सय किलोमिटर सडक खनेको छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने करिब ६० वटा नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशमा एकतर्फी संरचना बनाएकाले तिनको प्राकृतिक बहाव थुनिएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी संरचना अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानी प्रयोगसम्बन्धी अभिसन्धि (१९६६) विपरीत छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन–नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ र ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट, १९९०’ अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरी संरचना बनाउन पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाका तल्लो र माथिल्लो ८–८ किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्दैन । आफूले हस्ताक्षर गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भारतले पालना गर्नैपर्छ, आफूनिर्मित अनधिकृत संरचना भत्काउनैपर्छ । त्यसका लागि नेपालले दह्रो कूटनीतिक अडान राख्न सक्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गतिविधि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नदिने तथ्य भारतलाई थाहा नभएको होइन । तर हाम्रो नेतृत्वको लाचारी र भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण यो क्रम रोकिएको छैन । हालै मात्र मेची नदीमा दशगजानजिकै बजारुजोत क्षेत्रमा भारतले धमाधम बाँध बनाइरहेको खबर प्रकाशित भएको छ । बाँधले मेचीनगर नगरपालिका–७ को भान्साखोला क्षेत्रका करिब सय घर जोखिममा परेका छन् । समस्या के छ भने, यसबारे स्थानीय सरकार बेखबरसरह छ । खासमा यस्ता विषयमा सीमाञ्चल तहमा पनि अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ । हामी ठूला मुद्दाहरूमा जन–कूटनीतिको कुरा गरिरहेका हुन्छौं, सीमाञ्चलका जनता प्रताडित हुने यस्तो विषयमा पनि यसखाले उपाय प्रभावकारी हुन सक्छ । सीमा क्षेत्रका वारि र पारिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको मानिन्छ भने पारिको क्रियाकलापले वारिलाई असर पुग्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नियमबाहिर गएर पारि जोगाउन वारि डुबाउनु हुँदैन । खोला–नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न मिल्दैन । बाढी र डुबान दुवै देशको समस्या हो, मिलेर परस्पर सहयोगका आधारमा समाधानमा जोड दिइनुपर्छ । साझा समस्याको दिगो समाधान खोजिनुपर्छ, जुन दुवै पक्षलाई हित हुने हुनुपर्छ ।

भारतीय पीडक प्रवृत्तिका कारण नेपाली नागरिक सदैव मारमा छन् । चार वर्षअघि सप्तरीको तिलाठीमा दशगजा मिचेर भारतले बाँध निर्माण गरेपछि नेपालीले डुबान हुने भन्दै प्रतिकार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि केन्द्रका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय गुहार्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकार गाउँबस्ती डुब्दा तात्कालिक राहत बाँड्ने स्तरबाट माथि उक्लनुपर्छ । र, स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । ‘रोटीबेटी’ र ‘शताब्दीयौंदेखिको विशेष सम्बन्ध’ जस्ता अलंकारको निरन्तर पुनरुक्तिले मात्र दुई देशबीचको नाता न्यायो हुँदैन । त्यसका लागि एकअर्काको भावना बुझ्नुपर्छ । एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनुपर्छ । एउटाले अर्काको अहित हुने क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । नियमविपरीत बनाइएका बाँध भत्काउन र नयाँ बनाउन रोक्न नेपाली नेतृत्वले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो उनीहरूसित गर्ने सहयोगको याचना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाको विषय हो । नेपालले बैठकहरूमा औपचारिकताका लागि मात्र मुद्दा उठाउने नगरेर कार्यक्षेत्रमा परिणाम नै देखिने गरी निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ । भारतसँगको सारा ध्यान लिम्पियाधुरा–कालापानीमा केन्द्रित हुँदा बर्सेनि ठूलो संख्यामा नागरिकले दुःख खेपिरहेको यस्तो सीमावर्ती समस्या ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?