सीमावर्ती डुबानको नियमित नियति

सम्पादकीय

भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा दशगजानजिकै बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्नु नियमित नियति बनेको छ ।

हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्दा बालीनाली मात्रै नष्ट हुँदैन, कतिको उठिबास नै लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत बनाइएका यस्ता संरचनाले बर्सेनि जन–धनको क्षति भइरहँदा पनि यसलाई रोक्न ठोस पहल हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखिको यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, भारतले अझै संरचना थप्दै छ । वर्षा लागेसँगै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती भूभागमा बस्ने नेपाली बाढी र डुबानको चिन्ताले राम्ररी ननिदाउन बाध्य बन्नुपरेको यो पाटोप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रका पीडितहरूले बारम्बार यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका पनि होइनन् । नेपाल–भारतबीच यो समस्याबारे चर्चा नै नभएको पनि होइन । दुई मुलुकबीच स्थायी संयन्त्रका रूपमा सन् २००९ मा नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गरिएको छ । बेलाबेलामा बैठक बस्ने यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिएको छ । उच्चस्तरीय बैठक तथा भेटवार्ताहरूमा पनि यो विषय समेटिने गरेको छ । जस्तो, तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमा क्षेत्रको डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थायी समाधानका निम्ति आपसी परामर्श र समन्वयलाई सुदृढ’ गरिने भनिएको थियो । अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय परेको थियो । गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आउँदा पनि यसबारे कुरा उठेको थियो । तर, व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । यसको मतलब, भारतीय पक्षलाई आफ्ना काम–कारबाहीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउने गरी पीडित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।

नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भारतले २८ स्थानमा ठूला बाँध र तटबन्ध बनाएको छ । कतै नेपाली सीमा छोएर र कतै दशगजामा गरेर १८ सय किलोमिटर सडक खनेको छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने करिब ६० वटा नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशमा एकतर्फी संरचना बनाएकाले तिनको प्राकृतिक बहाव थुनिएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी संरचना अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानी प्रयोगसम्बन्धी अभिसन्धि (१९६६) विपरीत छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन–नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ र ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट, १९९०’ अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरी संरचना बनाउन पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाका तल्लो र माथिल्लो ८–८ किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्दैन । आफूले हस्ताक्षर गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भारतले पालना गर्नैपर्छ, आफूनिर्मित अनधिकृत संरचना भत्काउनैपर्छ । त्यसका लागि नेपालले दह्रो कूटनीतिक अडान राख्न सक्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गतिविधि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नदिने तथ्य भारतलाई थाहा नभएको होइन । तर हाम्रो नेतृत्वको लाचारी र भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण यो क्रम रोकिएको छैन । हालै मात्र मेची नदीमा दशगजानजिकै बजारुजोत क्षेत्रमा भारतले धमाधम बाँध बनाइरहेको खबर प्रकाशित भएको छ । बाँधले मेचीनगर नगरपालिका–७ को भान्साखोला क्षेत्रका करिब सय घर जोखिममा परेका छन् । समस्या के छ भने, यसबारे स्थानीय सरकार बेखबरसरह छ । खासमा यस्ता विषयमा सीमाञ्चल तहमा पनि अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ । हामी ठूला मुद्दाहरूमा जन–कूटनीतिको कुरा गरिरहेका हुन्छौं, सीमाञ्चलका जनता प्रताडित हुने यस्तो विषयमा पनि यसखाले उपाय प्रभावकारी हुन सक्छ । सीमा क्षेत्रका वारि र पारिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको मानिन्छ भने पारिको क्रियाकलापले वारिलाई असर पुग्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नियमबाहिर गएर पारि जोगाउन वारि डुबाउनु हुँदैन । खोला–नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न मिल्दैन । बाढी र डुबान दुवै देशको समस्या हो, मिलेर परस्पर सहयोगका आधारमा समाधानमा जोड दिइनुपर्छ । साझा समस्याको दिगो समाधान खोजिनुपर्छ, जुन दुवै पक्षलाई हित हुने हुनुपर्छ ।

भारतीय पीडक प्रवृत्तिका कारण नेपाली नागरिक सदैव मारमा छन् । चार वर्षअघि सप्तरीको तिलाठीमा दशगजा मिचेर भारतले बाँध निर्माण गरेपछि नेपालीले डुबान हुने भन्दै प्रतिकार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि केन्द्रका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय गुहार्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकार गाउँबस्ती डुब्दा तात्कालिक राहत बाँड्ने स्तरबाट माथि उक्लनुपर्छ । र, स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । ‘रोटीबेटी’ र ‘शताब्दीयौंदेखिको विशेष सम्बन्ध’ जस्ता अलंकारको निरन्तर पुनरुक्तिले मात्र दुई देशबीचको नाता न्यायो हुँदैन । त्यसका लागि एकअर्काको भावना बुझ्नुपर्छ । एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनुपर्छ । एउटाले अर्काको अहित हुने क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । नियमविपरीत बनाइएका बाँध भत्काउन र नयाँ बनाउन रोक्न नेपाली नेतृत्वले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो उनीहरूसित गर्ने सहयोगको याचना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाको विषय हो । नेपालले बैठकहरूमा औपचारिकताका लागि मात्र मुद्दा उठाउने नगरेर कार्यक्षेत्रमा परिणाम नै देखिने गरी निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ । भारतसँगको सारा ध्यान लिम्पियाधुरा–कालापानीमा केन्द्रित हुँदा बर्सेनि ठूलो संख्यामा नागरिकले दुःख खेपिरहेको यस्तो सीमावर्ती समस्या ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘इन्टरसेप्सन’ दुरुपयोगको जोखिम

सम्पादकीय

सिद्धान्तत: सरकार नागरिकको अभिभावक भए पनि बेलाबखत ऊ आफ्नै सन्तानमाथि निर्दयी भइदिन सक्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको खिलाफमा राज्य नउभियोस् भनेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले भने संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा खलल पुर्‍याउने देखिन्छ ।

विधेयकको दफा १० ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालत वा अन्य निकायको पूर्वस्वीकृति नलिई व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी अभिलेख (इन्टरसेप्सन) गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पनि विधेयक यही रूपमा पारित भए राज्यशक्तिद्वारा यसको दुरुपयोग भई नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने देखिन्छ । तसर्थ, गलत प्रयोजनमा यसको प्रयोग नगरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाले विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

विधेयकअनुसार ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न सम्भव नभए मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै पनि संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य–दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ गुप्तचर विभागका अधिकारीलाई न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षणबिनै यस्तो अधिकार दिन खोज्नुले जनस्तरमा सन्देह पैदा भएको छ । उल्लिखित विषयमा संदिग्ध व्यक्तिहरूको कुराकानी अभिलेख गर्नै नपाइने होइन । प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि यसको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ । तर सम्भावित अधिकार–दुरुपयोगबाट यो प्रावधानलाई बचाउन अदालतको पूर्वअनुमति लिन जरुरी छ ।

संदिग्ध व्यक्तिको फोन–कुराकानी अभिलेख गर्न पाउने अधिकार जासुसी संस्थालाई दिनुपर्ने तर्क ठीकै सुनिए पनि, त्यसको दायरामा क–कसलाई पारिन्छ भन्ने प्रश्न अहम् बन्छ । सरकारले आफ्ना विरोधी र आलोचकलाई पनि त्यसअन्तर्गत राख्न सक्ने खतरा रहन्छ । जुनसुकै सरकार जब आफूलाई कमजोर महसुस गर्न थाल्छ, तब आफ्नै नागरिकसित पनि डराउँछ, त्यस्तो बेलामा यस्ता प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । लोकतन्त्रमा यसरी नागरिकको जासुसी गर्नु प्रकारान्तरले लोकतन्त्रविरुद्धकै जासुसी हुन जान्छ । तसर्थ, भोलि घातक प्रमाणित हुन सक्ने यो प्रावधान सच्याइनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानमा अनावश्यक व्यक्तिको फोन र एसएमएस लिएर त्यसको दुरुपयोग भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था’ मिलाउन परमादेश नै जारी गरेकोतर्फ संसद्ले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

यस्तो प्रावधान पारित भएमा विभिन्न बहानामा व्यक्ति–व्यक्ति, श्रीमान्–श्रीमती र प्रेमीप्रेमिकाको निजी जीवनदेखि खोजी पत्रकारहरूको दैनिकीमा समेत सरकारी संयन्त्र पस्न सक्छ । सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगका पदाधिकारी पनि सुरक्षित रहनेछैनन् । निश्चय पनि, कानुनको आयु सरकारको भन्दा लामो हुन्छ । आज सरकारमा रहेको दल भोलि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छ, तर कानुन सामान्यतया उही रहिरहन्छ । तसर्थ, सत्तारूढ दलका सांसदहरूसमेत भोलि आफू पनि फन्दामा पर्न सक्ने गरी हुन लागेको कानुन निर्माणमा सचेत बन्नैपर्छ । जो कोही सरकारमा भए पनि उसको चरित्र निरंकुश बन्दै गयो भने जनताका निजी जानकारी संकलन गर्न उद्यत हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकप्रतिको विश्वासका आधारमा चल्नुपर्छ ।

मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकविरुद्ध हुने बाह्य हस्तक्षेपका विषयमा संदिग्ध तत्त्वहरूमाथि यसप्रकारको निगरानी जरुरी पर्न सक्छ । तर यसकै लागि पनि अरू कतिपय मुलुकमा जस्तो छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने हो भने आम नागरिकहरू भयभीत भइरहनु पर्दैन । पञ्चायतका आखिरी वर्षहरूमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्न जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ नाम दिई दुई छुट्टाछुट्टै निकाय खडा गरिएका थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बाह्य मामिला हेर्ने ‘ख’ लाई खारेज गरियो । यस्तै छुट्टै संयन्त्र ब्युँताउनेबारे फेरि सोच्न सकिन्छ । विधेयकको दफा ९ मा प्रतिगुप्तचरी कार्य गर्न विभागमातहतै एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने उल्लेख छ । यसको साटो सरकारले पहिलेझैं दुई अलग–अलग निकाय निर्माण गर्न सक्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरेर आन्तरिक मामिला अनुसन्धान गर्नेका हकमा अदालतको अनुमतिलाई अनिवार्य बनाइने हो भने सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ, नागरिकमा भय पनि रहन्न ।

विधेयकमा फोन अभिलेखको दुरुपयोग गरेको खण्डमा जन्मकैदसम्म हुने सजाय छ, यसको कार्यविधिलाई पनि सरल र प्रस्ट बनाइनुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले राज्यविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने स्थिति आउन नदिनु नै सबभन्दा उत्तम हुन्छ । भोलि मौलिक हक नै कुण्ठित हुने अवस्था आयो भने हाम्रा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक उपलब्धिहरू छायामा पर्नेछन् । संविधानकै अर्थ समाप्तिको दिशामा जानेछ ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप हाम्रो संविधानले पनि स्विकारेका नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू आधारभूत नै रहनुपर्छ, अहरणीय नै हुनुपर्छ । जनउत्तरदायी राज्यव्यवस्थाका निम्ति अब प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यति त सोच्नैपर्छ । पटकपटकको जनआन्दोलनको नासोका रूपमा संविधानले दिलाएका अधिकारहरूलाई एकपछि अर्को कानुनी प्रावधानद्वारा कमजोर तुल्याउन मिल्दैन । यही व्यवस्था पारित भयो भने भोलि जनता ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’ र ‘बिग ब्रदरले नियाल्दै छ’ भनेर डराउनुपर्ने स्थिति आउँछ । आशा राखौं, हाम्रा सांसदहरूले यो प्रावधानलाई सच्याउनेछन् र लोकतन्त्रलाई खुम्चिन दिने छैनन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×