भोकको भूगोल

मजदुरहरूका लागि ‘वर्क फ्रम होम’ हुँदैन । भाेकै मर्नुभन्दा काम गर्दै मर्नु मनासिब ठान्छन् उनीहरू ।
चन्द्रकिशोर

भोक के हो ? प्रक्रिया हो कि परिणाम ? घटना हो कि उत्पादन ? भोकाएका मान्छेले के गर्न सक्छन् ? कोरोनाकालमा सूर्यबहादुर तामाङ वा मलर सदा मरेपछि यी प्रश्न मुख्य धारामा आउँछन् भन्ने लागेको थियो, तर आएनन्  । अहिलेको राष्ट्रवादी सत्ताको प्राथमिकतामा यी विषय पर्दैनन्  ।

भोकको भूगोल

उसले यसलाई गौण ठान्छ । बरु यो भन्नु सटीक होला— भोकको प्रश्नलाई छल्न एकपछि अर्को गरम मुद्दा उछालेको छ उसले । सरकारले भोको मान्छेभन्दा उसको नागरिकता र राष्ट्रियतामाथि बढी नजर राख्छ ।

एक देहाती भन्दै थिए, ‘पेट भरेको मान्छे र खाली पेट भएको मान्छेले पानी पिउँदाको भिन्नता के हुन्छ ?’ पानी पिउँदा निस्किने आवाजबाट कोही अघाएको छ कि भोकाएको, चाल पाउन सकिन्छ । अहिलेको सत्तासँग यो आवाज पहिचान गर्ने कला पनि छैन । निर्वाचित सत्ताले भोकलाई बुझेकै छैन ।

ऊ त फगत दाबी गर्दै हिँड्छ— भोकमरीले कोही मर्दैन ! जो भोको छ, उसले मरेपछि मात्र प्रश्न खडा गर्छ । यस्तोमा शासकलाई सजिलो छ । रित्तो थाली ठटाउँदै कोही कतै कुनै सिंहदरबार घेराउ गर्न पुग्दैन । यस्तोमा शासकलाई अघाएका मान्छेहरूको राजनीति गर्न उपाय फुर्छ । उसले चाहेको पनि यस्तै हो ।

कोरोना कहरले गर्दा नेपाल–भारत सीमा ‘सिल’ छ । मानिसहरूको आवागमन नियन्त्रित छ । भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा समेत हूलका हूल मानिस लुकीछिपी दशगजा पार गरेर पारिपट्टि हरियाणा र पन्जाब (भारतीय प्रदेशहरू) का साहूले पठाइदिएका टिपर वा ट्रकमा चढेर कामको आशमा जानुमा कस्तो बाध्यता होला ? रोटीको जुगाड । कोरोना क्रन्दनमाझ फर्केर आए पनि उनीहरू आफ्नो थातथलोमा रोजगारीको अवसर नदेखेपछि फेरि उतै फर्किएका हुन् । कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको थाहा नभएको होइन । तर भोकै मर्नुभन्दा काम गर्दै मर्नु मनासिब ठाने उनीहरूले । मजदुरहरूका लागि ‘वर्क फ्रम होम ‘हुँदैन ।

टिपरमा कोचिएर जाँदा केको भौतिक दूरी ? मजदुरहरू कामको खोजीमा असुरक्षित भनिएका ठाउँहरूतिर लम्किनुपर्ने अवस्थाले शासकहरूलाई कान खोलेर सुन्न भनेको छ— भोकको आफ्नै चौहद्दी र राष्ट्रियता हुन्छ । भोको मान्छेलाई रोटीमा कोरिएको नागरिकता राज्यले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्रभन्दा बढी वैध लाग्छ ।

व्यक्तिको गाँस र गरिमाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने राज्य भोको मान्छेका लागि फगत कागजी अवधारणा नै हो । भोको मान्छेलाई ‘जननी जन्मभूमि’ को संकथनले भन्दा बढी थालमा कोरिएको मानचित्रले तान्छ ।

रोजीरोटीको मानचित्रभित्र राज्यको नागरिकता र राष्ट्रियताको भाष्यनीति चल्दैन । गाउँमै बस्दासमेत नुन–तेल अलि सस्तो पर्छ भनेर सीमावर्ती भारतीय बजारहरूमा लुकीछिपी किनमेलका लागि जाने महिलाहरूले दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीहरूबाट अनेक अपमान बेहोर्नुपर्छ । शीर्षबाट हेर्दा राष्ट्रियता प्रवर्द्धनमा स्वयं नागरिकको भूमिका हुन्छ । त्यसैले महँगो भए पनि आफ्नैतिर खरिददारी गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरिन्छ । तर एकएक रुपैयाँको अर्थ राख्ने भुइँमान्छेहरूले, एक रुपैयाँ फरक पर्दा चुलोको गणितमा उलटफेर हुनेहरूले कागजी राज्यको मर्यादालाई च्यात्न बेर मान्दैनन् । व्यक्तिको गाँस र गरिमाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने राज्य भोको मान्छेका लागि फगत कागजी अवधारणा नै हो । भोको मान्छेलाई ‘जननी जन्मभूमि’ को संकथनले भन्दा बढी थालमा कोरिएको मानचित्रले तान्छ ।

भोजनका लागि भलै छप्पनभोगको व्यवस्था होस्, तर जुन लोकप्रियता ‘नुन–रोटी’ ले आर्जन गरेको छ, त्यो कुनै व्यञ्जनले प्राप्त गर्न सकेको छैन । नुन–रोटी भनेको खानाको असाध्यै न्यून मापदण्ड हो । हो, यसैबाट वञ्चित रहँदा सूर्यबहादुर वा मलर मर्न पुगे । मलर सदा मरेपछि भलै राज्यले खोजी गरोस्, उनीसँग नागरिकता प्रमाणपत्र थियो कि थिएन भनेर ! हामीमाझ यस्ता मानिसहरू अझै छन् जसलाई नागरिकता प्रमाणपत्रभन्दा पनि नुन–रोटीको बढी आवश्यकता छ ।

नागरिकता नहुँदा मत खसाल्न नपाए पनि व्यक्तिविशेष जिउँदै त हुन्छ ! नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा पनि मलर सदा बाँचेका थिए, तर घरमा नुन–रोटी नहुँदा उनी बाँच्न सकेनन् । पाँच महिनाअघि नै मलर सदाले नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन भर्नुपर्ने फारम किनेर ल्याएका थिए र त्यो घरमा छँदै थियो ।

नागरिकता प्रमाणपत्र, जसले राज्यसँग नागरिकको सम्बन्ध अनुबन्धित गर्छ, त्यो नपाउँदै मलर मरे । यसले देखायो— नुन–रोटी नै अन्तिम सत्य हो ।सरकारी राहत वितरणमा कसको पहुँच छ ? बहुतहका निर्वाचित सत्ता भए पनि राहत वितरण सहज किन हुन सकेन  किनभने राहत वितरण डाडु–पन्युँ हातमा हुनेहरूका लागि आआफ्ना मतदाता संरक्षण वा वृद्धि गर्ने उपकरण हो । त्यस्तै, ऋण कसले पाउँछ ? जोसँग आम्दानीको आधार छ, जसको आफ्नै जग्गा छ वा गरगहना छ । भुइँमान्छेको गर्जोका आधारमा ऋण पाइँदैन र दिइँदैन । आखिर त्यो दिन कहिले आउला, जब पसिना बगाउने सामर्थ्यका आधारमा कोही भुइँमान्छेले सरकारी ऋण पाउँछ ? ऋण र राहत सम्भव छैन ।

श्रम गरेर खाने अवसर छैन । अनि के हुन्छ ? भोकभोकै थातथलोमा बस्नुपर्‍यो वा पलायन हुनुपर्‍यो । अहिले विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू फेरि कामको खोजीमा हिँड्न थालेका छन् । भोको मान्छेलाई भय लाग्दैन । देहाती आहान छ नि, ‘मरता क्या नहीं करता ।’ थातथलोमा राज्यले आवश्यक बन्दोबस्त नगरिदिएपछि नसोचेको गन्तव्य रोज्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।

कोरोना त महाव्याधि हो नै, तर त्योभन्दा पनि ठूलो महाव्याधि राज्यबाट भोकका कारण पलायन हुनेहरूलाई अवाञ्छित ठान्नु हो । सरकार यस्ता कुराहरू नोटिसमा लिन चाहँदैन । आफ्ना नागरिक परदेसिनु भनेको उसका लागि अचानकको झन्झट कम हुनु हो । भोकबाट बाहिरिनु जसका लागि न्याय पाउनु हो, तिनलाई भोकको उपचार प्रबन्ध नगर्नु भनेको राज्यबाट सरासर अन्याय हुनु हो । संविधानको मौलिक हकमा रोजगारी, श्रम वा खाद्य सुरक्षाको किटान गरे पनि भोक शमन गर्ने सरकारी चाँजोपाँजोको अभाव हुनु भनेको मानवीयतामाथिको सरकारी प्रहार हो । भुइँतहका आवश्यकता र अपेक्षामाथि अटेरी गरी ‘बेसारवाद’ को प्रचारमा व्यसनी भइसकेको यो सरकारले नुन–रोटी पाउन धौधौ परेका भुइँमान्छेहरूको अस्तित्वको अवमूल्यन गरिरहेको छ ।

पलायनले पैसा, संस्कृति र रोग भित्र्याउँछ । कोरोना कहरले कामबाट च्युत गरेपछि जब मजदुरहरू थातथलो फर्किंदै थिए, त्यतिखेर उनीहरूलाई संक्रमणको वाहक मानियो । सामाजिक रूपमा अछूत ठहर्‍याइयो । बाहिरबाट पैसा मात्र भित्रिँदैन, अनेक ठाउँको संसर्गले कमाउन जानेहरूलाई संक्रमित बनाउँछ नै । कुनै बखत एचआईभी/एड्सको यस्तै असर देखिएको थियो । आफ्नै मुलुकमा जीविकाका बहुआयामी तन्त्र निर्माण नगर्नु, तर जब नागरिकहरू स्वदेश फर्किन्छन् त्यतिखेर उनीहरूको गरिमालाई लाञ्छित गर्नु दलाल पुँजीवादको निम्न मनोवृत्ति हो । बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसा चाहिने तर त्यही व्यक्ति फर्किंदा सामान्य अदब पनि सरकारबाट नपाउने अवस्था कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? खाडी मुलुकतिर जानेभन्दा भारततिर कमाउन जानेहरू बढी पीँधका हुन्छन् । यससँगै गरिबीको जातीय आयाम छँदै छ । भोकबाट मर्ने वा भोकमरीको मन्द चपेटामा परिरहेकाहरू को हुन् ? जो सामाजिक रूपमा समेत निम्न तहमा श्रेणीबद्ध गरिएका छन् ।

गरिब परिवारका लागि प्रत्येक बच्चा ‘एसेट’ हो । त्यो परिवारका लागि एक जोडा अतिरिक्त ‘हात’ हो । घरमा एउटा ‘पेट’ थपियो त के भो ! कमाउनका लागि दुई हात पनि त थपिए ! जो गरिब छ, ऊ साक्षर हुँदा पनि परिवार नियोजनको चिन्ता उसको पेट पाल्ने चिन्ताको सामुन्ने सानो हुन्छ । आबादी बढ्नाले गरिबी बढ्ने त देखिन्छ, तर पनि यसको अर्थ सीमित हुन्छ । गरिबी ‘बढ्नु’ को अर्थ गरिबी ‘फैलिनु’ कदापि होइन । सबै कुराले प्रतीक्षा गर्न सक्छ, तर भोकले मान्दैन । जीवनलाई समर्थ र सार्थक बनाउनबाट वञ्चित गर्ने अवस्था भोक हो ।

मलर सदाको मृत्युपछि फुनगीबाट जिज्ञासा आयो, ‘के अब भोकमरी सुरु भो ? त्यसो हो भने मलरपछि अरू खै ?’ यसले जिज्ञासुको मानसलाई देखाउँछ । मृत्यु भोकमरीको चरम अवस्था हो । भोकमरी यस्तो प्रक्रिया हो, जसले कुनै व्यक्तिको समर्थ र सार्थक हुने हैसियतमा क्रमशः ह्रास ल्याउँदै जान्छ । न्यूनतम पोषणका लागि चाहिने खुराकको कमी हुँदै जानु, थोरै खुराक घरका सदस्यहरूले बाँडीचुँडी भोक टार्दै जानु, घरका वयस्कहरू पालैपालो भोकै बस्नु, एक छाक खाएर फेरि टार्न सकेसम्मका लागि भोकै बस्नु, सबै जहान परिवारले चुलो बल्ने आशमा कैयौं दिन गुजार्नु, चलनमा नरहेका सागपात खानु — यी सबै भोकमरीका अवस्था हुन् । बहुतहका सरकार हुँदाहुँदै मलर सदाहरू भोकै मर्नु भनेको राज्यद्वारा भोकमरी सिर्जना गरिनु हो ।

एउटा ल्याटिन प्रार्थनाको आशय छ, ‘जो भोको छ, उसलाई नुन–रोटी देऊ । जोसँग नुन–रोटी छ, उसलाई न्यायको भोक देऊ !’ कोरोनाकालमा नुन–रोटीको समेत प्रबन्ध गर्न नसक्ने भोकाहरू पेट थपथपाउँदै सरकारसमक्ष पुगे भने राजनीतिमा भोकले सही अर्थ पाउला ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?