नक्सापछि चर्चामा नागरिकता

सरकारले राष्ट्रको नक्साबाट पचासौं वर्षदेखि हराइरहेको सुदूरपश्चिम दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत, महाकाली किनारमा अवस्थित कालापानी भूभागलाई नेपालको नक्सामा समेट्यो । त्यो नक्सालाई ‘सार्वभौम’ संसद्का प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मतिबाट पारित गरे । अहिले त्यो संविधानको अनुसूची निसान छापमा समावेश गरिएको छ । नक्सामा मात्रै भए पनि भूमिको यो अति–भावनात्मक एकीकरणले नेपाली जनताको मनस्थितिमा राम्रो प्रभाव पारेको छ । नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीको समेत बिनासर्त समर्थन पाउनु कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको विजय थियो । यो त अब इतिहासको एउटा अनुच्छेद बनिसकेको छ । इतिहासले त्यसको व्याख्या गर्दै गर्ला ।

यतिखेर सरकारको ध्यान सच्चा नेपालीले पाउने नागरिकतातिर केन्द्रित भएको छ । सरकार यो कुरामा स्पष्ट देखिन्छ— नेपाली राष्ट्रवादलाई जीवन्त बनाउने सबल आधार भनेको नागरिकता नै हो । अहिलेसम्म नेपालको नागरिकता गतिशील चरित्रको थियो । आउँदा दिनका लागि नेपालको नागरिकता कानुनको निर्माणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले निकै हस्तक्षेप गरेको छ । नागरिकता कानुनलाई ‘ठोस’ बनाउन सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले संविधान निर्माणमा भएको सहमतिविपरीत थुप्रै संशोधन गरेका छन् । नागरिकता कानुनमा भएका संशोधनहरू राज्य व्यवस्था समितिले अनुमोदन गरेर विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको छ । यो प्रक्रियामा प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीले अवरोध खडा गरेका छन् । यसमा नेपाली कांग्रेसको एक हिस्सा विभाजितजस्तो देखिन्छ । पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिका विचार प्रस्तावित संशोधनका विरुद्ध आक्रामक देखिएका छन् भने अन्य केही कांग्रेसी राष्ट्रवादको महासमुद्रमा कम्युनिस्टलाई टक्कर दिने मनस्थितिमा देखिएका छन् । आफूलाई अराष्ट्रियको आरोप लाग्ला भन्ने डरले उनीहरू तर्सिएका देखिन्छन् । कांग्रेस अहिले अनौठो राजनीतिक जन्जालमा घेरिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको संवर्द्धनमा नक्सा र नागरिकतालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समृद्धिको नवीनतम यात्रातर्फ महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु मानेको देखिएको छ । पूरै देश कोरोना महामारीको आतंकमा रङमङिएको अवस्थामा जनताको मनोदशा राष्ट्रवादतिर मोड्नुलाई कम्युनिस्ट नेतृत्वको खुबी मान्नुपर्छ । महामारीको मौका छोपेर चिकित्सा उपकरणको खरिद, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र कोरोना जाँच्ने मेसिनको खरिदमा समेत करोडौंकरोडको घोटाला गर्ने र गराउने हिम्मतिलो सरकारका लागि यो ठूलो कुरा थिएन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद्मा सांसद गगन थापाले सरकारमा बसेकाहरूले गरेको भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा भनेका थिए— मैले भनेपछि, भ्रष्टाचार भएको छैन ।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफ्नै पार्टीका मात्रै होइन, अन्य पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूसमेत हेपिएका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली मिले पनि, नमिले पनि, विषयान्तर गर्न सक्छन् । आधुनिक नेपालको नागरिकता यात्रा २००९ सालदेखि प्रारम्भ हुन्छ । यसअघि, श्री ३ महाराज पद्मशमशेर जबराले २००४ सालमा बनाएको विधान लागू हुन सकेन । नयाँ छिमलका राष्ट्रवादीहरूलाई यो कुराको जानकारी छ कि छैन होला— त्यो समयको नेपाल अहिलेको जस्तो साह्रै कमजोर थिएन । भोट–तिब्बतमाथि नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक वर्चस्व पूर्ण रूपले स्थापित थियो । तिब्बतले नेपालको नुन र सुन दुवैको आवश्यकतालाई पूरा गथ्र्याे । दक्षिणतिरको बाक्लो चारकोसे जंगल पार नगरेसम्म तराई–मधेससँग सम्पर्क स्थापित हुँदैनथ्यो । तराई–मधेसको यात्रा निकै कष्टपूर्ण भएकाले पनि राजधानी काठमाडौंको सम्बन्ध अत्यन्त पातलो थियो ।

तराई–मधेससँग व्यापार, व्यवसाय र जनसम्पर्कका सूत्र अत्यन्त न्यून थिए । यत्ति हो कि, तराई–मधेसका जमिनदार र सर्वसाधारण जनता नेपाल सरकारलाई इमानदारीपूर्वक वार्षिक कुत बुझाउँथे । माघको जाडोमा काठमाडौं कठ्यांग्रिन्थ्यो । त्यो समयमा नेपालका शासकहरू हात्तीमाथि हौदा कसेर सिकारका लागि तराई–मधेस ओर्लिन्थे । अर्कातिर, तराई–मधेसका जनता फागुनमा पर्ने शिवरात्रि पर्वमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न काठमाडौंसम्मको कष्टपूर्ण यात्रा गर्थे । सेनाले देखाउने तमासा हेर्थे, बढाइँको आवाजले तर्सिन्थे र घर फर्किन्थे । तुलनामा, भोट–तिब्बतमा नेपालका साहू–महाजनहरूका ठूलठूला कोठी थिए ।

२००९ सालको नागरिकता ऐनलाई कानुनविद्हरू अहिलेसम्मकै उदार कानुन मान्छन् । यसमा कुनै शंका छैन, नागरिक अधिकारका दृष्टिले २००७ सालको क्रान्तिपछि बनेको यो कानुन अहिलेसम्म बनेका कानुनहरूका तुलनामा सर्वोत्तम थियो । तर, यसमा खोट नै नभएको भने होइन । भोट–तिब्बतमा व्यापारको उद्देश्यले बसेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै यो कानुनमा लेखिएको थियो, ‘भोट सरकारसँग भएको सन्धि सर्तबमोजिम नेपाली लोग्ने मानिस भोटमा रहेका बखत भोटिनी स्वास्नीबाट पाएका छोराहरू नेपाली नागरिक र छोरीहरू भोटको नागरिक ठहर्छन् ।’ यो कानुनले नेपाली बाबुबाट जन्मिएका छोरीहरूलाई भोटमै थन्क्याएको थियो । चीनमा तिब्बतको कथित विलयपछि यो कानुनमा रहेको भोट–तिब्बतको प्रसंग निरर्थक भयो । तिब्बतसँग स्वतन्त्र व्यापारको सम्भावना सकिएपछि बिस्तार–बिस्तार दक्षिणको ढोका उघ्रिन थाल्यो । त्यसपछि नै तराई–मधेस काठमाडौंसँग गाँसिएको हो ।

२०१५ सालमा जारी भएको संविधानले २००९ सालको नागरिकता ऐनलाई नै कायम राखेको थियो । २०१७ सालमा जननिर्वाचित संसद्को विघटन भयो । त्यसपछि २०२० सालमा बनेको नागरिकता ऐनले २००९ को नागरिकता ऐनमा भएका खुकुला व्यवस्थालाई साँघुरो तुल्यायो । तर, २०४७ सालको संविधानमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले निकै विचारविमर्शपछि शक्ति सन्तुलनका लागि ‘नेपालको संविधान (२०१९) धारा ७ वा नेपालको नागरिकता ऐनको दफा ३ र ६ अनुसार नेपाली नागरिक ठहरिने’ प्रावधानलाई यथावत् राख्यो । तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग राय बझाउने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । तर, २०४७ सालको संविधानले नेपाली जनताको तीव्र परिवर्तनको चाहनालाई धान्न सकेन । माओवादी विद्रोह यसैको परिणाम थियो । तत्कालीन सरकारहरूले माओवादी विद्रोहलाई दबाउन निकै ठूलो प्रयास नगरेका होइनन्, तर परिवर्तनको वेगलाई रोक्न र थेग्न कोही सफल भएन । २०६३ सालमा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नासाथै माओवादीले सत्ताको खुड्किलो टेकिसकेका थिए ।

नागरिकताको प्रमाणपत्रले देशमा सधैं हौवा खडा गरेको छ ।हौवा जतिसुकै ठूलो भए पनि गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, २००९ सालदेखि २०७५ सालसम्मको अवधिमा जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता प्रमाणपत्र मात्रै वितरण भएका छन् । तराई–मधेसमा, जहाँ ठूलो संख्यामा नागरिकता वितरणको हल्ला चलिरहन्छ, १२ लाख, पहाडमा १३ लाख, अंगीकृत ३ लाख ५४ हजार नागरिकताको वितरण भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य शेखर कोइराला नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय दलहरूका बीच मनोमालिन्य अवाञ्छित हुने बताउँछन् । उनको विचारमा, सरकार र प्रतिपक्षीहरू एकै ठाउँमा बसेर विवादको टुंगो लगाउनुपर्छ । बिहे गरेर ल्याएकी बुहारीको मनमा तनाव उत्पन्न हुने खालका कुनै पनि काम देशको हितमा हुँदैन- कोइरालाको भनाइ थियो ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ २०७२ मा संविधान जारी हुँदा संविधान निर्माणमा संलग्न रहेका राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम संविधानको यो प्रावधान यथावत् राखिएको थियो । अहिले नेकपाका सांसदहरूले गर्न खोजेको संशोधनले यो व्यवस्थालाई इन्कार गरेको छ । कानुनवेत्ता रामकृष्ण निराला भन्छन्— नेपाली केटासँग बिहे गरेर नेपाल भित्रिने केटीले नागरिकताका लागि सात वर्ष पर्खिनु न्यायसंगत कुरा होइन । नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र एक अनिवार्यता बनेको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएसम्म सरकारले जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि मानिसको भाग्यको ढोका नखुल्ने अवस्था रहेको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रभाव निस्तेज तुल्याउने हो भने प्राय: कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी परिचयपत्र नागरिकताको विकल्प हुन सक्दैन । बाबु पत्ता नलागेको बच्चालाई आमाका नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था छ संविधानमा । तर, व्यवहारमा त्यो उपस्थित छैन । यो एउटा यक्षप्रश्न हो ।

संविधानविद् तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले दलहरूबीच सर्वसम्मतिको आधारमा संविधान बनाएका हौं । देशका राष्ट्रिय पार्टीहरूले मधेसका नेपालीको मन कुँढिने काम किन गर्ने ? बिहे गरेर आएको सात वर्ष नबितेसम्म नागरिकता नदिने, पासपोर्ट जारी नगर्ने हो भने बिहे गरेर आएकी युवतीको मानसिकतामा असर पर्छ कि पर्दैन ? यो सात वर्षको अवधिमा बच्चाको जन्म भयो भने त्यो कताको नागरिक हुने ? अहिलेको यो कदम भोलिका लागि जटिल समस्या हुनेछ । सांस्कृतिक–पारिवारिक विखण्डनको जरो यही संशोधनसँगै गाडिनेछ ।

राष्ट्रवादको यो मौसममा देशको नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले भावावेशमा नआई व्यावहारिक समाधान खोजे भने देशका लागि राम्रो होला । तर, नागरिकतालाई अन्य विवादसँग जोड्ने हो भने समस्याको पहाड खडा हुनेछ । यसमा कुनै द्विविधा नलिए हुन्छ ।