‘इन्टरसेप्सन’ दुरुपयोगको जोखिम

सम्पादकीय

सिद्धान्तत: सरकार नागरिकको अभिभावक भए पनि बेलाबखत ऊ आफ्नै सन्तानमाथि निर्दयी भइदिन सक्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको खिलाफमा राज्य नउभियोस् भनेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले भने संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा खलल पुर्‍याउने देखिन्छ ।

विधेयकको दफा १० ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालत वा अन्य निकायको पूर्वस्वीकृति नलिई व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी अभिलेख (इन्टरसेप्सन) गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पनि विधेयक यही रूपमा पारित भए राज्यशक्तिद्वारा यसको दुरुपयोग भई नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने देखिन्छ । तसर्थ, गलत प्रयोजनमा यसको प्रयोग नगरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाले विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

विधेयकअनुसार ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न सम्भव नभए मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै पनि संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य–दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ गुप्तचर विभागका अधिकारीलाई न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षणबिनै यस्तो अधिकार दिन खोज्नुले जनस्तरमा सन्देह पैदा भएको छ । उल्लिखित विषयमा संदिग्ध व्यक्तिहरूको कुराकानी अभिलेख गर्नै नपाइने होइन । प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि यसको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ । तर सम्भावित अधिकार–दुरुपयोगबाट यो प्रावधानलाई बचाउन अदालतको पूर्वअनुमति लिन जरुरी छ ।

संदिग्ध व्यक्तिको फोन–कुराकानी अभिलेख गर्न पाउने अधिकार जासुसी संस्थालाई दिनुपर्ने तर्क ठीकै सुनिए पनि, त्यसको दायरामा क–कसलाई पारिन्छ भन्ने प्रश्न अहम् बन्छ । सरकारले आफ्ना विरोधी र आलोचकलाई पनि त्यसअन्तर्गत राख्न सक्ने खतरा रहन्छ । जुनसुकै सरकार जब आफूलाई कमजोर महसुस गर्न थाल्छ, तब आफ्नै नागरिकसित पनि डराउँछ, त्यस्तो बेलामा यस्ता प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । लोकतन्त्रमा यसरी नागरिकको जासुसी गर्नु प्रकारान्तरले लोकतन्त्रविरुद्धकै जासुसी हुन जान्छ । तसर्थ, भोलि घातक प्रमाणित हुन सक्ने यो प्रावधान सच्याइनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानमा अनावश्यक व्यक्तिको फोन र एसएमएस लिएर त्यसको दुरुपयोग भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था’ मिलाउन परमादेश नै जारी गरेकोतर्फ संसद्ले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

यस्तो प्रावधान पारित भएमा विभिन्न बहानामा व्यक्ति–व्यक्ति, श्रीमान्–श्रीमती र प्रेमीप्रेमिकाको निजी जीवनदेखि खोजी पत्रकारहरूको दैनिकीमा समेत सरकारी संयन्त्र पस्न सक्छ । सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगका पदाधिकारी पनि सुरक्षित रहनेछैनन् । निश्चय पनि, कानुनको आयु सरकारको भन्दा लामो हुन्छ । आज सरकारमा रहेको दल भोलि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छ, तर कानुन सामान्यतया उही रहिरहन्छ । तसर्थ, सत्तारूढ दलका सांसदहरूसमेत भोलि आफू पनि फन्दामा पर्न सक्ने गरी हुन लागेको कानुन निर्माणमा सचेत बन्नैपर्छ । जो कोही सरकारमा भए पनि उसको चरित्र निरंकुश बन्दै गयो भने जनताका निजी जानकारी संकलन गर्न उद्यत हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकप्रतिको विश्वासका आधारमा चल्नुपर्छ ।

मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकविरुद्ध हुने बाह्य हस्तक्षेपका विषयमा संदिग्ध तत्त्वहरूमाथि यसप्रकारको निगरानी जरुरी पर्न सक्छ । तर यसकै लागि पनि अरू कतिपय मुलुकमा जस्तो छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने हो भने आम नागरिकहरू भयभीत भइरहनु पर्दैन । पञ्चायतका आखिरी वर्षहरूमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्न जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ नाम दिई दुई छुट्टाछुट्टै निकाय खडा गरिएका थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बाह्य मामिला हेर्ने ‘ख’ लाई खारेज गरियो । यस्तै छुट्टै संयन्त्र ब्युँताउनेबारे फेरि सोच्न सकिन्छ । विधेयकको दफा ९ मा प्रतिगुप्तचरी कार्य गर्न विभागमातहतै एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने उल्लेख छ । यसको साटो सरकारले पहिलेझैं दुई अलग–अलग निकाय निर्माण गर्न सक्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरेर आन्तरिक मामिला अनुसन्धान गर्नेका हकमा अदालतको अनुमतिलाई अनिवार्य बनाइने हो भने सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ, नागरिकमा भय पनि रहन्न ।

विधेयकमा फोन अभिलेखको दुरुपयोग गरेको खण्डमा जन्मकैदसम्म हुने सजाय छ, यसको कार्यविधिलाई पनि सरल र प्रस्ट बनाइनुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले राज्यविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने स्थिति आउन नदिनु नै सबभन्दा उत्तम हुन्छ । भोलि मौलिक हक नै कुण्ठित हुने अवस्था आयो भने हाम्रा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक उपलब्धिहरू छायामा पर्नेछन् । संविधानकै अर्थ समाप्तिको दिशामा जानेछ ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप हाम्रो संविधानले पनि स्विकारेका नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू आधारभूत नै रहनुपर्छ, अहरणीय नै हुनुपर्छ । जनउत्तरदायी राज्यव्यवस्थाका निम्ति अब प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यति त सोच्नैपर्छ । पटकपटकको जनआन्दोलनको नासोका रूपमा संविधानले दिलाएका अधिकारहरूलाई एकपछि अर्को कानुनी प्रावधानद्वारा कमजोर तुल्याउन मिल्दैन । यही व्यवस्था पारित भयो भने भोलि जनता ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’ र ‘बिग ब्रदरले नियाल्दै छ’ भनेर डराउनुपर्ने स्थिति आउँछ । आशा राखौं, हाम्रा सांसदहरूले यो प्रावधानलाई सच्याउनेछन् र लोकतन्त्रलाई खुम्चिन दिने छैनन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी स्कुलमाथि नैतिक प्रश्न

सम्पादकीय

निजी विद्यालयहरूले आफ्ना छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनको परिपत्रका आधारमा गत वर्षको बाँकी र शैक्षिक सत्र २०७७ को शुल्क उठाउन ताकेता गर्न थालेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विद्यार्थी र अभिभावक यसको विपक्षमा उभिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर शिक्षण संस्था सञ्चालन नभएको अवधिको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।

सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका ठूला दुई विद्यार्थी संगठनहरू अनेरास्ववियु र नेविसंघले त अभिभावकलाई शुल्क नबुझाउन आह्वान नै गरेका छन् । उता, निजी विद्यालयहरू भने आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको भन्दै एक महिनाबाहेकको शुल्क लिने कोसिसमा छन् । कोभिड–१९ सिर्जित महामारी र लकडाउनको मारमा निजी विद्यालय मात्र होइन, अभिभावक पनि उत्तिकै परेका छन् । र, अपवादस्वरूप चलाइएका केही ‘भर्चुअल कक्षा’ हरूलाई छाडेर यसबीचमा विद्यालय आम रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यस विषयमा सरोकारवालाले व्यावहारिक र तर्कसंगत बाटो पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुमै भर्नालगायत विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकबाट रकम लिने गर्थे । यसपटक अघिल्लो शैक्षिक सत्रको अन्त्यदेखि नै शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएकाले विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन पाएका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै गत चैत महिनाको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । असारअघिसम्म सञ्चालित अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क लिन नपाइने उसले जनाएको थियो । असार १ गतेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले देशभर वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेपछि निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन खोजेका हुन् । तर, वैकल्पिक कक्षामा सहभागी गराएका आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गराएर शुल्क उठाउन खोज्नुलाई अभिभावकहरूले जायज मानेका छैनन् ।

शैक्षिक संस्था मात्र होइन, प्राय: सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले यतिबेला कति अभिभावकको रोजगारी गुमेको छ भने कतिको आम्दानी घटेको छ । मुठी कसेर जोगाएको वा धेरथोर ऋण गरेको पैसाले छोराछोरी पढाउँदै आएका आम अभिभावकहरू अहिले शुल्क तिर्ने हैसियतमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षाकै नाममा अभिभावकलाई बाध्य बनाएर रकम उठाउन खोज्नु न्यायसंगत हुँदैन । फेरि, कक्षाकोठामा उपस्थित भएर गरिने अध्ययन–अध्यापन र अनलाइन कक्षाको शुल्क एउटै हुन पनि सक्दैन । यसमा अभिभावक र विद्यालयबीच छुट्टै शुल्क सम्झौता वा समझदारी भएको हुनुपर्छ । अभिभावकको सहमतिबिना एकपक्षीय रूपमा विद्यालयले शुल्क उठाउनु जायज देखिन्न ।

विद्यालय सञ्चालकहरूले ख्याल गर्नुपर्छ, चौतर्फी संकटको बेलामा आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्वको सम्पूर्ण भारी अभिभावकको थाप्लोमा हाल्न मिल्दैन । विद्यालयको सञ्चालक आफू भएपछि त्यसको सम्पूर्ण ‘लगानीकर्ता’ अभिभावकलाई मात्र बनाउन नैतिक रूपमा सुहाउँदैन । त्यस्तो हुँदा विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षासेवी कम र व्यापारी ज्यादा देखिन्छन् । विद्यालयको सञ्चालक भएपछि विषम परिस्थितिमा केही अवधि आफ्नैतर्फबाट पनि आर्थिक दायित्व बहन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । त्यसमा नपुग सरसहयोगका निम्ति अभिभावकसँग आग्रह गर्न सकिन्छ । थोरै पुँजीबाट सुरु भएका विद्यालयले अभिभावककै पैसाका भरमा आफूलाई विशाल बनाएका कैयौं दृष्टान्त छन् । तिनै विद्यालयले आज संकटका बेलामा पनि आफ्नो सञ्चित पुँजी प्रयोग नगरी फेरि अभिभावकलाई कस्न खोज्नु मर्यादित देखिँदैन ।

यसको मतलब, विद्यालयले अभिभावकसित सहयोगको आग्रह नै गर्न नसक्ने होइन । पर्याप्त पुँजी नभएका र शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन साँच्चिकै समस्या भएका विद्यालयले आफ्नोतर्फबाट पनि प्रयत्न गर्ने र अभिभावकसित पनि हात फैलाउने गर्न सक्छन् । र, अभिभावकले विद्यालयलाई गर्ने यस्तो सहयोग स्वेच्छामा आधारित हुनुपर्छ । सक्ने अभिभावकले मात्र आफूखुसी विद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्छन्, सबैले होइन । यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्ने र नगर्ने अभिभावकका विद्यार्थीबीच विद्यालयले कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन ।

मुख्य सवाल, वर्तमान संकट कहिलेसम्म रहन्छ र कतिन्जेल यसरी नै चल्छ टुंगो छैन । संकट लम्बिरह्यो भने भोलि यस्तै अवस्थामा सरकारले औपचारिक रूपमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुआतको घोषणा गरेर पूर्णत: वैकल्पिक पठनपाठनमै जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना थालेर शुल्क उठाउन सक्छन् । आजै भने हरेक कदममा सरकार, निजी विद्यालय र अभिभावकलगायतका सरोकारवालाबीच उचित सहमति हुनैपर्छ, कुनै पनि पक्ष एकतर्फी रूपमा अघि बढ्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×