कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

‘इन्टरसेप्सन’ दुरुपयोगको जोखिम

सम्पादकीय

सिद्धान्तत: सरकार नागरिकको अभिभावक भए पनि बेलाबखत ऊ आफ्नै सन्तानमाथि निर्दयी भइदिन सक्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको खिलाफमा राज्य नउभियोस् भनेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

‘इन्टरसेप्सन’ दुरुपयोगको जोखिम

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले भने संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा खलल पुर्‍याउने देखिन्छ ।

विधेयकको दफा १० ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालत वा अन्य निकायको पूर्वस्वीकृति नलिई व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी अभिलेख (इन्टरसेप्सन) गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पनि विधेयक यही रूपमा पारित भए राज्यशक्तिद्वारा यसको दुरुपयोग भई नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने देखिन्छ । तसर्थ, गलत प्रयोजनमा यसको प्रयोग नगरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाले विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

विधेयकअनुसार ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न सम्भव नभए मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै पनि संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य–दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ गुप्तचर विभागका अधिकारीलाई न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षणबिनै यस्तो अधिकार दिन खोज्नुले जनस्तरमा सन्देह पैदा भएको छ । उल्लिखित विषयमा संदिग्ध व्यक्तिहरूको कुराकानी अभिलेख गर्नै नपाइने होइन । प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि यसको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ । तर सम्भावित अधिकार–दुरुपयोगबाट यो प्रावधानलाई बचाउन अदालतको पूर्वअनुमति लिन जरुरी छ ।

संदिग्ध व्यक्तिको फोन–कुराकानी अभिलेख गर्न पाउने अधिकार जासुसी संस्थालाई दिनुपर्ने तर्क ठीकै सुनिए पनि, त्यसको दायरामा क–कसलाई पारिन्छ भन्ने प्रश्न अहम् बन्छ । सरकारले आफ्ना विरोधी र आलोचकलाई पनि त्यसअन्तर्गत राख्न सक्ने खतरा रहन्छ । जुनसुकै सरकार जब आफूलाई कमजोर महसुस गर्न थाल्छ, तब आफ्नै नागरिकसित पनि डराउँछ, त्यस्तो बेलामा यस्ता प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । लोकतन्त्रमा यसरी नागरिकको जासुसी गर्नु प्रकारान्तरले लोकतन्त्रविरुद्धकै जासुसी हुन जान्छ । तसर्थ, भोलि घातक प्रमाणित हुन सक्ने यो प्रावधान सच्याइनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानमा अनावश्यक व्यक्तिको फोन र एसएमएस लिएर त्यसको दुरुपयोग भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था’ मिलाउन परमादेश नै जारी गरेकोतर्फ संसद्ले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

यस्तो प्रावधान पारित भएमा विभिन्न बहानामा व्यक्ति–व्यक्ति, श्रीमान्–श्रीमती र प्रेमीप्रेमिकाको निजी जीवनदेखि खोजी पत्रकारहरूको दैनिकीमा समेत सरकारी संयन्त्र पस्न सक्छ । सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगका पदाधिकारी पनि सुरक्षित रहनेछैनन् । निश्चय पनि, कानुनको आयु सरकारको भन्दा लामो हुन्छ । आज सरकारमा रहेको दल भोलि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छ, तर कानुन सामान्यतया उही रहिरहन्छ । तसर्थ, सत्तारूढ दलका सांसदहरूसमेत भोलि आफू पनि फन्दामा पर्न सक्ने गरी हुन लागेको कानुन निर्माणमा सचेत बन्नैपर्छ । जो कोही सरकारमा भए पनि उसको चरित्र निरंकुश बन्दै गयो भने जनताका निजी जानकारी संकलन गर्न उद्यत हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकप्रतिको विश्वासका आधारमा चल्नुपर्छ ।

मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकविरुद्ध हुने बाह्य हस्तक्षेपका विषयमा संदिग्ध तत्त्वहरूमाथि यसप्रकारको निगरानी जरुरी पर्न सक्छ । तर यसकै लागि पनि अरू कतिपय मुलुकमा जस्तो छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने हो भने आम नागरिकहरू भयभीत भइरहनु पर्दैन । पञ्चायतका आखिरी वर्षहरूमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्न जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ नाम दिई दुई छुट्टाछुट्टै निकाय खडा गरिएका थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बाह्य मामिला हेर्ने ‘ख’ लाई खारेज गरियो । यस्तै छुट्टै संयन्त्र ब्युँताउनेबारे फेरि सोच्न सकिन्छ । विधेयकको दफा ९ मा प्रतिगुप्तचरी कार्य गर्न विभागमातहतै एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने उल्लेख छ । यसको साटो सरकारले पहिलेझैं दुई अलग–अलग निकाय निर्माण गर्न सक्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरेर आन्तरिक मामिला अनुसन्धान गर्नेका हकमा अदालतको अनुमतिलाई अनिवार्य बनाइने हो भने सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ, नागरिकमा भय पनि रहन्न ।

विधेयकमा फोन अभिलेखको दुरुपयोग गरेको खण्डमा जन्मकैदसम्म हुने सजाय छ, यसको कार्यविधिलाई पनि सरल र प्रस्ट बनाइनुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले राज्यविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने स्थिति आउन नदिनु नै सबभन्दा उत्तम हुन्छ । भोलि मौलिक हक नै कुण्ठित हुने अवस्था आयो भने हाम्रा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक उपलब्धिहरू छायामा पर्नेछन् । संविधानकै अर्थ समाप्तिको दिशामा जानेछ ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप हाम्रो संविधानले पनि स्विकारेका नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू आधारभूत नै रहनुपर्छ, अहरणीय नै हुनुपर्छ । जनउत्तरदायी राज्यव्यवस्थाका निम्ति अब प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यति त सोच्नैपर्छ । पटकपटकको जनआन्दोलनको नासोका रूपमा संविधानले दिलाएका अधिकारहरूलाई एकपछि अर्को कानुनी प्रावधानद्वारा कमजोर तुल्याउन मिल्दैन । यही व्यवस्था पारित भयो भने भोलि जनता ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’ र ‘बिग ब्रदरले नियाल्दै छ’ भनेर डराउनुपर्ने स्थिति आउँछ । आशा राखौं, हाम्रा सांसदहरूले यो प्रावधानलाई सच्याउनेछन् र लोकतन्त्रलाई खुम्चिन दिने छैनन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?