निजी स्कुलमाथि नैतिक प्रश्न

सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका ठूला दुई विद्यार्थी संगठनहरू अनेरास्ववियु र नेविसंघले त अभिभावकलाई शुल्क नबुझाउन आह्वान नै गरेका छन् । उता, निजी विद्यालयहरू भने आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको भन्दै एक महिनाबाहेकको शुल्क लिने कोसिसमा छन् । कोभिड–१९ सिर्जित महामारी र लकडाउनको मारमा निजी विद्यालय मात्र होइन, अभिभावक पनि उत्तिकै परेका छन् । र, अपवादस्वरूप चलाइएका केही ‘भर्चुअल कक्षा’ हरूलाई छाडेर यसबीचमा विद्यालय आम रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यस विषयमा सरोकारवालाले व्यावहारिक र तर्कसंगत बाटो पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुमै भर्नालगायत विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकबाट रकम लिने गर्थे । यसपटक अघिल्लो शैक्षिक सत्रको अन्त्यदेखि नै शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएकाले विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन पाएका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै गत चैत महिनाको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । असारअघिसम्म सञ्चालित अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क लिन नपाइने उसले जनाएको थियो । असार १ गतेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले देशभर वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेपछि निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन खोजेका हुन् । तर, वैकल्पिक कक्षामा सहभागी गराएका आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गराएर शुल्क उठाउन खोज्नुलाई अभिभावकहरूले जायज मानेका छैनन् ।

शैक्षिक संस्था मात्र होइन, प्राय: सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले यतिबेला कति अभिभावकको रोजगारी गुमेको छ भने कतिको आम्दानी घटेको छ । मुठी कसेर जोगाएको वा धेरथोर ऋण गरेको पैसाले छोराछोरी पढाउँदै आएका आम अभिभावकहरू अहिले शुल्क तिर्ने हैसियतमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षाकै नाममा अभिभावकलाई बाध्य बनाएर रकम उठाउन खोज्नु न्यायसंगत हुँदैन । फेरि, कक्षाकोठामा उपस्थित भएर गरिने अध्ययन–अध्यापन र अनलाइन कक्षाको शुल्क एउटै हुन पनि सक्दैन । यसमा अभिभावक र विद्यालयबीच छुट्टै शुल्क सम्झौता वा समझदारी भएको हुनुपर्छ । अभिभावकको सहमतिबिना एकपक्षीय रूपमा विद्यालयले शुल्क उठाउनु जायज देखिन्न ।

विद्यालय सञ्चालकहरूले ख्याल गर्नुपर्छ, चौतर्फी संकटको बेलामा आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्वको सम्पूर्ण भारी अभिभावकको थाप्लोमा हाल्न मिल्दैन । विद्यालयको सञ्चालक आफू भएपछि त्यसको सम्पूर्ण ‘लगानीकर्ता’ अभिभावकलाई मात्र बनाउन नैतिक रूपमा सुहाउँदैन । त्यस्तो हुँदा विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षासेवी कम र व्यापारी ज्यादा देखिन्छन् । विद्यालयको सञ्चालक भएपछि विषम परिस्थितिमा केही अवधि आफ्नैतर्फबाट पनि आर्थिक दायित्व बहन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । त्यसमा नपुग सरसहयोगका निम्ति अभिभावकसँग आग्रह गर्न सकिन्छ । थोरै पुँजीबाट सुरु भएका विद्यालयले अभिभावककै पैसाका भरमा आफूलाई विशाल बनाएका कैयौं दृष्टान्त छन् । तिनै विद्यालयले आज संकटका बेलामा पनि आफ्नो सञ्चित पुँजी प्रयोग नगरी फेरि अभिभावकलाई कस्न खोज्नु मर्यादित देखिँदैन ।

यसको मतलब, विद्यालयले अभिभावकसित सहयोगको आग्रह नै गर्न नसक्ने होइन । पर्याप्त पुँजी नभएका र शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन साँच्चिकै समस्या भएका विद्यालयले आफ्नोतर्फबाट पनि प्रयत्न गर्ने र अभिभावकसित पनि हात फैलाउने गर्न सक्छन् । र, अभिभावकले विद्यालयलाई गर्ने यस्तो सहयोग स्वेच्छामा आधारित हुनुपर्छ । सक्ने अभिभावकले मात्र आफूखुसी विद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्छन्, सबैले होइन । यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्ने र नगर्ने अभिभावकका विद्यार्थीबीच विद्यालयले कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन ।

मुख्य सवाल, वर्तमान संकट कहिलेसम्म रहन्छ र कतिन्जेल यसरी नै चल्छ टुंगो छैन । संकट लम्बिरह्यो भने भोलि यस्तै अवस्थामा सरकारले औपचारिक रूपमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुआतको घोषणा गरेर पूर्णत: वैकल्पिक पठनपाठनमै जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना थालेर शुल्क उठाउन सक्छन् । आजै भने हरेक कदममा सरकार, निजी विद्यालय र अभिभावकलगायतका सरोकारवालाबीच उचित सहमति हुनैपर्छ, कुनै पनि पक्ष एकतर्फी रूपमा अघि बढ्नु हुँदैन ।