महिलामाथिको हिंसा कहिलेसम्म ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

महिलामाथिको हिंसा कहिलेसम्म ?

डिला संग्रौला

विश्व–समुदाय नै कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भइरहेका बेला विश्वव्यापी रूपमै महिलामाथि हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । अमानवीय र पाशविक घटना छताछुल्ल भएका छन् । यस्तोमा राज्य कहाँ छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

समाज सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सफल भएको छ । तर बालबालिका एवं महिलामाथिको हिंसालाई मानवअधिकारको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न राज्य सफल भएको देखिँदैन । त्यसैले कोरोनाजस्तै अर्को खतरनाक भाइरस महिलामाथिको यौनजन्य हिंसा बन्न पुगेको छ । जुन मानव सभ्यताकै अभिषाप हो ।

दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कति समय रहन्छ, यकिन छैन । अर्कातर्फ हरेक दिन बालबालिका तथा महिलाहरू कोरोना कहरभित्र असुरक्षित बन्दै गएका छन् । हरेक दिन महिलामाथि हिंसाका घटना वृद्धि भएको सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री र प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । त्यसैले यस्तो गम्भीर एवं जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि यो पंक्तिकारले संसद्मा जेठ १४ गते घरेलु हिंसा रोक्न संकल्प प्रस्ताव एवं असार ७ मा बलात्कारको घटना नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी गराउँछु । यो लेख पनि त्यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।

नेपाल मात्र होइन, विश्वभरिमै कोभिड–१९ महामारीमा महिलामाथिको हिंसा बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसंघअनुसार लकडाउनमा विश्वभर घरेलु हिंसा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । लकडाउनले सामाजिक दूरी बढाए पनि पारिवारिक दूरी घटाएको छ । यो बीचमा कतिपयले परिवारसँग बिताउन सकिने समयको महत्त्व बुझेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा अभावले घरघरमा तनाब पनि बढाएको छ । संसारभर महिलाले परिवार, समाज र अपराधीबाट उत्पीडन भोगेका छन् । उनीहरूमाथि बलात्कार र हत्यासम्मका जघन्य अपराध भइरहेका छन् ।

लकडाउनको ८३ दिनमा नेपालमा बलात्कारका मात्र ३ सय ७३, बोक्सी आरोपका ८, मानव बेचबिखन ९, बालविवाह ९, बहुविवाह ३४, बलात्कार प्रयासका १ सय १ वटा घटना भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको संविधानमा महिला–बालबालिकामाथि कुनै हिंसाजन्य कार्य गर्न नहुन, सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्न नपाइने उल्लेख हुँदासमेत सरकारले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु लज्जास्पद छ । अपराधीहरू खुलेआम अपराध गर्दै शिर ठाडो पारी हिँडेका छन् । गत चैत ११ देखि जेठ १० सम्म प्रहरीमा दर्ता भएका जबरजस्ती करणीका २७४, जबरजस्ती करणी उद्योगका ६२ र बाल यौनदुराचारका ३५ उजुरीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा २८ महिनाकी बालिकामाथि ठूलो बुबा नाता पर्नेले करणीको प्रयास गरेको (कान्तिपुर, असार ७), कञ्चनपुरमा ९ वर्षीया बहिनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा दाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको (नेपाल न्युज, असार ६), पर्साको ठोरी गाउँपालिका–४ मा ३५ वर्षीय युवकले ११ वर्षीया छोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको (अनलाइन खबर, असार १), भक्तपुरको ठिमी नगरपालिका–६ ठिमी बस्ने २० वर्षीय युवती गत ८ जेठमा सामूहिक बलात्कारमा परेको (नयाँ पत्रिका) घटना पछिल्ला केही उदाहरण हुन् । नेपाली महिला घर, छिमेक, कार्यक्षेत्र, विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, धारा, क्वारेन्टाइन, बजार, रेस्टुरेन्ट कतै पनि सुरक्षित छैनन् । महिला भएकै कारण सुरक्षित वासस्थान नपाउने हो भने उनीहरूलाई छुट्टै क्षेत्र र वासस्थान व्यवस्था गर्न आन्दोलन र क्रान्तिको बिगुल फुक्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

संविधानको धारा ३८ (३) मा महिलामाथि कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन भन्ने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक–मानसिक यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । तर विडम्बना, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि स्वयंसेवक एवं स्वास्थ्यकर्मीले नै सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाले नेपाली महिलाको अस्तित्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । राज्यले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा महिला भएकै कारण उक्त घटना घट्नु सरकारको अक्षमता बाहेक केही हुन सक्दैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिलाको सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

नागरिकको जीउधनको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले अबका दिनमा क्वारेन्टाइनमा महिलाहरूको सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ? यो अत्यन्त गम्भीर विषय भएको छ । क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कृत भएको प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ । सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा महिला सुरक्षित छैनन् भने कहाँ सुरक्षा छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसैले महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल निम्न कार्य गर्न जरुरी छ :

कानुनको कार्यान्वयन

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । यस्तै महिलाविरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक शारीरिक यौनजन्य हिंसा नगरिने उल्लेख छ । यस्तै २०७६ भदौ १ देख लागू भएको नयाँ मुलुकी फौजदारी देवानी र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ ले महिलासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसअनुरूप कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन ।

दोषीलाई दण्ड सजाय

महिलामाथि हिंसाका घटना भइरहेका छन् । पछिल्लो समय दैनिक औसत ५ महिलामाथि बलात्कार प्रयास हुने गरेको तथ्यांक छ । क्वारेन्टाइन, सार्वजनिक स्थल होस् वा घरभित्र, महिला असुरक्षित नै छन् । तर दोषीलाई कारबाही भएको छैन । त्यसैले अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप सजाय दिलाएर पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस्तै पीडित र निजको आश्रित परिवारको सुरक्षा र राहतका लागि तत्काल कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य

क्वारेन्टाइनको मापदण्डमै महिलाका लागि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने, महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बलात्कारका घटनाको उजुरी दिन टोलटोलमा हटलाइन सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, डब्लूएचओको मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन महिलामैत्री, बालबालिकामैत्री, अपांगतामैत्री बनाउनुुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यस्तै लकडाउनमा महिलामाथि भएका घटनाको एकीकृत अभिलेख राख्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज तरिकाले बढाउन प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिने, बलात्कारको घटनामा पीडित भएकालाई लकडाउनको समयमा शारीरिक जाँचका लागि अस्पताल आउने वातावरण तयार गर्ने, उनीहरूको कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको भन्दा अन्य अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै पीडितका लागि मनोपरामर्श, निःशुल्क कानुनी सेवा र प्रमाणको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षणका लागि प्रहरी निकाय र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिने काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

द्रुत न्यायिक प्रणालीमा जोड

बलात्कारपछि महिलाको हत्या गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पीडितको न्यायमा पहुँच छैन भने न्यायप्रणाली पनि छिटोछरितो छैन । भएका नीतिनियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अनुसन्धान पद्धति फितलो छ । समाजले पनि पीडितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्षचाहिँ अराजक रूपमा बारम्बार अपराध गर्दै छुटकारा पाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता द्रुत न्याय प्रणाली अर्थात् फास्ट ट्र्याक कोर्टको गठन नै हो ।

सिङ्गो समाजको दायित्व

बालबालिका तथा महिलामाथि दिनहुँ हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् । यी सबै घटना यही समाजबाट सिर्जित हुन् । जबसम्म सिङ्गो नेपाली समाज सजग, सचेत, जागरूक भई यस्ता घृणित, आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध जाग्दैन तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् । हामी मूकदर्शक मात्र बन्न पुग्छौँ । त्यसैले सिङ्गो नेपाली समाज एकाकार भई महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । नत्र महिलाले आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि फेरि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालीका सपना अधुरै

डिला संग्रौला

कोरोना–संकटमाझ हामी तेह्रौं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यहाँसम्मको यात्रामा नागरिकले तीतामीठा अनुभूति गरेका छन् ।


२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा नागरिकले थुप्रै अपेक्षा राखेका थिए । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो । आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको सात दशक लामो चाहनाले मूर्त रूप लिन सक्यो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभियो । तर, तीनै तहका सरकारले नागरिकका इच्छा र आकांक्षालाई कति सम्बोधन गर्न सके ? त्यसको मूल्यांकनको जिम्मा पनि नागरिककै काँधमा आएको छ ।

अर्कातिर, यही बेला हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सुरुमा नक्सामार्फत फर्काउन र देशको निशानछाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । एकातर्फ कोरोना कहरबाट बाँच्नु छ भने, अर्कातर्फ मिचिएको भूभागलाई कूटनीतिक र राजनीतिक पहलमार्फत फिर्ता ल्याउनु छ । यी दुवै कार्य अत्यन्त जटिल भए पनि हामी एकसूत्रमा बाँधिइरहे कुनै पनि चुनौतीको समाधान टाढा छैन । किनकि, विगतमा हामी कहीँ–कतै असफल भएका छैनौं । खाँचो छ त केवल सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुको ।

गणतन्त्रको कार्यान्वयनपश्चात् नेतृत्व तहमा पुग्नेहरूले विधिको शासन, समृद्धि र विकास, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कारप्रति आस्था देखाउलान् भन्ने आम अपेक्षा धूलिसात् भइरहेको छ । गणतन्त्र आएकै यत्रो समय बितिसक्दा पनि लोकतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शून्यता झन्झन् बढ्दै गएको छ । गणतन्त्र पनि राजतन्त्रको ‘लिगेसी’ बाटै प्रभावित देखिन्छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाहरू, अंगभंग र विस्थापित भएकाहरूले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादी एमालेसँग एकीकरणपछि नेकपाका रूपमा अहिले सत्तामा पुगेको छ, तर द्वन्द्वपीडितहरूका घाउमा मल्हम लगाउने पहल थालिएको छैन । त्यसैले गणतन्त्र भनेको नारायणहिटीबाट शीतल निवाससम्मको यात्रा मात्रै हो कि भन्ने भान भएको छ, नागरिक तहमा । यो गणतन्त्रले भोकभोकै बस्नुपर्ने नेपालीको पेट भर्न सकेको छैन । रोजीरोटीका लागि बिदेसिएका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । देश विकासको बाधक बनिरहेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, दण्डहीनता, महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कोरोना कहरमा ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्कन लागेका नागरिकहरू सीमामा अलपत्र छन् । सरकारले मानौं तिनको पीडा देख्न र सुन्न सकेको छैन ।

मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने अभिभारा पाएको सरकार होस् वा प्रतिपक्ष, जबसम्म राष्ट्र र जनताप्रतिको कर्तव्य एवं पीरमर्काप्रति संवेदनशील हुँदैनन् तबसम्म गणतन्त्र नेपालको यात्राले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दैन । गणतन्त्र नेपालमा पनि अधुरै रहेका नागरिकका सपनालाई सफलीभूत पार्न निम्न सुधार गर्न जरुरी छ :

१. राष्ट्रपतिको भूमिका : नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक एवं आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिका दिएको छ । संविधानको सीमा र परिधिभित्रै रही राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । तर वर्तमान राष्ट्रपतिको दलविशेषप्रतिको झुकावले जनमानसमा टीकाटिप्पणी उब्जाइरहेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानका मूल्यमान्यता, पदीय मर्यादाभित्र खुम्चिन जान्नुपर्छ ।

२. दलहरूको व्यवहार : नेपालका थुप्रै परिवर्तनको नेतृत्व लिँदै निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रमा शासनसत्ताको वागडोर सम्हालेपछि नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिएर व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत गुटबन्दी र सत्तालिप्सामा लागेका छन्, जसका कारण गणतन्त्र कमजोर भएको छ । राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

३. पात्र चयन : गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिमा हामीले आफ्ना पार्टीमा निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका पात्रको चयन गर्न पुग्यौं । यसले गर्दा त्यस्ता पात्र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । अब यस्तो पदका लागि समाजमा ख्यातिप्राप्त, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई चयन गर्नुपर्छ ।

४. प्रवृत्तिमा सुधार : राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा ठान्ने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा पनि गणतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । आफूनिकट वा दलका कार्यकर्तालाई नागरिक ठानेर अवसर दिने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

५. जनमानसमा सकारात्मक सन्देश : जनआन्दोलनको उद्देश्य र उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसको सफल कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकमा व्यवस्थाप्रति राम्रो सन्देश जान सकेको छैन । यति ठूलो परिवर्तनबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि नागरिक दिनदिनै निराश हुँदै गएका छन् ।

६. राजावादीको व्यवस्थापन : राजा निरंकुश भएका कारण देशको समग्र विकास हुन सकेन भन्ने सोच थियो । फलस्वरूप २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजालाई नागरिकसरह बनायो र नागरिकका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरियो । गणतन्त्र आएको यत्रो अवधि भइसक्दा पनि हामीले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र विधिको शासनअनुरूप न शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेनौं । यसले गर्दा राजावादीहरू ठूलठूलो स्वरमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै हिँड्न थालेका छन् । तसर्थ हामी सबैले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मूल्यमान्यताअनुरूप हिँड्नु र राजावादीहरूलाई पनि बिनाभेदभाव गणतान्त्रिक व्यवस्थाको छहारीमै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

७. शासकीय स्वरूप : नेपाली कांग्रेस संसद्बाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद् एवं प्रान्तीय सभासहितको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको स्वरूपका पक्षमा दृढ छ । नेपालको संविधानमा भएको यही व्यवस्था अनुरूपको शासकीय स्वरूपमा हामी छौं, तर बेलाबखत शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनका स्वरहरू पनि सुन्न थालिएका छन्, जुन नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । संसद्प्रति उत्तरदायी रहने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको प्रणाली नै सबैभन्दा सहभागितामूलक, सन्तुलित र समावेशी हुन्छ । हाम्रोजस्तो विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको काम छैन ।

सारांशमा, कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा नराम्रो हुँदैन । राज्य सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले तेरोमेरो, उचनीच, सानोठूलो नभनी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सके नागरिक अवश्य सुखी हुन्छन् । तर जनप्रतिनिधिहरू कर्तव्य बिर्सिएर निहित स्वार्थमा रमाउन लागे भने जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि देश र नागरिकको भलो हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×