महिलामाथिको हिंसा कहिलेसम्म ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिलामाथिको हिंसा कहिलेसम्म ?

डिला संग्रौला

विश्व–समुदाय नै कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भइरहेका बेला विश्वव्यापी रूपमै महिलामाथि हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । अमानवीय र पाशविक घटना छताछुल्ल भएका छन् । यस्तोमा राज्य कहाँ छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

समाज सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सफल भएको छ । तर बालबालिका एवं महिलामाथिको हिंसालाई मानवअधिकारको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न राज्य सफल भएको देखिँदैन । त्यसैले कोरोनाजस्तै अर्को खतरनाक भाइरस महिलामाथिको यौनजन्य हिंसा बन्न पुगेको छ । जुन मानव सभ्यताकै अभिषाप हो ।

दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कति समय रहन्छ, यकिन छैन । अर्कातर्फ हरेक दिन बालबालिका तथा महिलाहरू कोरोना कहरभित्र असुरक्षित बन्दै गएका छन् । हरेक दिन महिलामाथि हिंसाका घटना वृद्धि भएको सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री र प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । त्यसैले यस्तो गम्भीर एवं जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि यो पंक्तिकारले संसद्मा जेठ १४ गते घरेलु हिंसा रोक्न संकल्प प्रस्ताव एवं असार ७ मा बलात्कारको घटना नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी गराउँछु । यो लेख पनि त्यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।

नेपाल मात्र होइन, विश्वभरिमै कोभिड–१९ महामारीमा महिलामाथिको हिंसा बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसंघअनुसार लकडाउनमा विश्वभर घरेलु हिंसा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । लकडाउनले सामाजिक दूरी बढाए पनि पारिवारिक दूरी घटाएको छ । यो बीचमा कतिपयले परिवारसँग बिताउन सकिने समयको महत्त्व बुझेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा अभावले घरघरमा तनाब पनि बढाएको छ । संसारभर महिलाले परिवार, समाज र अपराधीबाट उत्पीडन भोगेका छन् । उनीहरूमाथि बलात्कार र हत्यासम्मका जघन्य अपराध भइरहेका छन् ।

लकडाउनको ८३ दिनमा नेपालमा बलात्कारका मात्र ३ सय ७३, बोक्सी आरोपका ८, मानव बेचबिखन ९, बालविवाह ९, बहुविवाह ३४, बलात्कार प्रयासका १ सय १ वटा घटना भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको संविधानमा महिला–बालबालिकामाथि कुनै हिंसाजन्य कार्य गर्न नहुन, सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्न नपाइने उल्लेख हुँदासमेत सरकारले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु लज्जास्पद छ । अपराधीहरू खुलेआम अपराध गर्दै शिर ठाडो पारी हिँडेका छन् । गत चैत ११ देखि जेठ १० सम्म प्रहरीमा दर्ता भएका जबरजस्ती करणीका २७४, जबरजस्ती करणी उद्योगका ६२ र बाल यौनदुराचारका ३५ उजुरीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा २८ महिनाकी बालिकामाथि ठूलो बुबा नाता पर्नेले करणीको प्रयास गरेको (कान्तिपुर, असार ७), कञ्चनपुरमा ९ वर्षीया बहिनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा दाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको (नेपाल न्युज, असार ६), पर्साको ठोरी गाउँपालिका–४ मा ३५ वर्षीय युवकले ११ वर्षीया छोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको (अनलाइन खबर, असार १), भक्तपुरको ठिमी नगरपालिका–६ ठिमी बस्ने २० वर्षीय युवती गत ८ जेठमा सामूहिक बलात्कारमा परेको (नयाँ पत्रिका) घटना पछिल्ला केही उदाहरण हुन् । नेपाली महिला घर, छिमेक, कार्यक्षेत्र, विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, धारा, क्वारेन्टाइन, बजार, रेस्टुरेन्ट कतै पनि सुरक्षित छैनन् । महिला भएकै कारण सुरक्षित वासस्थान नपाउने हो भने उनीहरूलाई छुट्टै क्षेत्र र वासस्थान व्यवस्था गर्न आन्दोलन र क्रान्तिको बिगुल फुक्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

संविधानको धारा ३८ (३) मा महिलामाथि कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन भन्ने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक–मानसिक यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । तर विडम्बना, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि स्वयंसेवक एवं स्वास्थ्यकर्मीले नै सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाले नेपाली महिलाको अस्तित्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । राज्यले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा महिला भएकै कारण उक्त घटना घट्नु सरकारको अक्षमता बाहेक केही हुन सक्दैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिलाको सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

नागरिकको जीउधनको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले अबका दिनमा क्वारेन्टाइनमा महिलाहरूको सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ? यो अत्यन्त गम्भीर विषय भएको छ । क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कृत भएको प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ । सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा महिला सुरक्षित छैनन् भने कहाँ सुरक्षा छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसैले महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल निम्न कार्य गर्न जरुरी छ :

कानुनको कार्यान्वयन

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । यस्तै महिलाविरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक शारीरिक यौनजन्य हिंसा नगरिने उल्लेख छ । यस्तै २०७६ भदौ १ देख लागू भएको नयाँ मुलुकी फौजदारी देवानी र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ ले महिलासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसअनुरूप कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन ।

दोषीलाई दण्ड सजाय

महिलामाथि हिंसाका घटना भइरहेका छन् । पछिल्लो समय दैनिक औसत ५ महिलामाथि बलात्कार प्रयास हुने गरेको तथ्यांक छ । क्वारेन्टाइन, सार्वजनिक स्थल होस् वा घरभित्र, महिला असुरक्षित नै छन् । तर दोषीलाई कारबाही भएको छैन । त्यसैले अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप सजाय दिलाएर पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस्तै पीडित र निजको आश्रित परिवारको सुरक्षा र राहतका लागि तत्काल कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य

क्वारेन्टाइनको मापदण्डमै महिलाका लागि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने, महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बलात्कारका घटनाको उजुरी दिन टोलटोलमा हटलाइन सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, डब्लूएचओको मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन महिलामैत्री, बालबालिकामैत्री, अपांगतामैत्री बनाउनुुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यस्तै लकडाउनमा महिलामाथि भएका घटनाको एकीकृत अभिलेख राख्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज तरिकाले बढाउन प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिने, बलात्कारको घटनामा पीडित भएकालाई लकडाउनको समयमा शारीरिक जाँचका लागि अस्पताल आउने वातावरण तयार गर्ने, उनीहरूको कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको भन्दा अन्य अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै पीडितका लागि मनोपरामर्श, निःशुल्क कानुनी सेवा र प्रमाणको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षणका लागि प्रहरी निकाय र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिने काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

द्रुत न्यायिक प्रणालीमा जोड

बलात्कारपछि महिलाको हत्या गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पीडितको न्यायमा पहुँच छैन भने न्यायप्रणाली पनि छिटोछरितो छैन । भएका नीतिनियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अनुसन्धान पद्धति फितलो छ । समाजले पनि पीडितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्षचाहिँ अराजक रूपमा बारम्बार अपराध गर्दै छुटकारा पाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता द्रुत न्याय प्रणाली अर्थात् फास्ट ट्र्याक कोर्टको गठन नै हो ।

सिङ्गो समाजको दायित्व

बालबालिका तथा महिलामाथि दिनहुँ हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् । यी सबै घटना यही समाजबाट सिर्जित हुन् । जबसम्म सिङ्गो नेपाली समाज सजग, सचेत, जागरूक भई यस्ता घृणित, आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध जाग्दैन तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् । हामी मूकदर्शक मात्र बन्न पुग्छौँ । त्यसैले सिङ्गो नेपाली समाज एकाकार भई महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । नत्र महिलाले आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि फेरि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तमोर नदीमा पाैडी खेल्न गएका दुई किशोर बेपत्ता

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–५ छातेढुङ्गास्थित तमोर नदीको प्याङ्गे दोभानमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना किशोर बेपत्ता भएका छन् । आठराई गाउँपालिका–५ छातेढुङ्गा होडाका १५ वर्षीय सन्तोष तामाङ र ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–२ जुकेटारका १८ वर्षीय रन्जित शेर्पा तमोर नदीमा डुबेर गत राति बेपत्ता भएका हुन् ।

तमोर नदी किनारमा रहेको आँप बगानमा स्थानीय ६ युवा आँप खान गएका थिए । आँप खाएर तमोर नदीमा पौडी खेल्न गएका ६ जनामध्ये दुई जना किशोर बेपत्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय आठराई संक्रान्ति बजारका प्रहरी निरीक्षक शेषकराम थानदारले जानकारी दिए । बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बेपत्ता किशोरहरुको खोजीका लागि छातेढुंगा र चुहानडाँडा प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली खटिएको प्रहरी निरीक्षक थानदारले जानकारी दिए । नदीमा किशोर बेपत्ता भएकोबारे तमोर नदीसँग सिमा जोडिएका जिल्लाहरु पाँचथर, धनकुटा, सुनसरी र उदयपुरका प्रहरीलाईसमेत खबर गरिएको तेह्रथुम प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×