एकल महिलालाई सम्मान

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल महिला जनसंख्याको ६ प्रतिशत एकल महिला छन् । राज्यको उच्च तहमा एकल महिला पाउनु गौरवको कुरा हो । एकल महिलाको पीडा हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिलेपनि राम्रोसँग बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ । देशको गरिमामय पदमा बस्दैमा उहाँले विगतका समस्या र पीडालाई डुंगाले झैं ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ अवश्य गर्नुभएको छैन । उहाँ एकल महिलाका समस्या सम्बोधन गर्नमा नहिचकिचाउनुभए यो वर्ग आभारी हुने थियो । श्रीमान्बाट टाढा हुँदैमा वा श्रीमान् गुमाउँदैमा कुनै पनि महिलाको जन्मसिद्ध अधिकार गुम्न नहुने वातावरण र एकल महिलाले उत्तम जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु राज्यको दायित्व हो । एकल महिलाबारे आमधारणा र र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु अति जरुरी छ ।

कुनै समय श्रीमानसँग बसेर एक्लिएका (विशेष गरी सम्बन्धविच्छेद भएका र विधवा) एकल महिलाप्रति समाजमा भिन्दै दृष्टि राखिन्छ । पति बिछोडिनुको पीडा एकातिर हुन्छ, त्यसमाथि परिवार र समाजबाट सान्त्वना, सहयोग, मायाको बदला दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने वातावरणले एकल महिलाहरूको जीवन नारकीय बन्न पुग्छ । समाज र परिवारमा उनीहरूले स्वावलम्बी भई शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाउने अधिकार निस्तेज पार्न अनेकौं प्रपञ्च रचिन्छ । त्यस्तै, जायजन्म हुन नसकी परिवारको दबाबमा पतिले अर्को विवाह गरेपछि छुट्टिएर बस्न बाध्य महिलालाई पनि परिवार तथा पतिबाटै पनि बाँझी, अलच्छिना भन्दै दुव्र्यवहार गरिन्छ । यस्तो व्यवहारका कारण एकल महिला परिवार र समाजमा एक्लिन पुग्छन् । न श्रीमान्को परिवारबाट सहयोग र सद्भाव पाउँछन्, न त माइतीबाटै । विवाह गरी गएकी छोरीलाई पराई देख्ने समाजले फेरि उनलाई आफ्नो परिवारको सदस्यका रूपमा कहिल्यै अँगाल्न सक्दैन ।

‘एकपटक डोली चढेर गएकी छोरीको उक्त घरबाट लास मात्रै निस्कन्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रो समाजमा एउटी छोरीले विविध कारणवश आफ्ना पतिलाई कानुनी रूपमा त्याग्नुपरेको अवस्थामा समेत माइती पक्षले स्वीकार गर्न नसक्नु सारै लज्जास्पद हो । पतिबाट कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद नभएका तर वैचारिक वा अन्य विविध कारणवश छुट्टीभिन्न भएर बस्ने महिलाहरू कुनै व्यवहारमा न स्वतन्त्र हुन सक्छन् न परिवारबाट सान्त्वना पाउन सक्छन् । एकल महिलालाई समाज, परिवार, आफन्तबाटै मानसिक रूपमा प्रताडित गर्ने गरिन्छ ।

यद्यपि एकल महिलाका पक्षमा केही कामै नभएको चाहिँ होइन । सरकारी सेवामा रहेका पतिको मृत्यु भएमा निजको निवृत्तिभरण, बिमा तथा अन्य क्षतिपूर्ति रकर पतिका नाममा रहेको सम्पत्ति पाउने, पतिबाट सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्ने अवस्था आएमा पनि महिलाले अंश लिई अलग हुन पाउने र स्वेच्छामा विवाह गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ । समाजमा विभेद र दुव्र्यवहारको मात्रा घट्दै गएको छ । ६० वर्ष पार गरेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नियमलाई खुकुलो बनाई सबै उमेरकालाई समेटिएको छ ।

एकल महिला र आश्रित परिवार सदस्यको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषले एकल महिलालाई शिक्षा र सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, औषधि उपचार, उद्धार र राहत पुन:स्थापना, कानुनी सहायता, सामाजिक मर्यादा अभिवृद्धिका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन एवं एकल महिलाको हकहित संरक्षण र संवद्र्धनका लागि कार्यक्षेत्र तोकेको छ । संस्कृतिको जगेर्नाका नाममा हुने अवहेलनाका घटना कम भइरहेका छन् । परिवारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै गएको छ । मृत पतिका नाममा वा पतिव्रताका नाममा ‘विधवा’ को उपमा भिरेर जीवनभर सेतो वा सादा पहिरन लगाउनुपर्ने अवस्था बदलिँदै गएको छ ।

तथापि, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार सचेत भइरहनुपर्छ । एकल महिलाप्रति समाजमा विद्यमान कुरीतिको अन्त्य, विभेदपूर्ण व्यवहार, संस्कार जरैदेखि उन्मूलन हुनुपर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिले कोही एकल महिला पीडित बनिरहेकै छन् भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार कठोर बन्नुपर्छ । यति हुन सके साँचो अर्थमा एकल महिलाको सम्मान हुन सक्छ ।