एकल महिलालाई सम्मान- विचार - कान्तिपुर समाचार

एकल महिलालाई सम्मान

गङ्गा खतिवडा

जुन २३ मा मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको मुख्य उद्देश्य हो— लाखौं एकल महिला र उनीहरूमा आश्रितलेभोगिरहेको गरिबी, विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्नु । श्रीमान् गुमाएका/हराएका/बेपत्ता पारिएका, सम्बन्धविच्छेद गरेका, बिहे नगरी बसेका ३५ वर्षमाथिका महिला र बादी महिलालाई एकल महिलाको सूचीमा राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले एकल महिलालाई समाजमाविभेदरहित, हिंसारहित र सम्मानित जीवन जिउनका लागि सशक्त गराउनुपर्नेमाजोड दिँदै आएको छ ।


२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल महिला जनसंख्याको ६ प्रतिशत एकल महिला छन् । राज्यको उच्च तहमा एकल महिला पाउनु गौरवको कुरा हो । एकल महिलाको पीडा हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिलेपनि राम्रोसँग बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ । देशको गरिमामय पदमा बस्दैमा उहाँले विगतका समस्या र पीडालाई डुंगाले झैं ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ अवश्य गर्नुभएको छैन । उहाँ एकल महिलाका समस्या सम्बोधन गर्नमा नहिचकिचाउनुभए यो वर्ग आभारी हुने थियो । श्रीमान्बाट टाढा हुँदैमा वा श्रीमान् गुमाउँदैमा कुनै पनि महिलाको जन्मसिद्ध अधिकार गुम्न नहुने वातावरण र एकल महिलाले उत्तम जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु राज्यको दायित्व हो । एकल महिलाबारे आमधारणा र र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु अति जरुरी छ ।

कुनै समय श्रीमानसँग बसेर एक्लिएका (विशेष गरी सम्बन्धविच्छेद भएका र विधवा) एकल महिलाप्रति समाजमा भिन्दै दृष्टि राखिन्छ । पति बिछोडिनुको पीडा एकातिर हुन्छ, त्यसमाथि परिवार र समाजबाट सान्त्वना, सहयोग, मायाको बदला दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने वातावरणले एकल महिलाहरूको जीवन नारकीय बन्न पुग्छ । समाज र परिवारमा उनीहरूले स्वावलम्बी भई शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाउने अधिकार निस्तेज पार्न अनेकौं प्रपञ्च रचिन्छ । त्यस्तै, जायजन्म हुन नसकी परिवारको दबाबमा पतिले अर्को विवाह गरेपछि छुट्टिएर बस्न बाध्य महिलालाई पनि परिवार तथा पतिबाटै पनि बाँझी, अलच्छिना भन्दै दुव्र्यवहार गरिन्छ । यस्तो व्यवहारका कारण एकल महिला परिवार र समाजमा एक्लिन पुग्छन् । न श्रीमान्को परिवारबाट सहयोग र सद्भाव पाउँछन्, न त माइतीबाटै । विवाह गरी गएकी छोरीलाई पराई देख्ने समाजले फेरि उनलाई आफ्नो परिवारको सदस्यका रूपमा कहिल्यै अँगाल्न सक्दैन ।

‘एकपटक डोली चढेर गएकी छोरीको उक्त घरबाट लास मात्रै निस्कन्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रो समाजमा एउटी छोरीले विविध कारणवश आफ्ना पतिलाई कानुनी रूपमा त्याग्नुपरेको अवस्थामा समेत माइती पक्षले स्वीकार गर्न नसक्नु सारै लज्जास्पद हो । पतिबाट कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद नभएका तर वैचारिक वा अन्य विविध कारणवश छुट्टीभिन्न भएर बस्ने महिलाहरू कुनै व्यवहारमा न स्वतन्त्र हुन सक्छन् न परिवारबाट सान्त्वना पाउन सक्छन् । एकल महिलालाई समाज, परिवार, आफन्तबाटै मानसिक रूपमा प्रताडित गर्ने गरिन्छ ।

यद्यपि एकल महिलाका पक्षमा केही कामै नभएको चाहिँ होइन । सरकारी सेवामा रहेका पतिको मृत्यु भएमा निजको निवृत्तिभरण, बिमा तथा अन्य क्षतिपूर्ति रकर पतिका नाममा रहेको सम्पत्ति पाउने, पतिबाट सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्ने अवस्था आएमा पनि महिलाले अंश लिई अलग हुन पाउने र स्वेच्छामा विवाह गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ । समाजमा विभेद र दुव्र्यवहारको मात्रा घट्दै गएको छ । ६० वर्ष पार गरेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नियमलाई खुकुलो बनाई सबै उमेरकालाई समेटिएको छ ।

एकल महिला र आश्रित परिवार सदस्यको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषले एकल महिलालाई शिक्षा र सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, औषधि उपचार, उद्धार र राहत पुन:स्थापना, कानुनी सहायता, सामाजिक मर्यादा अभिवृद्धिका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन एवं एकल महिलाको हकहित संरक्षण र संवद्र्धनका लागि कार्यक्षेत्र तोकेको छ । संस्कृतिको जगेर्नाका नाममा हुने अवहेलनाका घटना कम भइरहेका छन् । परिवारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै गएको छ । मृत पतिका नाममा वा पतिव्रताका नाममा ‘विधवा’ को उपमा भिरेर जीवनभर सेतो वा सादा पहिरन लगाउनुपर्ने अवस्था बदलिँदै गएको छ ।

तथापि, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार सचेत भइरहनुपर्छ । एकल महिलाप्रति समाजमा विद्यमान कुरीतिको अन्त्य, विभेदपूर्ण व्यवहार, संस्कार जरैदेखि उन्मूलन हुनुपर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिले कोही एकल महिला पीडित बनिरहेकै छन् भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार कठोर बन्नुपर्छ । यति हुन सके साँचो अर्थमा एकल महिलाको सम्मान हुन सक्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसमा भोट बैंक जोगाउन कांग्रेसको विरोध ! [टिप्पणी]

मधेसलाई आफ्नो जनाधार क्षेत्र मान्दै आएको कांग्रेसका लागि राजपा र समाजवादी एकीकरणपछि थप चुनौती छँदै छ । नेतृत्वलाई मधेसका मुद्दामा अग्रगामी बन्नैपर्ने दबाब छ ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको दबाब नहुँदो हो त, नागरिकता विधेयकमा विषयमा कांग्रेस त्यही प्रावधानमा अडिन्थ्यो, जुन संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भित्री चाहना पनि समितिले अघि सारेको विधेयकभन्दा भिन्न थिएन । ‘नेपाली चेली विवाह गरेर जाँदा भारतले सात वर्षपछि नागरिकता दिने तर हामीले आउनासाथ किन दिनुपर्ने ?’ दुई देशबीचको नागरिकता वितरणमा समानता नभएको भन्दै देउवा आफैंले आइतबार बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा यस्तो प्रतिक्रिया राख्दा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए ।

निधिले देउवाको त्यसखालको तर्कलाई सैद्धान्तिक, मनोवैज्ञानिक र संवैधानिक तर्कबाट मात्रै खण्डन गरेनन्, पार्टीको साखलाई बचाउने कि नबचाउने भन्ने गम्भीर सवाल पनि अघि सारे । दुई नेताबीचको सवालजवाफका बीच पूर्वउपसभापति समेत रहेका नेता गोपालमान श्रेष्ठ र रमेश लेखकले समाधानका लागि बीचको लाइन पार्टीले लिनुपर्ने सुझाव राखे । श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि तीन वर्षको प्रावधान राखेर मिलाउन सकिने तर्क अघि सारे । लेखकले समय त उल्लेख गरेनन् तर बीचको बाटो लिएर सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै उनले निश्चित समय तोक्नुपर्ने मनसाय राखे ।

सीमा विवादलाई लिएर नेपाल र भारतबीच चलिरहेको तनाव, राजपा र समाजवादी एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादीको मधेसमा बढ्दै गरेको प्रभाव, संवैधानिक र हाल अभ्यासमा रहेको कानुनी प्रावधान– यी सबैको पृष्ठभूमिमा निधिले नागरिकता विधेयकमा नेकपाको पक्षमा जान नसकिने तर्क अघि सारेका थिए ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार उपसभापति निधिलाई चिढ्याएर देउवा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैनन् । एकातिर पार्टीको आसन्न महाधिवेशन छ भने अर्कोतर्फ मधेसको विषय र मुद्दामा निधि एक्ला छैनन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र सांसद एकै मोर्चामा छन् । तीमध्ये देउवातिरकै बढी छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका उपसभापति निधिबाहेक देउवा पक्षमा चित्रलेखा यादव, आनन्द ढुंगाना, पद्मनारायण चौधरी, फरमुल्ला मन्सुर, अजय चौरसिया, महेन्द्र यादवलगायत कोही पहिल्यदेखि र कोही पछि देउवातिरै जोडिएका छन् । उनीहरू सबै निधिले लिएकै लाइनमा रहेकाले पनि देउवा पार्टीमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा छैनन् ।

पछिल्लोपटक पहाडमा कम्युनिस्ट विचारधारको जनमत बलियो छ । त्यसमा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडानले मलजल गरेको छ । मधेसको जनमतमा कांग्रेस र मधेसी दल राजपा र समाजवादी पार्टी आ–आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न लागिरहेका छन् । उपसभापति निधिले बारम्बार कांग्रेस बैठकमा उठाउने गरेको सवाल छ– ‘मधेसको भोट बैंकलाई कांग्रेसले उपेक्षा गर्ने हो भने कांग्रेसले आफ्नो जनधार खोज्न कहाँ जाने ? पहाडी सेन्टमेन्ट ओलीले (नेकपा) लिने, मधेस पनि राजपा र समाजवादीलाई बुझाउने हो भने कांग्रेसले के गर्ने ?’ पार्टीका औपचारिक, अनौपचारिक बैठकमा निधिलगायत मधेसबाट निर्वाचित नेताहरूले दिइरहने यस्ता तर्कले पनि कांग्रेस अहिले नागरिकता विधेयकमा प्रचलित कानुनले दिएको सुविधाबाट पछि हट्न नहुने अडानमा उभिएको हो ।

पूर्वमहामन्त्री र पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गरेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि नागरिकता विधेयकमा निधिकै लाइनमा देखिन्छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तिरिम सरकारका गृहमन्त्री रहेका सिटौलाले त्यतिबेला अधिकारका लागि चलेको मधेस विद्रोहलाई शान्त बनाई सविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दललाई ल्याउन पहल गरेका थिए । त्यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएको मधेसी मोर्चासँग सरकारले विभिन्न चरणमा सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्येको प्रमुख सवाल नागरिकता थियो ।

२०६४ को संविधानसभा चुनावअघि ०४६ चैतसम्म नेपालमा जन्मेकालाई ‘जन्म’ का आधारमा नागरिकता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सविधान, ऐन र नियममा नभए पनि अन्तिम पटकका लागि भनेर सरकारले त्यतिबेला टोली खटाएर नागरिकता बाँडेको थियो, जसको तालुक अड्डाको जिम्मेवारीमा सिटौला नै थिए । झन्डै २३ लाख नागरिकता वितरण गरिएकामा तराई/मधेसका २० जिल्लाबाट आधाभन्दा बढी थिए । तीमध्ये पौने दुई लाखले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए । जन्मका आधारमा नागरिकता लिने पौने दुई लाखका छोराछोरीलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक प्रबन्ध गर्न त्यतिबेलाका प्रमुख दलहरू कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच सहमतिसमेत भएको थियो । पछि सर्वोच्चको आदेशले रोकियो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा भने मधेसको जनभावनाअनुसारकै प्रावधान संविधानमा समेटिएको थियो । त्यसैको जगमा नागरिकता ऐन २०६३ आयो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले चाहेकै समयमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहितको प्रावधान ऐनमा राख्न त्यतिबेलाका मुख्य दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले सहमत बनेका थिए ।

नागरिकताको यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई उल्लेख गर्दै सिटौलाले कांग्रेस पछि हट्न नहुने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने जुनमा सहमति जुट्यो, त्यसैमा ठीक छ भन्नेजस्तो गरी प्रस्तुत भएका थिए । पार्टीको धारणा र समितिकै प्रस्तावमा दुवैतिर पौडेलले विमति प्रकट गरेनन् । बरु, उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाएर महाधिवेशन तयारी अघि बढाउन देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।

तथ्यले पनि मधेसमा कांग्रेसको प्रभाव बढ्दा मात्रै केन्द्रमा पहिलो शक्ति बन्ने गरेको देखाउँछ । २०१५ सालदेखिकै निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने मधेसबाट निर्वाचित भएर आउने नेता तथा कार्यकर्ताले अघि सार्ने तर्कलाई सही मान्न सकिन्छ । स्थापनाकालदेखि कांग्रेसको प्रभाव पहाड र हिमाली क्षेत्रमा भन्दा बढी मधेसमा थियो । विराटनगरको जुट मिलमा भएको मजदुर आन्दोलनबाट कांग्रेसले मधेसमा एकछत्र राज गर्न सकेको थियो । तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट मधेसमा चर्केको विद्रोह र मधेस केन्द्रित दलहरू, त्यसमा पनि कांग्रेस पृष्ठभूमिकै नेताहरूले पार्टी छाडेर गएपछि कांग्रेसको अवस्था मधेसमा उत्तरचढावयुक्त बन्न पुगेको छ ।

२०४८ सालमा मधेसमा कांग्रेसको एकछत्र प्रभाव थियो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेसको अवस्था खुम्चिँदै गएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले करिब १३ प्रतिशतमात्रै मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । तराई/मधेसका १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको जित १६ सिटमा मात्रै भएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसको केन्द्रीय हैसियत तत्कालीन माओवादीपछि दोस्रो स्थानमा थियो ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो स्थानमा उक्लियो । त्यसमा मधेसले उसलाई सघायो । २०६४ मा १३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको कांग्रेसले २०७० को चुनावमा ३५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । सिटको तुलना गर्ने हो भने १६ स्थानबाट उसले ४१ सिट पुर्‍याएको थियो । २०७४ मा आइपुग्दा फेरि कांग्रेसको स्थान खस्कियो । निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० बाट घटेर १ सय ६५ मा सीमित भयो । त्यसमा तराई/मधेसमा मात्रै ७८ सिट थिए । जसमा कांग्रेस १६ सिटमा सीमित बन्न पुग्यो भने कुल मतमा २० प्रतिशत कांग्रेसले पाएको देखिन्छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना कांग्रेस मधेसको जनधारमा अडिएको पार्टी भएकाले त्यहाँका जनताको भावना र अधिकारको विषयमा भाग्न नमिल्ने बताउँछन् । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा गणेशमान सिंहले जनमतसंग्रहमा भाग लिने जतिलाई नागरिकता दिने उद्घोष गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सदियौंदेखिको संघर्षबाट प्राप्त गरेको अधिकारलाई वञ्चित गरिन खोज्दा कांग्रेसले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए । बीपी, गणेशमानदेखि नै नागरिकताको मुद्दा कांग्रेसले उठाउँदै आएको उनी सम्झन्छन् । ‘सामाजिक, राजनीतिक र सांंस्कृतिक रूपमा मधेसी जनताप्रति विभेद गरिन खोजिएको बिषय त हुँदै हो, अधिकार र पहिचानसँग राष्ट्रियतालाई जोड्ने कि आपसमा लडाएर विभाजित गराउने भन्ने सवाल पनि हो,’ उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक मधेसको मुद्दा मात्रै होइन, उत्तरतिर पनि त्यस्तै समस्या छ । पहाडमा पनि समस्या आउँछ ।’

नागरिकता विधेयक आमरूपमा मधेसको जनभावनासँग जोडिएकाले पनि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका नेता तथा सांसदले यसमा बेलैमा पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा बारम्बार जोड दिने गरेका छन् । राजपा र समाजवादीको एकतापछि कांग्रेसमा रहेका तराई/मधेसका नेतालाई मधेसको मुद्दमा झनै अग्रगामी बन्नुपर्ने दबाब छ । त्यसैको असर सडकमा पनि देखिएको छ । पार्टीले निर्णय नलिँदै आइतबार प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा नागरिकता विधेयकलाई लिएर विरोध प्रदर्शन भएको थियो । ती प्रदर्शन पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा नभएर तराई/मधेसबाट नेतृत्व गर्ने नेता तथा सांसदको अग्रसरतामा भएका थिए ।

संविधान संशोधनको विषयमा पनि कांग्रेसमा यस्तै खालको दबाब बढेको थियो । राजपा र समाजवादीबाट संविधान संशोधनको गैरसकारी विधेयक दर्ता भएलगतै कांग्रेसका प्रदेश २ का सांसदले उस्तै खालको संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । जुन प्रस्तावमा पार्टी नेतृत्वले अझै मौनता साँध्दै आएको छ ।

नागरिकता विधेयकमा कांग्रेसको अडानलाई लिएर जनता समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेस कांग्रेसको जनाधार क्षेत्र रहेकाले यस्ता मुद्दामा कांग्रेसले बुझेर अडान लिने गरेको कान्तिपुरलाई बताएका थिए ।

मधेसको जनमत पनि त्यस्तै छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसको चर्को मुद्दा उठाउने मधेसी दलले मत पाएका थिए । अधिकारभन्दा सत्ताका लागि मधेसी दल फुट्ने र भिड्ने क्रम बढेपछि कांग्रेसले साथ पायो । २०७४ को निर्वाचनमा फेरि परिणाम उल्टियो । संविधानमा आाफूहरूको माग सम्बोधन भएको भन्दै मधेसमा चर्केको असन्तुष्टिको लाभ मधेसी दलले पुन: प्राप्त गरे । अहिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर संविधान जारी हुँदा पोखिएजस्तै असन्तुष्टि मधेसमा देखिन थालेको छ । त्यसलाई कसले पहिला ‘क्यास’ भन्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा मुख्यत: कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी देखिन्छ ।

त्यसैले कांग्रेस उपसभापति निधिले समितिको बहुमतले विधेयक पारित गर्नासाथ नेकपा सरकारको प्रतिगामी निर्णय भनी ट्वीट गरेका थिए । ‘वषौंदेखि कानुनसम्मत ढंगले पाइरहेका वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अधिकार खोस्ने कानुन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र संवैधानकि व्यवस्थाको विपरीत नै हो,’ उनले उल्लेख गरेका थिए, ‘नेकपा सरकारको यो कदम प्रतिगामी हो । अन्तध्र्वंशी हो । राष्ट्रहितविपरीत हो ।’

अर्का कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले ५८ वर्षदेखि कायम रहेको नागरिकता ऐन संविधानविपरीत हुने गरी सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न खोज्दा गलत नजर स्थापित हुने बताए । ‘देशका लागि यो अहितकारी बाटो हो, बेलैमा होस पुर्‍याऔँ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×