नागरिकताको जटिलता

विधेयक पारित गर्न बहुमत पर्याप्त हुने भए पनि विषयको संवेदनशीलताका आधारमा सत्तारूढ नेकपाले अरू दल र सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन अत्यावश्यक देखिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी सवाल थप जटिल नबनोस् भनेर संसद्मा बहुमत भएको दल विशेष गम्भीर बन्नैपर्छ ।

यस विधेयकलाई लिएर मोटामोटी तीन ठूला सवाल देखिएका छन् । पहिलो, यसलाई छिटै पारित गुर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा पनि नागरिकता ऐन नबन्दा संवैधानिक रूपमा योग्य भइसकेका कतिपयले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । नागरिकताका लागि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हारगुहार गर्दैमा कतिको वर्षौं बितिरहेको छ । ऐन–नियम नआउँदा नागरिकता नपाएकाहरूप्रति अन्याय भइरहेको छ । लकडाउनमा अन्न सकिएकालाई राहत बाँड्न त नागरिकता खोजिने यो देशमा यो प्रमाणपत्रको महत्त्व कति छ, भनिरहनु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा संसद्सामु छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने दायित्व थियो/छ । संसद्मा लामो समयसम्म विधेयकलाई त्यत्तिकै अड्काउनु नागरिकका समस्याप्रति राजनीतिक दल र संसद् तथा सांसदहरू संवेदनशील नबन्नु हो । यस अर्थमा संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढ्दा देशभित्रै ‘अनागरिक’ महसुस गरिरहेकाहरूमा आशा जागेको छ ।

दोस्रो, नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानमा दलहरूबीच जुन मतभिन्नता देखिएको छ, त्यो निकै पेचिलो छ । नागरिकता ऐन, २०६३ प्रतिकूलको व्यवस्था भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई पश्चगमनको संज्ञा दिएकाले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा यसबारे अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाले अंगीकृत नागरिकमाथि विभेद हुने बुझाइ विपक्षीहरूको छ । वैवाहिक अंगीकृतका लागि सीमा तोक्ने प्रावधान अन्यत्र प्रचलनमा रहेकै अभ्यास भए पनि यसबारे सत्तारूढ नेकपाले प्रतिपक्षी दलहरूको विश्वास जित्नैपर्छ । मुलुकले जुध्नुपर्ने समस्या धेरै छन्, भोलि नागरिकताकै मुद्दा बढी गिजोलिरहने स्थिति आउनु हुँदैन । यही विषयलाई लिएर देशमा आन्दोलन उठ्नु हुँदैन । त्यसैले यस व्यवस्थाका पक्षमा उभिएको नेकपासामु यसबारे आमविश्वास बटुल्नुपर्ने चुनौती छ ।

सबै दलले के ख्याल गर्नुपर्छ भने, नागरिकता कानुन तथा अंगीकृत नागरिकताको विषय कुनै खास देशसँगको सम्बन्धमा आधारित हुनु वस्तुसंगत हुँदैन । भूमण्डलीकृत विश्वमा जुनसुकै देशको नागरिकले जहाँसुकैको व्यक्ति विवाह गर्न सक्छ । जसरी हाम्रो प्रवासी रोजगारीका आधार र गन्तव्यहरू बदलिएका छन्, त्यसैगरी विवाहको परम्परामा पनि फेरबदल आउन सक्छ । मुख्य सवाल, हाम्रो नागरिकता नीति के हुने भन्ने हुनुपर्छ । र, यसमा सबै दलबीच मोटोमोटी प्रस्टता र सहमति चाहिन्छ । नीतिमा स्पष्टता भयो भने भोलि संसद्मा जसको बहुमत भए पनि कानुनी प्रबन्ध फेरबदल नहुन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा संसद्मा अझै घनीभूत विमर्श हुनैपर्छ । र, त्यस्तो बहस हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दुवैको आलोकमा हुन जरुरी छ ।

दलहरूले खुला मनले छलफल गरे भने यो प्रावधान राख्ने–नराख्ने, यति नै वर्ष राख्ने–नराख्नेदेखि नागरिकता नपाउन्जेलसम्मका अधिकार के–के हुने भन्ने जुनसुकै विषयमा पनि सहमति निस्कन सक्छ । समितिले सात वर्ष नपुग्दासम्म स्थायी आवासीय परिचयपत्र दिने प्रावधान राखेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार मतदान गर्न, लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन र राहदानी बनाउनबाहेकका सबै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछन् । यीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सरकारी कर्मचारी बन्ने विषयलाई प्रतिबन्धभित्र पारिनु कति मनासिब हुन्छ, यसमा पनि थप छलफल आवश्यक देखिन्छ, किनभने यो विशुद्ध राजनीतिक अधिकार होइन । आफ्नो देशको नागरिक बन्न आइसकेको व्यक्तिलाई चुन्ने र चुनिनेबाहेकका अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिरहनु पर्दैन ।

तेस्रो, कम बहसमा आएको तर समानताको सवालमा लाजमर्दो, यो विधेयकले छोरा र छोरीबीचको विभेद कायम राखेको छ । नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा ०६३ सालको ऐनजस्तै यो विधेयक पनि मौन छ । त्यसो त, यसबारे संविधान पनि चुप छ । संविधानको धारा ११(६) ले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरे पनि नेपाली महिलासित विवाह गर्ने पुरुषको हकमा केही बोलेको छैन, जुन धारा १८ को समानताको हकसँग बाझिएको देखिन्छ । महिलाका हकमा तुलनात्मक रूपमा धेरै प्रगतिशील प्रावधान भएको संविधानमा रहेको यो व्यवस्था नै संशोधन गर्नेबारे पनि दलहरूले सोच्नुपर्छ । तत्कालका लागि भने त्यस्ता पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिने गरी संसद्ले नै ऐन बनाउन सक्छ । संविधानको त्यही धाराको उपधारा ८ मा ‘नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । तैपनि संसदीय समितिले यसो गर्न चाहेन । यसलाई राष्ट्रियताको विषयसित जोडेर हेरियो । छोरा र छोरी अर्थात् सन्तानबीचको समानताको सवाललाई राष्ट्रियतासित जोड्नु युक्तिसंगत हुँदैन । महिलाका हकमा राज्य र राजनीतिक दलहरू अझै असहिष्णु बन्न मिल्दैन ।

अचम्म यो छ कि, विवाह गरेर आएकी महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधानमा विमति राखेका विपक्षी दल कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टी नेपाली महिलासित विवाह गर्ने पुरुषका हकमा मौन छन् । यसले उनीहरू पनि लैंगिक समानताका असली पक्षपाती हैनन् भन्ने देखाउँछ । यस्ता पुरुषलाई समान हक दिन नखोज्नु तिनीहरूसित विवाह गर्नेनेपाली महिलालाई मुलुकभित्रै ‘तिमी समान छैनौ’ भन्नु हो । विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा ‘उदार’ जस्ता देखिन खोजेका दलहरूले यो विषय नउठाएर आफ्नो द्वैधचरित्र प्रदर्शन गरेका छन् ।

यीलगायतका सम्पूर्ण विवादित विषयमाथि संसद्को पूर्ण बैठकमा सार्थक छलफल हुनैपर्छ । सबै दलले राजनीतिक लाभहानिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समानताका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । र, जुनसुकै भूगोलमा पनि कानुनी रूपमा योग्यता पुगेको नागरिकलाई बिनाझन्झट सजिलो विधिबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था बसाल्नुपर्छ । नागरिकताका लागि योग्य भएर पनि प्रशासनिक झमेलाका कारण सास्ती भोग्नुपर्ने विगतको थिति तोडिनुपर्छ । संसद्मा खुला छलफलबाट जुन विषयमा जे प्रावधान पारित भए पनि त्यसबारे दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी हुनैपर्छ, ताकि यो मुद्दा भोलि सडकमा नजाओस् ।