नागरिकताको जटिलता

सम्पादकीय

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति नजुट्दा दुई वर्षसम्म संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएर बसेको विधेयक अगाडि बढे पनि दलहरूबीचको मतमतान्तर कायम छ । समितिको आइतबारको बैठकले बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान बहुमतबाट पारित गर्दा विपक्षी दलहरू कांग्रेस, राजपा र समाजवादीले फरक मत राखेका छन् ।

विधेयक पारित गर्न बहुमत पर्याप्त हुने भए पनि विषयको संवेदनशीलताका आधारमा सत्तारूढ नेकपाले अरू दल र सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन अत्यावश्यक देखिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी सवाल थप जटिल नबनोस् भनेर संसद्मा बहुमत भएको दल विशेष गम्भीर बन्नैपर्छ ।

यस विधेयकलाई लिएर मोटामोटी तीन ठूला सवाल देखिएका छन् । पहिलो, यसलाई छिटै पारित गुर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा पनि नागरिकता ऐन नबन्दा संवैधानिक रूपमा योग्य भइसकेका कतिपयले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । नागरिकताका लागि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हारगुहार गर्दैमा कतिको वर्षौं बितिरहेको छ । ऐन–नियम नआउँदा नागरिकता नपाएकाहरूप्रति अन्याय भइरहेको छ । लकडाउनमा अन्न सकिएकालाई राहत बाँड्न त नागरिकता खोजिने यो देशमा यो प्रमाणपत्रको महत्त्व कति छ, भनिरहनु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा संसद्सामु छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने दायित्व थियो/छ । संसद्मा लामो समयसम्म विधेयकलाई त्यत्तिकै अड्काउनु नागरिकका समस्याप्रति राजनीतिक दल र संसद् तथा सांसदहरू संवेदनशील नबन्नु हो । यस अर्थमा संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढ्दा देशभित्रै ‘अनागरिक’ महसुस गरिरहेकाहरूमा आशा जागेको छ ।

दोस्रो, नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानमा दलहरूबीच जुन मतभिन्नता देखिएको छ, त्यो निकै पेचिलो छ । नागरिकता ऐन, २०६३ प्रतिकूलको व्यवस्था भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई पश्चगमनको संज्ञा दिएकाले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा यसबारे अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाले अंगीकृत नागरिकमाथि विभेद हुने बुझाइ विपक्षीहरूको छ । वैवाहिक अंगीकृतका लागि सीमा तोक्ने प्रावधान अन्यत्र प्रचलनमा रहेकै अभ्यास भए पनि यसबारे सत्तारूढ नेकपाले प्रतिपक्षी दलहरूको विश्वास जित्नैपर्छ । मुलुकले जुध्नुपर्ने समस्या धेरै छन्, भोलि नागरिकताकै मुद्दा बढी गिजोलिरहने स्थिति आउनु हुँदैन । यही विषयलाई लिएर देशमा आन्दोलन उठ्नु हुँदैन । त्यसैले यस व्यवस्थाका पक्षमा उभिएको नेकपासामु यसबारे आमविश्वास बटुल्नुपर्ने चुनौती छ ।

सबै दलले के ख्याल गर्नुपर्छ भने, नागरिकता कानुन तथा अंगीकृत नागरिकताको विषय कुनै खास देशसँगको सम्बन्धमा आधारित हुनु वस्तुसंगत हुँदैन । भूमण्डलीकृत विश्वमा जुनसुकै देशको नागरिकले जहाँसुकैको व्यक्ति विवाह गर्न सक्छ । जसरी हाम्रो प्रवासी रोजगारीका आधार र गन्तव्यहरू बदलिएका छन्, त्यसैगरी विवाहको परम्परामा पनि फेरबदल आउन सक्छ । मुख्य सवाल, हाम्रो नागरिकता नीति के हुने भन्ने हुनुपर्छ । र, यसमा सबै दलबीच मोटोमोटी प्रस्टता र सहमति चाहिन्छ । नीतिमा स्पष्टता भयो भने भोलि संसद्मा जसको बहुमत भए पनि कानुनी प्रबन्ध फेरबदल नहुन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा संसद्मा अझै घनीभूत विमर्श हुनैपर्छ । र, त्यस्तो बहस हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दुवैको आलोकमा हुन जरुरी छ ।

दलहरूले खुला मनले छलफल गरे भने यो प्रावधान राख्ने–नराख्ने, यति नै वर्ष राख्ने–नराख्नेदेखि नागरिकता नपाउन्जेलसम्मका अधिकार के–के हुने भन्ने जुनसुकै विषयमा पनि सहमति निस्कन सक्छ । समितिले सात वर्ष नपुग्दासम्म स्थायी आवासीय परिचयपत्र दिने प्रावधान राखेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार मतदान गर्न, लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन र राहदानी बनाउनबाहेकका सबै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछन् । यीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सरकारी कर्मचारी बन्ने विषयलाई प्रतिबन्धभित्र पारिनु कति मनासिब हुन्छ, यसमा पनि थप छलफल आवश्यक देखिन्छ, किनभने यो विशुद्ध राजनीतिक अधिकार होइन । आफ्नो देशको नागरिक बन्न आइसकेको व्यक्तिलाई चुन्ने र चुनिनेबाहेकका अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिरहनु पर्दैन ।

तेस्रो, कम बहसमा आएको तर समानताको सवालमा लाजमर्दो, यो विधेयकले छोरा र छोरीबीचको विभेद कायम राखेको छ । नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा ०६३ सालको ऐनजस्तै यो विधेयक पनि मौन छ । त्यसो त, यसबारे संविधान पनि चुप छ । संविधानको धारा ११(६) ले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरे पनि नेपाली महिलासित विवाह गर्ने पुरुषको हकमा केही बोलेको छैन, जुन धारा १८ को समानताको हकसँग बाझिएको देखिन्छ । महिलाका हकमा तुलनात्मक रूपमा धेरै प्रगतिशील प्रावधान भएको संविधानमा रहेको यो व्यवस्था नै संशोधन गर्नेबारे पनि दलहरूले सोच्नुपर्छ । तत्कालका लागि भने त्यस्ता पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिने गरी संसद्ले नै ऐन बनाउन सक्छ । संविधानको त्यही धाराको उपधारा ८ मा ‘नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । तैपनि संसदीय समितिले यसो गर्न चाहेन । यसलाई राष्ट्रियताको विषयसित जोडेर हेरियो । छोरा र छोरी अर्थात् सन्तानबीचको समानताको सवाललाई राष्ट्रियतासित जोड्नु युक्तिसंगत हुँदैन । महिलाका हकमा राज्य र राजनीतिक दलहरू अझै असहिष्णु बन्न मिल्दैन ।

अचम्म यो छ कि, विवाह गरेर आएकी महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधानमा विमति राखेका विपक्षी दल कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टी नेपाली महिलासित विवाह गर्ने पुरुषका हकमा मौन छन् । यसले उनीहरू पनि लैंगिक समानताका असली पक्षपाती हैनन् भन्ने देखाउँछ । यस्ता पुरुषलाई समान हक दिन नखोज्नु तिनीहरूसित विवाह गर्नेनेपाली महिलालाई मुलुकभित्रै ‘तिमी समान छैनौ’ भन्नु हो । विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा ‘उदार’ जस्ता देखिन खोजेका दलहरूले यो विषय नउठाएर आफ्नो द्वैधचरित्र प्रदर्शन गरेका छन् ।

यीलगायतका सम्पूर्ण विवादित विषयमाथि संसद्को पूर्ण बैठकमा सार्थक छलफल हुनैपर्छ । सबै दलले राजनीतिक लाभहानिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समानताका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । र, जुनसुकै भूगोलमा पनि कानुनी रूपमा योग्यता पुगेको नागरिकलाई बिनाझन्झट सजिलो विधिबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था बसाल्नुपर्छ । नागरिकताका लागि योग्य भएर पनि प्रशासनिक झमेलाका कारण सास्ती भोग्नुपर्ने विगतको थिति तोडिनुपर्छ । संसद्मा खुला छलफलबाट जुन विषयमा जे प्रावधान पारित भए पनि त्यसबारे दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी हुनैपर्छ, ताकि यो मुद्दा भोलि सडकमा नजाओस् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फजुल खर्चले बढाएको संकट

सम्पादकीय

तीन महिनासम्म मुलुकै ठप्प पारेर लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आएकाले सरकार चालु खर्चै धान्न मुस्किल पर्ने गरी आर्थिक संकटमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर तिरे पुग्ने अन्तरिम आदेश दिएकाले राजस्व संकलन झनै प्रभावित बनेको हो । जेठ मसान्तसम्ममा आफूसँग भएको मौज्दात सकिने क्रममा भएकाले सरकार हरेक दिन कहाँबाट पैसा जुट्ला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक वर्षान्तका कारण असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने राशि धेरै हुने भएकाले सरकार समस्यामा देखिन्छ । यस बेला राज्यले तत्काल खर्च टार्न उपर्युक्त विकल्पहरू अपनाउनु त पर्छ नै, कोभिड–१९ को महामारीले कुन रूप धारण गर्छ भन्ने निश्चित भई नसकेकाले भविष्यमा थप संकट आउन नदिन सार्वजनिक खर्च कटौतीमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

अहिलेको असहज परिस्थितिमा सरकारले विभिन्न विकल्प तयार पारेको देखिन्छ । सर्वोच्चसित मुद्दा फैसलाको ‘लबिइङ’ गर्ने पहिलो रणनीति देखिन्छ । आफूअनुकूल फैसलाका लागि न्यायालयमा दबाब बढाउनु कति जायज हुन्छ, यो आफैंमा प्रश्न हो । विषयको संवेदनशीलताअनुसार सर्वोच्चले यस मुद्दाको फैसला छिट्टै टुंग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने सरकारी आशा स्वाभाविकै भए पनि न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि दबाब परेजस्तो देखिनु हुँदैन । सर्वोच्चको ‘सकारात्मक’ फैसलाको अपेक्षाबाहेक सरकारले बाँकी रहेको आन्तरिक ऋण संकलन, भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व, दातृ निकायहरूबाट लिइने शोधभर्ना र विभिन्न शीर्षकका कोषहरूको रकम लिने विकल्पहरू प्रयोग गर्न खोजेको छ । यी सबै उपायबाट बढीमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने सम्भावना छ, जसले असार मसान्तसम्ममा हुने खर्च धान्दैन । गत वर्ष असारमा मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसैले, अर्को प्रमुख विकल्प करदाताकै भर भएकाले सरकारले ठूला करदाताहरूलाई राजस्व बुझाउन अनुरोध गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुनयअनुसार केही उद्योगी–व्यवसायीले राजस्व दाखिला गरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका पनि छन्, जुन सकारात्मक छ तर पर्याप्त छैन ।

हिजो लकडाउनको स्वरूप नबदलिएको बेलामै सरकारले कर उठाउन म्यादसहित ताकेता गरेकाले यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । सर्वोच्चले लकडाउनको समस्याका कारण कर तिर्न असजिलो भएकाहरूको हितमा आदेश जारी गरेको हुन सक्छ । लकडाउन खुकुलो भइसकेको अवस्थामा सक्षम व्यवसायीहरूले पनि कर दाखिला गर्न आनाकानी गरिरहनुको भने औचित्य देखिँदैन । सबैखाले कर तिर्न समस्या भएको पनि होइन । जस्तो, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, अग्रिम कर कट्टीको रकम अन्यबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने व्यापारी माध्यम मात्रै हुन्, उनीहरूले आफ्नै खल्तीबाट तिर्ने होइनन् । राज्यको अधिकारका रूपमा रहेका यी राजस्व दाखिला गर्नु उनीहरूको कानुनी दायित्व नै हो । हिजो लकडाउनबीच सबै प्रकारका शुल्क बुझाउन सरकारले जसरी अतार्किक ताकेता गरेको थियो, आज सक्ने व्यवसायीले पनि लाग्दो शुल्क बुझाउन आनाकानी गर्नु त्यस्तै जिद्दी मात्र हो ।

निश्चय पनि, सरकारसित राज्यकलाको अभाव छ, उद्योगी–व्यवसायीलगायत संकटमा परेका वर्ग–समुदायलाई प्रोत्साहन दिने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि उसमा देखिँदैन । तर, यसो भन्दैमा संकटका बेलामा राज्य सञ्चालनमै व्यवधान हुनेगरी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन । सक्नेले कर तिर्नु भनेको सरकारलाई सघाउनु मात्रै होइन, मुलुकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पनि हो । सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेमा त्यसको मार प्रत्यक्ष–परोक्ष सबै क्षेत्रमा पर्नेछ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका लागि सरकार–व्यवसायी हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

मुख्य सवाल, केही महिना आर्थिक गतिविधि रोकिँदा नै यसरी चरम संकट आइहाल्नुको कारण वर्षौंदेखि मुलुकले बेपर्वाह अपनाउँदै आएको खर्च प्रणाली नै हो । राज्यको आर्थिक दायित्व बढाउने अनावश्यक संरचना बनाउनेदेखि पुँजी निर्माण नहुने वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सरकारी शैली यसमा जिम्मेवार छ । आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने इच्छाशक्ति सरकारमा अझै देखिँदैन । यही वर्षको बजेटमा पनि चौतर्फी विरोधका बाबजुद संघदेखि प्रदेशसम्म सांसदका नाममा बजेट छुट्ट्याइनु र दुवै तहमा सवारीसाधन खरिद, भत्ता वितरणलगायत फजुल खर्च यथावत् राख्नु सरकार सुध्रन तयार नभएको छनक हो, जुन उदेकलाग्दो छ ।

बजेटमा उल्लेख्य फजुल खर्च कटौती गरिएको भनिए पनि विनियोजन झन् बढी गरिएको छ । कर्मचारीहरूको भत्ता काटिए पनि सांसददेखि मन्त्रीहरूका हकमा यथावत् छ । सामान्य दिनमा गठन गरे हुने सुकुम्बासी आयोग यही बेला बनाइएको छ । चौतर्फी आलोचना र सरकारी अधिकारीहरूकै स्वीकारोक्तिका बीच फजुल र सुविधाका शीर्षकमा हरेक वर्ष खर्च बढ्नु करको दुरुपयोग मात्र होइन, करदाता नागरिकको गम्भीर अपमान पनि हो । आपत् पर्दा निजी क्षेत्रमाथि कठोर हुने तर आफ्ना कमजोरी सुधार नगर्ने शासकीय प्रवृत्तिकै कारण केही महिनामै सरकार संकटमा पर्न लागेको हो । सामान्य चालु खर्चका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपरेपछि वित्तीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्व जोखिम बढ्ने तथ्यलाई सरकारले अझै ख्याल गरेको छैन । यी उल्लिखित पक्ष नसुधार्ने हो भने भोलिका दिनमा पनि समस्या ज्यूँको त्यूँ रहन्छ ।

सरकारले अहिले देखिएको संकटलाई खतराको घण्टीका रूपमा बुझेर भविष्यका निम्ति पर्याप्त तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अब पनि उचित कदम नचालिए सरकारी अदूरदर्शिता र निर्णयहीनताकै कारण मुलुक आर्थिक संकटको भुमरीमा फस्न सक्छ । अहिलेको विश्वव्याधि विगतका कमजोरी सुधार्ने उपयुक्त अवसर हो । स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटसँग जुध्न राजनीतिक नेतृत्वले आफैंप्रति कठोरजस्तो लाग्ने तर अत्यावश्यक निर्णय लिन आवश्यक छ । भद्दा खर्च प्रणालीले भर्खरै बामे सर्दै गरेको संघीय प्रणाली नै असफल गराउने मुद्दा बोकेर हिँडेकाहरूलाई मात्रै सघाउ पुर्‍याउँछ । यी विषयमा राजनीतिक तथा आर्थिक नेतृत्वको चेत बेलैमा नखुलेमा त्यसको सजाय सम्पूर्ण मुलुकले नै भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, यसतर्फ सबै सचेत बनौं ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×