२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

बढ्दो वर्गीय असमानता

लकडाउन आंशिक खुलेयता बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतको अभाव त छैन, तर उपभोग प्रचलनमा ठडिएको वर्गीयताको पहाडले न्यून वर्गलाई प्रहार गरिरहेको छ ।
उषा थपलिया

लकडाउनयता वर्गीय असमानता सामाजिक धरातलबाट निकै माथि उक्लिएको छ । सतहमा त यो जहिल्यै थियो नै । तमाम समस्याबीच निम्न वर्गको पीडा अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । सञ्चित आम्दानी मनग्गे हुने वर्गका लागि लामो पर्व बिदा नै साबित भएको छ यो अवधि ।

बढ्दो वर्गीय असमानता

पूर्ण पारिवारिक माहोल, हरेक दिन मेवा–मिष्टान्न, कोरोना भाइरसबाट बच्न आवश्यक परिवेशको सहज उपलब्धता, प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने खानपान, प्रविधिले उपलब्ध गराएका मनोरञ्जनलगायत केहीबाट उच्च वर्ग वञ्चित छैन ।

आउँदा दिनको चिन्तासहित अलि साह्रोगाह्रो महसुस गर्न थालिसकेको मध्यम वर्ग अहिलेसम्म उच्च वर्गसँगै लय मिलाउन अभिशप्त देखिन्छ । दुई छाकको जोहोका लागि हरेक दिन श्रममा जोतिनैपर्ने वर्गका लागि भने सुरुआतबाटै यो अवस्था कष्टपूर्ण रह्यो । कोरोना सन्त्रासभन्दा बढी भोकको औडाहाबाट ती प्रताडित छन् ।

देशवासी या प्रवासी दुवैतर्फका श्रमजीवीको हालत उस्तै छ । भारतमा मजदुरी गरिरहेका नेपालीहरू सीमामा अलपत्र भए । तिनै वर्गका गर्भवती, सुत्केरी, अशक्त, बिरामीले भोगेका कष्ट झन् बयान गरिसक्नु छैन । विकल्प केही हुँदो हो त मुलुक प्रवेशका लागि महाकालीमा फाल हाल्नेसम्मको जोखिम कसैले मोल्ने थिएन । कोरोना भाइरसभन्दा बढी अनिश्चयभित्र जेलिएको दैनन्दिन समस्याले त्यो अवस्था निम्तिएको हो । अहिले भारतले सार्वजनिक यातायात खुकुलो बनाएपछि हजारौं नेपाली आधिकारिक रूपमै मुलुक भित्रिइरहेका छन् । अन्य मुलुकका लाखौं नेपाली श्रमजीवी पनि मातृभूमि फर्कन प्रतीक्षारत छन् । यसरी फर्केका नागरिकहरूको दीर्घकालीन रोजीरोटीको मेलो सरकारले कहिले सुनिश्चित गर्ने हो, ठेगान छैन ।

देशभित्रकै निम्नवर्गको अवस्था अझ भयावह देखियो । दिनहुँको कामबाट परिवार धान्दै आएकाहरूलाई सुरुदेखि नै चुलो बाल्न धौधौ परिरहेको छ । विकल्पका रूपमा थातथलोतर्फ पैदलै निस्किएकाहरूको लावालस्करले सडक भरियो । सामान्य अवस्थामा कल्पनै गर्न नसकिने लामो दूरीका लागि समेत पैदलयात्रा तय, त्यो पनि लालाबाला र कुम्लोकुटुरोसहित ! कारुणिक लाग्ने ती दृश्यभित्र ठाउँठाउँका अवरोध, हैरानी, अन्योल, अनागरिकलाई जस्तो व्यवहार लगायतका समस्त सास्ती खेप्नेलाई जति देख्नेलाई के थाहा हुन्छ ?

राजधानी छोड्न नसकेकाहरूको संकट उस्तै छ, जसलाई लक्ष्य गर्दै केही राहत वितरण भए । सरकारी निकायबाटै कुहिएका खाद्यसामग्री राहतस्वरूप ग्रहण गर्न त्यो वर्ग विवश भयो । उपभोगयोग्य राहत पाउनेहरूका केही दिन सहज भए । फेरि अवस्था उही । सीमित राहत बाँडिएको लामो समय बितिसकेको छ । त्यसपछि न अरू राहत न त अन्य मुलुकमा जस्तो आर्थिक सहायता । भोककै कारण नागरिकको प्राण गएको दृश्य सप्तरीमा मात्र हैन, संघीय राजधानीमै देखिइसक्यो । तर सरकारलाई यस वर्गको समस्याले छुन छाडेको छ । बरु समस्याग्रस्त समुदायलाई आफ्नो गच्छेअनुसार निरन्तर सहयोग गर्ने मनकारीहरूले उदारताको परिचय दिइरहेका छन् । सयौं भोका मानिसलाई दुई छाक खुवाउने काममा धेरै ठाउँका युवा लागेका छन् । समुदायले उनीहरूको काममा सहयोग गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत तवरमा आफूले सकेको राहतस्वरूप खाद्यान्न सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि सक्रिय देखिन्छन् । देश–विदेशका व्यक्ति र संस्थाहरूले पनि स्वदेशको यो समस्या टार्न भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यिनै केही सत्कर्मका कारण समस्या विकराल हुनबाट केही जोगिएको छ ।

जसोतसो जीवन धानिरहेकाहरूलाई पनि निरन्तर लम्बिरहेको अवस्था थेग्न हम्मे परिसकेको छ । व्यापारीहरूले जोखिम मोलेरै बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतको अभाव हुन दिएका छैनन् । तर उपभोग प्रचलनमा ठडिएको वर्गीयताको पहाडले न्यून वर्गलाई खुबै प्रहार गरिरहेको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा बाहिरी खानपान, मोजमस्ती, मनोरञ्जन लगायतमा निर्धक्क खर्च गर्नु उच्चवर्गीय संस्कार नै हो । बाहिरी खर्चका सबै आयाम बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा जति नै ठूलो घरायसी खर्च पनि तिनका लागि अति सामान्य ठहरिएको छ । बजारका प्रायः उपभोग्य पदार्थ भारी परिमाणमा तिनैले उठाउँछन् । उच्चवर्गीय यही उपभोग प्रवृत्तिका कारण तल्लो वर्ग मारमा परेको छ ।

एउटै परिवारभित्र पनि दुई फरक वर्गको झल्को पाइन्छ । बाहिरी कामकाजलाई मात्र आफ्नो दायित्व ठान्ने पुरुषहरूका लागि लकडाउन आरामको समयमा रूपान्तरित भयो तर महिलाका जिम्मेवारी भने कैयौं गुणा थपिए । गर्भवती, सुत्केरीहरूको अवस्था अझ बढी दयनीय । त्यसमाथि कोरोनासँगै बढेको घरेलु हिंसाले विश्वस्तरमै चिन्ता जगाइरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अलग छैन । महिला आयोगका हेल्पलाइन र प्रहरीमा परेका उजुरीले यसलाई पुष्टि गर्छन् । लकडाउन सुरु भएको एकमहिने अवधिमै महिला आयोगको हेल्पलाइनमा ६०४ र प्रहरीमा ४३२ वटा त्यस्ता उजुरी परे । त्यसयता पनि यी घटनामा कमी आएको छैन । यसबीच ४०० महिलाले आत्महत्या गरे । अभावले ल्याएको तनावसँग यी दुःखद घटनाको बढी सम्बन्ध छ ।

सबैले बसेर खाइरहेको यो बेला निरन्तर काममा घोटिने किसान वर्ग हुन् । तालुक मन्त्रालयबाटै कृषिकर्म नरोक्न सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । तर यो कठिन घडीमा उनीहरूका उत्पादन बजार नपाएर फालिएका छन््, कुहिएर माटोमै मिलेका छन्, खाडलमा पुरिएका छन् । आफ्नो लगानी र श्रमको फलले त्यो दुरूहता खेप्दा किसानको मन कति कुँडिँदो हो ? स्वदेशी उत्पादनको यो हविगत हुँदा विगतदेखि कायम संयन्त्र र सम्बन्ध नबिगार्न ठेकेदारहरू अहिले पनि छिमेकी मुलुकका उत्पादनद्वारा बजार भरिरहेका छन् । देशको उत्पादनले नथेग्दा मात्र बाहिरी आवश्यक हुनुपर्ने हो । कृषि समस्या समाधानकै खातिर देशमा मन्त्रालयलगायत कृषिसम्बन्धी दर्जनौं संयन्त्र खडा छन् । ढोकैमा स्थानीय सरकार छ । यी सबै निकायले चाहे किसानका उत्पादन उपभोक्तासम्म नपुग्ने कुरै हुँदैन । तर न्यून वर्गमै दरिने किसानका समस्याप्रति चासो राख्ने फुर्सद तिनमा कहाँ ?

हैसियतको पृथक्तासँगै यसका असरहरू समाजका विभिन्न क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । अहिलेको प्रतिकूलता र भविष्यको कामको चिन्ताले पनि अधिकांशलाई गाँजेकै छ । विश्वतहमै मूल समस्याका रूपमा चर्चा गरिएको कामको संकटबाट बढी चिन्तित हुने तल्लो वर्गकै मानिस हुन् । अहिले लकडाउन धेरै खुकुलो गरिएको छ । तोकिएका कामकाज सुचारु भएका छन् तर यसबाट लाभ लिने भनेको आफ्नै व्यवसाय हुने, सवारीसाधन हुने माथिल्लो वर्गकै मानिसले हो । सार्वजनिक सवारीसाधनको अभावका कारण कार्यस्थलसम्म जान नसक्ने नागरिकहरू प्रशस्तै छन् । लामो समयदेखि अनुत्पादक अवस्थाले मानिसमा निराशा र कुण्ठा ह्वात्तै बढाएको छ । वर्तमान परिस्थिति र आफ्नो हैसियतबीच सन्तुलन गर्न नसक्नेका मनोदशा आत्महत्यामा पुगेर टुंगिएको देखिन्छ । प्रहरी रेकर्डअनुसार, लकडाउन सुरु भएदेखि जेठ १० सम्मको अवधिमा ९६३ जनाले आत्महत्या गरे । त्यसयता दैनिक सरदर १७ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यो असाध्यै चिन्ताजनक अवस्था हो । एक्लोपना, तनाव र डिप्रेसनबाट पीडित हुनेहरूको लेखाजोखा छैन । कोरोना त्रासदीसँगै निम्तिएका विभिन्न प्रतिकूलताका कारण यो अवस्था निम्तिएको हो नै, तर समाजमा कायम वर्गीय असमानताले यसलाई विकराल बनाउन झनै मलजल गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?