रोजगारी खै त ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

रोजगारी खै त ?

कुलो निर्माण, सिलाइ–बुनाइ जस्ता कार्यक्रममा अर्बौं खर्च गरेर हुँदैन । उच्च प्रविधि चाहिने ठूला विमानस्थल, द्रुतमार्ग र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनि स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा बेच्ने पूर्वाधार बनाउन सरकार कस्सिएर लाग्नुपर्छ । नत्र मुलुक चाल्नो नै रहिरहनेछ, पढेलेखेका मानिसहरू चुहिँदै जानेछन् ।
विश्व पौडेल

इतिहासकार दिनेशराज पन्तले लाहौर जाने पहिलो लटका केही सिपाहीका बारेमा ‘पूर्णिमा’ मा प्रकाश पार्नुभएको छ (वर्ष २, अंक १) । बूढाकाजी अमरसिंह थापाका दुई छोरा अर्जुनजंग थापा र भूपालसिंह थापा पनि नालापानी युद्धका नायक बलभद्र कुँवरसँगै लाहौरमा थिए ।

भूपाल सम्भवतः एकीकरणपश्चात्को नेपालका प्रथम म्यानपावर व्यवसायी हुन् । उनले लाहौर जवान लैजाने काम पनि गर्थे । लाहौरमा नेपाली सिपाहीहरूको महिनाको तलब ८ रुपैयाँ हुँदा भूपालको दैनिक तलब १८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सन् १८२३ को नौसेरा (पेसावर) को लडाइँमा मरेका बलभद्र कुँवरको दिनको १५ रुपैयाँसम्म तलब पुगेको थियो, जुन नेपालमा काजी (अर्थात् अहिलेको मन्त्री) ले पाउने तलब हाराहारी थियो ।

बूढाकाजी अमरसिंहले चाहेका भए गढवालमा अंग्रेज–संरक्षित राजा भएर रहन सक्थे, तर उनले त्यो विकल्प रोजेनन् । मुलुकले उनको परिवारलाई त्यसको गुन मजाले तिरेको देखिन्छ । इतिहासकार लुडविग स्टिलरका अनुसार, उनका छोराहरू रणध्वज थापा, भक्तवीर थापा, नरसिंह थापा, रामदास थापा र रन्जोरसिंह थापा काजी भएका थिए । अमरसिंह थापाका नातिहरू रिपुमर्दनसिंह थापा, बादलसिंह थापा र सुरतसिंह थापा पनि नेपालमा काजी भएका थिए । नेपालमा त्यस बेला साधारणतया एघार जना काजी हुने चलन थियो । विसं १८८७ देखि विसं १८९१ सम्म अमरसिंहका छोरा र नाति मात्र कम्तीमा पाँच जना नेपालका काजी थिए अर्थात् मन्त्रिमण्डलका आधा सदस्य नै उनको परिवारका थिए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध सकिएको विसं १८७३ देखि १८९६ सम्म हरेक वर्ष कम्तीमा एक जनादेखि बढीमा छ जनासम्म अमरसिंह थापाका छोरा वा नाति नेपालमा काजी थिए । त्यसैले भूपालसिंह थापा र अर्जुनजंग थापा नेपालका पक्का खानदानी व्यक्ति थिए ।

नेपालीहरूलाई बचत गर्न अहिलेझैं त्यो बेला पनि सकस थियो । ‘पूर्णिमा’ मै अर्जुनजंग थापाले लाहौरमा बसेर जागिर खाइरहेका नेपाली सैनिकहरूले जुवा खेलेर पैसा नाश गरेको देखेर दुई–चार थप्पड लगाएको एउटा प्रसंग छ । यसबाट रणजित सिंह प्रभावित भई उनको तलब दिनको ७ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँ र उनका छोराको ७ रुपैयाँ बनाइदिएका थिए ।

नेपाल सरकारले ती लाहुरेहरूको कल्याण गर्न सक्ने स्थिति थिएन । तर सोधखोजै नगरेको पनि हैन । ‘पूर्णिमा’ मा भीमसेन थापाले गिरिद्वारीलाई ती नेपालीको हालचाल बुझ्न भनेर नेपालबाट पठाएको र त्यहाँ भएका नेपालीले बलभद्र कुँवर त मरे भन्ने खबर पठाएको एक टिपोट छ । त्यो पुरानो इतिहासले हाम्रो मुलुकको आजको रोजगारीबारे बुझ्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यो बेला नेपालमा सैनिक जवानको तलब महिनाको नेपाली ५ रुपैयाँ थियो । पन्जाब जानेले सम्भवतः नेपालको भन्दा दुई गुणा बढी मात्र पाएका हुनन् । तर नेपालमा त्यही जागिर पनि खोज्नेबित्तिकै पाउने स्थिति थिएन । देशभित्र उद्योगधन्दा, आधुनिक बजार केही थिएन । केही मानिस ठूला थिए र बाँकी तिनकै अनुग्रहमा बाँच्नुपर्ने स्थिति थियो । माथिल्लो तहमा सीमित जागिर थिए ।

जोखिमपूर्ण तर नेपालमा भन्दा दुई गुणा तलब पनि नपाइने जागिरका लागि उस बेलाका लाहुरेजस्तै अहिले पनि मानिसहरू विदेश गएका छन् र उस बेलाजस्तै नेपालका शासक र खर्बौं सम्पत्तिका मालिकहरूका छोराछोरी पनि विदेशमा छन् । लगभग सबै सचिव, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य विदेशमै राम्रो देखेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकले कस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ र त्यसको लक्ष्य के हुन सक्छ भन्नेबारे हामीले राम्रोसँग सोचेका छैनौं ।

तलब बढाउने रोजगारीको खोजी

सरकारको उद्योग विभागको ‘इन्डस्ट्रियल स्ट्याटिस्टिक्स’ अनुसार, मुलुकमा विसं २०४९ मा सबैभन्दा धेरै उद्योगधन्दा र रोजगारी सिर्जना भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम सरकारले निकै नीतिगत उदारता देखाएको थियो । त्यो वर्ष उद्योगधन्दामा मात्र ८९,३५१ वटा जागिर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा गएको पाँच वर्ष औसत वार्षिक जम्मा २३,६७५ वटा मात्र सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योगको रोजगारी किन महत्त्वपूर्ण छ ? किनकि हाम्रो अपेक्षा उद्योग, विश्वविद्यालय, ‘थिंक ट्यांक’ ले पढेलेखेका मानिसहरूका लागि जागिर सिर्जना गरून् भन्ने हो । तर हामीले के पनि देखेका छौं भने, हाम्रा उद्योगहरू धेरै आधारभूत क्षमताका मात्र भएकाले तिनले नेपालमा सिर्जना गर्ने जागिरमा समेत धेरै पढेलेखेका मानिसको काम छैन । केही वर्षअघि माननीय गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला मैले यो प्रत्यक्ष महसुस गरें । त्यस बेला औषधि उत्पादकहरूलाई के प्रोत्साहन दिँदा होला भन्ने अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन हुँदा उत्पादकहरूले अन्धाधुन्ध औषधि आयातले प्रताडित भएको भन्दै विभिन्न सुविधा मागे । मेरो प्रश्न भने उनीहरूलाई के सुविधा दिए नेपालमा मास्टर्स, पीएचडी गरेका मानिसहरूलाई जागिर सिर्जना हुन्छ भन्ने नै हुन्थ्यो । धेरै औषधि उत्पादकले अहिले फार्मेसी वा केमिस्ट्रीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई जागिर दिन सक्ने हैसियत बनाएका छैनन् । तर मुलुकको औषधिको बजार ५० अर्ब कटेका बेला यस्ता उद्योगले पढेलेखेका मानिसलाई तान्न वा अड्काउन नसक्ने स्थिति हुनु नपर्ने हो ।

यस्तै स्थिति बैंकहरूको पनि छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप अहिले १ खर्ब २० अर्बजति पुगेको छ । यो भनेको धेरै ठूलो रकम हो । तर पनि बैंकहरूको सञ्चालन पद्धतिगत सूचना प्रशोधनमा आधारित छैन । विदेशमा यस्ता बैंकहरूमा अर्थशास्त्री र तथ्यांकशास्त्रीहरू हुन्छन् । ऋणीहरूको सूचना प्रशोधन गर्नेदेखि अन्य विभिन्न कार्यविधि आधुनिकीकरण गर्ने काममा यस्ता व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । विप्रेषण गएको तेह्र वर्षमा आठ गुणाले बढेका कारण बैंक जसरी चलाए पनि राम्रै भएको छ भन्ने ‘बबल’ मा हामी अहिले बसेका हुन सक्छौं । आधुनिक बैंकिङ र त्यसले ल्याउने उच्च तहका रोजगारी सिर्जनातिर गम्भीर भएर सोच्ने बेला भैसकेको छ । विसं २०१० तिर नेपालको कानुन क्षेत्रमा चारपासे न्यायाधीश भए भइहाल्यो, किन पढाइको डिग्री चाहियो भन्ने प्रतिक्रियावादी तर्क गरिन्थ्यो । अहिले लगभग सबै विश्वविद्यालयमा त्यो समस्या छ । धेरै पढेलेखेका मानिस तान्ने र राख्ने मिहिनेत गरिँदैन । यसैले नेपालमा कहीँ पनि पढेलेखेका मानिसको जरुरत महसुस गरिएको र तदनुरूप मानिस खोजिएको छैन । यसले दुईवटा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ : एक, पढेलेखेका व्यक्तिहरू यहाँ बस्न खोज्दैनन् । दुई, जो बसेका छन् उनीहरूमा पनि विदेशमा गएका साथीहरूले राम्रो गरेको देखेर कतै गल्ती त गरिनँ भन्ने सोचाइ आउँछ र उनीहरू पूर्ण बल लगाएर काम गर्न हतोत्साहित हुन्छन् ।

आधुनिक नेपालको इतिहासमै सय वर्ष चल्ने शासन स्थापना गर्न सफल जंगबहादुर राणाको शासनको जग पनि बढी तलब दिने धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुमा आधारित थियो । इतिहासकार जान ह्वेल्प्टनका अनुसार, जंगबहादुर भर्खर आउँदा विसं १९०३ मा धेरै तलब पाउने कम्पु (काठमाडौंमा अवस्थित सैनिक) का पद २२२ थिए भने त्यसको सत्र वर्षपछि विसं १९२० मा ६३५ । त्यस्तै, विसं १९०३ मा कुल सैनिक १८,९७१ जना र निजामती कर्मचारी २,९९७ जना भएकामा विसं १९२० मा आइपुग्दा कुल सैनिक २६,६५९ र निजामती ४,२२६ जना थिए ।

विसं १९०३ सम्म सेनामा मगर, गुरुङ, बाहुन, खस र ठकुरी मात्र हुन्थे भने, जंगले विसं १९०४ मा राई तथा लिम्बूहरूलाई पनि लिन सुरु गरे । अर्कातिर, इतिहासकार स्टिलरका अनुसार उनीभन्दा अघिका भीमसेन थापाका पालामा नियुक्तिमा बढुवा एकदमै कम गरिन्थ्यो । स्टिलरले विसं १८७३ देखि १८९४ सम्म नियुक्ति पाएका ५४० व्यक्तिको अध्ययन गर्दा वर्षमा औसत १ प्रतिशतको पनि बढुवा भएको पाइएको थिएन । २१ वर्षमा जम्मा ७५ बढुवा भएका थिए अर्थात् कम्तीमा ४६५ व्यक्तिको एकपटक पनि बढुवा भएको थिएन । यस्तो फोहोर पोखरीको पानीजस्तो गतिहीनतामा मुलुकको प्रशासन थियो । धेरै पुराना लेखकले जंगबहादुर सेना र किसानहरूमा लोकप्रिय थिए भनेका छन् । सेनामा उच्च तहमा रोजगारी सिर्जना गरेको र तलब वृद्धि गरेकाले उनी लोकप्रिय भएको हुनुपर्छ भन्ने ह्वेल्प्टनको पनि धारणा छ ।

सरकारका दुई प्रयास

यो सरकार भर्खर आउँदा रोजगारी सिर्जनालाई धेरै महत्त्व दिए जस्तो देखिन्थ्यो । पहिलो बजेटमा श्रमको मुद्दालाई बजेट पढ्दा सबैभन्दा पहिला राखिएको थियो । संविधानले रोजगारीलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेकाले त्यसलाई लागू गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना घोषणा गर्‍यो, जसमा पहिलो वर्ष ३ अर्ब १० करोड र दोस्रो वर्ष ५ अर्ब छुट्याइएको थियो ।

तर यसमा दुई प्रमुख गल्ती भए । एक, यस कार्यक्रमले दिगो र धेरै तलब दिने रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयाससम्म गरेन । पत्रिकाहरूले देखाए जस्तै यो झारपात उखेल्ने र रूखबिरुवा रोप्ने कार्यक्रममा सीमित भयो अनि औसतमा केही दिनको रोजगारी लिएर मानिसहरू आफ्नो बाटो लागे । दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न व्यावसायिक रूपमा बलिया निजी संस्थाहरू चाहिन्छन् । त्यस्ता संस्था सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रयाससम्म यस कार्यक्रमले गरेन । कर्णाली रोजगार योजनामा पनि लगभग यस्तै असफलता मिलेको थियो तर त्यसबाट सिकिएन । योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार, कर्णाली रोजगार योजनामा १ रुपैयाँ तलब दिँदा प्रशासनिक खर्च १ रुपैयाँ ३० पैसा भएको थियो ।

दुई, प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले केन्द्रमा पढेलेखेका व्यक्तिलाई, कम्प्युटर विज्ञलाई, अर्थशास्त्रीहरूलाई, ‘मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन’ विज्ञहरूलाई जागिर दिन सक्थ्यो । आधुनिक पद्धतिबाट यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरे पढेलेखेका व्यक्तिलाई रोजगारी मिल्छ । ती व्यक्तिको उत्पादकत्व बढी हुनाले तलब पनि बढी हुन्छ । तर स्थानीय तहमा समेत १ करोडभन्दा कम रुपैयाँको काममा मेसिन प्रयोग गर्न नपाउनेजस्ता नियमले उत्पादकत्व बढाउने कोसिससम्म नभएको देखाउँछन् । समग्रमा हेर्दा, प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले पुरानै तरिकाले काम गर्न खोज्यो । नयाँ आईटी प्रविधि प्रयोग गरेर, प्रशासकीय सुधार गरेर भ्रष्टाचाररहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौकाका रूपमा यसले आफूलाई लिन सकेन ।

यस्तै, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका पहल हेरौं । कृषि मन्त्रालय सञ्चालन गर्नेले मुलुकको २४० वर्षको इतिहासको कृषि प्रशासनलाई राम्ररी बुझेर काम गर्न जरुरी छ । सौभाग्यवश, त्यो लामो अवधिमा कसले कृषि प्रशासन कसरी चलायो भन्ने धेरै ज्ञान महेशचन्द्र रेग्मीको अध्ययनले गर्दा हामीलाई थाहा छ । म विसं २००७ सालपछिको एक दशकका केही पहलको उदाहरण दिन्छु । विसं २०११ साउन ९ देखि १३ सम्म नेपालमा ठूलो बाढी आयो, जसमा १,००० भन्दा बढी मानिस मरे र १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी प्रभावित भए । त्यसपछि चितवनमा अमेरिकाको टेनेसी भ्याली अथोरिटी र भारतको दामोदर भ्याली अथोरिटीजस्तै कृषकलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । सुरुमा भरतपुरबाट हेटौंडा जोड्ने ७८ किमि सडक बनाइयो ।

अमलेखगन्जसम्म रेल आइपुगेकै थियो, जसलाई चितवनसम्म जोड्ने योजना बनाइयो । चितवनमा कृषिमा आधारित उद्योग सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ नुवाकोटको देवीघाटमा बिजुली उत्पादन गरेर चितवन लैजाने योजना बनाइयो । त्यहाँका उद्योगहरूका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिए । यसरी कम्तीमा योजना बनाउँदा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुका लागि बजार खोज्न र उद्योगको लागत कम गर्न ऊर्जा खोज्नमा सँगसँगै ध्यान दिइयो । उद्योगका लागि चाहिने कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न त्यही बेला विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरिएका थिए । चितवनमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (विसं २०१३–१८) भित्र ५०,००० बिघामा २५,००० जना स्थापित गर्ने योजना ल्याइयो । कल्भर्ट र सिँचाइ योजना बनाइयो, स्कुल र स्वास्थ्यकेन्द्र बनाइयो, मलेरिया उन्मूलनका लागि डीडीटी छर्ने कार्यक्रम ल्याइयो र अन्ततोगत्वा रामपुरमा कृषि क्याम्पस खोलियो । आज चितवनमा कृषि, पशुपन्छीपालन र यसमा आधारित उद्योग, पर्यटन आदि फस्टाएका छन् । सरकारले सडक पूर्वाधार राम्रो बनाए पूरै चितवनबाट काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवलजस्ता सहरहरू दुई घण्टाको दूरीभित्र हुनेछन् अनि त्यहाँको कृषि र उद्योग झन् उँभो लाग्नेछ ।

‘चितवन’ मोडल सफल हुने हो भने, कृषिक्षेत्रले नै पढेलेखेका प्रोफेसर, ऊर्जाका विज्ञ, जेटी र जेटीएजस्ता प्राविधिक, कृषिमा आधारित उद्यमी र तिनका फरवार्ड र ब्याकवार्ड लिंकका उद्यमीहरूदेखि किसानहरूसम्मको जीवनस्तर माथि उकास्न सक्छ । नेपालको हरेक जिल्लाको कृषिसम्बन्धी समस्या अहिले उही छ । मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बीउ विदेशबाट किनिन्छ । बीउ सहकारीहरू छन् तर व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । नयाँ प्रविधि (जीएमओ) संसारभरि फैलँदै गर्दा यहाँ त्यसै विवादास्पद हुन्छन् । कृषि विश्वविद्यालय र नार्कजस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्न सीमित रूपमा सफल भए पनि तिनको व्यावसायिक प्रयोग गर्न के गर्नुपर्छ वा कहाँकहाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आत्मविश्वासपूर्वक दिन सक्दैनन् । सिँचाइका आयोजनाहरू बेलामा सकिएका छैनन् । किसानले बेलामा मल नपाउने हो कि भन्ने डर हुन्छ भने, लगाएको खेती बाढीपहिरोले मासिदिने डर हुन्छ । किसानहरूले गएको वर्ष र यो वर्ष प्रयोग गर्ने बीउ पनि उही छ, उपकरण पनि उही छ, प्रविधि पनि उही छ, सिँचाइ सुविधा पनि उही छ, मल उत्ति छ, बजार नियन्त्रण गर्ने पद्धति पनि उही छ भने, कृषि उत्पादन बढ्ने र किसान सम्पन्न हुने सम्भावना कतिले बढ्ला ?

तर कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्न छोडेको पनि धेरै भएको छ । जस्तो, गएको दशकमा रासायनिक मल अनुदान दस गुणाले बढेर यो वर्ष ११ अर्ब पुगे पनि यस्तो ट्रेडिङमा पढेलेखेका मानिसका लागि रोजगारी हुँदैन, कमिसनतन्त्र सक्रिय हुन्छ । ट्रेडिङमा आधारित कार्यक्रमहरू स्यालो र डिप ट्युबवेल बनाउने, यो किनिदिने, त्यो किनिदिने जस्ता आवरणमा आउँछन् । यी कार्यक्रम डिजाइन गर्नेलाई पनि थाहा छ, यी कार्यक्रमले कृषिको उत्पादकत्वमा कुनै योगदान दिएका छैनन् जुन माथिको ग्राफले पनि देखाउँछ । बढी तलब दिने दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न नसके पनि हरेक वर्ष यी कार्यक्रम दोहोरिन्छन् । संस्थागत विकास गर्ने (जस्तो— विश्वविद्यालयलाई मजबुत बनाउने, तिनको र कृषि प्राविधिक तथा किसानको सम्बन्ध राम्रो बनाउने, किसानलाई कृषि उद्यमी बनाउने आदि) काम गाह्रो हुन्छ र यस्ता कामका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन पनि हुन छोडेको छ । अनुदान घोषणा गर्ने, सकेसम्म आफैं खाने, प्रभावकारिताको स्वतन्त्र मूल्यांकन नगर्ने, तथ्यांकहरू भरपर्दो तरिकाले र सबैले देख्ने गरी नराख्ने, पढेलेखेका मानिसका लागि रोजगारी सिर्जना नगर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा दिगो योगदान नगरी वर्षौं अर्बौं रुपैयाँ सिद्ध्याउने मन्त्रालय भएर कृषि मन्त्रालय रहेको छ ।

भविष्यको बाटो

सरकार र सत्तारूढ नेकपाले पनि बुझ्नुपर्ने के हो भने, गनेर वर्षको ५ लाख जागिर सिर्जना गर्न गाह्रो छ । आज सयौं रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनाहरूकोविरोध गर्दै हिँड्ने स्वतन्त्रता हामीलाई छैन । फेरि ५ लाख जागिर भनेका सबै अदक्ष जागिर हैनन् । पढेलेखेका मानिसका लागि पनि जागिर सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब छ, जसलाई अहिलेसम्म सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

पढेलेखेका मानिसका लागि देशमा जागिर सिर्जना गर्ने हो भने सानो कुलो बनाउने, सिलाइ–बुनाइ सिकाउने र ठूला परिमाणमा सामान विदेशबाट खरिद गरेर बाँड्ने जस्ता कार्यक्रममा अर्बौं खर्च गरेर हुँदैन । यसका लागि उच्च प्रविधि चाहिने ठूला विमानस्थल, द्रुतमार्ग र जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन, विद्युत्लगायत स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा बेच्ने पूर्वाधारहरू बनाउन सरकार कस्सिएर लाग्नुपर्छ । हामी एउटा मात्र टनेल बनाएर वा एउटा मात्र द्रुतमार्ग बनाएर राम्रा इन्जिनियरहरूलाई यहाँ रोक्न सक्दैनौं । हामीले एकपछि अर्को यस्ता धेरै आयोजना घोषणा गर्नुपर्छ । जति धेरै आयोजना बन्दै जान्छन्, त्यति यहाँ दक्ष मानिसले भविष्य देख्छन् । नत्र मुलुक चाल्नोजस्तो हुनेछ, जहाँबाट दक्ष मानिसहरू चुहिँदै जानेछन् ।

अब बीसवर्षे गुरुयोजनाहरू बनाऔं, स्वास्थ्य क्षेत्रका, पूर्वाधार क्षेत्रका लगानीहरू यति हुनेछन् भनेर घोषणा गरौं । लक्ष्यहरू पारदर्शी बनाऔं । स्वदेशी–विदेशी लगानी सजिलो बनाऔं । नेपाली नपाए विदेशीलाई भए पनि ल्याउन सक्ने कानुन बनाऔं । विकासविरोधीलाई विकासको विरोध गर्न महँगो पर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाऔं । जंगबहादुरले पनि बुझेका थिए, शासन व्यवस्था बलियो बनाउन योबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढी, पहिरो र डुबान : बर्सेनि २ सयको मृत्यु तर रोकथाममा बेवास्ता

बाढी, पहिरोलगायत प्रकोप नियन्त्रणका लागि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न नसकेको सरकार २८ स्थानमा भारतीय अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धका कारण प्रत्येक वर्ष हुने डुबानको समस्या समाधानतर्फ चुकिरहेको छ ।
बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका तराईका सीमावर्ती भूभाग र नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई ‘स्मल सिटी’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित ठाउँमा बस्ती बनाएर स्थानान्तरण गरिनु पर्छ : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — वर्षायाम सुरु भइसक्यो । बाढीपहिरो र डुबानका घटना हुन थालिसके तर रोकथामका योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हरेक वर्ष वर्षात्को समयमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर दुई सय जनाको मृत्यु र २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान हुन्छ ।

मौसमी प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षैपिच्छे मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम नरोकिएको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको प्रमुख समस्या छ । २०६८ सालयता बाढी, पहिरो, डुबान तथा पानीजन्य प्रकोपबाट देशभर १ हजार ६ सय ९८ जनाको मृत्यु, ७ सय ४२ जना बेपत्ता र ९ सय ३९ जना घाइते भएका छन् । ७१ हजार २ सय ७८ घरधुरी प्रभावित छन् भने १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बराबरको धनमालमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

तर, वर्षैपिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य योजनाअनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमै ध्यान पुगेको छ । सामान्यत: असारदेखि भदौसम्मका ३ महिनालाई मनसुन अवधिका रूपमा लिइन्छ । यो अवधिमा हुने प्रकोपबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यो वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, कटानलगायत मनसुनी प्रकोपबाट विपद्का ३० लाख घटना हुने प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसअनुसार प्रतिकार्य योजना बनाइएको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार आसन्न मनसुन अवधिमा १२ लाखभन्दा बढी बाढी, डुबान तथा कटानका घटना हुने आकलन छ । त्यस्तै, २ लाख ५० हजार वटा पहिरो र पानीजन्य अन्य १५ लाख वटा जोखिमका घटना घट्न सक्ने अनुमान छ ।

प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा आशंका

खासगरी तराई, मधेसमा डुबान, कटान र पटान तथा पहाडमा बाढी र पहिरोका कारण यी घटना हुने प्राधिकरणको प्रकोपसम्बन्धी प्रक्षेपण छ । तर, तराईमा बाढी र डुबान रोकथाम तथा नियन्त्रण र पहाडमा पहिरो, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन र विस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेकै छैन ।

नदीनालाको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका मानिस हटाउनसमेत सरकारले सकेको छैन । पहाडमा वैज्ञानिक नापजाँच तथा इन्जिनियरिङबिनै खनिएका सडक पनि पहिरोको मुख्य कारण बनेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका एक अधिकारी बताउँछन् । आगामी मनसुनबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान, रोगव्याधिलगायत प्रकोपविरुद्ध जुध्नका लागि योजना तर्जुमा गर्न शुक्रबार डाकिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बल्ल कागजी योजना तयार पारेको छ । तर, मनसुन सुरु भइसकेपछि बन्न लागेको योजनाले प्रभावकारी काम गर्ला भन्ने आशंका छ ।

प्रकोपविरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता एजेन्सीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय कार्यकारी बैठकले गरे पनि त्यसअनुसार तीनै तहका सरकारबाट काम हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू नै आशंका गर्छन् ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणमा पेस गरेको मनसुनी प्रकोपविरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा नदीनालाको तटीय क्षेत्र र भारतीय सीमावर्ती भूभागमा नदीनालाको प्राकृतिक बहावबाट प्रभावित इलाकामा बसोबास गर्ने मानिसलाई सुरक्षित रूपमा मनसुन प्रकोप नआउँदै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले ७७ वटै जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटान र यसबाट प्रभावित भू–भागको विवरण उतारेर सोहीअनुसार प्रतिकार्य योजना बनाउन भनेको छ । मनसुन सुरु भइसकेका कारण बस्ती स्थानान्तरण र तटीय क्षेत्रका नागरिक लक्षित कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रकोप आइसकेपछि मात्रै सरकारको ध्यान तानिने गरेको विगतका घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल यो वर्ष मनसुनी प्रकोपबाट कमभन्दा कम क्षति हुने गरी प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको दाबी गर्छन् । ‘तीनै तहका सरकारी निकायमार्फत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी प्रकोपविरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘खासगरी पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी मुख्य समस्या हुन्, प्रतिकार्य योजना यसमै केन्द्रित भएर बनाइएको छ ।’ कोभिड–१९ विरुद्ध जुधिरहेका बेला मनसुनी प्रकोपविरुद्ध लड्न थप चुनौती रहेको बताउँदै उनले भएका साधनस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेर जनधनको क्षति न्यूनीकरण हुने गरी संयन्त्र परिचालन गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा ध्यान पुगेन’

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट सिर्जित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको बताउँछन् । ‘विपद् पूर्व जानकारी दिएर आउँदैन तर सम्भावित जोखिमको पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रका मानिसलाई स्थानान्तरण गर्न त सकिन्छ नि,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर खै सरकारको ध्यान पुगेको ? जोखिम मूल्याकन गरेर बस्ती स्थानान्तरणमा पटक्कै सरकारको चासो देखिएन ।’ विनाशकारी भूकम्पपछि पहाड र तराईका केही भूभागमा एकीकृत बस्ती विकास भए पनि जोखिमयुक्त धेरै ठाउँका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नभएको प्राधिकरणमा खटिएका गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सीमाविद् श्रेष्ठ पनि नदीनालाका तटीय, सीमावर्ती र पहाडी क्षेत्रका पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्ती हटाउन सरकार लागिपर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘नदीनाला, खोला, खोल्सा, पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र र भारतीय सीमावर्ती तराई, मधेसका बाढी र डुबान प्रभावित मानिसलाई ‘स्मल सिटी’ को अवधारणाअनुसार बस्ती स्थानान्तरणमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसो गरिए सीमावर्ती इलाकामा भारतीयबाट हुने गरेका लुटपाट, कुटपिट, दुव्र्यवहार तथा नेपालभित्रै नदीनालाका तटीय क्षेत्र अतिक्रमणसमेत रोक्न सकिन्छ ।’

सेना र प्रहरीका सुझाव

सेना, प्रहरी र सशस्त्रले सरकारसमक्ष पेस गरेको मौसमी प्रतिकार्य योजनामा पनि भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धबाट सिर्जित डुबान र बाढी तथा पहाडी भेगका नदीनाला तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित र अतिक्रमण गरी बसेका मानिसलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिए सरकारी साधनस्रोत र जनशक्तिको समेत बचत हुन्छ । वैज्ञानिक बस्ती विकास नहुँदा एकान्तमा भएका घरधुरीमा सरकारी सेवासुविधा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सेनाले भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती इलाकामा जमिनभन्दा उँचो बनाएर निर्माण गरिएका सडकदेखि अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूभाग बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘यसकारण सम्भावित डुबान हुन सक्ने इलाकामा अग्ला सुरक्षित जमिन पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सेनाको सुझावमा भनिएको छ, ‘गाउँबस्ती जोगिने गरी खोला बग्ने इलाकातर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पानी जाने गरी च्यानल बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक देखिएमा सोको पूर्वतयारी गर्ने ।’

सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गृहमा बुझाएको विवरणअनुसार २८ स्थानमा भारतीय अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । यस क्षेत्रका डुबान प्रभावित नागरिकलाई बेलैमा उच्च भूभागतर्फ स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको र स्थिति हेरेर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीले कोभिड–१९ का लागि प्रयोग गरिएका क्वारेन्टाइनको सट्टा विपद् पीडितलाई राख्न अरू नै अस्थायी संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई प्रकोप अगावै कोरोना भाइरस भए/नभएको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

भारतका कारण नेपालमा डुबान

पछिल्लो पटक नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तराई र मधेसका कतिपय जिल्ला प्रशासनसँग संयुक्त मनसुन प्रतिकार्य योजना बनाउनसमेत भारतले अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ । ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म भारतसँग नेपालको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा लम्बाइ रहेकोमा समथर भूभाग सबै डुबान र बाढीको चपेटामा छन् ।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार देशभर करिब ६ हजार नदीनाला, खोला, खोल्सी तथा खोँच रहेकोमा करिब ६० वटा नदीनालाले नेपाल–भारतको सीमाना छुट्याएका छन् । यी नदीनालाले ६ सय ४७ किमि लम्बाइमा सीमा कायम गरेका छन् । तर, नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताविपरीत बाँध, तटबन्ध तथा ड्याम बनाएको र त्यसबाट सीमावर्ती इलाकामा नेपालीले डुबानको सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्ने गरेको छ, जसका कारण खेतीयोग्य जमिनमा लगाइएका बालीनाली नष्ट हुनुका साथै बस्ती नै विस्थापिन हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन, हिउँदमा भारतकै कारण सीमावर्ती १ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन खण्डहर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सम्झौताविपरीत भारतले नहर र पानीकुलो सुविधाबाट सीमावर्ती नेपालीलाई वञ्चित गर्दै आएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर कार्ययोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने बताए ।

विपद् प्रभावितलाई छुट्टै सेल्टरमा राख्नुपर्ने

आगामी वर्षायाममा सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई राख्न छुट्टै सेल्टर स्थापना गर्न सुरक्षा निकायहरूले सुझाव दिएका छन् । देशभर सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका भौतिक संरचना कोभिड–१९ का लागि क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएकाले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकका लागि अस्थायी सेल्टरका रूपमा छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको सुझाव छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा ‘मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य विस्तृत योजना–२०७७’ पेस गरिएको थियो । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का अधिकारीले बैठकमा कोभिड–१९ का लागि प्रयोग गरिएका क्वारेन्टाइन प्रकोप व्यवस्थापनका लागि अनुपयुक्त हुने बताएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बैठकमा प्रकोपबाट सम्भावित, प्रभावित इलाकाका मानिसमा संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरेका छन् । विपद् पीडितमा संक्रमण भए विपद् व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिकमा सर्ने जोखिम रहेकाले यसप्रति सचेत हुनुपर्ने सशस्त्रको सुझाव छ ।

प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालय, चारवटै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत परिचालन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित भएको छ । सेनाका हवाई साधन इटहरी, चितवन, काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत तथा आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा तैनाथ हालतमा राख्ने निर्णय भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रकोपका समयमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न जोहो गर्न भनिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रकोपका बेला चाहिने सबै किसिमका औषधिको सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । प्रकोप नियन्त्रण गर्न समस्या भएको खण्डमा विभिन्न मुलुक तथा सहायता एजेन्सीलाई खोज, उद्धार र राहतका लागि आउन तथा वायुसेवा उडान अनुमतिमा सहजीकरण गर्न, भिसा प्रक्रियामा सहजता अपनाउन र आपत्कालीन अवस्थामा खरिद गर्ने वस्तुमा समन्वय हुने गरी कार्ययोजनाअनुसार तयारी हालतमा बस्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×