फजुल खर्चले बढाएको संकट

सम्पादकीय

तीन महिनासम्म मुलुकै ठप्प पारेर लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आएकाले सरकार चालु खर्चै धान्न मुस्किल पर्ने गरी आर्थिक संकटमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर तिरे पुग्ने अन्तरिम आदेश दिएकाले राजस्व संकलन झनै प्रभावित बनेको हो । जेठ मसान्तसम्ममा आफूसँग भएको मौज्दात सकिने क्रममा भएकाले सरकार हरेक दिन कहाँबाट पैसा जुट्ला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक वर्षान्तका कारण असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने राशि धेरै हुने भएकाले सरकार समस्यामा देखिन्छ । यस बेला राज्यले तत्काल खर्च टार्न उपर्युक्त विकल्पहरू अपनाउनु त पर्छ नै, कोभिड–१९ को महामारीले कुन रूप धारण गर्छ भन्ने निश्चित भई नसकेकाले भविष्यमा थप संकट आउन नदिन सार्वजनिक खर्च कटौतीमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

अहिलेको असहज परिस्थितिमा सरकारले विभिन्न विकल्प तयार पारेको देखिन्छ । सर्वोच्चसित मुद्दा फैसलाको ‘लबिइङ’ गर्ने पहिलो रणनीति देखिन्छ । आफूअनुकूल फैसलाका लागि न्यायालयमा दबाब बढाउनु कति जायज हुन्छ, यो आफैंमा प्रश्न हो । विषयको संवेदनशीलताअनुसार सर्वोच्चले यस मुद्दाको फैसला छिट्टै टुंग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने सरकारी आशा स्वाभाविकै भए पनि न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि दबाब परेजस्तो देखिनु हुँदैन । सर्वोच्चको ‘सकारात्मक’ फैसलाको अपेक्षाबाहेक सरकारले बाँकी रहेको आन्तरिक ऋण संकलन, भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व, दातृ निकायहरूबाट लिइने शोधभर्ना र विभिन्न शीर्षकका कोषहरूको रकम लिने विकल्पहरू प्रयोग गर्न खोजेको छ । यी सबै उपायबाट बढीमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने सम्भावना छ, जसले असार मसान्तसम्ममा हुने खर्च धान्दैन । गत वर्ष असारमा मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसैले, अर्को प्रमुख विकल्प करदाताकै भर भएकाले सरकारले ठूला करदाताहरूलाई राजस्व बुझाउन अनुरोध गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुनयअनुसार केही उद्योगी–व्यवसायीले राजस्व दाखिला गरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका पनि छन्, जुन सकारात्मक छ तर पर्याप्त छैन ।

हिजो लकडाउनको स्वरूप नबदलिएको बेलामै सरकारले कर उठाउन म्यादसहित ताकेता गरेकाले यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । सर्वोच्चले लकडाउनको समस्याका कारण कर तिर्न असजिलो भएकाहरूको हितमा आदेश जारी गरेको हुन सक्छ । लकडाउन खुकुलो भइसकेको अवस्थामा सक्षम व्यवसायीहरूले पनि कर दाखिला गर्न आनाकानी गरिरहनुको भने औचित्य देखिँदैन । सबैखाले कर तिर्न समस्या भएको पनि होइन । जस्तो, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, अग्रिम कर कट्टीको रकम अन्यबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने व्यापारी माध्यम मात्रै हुन्, उनीहरूले आफ्नै खल्तीबाट तिर्ने होइनन् । राज्यको अधिकारका रूपमा रहेका यी राजस्व दाखिला गर्नु उनीहरूको कानुनी दायित्व नै हो । हिजो लकडाउनबीच सबै प्रकारका शुल्क बुझाउन सरकारले जसरी अतार्किक ताकेता गरेको थियो, आज सक्ने व्यवसायीले पनि लाग्दो शुल्क बुझाउन आनाकानी गर्नु त्यस्तै जिद्दी मात्र हो ।

निश्चय पनि, सरकारसित राज्यकलाको अभाव छ, उद्योगी–व्यवसायीलगायत संकटमा परेका वर्ग–समुदायलाई प्रोत्साहन दिने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि उसमा देखिँदैन । तर, यसो भन्दैमा संकटका बेलामा राज्य सञ्चालनमै व्यवधान हुनेगरी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन । सक्नेले कर तिर्नु भनेको सरकारलाई सघाउनु मात्रै होइन, मुलुकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पनि हो । सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेमा त्यसको मार प्रत्यक्ष–परोक्ष सबै क्षेत्रमा पर्नेछ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका लागि सरकार–व्यवसायी हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

मुख्य सवाल, केही महिना आर्थिक गतिविधि रोकिँदा नै यसरी चरम संकट आइहाल्नुको कारण वर्षौंदेखि मुलुकले बेपर्वाह अपनाउँदै आएको खर्च प्रणाली नै हो । राज्यको आर्थिक दायित्व बढाउने अनावश्यक संरचना बनाउनेदेखि पुँजी निर्माण नहुने वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सरकारी शैली यसमा जिम्मेवार छ । आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने इच्छाशक्ति सरकारमा अझै देखिँदैन । यही वर्षको बजेटमा पनि चौतर्फी विरोधका बाबजुद संघदेखि प्रदेशसम्म सांसदका नाममा बजेट छुट्ट्याइनु र दुवै तहमा सवारीसाधन खरिद, भत्ता वितरणलगायत फजुल खर्च यथावत् राख्नु सरकार सुध्रन तयार नभएको छनक हो, जुन उदेकलाग्दो छ ।

बजेटमा उल्लेख्य फजुल खर्च कटौती गरिएको भनिए पनि विनियोजन झन् बढी गरिएको छ । कर्मचारीहरूको भत्ता काटिए पनि सांसददेखि मन्त्रीहरूका हकमा यथावत् छ । सामान्य दिनमा गठन गरे हुने सुकुम्बासी आयोग यही बेला बनाइएको छ । चौतर्फी आलोचना र सरकारी अधिकारीहरूकै स्वीकारोक्तिका बीच फजुल र सुविधाका शीर्षकमा हरेक वर्ष खर्च बढ्नु करको दुरुपयोग मात्र होइन, करदाता नागरिकको गम्भीर अपमान पनि हो । आपत् पर्दा निजी क्षेत्रमाथि कठोर हुने तर आफ्ना कमजोरी सुधार नगर्ने शासकीय प्रवृत्तिकै कारण केही महिनामै सरकार संकटमा पर्न लागेको हो । सामान्य चालु खर्चका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपरेपछि वित्तीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्व जोखिम बढ्ने तथ्यलाई सरकारले अझै ख्याल गरेको छैन । यी उल्लिखित पक्ष नसुधार्ने हो भने भोलिका दिनमा पनि समस्या ज्यूँको त्यूँ रहन्छ ।

सरकारले अहिले देखिएको संकटलाई खतराको घण्टीका रूपमा बुझेर भविष्यका निम्ति पर्याप्त तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अब पनि उचित कदम नचालिए सरकारी अदूरदर्शिता र निर्णयहीनताकै कारण मुलुक आर्थिक संकटको भुमरीमा फस्न सक्छ । अहिलेको विश्वव्याधि विगतका कमजोरी सुधार्ने उपयुक्त अवसर हो । स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटसँग जुध्न राजनीतिक नेतृत्वले आफैंप्रति कठोरजस्तो लाग्ने तर अत्यावश्यक निर्णय लिन आवश्यक छ । भद्दा खर्च प्रणालीले भर्खरै बामे सर्दै गरेको संघीय प्रणाली नै असफल गराउने मुद्दा बोकेर हिँडेकाहरूलाई मात्रै सघाउ पुर्‍याउँछ । यी विषयमा राजनीतिक तथा आर्थिक नेतृत्वको चेत बेलैमा नखुलेमा त्यसको सजाय सम्पूर्ण मुलुकले नै भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, यसतर्फ सबै सचेत बनौं ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहरी बाटोको बेहाल

सम्पादकीय

अन्तरसम्बन्धित कामका लागि मुलुकका अन्तरसरकारी निकायहरूबीच कत्ति पनि समन्वय हुँदैन भन्ने गतिलो दृष्टान्त हो, बनाउँदै–भत्काउँदै गरिने काठमाडौं उपत्यकाका सडक । अति व्यस्त सहरमा वर्षौं बाटोको बेहाल हुन्छ । बल्लबल्ल कालोपत्रे गरिन्छ, ओभाउन नपाउँदै फेरि भत्काइन्छ ।

ठेकेदारले मापदण्डअनुसार गुणस्तर नपुर्‍याएकाले तत्काल सुधार्न भत्काएको भए त स्वाभाविकै हुन्थ्यो । यहाँ त सरकारको अर्को निकायले फरक प्रयोजनका लागि सडकमा खनिदिन्छ । र, बाटो उस्तै बेहाल बन्छ । नागरिकको सास्ती जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । यो सब देख्दा लाग्छ, हाम्रा केही सरकारी निकाय कहिले सडक पिच होला र आफ्नो काम गर्ने नाममा भत्काउन पाउँला भनेर कुरिबसेका छन् !

अहिले पनि काठमाडौंका बाँसबारी, लाजिम्पाट, तीनकुने, चारखाल, कीर्तिपुर, चाबहिललगायतका सडकमा खानेपानीका पाइप मर्मत तीव्र पारिएको छ । कति स्थानमा भूमिगत पाइपबाट पानी चुहेर सडक हिलाम्मे भएकाले भत्काइएको छ । सडकका भूमिगत पाइपहरू टाल्दा कहीँ पनि दिगो काम भएको छैन । बजेट सक्ने हिसाबले झारा मात्रै टारिन्छ । कहिले खानेपानीको पाइप त, कहिले बिजुलीको तार भूमिगत गर्न सडक र पेटी खन्दा नगरवासी आजित छन् । कति स्थानमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्न सडकछेउमा खनिएकाले सर्वसाधारणलाई फुटपाथमा हिँड्नै सकस छ ।

यही मारमा यतिबेला असारे विकास पनि थपिएको छ । असार लाग्नासाथ नयाँ कालोपत्रे भत्काएर पाइप मर्मतको काम हुन थालेको हो । जहिल्यै बर्खा लागेपछि धमाधम सडक भत्काएर पाइप मर्मत थालिन्छ । अनि सडक हिँडिनसक्नु बन्छ । यो प्रवृत्तिले नागरिकले अनावश्यक दु:ख मात्र पाइरहेका छैनन्, राज्यको खर्च पनि दोहोरो भइरहेको छ । सालिन्दा असारअघि सडक विभाग बाटो बनाउन र त्यसपछि खानेपानी लिमिटेड भत्काउन सक्रिय हुने गरेजस्तै देखिन्छ । वर्षा लागेपछि मात्रै यस्तो कामलाई तीव्र बनाइनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मनसुन आरी घोप्टिएझैं आकाशबाट खस्ने यसबेला न पिच टिक्छ, न अरू काम दिगो बन्छन्, तर यति होस पनि हाम्रा सरकारी निकायहरूलाई नभएजस्तो देखिन्छ । वर्षान्तमा मात्रै बजेट सक्न काम गरेजस्तो देखाउने परिपाटी अन्त्यका लागि संविधानमै जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले बजेट ढिलो पारित हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा त आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पारित भएर समयमै अख्तियारी जान थालेको छ  । तैपनि आर्थिक–वर्षान्तमा विकासे काम गर्ने सरकारी शैली फेरिएको छैन ।

यस्तो निर्माण गतिविधि विकास हो कि पैसा सक्ने विनाश हो, बुझिनसक्नु छ । खानेपानी लिमिटेडको तर्क छ- वर्षायाममा पानीको चाप बढी हुने भएकाले पाइप फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, यो अवस्था खानेपानी प्रणालीको अनिवार्य नियम होइन, दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणाम मात्रै हो । गुणस्तीय काम गर्ने हो भने यो समस्या घरीघरी दोहोरिरहँदैन । वर्षभरि हात बाँधेर बस्ने विकासे कार्यालयहरूले मनलागी बजेट खर्चन नै जानाजान अन्तिम महिना कुरेको सोझै देखिन्छ । गुणस्तरमा ध्यान नदिन, भुक्तानी कमिसन बढी लिन र आम निगरानीबाट बच्न वर्षा कुरिएको आलोचकहरूको टिप्पणीमा दम छ ।

विकास निर्माणका कामका लागि असार नकुर्न टेन्डर आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्म समयमै सक्नुपर्छ । ऐन–नियमले तोकेका खर्चको समयसीमाको उचित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र यसप्रति सम्बन्धित अधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही पनि बनाउनुपर्छ । र, उही प्रकृतिका कामका लागि अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । एउटै सडक फरक–फरक कामका लागि फरक–फरक निकायले पटकपटक भत्काइरहने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ । डिभिजन सडक काठमाडौंले असार १ गतेदेखि अत्यावश्यकबाहेक अन्य कारणले सडक भत्काउन, खन्न रोक लगाएको जनाएको छ । उसले नियमित ढल राख्ने र खन्ने काम भदौ मसान्तसम्मका बन्द गराएको हो । सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूले यो निर्णय पालना गरे मात्रै भने पनि नागरिकले यो वर्षामा सडकमा सास्ती झेल्नुपर्दैनथ्यो कि !

प्रकाशित : असार ७, २०७७ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×