चीन–भारत सीमाद्वन्द्व र नेपाल

विश्वका चार ठूला सैन्य शक्तिमा गनिने छिमेकी भारत र चीनका बीच भएको यो घटना हाम्रा लागि पनि स्तब्धकारी थियो । यसले तत्कालै विश्वसमुदायमा एउटा तरंग पैदा गर्‍यो, सबैको ध्यान खिच्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले दुवै पक्षलाई संयम लिन र वार्ताबाट समाधान निकाल्न अपिल गरे । अमेरिकाले चासो देखायो, विदेशमन्त्रीले मारिएका सैनिकप्रति समवेदना व्यक्त गरे । सीमा क्षेत्रको हिंसात्मक तनावका बीच भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीका बीच टेलिफोन वार्ता भयो । कोही भारतीय सिपाही नहराएको वा कब्जामा नलिएको भनेर दुवैतर्फबाट भनिएको छ । यत्तिमै यथार्थ स्थिति थाहा हुने होइन । यस्तो अवस्थामा सूचनामा स्वतन्त्र पहुँच सम्भव पनि हुँदैन, सूचना नियन्त्रित र निर्देशित हुनु अस्वाभाविक होइन । जे होस्, त्यहाँ अहिले उग्रताको स्थिति केही शिथिल भएको देखिन्छ ।

गलबान घटना सन् १९६२ को युद्धपछि भारत–चीन सीमामा भएको सबैभन्दा ठूलो हो । यो पटकको भिडन्तमा नयाँ हतियार प्रयोग भएको सम्भावना देखिएको छ । विवादित सीमाको एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र भारत र चीनले गोला, बारुद, बन्दुक लगायतका हतियार प्रयोग नगर्ने सहमति गरेका छन् । तर भारतले चिनियाँ पक्षले प्रयोग गरेको भनी जानकारी गराएको हतियारको तस्बिर गोला, बारुदरहित गैरसैनिक प्रकृतिको जस्तो देखिन्छ । सैन्य शस्त्रागारमा त्यस्तो हतियार प्रायः देखिएको छैन । परम्परागत चिनियाँ शस्त्र पनि हुन सक्छ । २० जनाको ज्यान लिने त्यो हतियारको प्रयोग कसरी भयो, त्यसको प्रहार कस्तो हुन्छ, कति घातक क्षमताको छ भन्ने कुरा शस्त्रविज्ञका लागि नयाँ चुनौती र खोजको विषय भएको छ ।

कश्मीरदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्मको हिमाली क्षेत्रमा भारत र चीनको सिमाना फैलिएको छ । ब्रिटिस इन्डियाका पालामा तय भएको तत्कालीन भारत र तिब्बतबीच ‘म्याकमोहन’ सीमारेखालाई चीनले मानेको छैन, सीमा विवादको मुख्य कारण यही हो । यो सिमानाको सबैभन्दा पश्चिमको विन्दुमा पाकिस्तान–नियन्त्रित कश्मीर छ । त्यहाँ चीनले दाबी गरेको भागलाई पाकिस्तानले छाडेको छ । बीचमा नेपाल र भुटान छन् । नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन । दुवैले सीमा सन्धि गरेका छन् । भुटानसँग विवाद छ, तीन वर्षपहिले भारत–चीनका सैनिक आमने–सामने भएको दोक्लम चीन–भुटानको विवादित सीमाक्षेत्र हो । सर्वाधिक विवाद लद्दाख र अरुणाचल प्रदेशको ठूलो भूभागमा दुवैको दाबी–प्रतिदाबी छ । त्यसमा पर्ने सामरिक महत्त्वका घाटीहरू ‘हटस्पट’ का रूपमा छन् । गलबान त्यस्तै एउटा प्रमुख ‘हटस्पट’ हो । सन् १९६२ को सीमा युद्धका बेला दुवै देशका फौजले नियन्त्रण कायम गरेको रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) का आधारमा दुवै देशले कामचलाउ अर्थात् ‘डि–फ्याक्टो’ सीमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यो क्षेत्रमा चीनले अरू छिमेकीसँग सीमा सम्बन्ध टुंग्याएर भारतलाई एक्ल्याउन सफल भएको छ । यद्यपि रुस, भियतनाम लगायत दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) सीमावर्ती कैयौं छिमेकीसँग चीनको सीमा विवाद कायमै छ ।

केही वर्षदेखि चीन र भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति बढाउनुका साथै सामरिक पूर्वाधारको व्यापक विस्तार र निर्माणमा लागेका छन् । कुनै पनि बेला सन् १९६२ को जस्तै वा त्योभन्दा पनि व्यापक सीमा युद्धको खतरा विद्यमान छ । कुनै एउटा पक्षको पूरै हार वा जितको अवस्थामा अमेरिका, रुसजस्ता शक्तिराष्ट्र पनि निरपेक्ष रहन सक्लान् र भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसले पूरै विश्व प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न । यद्यपि यो आशंका मात्र हो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूपमा अनुमान गरिने कुरा होइन । परिणामको मात्रामा केही तलमाथि भए पनि त्यस्तो युद्ध दुवैका लागि घातक सिद्ध हुन्छ । यथार्थ के हो भने, सीमावर्ती क्षेत्रमा चीन र भारतको सामरिक खेल र द्वन्द्वचाहिँ स्थायी प्रकृतिको बन्दै छ ।

तीन वर्षअघि भुटानसहित त्रिदेशीय सीमामा पर्ने दोक्लममा चीन र भारत करिब तीन महिनासम्म आमने–सामने थिए । कुनै पनि बेला भिडन्तको सम्भावना थियो । त्यो टर्‍यो, दुवै देश त्यहाँबाट आफ्नो फौजी उपस्थिति पुरानै अवस्थामा फिर्ता गर्न राजी भए । त्यसलगत्तै आयोजित ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको विकाससम्बन्धी साझा मञ्च (ब्रिक्स) को शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोक्लमको जस्तो स्थिति फेरि दोहोरिन नदिन प्रयत्नशील रहने वाचा पनि गरेका थिए । तर त्यो वाचा गरेको तीन वर्ष नबित्दै गलबानको घटना भयो । विगत तीन दशकदेखि भारत र चीनको सम्बन्ध निकै फराकिलो भएको छ । आपसी लेनदेन र सहयोगको व्यापक विस्तार भएको छ । सीमाकै बारेमा पनि गोला, बारुदसहितका हतियार प्रयोग नगर्नेसहित दर्जनौं सहमति भएका छन् । तर दुवैतर्फका केही प्रवृत्तिलाई हेर्दा फेरि अर्को यस्तै वा योभन्दा पनि गम्भीर घटना नदोहोरिएला भनेर ढुक्क हुन सकिन्न ।

अहिले विश्वमै दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको पारो धेरै तातेको अवस्था छ । भारतमा मोदीको राजनीतिक अस्त्र नै यही हो । उनले आफूभन्दा चर्को दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको औजार बनाएका छन् सञ्चारमाध्यमलाई । खास गरी टेलिभिजन च्यानलहरूमा युद्धको मानसिकता निरन्तर छरपस्ट भएको पाइन्छ । त्यहाँ मोदीसँग असहमत अभिव्यक्तिलाई ‘टक सो’ का एङ्करहरूले समेत लखेट्छन्, खण्डन–मण्डन गर्छन् । अझ सीमाक्षेत्र, खास गरी चीन र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा त भारतीय टीभीले युद्धका बेला समाचार प्रेषित गरे जस्तो गर्छन् । कालापानी–लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर नेपालले आफ्नो नक्सा सच्याएपछि भारतीय टीभी च्यानलको त्यो प्रकोपमा नेपाल पनि पर्न थालेको छ । हो, गलबान घटनापछि स्थिति बढी आक्रोशपूर्ण हुनु, सडकमा जनताको विरोध प्रदर्शन हुनु अस्वाभाविक होइन । भारतभर विरोध प्रदर्शनहरू भए । राष्ट्रपति सीको पुत्ला जल्यो, चीनको राष्ट्रिय झन्डा जलाइयो, चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्ने नाराहरू लागे । यी तत्कालका आक्रोश र प्रतिक्रिया हुन् ।

यता चीनले यो विषयलाई आन्तरिक सञ्चारमाध्यममा चिनियाँ र स्थानीय भाषामा कसरी प्रस्तुत गरेको छ, त्यसको जानकारी मेरा लागि सहज छैन । तर चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सीजीटीएन), ग्लोबल टाइम्सले यसलाई भारतको जस्तो गरेर प्रचार–प्रसार गरेको पाइँदैन । मैले यी दुवै माध्यम प्रायः हेर्दै आएको छु । भारतमा प्रतिरक्षा विषयको प्रचारप्रसार आन्तरिक खपतका लागि बढी महत्त्वको देखिन्छ । जबकि चीनले स्थलमै आफ्नो काम तामेल गरेर देखाएको छ । सायद चीनको सैन्य शक्ति, प्रहार क्षमता र आत्मविश्वासका कारण पनि यो भिन्नता देखिएको होला । साथै समाज र राजनीतिक भिन्नताले गर्दा पनि होला । खुला समाज र लोकतन्त्रका कारण भारतमा सूचनामाथि पूरै बन्देज र नियन्त्रण सम्भव छैन । चीनमा एकदलीय प्रणाली छ, राजनीतिक असहमतिलाई ठाउँ छैन । सूचनामा सरकारको एकछत्र नियन्त्रण छ । तथापि सीजीटीएनको प्रस्तुति सम्यक् लाग्छ । त्यसले बाह्य जगत्मा चीनको छवि र प्रतिष्ठा बढाउन योगदान पुर्‍याएको छ । कूटनीतिक व्यवहारमा पनि चीन बढी सुसंस्कृत छ ।

भारतको कूटनीतिक प्रस्तुति भद्दा लाग्छ । नेपाली सञ्चारमाध्यमका प्रस्तुतिहरू पनि मलाई धेरै उन्नत लाग्छन् । तिनले फरक मत–अभिमत सर्वाधिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैमा मैले लोकतन्त्रको जीवन्तता देखेको छु । उग्र राष्ट्रवादका केही प्रवृत्तिबाट भने हामी पनि मुक्त छैनौं । हामी सचेत हुनुपर्ने ठाउँ भनेको राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई कसैले आन्तरिक राजनीतिक खपतको औजार बनाउला भनेर हो । उग्र राष्ट्रवाद आगोको लप्काजस्तो हुन्छ, त्यसले स्वतन्त्र चिन्तन र विचार–विमर्शका लागि ठाउँ दिँदैन ।

निसान छाप संशोधन एउटा दृष्टान्त हो । यो विषयलाई सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, अभिमत स्तम्भ सबैमा यसरी प्रस्तुत गरियो, मानौं यही नेपाल हुनु र नहुनुको परिचय हो । हामीले यति पनि भन्ने आँट गरेनौं— निसान छाप सरकारको ‘लेटरहेड’ र आधिकारिक छाप मात्र हो, राष्ट्रियताको मापन होइन । राणाकालमा यो एक प्रकारको थियो त पञ्चायतकालमा अर्कै । अहिलेको यो छाप २०६३ सालमा बदलिएको हो । भोलि अर्कै कुनै चिह्न राख्न सकिन्छ । मुलुकका नक्सा र निसान छाप एकै कुरा होइनन्, फरक हुन् । नक्सा अंकित भएका कारण यो अत्यधिक संवेदनशील हुन पुग्यो ।

यहाँ मैले भारत र चीनको सामरिक अवस्था एवं युद्धको आकलन गर्न खोजेको होइन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्ध सामरिक सुरक्षाको हिसाबकिताबमा केन्द्रित छैन । यसको आयाम धेरै फराकिलो भइसकेको छ । व्यापक भिडन्तको अवस्थामा बाहेक सीमावर्ती द्वन्द्व र झडप धेरैका लागि चासोको विषय हुँदैन । तथापि कुनै पनि राज्य सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गतिविधिबाट अलग रहन सक्तैन । त्यसमाथि भारत र चीनजस्ता छिमेकीका बीच हुने सीमा विवाद, द्वन्द्व र झडपबाट नेपाल मुक्त हुन सक्तैन । यसले हामीलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यस्ता विवादमा हामीले बोल्ने ठाउँ हुँदैन, बोल्नु पनि हुँदैन । नागरिकका स्वतन्त्र विचार, विश्लेषण र अभिमत फरक कुरा हुन्, त्यसमा मौनता साध्नु जरुरी छैन । साथै यस्ता विषयमा प्राज्ञिक तहमा अध्ययन–अनुसन्धान पनि आवश्यक हुन्छ ।

चीन र भारतको सीमा द्वन्द्वको प्रकृति हेर्दा कालापानी–लिम्पियाधुरा निकै संवेदनशील देखिन्छ । प्रकृति उस्तै छ, यहाँ पनि भारतले सडक विस्तार गरिरहेको छ । चीनपट्टि पूर्वाधार निकै विस्तारित र सुदृढ छ । यो क्षेत्रमा भारत र चीनको सीमा विवाद पनि छैन । त्यसैले पाँच वर्षअघि भारत र चीनले यो नाका भएर व्यापार बढाउने द्विपक्षीय सहमति पनि गरेका थिए । यो विषय सार्वजनिक भएपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै दुवै छिमेकीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । भारतसँग विवादै छ, जसको समाधानका उपाय र विकल्पको खोजी त गर्नुपर्छ नै । भारत सरकारको वर्तमान मानसिकता हेर्दा ऊ सजिलै त्यहाँबाट हट्ने सम्भावना देखिँदैन । भारतसँग वार्ता र अन्य आवश्यक पहल जारी राख्दै त्यो क्षेत्रमा चीनसँग सीमा सम्बन्धलाई नेपालले स्वतन्त्र रूपमा कसरी अघि बढाउने हो, गम्भीर पहल आवश्यक छ । एउटा काम भने नेपालले तत्कालै गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा त्यो क्षेत्र भएर भारत र चीनले गर्ने कारोबार कि त बन्द गर्न चीनलाई मनाउन सक्नुपर्‍यो, कि नेपालसमेत सम्मिलित त्रिदेशीय समझदारी, सम्झौता हुनुपर्‍यो । नक्सा देखाएर, निसान छाप संशोधन गरेर मात्र त्यो काम पूरा हुँदैन ।