अबको रोजगारी खेतबारी

अर्कातिर, अधिकांश मानिस आआफ्ना घर/देश फर्किन आतुर छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुक धेरै प्रभावित हुने भइहाल्यो । विभिन्न कारणले परदेशमा छरिएका हजारौं नेपाली यति बेला सरकारको मुख ताकेर घर फर्किने बाटो पर्खिरहेका छन् । सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा ३० मुलुकबाट २४,००० नेपाली फिर्ता ल्याउने तयारी गरिरहेको भनिए पनि हालसम्म अत्यन्तै न्यून संख्यामा आएका छन् । सम्भावना जेजस्तो भए पनि विषम परिस्थितिमा आफ्नो देश फर्किन पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक हक हो भने तिनलाई यथाशक्य फर्काउनु सरकारको अभिभावकीय दायित्व हो ।

महामारीले आक्रान्त हुँदा विश्व अर्थतन्त्र नै १५० वर्षयताकै भयानक आर्थिक संकुचनबाट गुज्रिनुपर्ने अनुमान भइरहेको अवस्थामा नेपालले भोग्नुपर्ने धक्काको आयतन सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यति बेला विश्वभरि छरिएका नेपालीलाई ल्याउनु जति कठिन भइरहेको छ,त्योभन्दा ठूलो चुनौती तिनलाई स्वदेशमा व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ । ती लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काएर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुनेछैन । तिनको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ । परिस्थिति जेजस्तो भए पनि समस्याहरूसँग जुधेरै आफैंसँग भएका साधनस्रोतलाई परिचालन गर्दै मुलुकभित्रै नयाँ र सहज रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको स्थान लिन सक्ने रोजगारीको सिर्जना गर्नु नै भरपर्दो विकल्प देखिन्छ ।

नेपाल अहिलेसम्म कृषिप्रधान भनेर चिनिए पनि कृषिमुखी काम सोचेजति हुन सकेको छैन । अबको आर्थिक टेकोका रूपमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको डरलाग्दो मन्दीका कारण यसअघिजस्तो वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायताको बाटो अब सहज हुनेछैन नै । अर्थतन्त्र उकास्न कृषि नै सबैभन्दा सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदनअनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जम्मा २७.६ प्रतिशत मात्र योगदान कृषिको देखियो, बाँकी ७२.४ प्रतिशत योगदान गैरकृषि क्षेत्रकै देखियो ।

यसको सीधा अर्थ हो— कृषिमा अझै धेरै सम्भावना छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई व्यवसायमुखी रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले कृषिमै जोड दिनुपर्छ । कृषिलाई हेलित र समय बिताउने हिसाबले नलिई प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । कृषिबाटै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि अबको योजनामै प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा गुणस्तर प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषिलाई पूर्ण रूपमा यान्त्रीकरण गर्नुपर्छ । हामीले अब प्रकृतिको वरदानलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड, तराईका वातावरणीय अनुकूलता अध्ययन गरी वैज्ञानिकताका आधारमा जहाँँ जे फसल उत्पादन हुन्छ, त्यहीअनुसारको श्रम, स्रोत र सीप परिचालन गर्ने हो भने रोजगारीको सृजना त हुन्छ नै, आर्थिक अभिमुखीकरणमा पनि टेवा मिल्नेछ ।

जब नागरिक आर्थिक रूपमा सबल हुन्छन् तब अवसर र सहजताको सृजना आफैं हुन थाल्छ र सहरकेन्द्रित मानसिकता पनि हट्दै जान्छ । हुन त कृषि क्रान्तिकै लागि सरकारले उल्लेख्य बजेट छुट्याएर विभिन्न सहुलियत, अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएकै छ, तर योजना घोषणा गरी बजेट फालिदिएर मात्रै आशानुरूप उपलब्धि नहुने रहेछ भन्ने साबित भइसकेको छ । भनसुन, नातावाद र पार्टीवादसँग कठोर हुँदै कृषि क्षेत्रमा विषयविज्ञहरूलाई नै संलग्न गराई योजनाका खाकाहरू बनाउँदै त्यसअनुरूप लगानी बढाउने र त्यसतर्फ लाग्न युवा पिँढीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने हामीले सोचेजस्तो विकराल अवस्था अवश्य भोग्नुपर्नेछैन ।

सेवा र सुविधा जेजति नै भए पनि परदेशमा हली-गोठालो हुनुभन्दा, दु:ख नै सही, आफ्नै घरमा बसेर परिवारको सामीप्यमा आफ्नै माटोसँग खेल्नु राम्रो हो । अबको हाम्रो आर्थिक स्तरोन्नतिको सरोकार मुख्य गरी कृषि नै किन पनि हो भने, हामीले विभिन्न मुलुकमा मजदुरी गरेर भित्र्याएको रेमिट्यान्सको ठूलो राशि खाद्यान्न आयातमा खर्चिने गरेका छौं । खाद्यान्न आयातको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने, हाम्रो राष्ट्रिय तरकारीकै उपाधि पाएको गुन्द्रुकसम्म छिमेकी मुलुकबाट वार्षिक २ करोड बराबरको ल्याइँदो रहेछ । यो दु:खद पक्ष होइन ? तसर्थ सररकाले पकेट क्षेत्र निर्धारण र विस्तार गर्दै धेरैभन्दा धेरै युवाशक्तिलाई कृषिमा आबद्ध गराउन तदारुकतासाथ कदम चाल्नैपर्छ ।