सहरी बाटोको बेहाल

सम्पादकीय

अन्तरसम्बन्धित कामका लागि मुलुकका अन्तरसरकारी निकायहरूबीच कत्ति पनि समन्वय हुँदैन भन्ने गतिलो दृष्टान्त हो, बनाउँदै–भत्काउँदै गरिने काठमाडौं उपत्यकाका सडक । अति व्यस्त सहरमा वर्षौं बाटोको बेहाल हुन्छ । बल्लबल्ल कालोपत्रे गरिन्छ, ओभाउन नपाउँदै फेरि भत्काइन्छ ।

ठेकेदारले मापदण्डअनुसार गुणस्तर नपुर्‍याएकाले तत्काल सुधार्न भत्काएको भए त स्वाभाविकै हुन्थ्यो । यहाँ त सरकारको अर्को निकायले फरक प्रयोजनका लागि सडकमा खनिदिन्छ । र, बाटो उस्तै बेहाल बन्छ । नागरिकको सास्ती जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । यो सब देख्दा लाग्छ, हाम्रा केही सरकारी निकाय कहिले सडक पिच होला र आफ्नो काम गर्ने नाममा भत्काउन पाउँला भनेर कुरिबसेका छन् !

अहिले पनि काठमाडौंका बाँसबारी, लाजिम्पाट, तीनकुने, चारखाल, कीर्तिपुर, चाबहिललगायतका सडकमा खानेपानीका पाइप मर्मत तीव्र पारिएको छ । कति स्थानमा भूमिगत पाइपबाट पानी चुहेर सडक हिलाम्मे भएकाले भत्काइएको छ । सडकका भूमिगत पाइपहरू टाल्दा कहीँ पनि दिगो काम भएको छैन । बजेट सक्ने हिसाबले झारा मात्रै टारिन्छ । कहिले खानेपानीको पाइप त, कहिले बिजुलीको तार भूमिगत गर्न सडक र पेटी खन्दा नगरवासी आजित छन् । कति स्थानमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्न सडकछेउमा खनिएकाले सर्वसाधारणलाई फुटपाथमा हिँड्नै सकस छ ।

यही मारमा यतिबेला असारे विकास पनि थपिएको छ । असार लाग्नासाथ नयाँ कालोपत्रे भत्काएर पाइप मर्मतको काम हुन थालेको हो । जहिल्यै बर्खा लागेपछि धमाधम सडक भत्काएर पाइप मर्मत थालिन्छ । अनि सडक हिँडिनसक्नु बन्छ । यो प्रवृत्तिले नागरिकले अनावश्यक दु:ख मात्र पाइरहेका छैनन्, राज्यको खर्च पनि दोहोरो भइरहेको छ । सालिन्दा असारअघि सडक विभाग बाटो बनाउन र त्यसपछि खानेपानी लिमिटेड भत्काउन सक्रिय हुने गरेजस्तै देखिन्छ । वर्षा लागेपछि मात्रै यस्तो कामलाई तीव्र बनाइनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मनसुन आरी घोप्टिएझैं आकाशबाट खस्ने यसबेला न पिच टिक्छ, न अरू काम दिगो बन्छन्, तर यति होस पनि हाम्रा सरकारी निकायहरूलाई नभएजस्तो देखिन्छ । वर्षान्तमा मात्रै बजेट सक्न काम गरेजस्तो देखाउने परिपाटी अन्त्यका लागि संविधानमै जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले बजेट ढिलो पारित हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा त आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पारित भएर समयमै अख्तियारी जान थालेको छ  । तैपनि आर्थिक–वर्षान्तमा विकासे काम गर्ने सरकारी शैली फेरिएको छैन ।

यस्तो निर्माण गतिविधि विकास हो कि पैसा सक्ने विनाश हो, बुझिनसक्नु छ । खानेपानी लिमिटेडको तर्क छ- वर्षायाममा पानीको चाप बढी हुने भएकाले पाइप फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, यो अवस्था खानेपानी प्रणालीको अनिवार्य नियम होइन, दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणाम मात्रै हो । गुणस्तीय काम गर्ने हो भने यो समस्या घरीघरी दोहोरिरहँदैन । वर्षभरि हात बाँधेर बस्ने विकासे कार्यालयहरूले मनलागी बजेट खर्चन नै जानाजान अन्तिम महिना कुरेको सोझै देखिन्छ । गुणस्तरमा ध्यान नदिन, भुक्तानी कमिसन बढी लिन र आम निगरानीबाट बच्न वर्षा कुरिएको आलोचकहरूको टिप्पणीमा दम छ ।

विकास निर्माणका कामका लागि असार नकुर्न टेन्डर आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्म समयमै सक्नुपर्छ । ऐन–नियमले तोकेका खर्चको समयसीमाको उचित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र यसप्रति सम्बन्धित अधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही पनि बनाउनुपर्छ । र, उही प्रकृतिका कामका लागि अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । एउटै सडक फरक–फरक कामका लागि फरक–फरक निकायले पटकपटक भत्काइरहने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ । डिभिजन सडक काठमाडौंले असार १ गतेदेखि अत्यावश्यकबाहेक अन्य कारणले सडक भत्काउन, खन्न रोक लगाएको जनाएको छ । उसले नियमित ढल राख्ने र खन्ने काम भदौ मसान्तसम्मका बन्द गराएको हो । सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूले यो निर्णय पालना गरे मात्रै भने पनि नागरिकले यो वर्षामा सडकमा सास्ती झेल्नुपर्दैनथ्यो कि !

प्रकाशित : असार ७, २०७७ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छिमेकमा चाहिएको संयम

सम्पादकीय

नेपालका दुई छिमेकी तथा एसियाका ठूला मुलुक भारत र चीनबीच सोमबार लद्दाख क्षेत्रमा जुन हिंसात्मक भिडन्त भयो, त्यो सम्बन्धित देशहरूका लागि मात्र होइन, यो क्षेत्र तथा समग्र विश्वको शान्तिका निम्ति चिन्ताको विषय हो ।

उक्त झडपमा २० भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाए भने चीनतर्फ क्षतिबारे स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । कुन देशका कति सैनिकको मृत्यु भयोभन्दा पनि सीमा विवादलाई लिएर यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनुमा आफैंमा दुःखदायी घटना हो । दुई देशबीचको सीमामा डेढ महिनादेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध छ, सन् १९६२ मा यही कारण उनीहरूबीच युद्धसमेत भएको थियो । पछिल्लो तनावले फेरि युद्धको भय पैदा गरेको छ । लडाइँले रणभूमिका सैनिकलाई मात्र चोट दिँदैन, पूरै समाज र मुलुकलाई बिर्सन नसकिने पीडा दिएर जान्छ । त्यसैले परिस्थिति अझ बिग्रिन नदिन र समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न दुवै देश अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । बुधबार विदेशमन्त्री तहको फोन संवादले यसको सुरुआत गरेको छ, तर शान्तिको सुनिश्चितता हासिल भइसकेको छैन ।

ऐतिहासिककालमा भारत र चीन दुवै मुलुक समृद्ध थिए । केही दशकयताको तीव्र आर्थिक विकासले चीनलाई विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ भने भारत पनि यो बाटोमा अग्रसर छ । संसारका एकतिहाइभन्दा बढी मानिस यिनै दुई मुलुकमा बस्छन्, जुन पूरै विश्वका लागि आकर्षक बजार बनेको छ । यही अवसर छोप्न पछिल्ला वर्षमा विश्वका ठूला र नामी कम्पनीबीच यी बजारमा प्रवेश गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । यही प्रतिस्पर्धाकै कारण यी मुलुकको समृद्धिको ढोका खुल्दै गएको छ । पछिल्ला केही दशकमा दुवै देशले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई गरिबीको रेखाबाहिर ल्याउन सकेका छन् । सन् १९६२ को युद्धपछि करिब चार दशकसम्म कूटनीतिक सम्बन्धसमेत विच्छेद गरेका यी दुई मुलुकबीच पछिल्ला वर्षमा हिमचिम बढ्नुको प्रमुख कारण पनि एकअर्काको बजारप्रतिको आकर्षण हो । पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा साझेदारीदेखि उच्च राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदानको तीव्रताले विगतको तिक्ततालाई बिर्साउँदै लगेको विश्वास गरिएको थियो । तर, लद्दाख घटनाले आणविक शक्तिसम्पन्न यी मुलुकबीचको पुरानो घाउ फेरि बल्झाएको छ, जसबाट दक्षिण एसिया त्रसित छ भने पूरै विश्व चिन्तित छ ।

दुई मुलुकबीच द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा पूरै विश्वमा अनावश्यक ध्रुवीकरण बढ्ने सम्भावना छ । भारत र चीनबीचको तनावको सबभन्दा ठूलो असर दक्षिण एसियामै पर्ने हो । केही वर्षयता यी दुई देशबीच यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान तनावले पूरै उपमहाद्वीपलाई अस्थिर बनाउने जोखिम छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि यसमा अनावश्यक रूपमा मिसिन सक्छन् । फेरि यो समय सम्पूर्ण विश्व शताब्दीयताकै ठूलो महामारीबाट आक्रान्त छ । भारत र चीन दुवै यसबाट धेरै पीडित भएका राष्ट्रमध्येका हुन् । चीनले केही हदसम्म नियन्त्रणमा लिए पनि भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरू कोभिड–१९ विरुद्ध संघर्षरत नै छन् । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकको प्राथमिकता महामारीवरुद्ध लड्नु र धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनु हुनुपर्नेमा सीमामा एक्कासि भिडन्त चर्किनु विडम्बनापूर्ण छ । यो बेला दुवै देशले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नेभन्दा पनि आपसी तनाव कम गर्न वार्ता तथा छलफललाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । कूटनीतिक र सैन्य संवादमार्फत समस्याको समाधान खोजिनुमै यस क्षेत्रको स्थिरता र यहाँ बस्ने झन्डै सवा तीन अर्ब नागरिकको अमन–चैन निर्भर छ ।

भारत र चीनबीचको जस्तोसुकै ‘असामान्य सम्बन्ध’ को असर नेपालमा सोझै पर्छ । ‘दुई हात्ती आपसमा लडुन् या प्रेम गरुन्, माडिने त आखिर घाँस नै हो’ भन्ने चर्चित अफ्रिकी लोकोक्ति यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । ठूला देशको लडाइँको पीडा सीमा जोडिएको सानो भूगोलयुक्त मुलुकलाई स्वतः पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालको सुझबुझपूर्ण भूमिका वाञ्छनीय हुन्छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सदैव असंलग्न नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुँदै आएको तथ्य यसबेला नेपालले भुल्नु हुँदैन । तनाव र द्वन्द्वका बेला ठूला मुलुकहरू अरू छिमेकीले आफ्नो साथ दिउन् भन्ने सधैं चाहन्छन् । ‘विपक्षी’ विरुद्ध उत्तेजित पार्न र वक्तव्यबाजी गराउन खोज्छन् । त्यस्ता प्रयत्नबाट जोगिन नेपालले सक्नुपर्छ । खासगरी, मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा पनि सजगता अपनाउनुपर्छ । संवेदनशील घडीमा सार्वजनिक गरिने अभिव्यक्तिले कूटनीतिक सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पार्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । भारत–चीन तनावमा नेपालको चासो गोर्खा सैनिकप्रति हुने गर्छ । भारतीय सेनामा रहेका करिब ४० हजार आफ्ना नागरिकको सुरक्षाप्रति मुलुकले सरोकार राख्नु अस्वाभाविक होइन । यही भएर पनि नेपालको जोड दुई देशबीचको तनाव तत्काल अन्त्य होस् भन्नेमै हुनुपर्छ । भारत र चीन आवेगले होइन, विवेक, संयम र धीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ, यसमै सबैको हित छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×