कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सहरी बाटोको बेहाल

सम्पादकीय

अन्तरसम्बन्धित कामका लागि मुलुकका अन्तरसरकारी निकायहरूबीच कत्ति पनि समन्वय हुँदैन भन्ने गतिलो दृष्टान्त हो, बनाउँदै–भत्काउँदै गरिने काठमाडौं उपत्यकाका सडक । अति व्यस्त सहरमा वर्षौं बाटोको बेहाल हुन्छ । बल्लबल्ल कालोपत्रे गरिन्छ, ओभाउन नपाउँदै फेरि भत्काइन्छ ।

सहरी बाटोको बेहाल

ठेकेदारले मापदण्डअनुसार गुणस्तर नपुर्‍याएकाले तत्काल सुधार्न भत्काएको भए त स्वाभाविकै हुन्थ्यो । यहाँ त सरकारको अर्को निकायले फरक प्रयोजनका लागि सडकमा खनिदिन्छ । र, बाटो उस्तै बेहाल बन्छ । नागरिकको सास्ती जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । यो सब देख्दा लाग्छ, हाम्रा केही सरकारी निकाय कहिले सडक पिच होला र आफ्नो काम गर्ने नाममा भत्काउन पाउँला भनेर कुरिबसेका छन् !

अहिले पनि काठमाडौंका बाँसबारी, लाजिम्पाट, तीनकुने, चारखाल, कीर्तिपुर, चाबहिललगायतका सडकमा खानेपानीका पाइप मर्मत तीव्र पारिएको छ । कति स्थानमा भूमिगत पाइपबाट पानी चुहेर सडक हिलाम्मे भएकाले भत्काइएको छ । सडकका भूमिगत पाइपहरू टाल्दा कहीँ पनि दिगो काम भएको छैन । बजेट सक्ने हिसाबले झारा मात्रै टारिन्छ । कहिले खानेपानीको पाइप त, कहिले बिजुलीको तार भूमिगत गर्न सडक र पेटी खन्दा नगरवासी आजित छन् । कति स्थानमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्न सडकछेउमा खनिएकाले सर्वसाधारणलाई फुटपाथमा हिँड्नै सकस छ ।

यही मारमा यतिबेला असारे विकास पनि थपिएको छ । असार लाग्नासाथ नयाँ कालोपत्रे भत्काएर पाइप मर्मतको काम हुन थालेको हो । जहिल्यै बर्खा लागेपछि धमाधम सडक भत्काएर पाइप मर्मत थालिन्छ । अनि सडक हिँडिनसक्नु बन्छ । यो प्रवृत्तिले नागरिकले अनावश्यक दु:ख मात्र पाइरहेका छैनन्, राज्यको खर्च पनि दोहोरो भइरहेको छ । सालिन्दा असारअघि सडक विभाग बाटो बनाउन र त्यसपछि खानेपानी लिमिटेड भत्काउन सक्रिय हुने गरेजस्तै देखिन्छ । वर्षा लागेपछि मात्रै यस्तो कामलाई तीव्र बनाइनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मनसुन आरी घोप्टिएझैं आकाशबाट खस्ने यसबेला न पिच टिक्छ, न अरू काम दिगो बन्छन्, तर यति होस पनि हाम्रा सरकारी निकायहरूलाई नभएजस्तो देखिन्छ । वर्षान्तमा मात्रै बजेट सक्न काम गरेजस्तो देखाउने परिपाटी अन्त्यका लागि संविधानमै जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले बजेट ढिलो पारित हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा त आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पारित भएर समयमै अख्तियारी जान थालेको छ  । तैपनि आर्थिक–वर्षान्तमा विकासे काम गर्ने सरकारी शैली फेरिएको छैन ।

यस्तो निर्माण गतिविधि विकास हो कि पैसा सक्ने विनाश हो, बुझिनसक्नु छ । खानेपानी लिमिटेडको तर्क छ- वर्षायाममा पानीको चाप बढी हुने भएकाले पाइप फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, यो अवस्था खानेपानी प्रणालीको अनिवार्य नियम होइन, दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणाम मात्रै हो । गुणस्तीय काम गर्ने हो भने यो समस्या घरीघरी दोहोरिरहँदैन । वर्षभरि हात बाँधेर बस्ने विकासे कार्यालयहरूले मनलागी बजेट खर्चन नै जानाजान अन्तिम महिना कुरेको सोझै देखिन्छ । गुणस्तरमा ध्यान नदिन, भुक्तानी कमिसन बढी लिन र आम निगरानीबाट बच्न वर्षा कुरिएको आलोचकहरूको टिप्पणीमा दम छ ।

विकास निर्माणका कामका लागि असार नकुर्न टेन्डर आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्म समयमै सक्नुपर्छ । ऐन–नियमले तोकेका खर्चको समयसीमाको उचित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र यसप्रति सम्बन्धित अधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही पनि बनाउनुपर्छ । र, उही प्रकृतिका कामका लागि अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । एउटै सडक फरक–फरक कामका लागि फरक–फरक निकायले पटकपटक भत्काइरहने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ । डिभिजन सडक काठमाडौंले असार १ गतेदेखि अत्यावश्यकबाहेक अन्य कारणले सडक भत्काउन, खन्न रोक लगाएको जनाएको छ । उसले नियमित ढल राख्ने र खन्ने काम भदौ मसान्तसम्मका बन्द गराएको हो । सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूले यो निर्णय पालना गरे मात्रै भने पनि नागरिकले यो वर्षामा सडकमा सास्ती झेल्नुपर्दैनथ्यो कि !

प्रकाशित : असार ७, २०७७ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?