बहसको स्वाङ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बहसको स्वाङ

आर्थिक निर्धारणवादको सजिलो सूत्रमा बाँधिनेमा प्रकट पुँजीवादीहरू मात्र छैनन्, लोकतान्त्रिक समाजवादको गफ गर्न स्वाद मान्नेदेखि आफूलाई मार्क्सवादी समाजवादको पक्षधर हौं भन्नेहरू पनि छन् ।
उज्ज्वल प्रसाई

जात व्यवस्थाको हिंस्रक अनुहार फेरि एकपटक उदांगो भयो । एकपछि अर्को दलित युवाको हत्या, जातीय अपराधलाई ढाकछोप गर्ने राजनीतिक चलखेल र पढालेखा बाहुन–क्षत्रीको उल्लेख्य पंक्तिले व्यक्त गरेको दलितद्वेषी, जातिवादी र नस्लवादी मतले नेपाली समाजको विभाजित रूप प्रकट गर्‍यो ।

राष्ट्रवादी संकीर्णताको विद्रूप चित्र पनि यही बेला छताछुल्ल हुनु संयोग मात्र होइन । बरु सभ्य सहरियाहरूमा गणतान्त्रिक चेतको अत्यासलाग्दो न्यूनता भएको प्रमाण हो । उच्च शिक्षाका औपचारिक डिग्री हासिल गरेका बाहुन–क्षत्री युवाले सामाजिक संरचना र जात व्यवस्था नभई सरकारी आरक्षणलाई समस्याको मुख्य जरो देख्नु दर्दनाक विडम्बना हो । धेरैलाई लाग्दो रहेछ, सरकारले दलित एवं सीमान्तकृत समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाए जात र नस्लका सबै समस्या हल हुनेछन् ।

पछिल्ला पन्ध्र दिनमा भएका घटना एवं सार्वजनिक विमर्शले उँचो स्वरमा एउटा सत्य ओकल्यो— नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरण भएको छैन । मानिसहरूबीच र समुदायहरूको आपसी सम्बन्ध पटक्कै लोकतान्त्रिक छैन । लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने विमर्शसमेत साह्रै छिपछिपे छ । बहस गरेको स्वाङ पारिरहेका अधिकांशले अप्ठ्यारा प्रश्नको सामना गरेका छैनन्, बरु जरुरी प्रश्न दबाउनकै लागि हल्लाखल्ला गरिरहेका छन् । सामाजिक आन्दोलन, प्राज्ञिक बहस, सांस्कृतिक अभियानजस्ता अनेक उपक्रमले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको भए विमर्शको स्तर यस्तो हुने थिएन । सत्तरी वर्षको दलित आन्दोलनबारे एकसरो ज्ञान र सोसम्बन्धी सामान्य सूचनासम्म नभएका बाहुन–क्षत्री युवाको यति ठूलो पंक्ति हुने थिएन ।

हालसालै सहरका सडकमा देखिएका स्वस्फूर्त प्रदर्शन आफैंमा अत्यन्त सुखद संकेत हुन् तर ती प्रदर्शन मात्र उन्नत लोकतान्त्रिक चेतनाका द्योतक होइनन् । लेखक राजेन्द्र महर्जनले आफ्नो पछिल्लो स्तम्भमा सडकमा उत्रेका युवासँग नेपाली समाजबारे बृहत् विमर्श गर्न सके भविष्य सुखद बनाउन सकिने मत व्यक्त गरेका छन् । हो, ती आन्दोलनकारीसँग संवाद अत्यावश्यक छ । तर उनीहरूका विद्यालय, कलेज, क्लब र कर्मथलोमा भइरहेका बहसका चरित्रलाई पहिल्याउन जरुरी छ । मुख्य प्रश्नबाट तर्कने ती बहसले उनीहरूलाई ‘पीसीआर परीक्षण कहिले ?’ जस्ता प्रश्नबाट उक्लन दिँदैनन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको बजार’ बारे आलोचनात्मक हुन सघाउँदैनन् । सोचौं, नेपाली समाज र विश्वका अनेक जटिल सवालबारे गहिरो ढंगले सोच्न सक्ने ती कसरी बन्लान् ?

मूलतः राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनले नै बहसलाई जरुरी तर जटिल प्रश्नबाट हुत्त्याउँदै लगेर निजी स्वार्थहरूको टकरावमा पतित तुल्याइदियो । जात व्यवस्थालाई छुँदै नछोई नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरण कसरी सम्भव थियो ? यो बहस आजदेखि छुटेको होइन । अहिलेका घागडान अर्थवेत्तालाई वा जानेमानेका राजनीतिक नेतालाई सोध्ने हो भने, अधिकांशले एउटै उत्तर दिनेछन्, ‘आर्थिक उन्नति गर्दै विकसित मुलुक भएपछि यस्ता सबै समस्या हल हुनेछन् ।’

बीपी र पुष्पलालको विरासत

सन् १९६० मा बीपी कोइरालाले जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सुझाएको उपाय मूलतः बीआर अम्बेडकरलाई अनदेखा गर्दै, गान्धीको तरिकामा खोट औंल्याउँदै तर जवाहरलाल नेहरूबाट प्रभावित भएर आएको थियो । संसद्मा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा उनले गाउँमा उद्योग खुल्न थालेपछि जात प्रथा आफैं हराएर जान थाल्नेछ भनेका थिए । आर्थिक सिद्धान्तमा गान्धीसँग नजिक देखिए पनि फेबियन चरित्रको समाजवाद लागू गर्ने क्रममा नेहरूले ठूला उद्योगप्रति देखाएको लगाव र त्यसलाई नै भारतीय समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको मौलो मानेको सत्यबाट बीपी अप्रभावित थिएनन् । तर, त्यही समयमा जात व्यवस्था अन्त्यका लागि भारतीय समाजमा महत्त्वपूर्ण बौद्धिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने चिन्तक अम्बेडकरका लेखनी वा विचारसँग बीपीले कतै संवाद गरेको देखिँदैन ।

पुष्पलाल श्रेष्ठका लिखतमा समेत जात व्यवस्थाबारे गहिरो अध्ययन भेटिँदैन । छुवाछूतका कारण अलगाव भोगेका समुदायलाई राजनीतिक रूपमा तरंगित तुल्याएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समावेश गराउने आशयका केही अनुच्छेदबाहेक जात व्यवस्थाका जटिलतालाई सम्बोधन गरेको सिंगो निबन्ध फेला पार्न मुस्किल छ । उनले पनि समाजवादी यात्रामा आइपर्ने पुँजीवादको अनिवार्य चरणमा जातपातको समस्या हल हुने विश्वास राखेका हुन सक्छन् । बीपीजस्तै पुष्पलाल पनि मार्क्स, एंगेल्स हुँदै भारतीय समाजवादीका लेखनी र विचारबाट प्रभावित देखिन्छन् । तर नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिक बन्न नदिने चरित्रमध्ये मुख्य जात व्यवस्थाबारे भारतमा गरिएका विमर्शबाट प्रभावित भएको कुनै प्रमाण भेटिँदैन । जात व्यवस्था ठूलो समस्या नमानेका कारण नै पुष्पलालजस्ता अध्ययनशील विचारक नेताले अम्बेडकरजत्तिको चिन्तकसँग कुनै साइनो गाँस्न नसकेका हुन सक्छन् । के यी दुवै नेता आफैं दलित नभएकाले र उच्चजातीय हुर्काइका कारण दलित समुदायबारे धेरै चिन्तित नभएका हुन् ? के अम्बेडकरलाई पढेर पनि जानीबुझी अनदेखा गरेका हुन् ? यो खोजीको विषय हो ।

बीपी र पुष्पलालका विचारलाई राजनीतिको मियो बनाएर साठी वर्षयता आइसक्दा वर्तमान नेतृत्व उनीहरूभन्दा अघि बढ्ने होइन बरु उनीहरूजत्तिको पनि नहुनु कहालीलाग्दो विडम्बना हो । यद्यपि विचारधाराका दुवै धुरीमा केही अपवाद भने हुन सक्छन् । यसो भन्दै गर्दा समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै सीमित छ भनेको नबुझियोस् । त्यसो त समाज विज्ञानको अध्ययन–अध्यापन गर्ने क्रममा पनि दलितबारे आवश्यक र गहिराइमा चिन्तन गरिएन । समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र वा अर्थशास्त्र पढाउने कक्षाकोठामा नेपाली समाजको व्यवस्थालाई गहिरो ढंगले अध्ययन गर्ने काम धेरै नभएको अन्दाज गर्न सकिन्छ । बालीघरे प्रथाको सहकारी मौलिकताबारे मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको व्याख्यान दिँदै गर्दा सो प्रथा धान्ने गाउँको शक्ति संरचनाबारे चिन्तित नहुनुपर्ने कारण अरू के होला ?

आर्थिक निर्धारणवादको दुःख

लगानीको चुस्त प्रवाह, उद्योगधन्दामा वृद्धि, उत्पादनमा फड्को एवं बजारको विस्तारले नेपाली समाजका धेरै समस्या हल गर्ने दाबी गर्नेहरू धेरै छन् । नेपाली लोकतन्त्रका विशिष्टताबारे व्याख्या गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जिम्मा लिएका बहुसंख्यकको धारणामा यो एउटा समानता भेटिन्छ । यी अभिभारा पूरा गर्ने काममा राजनीतिक इमानदारी भए नेपालको विकास द्रुत हुनेछ भनी विश्वास गर्नेहरू पनि उति नै छन् । अर्थशास्त्रका गुत्थी फुकाउने विद्वान् होऊन् वा राजनीतिका अप्रतिम खेलाडीका रूपमा परिचित नेता, विविध हाउभाउमा उनीहरूले दोहोर्‍याइरहने गुह्य यही हो ।

उद्योगधन्दा र बजारको तीव्र विकासले नेपाली समाजका संरचनागत समस्या पनि हल हुँदै जाने दाबी सहजै ग्राह्य मानिन्छ । अहिले आन्दोलनरत युवाको ठूलो हिस्साले पनि यो दाबी सकार्छ । पुँजीवादी अर्थप्रणालीमा अन्तर्निहित प्रगतिशील चरित्रले सामन्तवादमा बलियो प्रहार गरिसकेकाले संरचनागत विभेद अन्त्य हुन थालेको मत बलियो छ । जात व्यवस्थाका अमानवीयतादेखि सामुदायिक पहिचान गुमेका पीडासम्म सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अन्तिम विकल्प आर्थिक रूपान्तरण हो भनेर पटकपटक प्राज्ञिक दाबी गरिएका छन् । सो दाबीअनुसार, सामाजिक संरचनामा अहिले जति र जस्ता समस्या बाँकी छन्, तिनको समाधानका लागि औद्योगिक विकास एवं बजारको विस्तारका बाँकी रहेका कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

रोजगारीका अवसर तथा नाफाको जोहो गर्नमा तल्लीन मान्छेले आफ्ना सबै सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि सोही प्राथमिकताको कसीमा ढाल्छ । जात वा सामुदायिक पहिचानमा हुरुक्क भएर कसैले पनि अघिल्तिर आएको रोजगारी र नाफाको अवसरलाई खेर फाल्दैन । कसैले मुखर रूपमा पहिचानको सवाल उठाउँदै छ वा जातीय विभेद अन्त्यको माग गर्दै छ भने त्यहाँ पनि मूलतः आर्थिक अवसरकै खोजी हुन्छ । अवसर एवं नाफाका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि मान्छेले आफ्नो सृजनात्मक एवं अन्वेषणात्मक क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिन्छ । खुला स्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्ने क्रममा शिक्षित, स्वस्थ एवं कर्मशील बन्छ । यसैबीच जात, धर्म, नस्ल सबै गौण हुन्छन् । स्पर्धामा अब्बल दह्रिन नसक्ने केहीले विभेद र संरचनाको मुद्दा उछाल्ने क्रम भने यथावत् राख्छन् । यो अति सरलीकृत व्याख्या नै माथि भनिएको ‘पपुलर’ विचारधाराको चुरो हो ।

आर्थिक निर्धारणवादको सजिलो सूत्रमा बाँधिनेमा प्रकट पुँजीवादीहरू मात्र छैनन्, लोकतान्त्रिक समाजवादको गफ गर्न स्वाद मान्नेदेखि आफूलाई मार्क्सवादी समाजवादको पक्षधर हौं भन्नेहरू पनि छन् । समाजवादको यात्रामा चाहेर वा नचाहेर पुँजीवादको अनिवार्य चरण पूरा गर्न आवश्यक छ र त्यो नै वैज्ञानिक विधि हो भन्ने मान्यता बलियो छ । मार्क्सवादको ‘भ्रामक व्याख्या एवं प्रयोग’ गर्नेहरूले जबर्जस्त छलाङ मार्न खोज्दा समाजवादको सपना स्वयं दुःखदायी दुर्घटनामा परेको मार्क्सवादीहरूकै निष्कर्ष छ । पुँजीवादलाई अनिवार्य चरण मान्ने वा गन्तव्य देख्ने, यी दुवै थरीको सोचाइमा, पुँजीवादको विकासमा इमानदारीसाथ संलग्न राजनीतिले जातिवाद र नस्लवाद अन्त्य गर्न सघाउँछ । दलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धा रोजगारी, अवसर, ग्रामीण भेगलाई सहरमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, औद्योगीकरणजस्ता विषयमा केन्द्रित भए जात, नस्ल, धर्म सबै गौण बन्छन् । कतिपयले यो खुलेर बताउँछन् भने कतिपयले यही आशय व्यक्त गर्न छद्म अभिव्यक्तिको सहारा लिन्छन् ।

औद्योगिकीकरण, पुँजीवाद र बजारको विस्तारले जातिवाद र नस्लवादका समस्या हल गरेनन् भन्ने उदाहरण हेर्न कुनै ठूलो यत्न चाहिँदैन । भारत र अमेरिकाबाट आइरहेका समाचार मात्र पढे पनि काफी हुन्छ । बेरोजगारीको जननी स्वयं पुँजीवाद र पुँजीको गोलचक्करमा विश्वास गर्ने प्रणाली हो भन्ने बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ । जात व्यवस्था र नस्लवादलाई समेत पुँजीवादी अर्थप्रणालीले मुठीभरको हित र बृहत् समाजको अहितमा प्रयोग गर्ने गरेका सयौं प्रमाण छन् । पुँजीको चक्करलाई अनिवार्य सत्य मान्ने र जात व्यवस्थाका समस्यालाई आर्थिक साँचोमा सीमित गर्ने विचारधारा सो व्यवस्थाको समूल नष्ट गर्नलाई अपुग हुन्छ ।

अन्त्यमा, धेरै नेपालीमाझ पुगेको र प्रचलित विमर्श मूलतः आर्थिक निर्धारणवादको साँचोमा कैद छ । त्यसले समस्या थप्न र हिजै लागेका घाउलाई अरू फैलाउन मद्दत गरेको छ । अपवादका रूपमा साना वृत्तमा चलेका केही असल बहस हुन सक्छन् जो बृहत् गैरदलित समूहलाई तरंगित तुल्याउने हदसम्म प्रचलित छैनन् । विषयको गहिराइमा पुर्‍याउन र ठूलो युवा पंक्तिलाई समस्याको समाधानमा जुटाउन आन्दोलन स्वरूपको विमर्श आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाम आन्दोलन : संघर्ष कि विसर्जन ?

सरकारले अगाडि सारेका योजना, नीति–कार्यक्रम वा बजेट केहीमा पनि प्रगतिशीलता वा वामपन्थको झल्को पाइँदैन ।
हरि रोका

नेपालको वाम आन्दोलनको मूलधारले आफ्नो स्थापनाकालदेखि लोकतन्त्र (जनवाद), राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायको झन्डा उचाल्दै आयो । यी तीन विषयबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकैले नेपाली वामपन्थी आन्दोलन चिनियाँ वा रुसी मोडलसँग प्रत्यक्ष जोडिएन ।

बेलायत हुँदै भारत आएको संसदीय राजनीतिक मोडलभित्र धेर–थोर फेरबदलको चाहना राख्दै नेपाली वामपन्थी पार्टीहरूले उदार प्रजातन्त्रको मूल चुरो समातेर निर्वाचनमार्फत समाजवाद–उन्मुख हुने बाटो अख्तियार गरे । १० वर्षे जनयुद्धपछि माओवादी पनि जनसंख्याका आधारमा अर्ध–समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको लोकतन्त्र कबुल गरेर यही संसदीय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्‍यो ।

संसारभरका समाजवादीहरूले अन्तर्राष्ट्रियवाद अँगालिरहँदा नेपाली वामपन्थी भने राष्ट्रियताको पक्षमा अग्रसर भइरहे । नेपाल एकीकरण अभियानलगत्तै ब्रिटिस इन्डियाविरुद्धको लडाइँमा बेहोर्नुपरेको योद्धा र जमिनको अपूरणीय क्षति अविस्मरणीय भइरहनु नै यसको मूलकारण हुन सक्छ । बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएपछिको नयाँ भारतले विरासतमा प्राप्त गरेको विस्तारवादी परम्परा त्याग्न सकेन । सन् १९५० को असमान सन्धिपछि उत्तरी चेकपोस्टमा सेना मात्रै राखेन, विभिन्न बहानामा नेपाली राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरी ‘लोकल एजेन्ट’ मार्फत यहाँको राजनीतिलाई पनि गिजोलिरह्यो । वामपन्थीहरूले यो हस्तक्षेपकारी नीतिलाई विस्तारवादी नीतिको संज्ञा दिँदै अग्रपंक्तिमा उभिएर विरोध गरिरहे ।

लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको झन्डा उचालेर निर्वाचनमार्फत बहुमत हासिल नगरी आम जनताको पक्षमा सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्न भन्ने मान्यता नेपाली वामपन्थीमा स्थापनाकालदेखि नै थियो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी भएर एमाले र जनमोर्चा उदाए । तर तिनले समाजवादी समाज निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको प्रारूप खडा गर्न आवश्यक अनुसन्धानमा चासो देखाएनन् । ‘जनवादी शिक्षा’, ‘क्रान्तिकारी एवं वैज्ञानिक भूमिसुधार’, ‘प्रगतिशील कर’ ‘उत्पादनका साधनमाथि आम पहुँच’, सर्वसुलभ ‘जनस्वास्थ्य कार्यक्रम’, सर्वसाधारणको पुँजी निर्माणमा पहुँच पुर्‍याउन ‘पूर्ण रोजगारीको अवसर’, आफ्ना नागरिकलाई भाडाका सिपाही बनाउने सबै खाले ‘वैदेशिक सेनामा भर्तीकेन्द्र बन्द’ गर्ने विषयलाई तिनले फगत सुनाउने शब्दावली (जार्गन) वा मौसमी नाराका रूपमा उपयोग मात्र गरे । कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउनु त परको कुरा, परिभाषा केलाउनसम्म जाँगर देखाएनन् ।

सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवादको सर्वनाश हुँदा पनि नेपाली मतदाताले वामपन्थको साथ छोडेनन् । सबै वामपन्थी पार्टीको मत जोड्दा त्यति बेला पनि बहुमतै देखिन्थ्यो । त्यसपछि पनि वामपन्थी मत वामपन्थीहरूमै गयो । वामपन्थीले वामपन्थीलाई नै विस्थापित गरिरहे । तर सीमित स्रोत–साधन, दक्ष जनशक्ति अभाव र व्यक्तिवादी मनोवृत्तियुक्त समाजलाई कसरी संस्थागत रूपमै सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ भनी योजनाबद्ध खोजमा वामपन्थी पार्टीहरू लागेनन्, तर नारा लगाउन पनि छोडेनन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर एमाले–माओवादी गठबन्धन सत्तामा गएपछि कम्तीमा ‘लोकतन्त्र’, ‘राष्ट्रियता’ तथा सामाजिक–न्यायको नारालाई चरितार्थ गर्न सुधारवादीकै हिसाबले पनि केही काम गर्लान् भन्ने जनआशा थियो । नवगठित नेकपाका लागि यी सबै कामलाई अनूदित गर्न संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत प्रबल बहुमत थियो । साधारण बहुमतकै आधारमा रूपान्तरणकारी नयाँ कानुन बनाउने अवसर थियो । तर, उल्लिखित उद्देश्यपूर्तिका लागि वैचारिक, कार्यक्रमगत र संस्थागत कदम चालिएनन् ।

समाजवाद–उन्मुखता

जर्मनीको सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीको, अक्टोबर १४–२०, १८९१ मा, बर्लिनमा सम्पन्न महाधिवेशनले पहिलो समाजवाद–उन्मुख कार्यक्रम अर्थात् ‘एरफुर्त प्रोग्राम’ अगाडि सार्‍यो । उसले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गलाई केही सुविधा र अधिकार उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सबै (वर्ग, लिंग, जात, जन्म) का लागि राज्यमा समान अधिकार र दायित्व स्थापना गर्न एउटा निश्चित वर्गको शासन व्यवस्थाकै अन्त्य हुनुपर्ने सिद्धान्त तय गर्‍यो । निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वशासनको अवधारणा, सबैका लागि समान र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, न्यायको अधिकारदेखि आय र सम्पत्ति करजस्ता नौवटा माग सरकारसमक्ष अघि सार्‍यो । तिनलाई संस्थागत र संरक्षण गर्न अन्य पाँचवटा सैद्धान्तिक माग जोड्यो । यही सैद्धान्तिक सेरोफेरोमा सन् १९१७ भन्दा अगाडिका समाजवादी पार्टीहरूले कार्यक्रम तय गर्दै गए ।

१९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट र मार्क्सवादी समाजवादीहरूले मुख्यतः चारवटा योजनाबद्ध आधार अगाडि सारे । एरफुर्त प्रोग्रामका तुलनामा बढी प्रस्ट देखिने ती आधार हुन्— (१) उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक र सार्वजनिक स्वामित्वको स्थापना, (२) अर्थतन्त्रको केन्द्रीकृत योजना, (३) आर्थिक सुरक्षा र समानतालाई प्राथमिकता, र (४) वर्गीय भिन्नतामा न्यूनीकरण । नेपाली वामपन्थीले यी चार आधारलाई सिद्धान्तका रूपमा स्विकारे पनि बहुदल पुनःस्थापनापछि राज्य पुनःसंरचनाका मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेनन् । बरु एमाले र माओवादी दुवैले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखे । त्यसअनुरूप आधारभूत आर्थिक सुरक्षामा केही सहयोग पुर्‍याउन पेन्सन तथा अशक्त, एकल महिला र वृद्ध भत्ता लगायतका केही सुविधा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सहुलियत ऋण सुविधाका कार्यक्रम अगाडि बढाए, बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई अलि फराकिलो बनाए । यस्ता कार्यक्रमले राज्यको रूपान्तरण हुन्थेन ।

हजारौंको बलिदान, हजारौं परिवारको विस्थापन, कैयौंको धरपकड र हिरासत यात्रापछि दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । यस सम्झौताको दस्तावेजले सिद्धान्ततः समाजवाद–उन्मुखतालाई स्विकारेको छ । नेपालमा मार्क्सवादी र गैरमार्क्सवादीहरूबीच समाजवादको परिभाषा भिन्न भए पनि नेकपाका लागि नेपाली विशिष्टताका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको परिभाषा, योजना तथा कार्यक्रम र संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न कुनै रोकटोक थिएन । किनभने, उनीहरूमाथिको जनविश्वास बलियो थियो । सरकारले अढाई वर्षयता पन्ध्रौं पञ्चवर्षीर्य योजना, तीनवटा नीति कार्यक्रम र तदनुरूप वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रणालीगत हिसाबले संघीयताको संस्थागत कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उसैसँग छ । तर सरकारले मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तभन्दा सर्वथा भिन्न अर्थात् नेपाली कांग्रेसले सन् १९९२ देखि सुरु गरेको नवउदारवादी पुँजीवादमै आधारित कार्यक्रमलाई अझ गाढा बनाएर निरन्तरता दिएको छ । समाजवाद–उन्मुखताका लागि चाहिने न्यूनतम चरित्र, जस्तै : उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन राज्यको लगानी र दायित्व, संघीयताको सिद्धान्तबमोजिम योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा (संघ, प्रदेश र नगर/गाउँ सरकारका प्रतिनिधिबीच सहकार्य) पूर्ण सहभागितामा उसले ध्यान दिएको छैन । कांग्रेसभन्दा बढी उदारवादी देखिन नेकपा सरकार ठीक उल्टो बाटो हिँडेको छ ।

ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक चुनौती

नवउदारीकरणको नीतिले श्रमिकलाई पनि क्रय–विक्रयको बजारिया वस्तु बनायो र विकसित श्रम बजारमा बेचबिखन गर्ने माहोल खडा गर्‍यो । सन् १९९० को दशकदेखि नवऔद्योगिक तथा तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमा अफ्रिका, एसिया तथा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका करोडौं मजदुरको शारीरिक श्रम बिक्रीलाई संस्थागत बनाइयो । तर सन् २००९ को विश्वव्यापी मन्दीपछिका वर्षहरूमा धनाढ्य औद्योगिक राष्ट्रका नीतिनिर्मातामा नयाँ सोच विकसित हुन पुग्यो । नवउदारीकरण मातहतको भूमण्डलीकरणबाट अर्थतन्त्रमा आरोग्य प्राप्त नहुने उनीहरूले सोचे । र, भूमण्डलीकरणविरोधी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद अभियानका रूपमा सुरु भयो । नयाँ शीतयुद्ध र नयाँ व्यापार युद्ध अघि बढ्यो ।

खनिज तेल उत्पादनमा कमी आयो र नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूको आधुनिकीकरण अवरुद्ध हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मन्दी विस्तार हुँदै थियो, छ महिनाअघि कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर ‘लकडाउन’ फेसन बनेपछि वैदेशिक रोजगारीको बजारमा पूर्ण मन्दी छायो । यति बेला श्रमिक बेचिरहेका अधिकांश देश आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न लागिपरेका छन् । झन्डै एकतिहाइ नेपाली श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा थियो । त्यसमध्ये झन्डै एकतिहाइको रोजगारी गुमिसकेको छ । संक्रमण लम्बिँदै गएमा अझ बढीले रोजगारीबाट हात धुनुपर्नेछ । भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा रहेका श्रमिक फर्कने क्रम जारी छ । सम्भवतः मुलुक फर्कने यो क्रम आगामी असोज–कात्तिकसम्म पूरा हुनेछ । तर नागरिकलाई उद्धार गर्न सरकार उत्साहित थिएन । ‘हद भो ! तिम्रो एयरपोर्टमा थुपारिदिन्छौं’ भन्ने धम्की नआएको भए सरकार सायदै २५ हजारलाई उद्धार गर्न तयार हुन्थ्यो । छापाहरूका अनुसार, १० लाखदेखि १५ लाखसम्म नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन् । झन्डै अढाई सय नेपालीका शव विदेशका बाकसमा थन्किएका छन् ।

पहिलो विश्वयुद्धमा भाडाको सिपाही बनेर मुलुक बाहिरिन थालेको सय वर्षपछि सबैभन्दा बढी श्रमशक्ति पहिलोपटक मुलुकमै आफ्नो र परिवारका लागि खाइजीविका खोज्न अभिशप्त हुँदै छ । यो भनेको तीन दशकयता नेपाली श्रमिक कमोडिटीका रूपमा विश्व श्रम बजारमा बेचिनबाट वञ्चित हुनु हो । यो श्रमशक्तिलाई सुख–दुःख अब नेपालमै अड्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ, जसका लागि विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचना नै बदल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार भने दीर्घकालीन कुरा छोडौं, अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्नसम्म तम्सिएको देखिँदैन । गाउँ/नगरमा पर्याप्त खाद्यान्नको जोहो छैन । आवश्यक मल, बीउ, औजार, सिँचाइ, आवासका लागि संस्थागत प्रबन्ध कहीँ देखिन्न । खेतीयोग्य जमिन वितरणका लागि भूमिसुधार कार्यक्रमको संस्थागत योजना छैन । लकडाउनको मारमा परेका साना/मझौला कृषि व्यवसायीलाई कुनै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ छैन । उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान ‘सप्लाई चेन’ को उचित प्रबन्ध छैन, न त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्यक्रम छ । उत्पादन, निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा पर्यवेक्षण संस्थागत देखिन्नन् । कृषिको आधुनिकीकरण र त्यसको उत्पादनसँग जोडिएर मात्र रोजगारीका अवसरहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर कृषि, उद्योग र निर्माणलाई यथास्थितिमा राखेर होइन पुनःसंरचना गरेर मात्र ।

यस्तै, नयाँ शिक्षा नीति डेढ वर्षदेखि दराजमा थन्क्याइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको अलगानी नीतिलाई निरन्तरता दिनकै लागि यो प्रपञ्च रचिएको हो । सार्वजनिक शिक्षालाई क्रमशः निजीको जिम्मा लगाउने घोषणा बजेटमै गरियो । यसबाट सरकार कति हदसम्म शिक्षाको बजारीकरण गर्न लालायित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा (टिचिङ हस्पिटल) र सार्वजनिक उपचारका लागि खोलिएका अस्पतालहरूको कसरी निजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार लागेको छ भन्ने कुरा निजीलाई नीतिगत प्रोत्साहन गरिएबाट थाहा हुन्छ ।

अढाईवर्षे कार्यकालमा वाइडबडी, यती, ओम्नी, आर्मी हुँदै दुई दर्जनभन्दा बढी करोडौं–अर्बौं बिगोका भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन् । भाषणमा सीमित छ छानबिन र अन्वेषण । संवैधानिक निकायहरू मृततुल्य बनाइएका छन् । कार्पेटमुनि थुप्रिएका असंख्य काण्डको गणना नै छैन । क्वारेन्टिनमा मृत्यु, आत्महत्याजस्ता लापरबाही हेर्दा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै स्तरवृद्धि नगरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको आपत्–विपत्का लागि भनेर स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ उनीहरूको उद्धारका निम्ति काम लागेको छैन ।

सरकारले अगाडि सारेका योजना, नीति–कार्यक्रम वा बजेट केहीमा पनि प्रगतिशीलता वा वामपन्थको झल्को पाइँदैन । भोकले गाउँ–देहातमा मात्र होइन, सहरमा समेत नागरिकले प्राण त्यागेका दृष्टान्त छन् । यो वामपन्थको खोल ओढेको घोर दक्षिणपन्थी सरकार हो भन्ने छर्लंग भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको अहंकार, सम्मानित संसद्मा उनको प्रस्तुति र अवैज्ञानिक कुतर्कबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । यसबीचका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाले यो सरकार नवउदारवादी कार्यक्रमहरूको उग्र कार्यान्वयन गर्न उद्यत छ भन्ने प्रस्ट्याइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अहंकार र उनको सरकारको दक्षिणपन्थी नीतिका विरुद्ध सहरिया विरोध सुरु भएको छ । गाउँमा थुपि्रँदै गएको श्रमशक्ति यो राज्यसत्ताविरुद्ध सहरमा ओर्लन केही समय बढी लाग्ला । समग्रमा अबको विरोध र त्यसपछिको विद्रोह यो सरकार ढाल्न वा यसको वामपन्थी खोल च्यात्नमा मात्र सीमित हुनेछैन । ३१ महिनाअघि ५४ प्रतिशत मतदाताले हालको नेकपालाई वामपन्थका नाममा भोट खसालेका थिए । समय छोटो छ । सरकारको दक्षिणपन्थी रुझान र क्रियाकलापका कारण नेकपाभित्र मात्र होइन, बाहिर रहेका वामपन्थीका अगाडि सर्वथा नयाँ प्रश्न खडा भएको छ— वाम आन्दोलनलाई परिष्कृत गरेर अघि बढ्न आन्दोलनमा जाने या विसर्जन रोज्ने ?

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×