वाम आन्दोलन : संघर्ष कि विसर्जन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

वाम आन्दोलन : संघर्ष कि विसर्जन ?

सरकारले अगाडि सारेका योजना, नीति–कार्यक्रम वा बजेट केहीमा पनि प्रगतिशीलता वा वामपन्थको झल्को पाइँदैन ।
हरि रोका

नेपालको वाम आन्दोलनको मूलधारले आफ्नो स्थापनाकालदेखि लोकतन्त्र (जनवाद), राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायको झन्डा उचाल्दै आयो । यी तीन विषयबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकैले नेपाली वामपन्थी आन्दोलन चिनियाँ वा रुसी मोडलसँग प्रत्यक्ष जोडिएन ।

बेलायत हुँदै भारत आएको संसदीय राजनीतिक मोडलभित्र धेर–थोर फेरबदलको चाहना राख्दै नेपाली वामपन्थी पार्टीहरूले उदार प्रजातन्त्रको मूल चुरो समातेर निर्वाचनमार्फत समाजवाद–उन्मुख हुने बाटो अख्तियार गरे । १० वर्षे जनयुद्धपछि माओवादी पनि जनसंख्याका आधारमा अर्ध–समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको लोकतन्त्र कबुल गरेर यही संसदीय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्‍यो ।

संसारभरका समाजवादीहरूले अन्तर्राष्ट्रियवाद अँगालिरहँदा नेपाली वामपन्थी भने राष्ट्रियताको पक्षमा अग्रसर भइरहे । नेपाल एकीकरण अभियानलगत्तै ब्रिटिस इन्डियाविरुद्धको लडाइँमा बेहोर्नुपरेको योद्धा र जमिनको अपूरणीय क्षति अविस्मरणीय भइरहनु नै यसको मूलकारण हुन सक्छ । बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएपछिको नयाँ भारतले विरासतमा प्राप्त गरेको विस्तारवादी परम्परा त्याग्न सकेन । सन् १९५० को असमान सन्धिपछि उत्तरी चेकपोस्टमा सेना मात्रै राखेन, विभिन्न बहानामा नेपाली राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरी ‘लोकल एजेन्ट’ मार्फत यहाँको राजनीतिलाई पनि गिजोलिरह्यो । वामपन्थीहरूले यो हस्तक्षेपकारी नीतिलाई विस्तारवादी नीतिको संज्ञा दिँदै अग्रपंक्तिमा उभिएर विरोध गरिरहे ।

लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको झन्डा उचालेर निर्वाचनमार्फत बहुमत हासिल नगरी आम जनताको पक्षमा सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्न भन्ने मान्यता नेपाली वामपन्थीमा स्थापनाकालदेखि नै थियो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी भएर एमाले र जनमोर्चा उदाए । तर तिनले समाजवादी समाज निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको प्रारूप खडा गर्न आवश्यक अनुसन्धानमा चासो देखाएनन् । ‘जनवादी शिक्षा’, ‘क्रान्तिकारी एवं वैज्ञानिक भूमिसुधार’, ‘प्रगतिशील कर’ ‘उत्पादनका साधनमाथि आम पहुँच’, सर्वसुलभ ‘जनस्वास्थ्य कार्यक्रम’, सर्वसाधारणको पुँजी निर्माणमा पहुँच पुर्‍याउन ‘पूर्ण रोजगारीको अवसर’, आफ्ना नागरिकलाई भाडाका सिपाही बनाउने सबै खाले ‘वैदेशिक सेनामा भर्तीकेन्द्र बन्द’ गर्ने विषयलाई तिनले फगत सुनाउने शब्दावली (जार्गन) वा मौसमी नाराका रूपमा उपयोग मात्र गरे । कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउनु त परको कुरा, परिभाषा केलाउनसम्म जाँगर देखाएनन् ।

सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवादको सर्वनाश हुँदा पनि नेपाली मतदाताले वामपन्थको साथ छोडेनन् । सबै वामपन्थी पार्टीको मत जोड्दा त्यति बेला पनि बहुमतै देखिन्थ्यो । त्यसपछि पनि वामपन्थी मत वामपन्थीहरूमै गयो । वामपन्थीले वामपन्थीलाई नै विस्थापित गरिरहे । तर सीमित स्रोत–साधन, दक्ष जनशक्ति अभाव र व्यक्तिवादी मनोवृत्तियुक्त समाजलाई कसरी संस्थागत रूपमै सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ भनी योजनाबद्ध खोजमा वामपन्थी पार्टीहरू लागेनन्, तर नारा लगाउन पनि छोडेनन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर एमाले–माओवादी गठबन्धन सत्तामा गएपछि कम्तीमा ‘लोकतन्त्र’, ‘राष्ट्रियता’ तथा सामाजिक–न्यायको नारालाई चरितार्थ गर्न सुधारवादीकै हिसाबले पनि केही काम गर्लान् भन्ने जनआशा थियो । नवगठित नेकपाका लागि यी सबै कामलाई अनूदित गर्न संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत प्रबल बहुमत थियो । साधारण बहुमतकै आधारमा रूपान्तरणकारी नयाँ कानुन बनाउने अवसर थियो । तर, उल्लिखित उद्देश्यपूर्तिका लागि वैचारिक, कार्यक्रमगत र संस्थागत कदम चालिएनन् ।

समाजवाद–उन्मुखता

जर्मनीको सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीको, अक्टोबर १४–२०, १८९१ मा, बर्लिनमा सम्पन्न महाधिवेशनले पहिलो समाजवाद–उन्मुख कार्यक्रम अर्थात् ‘एरफुर्त प्रोग्राम’ अगाडि सार्‍यो । उसले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गलाई केही सुविधा र अधिकार उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सबै (वर्ग, लिंग, जात, जन्म) का लागि राज्यमा समान अधिकार र दायित्व स्थापना गर्न एउटा निश्चित वर्गको शासन व्यवस्थाकै अन्त्य हुनुपर्ने सिद्धान्त तय गर्‍यो । निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वशासनको अवधारणा, सबैका लागि समान र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, न्यायको अधिकारदेखि आय र सम्पत्ति करजस्ता नौवटा माग सरकारसमक्ष अघि सार्‍यो । तिनलाई संस्थागत र संरक्षण गर्न अन्य पाँचवटा सैद्धान्तिक माग जोड्यो । यही सैद्धान्तिक सेरोफेरोमा सन् १९१७ भन्दा अगाडिका समाजवादी पार्टीहरूले कार्यक्रम तय गर्दै गए ।

१९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट र मार्क्सवादी समाजवादीहरूले मुख्यतः चारवटा योजनाबद्ध आधार अगाडि सारे । एरफुर्त प्रोग्रामका तुलनामा बढी प्रस्ट देखिने ती आधार हुन्— (१) उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक र सार्वजनिक स्वामित्वको स्थापना, (२) अर्थतन्त्रको केन्द्रीकृत योजना, (३) आर्थिक सुरक्षा र समानतालाई प्राथमिकता, र (४) वर्गीय भिन्नतामा न्यूनीकरण । नेपाली वामपन्थीले यी चार आधारलाई सिद्धान्तका रूपमा स्विकारे पनि बहुदल पुनःस्थापनापछि राज्य पुनःसंरचनाका मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेनन् । बरु एमाले र माओवादी दुवैले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखे । त्यसअनुरूप आधारभूत आर्थिक सुरक्षामा केही सहयोग पुर्‍याउन पेन्सन तथा अशक्त, एकल महिला र वृद्ध भत्ता लगायतका केही सुविधा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सहुलियत ऋण सुविधाका कार्यक्रम अगाडि बढाए, बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई अलि फराकिलो बनाए । यस्ता कार्यक्रमले राज्यको रूपान्तरण हुन्थेन ।

हजारौंको बलिदान, हजारौं परिवारको विस्थापन, कैयौंको धरपकड र हिरासत यात्रापछि दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । यस सम्झौताको दस्तावेजले सिद्धान्ततः समाजवाद–उन्मुखतालाई स्विकारेको छ । नेपालमा मार्क्सवादी र गैरमार्क्सवादीहरूबीच समाजवादको परिभाषा भिन्न भए पनि नेकपाका लागि नेपाली विशिष्टताका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको परिभाषा, योजना तथा कार्यक्रम र संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न कुनै रोकटोक थिएन । किनभने, उनीहरूमाथिको जनविश्वास बलियो थियो । सरकारले अढाई वर्षयता पन्ध्रौं पञ्चवर्षीर्य योजना, तीनवटा नीति कार्यक्रम र तदनुरूप वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रणालीगत हिसाबले संघीयताको संस्थागत कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उसैसँग छ । तर सरकारले मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तभन्दा सर्वथा भिन्न अर्थात् नेपाली कांग्रेसले सन् १९९२ देखि सुरु गरेको नवउदारवादी पुँजीवादमै आधारित कार्यक्रमलाई अझ गाढा बनाएर निरन्तरता दिएको छ । समाजवाद–उन्मुखताका लागि चाहिने न्यूनतम चरित्र, जस्तै : उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन राज्यको लगानी र दायित्व, संघीयताको सिद्धान्तबमोजिम योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा (संघ, प्रदेश र नगर/गाउँ सरकारका प्रतिनिधिबीच सहकार्य) पूर्ण सहभागितामा उसले ध्यान दिएको छैन । कांग्रेसभन्दा बढी उदारवादी देखिन नेकपा सरकार ठीक उल्टो बाटो हिँडेको छ ।

ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक चुनौती

नवउदारीकरणको नीतिले श्रमिकलाई पनि क्रय–विक्रयको बजारिया वस्तु बनायो र विकसित श्रम बजारमा बेचबिखन गर्ने माहोल खडा गर्‍यो । सन् १९९० को दशकदेखि नवऔद्योगिक तथा तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमा अफ्रिका, एसिया तथा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका करोडौं मजदुरको शारीरिक श्रम बिक्रीलाई संस्थागत बनाइयो । तर सन् २००९ को विश्वव्यापी मन्दीपछिका वर्षहरूमा धनाढ्य औद्योगिक राष्ट्रका नीतिनिर्मातामा नयाँ सोच विकसित हुन पुग्यो । नवउदारीकरण मातहतको भूमण्डलीकरणबाट अर्थतन्त्रमा आरोग्य प्राप्त नहुने उनीहरूले सोचे । र, भूमण्डलीकरणविरोधी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद अभियानका रूपमा सुरु भयो । नयाँ शीतयुद्ध र नयाँ व्यापार युद्ध अघि बढ्यो ।

खनिज तेल उत्पादनमा कमी आयो र नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूको आधुनिकीकरण अवरुद्ध हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मन्दी विस्तार हुँदै थियो, छ महिनाअघि कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर ‘लकडाउन’ फेसन बनेपछि वैदेशिक रोजगारीको बजारमा पूर्ण मन्दी छायो । यति बेला श्रमिक बेचिरहेका अधिकांश देश आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न लागिपरेका छन् । झन्डै एकतिहाइ नेपाली श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा थियो । त्यसमध्ये झन्डै एकतिहाइको रोजगारी गुमिसकेको छ । संक्रमण लम्बिँदै गएमा अझ बढीले रोजगारीबाट हात धुनुपर्नेछ । भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा रहेका श्रमिक फर्कने क्रम जारी छ । सम्भवतः मुलुक फर्कने यो क्रम आगामी असोज–कात्तिकसम्म पूरा हुनेछ । तर नागरिकलाई उद्धार गर्न सरकार उत्साहित थिएन । ‘हद भो ! तिम्रो एयरपोर्टमा थुपारिदिन्छौं’ भन्ने धम्की नआएको भए सरकार सायदै २५ हजारलाई उद्धार गर्न तयार हुन्थ्यो । छापाहरूका अनुसार, १० लाखदेखि १५ लाखसम्म नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन् । झन्डै अढाई सय नेपालीका शव विदेशका बाकसमा थन्किएका छन् ।

पहिलो विश्वयुद्धमा भाडाको सिपाही बनेर मुलुक बाहिरिन थालेको सय वर्षपछि सबैभन्दा बढी श्रमशक्ति पहिलोपटक मुलुकमै आफ्नो र परिवारका लागि खाइजीविका खोज्न अभिशप्त हुँदै छ । यो भनेको तीन दशकयता नेपाली श्रमिक कमोडिटीका रूपमा विश्व श्रम बजारमा बेचिनबाट वञ्चित हुनु हो । यो श्रमशक्तिलाई सुख–दुःख अब नेपालमै अड्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ, जसका लागि विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचना नै बदल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार भने दीर्घकालीन कुरा छोडौं, अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्नसम्म तम्सिएको देखिँदैन । गाउँ/नगरमा पर्याप्त खाद्यान्नको जोहो छैन । आवश्यक मल, बीउ, औजार, सिँचाइ, आवासका लागि संस्थागत प्रबन्ध कहीँ देखिन्न । खेतीयोग्य जमिन वितरणका लागि भूमिसुधार कार्यक्रमको संस्थागत योजना छैन । लकडाउनको मारमा परेका साना/मझौला कृषि व्यवसायीलाई कुनै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ छैन । उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान ‘सप्लाई चेन’ को उचित प्रबन्ध छैन, न त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्यक्रम छ । उत्पादन, निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा पर्यवेक्षण संस्थागत देखिन्नन् । कृषिको आधुनिकीकरण र त्यसको उत्पादनसँग जोडिएर मात्र रोजगारीका अवसरहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर कृषि, उद्योग र निर्माणलाई यथास्थितिमा राखेर होइन पुनःसंरचना गरेर मात्र ।

यस्तै, नयाँ शिक्षा नीति डेढ वर्षदेखि दराजमा थन्क्याइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको अलगानी नीतिलाई निरन्तरता दिनकै लागि यो प्रपञ्च रचिएको हो । सार्वजनिक शिक्षालाई क्रमशः निजीको जिम्मा लगाउने घोषणा बजेटमै गरियो । यसबाट सरकार कति हदसम्म शिक्षाको बजारीकरण गर्न लालायित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा (टिचिङ हस्पिटल) र सार्वजनिक उपचारका लागि खोलिएका अस्पतालहरूको कसरी निजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार लागेको छ भन्ने कुरा निजीलाई नीतिगत प्रोत्साहन गरिएबाट थाहा हुन्छ ।

अढाईवर्षे कार्यकालमा वाइडबडी, यती, ओम्नी, आर्मी हुँदै दुई दर्जनभन्दा बढी करोडौं–अर्बौं बिगोका भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन् । भाषणमा सीमित छ छानबिन र अन्वेषण । संवैधानिक निकायहरू मृततुल्य बनाइएका छन् । कार्पेटमुनि थुप्रिएका असंख्य काण्डको गणना नै छैन । क्वारेन्टिनमा मृत्यु, आत्महत्याजस्ता लापरबाही हेर्दा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै स्तरवृद्धि नगरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको आपत्–विपत्का लागि भनेर स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ उनीहरूको उद्धारका निम्ति काम लागेको छैन ।

सरकारले अगाडि सारेका योजना, नीति–कार्यक्रम वा बजेट केहीमा पनि प्रगतिशीलता वा वामपन्थको झल्को पाइँदैन । भोकले गाउँ–देहातमा मात्र होइन, सहरमा समेत नागरिकले प्राण त्यागेका दृष्टान्त छन् । यो वामपन्थको खोल ओढेको घोर दक्षिणपन्थी सरकार हो भन्ने छर्लंग भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको अहंकार, सम्मानित संसद्मा उनको प्रस्तुति र अवैज्ञानिक कुतर्कबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । यसबीचका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाले यो सरकार नवउदारवादी कार्यक्रमहरूको उग्र कार्यान्वयन गर्न उद्यत छ भन्ने प्रस्ट्याइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अहंकार र उनको सरकारको दक्षिणपन्थी नीतिका विरुद्ध सहरिया विरोध सुरु भएको छ । गाउँमा थुपि्रँदै गएको श्रमशक्ति यो राज्यसत्ताविरुद्ध सहरमा ओर्लन केही समय बढी लाग्ला । समग्रमा अबको विरोध र त्यसपछिको विद्रोह यो सरकार ढाल्न वा यसको वामपन्थी खोल च्यात्नमा मात्र सीमित हुनेछैन । ३१ महिनाअघि ५४ प्रतिशत मतदाताले हालको नेकपालाई वामपन्थका नाममा भोट खसालेका थिए । समय छोटो छ । सरकारको दक्षिणपन्थी रुझान र क्रियाकलापका कारण नेकपाभित्र मात्र होइन, बाहिर रहेका वामपन्थीका अगाडि सर्वथा नयाँ प्रश्न खडा भएको छ— वाम आन्दोलनलाई परिष्कृत गरेर अघि बढ्न आन्दोलनमा जाने या विसर्जन रोज्ने ?

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटको विश्वसनीयता

बजेटले कम आकलन गरे पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तीन महत्त्वपूर्ण विषय हुन्- आन्तरिक र बाह्य रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दायित्व निर्धारण अनि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणमा राज्यको भूमिका निर्धारण ।
हरि रोका

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको अन्तिम उद्देश्य ‘सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने’ रहेको बताउँदै ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने (बुँदा नम्बर ३३९) प्रक्षेपण गरेका छन् ।

सबैलाई थाहा छ, उनैद्वारा प्रस्तुत विगतका दुई बजेट पनि ‘समाजवाद-उन्मुख’ थिएनन् र यो पनि होइन । दोस्रो, महामारीका कारण संसार मन्दीमा गएको छ, नेपालमै पनि सारा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । मुलुकको एकतिहाइभन्दा बढी श्रमशक्ति रोजगारी गुमाएर गाउँ/देहात फर्कंदै छ अनि अझै कम्तीमा छ महिना रोग, भोक र शोक पाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो परिदृश्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण अपत्यारिलो छ ।

आम रूपमा बजेटको उद्देश्य वर्षदिनका लागि एउटा मोडल प्रस्तुत गर्नु हो । उद्यम र व्यापारको व्यवस्थापन, पुँजी निर्माणमा आम सहभागिताको ग्यारेन्टी र यी दुवै काममा वित्तीय व्यवस्थापन बजेट निर्माणको मूल उद्देश्य हुने गर्छ । बजेट वार्षिक राष्ट्रिय रणनीति हो । घटना व्यवस्थापन तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो । घटना र परिस्थितिले मुद्दा र प्राथमिकता कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा बदल्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेझैं । विगतका आर्थिक-सामाजिक रणनीति, आयआर्जन र समृद्धिका लागि पछ्याइएका प्रवृत्ति, कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिएका संस्थाहरू यो बेला कम उपयोगी देखिन्छन् । विकसित भनिएका मुलुकहरूले समेत यही विडम्बना भोगिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको पनि फेरिएको परिस्थितिमा योजना, बजेट र संस्थागत व्यवस्थापनमा परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर भोलिको परिस्थितिलाई तथ्यपरक ढंगले आकलन गरिएन । समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेपछि बजेटमा प्राथमिकताको पहिचान र समस्या निराकरणका उपाय पहिल्याउन सम्भव हुन्थेन । १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेटको खर्च राजस्व अनि स्वदेशी-वैदेशिक ऋणबाट जोगाड गर्ने भरपर्दा आधार देखिन्नन् ।

बजेटले कम आकलन गरे पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तीन महत्त्वपूर्ण विषय छन् । पहिलो, आन्तरिक र बाह्य रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन । दोस्रो, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दायित्व निर्धारण । तेस्रो, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणमा राज्यको भूमिका निर्धारण ।

बेरोजगारी व्यवस्थापन

लकडाउनअघि ५ लाख र लकडाउनकै बीचमा थप १० लाख श्रमिक काठमाडौंबाट गाउँ फर्किएको अनुमान छ । प्रदेश राजधानीलगायत नाकाका सहरमा क्रियाशील अरू करिब ५ लाख पनि गाउँ/देहात फर्के होलान् । भारतमा क्रियाशील झन्डै ५ लाख श्रमिक नेपाली लकडाउनअगावै घरघर पुगिसकेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा श्रम बजारमा उपस्थितमध्ये झन्डै आधा गाउँ/देहातमै अड्किएका छन् । यी सबै जोड्दा २५ लाख अतिरिक्त श्रमिक गाउँमा थुप्रिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमध्ये झन्डै ३५ प्रतिशतले हालसम्म रोजगारी गुमाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र वितरणमा मन्दी रहिरहने र विकसित मुलुकहरूले नवऔद्योगिक राष्ट्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहने नीति कायम राखिरहे अनि ५-७ महिनाभित्र कोरोनाविरुद्ध खोप नबने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारी गुमाउनेछन् । हाल रोजगारी गुमाएकामध्ये २५-३० लाख जना ४ महिनाभित्र नेपाल फर्कने अडकल छ । अर्थात्, त्यो अवधिभित्र गाउँ/देहातमा कम्तीमा ६० लाख अतिरिक्त कामदार थपिनेछन् । विदेशमा कतिपयले दुई महिनादेखि रोजगारी गुमाएर उद्धार पर्खिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू पर्याप्त नगद लिएर फर्कन्नन् । कतिपय संक्रमित हुन सक्छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मुलुकका नेतृत्वसँग श्रमिकहरूको सुरक्षित थमौतीबारे कुरा गरेको डिङ हाँकेका थिए । तर, कतिपय देशले श्रमिकहरूलाई विमानस्थलमा थुपारिदिने धम्की दिँदा पनि सरकारले ठाडो कान लगाएन । अर्थमन्त्रीले उचित व्यवस्थापनको गफ हाँके पनि रकम विनियोजन गरेनन् । नभन्दै बजेट भाषणको भोलिपल्टै सरकारले हवाई यातायात तथा क्वारेन्टिन खर्च कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने बतायो । यही निर्णय दुई महिनाअघि गरिएको भए तिनलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले जोखिम न्यून हुने थियो ।

खाद्य संकट र जमिनमा पहुँच

गाउँ/देहात फर्किएका वा फर्किन लागेकाहरू तिनै हुन्, जो झन्डै ४० लाख घरधुरीमा समेटिन्छन् । तीसँग ०.०५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ र अहिलेको सरदर उत्पादकत्वको हिसाबले औसत छ सदस्यीय परिवारलाई दुई छाक भरपेट खान तीन महिना पनि पुग्दैन । भएको जमिन चर्चिन धेरैसँग ‘इन्पुट’ (मल, बीउ, गोरु, सिँचाइ) को जोगाड छैन । परिवार भत्किएको छ र घरको ढुकुटीमा अन्नपात पर्याप्त छैन । बर्खेबाली भित्र्याउन अझै दुई महिना पर्खिनुपर्छ । बजेटको दोस्रो प्राथमिकता त्यो जनशक्तिलाई कम्तीमा ६ महिना खाद्यान्नको जोहो हुनुपर्थ्यो ।

खाद्यान्न अभावको पूर्ति तथा ‘इन्पुट’ र अन्य स्रोतसाधन व्यवस्थापनका लागि उत्पादन तथा वितरण गर्न सहकारीको हरेक वडास्तरमा प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो । आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार र कामका लागि खाद्यान्नको प्रबन्धका नाममा ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिए पनि तत्कालीन अभावपूर्तिका लागि केही गरिएको छैन । त्यसमाथि लक्ष्य, योजना, प्राथमिकता र सहकार्यको नीतिगत प्रबन्ध नतोकिई खर्च गर्ने परिपाटीका कारण बजेट साँच्चै संस्थागत रूपमा खर्चिइन्छ भनी विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

तेस्रो, अस्थायी रूपमै भए पनि खेतीयोग्य जमिनमा श्रमजीवीको तत्काल पहुँच व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक थियो । परिवारको खाद्यसुरक्षा, बालबच्चाको पठनपाठनको निरन्तरता र पारिवारिक स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिकै लागि पनि जमिनमाथि श्रमिकको पहुँचको अर्को विकल्प अहिले छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ८८ मा कृषिमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, सामुदायिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने कुरा गरिएको छ, जुन ३० वर्षदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सुनिँदै आएका हुन् । यस्ता घोषणाले संस्थागत विश्वास आर्जन गर्न सफल भएका भए शारीरिक श्रम बेच्न वा नवदास हुन कसैले विदेसिनुपर्ने थिएन । बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने जनाइएको छ । संसारको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले भूमि बैंकको वकालत गरेको छ । यो वकालत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि गर्दै आएको न्यायिक वितरणसहितको वास्तविक भूमिसुधार छल्न बजेटमार्फत अगाडि सारिएको छ । न्यायिक वितरणको हिसाबले यो ठूलो प्रतिगमन हो, जसलाई विश्व बैंकको हैंसे पाउँदा पनि कांग्रेसका पुराना सरकारहरूले लागू गर्न हिम्मत गरेका थिएनन् । भूमि बैंकले जग्गामाथिको स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्न पुनर्वितरणमुखी भूमिसुधार गर्दै सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन ।

व्यावसायिक खेती र पशुपक्षी पालन गरेर गुजारा चलाइरहेका राजधानीनजिकका किसानको आपूर्ति साङ्लो ध्वस्त हुँदा पनि मौन बस्न रुचाएको सरकारको भावी दिनमा परिवारमा आधारित सहकारी तथा सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा कोरा गफ साबित हुनेमा शंका छैन ।

कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य प्याकेज

स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका नाममा ९० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवा विस्तारका कुरा सुन्दा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखेछ भन्ने लाग्छ । देशभरि सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेछ । कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण, औषधि र उपकरण पैठारी, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमा प्राथमिकतामा पारिएका छन् । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्य नीतिबारे केही बोलिएको छैन । देशमा पाँच-साततारे अस्पताल खुलेका छन्, अस्पतालको कमी होइन, मूल कुरा हो- ती अस्पतालको आम जनताप्रतिको जिम्मेवारी ।

आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा, ल्याबहरूको विश्वसनीय रिपोर्ट व्यवस्थापन, औषधिमुलोमा आम मान्छेको पहुँच छ कि छैन ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यी प्रश्नका उत्तर छैनन् । बहुदल पुनःस्थापित भएपछि कांग्रेस सरकारले विभिन्न समयमा गाविसैपिच्छे स्वास्थ्यचौकीको नारा लगाएकै थियो । कतिपय गाउँमा स्वास्थ्यचौकीका राम्रा भवन खडा गरिएका पनि छन् । तर तिनमा हेल्थ असिस्टेन्ट र जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक औषधिको निकै अभाव रही नै रह्यो । राजधानीमै पनि सरकारी ल्याब टेस्टको मात्र होइन, स्वयं विशेषज्ञ डाक्टरहरूले अतिरिक्त सेवा गर्ने निजी अस्पतालमा रिफर गर्नाले सरकारी अस्पतालको विश्वसनीयता खस्किँदो छ । करोडमाथि खर्चिएर विशेषज्ञ डाक्टर बनेका, लाखमाथि खर्चेर हेल्थ असिस्टेन्ट र नर्स बन्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूबाट सित्तैंमा उपचार सम्भव हुने कुरै होइन । त्यसकारण मूल कुरा स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पार्ने कि नाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक बजारलाई जिम्मा लगाउने भन्ने हो । राज्यले जिम्मा लिने हो भने स्वास्थ्यलाई सेवाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार शिक्षण अस्पताल, त्यही अनुसार सर्वसाधारणका छोराछोरी विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने उत्प्रेरणामूलक रणनीति, त्यही अनुसार फार्मेसी र ल्याबसहितका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको करामत त अमेरिका र युरोपमा पनि देखिएकै छ ।

चार महिनादेखि सरकार कोरोना रोकथाम तथा प्राथमिक टेस्टमा लागेको लाग्यै छ । तर हवाई र स्थलमार्गबाट फर्किएकाहरूको पहिचान र ट्रेसिङमा देखिएको ढिलासुस्ती, स्तरहीन र असाध्य अपुग क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, थर्डग्रेडको अनि त्यो पनि नाफा आर्जन गर्ने ध्येयले पैठारी गरिएको अपर्याप्त किट, भेन्टिलेटर तथा पीपीईको बन्दोबस्ती, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोकथाम रणनीति निर्माणमा सहभागिताको अभाव, उपचार अभाव, अपर्याप्त खानपिन व्यवस्थापन - सर्वत्र अस्तव्यस्तता छ । नीतिहीनता, आपसी समन्वय र दायित्व अन्योलका कारण उत्पन्न भएका समस्या हुन् यी । सरकार आफैं ओम्नी र सेनालाई अगाडि लगाएर व्यापार गरिरहेको छ ।

उत्पादन र पुनरुत्थान कार्यक्रम

बजेटले बुँदा नम्बर ५० देखि ५९ मार्फत राहत र सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सरकारी राहतको हैसियत अझै अपारदर्शी छ । राजधानी सहरबाट लकडाउनको समयमा १० लाख हाराहारी श्रमिक जनशक्ति ज्यान जोखिममा पारेर खाली खुट्टा गाउँ/देहात फर्कने अवस्था त्यसै आएको थिएन । दोस्रो, कर तथा छुट सहुलियत दिन लागिएका उत्पादनमूलक उद्यम-व्यवसाय र कलकारखाना कति महिनापछि सञ्चालन गर्न सकिने हुन्, टुंगो छैन । नेपालमा महामारी उचाइमा पुग्ने र आमतहमा संक्रमित हुने खतरा बढ्दो छ । अबका चार महिना जोखिमपूर्ण छन् । यो अवधिमा उत्पादनमा सहुलियतको त्यस्तो अर्थ हुन्न ।

तेस्रो, पुनरुत्थान प्याकेज अन्तर्गत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० अर्बको कोष (बुँदा ५२), १ खर्ब बराबरको पुनर्कर्जा सुविधा (बुँदा ५४) र नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजीका लागि ५० करोडको कोष (बुँदा ५९) को व्यवस्थाको कुरा सुन्नलाई त मजै छ, तर त्यो अभावग्रस्त सेवाग्राहीका हातमा पर्ने संस्थागत ग्यारेन्टी छैन । विगतमा किसानलाई दिइने भनेको क्रमशः ६ र ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण होस् या प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसाय चलाउन ऋण उपलब्ध गराउने फर्मान, यी दुवैले लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि नधानेको नजिर छ । वित्तीय संस्थाहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक संरचना सेवामुखी होइन, भयंकर नाफामुखी छ । तिनको संरचनालाई लोकतन्त्रीकरण नगरीकन पुनरुत्थानका लागि सञ्जीवनी प्याकेज सिर्फ वित्तीय चटक सिद्ध हुनेछ । वित्तीय संस्थाहरूको स्वामित्व, दायित्व र जिम्मेवारी किटानीसहित सञ्जीवनी प्याकेज ल्याउनु चाहिँ विश्वसनीय हुन्थ्यो । तर, यसमा राज्य नै तयार देखिन्न ।

चालु आर्थिक वर्षको मध्यान्तरमा झैं अर्थमन्त्री आफैंले प्रस्तुत बजेट र राजस्वको साइज घटाउनेछन् र आर्थिक वृद्धिको कथा बिर्सन आग्रह गर्नेछन् । नीतिहीनता तथा अव्यवस्थापनको सिकार बहुमत नेपालीले हुनुपर्नेछ । अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका लागि अविश्वसनीय प्रक्षेपणका घटना दोहोरिरहनु जस्तो लाजमर्दो विषय के हुन सक्छ ? तर फेरि अर्को वर्ष पनि उनी यही गल्ती दोहोर्‍याउन लाज नमानी रोस्ट्रममा उपस्थित हुनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×