राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली एकता- विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली एकता

हाम्रो राष्ट्रियता भारत, केन्यालगायतको जस्तो उपनिवेशविरोधी जगमा विकसित भएको होइन । शान्तिप्रिय देश नेपाललाई साम्राज्यवाद–उन्मुख उग्र राष्ट्रवादको अवलम्बन गर्नु छैन ।
उमेशप्रसाद मैनाली

राजनीतिले हामीलाई विभाजित गर्छ, धर्मले हामीबीच पर्खाल खडा गर्छ, संस्कृतिले हामीलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गर्छ, तर देशको प्रेमले सबैलाई एकसूत्रमा बाँध्न सक्छ । आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम मानिसको दोस्रो धर्म हो जसको अभिव्यक्ति राष्ट्रियताको भावनामा हुने गर्छ ।

कुनै पनि धर्म वा वादका भन्दा राष्ट्रियताका अनुयायीहरू अधिक हुने गर्छन् किनकि यसमा अन्तर्निहित भावनात्मक, प्रेरणात्मक र संवेगात्मक ऊर्जाले व्यक्तिलाई स्वयम् आत्मविसर्जन गर्नसमेत प्रेरित गर्न सक्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ— मानिसले राजनीति, परिवार, धर्म र दार्शनिक सिद्धान्त बदल्न सक्छ, राष्ट्रियता बदल्न सक्दैन । यो राष्ट्रियता संकुचित जातीय–सांस्कृतिक राष्ट्रियता होइन जसले कहिलेकाहीँ ‘राष्ट्रभित्रको राष्ट्र’ को परिकल्पना गर्न थाल्छ । नेपाली राष्ट्रियता यस्तो भावनात्मक एकता हो जसमा देशभित्रका भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक रूपमा विभाजित विविध ‘पेटी नेसनालिज्म’ हरू एउटै नेपाली ‘राष्ट्र’ को भावनामा एकीकृत भएका हुन्छन् । यो भनेको आफ्नो माटो, आफ्नो संस्कृति र स्थापित भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो भावनात्मक आसक्ति हो । फ्रेन्च विद्वान् अर्नेस्ट रेनमको मननयोग्य भनाइ छ, ‘राष्ट्रको सार के हो भने, यसमा सबै व्यक्तिका धेरै साझा कुरा हुन्छन् र हरेक व्यक्तिले धेरै कुरा बिर्सिएका हुन्छन् ।’ देशभित्र विभिन्न समुदायका आआफ्ना भाषा, संस्कृति, धर्मको प्रवर्द्धनका कुराहरू भइरहन्छन् । तर, नेपाली राष्ट्रियताका लागि केही साझा मान्यतामा बृहत्तर एकता भएको छ ।

अहिले नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भइरहेको छ जसमा सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ । राजनीतिमा सधैं सही वा गलत (राइट अर रङ) को कुरा हुँदैन, बरु दक्षिण वा वाम (राइट अर लेफ्ट) को कुरा हुन्छ भन्ने भनाइ छ । सत्तामा रहनेहरूका लागि सत्ता एक मात्र स्वार्थ हुने र विपक्षीहरू रचनात्मक हुनुभन्दा विरोधमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति राजनीतिको सामान्य खेलजस्तै हो । तर, परिस्थिति यस्तो भइदिन्छ, उनीहरूका क्षुद्र स्वार्थहरू राष्ट्रिय गौरवसामु गौण हुन पुग्छन् । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका स्वार्थप्रतिको संकीर्ण निष्ठाको स्थान राष्ट्रिय निष्ठाले लिन पुग्छ । केही महिनाअघिदेखि नेपाली गौरव, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण भएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्र महाकाली नदीपूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको हाम्रो स्वामित्वमाथि छिमेकी मुलुक भारतबाट धावा बोलिएको छ । छ दशकअघिसम्म नेपालको प्रशासन निर्विघ्न रूपमा चलेको भूभागलाई भारतले केही महिनाअघि आफ्नो नक्सामा समावेश र त्यहाँ सडक निर्माण गरेपछि नेपालीहरूले ठूलो धोका भएको महसुस गरेका छन् । अप्ठेरो पर्दा उक्त भूभाग प्रयोग गर्न दिने नेपालको सदाशयप्रति कृतज्ञ हुनुपर्नेमा भारतबाट यति साह्रो कृतघ्नता किन प्रदर्शित गरियो, बुझ्न सकिएको छैन । नेपालको विश्वास र मित्रतामाथि छिमेकी मुलुकबाट भएको रकमी र झेली कामबाट नेपालीहरू झस्किएका छन् । तर, हरेक कामको सकारात्मक पाटो पनि हुने गर्छ । ‘मौरीमा खील मात्र हुँदैन, मह पनि हुन्छ’ भन्ने आहान नै छ ।

हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथिको यो प्रहारबाट नेपालमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । कहिल्यै नमिल्ने राजनीतिक शक्तिहरू, एकअर्काबीच छुवाछूतको जस्तो व्यवहार गर्नेहरू, राज्यसँग समन्यायिक व्यवहार भएन भनी गुनासो गरिरहेका वर्गहरू सबै राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन एक ढिक्का भएका छन् । यही हो नेपालीले गौरव गर्ने परम्परा, वीर पुर्खाहरूले दिएको संस्कार । देशप्रेमको यही शक्ति र ऊर्जाले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सदैव सुरक्षित रहने सुनिश्चितता दिन्छ ।

राष्ट्रियता भावना र यथार्थ दुवै हो । यो हाम्रो पहिचान हो, स्वाभिमान हो र गौरव हो । यसको भावनात्मक अभिव्यक्ति चिह्न (सिम्बोल), प्रतीक, गान, संगीत, उत्सव र संस्कृतिमा हुने गर्छ । यथार्थमा राष्ट्रियताको सुदृढीकरण सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सामाजिक एकीकरण, साझा राष्ट्रिय मनोवैज्ञानिक सञ्चयनबाट हुने गर्छ । अहिले नेपाल भावनात्मक राष्ट्रियताको चरणमा छ । राष्ट्रियताप्रतिको नेपालीहरूको चट्टानी अडानले नेपाल सरकारलाई ठूलो बल प्राप्त भएको छ जुन यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । यही दबाब र बलमा सरकारले हाम्रो राष्ट्रको नक्सा परिवर्तन गरेको छ र संविधानको निसान छाप रहेको अनुसूचीमा नयाँ नक्साअनुरूप संशोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्को प्रक्रियाबाट पारित भइसकेको छ ।

नेपालीहरूमा फाटो ल्याई यस प्रक्रियालाई ‘फेल’ गराउन सकिन्छ भनेर थालिएको अदृश्य खेल त्यस बेला असफल भयो जब सबै राजनीतिक दलले संशोधनलाई समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गरे । अझ मननयोग्य कुरा त के देखियो भने, नेपाली र भारतीय मिडियादेखि बुद्धिजीवी भन्नेहरूले भारतनिकट रहेको भनी ‘ट्याग’ लगाइदिएका दलहरूले समेत स्वस्फूर्त रूपमा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर राष्ट्रियता कसैको पेवा नभएको प्रमाणित गरिदिएका छन् । नेपालीहरूका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ ? ‘राम्रो कसिएको गाँठोलाई फुकाउन सकिन्न, लट्ठीको मुठोलाई भाँच्न सकिन्न’ भन्ने उखान छ । यसबाट यस्तो कुत्सित प्रयास गर्नेहरूले पक्कै शिक्षा लिए होलान् ।

नेपाल सरकारले भने यसबाट राम्रै पाठ सिक्न जरुरी छ । पहिलो त राष्ट्रियता दल वा भेगविशेषको पेवा नभई सबै दल, वर्ग, भेगको साझा सरोकार हो । राष्ट्रियताको मर्म त्यसलाई बढी थाहा हुन्छ जसले आफ्नो दैनिक जीवनमा त्यसलाई अनुभूति गरेको हुन्छ । सुस्तामा अतिक्रमण हुँदा लड्ने त्यहाँका बासिन्दाहरू, बर्सेनि डुबानको समस्या भोगेका मधेसी समुदायहरू, विदेशमा पहिचानविहीन भएका नेपालीहरूलाई राष्ट्रियताको वास्तविक मर्म अरूलाई भन्दा बढी थाहा छ । विदेशमा बसेर देश फर्किन लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो झन्डावाहक विमानमा प्रवेश गर्दाको भावना र नेपालको भूमि टेक्दाको मनोविज्ञानमा राष्ट्रियता परिभाषित भएको हुन्छ । अहिलेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकतालाई कसरी अझ स्थायी र मजबुत गराउने भन्नेमा सरकारको चिन्तन र निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ । देश रहे राजनीति गर्न पाइन्छ र आफ्ना वर्गीय मागहरू राख्न पाइन्छ भन्ने हेक्का सबैमा हुनुपर्छ । यस्तो एकताबाट सिर्जित अवसर कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुन्छ । यसलाई अमूल्य पुँजीका रूपमा प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारमा रहनेहरूको हुन्छ ।

नेपालको सरकार, राजनीतिक दलहरू, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार हुन भने आवश्यक छ । अमुक संस्था वा दल अराष्ट्रवादी र आफू मात्र राष्ट्रवादी भन्ने संकीर्ण सोचाइबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजाको एकल ‘कमान्ड’ मा चल्ने पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका सरकारहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गरेको देखिएको छैन । पञ्चायतकालदेखि नै नेपाल– भारतबीचका विभिन्न वार्तामा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमालाई विवाद समाधान हुन बाँकीमा राखिएको देखिन्छ । २०४७ सालपछिका सरकारहरूबाट पनि यो भूमिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम गर्न लगातार प्रयास भएकै छ । नापी विभागको नेतृत्वको टोलीदेखि परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्चस्तरको संयन्त्रले यो र सुस्ताको विवाद समाधान नभई ‘स्ट्रिप म्याप’ मा दस्तखत गर्न नमानेकै हो । अहिले पनि यी संयन्त्रहरूमा भाग लिने तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीहरू जीवित नै हुनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसमा लिनुभएको अडान कसैले भुल्न सक्दैन । यस पंक्तिकारले पनि सीमा सुरक्षासम्बन्धी बैठकहरूमा विवाद रहेका स्थानहरू ‘स्टाटस को’ मा राखिनुपर्ने निर्णयमा दस्तखत गरेको छ । राष्ट्रियता सबैका लागि उत्तिकै प्रेरणात्मक हुन्छ र देशप्रेम सबैको भावनामा बहेको हुन्छ । त्यसैले सबै नेपालीको संवेगात्मक मनोविज्ञानलाई हाम्रो राष्ट्रियता अझ सुदृढ बनाउनमा परिचालित गर्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रो राष्ट्रियता स्व–चेतन (सेल्फ कन्सस) हो, भारत र केन्या लगायतको जस्तो उपनिवेशविरोधी जगमा विकसित भएको होइन । हाम्रो राष्ट्रियता आक्रामक राष्ट्रियता पनि होइन, जुन जर्मनी र जापानले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अवलम्बन गरेका थिए । शान्तिप्रिय देश नेपाललाई साम्राज्यवाद–उन्मुख उग्र राष्ट्रवाद (जिंगोइज्म) को अवलम्बन गर्नु छैन । हाम्रो राष्ट्रियता त विशुद्ध देशप्रेमको पर्याय हो । गौतम बुद्धको देश नेपाल उनैले प्रतिपादन गरेको ‘पञ्चशील’ मा अटुट आस्था राख्छ । ‘पञ्चशील’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनाउने पण्डित नेहरूको देश अहिले किन त्यही सिद्धान्तबाट विमुख भइरहेछ ? सन् १९५४ को भारत–चीन सम्झौतामा पञ्चशीलका सिद्धान्त उल्लेख गरिएका थिए । एकअर्काको प्रादेशिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशीलका सिद्धान्त हुन् । भारतले नेपालका सन्दर्भमा पनि यी सिद्धान्तको पालना गर्नेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

नक्सा फेर्नु र संविधानको अनुसूचीमा तदनुरूप परिवर्तन गर्नुले मात्र त्यस क्षेत्रमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता कायम हुन सक्दैन । यसका लागि अझ चुनौतीपूर्ण कार्य बाँकी नै छ । त्यसको प्रारम्भ भनेको प्रभावकारी कूटनीति हो । भनिन्छ— कूटनीतिमा राजदूत देखिनुपर्छ तर सुनिनु हुँदैन । यसको मर्म भनेकै यसभित्रका धेरै कुरा भित्रभित्रै शान्त कूटनीतिमार्फत भइरहेका हुन्छन् । नेपालमा लैनचौर चाहिनेभन्दा बढी सुनिने गर्छ, खुलेआम हल्ला गर्ने गर्छ । तर, नयाँ दिल्लीमा हाम्रो दूतावास देखिन पनि छाड्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो कूटनीतिक कौशलमार्फत हाम्रा महामहिम राजदूतहरूले नेपालको गौरव बढाउन सकून् भनी कामना गर्न सकिन्छ ।

सरकारले भने जनविश्वास आर्जन गर्न अझ निकै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ । यही नक्सा र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिसक्दा पनि यिनीहरूले यो दबाबमा फिर्ता लिन्छन् भन्दै जनप्रतिनिधिहरूप्रति अविश्वास गरेको सडक–गफ सुनियो । नेपालबाहिर बस्ने नेपालीहरूको जिज्ञासा पनि यस्तै थियो । यो डरलाग्दो नकारात्मक सोचलाई कामबाटै सकारात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । कणिक नीतिमा उल्लिखित भनाइ सरकारमा रहनेहरूका लागि सान्दर्भिक हुने देखिन्छ, ‘समयअनुसार नरम र कठोर बन्न जान्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना सबै काम सफल पार्छन् ।’ हामीलाई उत्तेजित हुनु छैन, गालीगलौजको दोहोरी खेल्नु छैन । अकाट्य प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर सत्यको लडाइँ लडेमा चाँडै हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सकिन्छ । सत्यको विजय सदैव हुन्छ । अर्को पक्षले बुझ्नुपर्छ, आफूलाई दुख्ने घाउ अरूलाई पनि दुख्छ । उग्र राष्ट्रवाद वा ‘जिंगोइज्म’ लामो समय टिक्दैनन् । अहिले रोमन साम्राज्य कहाँ छ ? शक्तिशाली स्पेनको अवस्था के छ ? गौरवशाली युनान कहाँ छ ? कहिल्यै सूर्यास्त नहुने बेलायत कुन साइजमा छ ? यस्ता इतिहासबाट सिकेमा सबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पद्धतिका लागि लड्ने, त्यसैलाई मिचेर डिन हुने ? ’

वरिष्ठता र मापदण्डका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने भनी डा. केसीले गरेको सत्याग्रहमा साथ दिएकी डा. शाहले अहिले त्यही पद्धतिको बर्खिलाप हुने गरी भएको नियुक्ति स्विकारेकी छन् ।
सुदीप कैनी, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सकसमेत रहेकी डा. दिव्यासिंह शाहलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिनमा नियुक्त गर्‍यो ।

वरिष्ठताको वरियताक्रममा ३३ औं स्थानमा रहेकी उनलाई विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा नियुक्त गरिएपछि केही ठाउँमा विरोध पनि सुरु भएको छ ।

‘छनोट समिति गठन गर्दा नै डा. शाहको अनुकूल हुने गरी भएको थियो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र हस्तक्षेप छ, उपकुलपतिज्यूले अडान लिन नसक्दा फेरि पनि पद्धति भत्काइयो ।’ वरिष्ठताको मापदण्ड र सर्तहरू हेर्दा कुनै पनि हातमा डा. शाहको नाम अगाडि आउन नसक्ने भएकाले सबैतिर विरोध भएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले पूरा कार्यकाल काम गर्ने डिनको खोजी गर्दा शाह भेटिएकाले उनको नियुक्ति गर्नुपरेको बताए । उनले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिष्ठताका आधारमा मात्रै डिन नियुक्त गर्न नसकिने बताएका थिए । आईओएममा अस्थिरता हुन नदिन भागबन्डा निरुत्साहित गर्दै मापदण्डबाट नियुक्ति थालिएको उनको दाबी छ । पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अनि बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा अस्थिरता आएकाले नयाँ मापदण्ड बनाएर नियुक्ति दिइएको उनले बताए

डा. शाहको वरिष्ठताक्रम

आईओएमको डिन कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार ‘इन्टरनल मेडिसिन’ विषयकी प्राध्यापक डा. शाह ३३ औं वरियता क्रममा छिन् । २०५३ मंसिर १६ गते सेवा प्रवेश गरेकी उनी २०७१ असोज २ गते प्राध्यापक बनेकी थिइन् । प्राध्यापकमा बढुवा भएको मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने भएकाले हालकै अवस्थामा उनीभन्दा वरिष्ठ ३२ जना प्राध्यापक आईओएममै कार्यरत छन् । करिब १३ जना प्राध्यापकले भने एक वर्षभित्र अवकाश पाउँदै छन् ।

सिफारिस समितिले प्राध्यापक भइसकेका डाक्टरहरू प्रदीप वैद्य, शाह र उत्तम श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । एक नम्बरमा सिफारिसमा परेका वैद्यलाई पन्छाएर शाहलाई अघि सारिएको हो । २०८३ कात्तिकमा अवकाश पाउने एक नम्बरमा नाम सिफारिस भएका वैद्य शाहभन्दा वरिष्ठ हुन् । वैद्यलाई नै डिनको जिम्मेवारी दिएको भए उनले पनि चारवर्षे कार्यकाल चलाउन पाउँथे ।

उपकुलपति बाँस्कोटाका अनुसार मापदण्ड बनाएरै नियुक्ति गरिएको हो । ‘कम्तीमा पाँच वर्षको प्राध्यापन अनुभव भएको र पूरा चारवर्षे कार्यकाल समय दिन सक्ने डिनको खोजी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो मापदण्डका १४ प्राध्यापक भेटिए, संस्था चलाउने दृष्टिकोण भएको व्यक्ति खोज्दै जाँदा महिलालाई पनि प्राथमिकता दिऊँ भनेर शाहलाई नियुक्त गरिएको हो ।’ सिफारिसमा परेका वैद्य र श्रेष्ठले आईओएमभित्रै उत्कृष्ट काम गरिरहेकाले थप जिम्मेवारी नदिएको उनले जनाए ।

उनकै दाबीलाई आधार मान्ने हो भने, अवकाश पाउन चार वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका ११ जना प्राध्यापक हाल पदमा बहाल छन् । तीमध्ये अन्यत्र नियुक्ति पाएका एक जनालाई छाड्दा पनि अरू १० जना वरिष्ठलाई लत्याएर डा. शाहलाई नियुक्त गरेको देखिन्छ ।

सूचीअनुसार डाक्टरहरू सुशील शिल्पकार, प्रदीप वैद्य, दीपकप्रकाश महरा, विनयलाल श्रेष्ठ, बालमुकुन्द रेग्मी, द्वारिका श्रेष्ठ, ईश्वर लोहनी, विभु प्रधान, बेनु लोहनी, प्रेमराज ज्ञवाली, पदमराज पन्तपछि डा. दिव्यासिंह शाहको नाम आउँछ । डा. ज्ञवाली मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकाले डिनको जिम्मेवारी दिन मिल्दैनथ्यो । उपकुलपतिले दाबी गरेझैं डिनको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्थाकालाई मात्रै जिम्मेवारी दिँदा पनि डा. शाहको वरियताक्रम ११ औं स्थानमा छ ।

उपकुलपति बाँस्कोटाले छनोट समिति गठनकै क्रमबाट नियम उल्लंघन गरेका थिए । समितिमा कार्यकारी परिषद्ले तोकेको प्राध्यापक संयोजक र प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्ये २ जना सदस्य हुने प्रावधान छ । डिनको सिफारिसका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. प्रेमराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा डा. सुवास आचार्य र डा. जीवन शेरचन सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । ज्ञवाली आईओएमकै प्राध्यापक भए पनि हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवाबाहिर छन् । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट तलब खाने गरी काजमा गएका उनलाई संयोजक तोकिएको थियो भने डा. शेरचन त आईओएमबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘अवकाश पाएका व्यक्तिलाई प्राध्यापक भनेर समितिमा राख्ने हो भने त्यस्तै अर्को अवकाश पाएका व्यक्ति खोजेर डिन नियुक्त गरे भइहाल्यो नि †’

वरियताक्रम मिचेर डिन नियुक्त भएको भनी डा. गोविन्द केसीले विरोध गरेपछि हालका उपकुलपति डा. बाँस्कोटाले केही वर्षअघि चार दिनमै राजीनामा दिएका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने र वरिष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने भनी केसीले गरेको पटक–पटकको आन्दोलनमा सघाउनेमध्ये डा. शाह पनि थिइन् । उनै शाह अहिले डा. केसी आन्दोलनले बसालेको पद्धति मिचेर डिन नियुक्त भएकी छन् । केसीले यसपटक पनि वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

दुर्गमका नागरिकको उपचारका क्रममा डडेलधुरा पुगेका डा. केसीले वरिष्ठता मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिएको आरोप लगाए । ‘म लामो समयदेखि काठमाडौंबाहिर छु, वरिष्ठता मिचिएर नियुक्त भएको डिन मलाई मान्य हँुदैन, अस्वीकार गर्छु,’ बिहीबार कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘जो नियुक्त भए पनि वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ । दिव्याजीले नियुक्ति हुनुभन्दा अघि सोच्नुपथ्र्यो । वरिष्ठताको आधारमा भए स्वागत गर्थें । टीका लगाएर नियुक्त भएकाले म मान्दिनँ ।’

यसअघि पटक–पटक अनशनमा डा. केसीलाई सहयोग गरेकाले पछिल्लो नियुक्तिमा उनको विरोध नहुने धेरैको अनुमान थियो । प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक हुँदा डा. शाहले केसीको अनशन तोडाउन र माग पूरा गराउन मध्यस्थता पनि गरेकी थिइन् । केही अनशनमा उनी डा. केसीको उपचारमा पनि सामेल थिइन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा डा. केसीले पद्धतिको विषयमा सम्झौता नहुने भन्दै त्यस्ता भावनात्मक सहयोग गौण हुने संकेत गरे । ‘उहाँले ओलीजीको पनि उपचार गर्ने हो, परेका बेलामा मेरो पनि उपचार गर्ने हो तर आन्दोलनमा सहयोग गरेर बसालेको सिस्टम आफैंले तोड्नुभयो,’ उनले भने, ‘वरिष्ठताको आधारमा महिला डिन भएको भए म खुसी हुने थिएँ होला, यो गलत भयो, उहाँसँग मैले यो अपेक्षा गरेको थिइनँ ।’ उनले वरिष्ठताबिना नियुक्ति ‘टीका लगाउनु वा सोसरह हुने’ टिप्पणीसमेत गरे ।

चिकित्सा सुधारको मागसहित पटक/पटक अनशन बस्ने डा. केसी शाह डिन नियुक्ति हुँदा भने अनशनको निर्णयमा पुगिनहाल्ने नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । वरिष्ठता मिचेर नेकपानिकट अन्य प्राध्यापक डिन नियुक्त हुनुभन्दा कुनै बेला आफ्नो आन्दोलनलाई सहयोग गरेकी डा. शाह नियुक्त हुँदा उनले चित्त बुझाउने उनीहरूको दाबी छ ।

डा. शाहको पदीय जिम्मेवारी र भूमिका केलाउने हो भने अत्यन्त व्यस्त चिकित्सकमध्ये पर्छिन् । उनी राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिने प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको मानव अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको संयोजक र चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य पनि हुन् । त्यस्तै निजी अस्पताल ग्रान्डीको मानव अंग प्रत्यारोपण विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी उनले सम्हालेकी छन् । निवर्तमान डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालको कार्यकाल सकिनुअघिदेखि नै डा. शाह डिनमा नियुक्त हुने चर्चा थियो । सत्तारूढ दलनिकट चिकित्सकको भेलामा उपस्थित उपकुलपति बाँस्कोटाले कुलपति ओलीको इच्छाअनुसार शाहलाई डिन नियुक्ति गरिने बताएको आईओएम स्रोतले बतायो ।

छनोट समिति गठनदेखि त्यहाँ संलग्न प्राध्यापकहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र राजनीति जोडिन्छ । डा. ज्ञवाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका चिकित्सक हुन् । उपचार सकिएपछि उनी भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए र यसपटक छनोट समितिको संयोजक बनाइए । सदस्य रहेका डा. आचार्य पनि ओलीकै उपचार टोलीमा रहेका चिकित्सक हुन् । आईओएममा एमाले खेमाको नेतृत्व गर्ने डा. दिनेश काफ्लेलगायतको सिफारिसमा अवकाश पाएका डा. शेरचन समितिमा परेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. बाँस्कोटा तुलनात्मक रूपमा निर्विवाद व्यक्ति हुन् । मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा खुलमखुला घूसखोरी हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उनी अध्यक्ष भएपछि धेरै हदसम्म बेथिति रोकिएको थियो । ‘त्यस्तो छवि बनाएको मान्छेले यहाँ आएर पनि अडान राखेको भए केही बिग्रने थिएन,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो, ‘संस्थाको पद्धतिमा अडान राख्न नसकेर लाचारी देखाउँदा आश्चर्य लागेको छ ।’

त्यसो त नियुक्तिप्रति आशावादी हुनेहरू पनि छन् । नवनियुक्त डिन डा. शाहप्रति सहानुभूति राख्ने एक चिकित्सकको भनाइमा उनको नियुक्तिले आईओएम र त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारको अवसरसमेत छ । प्रधानमन्त्रीसँग सोझै पहुँच भएकी उनले अस्पताल र डिन कार्यालयको क्षमता विस्तारका लागि छिटोछरितो काम गर्न सक्छिन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रतिफल

मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धनमा दबाबका कारण तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले राजीनामा दिएदेखि नै हरेकपटकको आईओएम डिन नियुक्ति विवादमा पर्दै आएको छ । वरिष्ठतालाई छाडेर कनिष्ठहरूलाई जिम्मेवारी दिने, अनि उनीहरूले जथाभावी सम्बन्धन बाँड्दै हिँड्ने भनी डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसेपछि वरिष्ठताका आधारमा डिन सिफारिस गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो । त्यो सहमति यसपटक फेरि उल्लंघन भएको छ ।

आईओएममा डा. कुमुद काफ्ले, डा. प्रकाश सायमी, निमित्तमा डा. विमलकुमार सिन्हा, डा. राकेश श्रीवास्तव र डा. अग्रवाल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएका थिए । हालका उपकुलपति डा. बाँस्कोटाले पनि विरोधका कारण चार दिनमा राजीनामा दिनुपरेको थियो । डा. शशी शर्माको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो । अदालतमा पुगेको त्यो विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण डा. केसीले विरोध गरे । त्यहींबाट सुरु भएको अर्को अभियानका क्रममा विवादास्पद प्रमाणपत्र सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त हुनुपरेको थियो ।

वरिष्ठता मात्रै डिन नियुक्तिको आधार होइन भन्ने उपकुलपति बाँस्कोटाले त्यसका लागि बनेको मस्यौदा नै उपकुलपति कार्यालयको दराजमा थन्क्याएका छन् । डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रकाश सायमी, कुमुद काफ्ले, राकेश श्रीवास्तव, कार्यकारी निर्देशक मनोहरप्रसाद गुप्ता अनि विश्वविद्यालयको योजना महाशाखा प्रमुख रिदीश पोखरेल र अनुगमन शाखाबाट विष्णु खनाल सदस्यसचिव रहेको समितिले मस्यौदासमेत दिएको थियो ।

समितिले उम्मेदवारहरूको कस्तो क्षमतालाई कति अंक दिने भनी तय गरेको थियो । उपकुलपति कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त मापदण्डको मस्यौदाअनुसार, वरिष्ठतालाई ५० अंक, प्रशासनिक अनुभवलाई १५, पेसागत दक्षतालाई १०, संस्थाप्रतिको लगावलाई ५, नैतिकता र आचरणलाई ५ अंकभार तोकिएको थियो । संस्थाभित्रसमेत स्वीकार्य व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने आधारमा विभागीय प्रमुख र प्राध्यापकहरूको मतदान गरी त्यसमा चुनिनेलाई ५ अंक दिने प्रस्ताव थियो । बाँकी १० अंक कार्यकारी परिषद्ले दिने प्रस्ताव गरिएको मापदण्ड पारित नै हुन सकेन ।

सदस्यसचिव रहेका खनालले मापदण्डमा फरक मत राखेर त्यसलाई तुहाइदिएका थिए । उक्त समितिले त अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी रहेकासम्मका व्यक्तिलाई डिन सिफारिस गर्न सुझाएको थियो । यो मापदण्डमा अहिले त्रिविका पदाधिकारीको कुनै चासो छैन । ‘पद्धतिमा चल्छु भन्नेले त त्यस्ता काम संस्थागत गर्ने अनि थिति बसाल्ने हो,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले दबाब दिए भन्दैमा अडान छाड्ने हो भने किन पद्धतिको कुरा गर्ने ?’

विरोध सुरु

शाहलाई डिन नियुक्त गरेको विरोधमा सत्तारूढ दल नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आईओएमको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । वरिष्ठता मिचेर डा.शाहलाई नियुक्त गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । महाराजगन्जस्थित डिनको कार्यालयमा उनीहरूले ताला लगाएका हुन् । निर्णय नसच्याएसम्म तालाबन्दी र आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राख्ने क्याम्पस कमिटिका अध्यक्ष विनय पंगेनीले बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×