लुटतन्त्रविरुद्ध युवा आक्रोश- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुटतन्त्रविरुद्ध युवा आक्रोश

हाम्रा युवाहरू व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनताका सदैव विरोधी छन् । हुकुमी शैलीको मूलोच्छेद गरेका युवाहरूले कसैको पनि हैकमवादी शैलीलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन् ।
अर्जुननरसिंह केसी

थाहै छ, कोठामा थुनेर यातना दिँदा बिरालोले पनि बाघको आँट बटुलेर झम्टिन्छ । केही दिनदेखि काठमाडौंसहित पोखरा, चितवन, विराटनगर जस्ता देशका मुख्य सहरी केन्द्र तथा जुम्लाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा पनि हजारौं उत्साही युवाहरूको अनुशासित, शान्तिपूर्ण र स्वस्फूर्त विद्रोह मर्यादित, शालीन र सुसंस्कृत व्यवहारका साथ सडकमा आइरहेको छ ।

सडकमा उत्रेको यो मानव–सागर राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति पूर्ण सचेत र जिम्मेवार देखिन्छ । देशको भूगोलमाथिको अतिक्रमणबारे संसद्मा हालै भएको राष्ट्रिय एकता तथा सहमतिलाई यो युवा समाजले सडकबाटै स्वागत गरेको छ । युवाहरूले जिम्मेवारीबोध र परिपक्वता सराहनीय छ ।

महामारीको त्रासदी, लकडाउन र सम्पूर्ण बन्दको यो समयमा पनि लुटतन्त्रको पराकाष्ठा नाघेको र भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति युवाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । यस अवधिमा रोजगारीबाट वञ्चित लाखौं श्रमिकको बिचल्ली, विपन्न वा निश्चित आय भएका तर आम्दानी टुटेर विलखबन्दमा परेकाहरूको भुक्तमान, विदेशमा अलपत्र र असहाय अवस्थामा जीवन–मरणको दोसाँधमा रहेकाहरूको पीडा, कोरोना संक्रमित तथा क्वारेन्टिनको दुरवस्था र महिलामाथिको बलात्कार, जनस्वास्थ्यमाथिको क्रूरतम खेलबाड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगजस्ता विधिविहीनता र पक्षपात देखेर–सुनेर उनीहरू विद्रोहमा उत्रिएका हुन् ।

एकातिर काम ठप्प भएर थला परेका उद्योग–व्यवसायीलाई कर बुझाउन क्रूरतापूर्वक निचोर्न खोज्ने, अर्कातिर आफूसँग भएको सीमित स्रोत, साधन र बजेट पनि कोरोना उपचारका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने शासकीय शैलीले जनआक्रोशलाई चुल्याएको छ । जनताको जीवनरक्षामा अनिवार्य व्ययका लागि बजेट नहुने, तर संकटकालीन बजेटबाट प्राथमिकतामा राख्नै नहुने शीर्षकमा अर्बौंको बजेट, करोडौं पर्ने विलासी गाडी, करोडौंका कार्पेट, जिमखाना तथा बाथरुम निर्माणका लागि गरिएको खर्च विद्रोहलाई घनीभूत बनाउने कारक हुन् । अर्थमन्त्री नै भन्छन्— सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ छ, तर राजस्व मासिक १५/२० अर्ब मात्र उठिरहेको छ । मासिक २०/२५ अर्बको घाटालाई परिपूर्ति गर्ने उपाय नभएकै अवस्थामा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सांसद विकास कोष, खर्च हुन नसकेका आयोजनामा अर्बौंको रकम थप्न किन परेको थियो ?

ठूला सपना र भ्रम बाँडेर जुन जनताको मतबाट यो सरकार गठन भएको हो, तिनै अहिले दिक्क र आक्रोशित छन् । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले स्पष्टै भनिसकिन्— कोरोना महामारी १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा फैलियो भने नेपालले धान्नै सक्दैन । तर प्रधानमन्त्री यस्ता सुझाव सुन्नै चाहँदैनन् ।

‘एकोऽहं द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति’ भनेजस्तो खोक्रो अहंकारले ग्रस्त प्रधानमन्त्रीका अमर्यादित, असन्तुलित र उत्तेजक अभिव्यक्तिहरूले सिंगो समाजलाई आक्रोशित बनाएको छ । प्रधानमन्त्री जनउत्तरदायित्व बिर्सेर क्रूर ठट्टामा रमाइरहनाले युवाहरूलाई तताइरहेको छ । सरकारले समयको पदचाप बुझेर जागरुक र चेतनशील युवाहरूको आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । इन्द्रजाल, छलकपट र तिलस्म रच्ने, कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता र दण्डहीनताको अभ्यास गर्ने, लोकतन्त्रको झूटो मन्त्र जप्ने, तर अभ्यास निरंकुशताको गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो कर्तव्य प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सम्मान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । यसबाट कर्तव्यच्युत सरकारको औचित्य र सान्दर्भिकता रहँदैन । जनताको जीवन र स्वास्थ्य रक्षामा राज्यले नाफा–नोक्सानको हिसाब गर्न हुँदैन । एउटा सानो फुसको झुप्रोमा आगलागी भयो भने त्यसको मूल्यभन्दा बढी खर्च गरेर भए पनि आगो निभाउनु राज्यको दायित्व हो । लागत र लाभको हिसाब व्यापारिक व्यवस्थापनमा मात्र गरिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत पहल भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले बेवास्ता गर्न हुन्न । विश्वमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका मानिस करिब ५ अर्ब छन् । तीमध्ये नेपालमै लगभग पचास लाख छन् । इन्टरनेटका माध्यमबाट आफ्नो विषयलाई सार्वजनिक मुद्दा बनाउन विश्वको कुनै पनि आधुनिकतम पुस्ताजस्तै नेपाली युवाहरू पनि सक्षम र प्रभावकारी छन् । यस्तै प्रक्रियाले आन्दोलनका विशाल आँधी ल्याएको ज्वलन्त उदाहरण संसारभरि नै छन् ।

ट्युनिसियामा सन् २०१०–११ मा इन्टरनेटकै माध्यमबाट सुरु भएको सरकारविरोधी आन्दोलन खरबारीको डढेलोझैं तुरुन्तै सारा अरब जगत्मा फैलियो । यसको प्रभाव युरोप तथा अमेरिकासम्म पुग्यो । ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबिया र यमनमा सरकारहरू नै फेरिए । सन् २०११ मा अन्ना हजारेले भारतमा चलाएको भष्टाचारविरोधी आन्दोलन ‘टाइम’ म्यागजिनको उत्कृष्ट दस विश्व–समाचारमा सूचीकृत भएको थियो । इरानमा कट्टरपन्थी राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजादविरुद्ध युवाहरूले चलाएको हरित आन्दोलन (ग्रीन रिभोल्युसन) र राजनीतिक परिवर्तन पनि सामाजिक सञ्जालले जनविद्रोहलाई सार्थक बनाएको असाधारण घटना हो । इटालीको बैजनी आन्दोलन (पर्पल मुभमेन्ट), पूर्वसोभियत गणराज्य जर्जियामा कम्युनिस्ट निरंकुश राष्ट्रपति सेभरनाद्जेका पालामा भएको व्यापक भ्रष्टाचार, त्यसबाट उनले सोभियत विदेशमन्त्री हुँदा कमाएको प्रतिष्ठा भ्रष्टाचारविरुद्धको गुलाब आन्दोलन (रोज मुभमेन्ट) ले ध्वस्त बनाएको युगान्तकारी घटना हो । यसै शृङ्खलामा नेपालको पछिल्लो युवा आन्दोलन सरकारको चरम भ्रष्टाचार शासकीय असफलताविरुद्ध धैर्यको बाँध तोडेर सडकमा आएको हो । सरकारले यसलाई दमन गरेर तह लगाउन खोज्नु वा उपेक्षा गर्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।

सरकार नै दण्डहीन, विधिविहीन र भ्रष्टहरूको पक्षधर भएको यथार्थ भयावह गतिमा बढिरहेका घटनाक्रमले नै व्यक्त गर्छन् । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीको कुरै छोडौं, भ्रष्टहरूले उल्टै सरकारी संरक्षण पाइरहेका छन् । सरकारको कथनी र करनीका बीच ठूलो खाडल छ । विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई ध्वस्त गरिँदै छ । सुरक्षा, प्रशासनिक, शैक्षिक, कूटनीतिक आदि राज्यका सबैजसो अंग अस्तव्यस्त छन् । देशलाई जटिलतम अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको चपेटातिर धकेल्ने, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका संवैधानिक संस्थाहरूलाई लाचार छायामा परिणत गर्ने कुकृत्यबाट नेपाललाई असफल राज्यतिर धकेल्ने हर्कत भइरहेको छ ।

युवाहरूले हरबखत सम्झिरहनुपर्ने पहिलो मान्यता हो— हामी उत्तेजना होइन, सार्थक चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानका अभियन्ता हौं । दोस्रो, हाम्रो काम आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने हो । विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त राज्यव्यवस्था, जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार, विपन्न तथा बेरोजगार वर्गको जीवनरक्षा, महामारीबाट सबभन्दा धेरै पीडित समुदायको हितरक्षा, विकासका गतिविधि, मुलुकको प्रशासन, न्याय व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, अन्तरजातीय भाइचारा, सांस्कृतिक समझदारी, अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध आदि राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् ।

यसप्रति मुलुकको भावी उत्तराधिकारी युवावर्गमा चासो र चिन्ता देखिनु जरुरी नै हुन्छ र यही आवश्यकताबोधले युवाशक्ति अहिले जुरमुराएको हो । युवाहरू परिवर्तन, प्रगति र प्रणालीका संवाहक हुन् । मुलुकको ४० प्रतिशत जनसंख्या युवाशक्ति रहेकाले भोलिको आशा र भरोसाको प्रतिनिधि पनि यही वर्ग हो । हाम्रा युवाहरू व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनताका सदैव विरोधी छन् । हुकुमी शैलीको मूलोच्छेद गरेका युवाहरूले कसैको पनि हैकमवादी शैलीलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले बुझेका छन्, परिवर्तन तथा सुधारको निर्णायक तागत युवा पुस्ता नै हो । तर, समस्याको कारकका रूपमा रहेको सरकारबाटै यसको निराकरण खोज्नु कति सम्भव होला ? तैपनि शान्तिपूर्ण र संयमित युवा आवाजलाई जनभावना र जनचाहनाका रूपमा कदर गर्दै कि त सच्चिने नभए सिद्धिने छनोट सरकारकै हो ।

arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय संकटमा रमिते सरकार 

सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।
अर्जुननरसिंह केसी

लकडाउनका बीच कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या, यो लेख लेख्दासम्म, तीन सय नाघिसकेको छ । तर, सरकार र सत्तारूढ पार्टी मुलुक समस्याविहीन भएको शैलीमा सत्तालिप्साकै चक्रव्यूहमा फसिरहेका कारण महिनौंसम्म यो महामारी राज्यको एजेन्डा बन्नै सकेन ।

त्यसमाथि कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको सडक निर्माण र उद्घाटनसँगै बल्झिएको दीर्घव्यथालाई सरकार सत्तासुरक्षाको कवच बनाउँदै छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन । २००८ सालमा उत्तरी सीमाका अठार स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राखिए । अरू पछि हटाइए पनि कालापानी (तिंकर) को चेकपोस्टलाई भारतले ठूलै सैनिक क्याम्पमा परिणत गर्‍यो । त्यसयता यो राष्ट्रिय व्यथा कचल्टिरहेकै छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार, २०१९ सालमा कालापानीमा सैनिक क्याम्प बसेलगत्तै उनले यसबारे राजा महेन्द्रसँग जिज्ञासा राख्दा ‘यो तिम्रो मन्त्रालयसम्बन्धी मामिला होइन, तिमी चुप लाग’ भन्ने जवाफ पाएका थिए (बुधबार साप्ताहिक, २०५५ साउन १३) । त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सत्तामा आए, यसबारे कुरा पनि उठ्यो, तर मौसमी र प्रतिक्रियात्मक मात्र । २०७२ सालमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर भारत-चीन सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र पठाउनुभयो । त्यसपछिका सरकार र राष्ट्रवादको दुन्दुभि बजाउँदै आएको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार, केवल रमिते बने ।

भारतले पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गर्दा ‘नक्सा प्रकाशन होइन, भूमि नै फिर्ता लिने’ धक्कु त दिइयो, त्यसपछि फेरि चुपचाप ! जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता छ । तर भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा नै हावादारी छ ।

भूमि त जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ, फिर्ता ल्याउने ढुवानीको वस्तु होइन, स्वामित्व स्थापित गर्ने हो ! इच्छाशक्ति र कटिबद्धताबिनाका यस्ता घोषणा विगतमा धेरैपटक भइसके । आवश्यक छ, दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय निर्णायक वार्ता गरी टुंगोमा पुग्नु चाहिँ । भारतसमक्ष ऐतिहासिक प्रमाण, आधिकारिक दस्ताबेजदेखि स्थानीय जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो वा कर तिरेका रसिदसमेतजुटाई सौहार्दपूर्ण वार्ताद्वारा समाधानको विन्दुमा पुग्ने परिपक्व पहल र प्रयास जरुरी छ । सर्वदलीय सहमतिअनुरूप यथाशीघ्र भारतसँग वार्ता थाल्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय अस्मिता र कोरोना महामारीको जटिल संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरी सत्तारूढ पार्टी आपसी दन्तबजान र सत्तासंघर्षमा भुलेको छ ।

महामारी नियन्त्रणमा युद्धस्तरमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सरकार आन्तरिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । लकडाउन आफैंमा ब्रह्मास्त्र होइन ।

अनिश्चित लकडाउनबाट प्रभावित दैनिक ज्यालामा निर्वाह गर्ने बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग, किसान, उद्योगी-व्यवसायी, विद्यार्थीजस्ता राष्ट्रिय जीवनका पीडित पक्षका लागि राहतको कुनै मार्गचित्र, रणनीति, योजना र विशेष बजेट नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । पुरानै शैलीमा आएको निबन्धात्मक नीति तथा कार्यक्रम आकांक्षा र स्वप्न बोकेको भ्रमको पुलिन्दा हो, जसमा झूटको खेती मात्र छ । २०८७-२०९९ सालसम्मको भ्रामक स्वप्न छ, तर महामारी रोकथामका लागि व्यापक परीक्षण, स्वास्थ्य सामग्री, विदेश तथा सिमानामा अलपत्र नेपाली र भोका मजदुरका लागि राहतको कुनै कार्यक्रम छैन । यो महासंकटले अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने विकराल परिणाम, लाखौं प्रवासी नेपालीको स्वदेश प्रवेश, रोजगारीका समस्या समाधान, किसान र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नमा त्यो पूर्णतः असफल छ ।

सरकार यो महामारीलाई भ्रष्टाचारको औजार बनाउँदै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न कहिले ‘सांसद अपहरण’ र अरू पार्टी फुटाउने आपराधिक षड्यन्त्र त कहिले अध्यादेशको खेल वा सुकुम्बासी आयोग गठनजस्ता संविधानभित्रै एकदलीय कम्युनिस्टको भाइरस छिराउने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्दै छ ।

मानवाधिकार आयोग, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाललाई कुण्ठित गर्ने र अभिव्यक्तिको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने, संवैधानिक परिषद्मा मुख्य विपक्षी नेताको उपस्थिति निषेध गर्ने, सेना परिचालनजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयमा समेत सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानसेनापतिको उपस्थिति आवश्यक नहुने ऐन, नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरी ट्रस्टको घर-जग्गा व्यक्ति वा निजी संस्थालाई लिजमा दिन सकिने, गुठी विधेयक आदि दुस्साहसका क्रममा अध्यादेश पछिल्लो कडी भएर आयो । ‘कृतापराधः स्वयमेव शंकते’ अर्थात् अपराध गर्नेले मलाई अपराधी भन्लान् कि भन्ठानेझैं अपराधको खातमाथि रहेर पनि ओली सरकार पटक्कै झस्किएको देखिँदैन ।

संविधान वा कानुन पालनाका विषय हुन्, निरंकुशता निषेधका उपाय हुन् । संविधानको पालक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च र गरिमामय संस्था भएर आफ्नो मर्यादामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू यथोचित हुन नसक्नु, राष्ट्रपति कार्यालय कहिले सरकारको विभागजस्तो देखिनु, कहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत हुनु असंवैधानिक हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चसम्म जताततै ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो मात्र, तर व्यवहार ठीक विपरीत भइरहेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अकर्मण्यता, अराजकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाबाट आक्रान्त बनाउँदै संविधानकै अवसान गराउने अनि विगतमा लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत नै उदाएका हिटलर, लेनिन वा अन्य क्रूर तानाशाहको नयाँ संस्करण बन्नेतिर वर्तमान सरकार उन्मुख देखिन्छ ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ बढुवामा मनपरी गर्दै दरबन्दी घटाउने र वरिष्ठताक्रम मिचेर हस्तक्षेप गर्ने गरिएका विषय पनि सार्वजनिक भएका छन् । अहिले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी शक्ति कोरोना महामारी रोकथामका लागि ज्यानको जोखिम मोलेर फिल्डमा दिनरात खटिरहेका छन् । तर सत्तापक्षबाट उनीहरू नै अपमानित छन् ।

प्रहरीजस्तो अनुशासित, मर्यादित, गरिमापूर्ण, कानुन तथा नागरिक शक्तिको स्रोत रहेको संगठनको चेन अफ कमान्डलाई गिजोल्नु र राष्ट्रसेवकलाई निराश बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

विगतमा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विरोधी शक्तिका रूपमा चिनिएका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय पद्धतिलाई आधारभूमि मानेर पार्टी एकीकरण गर्न प्रतिबद्ध हुनुलाई हामीले संसदीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका थियौं । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले एकजुट भएर लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन र स्थिरता कायम गरेको हेर्न हामी आतुर थियौं ।

तर अहिले ठीक उल्टो देखिँदै छ । संसदीय लोकतन्त्र वस्तुतः प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई नै केन्द्रविन्दु मानिन्छ । संयोजन, समन्वय र नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय गतिविधिको मियो हो । उच्च नैतिकतायुक्त ऊर्जा र हिम्मतले सञ्चालन गरिने प्रणाली हो यो । संविधानको सफलता र लोकतन्त्रको सार्थकता नाप्ने कसी पनि यही हो । अहंकार, दम्भ र सर्वसत्तावादी स्वभाव वा कार्यशैलीबाट मुक्त हुन नसक्ने हो भने यो नेतृत्व राष्ट्रमाथिको गम्भीर कुठाराघात र असफलता-उन्मुख राज्यको कारक बन्नेछ । एकदलीय अधिनायकवादी मान्यता र सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, संवैधानिक तथा सुरक्षा अंगहरू र निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नबनाई लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हुन सक्दैन ।

देशले भोगिरहेका राष्ट्रिय समस्या र चुनौतीलाई उपेक्षा गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका संवैधानिक संस्थाहरू कुण्ठित र नियन्त्रित गर्न हामी सरकारलाई कुनै हालतमा दिँदैनौं । यसका बावजुद नेपालीको सार्वभौमिकताको प्रश्न र कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ हाम्रो साझा मामिला हो । मन, वचन र कर्मले राष्ट्र यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×