मलर सदाको भाग्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

मलर सदाको भाग्य

जनताको भाग्य र भविष्य बदल्न राज्यको छानो फेरेर मात्र हुँदैन, संरचना वा जग बदल्नुपर्छ ।
केशव दाहाल

भाग्यसम्बन्धी केही प्रश्नबाट कुरा सुरु गरौं । यहाँ ‘भाग्य’ शब्दको खास अर्थ छ । जस्तो— मान्छेको भाग्य कसले लेख्छ ? भाग्य लेख्ने मसी कस्तो हुन्छ ?

केही विद्वान् भन्छन्— मान्छेको भाग्य स्वयं उसको मिहिनेतले लेखिन्छ । तर प्रत्येक हिउँद र बर्खा रगतपसिना एक गरेर अन्न फलाउनेहरू भोकै हुने हाम्रो समाजमा मिहिनेत र भाग्यको के साइनो छ ? कुनै बेला कमरेडहरू भन्थे— मान्छेको भाग्य क्रान्तिले निर्माण गर्छ । तर अनेक आन्दोलन र क्रान्तिपछि पनि मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरू भोकै हुने समाजमा क्रान्तिको भाष्य के हो ? कमरेड प्रधानमन्त्रीको एउटा कविता छ, ‘यो देशमा कसैले आँसु झार्नुपर्दैन ।

कोही भोको बस्नुपर्दैन । कोही उपचार नपाई मर्दैन ।’ यहाँ ‘कोही’ भनेको को हो ? ठेलागाडामा आफ्नी श्रीमती हालेर डायलसिस गर्न अस्पताल धाउने निर्धो पुरुष ? देश खोज्दै हजार किलोमिटर नाघेर सिमानामा आई थन्किएको श्रमिक ? ओडार, कान्ला र अनकन्टार भूगोलमा भोक, रोग र विभेदले थिलथिलो पारिएका चेपाङ, सदा र खत्वे ? अपमानको थप्पड खाँदै, दिनदिनै मर्दै बाँचेका ‘कोही’ जलेश्वरी र राधादेवीहरूका लागि समाजवाद र भाग्यको के साइनो छ ?

माथिका प्रश्नहरू काठमाडौंमा हुने ‘सेता बहस’ मा अटाउन छोडेको निकै भयो । तर आज पनि भुइँका लाखौं मान्छे यिनै प्रश्नको फन्दामा छन् । मात्र प्रश्न छन्, उत्तर छैनन् । यी प्रश्न यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छन्, हामीसँग समाजवाद छ । हामीसँग ७० वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र छ । कम्युनिस्टहरूको (?) सरकार छ । र, कमरेड ओली देशको प्रधानमन्त्री छन् । यी तमाम उपलब्धिको जगमा के छ ? कैयौं योद्धाको रगत, पसिना र सहादतको कथा छ । तर पनि मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरू सडकमा भोकै मर्छन्, किन ? यो दुर्भाग्य एक जना वा सय जनाको होइन । यो लाखौं मान्छेको दुर्भाग्य हो, जसलाई बदल्न हाम्रो पुस्ताले लगातार तीनवटा संघर्षमा भाग लिएको थियो ।

२०४६, २०५१ र २०६२ का ती संघर्ष याद गरौं । बलिदान बेकार नजाओस् । यसर्थ सिंहदरबारलाई प्रश्न गरौं, अछाममा आत्मदाह गर्ने गरिब सिद्धार्थ आउजी र अरू लाखौं आउजीका लागि समाजवाद आउँछ कहिले ? किनभने हामीले पञ्चायत फालेकै तीस वर्ष भयो । कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले राज गरेकै ३० वर्ष भयो । लोकतन्त्र स्वयंको उमेर पन्ध्र वर्ष पुग्यो । तर अझै पञ्चायतमा भन्दा तुच्छ मृत्युवरण गर्न किन बाध्य छन् सदा, तामाङ र आउजीहरू ?

महाभारतको एउटा प्रसंगमा विदुर भन्छन्, ‘सत्य आँखाले देखेभन्दा गहिरो हुन्छ ।’ दासीपुत्र विदुरको त्यो भनाइले हामीलाई सत्यको गहिराइ खोज्न प्रेरित गर्छ । त्यही प्रेरणाको प्रकाशमा गमौं, नेपाली समाजका पछिल्ला सत्यहरू के हुन् ? आज पनि मान्छेहरू भोकै छन् । सत्य यही हो । आज पनि महिलाहरू दोस्रो दर्जाका आइमाईभन्दा माथि छैनन् । आज पनि नवराज विकहरू सेतीमा बगाइन्छन् । पोहोर मात्र हो एक जना बाबुले आफ्नो मृत बच्चालाई गाड्न जमिन नपाएर कोशीमा हेलेको । सहरका छिँडी, गाउँका अनकन्टार कुनाहरूमा आज पनि मान्छेहरू अलपत्र छन् । चिसोमा कठ्यांग्रिएर मर्ने र गर्मीमा बाफिनेहरू आज पनि कति छन् कति ! आज पनि स्कुल जाने बच्चाहरू भैंसी र सुँगुर धपाउन बाध्य छन् । बैंकको ब्याज, साहूको फन्दा र मालिकको दुर्व्यवहारको के हिसाब ! आज पनि हामी दाल, भात र तरकारी विदेशबाट किन्छौं अनि आफ्ना किसानहरूलाई उपहारमा आँसु दिन्छौं । सत्य यही हो । प्रत्येक समय र सन्दर्भमा आँखैअगाडि प्रकट हुने यी सत्यलाई छलेर कहाँ पुगिन्छ ? सत्यलाई नछोपौं । सत्यलाई सुनौं ।

विचार गरौं, किन असफल हुँदै छ हाम्रो लोकतन्त्र ? किन पश्चगमनको यात्रामा छ सिंहदरबार ? नेताहरूको आस्था र मूल्य–मान्यताको यति चर्को क्षयीकरण किन ? यी कुनै रहस्यमय प्रश्न होइनन् । खासमा हाम्रो लोकतन्त्रले सत्ता र शक्तिका परम्परागत चक्रव्यूहहरू भत्काउनै सकेन । लोकतन्त्रले पुराना शक्ति र स्वार्थका संरचनाहरू तोड्नुपर्थ्यो । तर उल्टो पुरानो संरचनाले लोकतान्त्रिक नेतृत्वकै आस्थाको पहाड तोडिदियो । परिणामतः संरचना फेरिएन बरु राजनीति नै पो फेरियो । निश्चय नै सतहमा हेर्दा सबै कुरा नयाँ देखिन्छ ।

जस्तो— प्रदेशहरू छन् । चुनाव हुन्छ । संसद् छ । सरकार छ । बालुवाटार छ । लोकतन्त्र छ । समाजवाद छ । तर भित्र ? भित्र नियाल्दा सबै कुरा पुरानै । संरचना पुरानै छ । शासकीय संस्कृति पुरानै छ । विभेद पुरानै छ । उत्पादन सम्बन्ध पुरानै छ । वर्चस्व पुरानै छ । बिचौलियाहरूको रजगज पुरानै छ । व्यवस्था फेरिएर के भयो ? स्वार्थकेन्द्र पुरानै छ । उही शासकीय अहंकार । उही भ्रष्टाचार । उही सर्वसत्तावाद । जानुपर्ने स्वर्गतिर, यात्रा छ नर्कको । यसको अर्थ के हो ? जनताको भाग्य र भविष्य बदल्न राज्यको छानो फेरेर मात्र हुँदैन । संरचना वा जग बदल्नुपर्छ ।

विचार गरौं, यो देश कसले चलाउँछ ? जगमा को छ ? जस्तो— मन्त्रीहरू स्वयं भन्छन्, ‘सोचेजस्तो गर्न सकिएन ।’ सचिवहरू भन्छन्, ‘यो देशमा केही हुँदैन ।’ संविधान छ । सरकार छ । कानुनहरू छन् । तर पनि सोचेजस्तो हुँदैन, किन ? सरकारका निर्णयहरू कसको इसारामा हुन्छन् ? जो पटकपटक विवादमा परिरहन्छन् । कानुनहरू कसरी बन्छन् ? जो मुख्यतः गरिबको पक्षमा हुँदैनन् । बजेटलाई कसले प्रभावित गर्छ ? जहाँ पुस्तकमा कर लाग्छ र चकलेटहरू खुला छाडिन्छन् । प्रहरी, प्रशासन कसले चलाउँछ ? अड्डा अदालतमा को बस्छन् ? अख्तियारमा को आउँछ ? भ्रष्टहरूलाई किन कारबाही हुँदैन ? पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा धनी को भयो ? गरिबका मुद्दाहरू किन पाखा लागे ? वर्ण व्यवस्था किन जब्बर छ ? संरचना र बनावट किन पुरानै ? ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ, यो सम्पूर्ण खेलकुदको सिंहासनमा छ एउटा समूह । जो हिजो प्रजातन्त्र चलाउँथ्यो, आज लोकतन्त्र चलाउँछ । सिंहदरबार, बालुवाटार र राजधानीका थप केही दरबारहरूमा निर्बाध आउजाउ गर्ने त्यो समूहमा सय वा पाँच सय मान्छे छन् । ती मान्छेहरूका वरिपरि हजार मान्छे होलान् । ती हजार मान्छेसँग छन् एक लाख आसेपासे । यो देश तिनै एक लाख मान्छेको स्वर्ग हो । उनैले चलाउँछन् यो देश । तीन करोड मान्छेको भाग्य र भविष्य तिनै सय जना मान्छेले निर्धारण गरिरहेका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र र समाजवादको पछिल्लो नियति यही हो ।

ती सय जना को हुन् ? ती कम्युनिस्ट पनि हुन सक्छन्, कांग्रेस पनि । ती मन्त्री नहुन सक्छन् तर मन्त्रीभन्दा बलिया छन् । ती तिनै मान्छे हुन् जोसँग ओली पनि खुसी छन्, देउवा पनि । ती तिनै मान्छे हुन् जो जग्गाजमिन, व्यापार–व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, हाइड्रो सर्वत्र छन् । २०५१ सालको विद्रोहले ती मान्छेको सत्तामा थोरै हलचल त ल्यायो, तर २०६३ ले फेरि पुनःस्थापित गरिदियो । फेरि सुरु भयो तिनैको रजगज । तिनैको चञ्चलाश्री । ती तिनै मान्छे हुन् जो ठूलठूला अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूको मध्यस्थता गर्छन् । जो आयात–निर्यातको नियम बनाउँछन् । ठेक्का पार्छन् । ठेक्का बाँड्छन् । ती तिनै मान्छे हुन् जो राज्यबाट उपचार खर्च लिन्छन् । ती तिनै मान्छे हुन् जो कालोधन र सेतोधनको व्यापार गर्छन् । उनीहरूले अडिट गर्नुपर्दैन । बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्दैन । राज्यलाई दायित्व तिर्नुपर्दैन । ती तिनै मान्छे हुन् जो वाइडबडीमा पनि छन्, बालुवाटारमा पनि । उनीहरूलाई व्यापार गर्न न त कोरोनाले रोक्छ, न त भुइँचालोले । ती तिनै मान्छे हुन् जो सरकारी सुविधा लिन्छन्, जो सरकारी सुरक्षामा हिँड्छन् । सय वा पाँच सय ती तिनै मान्छे हुन् जो राज्यदोहनको षड्यन्त्र बुन्छन् र त्यसमाथि समाजवादको लेप लगाउँछन् । त्यो भूमिगत सत्ता हो जो देखिने पार्टी र राज्यसंरचनाभन्दा माथि छ, जसको न त किसानहरूसँग कुनै साइनो छ न विपन्नहरूसँग । त्यो सत्ताले मलर सदा र सूर्यबहादुरहरूलाई चिन्दैन । त्यही अबोध सत्तासँग हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले साँठगाँठ गरेको छ । यही आजको सत्य हो । लोकतान्त्रिक सत्ताले आफ्नो सम्पूर्ण गरिमा तिनै मुठीभर मान्छेका पाउमा समर्पित गरेको छ । यो दुर्भाग्यलाई नतोडेसम्म जनताको भाग्य किमार्थ फेरिँदैन ।

व्यक्तिको ‘भाग्य’ कुनै एकांगी अवधारणा होइन । यो राज्य र राजनीतिको महत्त्वपूर्ण आयाम हो । व्यक्तिको भाग्य र दुर्भाग्य राजनीतिभन्दा पृथक् र निरपेक्ष हुँदैन । कुनै पनि देशमा मलर, सूर्यबहादुर, सिद्धार्थ र जोद्धीप्रसादहरू भोकै मर्छन् भने बुझ्नुपर्छ, त्यहाँको राजनीतिमा गडबडी छ । कुनै पनि देशमा नवराज विकहरूको बर्बर हत्या हुन्छ भने बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र र समाजवादले काम गर्दैन । जहाँ राज्यसंरचना र प्रणालीहरू केही मुठीभर मान्छेको स्वार्थमा बन्धक हुन्छन्, बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ राजनीति छैन, दलाली छ । दलालहरूको राज्यमा जनताको भाग्य र भविष्यले आत्मदाह गर्नु के अनौठो भयो र ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीका नाममा मेरो सम्बोधन छ । कमरेड, कृपया कविता लेख्न बन्द गरौं, बरु राज्यको नयाँ चित्र कोरौं ।

यस्तो चित्र जहाँ मलर सदाहरूको सपनाको रङ देखियोस् । जहाँ पुरानो शक्तिसम्बन्धको मैलो नभेटियोस् । यहाँ ‘चित्र’ एक ‘विम्ब’ मात्र हो । पीएम महोदय, तपाईंलाई थाहै छ, भोक निकै शक्तिशाली हुन्छ । त्यो भड्कियो भने के होला ? कृपया, भोका मान्छेहरूसँग खेलबाड नगरौं । आफूलाई बदलौं । अन्त्यमा, मलर, सूर्यबहादुर, सिद्धार्थ र जोद्धीप्रसादहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली । उनीहरूको नाम याद राखिनेछ ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढुंगामा कुँदिएका तथ्यहरू

एउटा आयोजना पूरा गर्न एक पुस्ता लाग्छ भने देश बन्छ कसरी ? आत्मरति र आत्मप्रशंसाका कविताहरू कोरेर तथ्यलाई छोप्न सकिन्छ ?
केशव दाहाल

यस लेखमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ले नेपाली जनतालाई उपहार दिएका केही तथ्यबारे चर्चा गरिएको छ, जुन हाम्रा लागि ओली सरकार र त्यसको क्षमता हेर्ने आँखीझ्यालहरू हुन् । यसको निष्कर्ष बन्छ— बितेको वर्ष हाम्रा लागि फलदायी रहेन ।

यस्तो निष्कर्ष निकाल्न हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन्, जसले कम्युनिस्ट सरकारको वर्गीय चिन्तनधारालाई त नांगेझार पारेकै छन्, हाम्रो राज्य संरचना, गति र प्रवृत्तिलाई पनि ऐतिहासिक प्रश्नहरूको कठघरामा उभ्याएका छन् । सबैलाई थाहा छ, मन्त्री र अर्थमन्त्री हुन सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री हुन त झन् अप्ठ्यारो छ । त्यसमाथि अझ अप्ठ्यारो छ सफल अर्थमन्त्री हुन । झन् धेरै अप्ठ्यारो छ सफल प्रधानमन्त्री हुन । तर असफल सरकारहरूलाई पटकपटक प्रश्न गर्न र बेहोर्न जनतालाई त्योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो छ । के जनताको त्यो महासकस बुझ्ने गम्भीरता सरकारसँग छ ? चालु आर्थिक वर्षका केही आँकडा नियालौं र यो प्रश्नको जवाफ खोजौं ।

चालु वर्ष हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । किनभने हामीसँग दुईतिहाइको सरकार थियो । उसले बनाएको कार्यक्रम र बजेट थियो । सरकारसँग पछिल्ला अनुभवहरूको संग्रह थियो । काम गर्नलाई यथेष्ट संरचना थिए । प्रदेशहरू थिए । स्थानीय सरकारहरू थिए । संविधान थियो । र, संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादको ठूलो राजमार्ग थियो ।

मुख्य कुरा, सरकारलाई कतैबाट पनि रोकावट थिएन । न सडक अवरुद्ध थियो न त सदन । तर ती सबै अवसर मात्र पानीका फोका बने, किन ? यसबीच सरकारले न भुइँलाई आशा दियो, न त माथि । न यो सरकारले राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्‍यो, न त समाजवादको रेखांकन । कम्युनिस्ट सत्ताले न शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण रोक्न

सक्यो न त बिचौलियाको रजगज । कार्यसम्पादनमा स्वयं मन्त्रालयहरू निकै कमजोर देखिए । परिणामस्वरूप सरकारको चरित्र, गति र क्षमतामा प्रश्नहरू आए । र, ती सबै जायज प्रश्नमाथि सरकारले हथौडा चलायो । कस्तो दुर्भाग्य !

आँकडा हेरौं । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादनका लागि सरकारले १,३५१ वटा ‘माइलस्टोन’ बनाएको थियो । ती ‘माइलस्टोन’ खासमा सरकारको योग्यता, गति र प्रवृत्तिका सूचक थिए । तर के भयो ? आफैंले बनाएका ती ‘माइलस्टोन’ मध्ये सरकारले १८९ वटा मात्र पूरा गर्‍यो, जुन सम्पूर्ण योजनाको १४ प्रतिशत हो । लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा सबैभन्दा असफल देखियो— भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । उसले सक्नुपर्ने १०९ योजनामध्ये ३ वटा मात्र सम्पन्न भए । श्रम मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नै सकेन । स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग १०७ वटा ‘माइलस्टोन’ थिए, जसमध्ये ४४ वटा मात्र पूरा भए । उसले आफ्नो बजेटको मात्र ५२.८ प्रतिशत खर्च गर्‍यो । १४ मन्त्रालयले आफैंले बनाएका योजनाको ८५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्नै सकेनन् । ९ मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट गुमाए । यसरी सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो । के आत्मरति र आत्मप्रशंसाका कविताहरू कोरेर यो तथ्यलाई छोप्न सकिन्छ ? गत वर्षको दुर्भाग्य यतिमै सीमित रहेन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था अझ लाजमर्दो देखियो । चालु वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाको सरदर भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमा रोकियो । आयोजनाहरूलाई छुट्याइएको कुल १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड बजेटमा चैतसम्मको खर्च प्रगति मात्र २९ प्रतिशत रह्यो । यो वर्ष मेलम्चीको भौतिक प्रगति २.३८ प्रतिशत मात्र भयो । जनताका लागि योभन्दा अर्को अपशकुन के हुन्छ ? जनताका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ? एउटा आयोजना पूरा गर्न एक पुस्ता लाग्छ भने देश बन्छ कसरी ?

प्रदेश सरकारहरूको चालढाल पनि उस्तै देखियो । तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष औसत २३ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट प्रदेशहरूले खर्च गर्नै सकेनन् । प्रदेश १ ले ३१ प्रतिशत खर्च गर्‍यो भने, प्रदेश २ चाहिँ १२ प्रतिशतमा अल्झियो । चालु वर्षमा प्रदेशहरूले (वाग्मती प्रदेशबाहेक) लक्ष्यको सरदर ६५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरे । मात्र वाग्मती प्रदेशको राजस्व संकलन ८२ प्रतिशत पुग्यो । चालु वर्षमा प्रदेशहरूको सरदर आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा रोकियो ।

जब सरकारले गति समाउँदैन, स्वभावतः त्यसको प्रभाव जनतामा देखिन्छ । सरकारले जब जनपक्षीय चरित्र गुमाउँछ, त्यसको प्रभाव आमजनताको जीविकामा प्रकट हुन्छ । केही आधारभूत तथ्यांकहरूले भन्छन्— हाम्रो आर्थिक हालत निकै खराब छ र त्यो अझ खराब हुँदै छ । जस्तो, युएनडीपीको पछिल्लो प्रतिवेदनले भन्छ— आउने वर्ष हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले घट्नेछ । यो मानव विकास वृद्धिमा ३० वर्षयताकै सबैभन्दा खतरनाक सूचना हो । कोभिड–१९ का कारण ठूला उद्योगहरूमा त समस्या छ नै, लघु तथा मझौला उद्योगहरू अझ धेरै प्रभावित छन् । भनिन्छ, यस्ता उद्योगहरूको आम्दानी अहिले नै ९५ प्रतिशत घटेको छ, जसले ६० प्रतिशत रोजगारी खोस्नेछ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले २३ जिल्लामा गरेको पछिल्लो अध्ययनले भन्छ— होटल, यातायात र अनौपचारिक श्रम क्षेत्र अहिले सबैभन्दा धेरै संकटमा छन् । यस्तै अवस्था रहे सन् २०२० मा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै पर्यटक घट्नेछन्, जसबाट हाम्रो करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै) गुम्नेछ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ‘गत वर्ष लिएको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर उद्योगीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ निश्चय नै, खाद्यान्न र औषधि लगायतका ४० प्रतिशत उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसो त आगामी वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत रेमिट्यान्स पनि घट्नेछ । अहिले नै नेपालमा २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । दैनिक २ डलरभन्दा कम कमाउनेहरूको संख्या ७ प्रतिशत छ । यसमा थप ३० लाख मान्छेले रोजगारी गुमाउँदा के होला ? विज्ञहरू बताउँछन्— आउने वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतभन्दा तल हुनेछ । महँगी भने १५ देखि २० प्रतिशतले उकालो चढ्न सक्छ । यसको अर्थ हो— हामी भयंकर चक्रवातको सामुन्ने उभिएका छौं ।

तर लाग्छ, आउँदै गरेको चक्रवातको अलिकति पनि आभास सरकारलाई छैन । कम्तीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यसको अनुभूति गर्न पाइएन । यी तथ्यांक कसैलाई तर्साउन प्रस्तुत गरिएका होइनन् । तर आसन्न संकट नदेख्ने हो भने सरकारको आगामी वर्ष अझ ‘झुर’ हुनेछ । अघिल्ला अनुभवहरूलाई इन्कार गर्ने हो भने आउने वर्ष सरकार अझ असफल हुनेछ, जसको सीधा असर पर्नेछ विपन्न, मजदुर, किसान र बेरोजगारहरूमा । किनभने अहिले सबैभन्दा जोखिममा जो छ, त्यसको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो काम हो । जसका लागि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, खाद्यसंकट आउन नदिनु र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । तर सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्— सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन । रोजगारी सिर्जना र कृषिमा व्यापक सुधार गर्न खर्बौं चाहिन्छ । स्वयं अर्थमन्त्रीको प्रश्न छ— कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा ?

निश्चय नै, सरकारसँग फालाफाल गर्ने पैसा नहोला । तर जे छ त्यसलाई सदुपयोग गर्ने अवसर भने पक्कै छ । दुर्भाग्य, सजिलो बाटामा हिँडेर त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि कठोर निर्णय र ऐतिहासिक संकल्प चाहिन्छ । त्यसका लागि अक्करमा हिँड्ने हिम्मत चाहिन्छ । सरकारसँग छ त्यो हिम्मत ? जस्तो, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई अनेक सुनौला अवसर देखाएको छ । आयोगका अनुसार, हाम्रा ६ मन्त्रालय, ३ दर्जन आसपास महाशाखा, दर्जनौं विकास समिति र अनेक आयोगलाई या खारेज गर्न सकिन्छ या त मिलाउन । त्यसो गर्दा अहिले नै ५० हजार कर्मचारीको खर्चबोझ कम हुन्छ । संघ र प्रदेश सांसदहरूका नाममा दिइएको विकास बजेट कटाउँदा सरकारसँग झन्डै २२ अर्ब रकम बच्छ । सरकारले एक वर्ष नयाँ गाडी खरिद नगर्ने संकल्प गरोस्, त्यसबाट करोडौं जोगिन्छ । खर्च घटाउन आर्थिक अनुशासन आवश्यक हुन्छ । जस्तो, विदेश भ्रमण नगरौं । भोजभतेर नगरौं । सरकारी चियापान र अतिथि सत्कार बन्द गरौं । अहिले साप्ताहिक बिदा एक दिन दिइन्छÙ यसलाई दुई दिन गरौं । बिदामा सरकारी साधनको दुरुपयोग रोकौं ।

त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद्, संसद्, आयोग, समिति, सरकारी कार्यालयका अनेक बैठकमा दिइने भत्ता कटाऔं । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यद्यपि नयाँ आर्थिक अनुशासन, भीष्मप्रतिज्ञा र आचारसंहिता लागू गर्ने हो भने सरकारले खर्बौं जोगाउन सक्छ । यस्तो बचत मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा लगाउन सकिन्छ ।

सबै कुरा परम्परागत ढाँचामै गर्ने हो भने पछिल्ला आन्दोलनहरूको के अर्थ ? परिवर्तनको के अर्थ ? बलियो सरकारको के अर्थ ? सबै काम आखिर असफलतामै टुंगिन्छन् भने सरकारले गर्ने वाचाको के अर्थ ? उही काम, उस्तै संरचना, उनै मान्छे र उस्तै प्रवृत्तिले नयाँ परिणाम दिँदैन । पुरानै परिणामको निरन्तरता हो भने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको के अर्थ ? आफ्नै प्रतिबद्धताहरूप्रति स्वयं मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता रहँदैन भने समृद्धिको राग अलाप्नुको के अर्थ ? कुनै बेला स्वयं कमरेडहरू भन्थे— खुसी वर्गीय हुन्छ, हाँसो वर्गीय हुन्छ, राजनीति वर्गीय हुन्छ, सत्ता वर्गीय हुन्छ ।

सरकार, यसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि वर्गीय हुन्छ । सरकार, तिम्रो कार्यक्रम, बजेट, गतिहीनता र मोजमस्तीले कुन वर्गको सेवा गर्दै छ, थाहा छ ? इतिहासले प्रश्न गर्दै छ । या त तथ्यहरू फेरौं, या आफूलाई बदलौं । अन्यथा इतिहासका गल्तीहरू पानीका फोका होइनन्, जो सजिलै उठ्छन् र बिलाउँछन् । ती ढुंगामा कुँदिएका अक्षरहरू हुन्, जसको हिसाबकिताब आज नहोला, एक दिन अवश्य हुन्छ । सरकार, अहिलेलाई मात्र एउटा सुझाव— कृपया आगामी बजेटमा भने समयसँग खेलबाड नहोस् !

– dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×