१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

कोभिड–१९ पछि बेइजिङको विश्व

अहिलेका सत्ताधारीहरूले चिनियाँ वर्चस्वलाई सन् २०१५ मा स्वीकार गरेका हुन् । त्यस प्रतिबद्धताको लाभ सत्तासीनले पाइरहेकै छन्, भविष्यमा पनि पाउने नै छन् ।
सीके लाल

सन् २०१५ मा तीव्रपथबाट जारी भएको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निसान छापमा तत्कालीन समयको प्रचलित नेपालको नक्सा पनि राखिएको थियो । पाँच वर्षपछि त्यस विवादित दस्तावेजको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने कानुनविद् एवं प्रचण्ड बहुमतले पारित गर्ने राजनीतिकर्मीहरूलाई आफ्नो भूल महसुस भएछ ।

कोभिड–१९ पछि बेइजिङको विश्व

सभासद्हरूको जबर्दस्त बहुमतले पारित संविधानको विरोधमा सडक संघर्ष गरेका मधेसका राजनीतिकर्मीहरू पनि अब राष्ट्रवादी राजनीतिको इच्छुमती बहावभित्र पौडी खेल्न थालेका छन् । आफैंले विरोध गरेको संविधानको रक्षा गर्ने वाचा गरेर एकताकाका तेजतर्रार प्रोत्तेजक (फायरब्रान्ड इन्साइटर) उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । त्यसैले निसान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्ने संविधानको अनुसूची–३ संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ ।

संशोधन विधेयकमा फरकमत राख्ने सांसद सरिता गिरीको प्रस्तावलाई सभामुखले छलफल योग्यसम्म ठहर्‍याएनन् । सुनिएअनुसार, दलीय निर्देशको पालना नगरेको आरोपमा उनीमाथि उनको आफ्नै दलले कारबाही पनि गर्न सक्छ । प्रतीकात्मक रूपमा भन्ने हो भने, नेपालको सार्वजनिक वृत्तले उनलाई धृतराष्ट्रको दरबारकी द्रौपदी बनाइसकेको छ । संसद्मा फरकमत राखेको निहुँमा निजी आवासमा हमला गरिने घटना सबै प्रजातन्त्रवादीका लागि लज्जास्पद विषय हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत राजनीतिक नैतिकता गुमाएर सत्तासीनहरूको प्रतिबद्ध सहयोगी समूहमा रूपान्तरित भइसकेकाले सार्वजनिक वृत्तबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लोकलाज हराइसकेको छ । आफैंले छाप्ने संशोधित नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गर्न पाएकामा के सत्ताधारी र के प्रतिपक्ष, सबै खाले राजनीतिक शक्ति खुसीयाली मनाइरहेका छन् ।

व्यक्तिगत भूखण्डको स्वामित्वको प्रत्याभूति राज्यले प्रदान गर्ने गरेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको वैधानिकता बाह्य मान्यताले स्थापित गर्छ । पश्चिमतिर चुच्चो निस्केको भूमि अहिले भारतको भोगचलनमा छ । नयाँ दिल्लीले नेपालको नयाँ नक्सालाई वैदेशिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्भावना छैन । पाँच गाउँका नाउँमा दाजुभाइका बीच महाभारतको युद्ध भएको साझा इतिहास रहेको समाजमा भोगचलन गरिरहेको भूमि छोड्ने जोखिम उठाउन जस्तोसुकै राजनीतिकर्मीलाई पनि गाह्रै हुन्छ । विवादित क्षेत्र नेपाल एवं भारतबीचको द्विपक्षीय मामिला हो भन्दै बेइजिङले नक्सा प्रकरणबाट फुत्किन साबुन–पानीले मिचीमिची हात धोइसकेको छ । सीमा जोडिएका देशहरूले नेपालको हकदाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्ने सम्भावना शून्य नभए पनि अत्यन्त न्यून छ भन्ने आकलन आधारहीन होइन । पाकिस्तानका संघीय विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री चौधरी फावाद हुसैनले आफ्नो सत्यापित ट्वीटर ह्यान्डलबाट नेपालका हिम्मतिला जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिएका भए पनि त्यसलाई आधिकारिक मान्यता मान्न मिल्दैन । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरो एवं उत्तर कोरियाका सर्वेसर्वा किम जोङ–उनको बधाई सन्देश भने आइसक्नुपर्ने हो । नयाँ नक्सा समावेश गरिएको संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेकाले काराकास एवं प्योङयाङबाट औपचारिक मान्यतापत्र आउन ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।

नक्सा संशोधनको राजनीतिले बजार तताइरहेका बेला सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको तर पूर्ण कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिले संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्ने एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) प्रस्ताव भने विलम्बित मुद्दा बन्न पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमसीसी प्रस्तावका प्रावधानहरू यथावत् पारित हुनुपर्ने अडानमा कायम छ । सत्तासीन दलको एउटा खेमा प्रतिपक्षी दलसँग सहमत देखिन्छ । अर्का एक थरी सत्ताधारीहरू संशोधनसहितको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने पक्षमा छन् । उग्रमत त्यस सम्झौताको समग्र खारेजी चाहन्छ । सामान्यत: राजनीतिकर्मीहरू चर्का कुरा गर्ने गर्छन् । सम्बन्धित दल वा गुटसँग आबद्ध विचारनिर्माताहरूको काम राजनीतिकर्मीका जनरञ्जक अभिव्यक्तिलाई सैद्धान्तीकरणको आवरण प्रदान गरेर मत्थर पार्नु हो । अरू धेरै कुराजस्तै नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो हुने रहेछ । विचारनिर्माताहरू आ–आफ्नो पक्षका राजनीतिकर्मीभन्दा पनि तीन हात माथि उफ्रेर विवादित मुद्दालाई गिजोल्ने गर्छन् ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) महायोजना कसैले सोझै नभने पनि ‘बेइजिङ सहमति’ व्यूहरचनाको विकासे औजार भएजस्तै एमसीसी सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हुन सक्छ भन्ने कुरा साबित गरिराख्नुपर्दैन । अनन्त बहसका बावजुद अन्तत: सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निर्णय स्वीकार गर्न सबै थरी पैरोकारहरू बाध्य हुनेछन् । उनले जे फैसला गर्नेछन्, त्यसैलाई राष्ट्रहित भनेर व्याख्या गर्ने ‘वीरबल प्रवृत्तिका विचारकहरू’ लामबद्ध भएर लाग्नेछन् । कोभिड–१९ पछिको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति स्थानान्तरणमा पनि नेपालको भूमिकाका अन्तिम निर्णायक सर्वेसर्वा शर्मा ओली नै हुने निश्चित छ । र, उनको छनोट ‘बेइजिङको विश्व’ नै रहने देखिँदै छ ।

परिसम्पत्तिको प्रतिस्पर्धा

केही महिनाअगाडिसम्म पनि नयाँ शीतयुद्धको सम्भावनालाई फगत भयोत्पादक विचारका रूपमा खारेज गर्ने गरिन्थ्यो । आखिर चिनियाँहरूले अमेरिकालाई १ खर्ब डलरभन्दा बढी रकम ऋण दिएका छन् । आइफोनजस्ता कतिपय अमेरिकाका प्रतीकात्मक उत्पादनहरू चीनमा तयार भएर विश्वभरि निर्यात हुन्छन् । युरोपेलीहरूको समृद्धि कायम रहनुमा चिनियाँ उपभोक्ता जमातको ठूलो हात छ । कोभिड–१९ को महाव्याधिले भने अमेरिकीहरूको वैश्विक क्षमतामा ठूलो प्रश्नचिह्न लगाइदिएको छ ।

अमेरिकामा महाव्याधिको विस्तारले रन्थनिएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमको मञ्चबाट कोभिड–१९ फैलाउनका लागि चीनलाई दोषी ठहर्‍याउँदै त्यस कर्मलाई पर्ल हार्बर एवं ९/११ भन्दा पनि खराब घटना घोषणा गरिदिए । त्यसअघि उनी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आफ्नो राष्ट्रप्रति समर्पण एवं शासकीय सक्षमताको खुलेर प्रशंसा गर्ने गर्थे । तर, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन वासिङ्टनबाट बेइजिङतिर रातारात सरेको भने होइन । सन् १९७० देखि नै चीनलाई प्रोत्साहित गरेर सोभियत संघलाई कमजोर गर्ने रणनीतिमा अमेरिकीहरू लागेका थिए । सन् १९९१ तिर सोभियत राष्ट्र प्रमुख मिखाइल गोर्वाचोभले आत्मसमर्पण गरेपछि अमेरिका निश्चिन्त भएर चीनको अर्थतन्त्रलाई ‘परिष्कृत जापान’ बनाउनतिर लाग्यो । कुनै बेला अल्बर्ट आइन्स्टाइनले टेलिग्राफको तारलाई लामो पुच्छर भएको बिरालोसँग तुलना गरेका थिए, जसको टुप्पो न्युयोर्कमा निमोठ्दा त्यो जन्तुले लस एन्जलसमा म्याउँ गथ्र्यो । नेपोलियनले चीनलाई एसियाको सुतिरहेको सिंह भनेका छन् । अन्तर्जालका उद्यमी, गतिशील पुँजीका खेलाडी, लोभी लगानीकर्ता एवं सस्तो उत्पादका लागि भोकाएका उपभोक्ताले न्युयोर्क र सिंगापुरबाट त्यस सुतिरहेको सिंहको पुच्छर निमोठेर त्यसलाई सन् २००१ पछि जगाएका हुन् । गहिरो निद्राबाट बिउँझिएको सिंहले क्षुधासूचक गर्जन गर्नु स्वाभाविक हो ।

लेखापालहरू बजारको साख तथा चल एवं अचल सम्पत्तिबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्धारण गर्ने गर्छन् । सैन्य भाष्यमा क्षमताको अर्थ आयुध एवं युद्धक सामग्री हुने गर्छ । राजनीतिमा समर्थकहरूको जमात नै जमापुँजी हो । प्रभाव क्षेत्र विस्तारमा भने परिसम्पत्तिको व्यापक अर्थले सार्वजनिक वृत्तमा क्रियाशील रहेका प्राज्ञ, बुद्धिजीवी, विचारनिर्माता, शिक्षक, साहित्यकार, कलाकार एवं पत्रकारहरूलाई पनि समेट्छ । तिनले वर्चस्वशाली शक्तिको ग्राह्यता निर्धारण गर्न स्थानीय राजनीतिकर्मीलाई सघाउँछन् । बेइजिङले दृश्य–प्रयत्न खासै नगरेको भए पनि काठमाडौंको सार्वजनिक वृत्तको वफादारी जित्न चीन सफल भएको छ । केही हदसम्म ‘भारतको भय’ त्यस्तो प्रवृत्तिको कारक हो । पश्चिमाहरूको परिसम्पत्तिमा देखिएको स्खलन अर्को तत्त्व हुन सक्छ । सन् १९४७ सम्म बेलायतले काठमाडांैका सम्भ्रान्तहरूलाई पुलपुल्याएर आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

अमेरिकाले पुलपुल्याएको उच्च शिक्षाप्राप्त समूहलाई चिन्तक क्वामे एन्थोनी अप्प्याहको भाषामा आधुनिकतावादी ‘बिचौलिया बुद्धिजीवी’ भन्न मिल्छ । ती सीमित घेरामा बस्छन् एवं आ–आफैंमा रमाउँछन् । तिनको प्रभाव दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । सन् १९९० पछि देखिने गरी क्रियाशील भएका युरोपेलीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान गैससकर्मी एवं केही पेसा–व्यवसायीमा केन्द्रित गरेका थिए । अपवादबाहेक त्यो जमात स्वभावैले जोखिम उठाउन हच्किने, आफ्नो कमाइको अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने एवं पदलोलुप प्रकृतिको हुन्छ । हिन्दुत्ववादी राजनीतिकर्मी नरेन्द्र मोदीले संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको कार्यसूचीलाई ‘आर्टिकल ३७०, राम मन्दिर एवं मुसलमानको अन्यीकरण’ भित्र सीमित गरिदिएका छन् । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारको कार्यनीति होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्वयं सबभन्दा धेरै पटक चीन भ्रमण गर्ने कार्यकारी प्रमुख भएकाले उनलाई ‘सी पथ’ को अनुयायी नै नभए पनि प्रशंसक भने मान्न सकिन्छ । भारतीय कोटा–परमिटबाट लाभ उठाएर प्रारम्भिक पुँजी जुटाएका काठमाडौंका व्यापारीहरू पनि अब चीनको पोल्टामा पुगिसकेका छन् । परिसम्पत्ति परिचालनको प्रतिस्पर्धामा चिनियाँहरू अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूका तुलनामा धेरै अगाडि छन् । त्यो किनभने तिनको लगानी ‘आज नगद, भोलि उधारो’ व्यापारिक सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ ।

चिनियाँ ओत

सर्वेसर्वा शर्मा ओली नक्सलवादीहरूका अग्रदूत चारू मजुमदारद्वारा प्रतिपादित ‘चीनका अध्यक्ष, हाम्रा अध्यक्ष : चीनको मार्ग, हाम्रो मार्ग’ प्रतिबद्धताका प्रारम्भिक अनुयायी हुन् । नेकपा दोहोरो ‘सी विचारधारा’ अंगीकार गर्ने चीनबाहिरको सम्भवत: पहिलो सत्ताधारी दल हुनुपर्छ । त्यसैले सत्तासीन राजनीतिकर्मीहरूको बेइजिङप्रतिको लगाव अनौठो होइन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष वैचारिक शून्यताले ग्रस्त नाविकबिनाको डुंगाजस्तो भइसकेकाले ‘ओलीगार्की प्रवाह’ सँग बग्न बाध्य हुनेछ । भारतीय आकारको अन्तर्निहित आतंकले गर्दा नेपालको स्थायी सत्ता दक्षिणको त्रास एवं उत्तरको आशमा बाँच्न अभिशप्त छ । समग्र राजनीतिक वृत्त ‘बेइजिङको विश्व’ अवधारणाबाहिर निस्किन सक्ने अवस्थामा छैन । नेपाल हिन्दुबहुल देश भए पनि हिन्दुत्वको आकर्षण मधेस एवं पहाडका केही ‘जनैजाति’ भित्र सीमित छ । नयाँ दिल्लीले नेपाललाई बेला–कुबेला ‘चिनियाँ कार्ड’ हल्लाएको आक्षेप लगाउने गर्छ । संसारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र सांकेतिक रूपमा पनि कसैको पत्ता हुन सक्ने कुरा हास्यास्पद हुनुका साथै नयाँ दिल्लीका रणनीतिकारहरूको विवशताको लक्षण पनि हो । बीआरआई होस् वा एमसीसी, नेपालका सत्तासीनहरू स्वतन्त्र निर्णय लिन्छन् । त्यसको अप्रत्यक्ष लाभ यदि चिनियाँहरूले पाउँछन् भने त्यो फगत संयोग हो ।

नयाँ नक्साकै उदाहरण लिन सकिन्छ । यो कदम स्पष्ट रूपले नेपालको हितमा छ । नक्सामा मात्रै सीमित भए पनि अपेक्षाकृत सानो देशका लागि क्षेत्रफल वृद्धिभन्दा खुसीको कुरा अर्को के नै हुन सक्छ र ? तर, त्रिदेशीय सीमाविन्दु रहेको त्यही नक्सालाई चिनियाँहरूले भारतसँगको आफ्नो लेनदेनमा सहयोगी राष्ट्रका राजनीतिकर्मीहरूले श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक आफ्नो चरणमा चढाएको हस्तीहाडको बिँड एवं चापको बुट्टेदार दापमा राखिएको गोर्खाली खुकुरीका रूपमा पनि प्रदर्शन गर्न सक्छन् । भारत–नेपाल सीमा विवाद अब सरकारी अधिकारीहरूको हातबाट फुत्किसकेको छ । संवैधानिक प्रावधानबाट पछाडि फर्किन नेपालका वर्तमान त के, भावी शासकहरूलाई पनि सजिलो हुनेछैन । रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भोगचलन परित्याग गर्ने आँट जुटाउन नयाँ दिल्लीका हर्ताकर्ताहरूलाई झनै गाह्रो हुनेछ । नेपालले सीमा विवादलाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिराख्नुपर्दैन । त्यो अप्रत्यक्ष तवरले भइसकेको छ ।

राणाहरूले सन् १८५७ मा बेलायतको पक्ष रोजेर झन्डै एक शताब्दीसम्म निर्बाध शासन गरे । सन् १९६० पछि अमेरिकी आशीर्वादले शाहहरूको पञ्चायत व्यवस्थालाई तीन दशकसम्म टेकोमा अड्याएर राख्यो । अहिलेका सत्ताधारीहरूले चिनियाँ वर्चस्वलाई सन् २०१५ मा स्वीकार गरेका हुन् । त्यस प्रतिबद्धताको लाभ सत्तासीनले पाइरहेकै छन्, भविष्यमा पनि पाउने नै छन् । त्यसको अनपेक्षित असर भने सामान्यजनले भोग्नुपर्नेछ । अधीनस्थ समुदायका राजनीतिकर्मीहरूले पनि छिट्टै थाहा पाउनेछन्— चिनियाँ दाना पोटिलो त हुन्छ, तर सोहीअनुरूप लगाम पनि उत्तिकै कसिलो हुने निश्चित छ । बिनासार्वजनिक बहस नेपाल कोभिड–१९ पश्चात्को नवशीतयुद्धमा चिनियाँहरूको सहयोगी राष्ट्र बनिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७७ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?