त्रिविका बौद्धिक मजदुरका दुःख- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्रिविका बौद्धिक मजदुरका दुःख

आफैं कुलपति रहेको विश्वविद्यालयको एउटा सिंगो वर्ग आंशिक प्राध्यापक भोकमरीमा परेको प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा छ ?
सविता विमली

केही दिनयता प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का आंशिक प्राध्यापकहरूको जीवनयापनमा परिरहेको अप्ठ्यारोका सम्बन्धमा सांसदहरूले आवाज उठाएको देख्न पाइयो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदहरूले एकस्वरमा आवाज उठाएका आंशिक प्राध्यापक हुन् चाहिँ को त ?

त्रिविको संविधानका रूपमा रहेको रातो किताबमा प्रतिहप्ता छ घण्टी (कक्षाभार) पढाउने शिक्षक भनिएका आंशिक प्राध्यापकलाई संसद्मा आवाज उठाउनुपर्ने गरी के अप्ठ्यारो परेछ त ? आंशिक प्राध्यापक विश्वविद्यालयका तलबी शिक्षक/कर्मचारी होइनन् । उनीहरू पढाएको घण्टी गनेर ज्याला थाप्ने मजदुर हुन्, जसलाई सम्बन्धित क्याम्पसहरूले प्रतिशैक्षिक सत्र काममा राख्छन् ।

उनीहरूले ज्याला पाउँछन् कति ? स्नातक तहमा प्राध्यापन गर्ने आंशिक प्राध्यापकले प्रतिकक्षाभार ३६० रुपैयाँ पाउँछन् । हाल स्नातकोत्तर तह सेमेस्टर प्रणालीमा गएकाले एउटा विषयको कक्षाभार तीन क्रेडिट आवरको मानिएको छ । र, तीन क्रेडिट आवरको ४५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ । उक्त ज्यालाको १५ प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ । यति निम्न आम्दानीमा पनि सर्वाधिक कर बुझाउने एक मात्र वर्ग आंशिक प्राध्यापकहरू नै हुन् ।

संसद्मै कुरो उठ्ने गरी यति बेलाचाहिँ के भयो त उनीहरूलाई ? कोरोना महामारीका कारण चैत ७ देखि विश्वविद्यालय बन्द भयो । स्कुल–कलेज बन्द छन् । तलबी कर्मचारीहरूका लागि त दसैं बिदाझैं भैगो बन्दाबन्दी, तर कमाएर खाने वर्गमा पर्ने उनीहरूका लागि यो भोकको कहर बन्यो । भोकले पखेटा फटफटाउन थालेपछि उनीहरूले गत वैशाख १९ गते विश्वविद्यालयलाई जीवनयापनका लागि सहयोगको अपिलसहित ज्ञापनपत्र बुझाए ।

वैशाख ३१ सम्ममा समस्या समाधान गर्न अपिल गरेकामा विश्वविद्यालयले जेठ १ देखि एक हप्ताको समय माग्यो तर ऊ अहिलेसम्म चुप छ । उनीहरूले जेठ ८ गते विज्ञप्ति निकालेर समस्या समाधानका लागि पुनः आग्रह गरे । बन्दाबन्दीमा आंशिक प्राध्यापकको दैनिक गुजाराका सम्बन्धमा सरकार तथा विश्वविद्यालय उदासीन रहेको, यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण अक्षुण्ण राख्नका लागि अनलाइन कक्षा भने सुरु भइसकेको, कतिपय क्याम्पसले आंशिक प्राध्यापकलाई शैक्षिक सत्रको सुरुमै दिनुपर्ने नियुक्ति पनि नदिएको, नियुक्तिको अभावमा हाजिरी पनि नभएको र काम गरेको महिनौंसम्म पनि ज्याला नपाएको अवस्था रहेकोप्रति सचेत गराए । बन्दाबन्दीको केही समयदेखि ‘वर्क फ्रम होम’ अन्तर्गतको अनलाइन कक्षामा संलग्न रहेका उनीहरूमध्ये कतिपयले गत साउनदेखि तथा धेरैले गत कात्तिकदेखिको ज्याला पाएका छैनन् ।

विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण कक्षाभारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षाभार लिइरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूप्रति विश्वविद्यालयको उदासीनता न्यायविरुद्ध छ । उनीहरूले आफूहरूसँग रहेको बचत रकम तथा खाद्यान्न सकिएर चुलो निभ्ने अवस्थामा पुगिसकेको, तैपनि कर्तव्य सम्झिएर विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले खटाएको कक्षाभार पढाइरहेको, धैर्यलाई भोकले जितिसकेकाले अब भोको पेट लिएर कम्प्युटरअगाडि उभिन असमर्थ हुँदै गइरहेको जनाएर सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराए । तर सुनुवाइ नभएपछि जेठ १८ मा उनीहरूले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले लिँदै आएका अनलाइन कक्षा बहिष्कारको घोषणा गरे ।

आफूलाई बौद्धिक बँधुवा मजदुर भनेका आंशिक प्राध्यापकहरू १४ वर्षदेखि त्रिविका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत छन् । यति लामो समयदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म केही भएकै छैन त ? केही पहल पक्का भएको छ । जस्तो, त्रिविले तिनको व्यवस्थापनका लागि माग गरेका १,४२० दरबन्दीलाई २०७४ मंसिर ८ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्‍यो । लगत्तै नवगठित मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयको पनि उल्लेख गरिएको थियो । तत्पश्चात् उनीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही भएको छैन ।

नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघद्वारा जारी दोस्रो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीवनको सर्वाधिक ऊर्जावान् समय विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनमा खर्चिएका हामीमाथि विश्वविद्यालय तथा राज्यको उपेक्षा समग्र शिक्षा क्षेत्रमाथिको कृतघ्नता हो । लाचारी हो । हिंसा हो । विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकमाथि गरेको शैक्षिक वासनापूर्ति हो । हाम्रो योगदानको उपेक्षा अन्याय हो । यो अन्याय माफीयोग्य छैन । र, हामी न्यायको अपिल गरिरहेका छौं । विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म हामीप्रति कुनै अभिभावकत्व निर्वाह गरेन । हामी मात्र मजदुर भयौं ।

बौद्धिक बँधुवा मजदुर ! प्राध्यापन हाम्रो पेसा मात्र होइन, यो हाम्रो जनता तथा राज्यप्रतिको दायित्व हो । धर्म हो । यदि धर्म निर्वाहका पनि सीमा हुन्छन् भने अब हाम्रा सारा सीमा सकिएका छन् । तसर्थ भोको पेट लिएर काँचको सिसाअगाडि उभिएर विश्वविद्यालयको लाज ढाकिदिन अब हामी सक्ने अवस्थामा छँदै छैनौं ।’ उनीहरूले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरेको निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन र बन्दाबन्दीको समयावधिभरका लागि शैक्षिक भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् ।

समग्रमा दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लगिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसअघि पनि २०४८ तथा २०६३ मा हप्ताका ६ कक्षाभार रहेका र एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार प्रक्रियामार्फत मासिक ज्यालादारीमा लगिएको नजिर छ । आफूहरूलाई मासिक ज्यालादारीमा लैजान माग गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्न सकिएला त ? पढाएको महिनौंसम्म ज्याला नपाएका उनीहरूको मासिक ज्यालाको माग नाजायजै हो त ? होइन । उनीहरू विश्वविद्यालयका उही पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी पढाइरहेका वर्ग हुन् जुन पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी विश्वविद्यालयका स्थायी दरबन्दीमा रहेका प्राध्यापकहरू पढाउँछन् । तसर्थ उनीहरू कम्तीमा उपप्राध्यापकसरहको कार्यगत समकक्षता राख्छन् । विश्वविद्यालयका स्थायी दरबन्दीका प्राध्यापकको प्रतिहप्ता कक्षाभार स्नातक तहमा १२ तथा स्नातकोत्तर तहमा ९ क्रेडिट आवर छ । एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर करारमा लगी यसमा नअटेकाहरूलाई कक्षाभार अनुपातको मासिक ज्याला दिइनुपर्छ । यसले मासिक ज्यालाको मागलाई समेट्नुका साथै विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्डको पनि मान राख्नेछ । साथै ज्यालामा गरिएको वर्षौंदेखिको विभेदलाई पनि समाप्त गर्नेछ । र, अब विश्वविद्यालयबाट दैनिक ज्याला–मजदुरीको यो अन्त्यहीन सिलसिला तत्काल रोकिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन्— सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, तसर्थ अघिल्ला सरकारका कामकारबाहीका सम्बन्धमा यो सरकारले उत्तिकै अपनत्वका साथ स्वामित्व ग्रहण गर्छ र तिनलाई निरन्तरता दिन्छ । संसद्मा पछिल्लो पटक गरिएको सम्बोधनमा उनले यो कुरा दोहोर्‍याएका छन् । तर के अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको आंशिक प्राध्यापक व्यवस्थापनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएका हुन् ?

आफैं कुलपति रहेको विश्वविद्यालयको एउटा सिंगो वर्ग, आंशिक प्राध्यापक, भोकमरीमा परेको प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा छ ? विश्वविद्यालयमा यस्तो वर्ग पनि छ भन्ने कुरा यो देशका कति मानिसलाई थाहा छ ? पेटको आगोले लखेटेर हारगुहार गर्नुपर्ने स्थितिमा नपुगेका भए आंशिक प्राध्यापकहरूको आवाज कसले सुन्थ्यो ? अहिले सुनिएझैं भएको यो समस्याले अब निकास पाउला त ? २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरेर आंशिकको समस्यालाई समेत समेटेका वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यसपछि आफूले तयार गरेका अहिलेसम्मका तीनै बजेटमा भने यो कुरा पूरै बिर्सिएका छन् । उनी सरकारका अर्थमन्त्री मात्र होइनन्, नेकपाको शिक्षा विभाग प्रमुख पनि हुन् । विश्वविद्यालयको एउटा सिंगो वर्ग भोकै हुँदा उनी कस्तो शिक्षा बजेटको निर्माण गरिरहेका छन् ? पार्टीको शिक्षा नीतिको कस्तो परिकल्पनामा छन् अर्थमन्त्री अचेल ? सर्वहाराहरूका लागि लडेर आएको पार्टीको नेतृत्वले त्रिविका यी सर्वहाराहरूका नाममा के भन्छ ?

यो लेख लेख्दासम्म कोरोना महामारीका कारण १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने, बन्दाबन्दी सुरु भएयता आत्महत्या गर्नेको संख्या १,२२८ पुगेको छ । भोकका कारण आत्मदाह गरेका सिद्धार्थ आहुजीजस्तै एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको सेवा गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरू पनि भोककै कारण आत्महत्या/आत्मदाहको अवस्थामा पुगे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? राज्यले दिएको दरबन्दी ल्याएर आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गर्न त्रिविलाई केले रोकेको छ ?

प्रकाशित : असार २, २०७७ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आवधिक शासकहरूको चटक

महाभारतमा एउटा भनाइ दोहोरिइरहन्छ— राजा (शासक) निधिपति (मालिक/ईश्वर) होइन, निधिपतिको प्रतिनिधि मात्र हो । तर आजको युगका आवधिक शासकहरू किन आफैं निधिपति भएको भ्रम पालिरहेछन् ?
सविता विमली

बन्दाबन्दीयता हिँडडुल ठप्प भएको छ । दिन सजिलै बित्दैन । सामाजिक सञ्जाल चहार्नु दैनिकीको महत्त्वपूर्ण अंश बनिसकेको छ । केहीमा नअडिएकी म महाभारतमा पुगेर अडिन्छु । राज्य सञ्चालन तथा राजनीतिका दाउपेचले भरिएको यो कथाका संवादले मलाई पटकपटक झस्काउँछन् ।

राजा शान्तनुलाई कुलगुरुले ‘आफ्ना राजालाई प्रश्न गर्नु प्रजाको अधिकार हो’ भन्छन् । प्रश्न सोध्ने अधिकारलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा त्यस बेलाको समयले नै स्थापित गरेको रहेछ । हामी भने त्यही अधिकारका लागि आजपर्यन्त लडिरहेका छौं ।

कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक सामान खरिद प्रक्रियामा प्रश्न गर्नेहरूविरुद्ध उल्टै प्रहार गरियो । काठमाडौं प्रेसमाथिको प्रहार सिंगो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । नागरिकले गरेका प्रश्नलाई न्याय गर्नु भनेको शासकीय सफलता पनि हो भनी सत्ताले बुझ्न सकेको देखिँदैन ।

राजनीतिशास्त्रको शोध बाँकी छ । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सूचनाको हकको भूमिकामाथिको मेरो अध्ययनलाई यो बन्दाबन्दीमा सक्ने कोसिसमा छु । महाभारतकालीन प्रश्न सोध्ने अधिकार र आजको सूचनाको हकको अनुहार उस्तै लाग्छ । समयमै प्रश्न गर्न नसक्दाका त्रासदी माफीयोग्य छैनन् । युगसंहारक त्रासदी कतै कसैका केही प्रश्नले रोकिन्थे कि † त्यसैले आजकल प्रश्नसँग आकर्षण बढेको छ र म प्रश्नहरूलाई प्रेम गर्ने भएकी छु ।

सूचनाको हकले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा दुई मत छैन । २०१० सालमै वाक् तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताका पक्षमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको रहेछ । प्रकाशनको स्वतन्त्रतामार्फत नागरिकको आवाजको रक्षाका लागि न्यायालय उभिएको फैसला हेरेर दंग पर्छु ।

बन्दाबन्दी लम्बिँदै छ । हामीसँग आफैंले बनाएका सामग्री असाध्य कम छन् । सिंगो विश्व आवश्यकीय सामग्रीका लागि चीनको मुख ताकिरहेछ । २२ टन सामग्री लिनका लागि गएको जहाज साढे सात टन मात्र लिएर फर्किन्छ । एउटा व्यापारी समूह अरूको बाटो छेकेर आफू मात्रै सामान बोक्न सफल भएको खबर कानमा ठोक्किन्छन् । अर्बौंका मालिक त्यही आयातित सामग्री कूटनीतिक नम्बर प्लेटको सवारी साधनमा कालोबजारी गरिरहेका भेटिन्छन् । यो विपत्मा अरूलाई छेकेर उनी कति कमाउन चाहन्थे ? अरूले उत्पादन गरेका सामान बेचेर हामी व्यापारी मात्रै कहिलेसम्म भइरहने ? उद्यमी कहिले बन्छौं हामी ?

आफूलाई आवश्यक रकम जुटाउन छटपटाइरहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि देशभित्रै कामकाजी करिब ५० लाख जनशक्तिले दिनको एक रुपैयाँ छुट्याए यो संस्था उभिने मात्र होइन, दौडिने थियो भन्ने लागेरै मैले गत असोज १ गते कान्तिपुर दैनिकमा ‘महावीरलाई एक रुपैयाँ’ शीर्षक लेख लेखेकी थिएँ । यो लेख लेखिरहँदासम्म केन्द्रका नाममा ३०८,९६३.१६ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

यो समय आविष्कार केन्द्रले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ । केन्द्रबाट पीपीई तयार गरेर नि:शुल्क बाँडिएका छन् । यो महामारीमा अरू धेरै आवश्यकीय सरोकारका काममा अग्रसर बनेको आविष्कार केन्द्रलाई देखेर यो र यस्तै अरू केन्द्र कति आवश्यक रहेछन् भन्ने बोध कसले गरेको छैन होला ? किन हो, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रकै आँगनबाट सर्वसाधारणका आँतमा न्यानो पुग्ने गरीको उद्यमशीलताको क्षितिज उघ्रन्छ भन्ने लागिरहन्छ मलाईचाहिँ । गोविन्द केसीले उठाएको सरकारी मेडिकलको संख्यामा बढोत्तरी हुनुपर्ने, मेडिकल शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने माग कति कपटरहित रहेछ भन्ने बुझ्न अझै पनि ढिलो गर्‍यौं भने हाम्रा लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुनेछैन ।

प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका लागि सम्बोधन बडो चाखका साथ हेर्छु । आउलान् भन्ने लागेका तथा आउनैपर्ने कतिपय कुरा सम्बोधनमा समेटिएनन् । तर आउनै नहुने एउटा कुराचाहिँ बीचमा सुत्तै पसेको रहेछ— जीवन रोज्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता ? वैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा धेरै सूचनाको हकसँग जोडिन्छ भनिरहेका छन् मैले पढेका साहित्यहरूले । सूचनाको हक प्रश्न सोध्ने अधिकार हो । के गर्दै छौ है भनेर सत्तालाई नागरिकले गर्ने खबरदारी हो । तर मेरा बिरामी जनप्रतिनिधि सोधिरहेछन्— तँलाई तेरो जीवन प्यारो कि स्वतन्त्रता ? मलाई आफ्नो स्वतन्त्रता आफ्नो जीवनजत्तिकै प्यारो छ कामरेड !

बन्दाबन्दीले डेढ महिना पूरा गर्‍यो । बारपाक भूकम्प पाँच वर्षको भयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछिका चौध वर्ष, गणतन्त्र स्थापनाका बाह्र वर्ष पूरा भए ।

यो महामारीमा सबैले घर सम्झिए । देश सम्झिरहेछन् । घर फर्किनेले भोगेको सकस र राज्यको उदासीनताको के कुरा ! उनीहरूलाई यो निष्ठुर सहरले प्रेमपूर्वक बिदा गर्न सकेन । परदेशबाट आँखा बिछ्याएर देश पर्खिने कति छन् † देशभित्रै देश नभेटेर हैरान कति छन् ! देश भने असंवैधानिक विधेयक जारी गर्न र फेरि तिनैलाई खारेज गर्न व्यस्त छ । दुईतिहाइको नेतृत्व गरिरहेको सत्ता आफ्नाहरूलाई पत्याउन नसकेर अंकगणित मिलाउन लागिपरेको छ र उसको हातमा शेष होइन, शून्य हात लागेको छ ।

आवश्यकलाई राहत, संक्रमितलाई उपचार, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहोमा लाग्नुपर्ने सिंगो राज्य संरचना सत्ताको कुस्तीमा यसरी व्यस्त रह्यो, त्यहाँ सरकारको कमजोरी र गर्नैपर्ने काम मुद्दा बनेनन्; गुट, भागबन्डा, पद, हैसियत मात्र मुद्दा बने । बनिरहेछन् । दशकौंपछिको एकमना सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई फेरि कुल्चिने प्रयास गरियो । तर यी सबका कर्ताहरूमा लज्जा भने कहीँ कतै देखिँदैन ।

अहिलेको सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको पक्कै हो । तर केपी ओलीले दिन नसकेको डेलिभरी पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल वा झलनाथ खनालले दिन्छन् भन्नु उस्तै बेकार कुतर्क पनि हो । ओलीको बदलामा कुनै पनि भूपू प्रधानमन्त्रीलाई पदस्थापन गर्नु भनेको अर्को मूर्खता हो । अब कोही कार्यकारीमा आउनुपर्छ भने दोस्रो पुस्ता आउनुपर्छ । यदि दोस्रो पुस्ता हिम्मत गर्न सक्दैन भने तेस्रो पुस्ता तयार रहनुपर्छ । अहिले हालीमुहाली गरिरहेको पहिलो पुस्ताले आफ्नो युग सकिएको बोध गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । राम्रो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेका मन्त्री पनि दोहोरिनु हुन्न । अबको समृद्धिको नेतृत्व गर्न नेपाली राजनीतिको यो बूढो पुस्ता अक्षम छ भन्न बितेका केही हप्ताको रस्साकस्सी हेरे पुग्छ । केही थान मन्त्री र मुख्यमन्त्री पदको नापजोखमा खपत गरिएको कोरोना समयको हिसाब कामरेडहरूलाई बडो महँगो पर्नेछ ।

पार्टी अध्यक्षलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिने जुन थिति बसेको छ, अब त्यसलाई तोड्ने बेला भएको छ । सत्तासँग खाईखेली तथा गठजोड गर्न पाइने लोभले अध्यक्ष बन्ने यस्तो होड छ, धेरै समयदेखि राजनीतिक दलहरूले न राम्रो संगठक जन्माए न कुनै सिर्जनशील नेतृत्व नै राष्ट्रलाई दिए । दिए त केवल कर्कश अध्यक्ष र सिंहदरबारमा झुन्डिने फुस्रा तस्बिरहरू मात्रै ।

महाभारतमा थुप्रै पटक एउटा भनाइ दोहोरिइरहन्छ— राजा (शासक) निधिपति (मालिक/ईश्वर) होइन, यो निधिपतिको प्रतिनिधि मात्र हो । अझ धृतराष्ट्रलाई त निधिपतिको प्रतिनिधिको प्रतिनिधि मात्र भनिएको छ । तर आजको युगका यी आवधिक शासकहरू किन आफैं निधिपति भएको भ्रम पालिरहेछन् ? यस्तो भ्रम मात्र पालिरहेका छैनन् उनीहरू; यो आवधिकतालाई सिंगो जुनी ठान्ने अक्षम्य गल्ती पनि गरिरहेका छन् । यो कोरोना समय आवधिक शासकहरूको निर्लज्ज चटक हेरर बस्न बाध्य छ । यो कारनामाका रचयिताहरूलाई भने इतिहासले पक्कै माफ गर्नेछैन ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×