कोरोनाको मारमा श्रमिक- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाको मारमा श्रमिक

अजयकुमार राई

पाँच वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पबाट बढी मार पर्नेमा श्रमिकहरू नै थिए । अहिले कोरोना महामारीमा पनि मजदुरका अनेक अधिकार खोसिँदै छन् ।

कहीँ पारिश्रमिक नदिएर, कहीँ कामबाट निकालेर रोजगारदाताबाट श्रमिकको हुर्मत लिन खोजिँदै छ । कतिपय ठाउँमा न्यूनतम पारिश्रमिक लिन बाध्य पार्ने वा काम छाड्ने धम्की पनि दिन थालिएको छ ।

नेपाली श्रमिकले कानुनमा धेरै थोक पाएका छन्, जुन व्यवहारमा चाहिँ छैन । यसले नेपाली श्रमिकको अवस्था झन् दुरूह बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यसबीच सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावलीजस्ता मजदुर हितका कानुन पनि ल्याइए । तर तिनको पूर्णतः कार्यान्वयनका लागि अझै रचनात्मक आन्दोलन जरुरी छ । केही दिनअघि श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन (आईटीयुसी) र रोजगारदाताको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओई) ले छबुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए, जसमा कोरोना असरबाट पार पाउन दुवै पक्षबीच सामाजिक संवाद हुनुपर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले रोजगारी सुरक्षाको स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी आईएलओले यो विषम परिस्थितिलाई यी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, महामारीको बढी असर भएका ठाउँमा बढी साधनस्रोत लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसै सन्दर्भमा आईटीयुसीले गएको मे डेमा रोजगारी सुनिश्चतता, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित हुन आह्वान गरेको थियो ।

आईएलओको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, १५ वर्षमाथिका काम गर्न सक्ने युवाको संख्या विश्वभर पौने ६ अर्बको हाराहारी छ । तीमध्ये पौने ४ अर्ब श्रममा छन् । बाँकी २ अर्बजति अनौपचारिक क्षेत्रमा वा बेरोजगारै छन् । कोरोना असर बढ्दै जाँदा आवास तथा खाद्य सेवा, उत्पादन, खुद्रा व्यापार र प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब अढाई करोडको रोजगारी जोखिममा परेको छ । विश्वभर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको करिब २ अर्ब जनशक्ति पनि समस्यामा छ ।

नेपालमा २ करोड युवा छन्, तर ७० लाख १० हजार जना मात्र रोजगारीमा छन् । बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमै छन् । के औपचारिक र के अनौपचारिक क्षेत्र, सबैतिर श्रमिकले पारिश्रमिक नपाउने, कामबाट हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको साढे ६३ प्रतिशत जनशक्ति त झन् समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक ४ लाख युवा आउने गर्छन् । ती सबैले रोजगारी पाउने अवस्था छैन । त्यसैले बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । भारतबाहेक मात्रै ४१ लाख युवा खाडी मुलुक, दक्षिण कोरिया, मलेसिया लगायतमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरू फर्केपछिको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनिरहेको छ । यता, मुलुकभित्रै रोजगारी कठिन बन्दै गएको छ । यातायातमा मात्र करिब २ लाखको रोजगारी जोखिममा पर्ने देखिँदै छ । आतिथ्य सेवा र पर्यटनका अन्य क्षेत्रमा करिब ६ लाख जना प्रत्यक्ष रोजगार रहेमध्ये ५ लाख बेरोजगार बन्ने जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तारे होटलहरूको संगठन हानले त साबिक पारिश्रमिकको १२.५ प्रतिशत मात्र लिन, नत्र जागिर छोड्न भनिसकेको छ । जबकि विगतमा होटल चलेका बेला कामदार कर्मचारीका नाममा खडा गरिएका आवास कोष, कल्याणकारी कोष तथा मर्मत–सम्भार कोष लगायतबाट यो अवस्थामा आफ्ना श्रमिकहरूलाई केही महिनाको पारिश्रमिक दिन सकिन्छ । ती कोषहरू आखिर यस्तै संकटका बेला प्रयोग गर्ने भनेरै खडा गरिएका हुन् । होटलहरूले राज्यलाई गुहारिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । अर्कातिर, उद्योग प्रतिष्ठानले कर्मचारी कटौती र पारिश्रमिक नदिनेजस्ता समस्या बढ्न थालेका छन् । रोजगारी कटौती हुँदै गएपछि युनियनको सदस्यसंख्या पनि घट्छ नै, जसबाट श्रमिक आन्दोलनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

अहिले हामीले दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका समस्यालाई लिएर चिन्तित हुनुपरिरहेको छ । लकडाउन खुलेपछि अग्रमोर्चामा रहेका श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, पारिश्रमिक विवाद, श्रमका पक्षमा अर्थनीति बनाउन लबिइङ गर्ने लगायतका मुद्दामा भिड्नुपर्ने चुनौती छ । संघीय सरकारले केही दिनअगाडि असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा रोजगारी दिइने भनी घोषणा गरिसकेको छ । व्यावहारिक रूपमा सकारात्मक तवरबाट लागू भएमा त्यो स्वागतयोग्य नै हो । तर त्यसको प्रस्ट खाका आउनु जरुरी छ । राहत वितरण घोषणाझैं सबै स्थानीय तहबाट आआफ्ना निकटस्थलाई रोजगारी दिन थालियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनहरूसहितको सर्वपक्षीय समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

कोरोनाले श्रम आन्दोलनलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने अवसर पनि दिएको छ । अबका दिनमा विश्वभर श्रम आन्दोलन नयाँ किसिमले नै अघि बढ्नेछ, प्रविधि प्रयोगबाट । नेपाली श्रम आन्दोलनलाई पनि यसरी नै अगाडि बढाउनुपर्नेछ । अब राजनीतिबाट भन्दा पनि श्रमवादका आधारमा ट्रेड युनियन सञ्चालन हुनुपर्नेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा श्रम र रोजगारदाताबीच लडाइँ–झगडा चर्काउन खोज्नुभन्दा रचनात्मक भूमिका खेलेर औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले यो चुनौतीको सामनाका लागि श्रम मुद्दाहरूमा एक भएर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, सरकार तथा रोजगारदाता अगाडि बढ्न सके कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हामी विजयी हुन सक्छौं र श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्छौं । अलगअलग बाटो हिँडे सबैको अस्तित्वमा संकट नआउला भन्न सकिन्न ।

(राई नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : असार २, २०७७ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूरशिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणका लागि जारी लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द रहँदा घरै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि रेडियो कान्तिपुरले रेडियो कक्षा सुरु गरेको छ ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा सोमबार बिहान आयोजित विशेष कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक तुलसीप्रसाद थपलिया र रेडियो कान्तिपुर तथा कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कका स्टेसन म्यानेजर दिनेश डीसीले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे ।

कार्यक्रम आइतबारदेखि बिहीबार बिहान १० देखि ११ बजेसम्म प्रसारण हुने रेडियो कान्तिपुरका कार्यक्रम संयोजक सुजन कार्कीले बताए । विज्ञान, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययन विषयमा रेडियोबाट कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीहरू लक्षित पाठ प्रसारण हुनेछ ।

कार्यक्रम गुड नेवर्स् इन्टरनेसनल र नेपाल शिक्षा समूहको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । गुड नेवर्स् इन्टरनेसनलका निर्देशक ईश्वरमान श्रेष्ठले पढाइप्रति विद्यार्थीको रुचि नघटोस् भन्नका लागि रेडियोमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिएको बताए । कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर आगामी दिनमा अरू तहका कक्षा पनि सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरे । गुड नेवर्स्कै शिक्षा व्यवस्थापक दीपक दुलालले रेडियो सर्वसुलभ माध्यम भएको र रेडियो कान्तिपुरको पहुँच दूरदराजसम्म रहेकाले सहकार्य गरिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २, २०७७ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×