इनफ इज इनफ !

सामाजिक सञ्जालमै टाँसिएर बस्ने जमातले मायावी विश्व (भर्चुअल वर्ल्ड) बाट वास्तविक संसारमा सशरीर उपस्थित भएर सचेततापूर्वक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सत्ताधीशहरू प्रतिरक्षात्मक भएका छन् । युवा जमातको आन्दोलनमा सुरुमा ‘पुलिस स्टेट’ ले जस्तो दमनकारी व्यवहार देखाएका मन्त्रीहरूले हतार–हतार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भएको खर्च देखाएका छन्, शंकास्पद नै सही । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली शर्माले त्यही खर्चको हिसाब–किताब, हचुवामै सही, तुरुन्तै देखाउन आनाकानी गरेकै कारण पनि आलोचना र आन्दोलन तीव्र भएको हो ।

१० अर्बको हिसाब–किताब माग्दै देशभरि थालिएको युवा आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘कोरोनामाथि सवार राजनीति’ विरुद्ध लड्ने डंका पिट्न भ्याएका छन् । जजसको पेसा नै राजनीतिक कार्यव्यापार हो, उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो— राजनीतिबिनाको न पेसा या काम हुन्छ, न त हुन्छ व्यापार या भ्रष्टाचार नै । जसरी कोरोना महामारीमा सरकारबाट भएका अव्यवस्था, अकर्मण्यता, असंवेदनशीलता, बेतयारी र भ्रष्टाचार अराजनीतिक कर्म होइनन्, त्यसरी नै कोरोना भाइरसलाई माथ गर्ने सरकारी निकम्मापनविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गर्नु पनि राजनीतिक कारबाही नै हो । आफ्नो बेकामे प्रवृत्तिप्रति लेश मात्रै आत्मग्लानि भए लड्नुपर्ने त भ्रष्ट राजनीतिमाथि सवार कोरोनासँग हो, कोरोनामाथि सवार अकर्मण्य सत्ता–राजनीतिविरुद्ध हो ।

युवा हुनुको अर्थ : प्रतिरोध

सत्ता–राजनीतिका व्यापारीहरूले कोरोनाकालमा जनतालाई भ्रष्टाचार र निरंकुशताको दबदबा हुँदा पनि बोल्न नसक्ने खालका अराजनीतिक घरेलु प्रजा बनाउन नखोजेका होइनन्, अन्य देशका निर्वाचित तानाशाहकै शैलीमा । अन्ततः यस्ता भ्रष्ट र निरंकुश क्रियाले पनि प्रतिक्रिया नजन्माई छाडेनन् । मिसेल फुकोदेखि जेम्स स्कटसम्मले देखाएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रतिरोधको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू भएको देखियो । दसौं दिनसम्म हजारौं गरिबले पैदलयात्रा गर्दै बेतयारीमा गरिएको सरकारी लकडाउनको अवज्ञा गरे । कोरोनाविरुद्ध लडाइँका नाममा गरिएको खर्च पारदर्शी बनाउन दसौं हजार मानिसले सडकमा उत्रेर निषेधाज्ञाको उल्लंघन गरे, जुन प्रतिरोधका आयाम हुन् ।

यिनै प्रतिरोधका क्रममा देखिएको छ, कोरोनाको डर र सरकारको त्रासबाट मुक्त भएर देशभरि सडकमा प्रदर्शन गरेका हजारौं युवाको राजनीतीकरणको लहर । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक–असामाजिक सञ्जालको नक्कली पर्खाल तथा घर–स्कुल–कलेज–कार्यालयका चौघेराबाट निस्केर उनीहरूले सरकारी अकर्मण्यता, असंवेदनशीलता, बेतयारी र भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्नु आफैंमा राजनीतिक प्रतिरोध हो । यो प्रतिरोध सरकारको बेथितिविरुद्ध त लक्षित छ नै, अराजनीतिक घरेलु प्रजा बनाउने बृहत् रणनीतिविरुद्ध पनि केन्द्रित छ । यसकै कुल जोड हो, बीसदेखि तीस वर्षसम्मको नयाँ पुस्ताको व्यापक राजनीतीकरण र सडकमा प्रतिरोधका लागि उत्रने उपक्रमको थालनी । टिकटक पुस्तालाई राजनीतिक प्राणीमा फेर्ने र सडकमा उतार्ने क्रममा यतिखेर युवा हुनुको सही बोध र आचरण पनि प्रदर्शित भएको छ । युवा हुनुको खास अर्थ हो— जो कसैका नीति र विचारमाथि सन्देह र प्रश्न गर्नु, आलोचनात्मक विवेकका साथ विमर्श गर्नु र अन्याय–उत्पीडनविरुद्ध हस्तक्षेप गर्नु ।

व्यापक रूपमा राजनीतीकरण

हस्तक्षेपकारी युवाहरूका अनुहार र नारा देखेपछि कोरोनाकालमा बेथितिमा लिप्त सरकारलाई लागिसकेको छ— कोरोनामाथि सवार राजनीति खतरनाक छ है । कोरोनामाथि भ्रष्टाचार र बेथितिको भाइरस सवार भएको देखेर वाक्कदिक्क भएर सडकमा आएका आन्दोलनकारीमध्ये धेरैलाई लाग्न सक्छ, ‘हामीले सरकारलाई खबरदारी मात्रै गरेका हौं, कहाँ राजनीति गरेका हौं र ?’ ज्ञानको रंगमञ्चमा राजनीतीकरण र दलीयकरणबीच अनेक भ्रमको पर्दा रहेको अवस्थामा राजनीतीकरण भन्नासाथ तर्सिहाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ–भगिनी संगठनको संलग्नतालाई मात्रै राजनीतीकरण भन्ने महाभ्रम छ । जबकि त्यो राजनीतीकरणभन्दा बेसी दलीयकरणको उदाहरण हो, जुन दलतन्त्रले गर्ने कार्यव्यापारै हो ।

खासमा जीवनसँग जोडिएका कुनै पनि विषयमा सार्वजनिक मुद्दा बनाउनु नै ‘राजनीति’ गर्नु हो । यो त सत्ताधारीहरूले लामो समयदेखि चलाउँदै आएको व्यक्तिलाई अराजनीतिक घरेलु प्राणी बनाउने सांस्कृतिक उद्यमको प्रतिरोध पनि हो । शिक्षाविद् एवं चिन्तक कृष्ण कुमारको भाषामा, खासमा बच्चाहरूलाई खुवाइने लिटोदेखि कोरोनो भाइरसको सम्भावित औषधिसम्ममा राजनीति हुन्छÙ बच्चादेखि वृद्धसम्मको मर्ने कि बाँच्ने भन्ने कुरासमेत राजनीतिबाटै नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक नियन्त्रणबारे, नियन्त्रणका नीति–निर्णय, संरचना, प्रक्रिया र परिणामबारे प्रश्न उठाउनु पनि आफैंमा राजनीतिक कर्म हो । त्यस अर्थमा सामाजिक सञ्जालमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण दायरा बढाउनुपर्ने तथा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा सुधार गर्नुपर्ने मत राख्नु आफैंमा राजनीतिक काम हो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षितसाथ नेपाल ल्याइनुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने र सरकारी खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गर्दै सडकमा उत्रनु त राजनीतिक संघर्ष र हस्तक्षेप नै हो ।

आरोप–प्रत्यारोपको नेपथ्यमा

यही राजनीतिक संघर्षमा युवा आन्दोलनकारीहरूले उठाएका नारामा कसैले ‘अश्लीलता र अराजकता’ देखेका छन् त कसैले ‘सहरका सुकिलामुकिलाले सदाचारको मात्रै माग उठाएको’ भन्ठानेका छन् । जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी कोभिड–१९ र त्यसको रोकथाम एवं उपचारबारे कच्चा वैद्यको पुडिया बेच्ने, भ्रष्टाचारको भाइरस फैलाउने, बेथितिको महामारी चलाउने र सरकारी काममा पारदर्शिता माग्नेलाई गिल्ला गर्ने जोकर सरकार र सरकार–प्रमुखका हर्कत र बोलीजत्तिको अश्लील अर्को के हुन सक्छ र ? एकाध प्लेकार्डमा ‘फक यु’ शब्द प्रयोग गरेको देखेर सम्पूर्ण आन्दोलनकारी युवामाथि अश्लीलताको आरोप बर्साउने सरकारी अरिंगाल र दलीय हनुमानहरूले त सरकारका कुनै पनि जनविरोधी नीति र काममा समेत अश्लीलता देख्दैनन् । उनीहरूका लागि यतीदेखि ओम्नीसम्मलाई पोस्ने, पार्टी फोर्ने विधेयक ल्याउने र सांसद अपहरण गर्ने, मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरू भोकभोकै मरिरहेको भयावह दृश्य नदेख्ने प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा करोडौंको भ्युटावर बनाउने तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिएर, सयौं गाडी किन्ने पैसा दिएर सेनालाई पोस्दै बस्ने काम पनि श्लील र सभ्य कर्म नै होला । दलीय आँखा, सरकारी नजरिया र लोभी–पापी मूल्य–दृष्टि भएपछि हरेक जनआवाजमा ‘अश्लीलता र अराजकता’ मात्रै देखिन्छ, जसरी शाह–राणा शासकहरूले देख्थे ।

‘सहरका सुकिलामुकिलाले सदाचारको मात्रै माग उठाएको’ आरोपमा अर्धसत्य नभएको होइन । युवा आन्दोलनकारीहरूले खान नपाएका, स्वास्थ्य उपचार नपाएका र देश छिर्न नपाएका गरिबजनका कुरा उठाउँदै नउठाएका होइनन्, त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मध्यम वर्गका युवाहरूले आम रूपमा उठाएका मागमा पनि वर्गीय चासो नझल्किएको होइन । अब ती मागलाई पनि विस्तार गर्नु जरुरी छ— लडकडाउन र गरिबीले छोपेर खानै नपाई मरिरहेका मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरूका मागसम्म, रोग र भोकले क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाएका जोधीप्रसाद गोडिया र अनिश नाऊका मागसम्म, भेडीगोठजस्ता क्वारेन्टिनमा सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी महिलाको मागसम्म, कोरोना र बेरोजगारीले लखेटिएर मर्नका लागि भए पनि स्वदेश छिर्न महाकालीमा हेलिएका कालापारेहरूका मागसम्म अनि कोरोनाकालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संरचनागत हिंसाको सिकार भएका बाह्र सयभन्दा बेसी सिद्धार्थ आहुजीजस्ता दुःखीजनका मागसम्म ।

नरसंहारलाई बेवास्ता नगर

माग विस्तारका क्रममा छुटाउनै नहुने मुद्दा हो— राज्य र समाजको सबैभन्दा खतरनाक बेथिति वर्णव्यवस्था र जातभातजस्ता संरचनात्मक हिंसाले थिलथिलो पारेका दलित समुदायमाथि जारी प्रत्यक्ष वा शारीरिक हिंसा पनि । दिनरात जारी शारीरिक र संरचनात्मक हिंसाविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सकिएन भने नवराज विकहरूले प्रेमका नाममा, अंगिरा पासीहरूले बलात्कार र विवाहका नाममा बेहोर्दै आएको हिंसाप्रति हामी कसैको पनि बेवास्ता वा मौनता नेपाली राज्यको आपराधिक सहनशीलताभन्दा भिन्न हुँदैन । सरकारी बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदै गर्दा दिनदहाडै भएको बीभत्स नरसंहारले पनि मध्यमवर्गीय मनमस्तिष्कलाई उत्तेजित, आक्रोशित र आन्दोलित पार्दैन भने आन्दोलनकारी युवाहरूका दिलदिमागको जातीय संरचना र संस्कृतिबारे पनि जब्बर प्रश्न उठ्नेछ । वर्ग, वर्ण र लिंगका मुद्दामा संवेदनशील विचारक, लेखक र नेता–अभियन्ताहरूले आन्दोलनकारी युवाहरूलाई गरिब र दलितका समस्या नउठाएको र सहरिया सुकिलामुकिला मध्यमवर्गीय माग मात्रै उठाएको आरोप लगाएर जनविरोधी खेमामा धकेल्नु वा शत्रुवत् व्यवहार गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । उनीहरूसँग संवाद गर्दै, उनीहरूमा संवेदनशीलता, समानुभूति र सहकार्यको सम्भावना खोज्दै ‘दलित लाइभ्ज म्याटर’ को बृहत् मानवीय र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकास गर्नु नै सही रणनीति हुन सक्छ ।

धेरैजसो मानिसको बुझाइमा राजनीतिक संघर्ष गर्न संगठनसँगै कार्यनीति र रणनीति चाहिन्छ । सन् १९०५ को रुसी जनविद्रोहबारे गहिरो अध्ययन गरेकी रोजा लक्जम्बर्गले जिकिर गरेझैं, उनीहरूले स्वतःस्फूर्त संघर्षको सम्भावना र त्यसले बनाउने संगठनको आधारबारे कम ध्यान दिने गर्छन् । सबै संघर्ष संगठित हुँदैनन्, न त्यसका कार्यनीति र रणनीति नै प्रस्ट हुन्छन् । र पनि त्यस्ता राजनीतिक प्रतिरोधको आफ्नै अर्थ र महत्त्व हुन्छ । सरकारको बेथिति र निकम्मापनका कारण सडकमा आक्रोश पोखेका युवाहरूको यस आन्दोलनमा पनि कुनै संगठन देखिँदैन, न त नेतृत्व नै ।

सरकारी बेथिति र निकम्मापनको विरोधमा सडकमा उत्रिन आह्वान गर्नेमा ‘कोभिड–१९ नेपाल ः इनफ इज इनफ’ र ‘वेक एन्ड सेभ लाइभ्ज नेपाल’ जस्ता फेसबुक समूह र ईशानलगायत एकाध व्यक्तिका नाम बाहिर आएका छन् । हालसम्मका संघर्षका क्रियाकलाप र अगुवाइ हेर्दा यो आन्दोलन असंगठित र नेतृत्वविहीन अवज्ञा मात्रै हो, यो संगठित संस्था र नेतृत्वको अगुवाइमा भएको संघर्ष होइन । यस्तो अवस्थामा केही पार्टीले यस संघर्षलाई उपयोग गर्न खोज्ने र दमन–निराशाबीच आफैं पनि सेलाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा तथ्य स्थापित गरेको छ— सरकारको बेथिति र निकम्मापनलाई असंगठित र नेतृत्वविहीन जमातले पनि बलियो हाँक दिन सक्छ । लक्जम्बर्गको मतले खुसी पनि सिर्जना गर्न सक्छ— शान्तिपूर्ण रूपमा जारी नागरिक अवज्ञाको स्तर र घनत्व बढ्दै गएमा यसले जनविद्रोहको आकार पनि लिन सक्छ ।

ट्विटर : @rmaharjan72