संविधान संशोधनका आयाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधान संशोधनका आयाम

नेपालको राष्ट्रिय एकताको आयाम र बुझाइलाई थप दरिलो बनाउने अवसर बनेको छ संविधान संशोधन प्रक्रिया
टीकाराम भट्टराई

प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै विश्वसामु नेपालको अभूतपूर्व आन्तरिक एकता प्रदर्शनको सन्देश प्रवाह भएको छ, भलै संविधान संशोधन भइसकेको छैन ।

अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । झट्ट हेर्दा यो अति सामान्य विषय हो, हामीले आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा संविधानमा समावेश गरेका छौं । तर भूमि फिर्ता भइसकेको छैन र त्यसका लागि निकै कठोर, कठिन र परिपक्व अनि ऐक्यबद्ध लडाइँ त बाँकी नै छ । भूमि फिर्ताको त्यो लडाइँ लामै पनि हुन सक्छ, तर हामी जसरी ऐक्यबद्ध भएर हिँडेका छौं, यो हेर्दा हाम्रो विजयमा कुनै शंका छैन । इतिहास, भूगोल र प्रमाणका आधारमा हामीले हार्ने लडाइँ होइन यो । यो गौरवपूर्ण लडाइँ लड्ने ऐतिहासिक अवसर इतिहासले अहिलेको पुस्तालाई सुम्पेको छ । हामी प्रण गरौं— हाम्रा भावी सन्ततिले यो लडाइँ पुनः लड्नु नपरोस् । संविधान संशोधनको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा भएसँगै यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा केही नयाँ आयाम थपेको छ, जसलाई संक्षिप्त रूपमा यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।

हक पुनःस्थापित

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले कोरेको काली नदीपूर्वको नेपालको भूभागलाई नेपालले पहिलो पटक देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानमै समावेश गर्ने प्रबन्ध गर्नु ऐतिहासिक, महत्त्वपूर्ण र प्रमाणका दृष्टिले अकाट्य घटना हो । हाम्रा पुर्खाले रगतसँग साटेको त्यो भूमिमा करिब २०४ वर्षपछि हाम्रो हक पुनःस्थापित हुँदै छ । सिंगो नेपाल र भावी सन्ततिका लागि अब यो प्रमाण अभेद्य किल्ला साबित हुँदै छ । त्यो भूमिमा सन् १९६२ अर्थात् विसं २०१९ देखि, राजा महेन्द्रका पालामा, भारतीय सेना बसेको थियो । उत्तरी सीमामा तैनाथ १८ वटा भारतीय सैनिक क्याम्पमध्ये १७ वटा हटाउन सफल भए पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना हालसम्म कब्जा जमाएर बसिरहेकै छ । यो कसैलाई गाली गर्ने बेला होइन तर इतिहासको सही मूल्यांकन गरिएन भने गलत निष्कर्षमा पुगिने खतरा रहन्छ । यसर्थ प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिँदै छ भन्नु तथ्यमा आधारित नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा लामो समयको कब्जा वा मौन समर्थन पनि हक छाडेको एउटा प्रमाण मानिन्छ । कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नक्सा संविधानमा समेटिनेबित्तिकै अब त्यो स्थितिको पनि अन्त्य भएको छ । आफ्नो भूमिमा आफ्नो हक पुनःस्थापित गर्न नेपाली जनता एकजुट भएर लागेको यो अवसरले नेपालको हक पुनःस्थापित हुँदै छ । संविधान संशोधन प्रकरणको यो महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।

विषय अब अन्तर्राष्ट्रियकरण

संशोधन प्रक्रिया समाप्त भएर नेपालको संविधानमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समावेश हुनेबित्तिकै अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ वा भएको छ । यो प्रकरणको सबभन्दा सन्देशमूलक र प्रभावकारी दोस्रो आयाम यही हो । यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भन्नुको कारण के हो भने, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबमोजिम हरेक सदस्यराष्ट्रको संविधान एवं सार्वभौमसत्ताको सम्मान र मर्यादा गर्नु हरेक सदस्यराष्ट्रको कर्तव्य हो । बडापत्रको धारा २ मा

सदस्यराष्ट्रहरूको समान सार्वभौम अधिकार हुने उल्लेख छ । सोही धारामा हरेक सदस्यराष्ट्र स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भयसाथ आफ्नो भूभागको संरक्षण गर्न अर्को सदस्यराष्ट्रको शक्तिप्रयोग वा भयबाट स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने प्रावधान पनि उल्लेख भएकाले आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्न हामी सक्षम र स्वतन्त्र छौं अनि यो मामिलामा भारतको शक्तिप्रयोग अर्थात् हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना राख्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रसमेतको विपरीत छ । नयाँ नक्सा हाम्रो संविधानको अभिन्न अंग भएकाले यो अब राष्ट्रिय स्तरमा मात्र सीमित नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघको हरेक सदस्यराष्ट्रका लागि समेत मर्यादा र सम्मान गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वा कूटनीतिक मञ्चमा यो विषय अब एउटा अमिट छाप भएको छ । नेपालले अब आफ्नो अद्यावधिक संविधान संयुक्त राष्ट्रसंघसहित सबै सदस्यराष्ट्रमा औपचारिक रूपमा पठाउनुपर्छ । त्यो प्रक्रियासँगै अन्तर्राष्ट्रियकरणको दोस्रो चरण पनि पूरा हुनेछ । हुन त कुनै पनि विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका औपचारिक वा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय मञ्चमा सदस्यराष्ट्रले राख्नु औपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरणको विधि हो, तर त्यो अन्तिम विकल्प हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरणको अनौपचारिक विधि अवलम्बन गरेको छ । हामीले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रभावकारी र अनौपचारिक विधिको सुरुआत गरेका छौं र यसमा सिंगो नेपाल एक ठाउँमा उभिएको छ ।

अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता

वर्तमान संविधान जारी हुँदा संविधानसभामा दलीय प्रतिनिधित्व, संख्याका दृष्टिले, सानो भए पनि एउटा संस्कृति र भूगोलमा आबद्ध मनोविज्ञानले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको थिएन । त्यो मनोविज्ञान अझै पनि पटकपटक प्रस्फुटित भई नै रहेको छ । तर त्यो मनोविज्ञान बोकेका राजनीतिक दलहरूसमेत कालापानी क्षेत्रका विषयमा एकै ठाउँमा उभिए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा देखिएको अभूतपूर्व एकता संविधान जारी हुँदाका बखतको भन्दा दरिलो, कसिलो र जोसिलो हुनु यो प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।

नेपालको राष्ट्रियतालाई भूगोल वा नस्ल वा जातविशेषका आधारमा हेर्ने अभ्यास पनि यस पटक तोडिएको छ । बेलाबखतका अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई लाग्ने गरेको अराष्ट्रवादी शक्तिको आरोप पनि यस पटक मेटिएको छ । प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा भएको छलफलमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको प्रस्तुति आफूलाई घनघोर राष्ट्रवादी दाबी गर्ने अन्य दलका नेताको भन्दा पनि ओजपूर्ण थियो । आफूहरू पनि राष्ट्रवादी रहेको सन्देश प्रवाह गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरू यो मामिलामा सक्षम भएका छन् र आगामी दिनमा राष्ट्रवादको अहिले कोरिएको यो लक्ष्मणरेखा नाघ्न उनीहरूलाई निकै कठिन हुनेछ । मधेसकेन्द्रित दल भन्नेबित्तिकै राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्ने अन्य दलको गलत मान्यतालाई पनि यस पटक तिनले तोडिदिएका छन् । आशा गरौं, मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैंले कोरेको यो लक्ष्मणरेखा सदासर्वदा यथावत् रहनेछ ।

राजेन्द्र महतोले संसद्मा ठीकै भनेका हुन्— मधेसी जनता साँचो अर्थमा सीमारक्षक हुन्, किनकि सिमानामा तिनै बसेका छन् । सीमारक्षक राष्ट्रवादी मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व मधेसकेन्द्रित दलले गरे कि गरेनन् भनी नेपाली राजनीतिमा पटकपटक उठ्ने गरेको प्रश्न यस पटक सुन्नुपरेन । नेपालको राष्ट्रिय एकताको आयाम र बुझाइलाई थप दरिलो बनाउने अवसरका रूपमा पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया स्थापित भएको छ र यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिले आगामी दिनमा राष्ट्रिय एकताको जग अझै सुदृढ हुने सम्भावना देखाएको छ ।

थपिएको चुनौती

सिंगो राष्ट्र एक भएर सत्तारूढ दललाई समर्थन गरेको यो अभूतपूर्व कदमले ओली सरकार र सत्तारूढ दललाई अद्वितीय बल प्रदान त भएकै छ । राष्ट्रवादी छविको आडमा प्राप्त तीन वर्षअघिको जनमतको पुनर्पुष्टि गर्ने अवसरको रूपमा पनि यो कदमलाई सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीले लिने नै छन् । तर यो अपार अवसरले सृजना गरेको चुनौती सामना गर्न अरू केही समय लाग्ने निश्चित नै छ । संविधानमा नक्सा समावेश गर्नु हाम्रो आन्तरिक र आवश्यक तयारी मात्र हो । भारतको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले आसन्न चुनौतीको सामना गर्न अझ उन्नत स्तरको राष्ट्रिय एकता, परिपक्वता र असल कूटनीतिक अभ्यासको माग गरेको छ । आफ्नै दलभित्रको कसिलो एकता अनि सिंगो संसद्को यो एकतालाई बरकरार राखेर औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय र अनौपचारिक रूपमा बहुपक्षीय कूटनीतिक संवाद नै हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने दरिलो आधार हो । भावना, उत्तेजना र क्षणिक आनन्दमा भुलेर वा व्यक्तिविशेषको चमत्कारको रूपमा यसलाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने खेलमा हामी कोही पनि सामेल हुनु हुँदैन । यो विषय व्यक्तिविशेषको वा दलविशेषको बिलकुल होइन ।यदि त्यस्तो व्यवहार गरियो भने अहिले खडा भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता खण्डित हुनेछ । खण्डित एकताको त्यो छिद्रमा भारत पुनः खेल्नेछ । यसर्थ सरकारलाई अभूतपूर्व अवसर मात्र होइन अभूतपूर्व चुनौती पनि थपिएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७७ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

हाम्रा पुर्खाले दिएको सग्लो नेपाल हामी भावी पुस्तालाई यही रुपमा बुझाउन सकौं ।
टीकाराम भट्टराई

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित देशभक्त नागरिकहरूको ठूलो पंक्तिले यो विषयलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र समस्या हल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न माग गरिरहेको छ ।

कतिपय अनुभवी राजनीतिज्ञ र पत्रकार तथा प्रबुद्ध नागरिकहरूले पनि यो विषयबारे समान धारणा सार्वजनिक गरिरहेको देखिन्छ । संसद्को विशेष वा शून्य समयमा बोल्ने कतिपय सांसदले पनि यो विषयलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान माग गरिरहेको श्रव्यदृश्य पनि हामी सुन्दै/देख्दै छौं । सर्वसाधारणका हातहातमा रहेका सामाजिक सञ्जालमा त यो विषयको माग हुनु कुनै अस्वाभाविक होइन । जो जसले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्, सायद ती सबैको उद्देश्य एउटै छ- नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण, आधार र कारण भएकाले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्ने फैसला नेपालको पक्षमा हुनेछ र त्यो फैसला मान्न भारत बाध्य हुनेछ । यो सकारात्मक कोणबाट उठेका ती आवाजहरूबाटै राज्य र सरकारलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । तसर्थ ती सबै अभिव्यक्ति राष्ट्रका ऊर्जा हुन् र तिनले सरकारलाई बल प्रदान गरिरहेका छन् ।

दरिलो वैधानिक दाबी

विवादै छैन, नेपाल र भारतबीचको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । हाम्रा पुर्खाले आफ्नो रगत र पसिनाले आर्जेको सन्धि हो त्यो । वीर पूर्वजहरूले रगतसँग साटेको त्यो सन्धिले कोरेको काली नदी (हाल महाकाली) सहितको पूर्वी भाग नेपालको हो । त्यस सन्धिलाई विस्थापित गर्ने अर्को कुनै सन्धि नभएकाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग हाम्रो हो । दुर्भाग्यवश, त्यो भूमिसहितको नक्सा हामीले आम रूपमा छापेर प्रचलनमा ल्याउन सकेनौं । यो मामिलामा आफ्नो वंश परम्पराको निरन्तरताका लागि पनि राजतन्त्रले सीमाको सुरक्षा गर्छ भन्ने भनाइ पनि नेपालमा पराजित भएको देखिन्छ । सक्रिय राजतन्त्रको पालामा समेत नेपालले सुगौली सन्धिअनुरूपको नक्सा छापेर प्रचलनमा ल्याउन नसकेको मात्र होइन, राजा महेन्द्रको पालामै हाम्रो भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प स्थापना हुँदासमेत राष्ट्रवादी छविको दाबी गर्ने राजतन्त्रले त्यसलाई सहेर बस्यो ।

यस अर्थमा वर्तमान सरकारले ती भूभागसहितको नक्सा छापेर प्रयोगमा ल्याउने जुन निर्णय गर्‍यो, यो ऐतिहासिक महत्त्वको छ । निरन्तर नेपालको सीमा मिचेर अकण्टक भोग गर्दै आएको भारतलाई सरकारको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गतिलो चुनौती दिएको छ । त्यति मात्र नभएर अब यो नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले समेत हाम्रो सिमानालाई वैधता प्रदान गर्ने सुगौली सन्धिपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमाण भएको छ । अझ यो मामिलामा सबै प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहमति जुटेकाले हामी उच्च मनोबलका साथ जुनसुकै फोरममा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थप मजबुत भएका छौं । सलाम छ सरकारलाई, जसले ऐतिहासिक, साहसिक र दूरगामी महत्त्वको एउटा काम फत्ते गरेको छ !

प्रसंग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको

अब कुरा गरौं, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रियकरणको । व्यक्तिव्यक्तिको विवाद राष्ट्रिय अदालतहरूले हेरेजस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रहरूबीचको कानुनी विवाद हेर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस) को स्थापना भएको हो । यहाँ व्यक्तिविशेषको मुद्दा हेरिँदैन, केवल देशदेशबीचको विवाद मात्र हेरिन्छ । नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको यो अदालतमा भारतसहित पन्ध्र देशले एकएक न्यायाधीशको नियुक्ति गरेका छन् । यो अदालतमा मुद्दा लैजानका लागि सहज पनि छैन र विवादको निरूपण पनि चाँडै नहुन सक्छ । पचास वर्षदेखिका मुद्दा पनि हालसम्म अनिर्णीत अवस्थामा छन् ।

यो अदालतमा मुद्दा लैजान कुनै एक देशले चाहेर मात्र हुँदैन । विवादका दुवै देश यो अदालतबाट विवादको छिनोफानो गर्न सहमत भएर अदालत प्रवेश गरेमा यो अदालतले मुद्दा हेर्न सक्छ । त्यसअघि यो अदालतको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गर्ने भनेर त्यस्ता देशविशेषले घोषणा गरेको हुनुपर्छ । यहाँ विचारणीय तथ्य के छ भने, नेपालले हालसम्म यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छैन । भारतले यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको भए पनि गत सेप्टेम्बर २७ मा सीमा विवादसम्बन्धी निर्णय भने स्वीकार्य नहुने भनी क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको पुरानो घोषणामा संशोधन गरेको छ ।

सीमासम्बन्धी विवादको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नलाने यो घोषणा गरेको करिब एक महिनापछि भारतले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यी तथ्य र सूचनाका आधारमा के कुरा प्रस्ट छ भने, नेपाल-भारत सीमा विवाद तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान मिल्दैन र जाँदैन । नेपालले अहिले एकपक्षीय रूपमा यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्‍यो भने पनि त्यो एक वर्षपछि मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसमा पनि भारतले म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विवाद लैजान सहमत छैन भन्यो भने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । अर्को कुरा, दुवै देश मिलेर यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरे भने पनि त्यहाँको प्रक्रिया र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव र पहुँचको फाइदा कुन देशलाई हुन्छ भन्ने पनि विचारणीय हुन्छ । किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यराष्ट्रहरूको प्रभावबाट यो अदालत पूर्णतया स्वतन्त्र भएको अनुभूति गर्न सकिँदैन । यस्तो अनुभूतिले नेपाल र भारतमध्ये कसलाई फाइदा होला ? विमर्शयोग्य यो प्रश्नले पनि उक्त अदालतमा पछिल्लो विषयलाई प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने तय हुन्छ ।

अब यो विषय तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने पाटोलाई हेरौं । माथि नै भनिसकियो, यो मान्यता पनि यसो गर्दा हामीसँग भएका प्रमाणका आधारमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले हामीलाई साथ दिन्छन् र भारत पराजय हुन्छ भन्ने सदाशयबाटै मुखरित भएको हो । तर यो विषय पनि निकै जटिल अनि चुनौतीपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रियकरणका दुइटा बाटा छन् । एक, अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो सिमाना र भूगोलबारे जानकारी दिने । दुई, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न फोरममा यो विषयलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने । यीमध्ये अनौपचारिक रूपमा नेपालले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरेर नक्सा छाप्नु नै अन्तर्राष्ट्रियकरणको अनौपचारिक सुरुआत हो । यो नक्सा र सीमालाई अब भारतबाहेकका अरू सदस्यराष्ट्रले मान्दिनँ भन्ने सम्भावना छैन ।

अर्को कुरा, यदि हामीले संविधान संशोधन गरेरै यो नक्सालाई संविधानको अभिन्न अंग बनायौं भने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार सदस्यराष्ट्रको सार्वभौमिकता र संविधानको सम्मान गर्नु प्रत्येक सदस्यराष्ट्रको कर्तव्य हुने भएकाले यो विषयलाई अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको दोस्रो दृष्टान्त हुनेछ । तर, औपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हतार गर्नुभन्दा पनि त्यसको तयारी गर्दै जाने कुराचाहिँ अहिलेलाई प्रधान हो । हाम्रो मान्यता स्थापित हुने आधार सुनिश्चित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने नेपालले सदाका लागि आफ्नो वैध दाबी पनि परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।

यसर्थ अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्ने होइन, आवश्यक पर्दा गर्ने गरी त्यसको तयारी गर्ने, सदस्यराष्ट्रहरूलाई यो विषयमा सहमत गराउने र संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्यराष्ट्रहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो पँहुच र प्रभाव बढाउने कुराचाहिँ अहिलेलाई प्रधान हो ।

अबको बाटो

नेपालको पछिल्लो कदम असाध्यै परिपक्व र प्रामाणिक मूल्य स्थापित गर्ने खालको छ । माथि भनिएझैं, नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय स्वयंमा यो विषयलाई अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पहिलो कदम हो । नेपाल र भारत दुवैले वार्ताका माध्यमबाटै यो विषयलाई सुल्झाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेकाले पहिलो प्राथमिकता त्यही नै हो । अपरिपक्व निर्णय, आवेग र उत्तेजनाका कारण वार्ताको वातावरण बिथोलिन सक्छ भन्ने तथ्यलाई दुवै देशका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमले बुझ्नु जरुरी छ । तर जिम्मेवारीका नाममा लम्पसारवादमा फस्ने, हेलचेक्र्याइँ गर्ने अनि भारतीय पक्षबाट सत्ता परिवर्तनको खेलको पासो फ्याँकेर नेपालको राजनीतिलाई सरकार जोगाउने र परिवर्तन गर्ने कित्तामा ध्रुवीकरण गरी यसलाई पुनः विषयान्तर गर्ने खेल हुन सक्नेतर्फ नेपाली पक्ष सचेत रहनुपर्छ ।

नेकपाले पाएको अपार जनमत र यो विषयमा पाएको प्रतिपक्षको दरिलो आडले अब राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाटै सीमा विवाद स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्छ । साँच्चै गर्व गर्नलायक कदमको सुरुआत सरकारले गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिऔं । नेपालले पक्कै जित्नेछ । हामीलाई हाम्रा पुर्खाले दिएको सग्लो नेपाल हामी भावी पुस्तालाई यही रूपमा बुझाउन सकौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×