संविधान संशोधनका आयाम

अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । झट्ट हेर्दा यो अति सामान्य विषय हो, हामीले आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा संविधानमा समावेश गरेका छौं । तर भूमि फिर्ता भइसकेको छैन र त्यसका लागि निकै कठोर, कठिन र परिपक्व अनि ऐक्यबद्ध लडाइँ त बाँकी नै छ । भूमि फिर्ताको त्यो लडाइँ लामै पनि हुन सक्छ, तर हामी जसरी ऐक्यबद्ध भएर हिँडेका छौं, यो हेर्दा हाम्रो विजयमा कुनै शंका छैन । इतिहास, भूगोल र प्रमाणका आधारमा हामीले हार्ने लडाइँ होइन यो । यो गौरवपूर्ण लडाइँ लड्ने ऐतिहासिक अवसर इतिहासले अहिलेको पुस्तालाई सुम्पेको छ । हामी प्रण गरौं— हाम्रा भावी सन्ततिले यो लडाइँ पुनः लड्नु नपरोस् । संविधान संशोधनको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा भएसँगै यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा केही नयाँ आयाम थपेको छ, जसलाई संक्षिप्त रूपमा यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।

हक पुनःस्थापित

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले कोरेको काली नदीपूर्वको नेपालको भूभागलाई नेपालले पहिलो पटक देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानमै समावेश गर्ने प्रबन्ध गर्नु ऐतिहासिक, महत्त्वपूर्ण र प्रमाणका दृष्टिले अकाट्य घटना हो । हाम्रा पुर्खाले रगतसँग साटेको त्यो भूमिमा करिब २०४ वर्षपछि हाम्रो हक पुनःस्थापित हुँदै छ । सिंगो नेपाल र भावी सन्ततिका लागि अब यो प्रमाण अभेद्य किल्ला साबित हुँदै छ । त्यो भूमिमा सन् १९६२ अर्थात् विसं २०१९ देखि, राजा महेन्द्रका पालामा, भारतीय सेना बसेको थियो । उत्तरी सीमामा तैनाथ १८ वटा भारतीय सैनिक क्याम्पमध्ये १७ वटा हटाउन सफल भए पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना हालसम्म कब्जा जमाएर बसिरहेकै छ । यो कसैलाई गाली गर्ने बेला होइन तर इतिहासको सही मूल्यांकन गरिएन भने गलत निष्कर्षमा पुगिने खतरा रहन्छ । यसर्थ प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिँदै छ भन्नु तथ्यमा आधारित नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा लामो समयको कब्जा वा मौन समर्थन पनि हक छाडेको एउटा प्रमाण मानिन्छ । कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नक्सा संविधानमा समेटिनेबित्तिकै अब त्यो स्थितिको पनि अन्त्य भएको छ । आफ्नो भूमिमा आफ्नो हक पुनःस्थापित गर्न नेपाली जनता एकजुट भएर लागेको यो अवसरले नेपालको हक पुनःस्थापित हुँदै छ । संविधान संशोधन प्रकरणको यो महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।

विषय अब अन्तर्राष्ट्रियकरण

संशोधन प्रक्रिया समाप्त भएर नेपालको संविधानमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समावेश हुनेबित्तिकै अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ वा भएको छ । यो प्रकरणको सबभन्दा सन्देशमूलक र प्रभावकारी दोस्रो आयाम यही हो । यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भन्नुको कारण के हो भने, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबमोजिम हरेक सदस्यराष्ट्रको संविधान एवं सार्वभौमसत्ताको सम्मान र मर्यादा गर्नु हरेक सदस्यराष्ट्रको कर्तव्य हो । बडापत्रको धारा २ मा

सदस्यराष्ट्रहरूको समान सार्वभौम अधिकार हुने उल्लेख छ । सोही धारामा हरेक सदस्यराष्ट्र स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भयसाथ आफ्नो भूभागको संरक्षण गर्न अर्को सदस्यराष्ट्रको शक्तिप्रयोग वा भयबाट स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने प्रावधान पनि उल्लेख भएकाले आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्न हामी सक्षम र स्वतन्त्र छौं अनि यो मामिलामा भारतको शक्तिप्रयोग अर्थात् हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना राख्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रसमेतको विपरीत छ । नयाँ नक्सा हाम्रो संविधानको अभिन्न अंग भएकाले यो अब राष्ट्रिय स्तरमा मात्र सीमित नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघको हरेक सदस्यराष्ट्रका लागि समेत मर्यादा र सम्मान गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वा कूटनीतिक मञ्चमा यो विषय अब एउटा अमिट छाप भएको छ । नेपालले अब आफ्नो अद्यावधिक संविधान संयुक्त राष्ट्रसंघसहित सबै सदस्यराष्ट्रमा औपचारिक रूपमा पठाउनुपर्छ । त्यो प्रक्रियासँगै अन्तर्राष्ट्रियकरणको दोस्रो चरण पनि पूरा हुनेछ । हुन त कुनै पनि विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका औपचारिक वा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय मञ्चमा सदस्यराष्ट्रले राख्नु औपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरणको विधि हो, तर त्यो अन्तिम विकल्प हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरणको अनौपचारिक विधि अवलम्बन गरेको छ । हामीले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रभावकारी र अनौपचारिक विधिको सुरुआत गरेका छौं र यसमा सिंगो नेपाल एक ठाउँमा उभिएको छ ।

अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता

वर्तमान संविधान जारी हुँदा संविधानसभामा दलीय प्रतिनिधित्व, संख्याका दृष्टिले, सानो भए पनि एउटा संस्कृति र भूगोलमा आबद्ध मनोविज्ञानले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको थिएन । त्यो मनोविज्ञान अझै पनि पटकपटक प्रस्फुटित भई नै रहेको छ । तर त्यो मनोविज्ञान बोकेका राजनीतिक दलहरूसमेत कालापानी क्षेत्रका विषयमा एकै ठाउँमा उभिए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा देखिएको अभूतपूर्व एकता संविधान जारी हुँदाका बखतको भन्दा दरिलो, कसिलो र जोसिलो हुनु यो प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।

नेपालको राष्ट्रियतालाई भूगोल वा नस्ल वा जातविशेषका आधारमा हेर्ने अभ्यास पनि यस पटक तोडिएको छ । बेलाबखतका अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई लाग्ने गरेको अराष्ट्रवादी शक्तिको आरोप पनि यस पटक मेटिएको छ । प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा भएको छलफलमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको प्रस्तुति आफूलाई घनघोर राष्ट्रवादी दाबी गर्ने अन्य दलका नेताको भन्दा पनि ओजपूर्ण थियो । आफूहरू पनि राष्ट्रवादी रहेको सन्देश प्रवाह गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरू यो मामिलामा सक्षम भएका छन् र आगामी दिनमा राष्ट्रवादको अहिले कोरिएको यो लक्ष्मणरेखा नाघ्न उनीहरूलाई निकै कठिन हुनेछ । मधेसकेन्द्रित दल भन्नेबित्तिकै राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्ने अन्य दलको गलत मान्यतालाई पनि यस पटक तिनले तोडिदिएका छन् । आशा गरौं, मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैंले कोरेको यो लक्ष्मणरेखा सदासर्वदा यथावत् रहनेछ ।

राजेन्द्र महतोले संसद्मा ठीकै भनेका हुन्— मधेसी जनता साँचो अर्थमा सीमारक्षक हुन्, किनकि सिमानामा तिनै बसेका छन् । सीमारक्षक राष्ट्रवादी मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व मधेसकेन्द्रित दलले गरे कि गरेनन् भनी नेपाली राजनीतिमा पटकपटक उठ्ने गरेको प्रश्न यस पटक सुन्नुपरेन । नेपालको राष्ट्रिय एकताको आयाम र बुझाइलाई थप दरिलो बनाउने अवसरका रूपमा पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया स्थापित भएको छ र यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिले आगामी दिनमा राष्ट्रिय एकताको जग अझै सुदृढ हुने सम्भावना देखाएको छ ।

थपिएको चुनौती

सिंगो राष्ट्र एक भएर सत्तारूढ दललाई समर्थन गरेको यो अभूतपूर्व कदमले ओली सरकार र सत्तारूढ दललाई अद्वितीय बल प्रदान त भएकै छ । राष्ट्रवादी छविको आडमा प्राप्त तीन वर्षअघिको जनमतको पुनर्पुष्टि गर्ने अवसरको रूपमा पनि यो कदमलाई सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीले लिने नै छन् । तर यो अपार अवसरले सृजना गरेको चुनौती सामना गर्न अरू केही समय लाग्ने निश्चित नै छ । संविधानमा नक्सा समावेश गर्नु हाम्रो आन्तरिक र आवश्यक तयारी मात्र हो । भारतको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले आसन्न चुनौतीको सामना गर्न अझ उन्नत स्तरको राष्ट्रिय एकता, परिपक्वता र असल कूटनीतिक अभ्यासको माग गरेको छ । आफ्नै दलभित्रको कसिलो एकता अनि सिंगो संसद्को यो एकतालाई बरकरार राखेर औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय र अनौपचारिक रूपमा बहुपक्षीय कूटनीतिक संवाद नै हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने दरिलो आधार हो । भावना, उत्तेजना र क्षणिक आनन्दमा भुलेर वा व्यक्तिविशेषको चमत्कारको रूपमा यसलाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने खेलमा हामी कोही पनि सामेल हुनु हुँदैन । यो विषय व्यक्तिविशेषको वा दलविशेषको बिलकुल होइन ।यदि त्यस्तो व्यवहार गरियो भने अहिले खडा भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता खण्डित हुनेछ । खण्डित एकताको त्यो छिद्रमा भारत पुनः खेल्नेछ । यसर्थ सरकारलाई अभूतपूर्व अवसर मात्र होइन अभूतपूर्व चुनौती पनि थपिएको छ ।