फेसबुक ‘क्रान्ति’ र ‘फेसलेस’ राजनीति

सफल वा असफल हुनु धेरै परको विषय बहस भएको छ । झन्डै तीन महिना लामो र अव्यवस्थित लकडाउन कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कुनै सार्थक उपलब्धि हासिल नभई व्यर्थमा बितेको प्रस्टै देखेको, खास गरी स्मार्टफोन बोक्ने सहरी मध्यमवर्गीय युवा पुस्ता बल्झिँदो अनिश्चितताका कारण चरम मानसिक दबाबमा समेत छ । यही फेसबुक पुस्ता ‘क्रान्ति’ गर्न अहिले सडकमा ओर्लिएको हो ।

सामान्यत: नेतृत्वविहीन र कुनै राजनीतिक विचारधाराले नसमेटेको यो स्वस्फूर्त प्रदर्शनले परम्परागत राजनीतिका हिमायती सत्ताधारी वा विपक्षी दलहरू र केही सञ्चारमाध्यमलाई समेत जसरी अचम्मित बनाएको छ, वास्तवमा यो त्यति नै अगम्य र आश्चर्यजनक सामाजिक–आर्थिक आयाम भने बिलकुलै होइन । एक प्रकारले यो अवश्यम्भावी नै थियो । जुन देशको नेतृत्व महामारी नियन्त्रणमा तुलनात्मक रूपले बढी असफल हुँदै गएको छ र त्यो असफलतालाई झुट र अपरिष्कृत ठट्टाले ढाक्ने कोसिस गर्दै छ, त्यहाँ कोरोनाको सङ्कट र सरकारप्रतिको असन्तोष दुवै समानान्तर गतिमा विस्फोटक बन्दै छन् । अमेरिका, भारत, ब्राजिल, नेपाल आदि मुलुकका वर्तमान परिदृश्य यस्ता उदाहरण हुन् । शासकीय दम्भका कारण बौद्धिक/वैज्ञानिक तर्कहरूलाई यी सरकारहरूले बिलकुलै सुन्न नचाहनु समस्याको अर्को पाटो हो । किन्तु, अक्षम प्रमाणित भएका सरकारहरूविरुद्धको सम्भावित प्रतिरोधको आकलन भने कोभिड–१९ को महामारी फैलने गति देखिनेबित्तिकैदेखि विश्व बौद्धिक जगत्मा भइरहेको छ ।

पहिले ‘दी इकोनोमिस्ट’ र अहिले ‘ब्लुमबर्ग’ का स्तम्भकार एन्ड्रियाज क्लथले यो महामारीले सामाजिक क्रान्तितर्फ उन्मुख गराउने भविष्यवाणी दुई महिनाअघि गरेका हुन् । ‘जब कोराना भाइरसले विश्वलाई ढाक्छ, यसले धनीभन्दा गरिबलाई धेरै कडा प्रहार गर्नेछ । यसको परिणाम सामाजिक अशान्ति, क्रान्ति नै पनि हुन सक्छ । कोरोना भाइरसले हामी सबैलाई समान रूपले व्यवहार गर्छ भन्नु सबभन्दा भ्रामक रूढोक्ति हो । यो भाइरसले चिकित्सकीय, आर्थिक, सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक कुनै पनि दृष्टिमा यस्तो समान व्यवहार गर्दैन । खास गरी, कोभिड–१९ को असर जहाँजहाँ पुग्छ, त्यहाँ यसले विद्यमान असमानताको अवस्थालाई थप जर्जर बनाउँछ । यसले सामाजिक हलचल निम्त्याउनेछ जुन विद्रोह र क्रान्तिसम्म पुग्न सक्छ’ (ब्लुमबर्ग ओपिनियन, ११ अप्रिल २०२०) ।

अहिले सबै दलमा वृद्ध, अशक्त र मुलुकका आवश्यकताहरूलाई बोध र सम्बोधन गर्न अक्षम नेतृत्वले हालीमुहाली गरिरहेको छ । यसले कालक्रम, सूचनाप्रविधि र पुस्तान्तरणले ल्याएका आपसी बेमेलका प्रस्ट अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने आँट रऔकात दुवै राख्दैन ।

यो सम्भावनालाई नेपालमा पनि पहिल्यै नऔंल्याइएको छैन । ‘अनुदार सरकारी चिन्तनले सिर्जेको अव्यवस्था र अवहेलनाले अहिले युवापंक्तिलाई दिएको पीडा र तिरस्कार नै भोलि अर्को राज्य विप्लवको कारण बन्न सक्छ... । समयमै विचार नपुर्‍याउने हो भने नेपालका सत्ताधारीहरू पनि कोभिडको लकडाउन खुल्दा–नखुल्दै जनताको लकअपमा पर्न सक्छन्’ (कान्तिपुर, २०७७ जेठ ५) । शासकीय दम्भ र रूढाग्रहका कारण सरकारले यो यथार्थलाई उचित गाम्भीर्यसाथ समयमै ग्रहण गरेन ।

आन्दोलनको स्वामित्व

सामाजिक विद्रोहका कारण र यसका चरणहरूबारे धेरै अवधारणा सिद्धान्तमै रूपान्तरण भइसकेका छन् । विद्रोहको उठान र त्यो सफल क्रान्तिमा रूपान्तरण हुने अन्तराल ठूलो हुन्छ । विद्रोह वा क्रान्तिका मूलत: तीन कारण आर्थिक (अ)विकास, शासकीय प्रकृति र राज्यको अप्रभावकारिता मानिएका छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी समाजशास्त्री थेडा स्कोपलको लोकप्रिय पुस्तक ‘स्टेट एन्ड सोसल रिभोलुसन’ (१९७९) का सैद्धान्तिक प्रस्तावनाबारे बौद्धिक समुदाय अनभिज्ञ छैन । अहिले कोभिड–१९ र यसको प्रकोप नियन्त्रणमा शक्तिशाली भनिएका सरकारहरूको अक्षमताको सेरोफेरोमा भइरहेका प्रदर्शनहरू मुख्यत: अप्रभावकारी राज्य र त्यसले उजागर गरेका बहुआयामिक असमानताहरूप्रतिको असन्तुष्टि नै हो ।

स्वस्फूर्त र व्यवस्थित विद्रोह, त्यसको नेतृत्व एवम् स्वामित्व र परिभाषित लक्ष्य तथा त्यसको लक्ष्यप्राप्तिबारेका सैद्धान्तिक बहस पनि अनगिन्ती छन् । अनुभवहरूबाट स्थापित सिद्धान्त के हुन् भने, आन्दोलनका मागहरूमा आमूल संरचनागत र मौलिक विसंगतिहरू समेटिएनन् र कुनै घटनाप्रति मात्र लक्षित प्रतिक्रियात्मक आक्रोशहरू व्यक्त भए भने त्यो आन्दोलन समाजको अर्थसामाजिक रूपान्तरणसम्मको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुँदैन । नेतृत्व र महान् राजनीतिक वा दार्शनिक भाष्यले नसमेटेको र विद्यमान सत्तासँग वार्ता गर्ने नेतृत्व पनि प्रस्ट नभएको जमात जति ठूलो भए पनि त्यसलाई राज्यले महत्त्व दिँदैन । स्वत: सडकमा आएका यस्ता विद्रोह र असन्तुष्टिहरूलाई विपक्षले नेतृत्व, सदुपयोग वा दोहन गरेका धेरै उदाहरण विश्व–इतिहासमा छन् । तर, नेपालका हकमा प्रतिपक्षीहरू सत्ताका पिछलग्गू मात्र देखिएका छन् ।

मुलुकको समग्र राजनीति नै पहिचान वा अनुहारविहीन (फेसलेस) भएको छ, भूमिका र वैचारिक अडान दुवै दृष्टिले । सरकारको अनुहार जनताले हेर्न चाहे जस्तो छैन । सरकार प्रमुखले सार्वभौम संसद्मा प्रयोग गरेका भाषा, भाव र सार चरम अट्टहासकारी छन् । किटेरै प्रतिपक्षका खासखास नेताहरूलाई गरेको अपमानले पनि ती दल र पात्रहरूको मनमस्तिष्कलाई चिमोटेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै सत्ताइतर शक्तिहरूलाई सडकमा ओर्लेको यो युवा जमातले उठाएका अत्यन्त सान्दर्भिक मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न पनि असजिलो लागेको छ । यसले गर्दा, यो गणतन्त्रात्मक भनिएको सत्तालाई ती प्रदर्शकारीहरूमाथि पञ्चायतकालीन शैलीमा पानीका फोहोरा र लाठी हिर्काउने हिम्मत मिलेको छ ।

यसको सीधा अर्थ के हो भने, आलोचनात्मक चेत भएको यो युवाबहुल जमातको भावना र आवश्यकतालाई अहिले मुलुकको स्रोतसाधनमाथि भागबन्डाको राजनीति गरिरहेका दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । दलहरूले पनि तिनलाई आफ्नो भविष्यको मताधार मानेको देखिँदैन । गल्ती यहीँनेर हुँदै छ । अहिले प्रतिपक्षले खोजबिन गरेर उठाउनुपर्ने सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र महामारी नियन्त्रणमा सरकारले निम्त्याएका भद्रगोलको उजागर एवम् यी असफलताले जन्माएका जोखिमका मुद्दा यो प्रदर्शनले सडकसम्म ल्याइदिएको छ । यो नयाँ पुस्ताले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यको अभिभावकत्व खोजेको छ । र, वर्तमान सरकारको गतिविधि देखेर त्यो भविष्य सबै दृष्टिमा खण्डित हुँदै गएको अनुभूति गरेको छ । तर, तिनको सरोकारलाई मूलधार राजनीतिले यथार्थमा बहिष्कार गरेको छ । कारण, अहिले सबै दलमा वृद्ध, अशक्त र मुलुकका आवश्यकताहरूलाई बोध र सम्बोधन गर्न समान रूपले अक्षम नेतृत्व हालीमुहाली गरिरहेको छ । यसले कालक्रम, सूचनाप्रविधि र पुस्तान्तरणले ल्याएका आपसी बेमेलका प्रस्ट अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने आँट र औकात दुवै राख्दैन । ती दलहरूभित्र भएको युवा भनिएको नेतृत्व पनि कुहिरोको कागझैं कतै रुमलिएको छ । कम्तीमा सडकमा आएका युवाहरूका गुम्फनलाई निकास दिन त उनीहरूलाई कुनै शक्तिले नरोक्नुपर्ने हो !

सत्ताको सफलता

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तीव्र गतिमा असफल हुँदै गएको र आसन्न आर्थिक संकटलाई पूर्ण बेवास्ता गरिरहेको सरकारलाई राजनीतिक रूपले उत्तरदायी बनाउन जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरू प्रकारान्तरले सरकारको माखेसाङ्लोमा फस्दै गएका छन् । त्यसले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रवादको राजनीतिलाई मात्र मलजल गरिरहेको छ । निश्चय नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु सरकारको प्रशंसनीय सांकेतिक कार्य थियो । भारतले निरन्तर गरेको बलमिच्याइँका अगाडि यो आवश्यक पनि थियो । तर, प्रतिपक्षले सोही नक्साअनुरूप निशानछाप बदल्न संविधान संशोधनका पक्षमा गरेको मतदानलाई ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक सफलताका रूपमा चित्रण गर्ने र यही आत्मप्रशंसा महामारी नियन्त्रणमा देखिएको शासकीय अक्षमतालाई ढाक्ने पर्दा बन्ने जोखिम बढेको छ । यसतर्फ प्रतिपक्षी दलहरू सचेत देखिँदैनन् ।

संविधान संशोधनलाई पनि ओली सरकारले आफ्नो क्रमिक कूटनीतिक असफलताहरू ढाक्ने राम्रो अवसरका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । अहिले भएको संविधान संशोधन आन्तरिक राजनीतिक उपयोगका लागि आकर्षक राष्ट्रवादी नारा निश्चय नै बन्नेछ । तर त्यसले नक्सामा समेटिएका क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक र प्रशासनिक उपस्थितिलाई स्वत: हटाउँदैन । त्यो भूभाग नेपालले निर्बाध हकभोग गर्ने परिस्थिति निर्माणका लागि गम्भीर रणनीतिक गृहकार्य, चुस्त कूटनीतिक कौशल र नेपालका पक्षमा विश्वजनमत निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यो लामो, जटिल र विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने अभियान हो । यो मुख्य अभियानमा चाहिँ प्रवेश गर्ने हैसियत नै ओली सरकारले प्रदर्शन गर्न नसक्ने हो कि भन्ने बाक्लिँदो आशंका अस्वाभाविक होइन ।

तीतो लाग्ला, तर नक्सा प्रकाशन वा निशानछाप परिवर्तन वास्तविक उपलब्धि होइनन्, ती भूभागमा नेपालको निर्विवाद हकभोग स्थापित हुनु मात्र उपलब्धि हो । नागरिकलाई यसविपरीत दिग्भ्रमित नगरी संघीय संसद्मा संविधान संशोधन गर्दा देखिएको राजनीतिक सर्वसम्मतिलाई सतत कदर गर्ने व्यवहार र अभ्यास सत्ताले देखाउन जरुरी छ ।

अरू तपसिल जे भए पनि, राज्यको अहिलेको प्रमुख दायित्व महामारीको संक्रमण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, नागरिकको जीवनरक्षा र जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्रलाई ठूलो धरापमा पर्न नदिनु हो । यतिखेर सडकमा उत्रेको युवापङ्क्तिले गरेको माग पनि यही हो । सामान्यत: राजनीतिमा चासो नराख्ने यो मध्यमवर्ग अहिले जसरी मुलुकको शासकीय समस्याको जड पहिल्याउन उत्सुक देखिएको छ, यो अहिले साख शून्यमा झरेका दलका लागि युवाका भावनालाई सीधै सम्बोधन गर्ने एउटा अवसर पनि हो । यसलाई बलात् कुल्चने वा पूर्ण बेवास्ता गर्ने धृष्टता सनातन राजनीतिले नगरोस् ।

ट्वीटर : @DrAchyutWagle