कोभिड–१९ : चुनौती र सम्भावना सँगसँगै- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोभिड–१९ : चुनौती र सम्भावना सँगसँगै

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणमा आवश्यक जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण र मजबुत स्रोतहरू हामीसँग प्रशस्त छन् ।
कल्पना धमला

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) सँग पौंठेजोरी खेल्नु हाम्रो दिनचर्या बनेको छ । युरोप, अमेरिका, बेलायत, इटालीजस्ता विकसित देशहरू यसको चपेटामा पर्दा दक्षिण एसियाकै विकासोन्मुख र गरिब देशहरूमा संक्रमण फैलिसकेको थिएन ।

संक्रमण फैलिएमा यसको सामना गर्न तयारीका लागिनेपालका लागि पनि पर्याप्त समय थियो । सरकारले केही तयारी पनि गर्‍यो, समयमै लकडाउन गरेर केही हदसम्म संक्रमण नियन्त्रण पनि गर्न सक्यो । त्यससँगै समानान्तर रूपमा ‘टेस्टिङ, ट्रेसिङ’ आदि हुन नसकेका कारण, राज्यको फितलो व्यवस्थापनका कारण संक्रमण भुसको आगोझैं फैलिरहेको छ ।

परीक्षण, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन संक्रमण रोकथामको पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया हो । तर सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिरहेको देखिँदैन । क्वारेन्टिन नै संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ । यसैले क्वारेन्टिनमा भौतिक दूरीको पालना, धारा/शौचालयको राम्रो व्यवस्था, लामखुट्टेरहित कोठाहरू, खानपान र सरसफाइको राम्रो व्यवस्था जरुरी छ । तर, संक्रमण हुनबाट बचाउनुलाई मात्रै नागरिकको जीवनरक्षाको प्रश्न बनाइनु हुँदैन । अन्य रोगका कारण झन् धेरै मानिसको ज्यान गइरहेको छ । गरिब तथा विपन्नहरू झन् चर्को गरिबीमा परेका छन् । कतिपय भोकमरीकै अवस्थामा पुगेका छन् । लाखौंको रोजगारी गुमेको छ, अझै गुम्ने खतरा छ । दिनानुदिन महिला हिंसा र हत्यासँगै अन्य कारणले आत्महत्या गर्नेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । यो भाइरसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ ? यसको दीर्घकालीन नियन्त्रण र रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ? यसको कुनै आधार पत्ता लाग्न सकेको छैन । यो परिस्थितिको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने विकल्पको खोजीसँगै जनजीवन सामान्य र अर्थव्यवस्था सन्तुलित बनाउनतिर सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । अझ आर्थिक क्षेत्रमा बढी समस्या देखिन थालेको छ । संसारभरि करोडौं मानिस गरिबीको चपेटामा पर्ने अनुमान छ । भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्थाका कारण हाम्रोजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र खुम्चने प्रस्ट छ । देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा नराम्रो प्रभाव पार्दै छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन, ठूला–साना सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्र अवरुद्ध छन् । यी क्षेत्र धराशायी बन्नु भनेको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, अँध्यारो रातपछि घमाइलो दिन आउनु ध्रुवसत्य भएजस्तै चुनौतीसँगै सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खुल्छन् । संसारभरिका परिवर्तन कि त ठूलठूला क्रान्तिपछि भएका छन्, कि ठूलठूला दैवीप्रकोप र महामारीको सामना गरिसकेपछि । कोभिड–१९ का कारण फेरि एकपटक विश्वभरका राजनीतिक र आर्थिक केन्द्रहरू बदलिने सम्भावना छ । विकसित मुलुकहरू मानव–प्रकृति सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि पनि स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ने निश्चित छ ।

नयाँ अवस्था निर्माणका लागि क्रमभंगता जरुरी हुन्छ । लामो कालखण्डदेखि आयातित र परनिर्भर रहँदै आएको अर्थव्यवस्थालाई रातारात आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्न । त्यसका लागि सुविचारित पाइला अघि सार्दै जानुपर्छ, धैर्यपूर्वक । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणमा आवश्यक महत्त्वपूर्ण र मजबुत स्रोतहरू हामीसँग प्रशस्त छन् । नेपाल संसारमै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने दोस्रो धनी देशका रूपमा परिचित छ । तर अझै १० प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा बत्तीको उज्यालो पुग्न सकेको छैन । विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा राज्यको गम्भीरता अत्यावश्यक छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई पनि प्रेरित गरिरहनुपर्छ । तर अहिलेको बजेटले विद्युत् उत्पादकलाई निराश बनाएको छ, जुन कुनै पनि हिसाबले राम्रो भएन । निजी लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न ब्याजदरमा सहुलियत कायम गर्दै विद्युतीय साधनहरूमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत्को प्रयोगबाट ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको आयातलाई कम गर्नुपर्छ ।

हिमाल, पहाड, तराईको पहिचान बोकेको हाम्रो देशमा भीरपाखा, उपत्यका, टार, ठूला–साना फाँट र समथर मैदानको कमी छैन । सबैतिर बस्ती विकास, चक्लाबन्दी खेती र व्यवस्थित पशुपालन गर्न सकिन्छ । उच्च हिमाली भागहरूमा त्यहीँको हावापानी सुहाउँदो बहुमूल्य जडीबुटी र फलफूलको खेती अनि पशुपालनका ठूलठूला फार्महरू बनाउन सकिन्छ । पहाडी टार र मैदानहरूमा हावापानी अनुसारकै चक्लाबन्दी खेती गर्नुपर्छ । तराईमा खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ । हिमाल र पहाडका होचा समथर डाँडाहरूमा ५०० घरभन्दा धेरैको बस्ती विकास गर्नुपर्छ । त्यहाँ बाह्रै महिना चल्ने पक्की बाटो, स्कुल, क्याम्पस, सुविधासम्पन्न अस्पताल, खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तराईमा पनि बस्ती विकासको नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा मात्र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन्, रोजगारी र उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । स्वदेशमै मल, बीउ कारखाना खोलेर सहुलियतमा बिक्री–वितरण गर्नुपर्छ । हाम्रा वनजंगल जडीबुटीका अनवरत स्रोत हुन् । तिनको खपत स्वदेशमै गर्न सकिन्छ । आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आवश्यकतानुसार औषधि उत्पादनको कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ । लाखौं युवाशक्ति रोजी– रोटीकै लागि बिदेसिए, लाखौं युवा स्वदेशमा अवसर देखे पनि कार्यान्वयन गर्नमा उल्झन भएर परदेश लागे । स्वदेशमै राज्यले लगानीको सहजता, सहुलियत र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्था गरे लाखौं नागरिक विदेश नजान सक्छन् । स्वदेशमा गरेको श्रमले रोजी, रोटी र परिवार चल्ने भए आफ्नै देशमा श्रम गर्न तयार सबैजसो तयार हुन्छन् । परिस्थितिले सिर्जना गरेको आवश्यकता र इच्छाशक्तिको मिलनविन्दु कोभिड–१९ हुन सक्छ भन्ने नबिर्सौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र योजनाले तुलनात्मक रूपमा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको राम्रै सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तत्कालीन र आधारभूत आवश्यकताको भने सम्बोधन हुन सकेको छैन । निजी अस्पतालहरूमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक महसुस गरेका छन् । तिनले उचित तलब र सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्री पाउन सकेका छैनन् । सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि उच्च मनोबलसहित काम गर्ने अवस्था छैन । महामारीको यो बेला राज्यले सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि राम्रो तलब, भत्ता र सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना विशेष अस्पतालबाहेक अन्य सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा अरू रोगको उपचार र नियमित खोपलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूका लागि पोषिलो र स्वास्थ्यकर खानपान, सरसफाइ, योग र प्रतिरोधी शक्ति बढाउने जडीबुटी र मसलाजन्य औषधिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बेरोजगार, गरिब, विपन्न, दीर्घरोगी र अपांगहरू महामारीको अवस्था सामान्य भए पनि नियमित दैनिकीमा फर्किन सक्ने अवस्था नबन्दासम्म चामल, दाल, नुन, तेलसहित अत्यावश्यक औषधिहरू निःशुल्क रूपमा घरघरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहे पनि परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन सकिराखेको छैन । परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित छ । अस्पतालहरूले यसको भार थेग्न पनि सक्दैनन् । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर संक्रमण देखिएका तर लक्षण नदेखिएका सामान्य संक्रमितलाई आइसोलेसनको नियम पालना गरेर बस्न सक्ने अवस्था छ भने घरमै राख्न प्रेरित गर्नुपर्छ । घरमा राख्न सक्ने अवस्था नभएको र संक्रमणको लक्षणसहित कमजोर बनेकालाई अस्पतालमा ल्याउनुपर्छ । सम्भावित गम्भीर अवस्थाको आकलन गरेर आईसीयु र भेन्टिलेटरको तयारी गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ बाट सतर्क त हुनुपर्छ, त्रस्त चाहिँ होइन । यसलाई समस्याका रूपमा मात्रै नलिऔं र नबुझौं पनि । समस्याले समाधानको खोजी गर्छ । अनुभव, अध्ययन र आवश्यकताले नयाँ वैकल्पिक सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्छ । यो विपत्तिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरौं ।

(धमला पूर्वमन्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ बहसको अवसर

कल्पना धमला

काठमाडौँ — कोरोना संकटले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव हाम्रो रेमिटेन्समा पार्नेछ । युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका कामदारको रोजगारी गुम्ने संघारमा छ । उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्थाको कारण आर्थिक क्षेत्र खुम्चिने प्रस्ट छ । कोरोना भाइरसले कृषि, पशुपालन, पर्यटन, खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक यातायातलगायतका क्षेत्र अवरुद्ध पारेको छ । यी क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकको मुहार फेर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

चीनको वुहानबाट गत डिसेम्बरमा निस्केको कोरोना भाइरसले संसारभर चक्कर लगाइरहेछ । अहिलेसम्म लगभग २६ लाख मानिसलाई यो भाइरसले भेटिसक्यो । १ लाख ७९ हजार संक्रमितले ज्यान गुमाइसके । संक्रमणको त्रासले संसारभरका मानिस घरभित्रै थुनिएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसक्यो । एसियाली विकास बैंकका अनुसार कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्रलाई ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर घाटा भइसकेको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट २.२ मा झर्ने अनुमान छ ।

हामीले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि पर्याप्त समय पाएका थियौं, छौं । विज्ञान–प्रविधिले पनि छेक्न नसक्नेगरी कोरोना महामारी फैलिरहेको छ ।

महामारीको बेला पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रभन्दा पनि जीवन जोगाउनु हो । भाइरसको दीर्घकालीन रोकथाम र नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यले सघाउँछ । त्यस्तै सरकारले आमनागरिक, राजनीतिक कार्यकर्तालाई विपत्मा परिचालन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरू भाइरससम्बन्धी सचेतना फैलाउने, क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापन, राहत वितरणलगायतका काममा खटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कोरोना रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । केही कमीकमजोरीका बाबजुद अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरूमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सकारात्मक प्रयासहरू भइरहेका छन् । यदि कोरोना संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिए यस्ता प्राथमिक प्रयासहरूले मात्रै हामी सुरक्षित रहन सकौंला ? मुलुकभरका कोरोना परीक्षण केन्द्रहरूमा परीक्षण किट, पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्री तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था भए मात्रै कोरोना भाइरसको उपचार गर्न प्रेरित गर्छ ।

जटिल अवस्थामा पुगेका कोरोना संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थाले सजिलो बनाउँछ । त्यसैले प्रत्येक कोरोना परीक्षण केन्द्रमा तत्काल १०० आईसीयू ५० भेन्टिलेटर सहितको सुविधासम्पन्न स्थायी संरचना बनाउनुपर्छ । स्रोत–साधनको उपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । बेरोजगार स्वास्थ्यकर्मीलाई भर्ती गरेर आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्न सम्भव छ । स्वास्थ्य संरचना बनाउन चाहिने आवश्यक सामग्री सिधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जीटुजी प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संरचना निमार्णमा अन्य निजी क्षेत्रबाट सहयोग लिने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा कोरोनाबाहेकका बिरामीको उपचार सम्भव हुन्छ । भारतमा संक्रमण बढिरहेको छ । यस्तोमा खुला सिमाना बन्द गर्न पनि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

निजी अस्पताल सञ्चालन नियमावली बनाई सेवाप्रवाहलाई सुचारु पार्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । निजी अस्पतालले नियमसंगत नाफा मात्र कमाएका थिएनन्, वैधानिक ढंगले नै जनतालाई लुटिरहेका थिए । यस्तो असहज परिस्थतिमा पनि सहयोग नगर्ने निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ ।

संसारभर ठूलठूला राजनीतिक क्रान्तिपछि परिस्थिति बदलिएको छ । देशहरू विकसित बनेका छन् । त्यस्तै क्रान्तिबाहेक ठूला प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको सामना गरेपछि समाज बदलिएको छ । कोरोना भाइरले सृजना गरेको वातावरणले नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ । हाम्रोजस्तो विकासउन्मुख देशले नियन्त्रण प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । चुनौतीसँगै नयाँ अवसरको ढोका पनि निकट भविष्यमा खुल्नेछ ।

स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्विकारेको छ । यही बेला सरकारले स्वास्थ्यमा नागरिक हक सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वसुलभ र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच बढाउनुपर्छ । गाउँगाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उपयुक्त समय हो यो । सातवटै प्रदेशमा सबै रोगको उपचार गर्न सकिने गरी सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल निर्माण गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्माण गरिने अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको मोडलअनुसारको हुनुपर्छ । राज्यले चाँहदा यो सम्भव छ ।

कोरोनाले विश्व अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभावका कारण जीवन गुजारा गर्न खाडी पुगेका वा सुखको आसमा युरोप अमेरिका गएका नागरिकबारे हामी नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य भएका छौं । व्यवसायहरू तहसनहस हुने संघारमा छ । अहिले उत्पन्न भइरहेको आर्थिक संकटका कारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ सम्भावनाहरूबारे बहस गर्ने उपयुत्त समय मिलेको छ । फराकिलो छलफलले नीति र योजना निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा मद्दत गर्छ । यस अर्थमा हामीलाई यो परिस्थतिले अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । चुनौतीसँगै सृजित यो अवसर मनन गर्दै गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×