नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ मार्ग

विशेषतः नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले तिब्बतको कैलाश–मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेपछि र लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक समेटेर नेपालले अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि दुवै मुलुकबीच गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

सीमा विवादजस्तो जटिल विषयमा कूटनीतिक संवादभन्दा सार्वजनिक वाद–प्रतिवाद भइरहनुले काठमाडौं–नयाँदिल्लीबीच सम्बन्ध थप चिसिएर दूरी बढ्ने संकेत गरेको छ । काठमाडौं र नयाँदिल्ली दुवै देशका राजधानीमा परम्परागत सम्बन्ध पुनरावलोकन गरी एक्काइसौं शताब्दीअनुकूल पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बहसले अर्थपूर्ण स्थान पाएको छ । भारतप्रतिको नीति र सीमा विवादबारे विगतमा राजनीतिक दलहरूमा समान दृष्टिकोण थिएन । त्यसैले नेपालले भारतसँग विवादित विषयमा निर्णायक वार्ता गर्न सकेको थिएन । तर सीमा विवाद र संविधान संशोधनबारे सत्तारूढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादीको साझा दृष्टिकोण भएपछि अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणले सरकारलाई उल्लेखनीय राजनीतिक सामर्थ्य र विशिष्ट कूटनीतिक ऊर्जा दियो । त्यसैले सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी तुरुन्तै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा पहिलोपटक भारत प्रतिरक्षात्मक र नेपाल ‘प्रो–एक्टिभ’ भएको छ । अब नेपालका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ विवादित सबै विषयमा भारतसँग वार्ता गर्ने परिवेश सिर्जना भएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले सीमा विवाद, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिजस्ता केही जटिल सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धका नयाँ आधार र मार्गचित्र तय गर्ने दुर्लभ र उपयुक्त घडी आएको छ ।

सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त

कहिल्यै सूर्यास्त नहुने ब्रिटिस साम्राज्यवाद उत्कर्षमा पुगेको कालखण्डमा नेपाललाई सार्वभौम देश भएको स्वीकार गर्दै २१ डिसेम्बर १९२३ मा नेपाल–बेलायत सन्धि भएको थियो । १४ डिसेम्बर १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भयो । बेलायतसँग सन्धि भएको करिब एक शताब्दी र राष्ट्र संघको सदस्य भएको ६० वर्ष भयो । तर नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रमुख आधार सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) हो कि विशेष सम्बन्ध भन्ने बहस कायमै छ ।

नेपाल–भारत जनस्तरको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध, सन् १९५० को सन्धि र खुला सिमाना उल्लेख गर्दै भारतले ‘विशेष सम्बन्ध’ मा जोड दिँदै आएको छ । तर विशेष सम्बन्धका नाममा कहिले नेपालको सार्वभौमिकता कुण्ठित भएको छ भने, कहिले राष्ट्रिय स्वार्थ संकुचित भएको छ । त्यसैले परम्परागत विशिष्ट सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन अनि स्वाभिमानपूर्ण र पारस्परिक समान लाभमा रूपान्तरण गर्न सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्तअनुरूप पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ रहँदै आएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको अन्तर्विरोधपूर्ण प्रश्न यही हो, जसको निरूपण सबैभन्दा पहिले गर्नु जरुरी छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा कूटनीतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त हो । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा पनि सोही सिद्धान्त अंकित छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार, देशको भौगोलिक आकार र आर्थिक तथा सैन्य हैसियत असमान भए पनि सार्वभौमिकता समान हुन्छ । भौगोलिक दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो रसिया र सानो नाउरु तथा आर्थिक–सामरिक दृष्टिले सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिका र विपन्न बुरुन्डीको सार्वभौम हैसियत समान हुन्छ र सोही सिद्धान्तअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित तथा विकसित हुन्छ । त्यसैले भारत हालसम्म अनुसरण गर्दै आएको ब्रिटिस उपनिवेशकालीन ‘ठूलदाइ’ प्रवृत्ति त्यागेर सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्तका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न तयार हुनुपर्छ ।

उक्त वास्तविकतालाई भारतले स्वीकार गर्‍यो भने सम्बन्ध सकारात्मक दिशातर्फ मात्रै उन्मुख हुनेछैन, दुवै देशको राष्ट्रिय स्वार्थको समेत संरक्षण हुनेछ । भारतीय लेखक तथा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् सी राजा मोहनले पनि जुन २ मा ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ मा प्रकाशित आलेखमा भारतले दाबी गर्दै आएको विशेष सम्बन्धको औचित्यमाथि प्रकारान्तरले प्रश्न खडा गरेका छन् । ब्रिटिसकालीन ह्याङओभरबाट मुक्त भएर नेपालसँग विशेष होइन, समानताका आधारमा सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्न भारतलाई रुचिकर नलागेको पनि उनले बताएका छन् । अहिले मोहनले मात्रै होइन, छिमेकीप्रति उदार दृष्टिकोणका पक्षधर पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले पनि भारतको नेपालनीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

सीमा विवाद समाधान

नेपाल–भारत सम्बन्ध आत्मीय भएर पनि आलोचित र घनिष्ठ भएर पनि विवादित हुनुको प्रमुख कारण सीमा विवाद हो । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतीय सेनाको तैनाथी तथा सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेपछि अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । वैशाख २६ गते नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको सडक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि २८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले कडा आपत्ति व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । ३० गते भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रालाई कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गर्दै नेपालले अविलम्ब वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जेठ १ मा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भारतीय भूमिमा सडक निर्माण गरिएको दाबी गर्दै कोभिड नियन्त्रण भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने दम्भपूर्ण प्रत्युत्तर दिएका थिए ।

नेपालका लागि कोभिड बहाना बनाएको भारतले यहीबीच अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलियालगायतसँग भने वार्ता गर्‍यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जेठ २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए भने, २२ गते अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनसँग ‘भर्चुअल’ शिखर वार्ता गरी दुवै देशका सैन्य बेसक्याम्प एकअर्काले प्रयोग गर्ने सहमति गरिएको थियो । २३ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका महानिर्देशक वु जियाङहउबीच सीमा विवाद सम्बन्धमा ‘भर्चुअल’ वार्ता भएको थियो भने, २४ गते भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल हरिन्दर सिंह र चीनका तर्फबाट मेजर जनरल लियु लिनबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको थियो । भारतको यस्तो द्वैधचरित्र किन ? एक वा अर्को बहानामा भारतले किन नेपालसँग वार्तामा विलम्ब गरिरहेको छ ? सीमा विवाद समाधान नभएसम्म सम्बन्ध सुधार नहुने वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न जति विलम्ब गरिन्छ, त्यति धेरै क्षति भारतलाई हुनेछ ।

प्रारम्भमा रक्षामन्त्री, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री, भारतीय स्थलसेनाका सेनाध्यक्ष, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता, पूर्व कूटनीतिकज्ञ तथा सैन्य अधिकारी र भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको तीव्र आलोचना गर्दै चीनको इसारामा नक्सा प्रकाशित गरेको अतिरञ्जित आरोपसमेत लगाएका थिए । तर नयाँ नक्सा र संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय सहमति भएपछि अहिले भारत प्रतिरक्षात्मक र संयमित भएको देखिन्छ । त्यसैले ‘दी इन्डियन एक्सप्रेस’ र ‘दी हिन्दू’ जस्ता अखबारले पनि भारतीय प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न भारत सरकारलाई आह्वान गरेका छन् । प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेसले मात्रै होइन, बीजेपीका नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्वमन्त्री यशवन्त सिन्हा तथा भारतीय पूर्वराजदूतहरू जयन्तप्रसाद र राकेश सुदले समेत नेपालको सार्वभौमिकता र संवेदनशीलताको सम्मान गरी संवादमार्फत विवाद अन्त्य गर्न सार्वजनिक रूपमै सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

१,८८० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना भएकाले दुवै देशका गहन सुरक्षा चासो, चुनौती र स्वार्थ छन् । उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालले आरोप–प्रत्यारोप होइन, भारतको उच्च राजनीतिक तहमा वार्ताका लागि ‘भर्चुअल’ संवादमार्फत सार्थक पहल गर्नुपर्छ । उच्च कूटनीतिक कौशलका साथ भारतसँग वार्तामार्फत नेपाल–भारतवीच विद्यमान सबै सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले सम्पूर्ण सामर्थ्य र ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालको नक्सालाई स्वीकार गरी कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजान भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । उक्त जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । २०२६ सालमा पनि चिनियाँ सीमाका सत्रवटा भारतीय सैनिक पोस्ट फिर्ता गराउन नेपाल सफल भएको थियो । राजा महेन्द्र, कीर्तिनिधि विष्ट र यदुनाथ खनालको कूटनीति र ‘नेगोसिएसन’ बाट सरकारले शिक्षा लिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको बंगलादेशसँग पनि भारतको सीमा विवाद थियो । तर सघन गृहकार्यपछि बंगलादेशले राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक गरी तीनै तहमा भारतसँग प्रभावकारी रूपमा ‘नेगोसिएसन’ गरिरह्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१५ को बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै भारतले सीमा विवाद समाधान गर्‍यो । भारतले जसरी उदारतापूर्वक बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधान गर्‍यो, त्यसरी नै नेपालसँग किन गर्न सक्दैन ? त्यसैले सीमा विवाद सन्दर्भमा बंगलादेशको नजिरबाट शिक्षा लिएर नेपालले गम्भीर गृहकार्य गरी उच्च मनोबल, दृढ अडान र आत्मविश्वासका साथ भारतसँग ‘नेगोसिएसन’ गर्नुपर्छ ।

समयसापेक्ष नयाँ सन्धि

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अनुबन्ध गरेको प्रमुख दस्तावेज सन् १९५० को सन्धि असमान र नेपालको हितप्रतिकूल भएका कारण विवादित छ । एकातिर सन्धिका प्रावधान र प्रयुक्त भाषा सार्वभौम देशबीच हुने सन्धिका दृष्टिले मर्यादित छैनन्, अर्कातिर सन्धिमा हस्ताक्षरको प्रोटोकल पनि नेपालका लागि सम्मानजनक छैन । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने भारतका तर्फबाट राजदूत चन्द्रेश्वरनारायण सिंहले । नेपालले गर्ने हतियार खरिदसम्बन्धी १९५० को सन्धिको धारा ५ र ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ को धारा २ का प्रावधान अपमानजनक छन् ।

यसैगरी सन् १९६५ को हतियारसम्बन्धी गोप्य सन्धि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत आपत्तिजनक छ । जुन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक परिवेशमा १९५० र १९६५ का सन्धि भएका थिए, त्यो अहिले मौलिक रूपमा परिवर्तन भएको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भई शीतयुद्ध प्रारम्भ भएको तथा भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि १९५० को सन्धि गरिएको थियो । माओको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल भई अक्टोबर १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र घोषणा हुनासाथ तिब्बतलाई चीनमा गाभ्ने रणनीतिअनुरूप त्यहाँ आक्रमण गर्ने पूर्वसन्ध्यामा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । अर्कातिर, कांग्रेस नेतृत्वको सशस्त्र क्रान्ति सफल हुने संकेत देखिएपछि सत्ता जोगाउने अन्तर्निहित अभीष्टअनुरूप मोहनशमशेरले राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गरेका थिए । सन्धि भएको नौ महिनापछि २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो ।

त्यसैले नेपाल र भारतबीच भएका सबै असमान र विवादित सन्धि तथा सहमति पुनरावलोकन गरी नयाँ सन्धि गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प अर्को छैन । उक्त वास्तविकतालाई स्वयं भारतले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले नेपाल र भारतबीच हालसम्म भएका सबै सन्धि र सहमति पुनरावलोकन गरी सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ सालमा नेपाल र भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्न सहमत भएका थए । प्रधानमन्त्री मोदीकै कार्यकालमा गठन गरिएको ईपीजीले २०७५ सालमा तयार गरिएको प्रतिवेदन दुई वर्षसम्म बुझ्न तयार नभएपछि भारतको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

१९५० को सन्धिको धारा १० उल्लेख गर्दै केही भारतीय नीतिनिर्माता र सञ्चारमाध्यम तथा केही नेपाली बौद्धिकले सन्धि कि खारेज गर्नुपर्छ, होइन भने संशोधन वा पुनरावलोकन हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर नेपाल र भारतबीच सहमति भए उक्त धारा अवरोध होइन । नेपालसँग जस्तै भारतले भुटानसँग पनि सन् १९४९ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो । विदेश र प्रतिरक्षा मामिलामा भारतको भूमिकाप्रति असहमति जनाउँदै भुटानले सन्धि संशोधन गर्न माग गरेपछि अन्ततः सन् २००७ मा उक्त सन्धि संशोधन भएको थियो । भुटानसँगको सन्धि संशोधन हुन सक्छ भने नेपालसँगको सन्धि किन हुन सक्दैन ? सन् १९६५ को सन्धि खारेज गरिनुपर्छ भने द्विपक्षीय सम्मान तथा पारस्परिक लाभका आधारमा १९५० को सन्धि मौलिक रूपमा संशोधन गरिनुपर्छ ।

भारतसँग भएका पञ्चेश्वर, टनकपुर, गण्डकी, कोशी, अपर कर्णालीजस्ता जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू पनि विवादित छन् । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भारतीय तटबन्धका कारण वर्षा याममा नेपालका सीमावर्ती भूभागहरू डुबानमा पर्दै आएका छन् । दुवै देशको विकासका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना भए पनि यही विवादका कारण जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी आयोजनामा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन गर्दै भारतसँगका सबै सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी आवश्यकतानुरूप संशोधन वा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ सैद्धान्तिक आधार र मानकसहित पुनर्परिभाषित गर्नु नेपालको सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

निष्कर्ष

उपनिवेशकालीन ‘ब्रिटिस डक्ट्रिन’ बाट दीक्षित भारतीय कूटनीतिकहरूसँग सीमा विवाद, भारतीय सेना फिर्ता र १९५० को सन्धि पुनरावलोकनजस्ता संवेदनशील र जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गर्नुपर्छ । तर अहिले नेपालमा न भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले समेत श्रद्धा गर्ने बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीजस्ता शिखर राजनीतिक व्यक्तित्व छन्, न संकटमोचक यदुनाथ खनाल, हृषीकेश शाह र पदमबहादुर खत्रीजस्ता कुशाग्र कूटनीतिज्ञहरू नै छन् । सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले कस्तो कूटनीतिक तथा प्राविधिक गृहकार्य गरेका छन् भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा छैन । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने अवसर इतिहासमा विरलै आउँछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर पाएका छन् । ओली चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सफल होलान् ?

नेपालको राष्ट्रहितअनुरूपको विदेशनीतिलाई भारतले चीनमुखी भएको आरोप लगाएको छ । तर नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थ र शक्ति–सन्तुलनका आधारमा भारत र चीनसँग यथार्थवादी विदेशनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । नेपालले मात्रै होइन, भारत र चीन दुवैले पनि यथार्थवादी नीति अनुसरण गर्दै आएका छन् । भारत र चीनबीच सन्तुलन नै नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । नेपालको भूराजनीतिक र सामरिक स्वार्थको दृष्टिले पनि सन्तुलनकारी नीति नै उपयुक्त हो । भारत र चीनसँग समनिकटताको सम्बन्ध विकसित गरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । त्यसैले सार्वभौमिक समानताका आधारमा नेपालले अख्तियार गर्ने सन्तुलित र यथार्थवादी विदेशनीतिका आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्न भारतले नयाँ नेपालनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य छ । यो भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक यथार्थलाई भारतले आत्मसात् गर्ला ?

ट्विटर ः @GejaWagle