जात व्यवस्थाविरुद्ध नलडी हुन्न

अमेरिकामा गोरो प्रहरीले कालो नागरिकमाथि मच्चाएको नृशंस हत्याविरुद्ध आम नागरिक आन्दोलित भएको परिवेशमा यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक पनि थिएन, तर नेपालमा त्यस्तो भएन । इमानदार सञ्चारकर्मीहरूले मिहिनेतपूर्वक विषयलाई उठाएका छन्, ती छापा होऊन् या विद्युतीय । दलित वा गैरदलित दर्जनौं बौद्धिकले त्यस मानवतालाई नै कलंकित पार्ने नरसंहारविरुद्ध उठ्न आफ्ना लेख एवम् मन्तव्यमार्फत अपिल गरेका छन् । लकडाउनको कहरका बीच पनि दलितहरू देशका सहरी केन्द्रहरूमा सडकमा उत्रिएका छन् । तैपनि सिंगो समाज निद्रामय शान्तिमा छ । सरकारको कामप्रति नागरिकहरू विश्वस्त रहेको मानसिकताका कारण यस्तो भएको मान्न पनि सकिने अवस्था छैन । किनभने सरकारको समग्र कार्यशैलीप्रति आक्रोशित हजारौं युवाको भीड यसै बेला सडकमा छ, तर त्यो भीडमा रुकुम हत्याका सन्दर्भका प्लेकार्डहरू छैनन् !

बितेको हप्ता मात्र रूपन्देही र धनुषामा थप दुई दलितको हत्या थपिइसकेको छ । तर रूपन्देही होस् या धनुषा, आम समाज तमासा हेरिरहेछ अनि सडकमा दलितहरू मात्र छन् । हाम्रो समाजको हुर्काइमा कुन पेचकिला छुट्दै आयो जसका कारण यस्तो अत्यासलाग्दो परिवेशमा शान्त हुन समाज अभ्यस्त हुन पुग्यो ? अब प्रगतिशील समाजचिन्तकहरूले यस प्रश्नको इमानदारीपूर्वक उत्तर खोज्न, उत्तरलाई स्विकार्न र समाजको आगामी यात्राको बौद्धिकी निर्माण गर्न समय खर्चिनैपर्ने आवश्यकता खडा भएको अब त मान्न करै लाग्छ ।

केही वितण्डाहरू

रुकुम हत्याकाण्डदेखि आजसम्म प्रहरी, सांसददेखि सरकारसम्मले अनेक विसंगत वितण्डाहरूको चाङ लगाएका छन् । भेरी किनारमा मारिन नभ्याएका युवाहरूलाई उद्धार गर्ने प्रहरीले एक आक्रमणकारीलाई पनि नपक्री थाना फर्केर सुरु गरेको वितण्डालाई भेरीमा हामफाल्दा युवाहरू आफैं मरेको बयान दिएर त्यहाँका संघीय सांसदले नयाँ उचाइ दिए । त्यसमाथि गृहमन्त्रीले थपे, ‘अमेरिकामा ’नि भेदभाव छ ।’ महान्यायाधिवक्ता के कम, ‘सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो घटना देखिँदैन’ भनेर फैसला सुनाउन भ्याइहाले । वितण्डाहरूको यस लहरमा सबैभन्दा मुखर रूपमा प्रस्तुत हुन पुगेका छन्— वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल । सधैं हक्की स्वभावका मानिएका नेपालले आफ्नो हक्कीपनमा बग्दै यसपटक भने धेरै हद पार गर्न पुगेका छन् । पीडित जिल्ला जाजरकोट नै नपुगी रुकुमबाटै कान्तिपुर एफएममार्फत उनले घोषणा गरिदिए— त्यो घटना ‘जातीय कारणले भएको भन्न मिल्दैन’ र ‘मृतकहरू भेरीमा हामफाल्दा मरेका हुन्’ । उनले थप भनेका छन्, ‘म जाजरकोट नपुगी टुंगो गर्न सक्दिनँ । पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआई भन्न सकिन्न ।’ र, ‘संविधानमा लेखेर मात्र हुन्न, व्यवहारमा नलगेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन् ।’ आफैं टुंगोमा नपुगी हत्या हैन र जातीय कारणले पनि हैन भन्न हतारो किन भएको होला ?

उदेकलाग्दो प्रश्न खडा हुन्छ नै । अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा ‘...व्यवहारमा नलगेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्’ भन्नाले जातीय समस्या हो भन्न खोजेको यथार्थ यस वाक्यमा अनायासै फुत्केको उनलाई पत्तै हुन्न । मुख्य पीडितहरूकहाँ नपुग्दै निष्कर्ष सुनाउने हक्की पत्रकार नेपालले काठमाडौं फर्केर कस्तो बयानबाजी गर्लान् भन्ने अडकल काट्न साह्रै कठिन थिएन । काठमाडौं पुगेपछि टेलिभिजन र पत्रिकामा उनले झनै वितण्डा देखाए । ‘दलितहरूले संघर्ष गरेर गल्ती गरे’, ‘कसैको लगानीमा दर्जनौं टोली त्यहाँ पुगेका छन्,’, ‘राजनीतिकर्मीले विषयलाई गलत ढंगले उचाले ।’ यति ठूलो हत्याकाण्डमा दलितहरूले न्यायका निम्ति संघर्ष गर्नुलाई गल्ती कुन बौद्धिकीका आधारमा भन्न मिल्छ ? के आजको समयमा यो भनाइलाई कुनै पनि विवेकशील मान्छेले सन्तुलित मानसिकताको उपज मान्न सक्छ ?

एकाध ठूला नेताले त्यो पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्दाबाहेक थप कसले के बोलेको छ ? यहाँ नबोल्नु आफैंमा हिंसा भएका बेला कसले बढी बोलेको कुन संसारमा देखे वरिष्ठ पत्रकारले ? विषय हास्यास्पद लाग्छ । हत्याकाण्डको अध्ययन गर्न जाने टोलीहरू कसैको लगानीमा रहेको मात्र देख्ने हो भने उनी स्वयंको टोलीलाई चाहिँ कसले लगानी गरेर पुर्‍याएको थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘साफसुथरा’ नै आउने ग्यारेन्टी के ? यो हत्याकाण्ड जातीय कारणले होइन भन्ने प्रमाणित गर्न कान्तिपुर टीभी र पत्रिकामा उनले दुइटा दलिल जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो, नवराज विकसँगै जाने युवाहरू आधा गैरदलित छन् र मर्ने दुई जना, तब कसरी जातका आधारमा हुन्छ ? दुई, रुकुममा जातपात कमजोर छ, मल्ल परिवारहरूमा पहिले पनि अन्तरजातीय विवाह भएका छन् । नवराज विकका गैरदलित किशोर साथीहरू खेलकुदमा प्रतिभावान् आफ्नो साथीलाई सघाउन जानु उनीहरूमा विकसित हुँदै गएको समताचेतनाको द्योतक हो । नेपालमा आजसम्म जातीय भेदभावविरोधी संघर्षमा सधैंभरि गैरदलित एउटा जमातले साथ दिँदै आएको छ र त्यसबापत दलितसँगै त्यो कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । थुप्रै मन्दिरप्रवेश र कुवामा पानी भर्ने संघर्षहरूमा दलितसँगै कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौला, पद्मरत्न तुलाधर आदिले कुटाइ खाएको दृष्टान्त जिउँदै छ । के त्यसो भए ती आक्रमण पनि गैरदलितहरू सँगै भएकाले जातमा आधारित थिएनन् ?

जहाँसम्म रुकुममा जातपात कमजोर छ, अन्तरजातीय विवाह विगतमा भएका छन् भन्ने कुरा छ, स्वाभाविक रूपमा नेपालका सबै जिल्ला र बस्तीमा बराबर मात्रामा जातपात छैन, तर त्यही रुकुममा दलितमाथि भेदभावविरुद्ध संघर्ष गर्न सबै पार्टीको साझा दलित मञ्च क्रियाशील छ । अहिले त्यसैको नेतृत्वमा संघर्षका कार्यक्रम भइरहेछन् । जातपात गुणात्मक रूपमा कमजोर भए कांग्रेस र नेकपा (नेकपा) का दलितहरू सँगै बस्ने साझा मञ्च किन छ त ? अनि अन्तरजातीय विवाह नै नभएको जिल्ला नेपालमा कुनै बाँकी छ र ? कुनैमा बढी वा कुनैमा कम मात्रै हो । तथ्यांकले यो पनि त भन्छ— जनयुद्धकालमा अन्तरजातीय विवाह पनि बढी भए र शान्ति प्रक्रियापछि सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद पनि तिनै विवाहको भयो । एउटा बस्तीमा केही अन्तरजातीय विवाह भएको र टिकेको देखेर त्यो बस्ती जात व्यवस्थाबाटै मुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ? जात व्यवस्थाको कोसेढुंगा त्यति कमजोर छैन भनी कम्तीमा नेपालका वरिष्ठ पत्रकारसम्मले कहिले आत्मसात् गर्ने होला ! प्रश्न सोध्न माहिर किशोर नेपाललाई कसैले सोधे हुन्थ्यो— नेकपा (नेकपा) आफैंले त्यस काण्डको छानबिन गर्न बनाएको तीन जनाको समितिसँग पनि केही भेटघाट गर्ने रुचि उनले राखे कि ? यदि त्यस्तो रुचि देखाएको भए नतिजा अर्कै आउँथ्यो, किनकि त्यस समितिले आफ्नो पार्टीमा हत्याकाण्डको मूल कारण जातीय नै भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी संयोजक चन्द्रबहादुर विकले सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन् ।

हत्या हैन, पानीमा हामफाल्दा मरेका हुन् भन्ने विषयमा पनि वरिष्ठ पत्रकार नेपालको राय विरोधाभासी छ । एकातिर पानीमा हामफाल्दा मरेको पनि भन्छन्, कसैले पेट फुलेको थिएन ’नि त लासको भनी प्रश्न गर्दा त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआई थाहा हुन्न पनि भन्न भ्याउँछन् । के पोस्टमार्टम प्रविधिबाहेक समाजसँग मृत्युबारे प्रारम्भिक अनुमान लगाउने सम्पूर्ण सामाजिक ज्ञान शून्य रहेको अवस्था हो ? छ वटै शव खोजेर फेला पार्ने टोलीले एकमतले सामाजिक अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा डुबेर मरेको भए पेट फुल्नुपर्ने भनेर अघि सारेको दाबीलाई विवेकहीन भन्न मिल्छ ? निर्मला पन्तको स्वाब परीक्षणमा कसैको डीएनए मिलेन भन्दैमा के बलात्कार नै भएको थिएन भन्ने विवेकहीन निष्कर्षमा समाजलाई चित्त बुझाऊ भन्न सकिएला ? सरकारले ठीक ढंगले काम गरिरहेको छैन पनि भन्नु अनि समाजले प्रयोग गरेको विवेकलाई पनि केही होइन भन्नु, यो त कुनै शास्त्रमा पनि मिल्ने कुरा होइन । भनिन्छ, बूढो हुँदै गएपछि एक थरी मानिसहरू शिथिल शान्तिवादी हुँदै जान्छन् । कामना गरौं, त्यही शिथिल शान्तिवादी बुढ्यौली रुझानका कारण यो काण्डमार्फत जातीय अति नभड्कियोस् भन्ने ‘चोखो’ चाहनाले उनले यस्ता वितण्डा राग अलाप्न पुगेका होऊन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालका अभिव्यक्तिहरूबारे शंकाको लाभ लिएर वा दिएर भन्न सकिने यत्ति मात्र हो । सबैले आत्मसात् गर्नैपर्ने यथार्थ त के हो भने, समस्यालाई छोपेर होइन, उदांगो पारेर मात्रै समाधानको ऐतिहासिक सिलसिलाको प्रारम्भ सम्भव हुन्छ ।

केही सुस्केराहरू

विवेकशील र न्यायप्रेमी हरेकमा कम्तीमा एकपटक पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डले गहिरो चिसो कम्पन महसुस गराएको छ । त्यस क्रममा धेरैजसो न्यायप्रेमीका मुखबाट लामो सुस्केराका रूपमा, ‘आज पनि... एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यस्तो !’ निस्किरहेको छ । के मानव जातिले निर्धारण गरेको समयको नापो नै परिवर्तनको हतियार हुन सक्थ्यो र ? कदापि सक्दैनथ्यो । जात व्यवस्थाभन्दा लामो पितृसत्तावादले कम्तीमा छ हजार वर्षको समय नाघिसक्यो तर महिलामाथिको उत्पीडन अन्त्य भएन । मुख्य कुरा त समाजको प्रगतिशील चेतनाले खराब चीज अन्त्यका निम्ति प्रयत्न के–के गर्‍यो भन्ने पो हो । यस्ता सुस्केराहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ कान्तिपुर दैनिकको आफ्नो आलेखमा प्रा. कृष्ण खनालले व्यक्त गरेका छन् । काँठे लवजको भनक आउने गरी उनले अब ‘संरचनामा नै हान्नुपर्छ’ भनेका छन् । संरचना अर्थात् वर्ण वा जात व्यवस्थाको संरचना भन्ने स्वतः बुझिन्छ । यो भनाइ नेपालको गैरदलित क्षेत्रबाट आएको आजसम्मकै सबैभन्दा उन्नतस्तरको चेष्टा हो किनभने यसले जात व्यवस्थासँग नै सम्बन्धविच्छेदको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ । प्रा. खनालले यो चेष्टाको पृष्ठभूमिमा आजसम्म जति गर्दा वा जेजे प्रयत्न गर्दा पनि उत्पीडन अन्त्य भएन भन्ने आशय राखेका छन् । तर प्रश्न ठिंग उभिन्छ— आजसम्म गरेको चाहिँ केके हो र ?

यथार्थमा जात व्यवस्था अन्त्यका निम्ति आजसम्म आधारभूत काम केही पनि नगरेको चाहिँ सत्य हो । आजसम्मको राजनीतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने यथार्थ नै स्वीकार गरेन, त्यसविरुद्ध लड्ने योजना बनाउनु त परै जाओस् । त्यसैले त सबै पार्टी स्वयं जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगे, अनि ती पार्टीद्वारा निर्धारित समग्र राजनीतिक संरचना र उत्प्रेरित प्रशासन क्षेत्र स्वतः जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्ने नै भयो, बन्यो । कक्षा एकदेखि विश्वविद्यालयसम्म के जात व्यवस्था खराब भनी कतै पढाइ भयो ? न जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र, न राजनीति, न त संस्कृतिविरुद्ध आधारभूत काम, केही पनि त भएन ! तब जे गर्दा नि भएन भन्ने सुस्केरा कसरी सही ठहर्छ ? जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्ने कार्यभार छाडेर दलितको कथित उत्थान गर्ने बाटो आफैंमा बिब्ल्याँटो यात्रा पो थियो ।

जहाँसम्म समाधानका निम्ति ग्रामीण दलित परिवारका बच्चाहरूलाई महानगरका होस्टलमा राखी पढाएर नयाँ जातविहीन जमात निर्माण गर्ने उनको प्रस्ताव छ, त्यसबारे सम्मानपूर्वक छलफल हुन सक्छ तर त्यो सही छैन । नेपालका महानगरहरू आफैं जात व्यवस्थाबाट ग्रस्त छन् । महानगरका दलित बच्चालाई कहाँको होस्टलमा लाने हो ? जातसँग सम्बन्धविच्छेद दलितको मात्र आवश्यकता बुझ्ने सोच नै समस्याग्रस्त छ । कथित उच्च जातको समग्र संरचना जस्ताको तस्तै राखेर दलितभित्रको एउटा पिँढीको मात्र बेजातको हुर्काइले पूरै जात व्यवस्था कसरी अन्त्य हुन्छ र ? फेरि, जात व्यवस्थालाई नयाँ–नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिन चाहने सत्तरी वर्षको दक्षिण एसियाको पुँजीवादी व्यवस्था त्यसका लागि व्यापक लगानी गर्न किन पो तयार हुन्छ ?

प्रा. खनालले अघि सारेको मोडल अव्यावहारिक प्रतीत भए पनि त्यसको सकारात्मक महत्त्व के छ भने, त्यसले वर्ण वा जातसँग नै सम्बन्धविच्छेद अर्थात् जात व्यवस्थाको संरचनालाई हान्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको छ, जुन महत्त्वपूर्ण छ । समग्रमा आज रुकुम हत्याकाण्डलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय संकल्पसहित अघि बढ्नु त छँदै छ, साथै विसं १९९० पछि लगातार आधुनिक पुस्ता हुर्काउने क्रममा जात व्यवस्थाविरुद्ध सिंगो समाजलाई प्रशिक्षित गर्न नसक्नुमा आत्मालोचना पनि गर्नुपर्छ । अब न्यायप्रेमी प्रगतिशील जमातले स्विकार्नैपर्छ— जात व्यवस्थाद्वारा उत्पन्न आजका भयानक अपराधप्रति पनि तमासे बनेर बस्ने समाज त्यसैको परिणाम हो । जात व्यवस्थाविरुद्ध नलडी प्रगति सम्भव छैन । समस्या ऐतिहासिक रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध नलड्नुमा छ । त्यसैले टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा दल्ने क्रम बन्द गर्नुपर्छ ।