जात व्यवस्थाविरुद्ध नलडी हुन्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जात व्यवस्थाविरुद्ध नलडी हुन्न

रुकुम हत्याकाण्डलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय संकल्पसहित अघि बढ्नु त छँदै छ, विसं १९९० पछि लगातार आधुनिक पुस्ता हुर्काउने क्रममा जात व्यवस्थाविरुद्ध सिंगो समाजलाई प्रशिक्षित गर्न नसकेकामा आत्मालोचना पनि गर्नुपर्छ ।
आहुति

पश्चिम रुकुममा सामूहिक हत्याकाण्ड भएको तीन हप्ता बितेको छ । धेरैलाई लागेको थियो, यत्रो जघन्य हत्याकाण्डविरुद्ध देशका सबै तप्का एकपल्ट जुरुक्कै आन्दोलित हुनेछन् ।

अमेरिकामा गोरो प्रहरीले कालो नागरिकमाथि मच्चाएको नृशंस हत्याविरुद्ध आम नागरिक आन्दोलित भएको परिवेशमा यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक पनि थिएन, तर नेपालमा त्यस्तो भएन । इमानदार सञ्चारकर्मीहरूले मिहिनेतपूर्वक विषयलाई उठाएका छन्, ती छापा होऊन् या विद्युतीय । दलित वा गैरदलित दर्जनौं बौद्धिकले त्यस मानवतालाई नै कलंकित पार्ने नरसंहारविरुद्ध उठ्न आफ्ना लेख एवम् मन्तव्यमार्फत अपिल गरेका छन् । लकडाउनको कहरका बीच पनि दलितहरू देशका सहरी केन्द्रहरूमा सडकमा उत्रिएका छन् । तैपनि सिंगो समाज निद्रामय शान्तिमा छ । सरकारको कामप्रति नागरिकहरू विश्वस्त रहेको मानसिकताका कारण यस्तो भएको मान्न पनि सकिने अवस्था छैन । किनभने सरकारको समग्र कार्यशैलीप्रति आक्रोशित हजारौं युवाको भीड यसै बेला सडकमा छ, तर त्यो भीडमा रुकुम हत्याका सन्दर्भका प्लेकार्डहरू छैनन् !

बितेको हप्ता मात्र रूपन्देही र धनुषामा थप दुई दलितको हत्या थपिइसकेको छ । तर रूपन्देही होस् या धनुषा, आम समाज तमासा हेरिरहेछ अनि सडकमा दलितहरू मात्र छन् । हाम्रो समाजको हुर्काइमा कुन पेचकिला छुट्दै आयो जसका कारण यस्तो अत्यासलाग्दो परिवेशमा शान्त हुन समाज अभ्यस्त हुन पुग्यो ? अब प्रगतिशील समाजचिन्तकहरूले यस प्रश्नको इमानदारीपूर्वक उत्तर खोज्न, उत्तरलाई स्विकार्न र समाजको आगामी यात्राको बौद्धिकी निर्माण गर्न समय खर्चिनैपर्ने आवश्यकता खडा भएको अब त मान्न करै लाग्छ ।

केही वितण्डाहरू

रुकुम हत्याकाण्डदेखि आजसम्म प्रहरी, सांसददेखि सरकारसम्मले अनेक विसंगत वितण्डाहरूको चाङ लगाएका छन् । भेरी किनारमा मारिन नभ्याएका युवाहरूलाई उद्धार गर्ने प्रहरीले एक आक्रमणकारीलाई पनि नपक्री थाना फर्केर सुरु गरेको वितण्डालाई भेरीमा हामफाल्दा युवाहरू आफैं मरेको बयान दिएर त्यहाँका संघीय सांसदले नयाँ उचाइ दिए । त्यसमाथि गृहमन्त्रीले थपे, ‘अमेरिकामा ’नि भेदभाव छ ।’ महान्यायाधिवक्ता के कम, ‘सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो घटना देखिँदैन’ भनेर फैसला सुनाउन भ्याइहाले । वितण्डाहरूको यस लहरमा सबैभन्दा मुखर रूपमा प्रस्तुत हुन पुगेका छन्— वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल । सधैं हक्की स्वभावका मानिएका नेपालले आफ्नो हक्कीपनमा बग्दै यसपटक भने धेरै हद पार गर्न पुगेका छन् । पीडित जिल्ला जाजरकोट नै नपुगी रुकुमबाटै कान्तिपुर एफएममार्फत उनले घोषणा गरिदिए— त्यो घटना ‘जातीय कारणले भएको भन्न मिल्दैन’ र ‘मृतकहरू भेरीमा हामफाल्दा मरेका हुन्’ । उनले थप भनेका छन्, ‘म जाजरकोट नपुगी टुंगो गर्न सक्दिनँ । पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआई भन्न सकिन्न ।’ र, ‘संविधानमा लेखेर मात्र हुन्न, व्यवहारमा नलगेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन् ।’ आफैं टुंगोमा नपुगी हत्या हैन र जातीय कारणले पनि हैन भन्न हतारो किन भएको होला ?

उदेकलाग्दो प्रश्न खडा हुन्छ नै । अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा ‘...व्यवहारमा नलगेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्’ भन्नाले जातीय समस्या हो भन्न खोजेको यथार्थ यस वाक्यमा अनायासै फुत्केको उनलाई पत्तै हुन्न । मुख्य पीडितहरूकहाँ नपुग्दै निष्कर्ष सुनाउने हक्की पत्रकार नेपालले काठमाडौं फर्केर कस्तो बयानबाजी गर्लान् भन्ने अडकल काट्न साह्रै कठिन थिएन । काठमाडौं पुगेपछि टेलिभिजन र पत्रिकामा उनले झनै वितण्डा देखाए । ‘दलितहरूले संघर्ष गरेर गल्ती गरे’, ‘कसैको लगानीमा दर्जनौं टोली त्यहाँ पुगेका छन्,’, ‘राजनीतिकर्मीले विषयलाई गलत ढंगले उचाले ।’ यति ठूलो हत्याकाण्डमा दलितहरूले न्यायका निम्ति संघर्ष गर्नुलाई गल्ती कुन बौद्धिकीका आधारमा भन्न मिल्छ ? के आजको समयमा यो भनाइलाई कुनै पनि विवेकशील मान्छेले सन्तुलित मानसिकताको उपज मान्न सक्छ ?

एकाध ठूला नेताले त्यो पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्दाबाहेक थप कसले के बोलेको छ ? यहाँ नबोल्नु आफैंमा हिंसा भएका बेला कसले बढी बोलेको कुन संसारमा देखे वरिष्ठ पत्रकारले ? विषय हास्यास्पद लाग्छ । हत्याकाण्डको अध्ययन गर्न जाने टोलीहरू कसैको लगानीमा रहेको मात्र देख्ने हो भने उनी स्वयंको टोलीलाई चाहिँ कसले लगानी गरेर पुर्‍याएको थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘साफसुथरा’ नै आउने ग्यारेन्टी के ? यो हत्याकाण्ड जातीय कारणले होइन भन्ने प्रमाणित गर्न कान्तिपुर टीभी र पत्रिकामा उनले दुइटा दलिल जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो, नवराज विकसँगै जाने युवाहरू आधा गैरदलित छन् र मर्ने दुई जना, तब कसरी जातका आधारमा हुन्छ ? दुई, रुकुममा जातपात कमजोर छ, मल्ल परिवारहरूमा पहिले पनि अन्तरजातीय विवाह भएका छन् । नवराज विकका गैरदलित किशोर साथीहरू खेलकुदमा प्रतिभावान् आफ्नो साथीलाई सघाउन जानु उनीहरूमा विकसित हुँदै गएको समताचेतनाको द्योतक हो । नेपालमा आजसम्म जातीय भेदभावविरोधी संघर्षमा सधैंभरि गैरदलित एउटा जमातले साथ दिँदै आएको छ र त्यसबापत दलितसँगै त्यो कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । थुप्रै मन्दिरप्रवेश र कुवामा पानी भर्ने संघर्षहरूमा दलितसँगै कृष्ण पहाडी, खगेन्द्र संग्रौला, पद्मरत्न तुलाधर आदिले कुटाइ खाएको दृष्टान्त जिउँदै छ । के त्यसो भए ती आक्रमण पनि गैरदलितहरू सँगै भएकाले जातमा आधारित थिएनन् ?

जहाँसम्म रुकुममा जातपात कमजोर छ, अन्तरजातीय विवाह विगतमा भएका छन् भन्ने कुरा छ, स्वाभाविक रूपमा नेपालका सबै जिल्ला र बस्तीमा बराबर मात्रामा जातपात छैन, तर त्यही रुकुममा दलितमाथि भेदभावविरुद्ध संघर्ष गर्न सबै पार्टीको साझा दलित मञ्च क्रियाशील छ । अहिले त्यसैको नेतृत्वमा संघर्षका कार्यक्रम भइरहेछन् । जातपात गुणात्मक रूपमा कमजोर भए कांग्रेस र नेकपा (नेकपा) का दलितहरू सँगै बस्ने साझा मञ्च किन छ त ? अनि अन्तरजातीय विवाह नै नभएको जिल्ला नेपालमा कुनै बाँकी छ र ? कुनैमा बढी वा कुनैमा कम मात्रै हो । तथ्यांकले यो पनि त भन्छ— जनयुद्धकालमा अन्तरजातीय विवाह पनि बढी भए र शान्ति प्रक्रियापछि सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद पनि तिनै विवाहको भयो । एउटा बस्तीमा केही अन्तरजातीय विवाह भएको र टिकेको देखेर त्यो बस्ती जात व्यवस्थाबाटै मुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ? जात व्यवस्थाको कोसेढुंगा त्यति कमजोर छैन भनी कम्तीमा नेपालका वरिष्ठ पत्रकारसम्मले कहिले आत्मसात् गर्ने होला ! प्रश्न सोध्न माहिर किशोर नेपाललाई कसैले सोधे हुन्थ्यो— नेकपा (नेकपा) आफैंले त्यस काण्डको छानबिन गर्न बनाएको तीन जनाको समितिसँग पनि केही भेटघाट गर्ने रुचि उनले राखे कि ? यदि त्यस्तो रुचि देखाएको भए नतिजा अर्कै आउँथ्यो, किनकि त्यस समितिले आफ्नो पार्टीमा हत्याकाण्डको मूल कारण जातीय नै भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी संयोजक चन्द्रबहादुर विकले सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन् ।

हत्या हैन, पानीमा हामफाल्दा मरेका हुन् भन्ने विषयमा पनि वरिष्ठ पत्रकार नेपालको राय विरोधाभासी छ । एकातिर पानीमा हामफाल्दा मरेको पनि भन्छन्, कसैले पेट फुलेको थिएन ’नि त लासको भनी प्रश्न गर्दा त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआई थाहा हुन्न पनि भन्न भ्याउँछन् । के पोस्टमार्टम प्रविधिबाहेक समाजसँग मृत्युबारे प्रारम्भिक अनुमान लगाउने सम्पूर्ण सामाजिक ज्ञान शून्य रहेको अवस्था हो ? छ वटै शव खोजेर फेला पार्ने टोलीले एकमतले सामाजिक अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा डुबेर मरेको भए पेट फुल्नुपर्ने भनेर अघि सारेको दाबीलाई विवेकहीन भन्न मिल्छ ? निर्मला पन्तको स्वाब परीक्षणमा कसैको डीएनए मिलेन भन्दैमा के बलात्कार नै भएको थिएन भन्ने विवेकहीन निष्कर्षमा समाजलाई चित्त बुझाऊ भन्न सकिएला ? सरकारले ठीक ढंगले काम गरिरहेको छैन पनि भन्नु अनि समाजले प्रयोग गरेको विवेकलाई पनि केही होइन भन्नु, यो त कुनै शास्त्रमा पनि मिल्ने कुरा होइन । भनिन्छ, बूढो हुँदै गएपछि एक थरी मानिसहरू शिथिल शान्तिवादी हुँदै जान्छन् । कामना गरौं, त्यही शिथिल शान्तिवादी बुढ्यौली रुझानका कारण यो काण्डमार्फत जातीय अति नभड्कियोस् भन्ने ‘चोखो’ चाहनाले उनले यस्ता वितण्डा राग अलाप्न पुगेका होऊन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालका अभिव्यक्तिहरूबारे शंकाको लाभ लिएर वा दिएर भन्न सकिने यत्ति मात्र हो । सबैले आत्मसात् गर्नैपर्ने यथार्थ त के हो भने, समस्यालाई छोपेर होइन, उदांगो पारेर मात्रै समाधानको ऐतिहासिक सिलसिलाको प्रारम्भ सम्भव हुन्छ ।

केही सुस्केराहरू

विवेकशील र न्यायप्रेमी हरेकमा कम्तीमा एकपटक पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डले गहिरो चिसो कम्पन महसुस गराएको छ । त्यस क्रममा धेरैजसो न्यायप्रेमीका मुखबाट लामो सुस्केराका रूपमा, ‘आज पनि... एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यस्तो !’ निस्किरहेको छ । के मानव जातिले निर्धारण गरेको समयको नापो नै परिवर्तनको हतियार हुन सक्थ्यो र ? कदापि सक्दैनथ्यो । जात व्यवस्थाभन्दा लामो पितृसत्तावादले कम्तीमा छ हजार वर्षको समय नाघिसक्यो तर महिलामाथिको उत्पीडन अन्त्य भएन । मुख्य कुरा त समाजको प्रगतिशील चेतनाले खराब चीज अन्त्यका निम्ति प्रयत्न के–के गर्‍यो भन्ने पो हो । यस्ता सुस्केराहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ कान्तिपुर दैनिकको आफ्नो आलेखमा प्रा. कृष्ण खनालले व्यक्त गरेका छन् । काँठे लवजको भनक आउने गरी उनले अब ‘संरचनामा नै हान्नुपर्छ’ भनेका छन् । संरचना अर्थात् वर्ण वा जात व्यवस्थाको संरचना भन्ने स्वतः बुझिन्छ । यो भनाइ नेपालको गैरदलित क्षेत्रबाट आएको आजसम्मकै सबैभन्दा उन्नतस्तरको चेष्टा हो किनभने यसले जात व्यवस्थासँग नै सम्बन्धविच्छेदको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ । प्रा. खनालले यो चेष्टाको पृष्ठभूमिमा आजसम्म जति गर्दा वा जेजे प्रयत्न गर्दा पनि उत्पीडन अन्त्य भएन भन्ने आशय राखेका छन् । तर प्रश्न ठिंग उभिन्छ— आजसम्म गरेको चाहिँ केके हो र ?

यथार्थमा जात व्यवस्था अन्त्यका निम्ति आजसम्म आधारभूत काम केही पनि नगरेको चाहिँ सत्य हो । आजसम्मको राजनीतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने यथार्थ नै स्वीकार गरेन, त्यसविरुद्ध लड्ने योजना बनाउनु त परै जाओस् । त्यसैले त सबै पार्टी स्वयं जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगे, अनि ती पार्टीद्वारा निर्धारित समग्र राजनीतिक संरचना र उत्प्रेरित प्रशासन क्षेत्र स्वतः जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्ने नै भयो, बन्यो । कक्षा एकदेखि विश्वविद्यालयसम्म के जात व्यवस्था खराब भनी कतै पढाइ भयो ? न जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र, न राजनीति, न त संस्कृतिविरुद्ध आधारभूत काम, केही पनि त भएन ! तब जे गर्दा नि भएन भन्ने सुस्केरा कसरी सही ठहर्छ ? जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्ने कार्यभार छाडेर दलितको कथित उत्थान गर्ने बाटो आफैंमा बिब्ल्याँटो यात्रा पो थियो ।

जहाँसम्म समाधानका निम्ति ग्रामीण दलित परिवारका बच्चाहरूलाई महानगरका होस्टलमा राखी पढाएर नयाँ जातविहीन जमात निर्माण गर्ने उनको प्रस्ताव छ, त्यसबारे सम्मानपूर्वक छलफल हुन सक्छ तर त्यो सही छैन । नेपालका महानगरहरू आफैं जात व्यवस्थाबाट ग्रस्त छन् । महानगरका दलित बच्चालाई कहाँको होस्टलमा लाने हो ? जातसँग सम्बन्धविच्छेद दलितको मात्र आवश्यकता बुझ्ने सोच नै समस्याग्रस्त छ । कथित उच्च जातको समग्र संरचना जस्ताको तस्तै राखेर दलितभित्रको एउटा पिँढीको मात्र बेजातको हुर्काइले पूरै जात व्यवस्था कसरी अन्त्य हुन्छ र ? फेरि, जात व्यवस्थालाई नयाँ–नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिन चाहने सत्तरी वर्षको दक्षिण एसियाको पुँजीवादी व्यवस्था त्यसका लागि व्यापक लगानी गर्न किन पो तयार हुन्छ ?

प्रा. खनालले अघि सारेको मोडल अव्यावहारिक प्रतीत भए पनि त्यसको सकारात्मक महत्त्व के छ भने, त्यसले वर्ण वा जातसँग नै सम्बन्धविच्छेद अर्थात् जात व्यवस्थाको संरचनालाई हान्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको छ, जुन महत्त्वपूर्ण छ । समग्रमा आज रुकुम हत्याकाण्डलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय संकल्पसहित अघि बढ्नु त छँदै छ, साथै विसं १९९० पछि लगातार आधुनिक पुस्ता हुर्काउने क्रममा जात व्यवस्थाविरुद्ध सिंगो समाजलाई प्रशिक्षित गर्न नसक्नुमा आत्मालोचना पनि गर्नुपर्छ । अब न्यायप्रेमी प्रगतिशील जमातले स्विकार्नैपर्छ— जात व्यवस्थाद्वारा उत्पन्न आजका भयानक अपराधप्रति पनि तमासे बनेर बस्ने समाज त्यसैको परिणाम हो । जात व्यवस्थाविरुद्ध नलडी प्रगति सम्भव छैन । समस्या ऐतिहासिक रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध नलड्नुमा छ । त्यसैले टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा दल्ने क्रम बन्द गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन

नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
आहुति

पौराणिक कथामा रामले शूद्र तपस्वी शम्बुकको वध गरेको प्रसंग बहुचर्चित छ । शम्बुक देवलोक प्राप्त गर्न तपस्यारत थिए, जसका कारण रामराज्यको एक ब्राह्मण-पुत्रको मृत्यु भएको निष्कर्ष तत्कालीन पण्डितहरूले निकाले ।

त्यसपछि रामले शम्बुकको हत्या गरे अनि मृत ब्राह्मण-पुत्र ब्युँतियो । रामभक्तहरूको फरक झुन्ड पनि छ, जसले शम्बुक वध कथालाई नै अस्वीकार गर्छ । जसले त्यस प्रसंगलाई स्वीकार गर्छन्, उनीहरूले भने हत्यालाई रामले मर्यादा कायम राख्न गरेको देवकार्य मान्छन् । आखिर मर्यादापुरुष भनिएका रामले कुन मर्यादारक्षाका निम्ति शम्बुकको हत्या गरेका थिए ? स्पष्टै छ, उनले वर्ण वा जात व्यवस्थाको मर्यादारक्षाका खातिर त्यो पुरुषार्थ गरेका थिए । किनभने, जात व्यवस्थाको मर्यादामा देवलोकप्राप्तिको कामना शूद्रका निम्ति वर्जित थियो, केवल ब्राह्मण र क्षत्रीको मात्र विशेषाधिकार थियो । त्यति बेला ब्राह्मण र क्षत्रीसरह नै सपना देख्न चाहने शम्बुकको हत्यालाई मर्यादापालन देख्ने जात व्यवस्थाले केही हजार वर्षको यात्रापछि आज २०७७ जेठसम्म पनि फुर्तीका साथ दक्षिण एसियामा रजगज गरिरहेको छ । पश्चिम रुकुममा जेठ १० गते मारिएका नवराज विश्वकर्माहरू त्यही जात व्यवस्थाको मर्यादाको कोपबाट उत्पन्न भएका आजका शम्बुकहरू हुन् । उनीहरूको ‘अपराध’ यही हो कि, पौराणिक रामराज्यमा शम्बुकले जस्तै आजको रामराज्यमा कथित माथिल्लो जातले जस्तै सपना देख्ने ‘दुस्साहस’ गरे । जात व्यवस्था नै नेपाली समाजको हिजोदेखि आजसम्मको मुख्य निर्देशक हो भन्ने तथ्यलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर जति अस्वीकार र अनदेखा गरे पनि यस सामूहिक हत्याकाण्डले त्यस यथार्थलाई दुनियाँले देख्ने गरी प्रमाणित गरिदियो । उच्चजातीय अहंकारबाट ग्रसित वा अपवादका हृदयहीन मानिसबाहेक प्रगतिशीलतातिर अघि बढ्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिलाई एक पटक समाजबारे घोत्लिनैपर्ने सकारात्मक पिरलोमा यस हत्याकाण्डले धकेलिदिएको छ ।

हत्या नभई भवितव्य ठहर्‍याउन र जातीय भेदभावसँग सम्बन्धित विषय नभएको देखाउन अहिले व्यापक हतकण्डाहरू चलिरहेकै छन् । आज हातहातमा क्यामेराको युगमा त सत्यलाई छोप्न यति धेरै हर्कत हुन्छ भने, विगतको सञ्चार कमजोर समयमा यस्ता अपराधहरूलाई कति छोपछाप पारियो होला ? सोच्दा पनि कहाली लाग्छ । सहायक कारणहरू थुप्रै हुन सक्छन्, तर मुख्य कारण अन्तरजात प्रेम र विवाहका निम्ति प्रयत्न नै हो भन्ने बुझ्न घटनाक्रमलाई एकसरो सुन्दा नै काफी छ । उमेर नपुगेको विषयमा युवायुवतीलाई सम्झाइ-बुझाइ गर्न नसकिने कुरै होइन । स्वेच्छाले उमेर नपुगी बिहे गरेछन् भने पनि त्यो कानुनी कमजोरी हुने हो, जघन्य अपराध त होइन । केटीमान्छेको इच्छाविपरीत मध्ययुगको लुटी विवाहजस्तो गर्न नवराज विश्वकर्माको टोली रुकुम पुगेको पनि देखिँदैन । आफ्नो घरमा पटकपटक बास बस्नसमेत आइसकेकी प्रेमिकालाई समाजका कारण आफ्नी बनाउन नपाएको मनोवैज्ञानिक प्रेमिल छटपटी र प्रेमिकाकै आग्रहमा गन्धर्व विवाहका निम्ति पुगेको सन्दर्भलाई गाउँमा हूलहुज्जत गर्न वा केटी लुट्न गएको रूपमा अर्थ्याउनु कदापि सही हुँदैन । हूलहुज्जत वा जबरजस्ती लुट्ने नियत हुँदा हो त उनीहरू अस्त्रबद्ध हुन्थे, केटीकै आँगनआसपास झडप हुन्थ्यो वा कोही न कोही गाउँले घाइते भैहाल्थ्यो । जातका कारण केटी वा केटाको परिवार विवाहका निम्ति बाधक भएपछि प्रेमलाई सफल पार्न प्रेमीहरू भाग्नुबाहेक नेपाली समाजमा सहज विकल्प नरहेको यथार्थ तर्क गरेर पुष्टि गरिरहनुपर्ने विषय हो र ?

यस्तो सन्दर्भमा गाउँ पुगेको नवराज विकको टोलीमाथि सामूहिक आक्रमण र आधा दर्जनको हत्या जताबाट हेर्दा पनि भवितव्य होइन । वास्तवमा जात व्यवस्थाले निर्माण गर्ने जातीय अहंकारको केन्द्रमा रक्तशुद्धता र पवित्रताको विभ्रम सबैभन्दा कठोर रूपमा बसेको हुन्छ । अन्तरजातीय विवाहले त्यो पवित्रताको मुटु-कलेजो जलाइदिन्छ । उच्चजातीय अहंकारग्रस्त व्यक्ति वा समाज त्यस्तो जलनलाई आफ्नो अस्तित्वकै विघटन वा भयानक बेइज्जती अनुभूति गर्न पुग्छ अनि त्यहीँबाट जन्मिन्छ एउटा तपस्वीलाई हत्या गर्दा गर्व गर्ने रामराज्यको आनन्द वा पागलपन ! पश्चिम रुकुमको त्यो बीभत्स हत्याकाण्डको सारभूत गुदी पनि यही हो ।

भेरी नदी किनारमा भएको यस कलंकको विस्फोट ठूलो हो तर फुट्टा घटना होइन । विगत दस वर्षलाई मात्र निकाल्दा पनि यसबीच करिब दुई दर्जन दलित महिला-पुरुषको जातीय भेदभावकै आधारमा हत्या भएको छ । विवाहकै मुद्दामा मारिएका अजित मिजारको लास न्यायको खोजीमा चार वर्षदेखि अस्पतालमा छ । यी दुई दर्जन हत्यामा अपवादमा बाहेक अपराधीले सजाय पाएका छैनन् र राज्यलाई चासो पनि छैन । लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलन पौने एक सय वर्षको भयो, गणतन्त्रको समयमा पनि पुगिसकियो तर पनि जातमा आधारित अत्याचार कुन प्रतापका कारण जारी छ ? किन राज्यलाई यस्तो विषय सधैं झ्याउ लाग्छ ? सधैं छोपछाप पारिदिन प्रशासनलाई किन जाँगर चल्छ ? पार्टीहरू सकेसम्म यस्ता मुद्दाबाट भाग्न किन तँछाड-मछाड गर्छन् ? रुकुम हत्याकाण्डको दर्दनाक अवस्थाबाट केवल त्यसको विरोध गरेर मात्र पार पाइनेवाला छैन, बरु यी प्रश्नको अनुसन्धानका निम्ति पनि समय दिनैपर्छ । त्यस सिलसिलामा नेपाली समाजका ऐतिहासिक घटनाक्रम र वर्तमानका खासखास अध्यायलाई निर्ममतापूर्वक सिंहावलोकन र संश्लेषण गर्ने साहस गर्नु अनिवार्य छ ।

जंगबहादुर राणाको शासनकालमा पुग्दा पूरै नेपाली समाज औपचारिक रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित बनिसकेको थियो । जात व्यवस्था त्यस्तो निर्देशक हो जसले राज्य, प्रशासन, संस्कृति र वर्गहरू निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आयो । नेपालको राज्य एकै पटक वर्गीय र जातीय दुवै हुँदै आयो । सामन्तवर्गले सञ्चालन गर्ने हुनाले सामन्तवर्गीय राज्य थियो, त्यसै गरी शासकहरू कथित हिन्दु जातबाट मात्र आउने हुनाले त्यो राज्य जातीय पनि थियो । त्यो सामन्तवादका विरुद्ध विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको लोकतान्त्रिक पुँजीवादी धारा र पुष्पलाल श्रेष्ठको कम्युनिस्ट धाराले राजनीतिक आन्दोलन गर्दै आए । तर ती दुवै धारा नेपालको सामन्तवाद र वर्गीय बनावट जात व्यवस्थामा आधारित भएको सत्यलाई उद्घाटन गरी त्यसका विरुद्ध रणनीति बनाउन असफल रहे । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई सजिलै छलेर जात व्यवस्था हरेकको काखीमा जीवित हुने दुर्भाग्यको सिलसिला । नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । जात व्यवस्था नभएको समाजमा लागू गरिने राजनीतिक, संगठनात्मक र सांस्कृतिक नीति जात व्यवस्था निर्णायक भएको नेपाली समाजमा लागू गरियो । परिणामस्वरूप जतिसुकै राम्रो नियतसाथ चलेको पार्टी पनि अन्ततः जात व्यवस्थाकै ढाँचामा ढालिन पुग्यो । सबै पार्टीका निर्णायक स्थानहरू परम्परागत शासक जातबाट भरिभराउ हुन पुगे । पञ्चायत ढलेपछि पनि पार्टीहरूको शासनमा राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्र अघोषित रूपमा जात व्यवस्थाकै निर्देशनमा निरन्तर संरचित भइरहे ।

वास्तवमा २०५० साल वरपरसम्मको जात व्यवस्थाबारेको नेपाली समाजको प्रगतिशील चेतना ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ भन्दा माथि उठ्न सकेन । यो पंक्ति तल्लो जातलाई दमन नै गर्नुपर्ने मर्यादा भएको देवकोटाकालीन समाजमा प्रगतिशील नै भए पनि समग्र जात व्यवस्थाबारे यथास्थितिवादी थियो । यस पंक्तिले जातले ठूलो कोही हुँदैन

तर जातचाहिँ हुन्छ भन्छ, जबकि जात व्यवस्था हुनेबित्तिकै सानोठूलोको वास्तविक फैसलाचाहिँ जातले नै गर्न पुग्छ । यसरी त्यति बेलासम्मको राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्थालाई छिचोल्न नसक्नुमा नियत कम, बरु कमजोर वैचारिकी बढी जिम्मेवार देखिन्छ । २०५२ सालदेखि सुरु माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको जात व्यवस्थाको आधारभूत चरित्रको ठोस अनुसन्धान नगरे पनि दलित, महिला, मधेसी, जनजाति आदि उत्पीडित समुदायका राजनीतिक अधिकारका मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठायो । राणाशासनविरोधी अभियानदेखि राजनीतिक आन्दोलनभित्र उत्पीडित समुदायका थेग्रिँदै आएका चाहनाहरूलाई त्यसले गुणात्मक तरंग दियो । त्यस आन्दोलनले विकास गरेका हजारौं उत्पीडित नेता-कार्यकर्ता र उनीहरूका निर्णायक भूमिकाहरूका कारण जात व्यवस्थाको विकारबाट रोगग्रस्त आम समाजमा बिलकुल नयाँ चेतना अंकुरण हुन सुरु भएको थियो, जात व्यवस्था चरमराउन सुरु भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभासम्म पुग्दा कसरी जात व्यवस्था, पितृसत्ता, पहाडवादजस्ता अवधारणाहरू हल्लिन थालेका थिए भन्ने यथार्थ त्यस सभाको बनावटबाटै स्पष्ट हुन्छ । तर त्यो ऐतिहासिक नवीन यात्रा अगाडि बढ्न सकेन । आम रूपमा शासकीय संस्कृतिकै अनुसरण आम समाजले गर्ने हो । दोस्रो संविधानसभा, नयाँ संविधान र पहिलो आम चुनावसम्मको दस वर्षको अवधि पुनः प्रतिगमनमय हुन पुग्यो । मुख्यतः माओवादी नेतामण्डलीमा देखा परेको सैद्धान्तिक दिशाहीनता तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा तीव्र स्खलनका कारण ठूलो धक्काले चरमराउन खोजेको जात व्यवस्था पुरानै जगतिर फर्किन पुग्यो । अन्य पार्टी र तिनका नेतामण्डलीसँग त कुनै नवीन सांस्कृतिक एजेन्डा नै थिएन । सबै पार्टीमा जस्तै क्रमशः माओवादी पार्टीमा पनि दलित, महिला लगायतका नेता-कार्यकर्ता अपमानित हुने प्रक्रिया तीव्र भयो । अन्तरजातीय जोडीहरू भटाभट सम्बन्धविच्छेदतिर स्खलित हुन थाले । आर्थिक हैसियत नभएका उत्पीडित समुदायका नेता-कार्यकर्ता पराश्रित हुनुपर्ने या त विदेश पलायन हुनुपर्ने दुर्दिन सुरु भए । संविधान बनाउँदा उत्पीडितहरूको अधिकार सक्कली रूपमा स्थापित हुन नदिन बडाबडा नेताहरूले खेलेको भूमिका हिजोदेखिको जात व्यवस्थामा रमाइरहेको समाजले राम्रोसँग देख्यो । पार्टीहरूको बनावटमा पुनः जात व्यवस्था नै कायम रह्यो । चुनावबाट पनि पुरानै ढाँचाका मान्छे मुख्य रूपमा आउन थाले । न्याय क्षेत्र, सुरक्षा निकाय आधारभूत रूपमा त्यस्तै रहे । प्रशासनमा दस हजार कर्मचारीमध्ये केवल पाँच सय उत्पीडित भर्ती गर्दा पनि सबै पार्टी ‘सही हो, सही हो’ भनी चिच्याउन थाले ।

जम्मामा पौने सय वर्षको लडाइँपछि जात व्यवस्थाले पीँधमा ङ्याकेको दलितको भागमा ग्यारेन्टीका साथ के पर्‍यो ? फगत दोस्रो दर्जाका समानुपातिक सांसद र वडामा एक महिला सदस्य ! यसरी विगत दस वर्षमा दलित, महिला लगायतमाथि राजनीतिमा गरिएको हाकाहाकी षड्यन्त्र र अपमानको पृष्ठभूमिमा हजारौं वर्षदेखि टसमस नभई बसेको जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक मनोविज्ञानले वास्तवमा हिजोदेखि तल रहेकाहरू आज पनि यथार्थमा तल नै बस्नलायक रहेछन् भनी नबुझेर अरू बुझोस् पनि के ? तब आङ नै सिरिंग पार्ने खालका दलित र महिलाविरोधी अपराधहरू कम होऊन् कसरी ? निष्कर्षमा, जसरी हिजोको सामन्तवाद जात व्यवस्थामा आधारित थियो, त्यसरी नै आजको पुँजीवादी व्यवस्था पनि सारमा जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो ।

आज रुकुम हत्याकाण्डका सन्दर्भमा राज्यको भूमिका विगतका काण्डहरूमा भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुन सकेको छैन । निर्वाचित वडाध्यक्ष र प्रहरीसमेतको उपस्थितिमा हत्याकाण्ड भयो, राज्यकै उपस्थितिमा नरसंहार भयो । हत्या भइरहँदा केवल सिटी फुकेर बस्ने प्रहरीको हवाला दिँदै त्यहाँका संघीय सांसदले भेरीमा हामफाल्दा मृत्यु भएको भन्न भ्याए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म तन्किन सक्ने जातीय नरसंहारको घटनाको छानबिनका निम्ति सरकारले कर्मचारीहरू रहेको समिति बनाएको बतायो । यत्ति ठूलो घटनाको निष्पक्ष छानबिन किन नगर्ने ? सरकारले मानवाधिकारवादी तथा दलित अधिकारकर्मीसहितको शक्तिशाली समिति त कता हो कता, सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वसम्म आवश्यक ठानेन । यति जघन्य अपराधको घटनामा संसद्ले संसदीय जाँचबुझ समिति पनि बनाएन । यसलाई त धारामा पानी नआएको विषयजस्तै शून्य समयमा भाषण गर्ने विषयको स्तरमा झारियो । उता जाजरकोटमा भने भटाभट पोस्टमार्टम र लास जलाउन दबाब चलेकै छ । यति गम्भीर घटनाका शवहरू केही हप्ता सुरक्षित राख्न किन नहुने ? राज्यको रवैया सधैं किन यस्तो हुन्छ ? उत्तर प्रस्ट छ— राज्य र त्यसका निकायहरू जात व्यवस्थाको रामराज्यमय मर्यादाबाट रोगग्रस्त छन् । राज्यको रवैयालाई हेर्दा उसमाथि सशक्त दबाब नपर्ने हो भने अरू काण्डजस्तै यसलाई पनि सामान्य भवितव्यमा सीमित गर्ने सम्भावना टड्कारो छ ।

बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैं, हिजोदेखि नै जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएका गैरदलित समुदायका क्रान्तिकारीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा हो । दलित उत्पीडन दलितको मात्रै होइन, सिंगै मानवताका विरुद्ध हो भन्ने युवा पुस्ता अगाडि आएको छ । अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भनेका छन्, ‘रुकुम नरसंहारका विरुद्ध न्याय स्थापना नभएसम्म लडिरहने राष्ट्रिय संकल्प गरौं !’ यो ज्यादै महत्त्वको संकल्प हुनेछ । देशका सबै दलित संघसंस्था, अधिकारवादी, नागरिक समाज र जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडितले यो राष्ट्रिय संकल्प गर्नैपर्छ । परिवर्तनका निम्ति लड्न चाहने पार्टीहरूले संघर्षको प्राथमिक सूचीमा यसलाई समावेश गर्नैपर्छ । यसो गर्दा मात्र रुकुम हत्याकाण्डमा न्याय स्थापना गर्नबाट, राज्यले जति चाहे पनि रोक्न सक्नेछैन । असह्य पीडा र संकटको बीचबाटै नयाँ युगको गोरेटो खन्न सुरु हुने हो । यस बीभत्स हत्याकाण्डलाई इतिहासको त्यस्तो नयाँ विन्दुमा रूपान्तरण गर्न नयाँ पुस्ताले साहस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ, जहाँबाट सुरु हुने नयाँ राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक जागरणबाट जात व्यवस्थाको सम्पूर्ण पर्यावरणको सत्यानाश होस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×