सम्बन्धमा उथलपुथल

भारतीय नीतिवेत्ता र नीतिनिर्माताहरुले बेलायती शासकहरुले जहानियाँ राणाहरुलाई ठानेजस्तै नेपालीहरु त हाम्रै अनुगामी हुन् भनी ठान्ने भूल गरे, गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला घटनाहरूतर्फ सूक्ष्म ढंगले हेर्ने हो भने, नेपाल र भारतबीच राजनीतिक सम्बन्ध पुनर्पर्रिभाषित गर्नैपर्ने चरणमा पुगेको मज्जाले आभास हुन्छ । दुई देशका सम्बन्धमा बयान गरिने परम्परागत धारणाहरू विस्थापित हुँदै छन् र त्यहाँ नयाँ धारणाहरूको स्थापना भइरहेको छ ।

सम्बन्धमा उथलपुथल

कसैलाई मन परोस् या नपरोस्, जनस्तरको अनुभाव र बौद्धिक उपक्रममा पुराना भाष्यहरूको विनिर्माण र नयाँ भाष्यहरूको निर्माण भइरहेको छ, हुने क्रम जारी छ । विशेष सम्बन्धका विषयमा वाचन गरिने कतिपय विम्बहरू घिसापिटा लाग्न थालेका छन्, दुवैतर्फकाहरूलाई । समग्रमा भन्नुपर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा विम्ब–प्रतिस्थापन (प्याराडाइम सिफ्ट) भइरहेको छ ।

यस्तोमा धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपालले यता आएर आफ्नो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूक्षेत्रमाथि सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकाले यो अवस्था आएको हो । अर्कातिर भारततर्फकालाई लाग्दो रहेछ, नेपाल यति सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनमा यसको नीतिनिर्माणमा चीनको बढ्दो प्रभाव छ र यही नै भारतसित ‘शत्रुता’ का लागि प्रेरक रहेको छ । तर यथार्थ यस्तो होइन । यथार्थ बिलकुलै फरक छ ।

फरक छ किनभने नेपाल धेरै फेरिइसकेको छ । नेपालीहरू २०१७ देखि २०४६ सालसम्मका जस्ता अर्थात् सन् १९६० देखि ८० को दशकका जस्ता छैनन् । यसबीच नेपालीहरूका भारतसितका थुप्रै भावनात्मक अनुबन्धहरू रूपान्तरित भइसकेका छन् र अरू रूपान्तरित हुने क्रम उत्तरोत्तर बढ्दो छ, विशेष गरेर २०४७ साल अर्थात् सन् १९९० पछि । सन् ’९० पछिका वर्षहरूमा नेपाल खुला समाजका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जाँदा नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुति पनि तीव्र रूपमा विस्तारित भएको छ । तर दिल्लीका नीतिनिर्माताहरूचाहिँ जहानियाँ राणाशाही र राजशाहीमा थुनिएरै रहेको जस्तै नेपाल अझै उसको छिमेकमा विद्यमान छ भन्ने ठानिरहेका छन् । उनीहरू परिवर्तित नेपालको आत्मासँग परिचित छैनन् ।

यद्यपि २०४७ सालपछिका नेपाली शासकहरूमध्ये निश्चय नै धेरैजसो औसत प्रकारकै हुन्, तथापि पद्धतिमा आएको खुलापनका कारण समाज खुलस्त हुने क्रम तीव्रतर भइरह्यो । फलस्वरूप नेपालको नयाँ पुस्तामा वैदेशिकका साथै विशेष गरेर भारत सम्बन्धलाई हेर्ने आलोचनात्मक दृष्टिको विकास भयो र त्यही दृष्टिसापेक्ष विचार–निर्माताको एउटा खुकुलो समूह आकारित हुँदै गयो र पछिल्लो समयमा आएर त्यो समूह निकै मुखर भएको छ । त्यही समूह व्यापक जनमत–निर्माताका रूपमा समेत देखिएको छ । यो समूह परम्परागत भारतविरोधीहरूको विस्तारित रूप किमार्थ होइन, यथार्थको धरातलमा उभिएको समूह हो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा यथार्थपरक दृष्टिकोण भएको समूह हो ।

यो समूहलाई यत्तिकै, कुरै नबुझी भारतविरोधी भनिहाल्ने पनि छन् तर यो समूह नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थिर छैन, चलायमान छ भन्ने मान्छ । साथै दुवै देशबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । तर सम्बन्धलाई व्यक्तिगत लाभका लागि भजाउने पक्षले यस समूहको मान्यतालाई नकार्छ । विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय भावमा यथार्थपरक मान्यतालाई नकार्ने स्वार्थ समूहको कसिलो पकड छ । आजका दलहरूका केन्द्रीय भावमा कब्जा जमाएर बसेका अधिकांश औसत क्षमता र मनोवृत्तिका छन् र त्यस्तालाई क्षमतावान्हरूको उदय सह्य भइरहेको छैन । किनभने दलहरूभित्रका स्वार्थकेन्द्रीहरूलाई अरूले उछिन्लान् भन्ने त्रास छ । यस कारण सम्बन्धका नयाँ आधार बनाउन यिनीहरूमा अभिरुचि त छैन नै, उल्टै बन्दै गरेको माहोल बिगार्नु यिनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ ।

विकासक्रमसँगै चेतनाको उत्तरोत्तर अभिवृद्धि उन्नतिपरक मानिसको स्वाभाविक गुण हो । नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि चेतनाको नयाँ उचाइमा उक्लिनुपर्छ, अन्यत्रका मुलुकहरूजस्तै । विभिन्न देशमा यस्तो विगतमा भएको, वर्तमानमा भइरहेको र भविष्यमा पनि हुनेछ । यस्तो विश्वभर नै भइरहेको हुन्छ र यसमा नेपाल अपवाद हुने कुरै भएन । लोकतन्त्रमा त झन् चेतना अभिवृद्धिको गति अरू तीव्र हुन्छ । तथापि यहाँनेर समाज र शासकबीच एक किसिमको फाटो हुन्छ, लोकतन्त्रमै पनि, विशेष गरेर लामो अधिनायकवादी अतीत भएका देशमा । यसलाई यसरी बुझौं— औपनिवेशिक अतीत भएको भारतका धेरैजसो शासकले पूर्ववर्ती शासकहरूकै जुत्तामा आफ्ना गोडा हाले जस्तै, यता नेपालमा परिवर्तित परिवेशमा जनताबाटै चुनिएकाहरूले पूर्ववर्ती शासकका श्रीपेचभित्र टाउको घुसाउने उद्यम गरे जस्तै । लोकतन्त्रमा सत्यतथ्य बाहिर आउँछ । किनभने यसमा सरकार मात्रै प्रमुख पात्र हुँदैन, धेरै पात्र हुन्छन् । त्यही अन्तरक्रियामा सत्यतथ्य बाहिर आउँछन् । बाहिर आएपछि बौद्धिक विमर्श हुन्छ र त्यसले जनमत बनाइरहेको हुन्छ ।

नेपालमा आफ्नो सिमानालाई लिएर उत्पन्न सचेतना यसैको प्रतिफल हो र जनमत पनि यसै कारण बनेको हो । जनमत बनेपछि लोकतान्त्रिक विधिले बनेको संसद् र सरकारले जनमतलाई मान्नैपर्छ । स्विकार्नैपर्छ, त्यसैले जस जोकसैले लिन खोजे पनि अरू यावत् विषयमा जस्तै नेपालको संशोधित नक्सा प्रकाशित गर्न र निशानछाप बदल्न नेपाली जनतामा आएको चेतना अभिवृद्धि नै कारण रहेको छ र यही प्रबल जनमतका कारण राज्य बाध्य भएको हो । यसमा चीनको सक्रिय भूमिका देख्नुचाहिँ वास्तवमा चीनसँग सन् १९६२ मा युद्ध हारेका स्मृतिका कारण भारतीय मुटुमा उत्पन्न भएको कम्पनको अवशेष हो । संशोधित नक्साको पक्ष मात्र होइन, भारतसित सम्बन्ध पुनर्निरीक्षण नै गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जनमत किन र कसरी बन्दै गयो, यो पक्ष झन् कम रोचक छैन । नेपालमा भारतलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा अनायास बदलाव आएको होइन । यो दृष्टिकोण बन्नमा शृंखलाबद्ध घटनाक्रम छन् ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयता भारतीय नीतिनिर्माता र नीतिवेत्ताहरूबाट भएका व्यवहार, नेपालको मजबुरीबाट फाइदा लिने गरी गरिएका विविध क्रियाकलाप, जसमा पटकपटकका नाकाबन्दीहरू प्रमुख छन् र लोकतन्त्रसँगै उदाएको चेतनशील पुस्ताको जागरुकता कारक रहेको छ । भारतले नेपाललाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा नयाँ पुस्तालाई केही भनिरहनै परेन, २०७२ सालमा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीले प्रत्यक्षै देखाएको छ । त्यो स्मृति ताजै भएकाले पनि नक्सा संशोधनमा जनमत एकजुट देखियो र संसद्मा त्यही प्रतिविम्बित भयो ।

दुःखद कुराचाहिँ के भने, भारतीय नीतिनिर्माता र नीतिवेत्ताले नेपाली मनोभावमा आएको यो बदलावको भेउ पाएनन् र भेउ दिनुपर्नेले पनि दिएनन्, दिन सकेनन् । बेलायती रीतिथिति र पद्धतिद्वारा प्रशिक्षित भारतीय नीतिवेत्ता र नीतिनिर्माताहरूले बेलायती शासकहरूले जहानियाँ राणाहरूलाई ठानेजस्तै नेपालीहरू त हाम्रै अनुगामी हुन् भनी ठान्ने भूल गरे, गरिरहेका छन् । अर्कातिर, नेपाली जनमानसचाहिं अनेकौं चरण पार गर्दै गणतन्त्रमा आइपुगेको सन्दर्भमा भारतसित तदनुरूपकै सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भन्ने ठान्छ । भारतलाई सुझाव दिनेहरूचाहिँ त्यसका लागि भारत तत्पर हुनुपर्छ भन्ने बुझ्दैनन् । उल्टै नेपालमा चीनको प्रभाव परेको, बढेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हतारिन्छन् ।

जबकि चीनकै कुरा गर्ने हो भने, नेपालले भन्दा भारतले चीनसँग बढी व्यवहार गर्छÙ उसकै बढी घनिष्ठता छ । नेपाल र चीनबीचको सीमा करिब १,५०० किलोमिटर छ भने, भारत र चीनबीच ३,५०० किलोमिटर लामो सिमाना छ । वार्षिक करिब १०० अर्ब डलर बराबरको व्यापार छ उनीहरूका बीच । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–चीनबीचको करिब २ अर्ब डलर (करिब २०७ अर्ब रुपैयाँ) मात्रको व्यापार भारत–चीनबीचको व्यापारसँग कतै पनि तुलनीय छैन । भारतलाई चीनको र चीनलाई भारतको बजार चाहिएको छ र यसकै वरिपरि उनीहरूका क्रियाकलाप सञ्चालित छन् । जहाँसम्म उनीहरूबीचको सीमा विवाद छ त्यसमा अघोषित समझदारी छ । वादविवाद भइरहन्छ र उनीहरू सल्टाई पनि रहन्छन् ।

चीन मूलतः व्यापारी हो र उसले भारतको बजारका मूल्यमा नेपाललाई काँध थाप्छ भन्ने कुरा किमार्थ पत्यारिलो होइन । साँच्चै भन्ने हो भने, चीनको भारतसित प्रतिस्पर्धा पनि छैन । उसको प्रतिस्पर्धा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग छ । जहाँसम्म नेपालमा चीनको अभिरुचि छ, त्यो अभिरुचिमा उसको नेपालप्रति अनुराग भएर होइन अपितु उसको व्यापारिक नजर भारतीय बजारमा भएकाले तथा ‘फ्री तिब्बत’ गतिविधिमाथि नजर राख्नलाई हो ।

भारतले के पनि बुझ्नु र उसलाई के बुझाउनु जरुरी छ भने, वैश्विक नेतृत्वको आकांक्षा राख्ने भारतले नेपालजस्तो मित्रवत् छिमेकीको जमिन ओगट्नु र त्यसमा लोभिनु किमार्थ वाञ्छनीय छैन । साथै भारतले नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रनमा चीनको होइन आफ्नै हात छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फका नीतिनिर्माता र नीतिवेत्ताहरूले सम्बन्धहरू समयानुसार परिवर्तित हुन्छन्, विम्ब–प्रतिस्थापन हुन्छ र त्यसैले सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने यथार्थ आत्मसात् गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन र तदनुरूप नयाँ प्राथमिकताहरूको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७७ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?