बुँदा १६६ : शिक्षामा पश्चगमन

संविधानमा शिक्षाबारे जे लेखिएको भए पनि २०७२ सालयता कुनै पनि वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा संविधानसम्मत शिक्षा नीति लागू गर्ने काम भएको छैन । यी वर्षहरूमा यदि बजेटलाई मात्र हेर्ने हो भने आव २०७२/७३ मा १२.०६, २०७३/७४ मा ११.९, २०७४/७५ मा ९.९१, २०७५/७६ मा ९.०३ र २०७६/७७ मा ११.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

सबैजसो राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमहरू, तिनका विद्यार्थी तथा शिक्षक संगठनहरूले वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने माग राख्छन् । साथै तिनका कार्यक्रममा उपस्थित भएर नेता र मन्त्रीहरूले आगामी बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । तर पनि हुन्छ उही । २०४७ सालपछि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले लगातार तीनपटक बजेट पेस गरेयता अहिले केपी ओलीको कार्यकालमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यो अवसर पाएका छन् । साथै तीन वर्षयता एकै शिक्षामन्त्री छन्, गिरिराजमणि पोखरेल ।

शिक्षा तथा मानव संसाधन विभागको २०७५ को फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार, निजी र सामुदायिक गरी ३५ हजार ५५ विद्यालयका बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मका ८१ लाख ८८ हजार ४ सय ४३ र उच्च शिक्षालाई पनि जोडेर लगभग ९० लाख विद्यार्थी अहिले घरमै छन् । तिनको पठनपाठन, मूल्याङ्कन, कक्षोन्नतिबारे शिक्षा मन्त्रालय किङ्कर्तव्यविमूढ छ । अर्कातिर, असनको साँढे बनेका निजी विद्यालयहरूले अतिरिक्त शुल्क लगाएर अनलाइन शिक्षाको नाटक गरिरहेका छन् । यही अवस्थामा अहिलेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा निजी विद्यालयको साँढेपनलाई पुष्टि गर्दै सगर्व उल्लेख गरिएको छ, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ... ।’ यद्यपि शिक्षामन्त्री पोखरेलले वक्तव्य नै निकालेर शिक्षा मन्त्रालयसँग सरोकार नै नराखी यो बुँदा आएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

दु:खको कुरा, यिनै शिक्षामन्त्रीले भारतीय केन्द्रीय परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा नेपालमा सञ्चालित भारतीय बोर्डिङ स्कुलहरूलाई पाँच वर्षअगाडि पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालय एवम् विदेशी शिक्षा बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थानलाई नीतिगत एवम् कानुनको दायराभित्र ल्याउने र नआउनेलाई कानुनी कारबाही गर्ने’ बताएका थिए (गोरखापत्र, २०७२ कात्तिक १८) । पोखरेलले भारतीय विद्यालयहरूलाई दिएको यस्तो सुविधाका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले त्यही वर्ष माघ तेस्रो हप्ता लैनचौरमा दिएको पार्टीमा खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । त्यसै गरी, वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षता रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०७५ ले तयार गरेको रूपान्तरण मार्गचित्रको बुँदा ३ मा ‘सार्वजनिक विद्यालयबाहेकका कम्पनी, सहकारी गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउने, हाललाई कम्पनी ऐनअन्तर्गतका निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ भनिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध, धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हक भन्दै विद्यालय शिक्षा अनिवार्य भनिएकाले र जीवनभर समाजवादका लागि आन्दोलनरत भनिएका क्रान्तिकारी नेता नै शिक्षामन्त्री भएपछि शिक्षामा देखिएका असमानता, निजीकरण र विकृतिको न्यूनीकरण होला भनी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । विडम्बना, उनकै अध्यक्षतामा तयार पारिएको रूपान्तरण मार्गचित्र कहाँ थन्केको छ, पत्तो छैन । यी तथ्यहरूले शिक्षामन्त्रीमा निजी शिक्षाप्रति नकारात्मक धारणा नरहेको प्रस्टयाउँछन् ।

किन सरकारले संविधानमा राखिएको प्रावधानविपरीत सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको जिम्मा लगायो त ? यो रहस्य बुझ्नका लागि अलिकति घोत्लिन जरुरी छ । नेपालमा रहेका संस्थागत विद्यालयका मालिकहरूको संगठन प्याब्सनका ७५ प्रतिशत सदस्य वामपन्थी छन् । तिनमा पनि पूर्वएमालेसँग आबद्धहरूको संख्या ठूलो छ । पूर्व माओवादी केन्द्रमा संलग्न १५ प्रतिशत छन् । अझ चाखलाग्दो कुरा, सत्तारूढ नेकपाका केन्द्रीय नेता र पदाधिकारीका आफन्तहरूका सबैभन्दा महँगा र चर्चित बोर्डिङ तथा निजी कलेजहरू छन् । नेताका छोराछोरी नेपालका महँगा बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढ्छन् । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा यिनै विद्यालय वा कलेजका सञ्चालकहरूलाई नियुक्ति गर्छ ।

सरकारका यस्ता गतिविधिबाट नेपालको शिक्षा प्रणाली, संविधानमा उल्लिखित प्रावधान, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्छ भनी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले ४ सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाई भारतबाट आएका नेपालीहरूलाई राखिएको छ । विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाउनु स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले कत्तिको उपयुक्त हो ? सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयमा किन बनाइएन क्वारेन्टिन ? किनकि सामुदायिकमा न कम्प्युटर, न इन्टरनेट सेवा, न वेबसाइट, न अनलाइनको सुविधा हुन्छ । अर्कातिर, सायद यस अवधिमा सबैजसो निजी विद्यालयमा अनलाइन भर्ना फर्म वितरण भइसक्यो, भर्ना पनि गराइयो होला । शिक्षामन्त्री पोखरेलले जेठ १८ गते वक्तव्य निकालेर असार १ देखि पढाइ सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तो भन्दै गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइमा कम्प्युटर पहुँच १२.४१ प्रतिशत, इन्टरनेट पहुँच १२.६७ प्रतिशत र बिजुलीको पहुँच ३४.७ प्रतिशत (फ्ल्यास रिपोर्ट– २०७४ वा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०७५) छ । कति सामुदायिक विद्यालयमा दूर शिक्षाका नाममा सञ्चालन गरिने अनलाइन शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ ? यसै त कक्षा १ मा १४ लाख ७२ हजार १३ जना (२०६६ को कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट, शिक्षा विभाग) भर्ना भएकामध्ये ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ अर्थात् केवल ३२.७ प्रतिशत मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन्, यदि परीक्षा भएमा ।

यस्तो अवस्थामा न तयारी छ, न आवश्यक बजेटको व्यवस्था । अहिले ३५ हजार ९ सय ९३ विद्यालयमध्ये २९ हजार ६ सय ४५ सामुदायिक छन् । शिक्षा मन्त्रालयले असार १ देखि दूरशिक्षा सुरु गर्नुपर्ने भनेपछि ८८ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका कुन वर्गका र कति बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुग्छन् र उनीहरू निजी विद्यालयतिर किन जाँदैनन्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुनियाँभरि शिक्षामा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले त अतिरिक्त शुल्क लगाएर भए पनि अनलाइन शिक्षा दिन सकिहाल्छन् । प्रविधिको प्रयोग सबैतिरको शिक्षामा गर्न जरुरी छ । अहिले विनियोजित बजेटबाटै सरकारले यसको व्यवस्था गर्न सक्छ । तर सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूलाई प्रविधिमूलक शिक्षण विधिद्वारा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर, विद्युत् र इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । र, सकेसम्म सबैलाई, नभए कम्तीमा गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकालाई ‘वान ल्यापटप पर चाइल्ड’ (ओएलपीसी) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको थोक मूल्य चीनमा १० अमेरिकी डलरसम्म पर्छ । नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । दुर्भाग्य, अहिले सबै बालबालिकालाई समयमा किताब त पुर्‍याउन सकिएको छैन ! अहिलेसम्म पनि किताब छापिएका छैनन् !

कोरोना महामारीका कारण निजी विद्यालयका ८७ हजार २ सय ८९ शिक्षकको पेसामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । उनीहरूले नियमित तलब पाएका छैनन् । यसअघिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीका समस्या त यथावतै छन् । त्यसैले यो सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनालाई हेर्दा शिक्षामा पश्चगमन भएको छ । यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विभेद गरेको छ । राम्रै अवस्थामा रहेका सामुदायिक विद्यालय, तिनका भौतिक साधनस्रोत र जमिन हडपेर निजी शिक्षालाई मलजल गरेको छ । किनभने बजेटको बुँदा नम्बर १६६ लाई शिक्षामन्त्री र आफ्नै पार्टीका सांसदको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्रीले यथावत् राखेरै छाडेका छन् ।