नेपाल–भारत सीमा कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल–भारत सीमा कूटनीति

सीमाका प्राविधिक पक्षमा तत्परतापूर्वक सहमत हुने भारत राजनीतिक वा कूटनीतिक समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा भने आलटाल गरिरहन्छ ।
टीका ढकाल

दक्षिण एसियामा भारतसँग जमिनको सिमाना जोडिएका चार मुलुक छन्— नेपाल, बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तान । अफगानिस्तानसँग भारतको सिमाना व्यावहारिक रूपमा जोडिएको छैन ।

तैपनि, पाकिस्तान–प्रशासित कश्मीरको गिल्गिट–बल्तिस्तान क्षेत्रमाथि सम्प्रभुता दाबी गर्दै अफगानिस्तानसम्म उत्तर–पश्चिमी सिमाना ठोक्किने गरी गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । त्यही नक्सा जसले नेपाल–भारत सम्बन्धको जगलाई पनि हल्लायो । माल्दिभ्स र श्रीलंकासँग भारतलाई समुद्रले छुट्याउँछ । जमिनकै सिमाना जोडिने चीन र म्यान्मारलाई दक्षिण एसियामा गन्ती गर्ने कुरा भएन ।

अंग्रेज उपनिवेशसँग लडेर एउटै भूगोलबाट एकैसाथ स्वतन्त्र दरिएका भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा बहुआयामिक र शत्रुतापूर्ण जटिलता छन् । तसर्थ दक्षिण एसियाका अन्य देशसँग भारतको सिमाना राजनीतिका आयाम बुझ्न पाकिस्तानलाई पृथक् राख्नुपर्छ । स्वाधीनतातर्फ पाइला बढाउनासाथ भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध छेडियो । त्यस युद्धले खोतलेको घाउ नभरिँदै भारत फेरि चीनसँग अर्को युद्धमा होमियो । सन् १९६२ देखि १९७१ सम्मका नौ वर्ष भारतले युद्धकै मैदानमा बितायो भन्दा फरक पर्दैन । यसबीच पाकिस्तानविरुद्ध लडिएका दुइटा भारतीय युद्धहरू स्वाधीन राष्ट्र बनाउने बंगलादेशी नागरिकको संघर्षलाई सफलतापूर्वक सघाएर अन्त्य भए । बंगलादेशको जन्मले पूर्वी सिमानाबाट युद्धको खतरा टरेपछि मात्रै भारत दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँग सिमाना व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको हो ।

पाकिस्तानबाहेक जमिनले जोडिने नेपालसहितका राष्ट्रसँग भारतीय सीमा कूटनीतिको इतिहास आश्चर्यजनक रूपले एकै समयरेखामा यात्रा गरेको देखिन्छ । १६ मे १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र नवस्वाधीन बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमानबीच पहिलो सीमा सम्झौता (ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट) मा हस्ताक्षर भयो । बंगलादेशको सरकारले सम्झौतालाई तत्काल स्वीकृत गर्‍यो, तर एक वर्ष नबित्दै शेख मुजिबुरको हत्या भएपछि कार्यान्वयन अघि बढेन । त्यही सम्झौतावरिपरि वार्ताहरू निरन्तर चलिरहे । यसबीच परिस्थिति कतिसम्म बिग्रन पुग्यो भने, बंगलादेशले संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्नेसम्मका प्रयास बढायो । अन्तत: सन् २०१५ मा आइपुग्दा पुरानै सम्झौतालाई मूल मानेर केही संशोधनसहित दुवै देशबीचको सीमा विवाद समाधान भयो । दुवैतर्फ गरी १६२ वटा ‘चिट महल’ भनिने स–साना सीमाबस्तीहरू साटासाट गरी त्यहाँ बस्ने करिब ५२ हजार जनसंख्यालाई देश रोज्न दिएर खोजिएको निकासलाई अन्तिम रूप दिन ११ मे २०१५ मा भारतीय संविधानमा ११९ औं संशोधन गरियो ।

भारत र भुटानबीचको सिमाना व्यवस्थित गर्न सन् १९७३ देखि सुरु भएर १९८४ सम्मको एघारवर्षे अवधिमा दर्जनौं वार्ता गरिए । दुई देशबीच आज कायम भएको सिमाना मूलत: त्यसै बेला निर्धारित भएको हो । अझै पनि भारतको असम राज्यसँग जोडिने सारपाङ र गेलेग्फुगबीचको करिब ३५ किलोमिटर सिमानामा व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको मानिन्छ । भुटान वा बंगलादेशजस्तै नेपालसँग पनि सन् १९७४ (विसं २०३२) मा भारतले दीर्घकालीन सोचसहित सिमानासम्बन्धी विषयमा छलफलको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यसै वर्ष नेपाली प्राविधिकहरूले बाह्र वर्ष सहकार्य गरेर चीनसँग सिमाना निर्धारण गरेका थिए, जुन अभ्यास सन् १९६१ मा राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङबीच हस्ताक्षरित सीमा सम्झौताअन्तर्गत भएको थियो । यस क्रममा नेपाल र चीनबीच जमिन साटासाट भयो, बस्ती परेका ठाउँमा नागरिकलाई देश रोज्न लगाइयो । हिमाली क्षेत्र र पातलो बस्ती हुनाले यस विषयलाई ‘लो प्रोफाइल’ मा राखेर सकेसम्म विवादरहित समाधान निकालिए । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना व्यवस्थापनको वास्तविक अनुभव दिलायो ।

नेपाल र स्वाधीन भारतबीच त्यसअघि पनि सीमासम्बन्धी विषयमा एकाध द्विपक्षीय वार्ता नभएका होइनन् । दुई छिमेकीबीच लामो अनुबन्धसहितको समग्र कुराकानीचाहिं बल्ल सुरु भएको थियो । वार्ता हुँदै जाँदा जटिलता थपिँदै गए । नेपाल–भारत सिमाना सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा धेरै समस्याग्रस्त देखियो । छ वर्षको निकासरहित कुराकानीलाई संस्थागत स्वरूप दिन दुवै देश राजी भएपछि सन् १९८१ मा नेपाल–भारत सिमानासम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भयो, जसको नेतृत्व दुवै देशका नापी विभाग प्रमुखहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । समितिले करिब १,८०० किलोमिटर लामो सिमाना पहिचान गर्ने, पुराना सीमास्तम्भहरूको पुन:स्थापना गर्ने र विवाद भएका ठाउँ निक्र्योल गरी समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरिरह्यो । कालापानी, सुस्ता र महेशपुर लगायतका क्षेत्रमा दुवै देशले जमिनको ठूलो क्षेत्रफलमाथि दाबी गरेकाले प्राविधिक तहबाट निर्णय लिन सम्भव भएन ।

फलत: राजनीतिक सहमति खोज्न समितिले आ–आफ्ना सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । प्रत्येक वर्ष बैठकमार्फत उसैले दिएका सुझावअनुसार जुन १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमण हुँदा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी र सुस्ताको ‘विवाद’ कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने विषय समेटियो । गुजरालको ‘उदारता’ लाई कालापानी र सुस्ता विवादको जड मान्ने केही भारतीय विचारहरू यसबीच सार्वजनिक भएका छन् । ऐतिहासिक प्रमाणले भने संयुक्त वक्तव्यमा राखिएको त्यो बुँदा कुनै पक्षको उदारताका कारण होइन, १५ वर्षसम्म दुई देशका दक्ष र जिम्मेवार प्राविधिकले आफ्ना सरकारलाई दिएको प्रामाणिक सुझावका आधारमा लिइएको सुविचारित निर्णय थियो भन्ने देखाउँछन् । करिब पाँच वर्षपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुग्दा प्राविधिक समितिले धेरै विवादित सीमा क्षेत्रका ‘स्ट्रिप नक्सा’ तयार गरिसकेको थियो । समकक्षी अटलबिहारी वाजपेयी र कोइरालाको सहमतिमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सुस्ता र कालापानीले फेरि ठाउँ पाए ।

प्राविधिक समितिले सन् २००७ सम्म निरन्तर काम गर्‍यो । १८२ वटा ‘स्ट्रिप नक्सा’ तयार गरेपछि र बाँकी काम राजनीतिक तहलाई जिम्मा लगाएपछि उसको कार्यादेश पूरा भैसकेको थियो । सीमास्तम्भहरूको मर्मत, पुन:स्थापना र दशगजा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाअनुकूलको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ बनाउन द्विपक्षीय ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ गठन गर्ने तथा विवाद कायम रहेका ठाउँमा कूटनीतिक समाधान निकाल्ने सुझाव दिएर प्राविधिक समिति विघटन गरियो, सहमतिमै ।

भारतीय नेताले बंगलादेश, अस्ट्रेलिया र चीनसँग प्रत्यक्ष र ‘भर्चुअल’ कुराकानी गरेकोहेरिरहेका नागरिकले निरन्तर प्रश्न गर्नेछन्— प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि भारत नेपालसँग वार्ता गर्न किन संकोच मानिरहेको छ ?

सुस्ता र कालापानी सहितका केही क्षेत्रमा कुरा नमिल्ने, तर अन्य विवादित ठाउँको नक्सांकन तयार हुने भएपछि भारतको प्रस्ताव हुन थाल्यो— ९८ प्रतिशत विवादित क्षेत्रमा कुरा मिलाएर तयार गरेको ‘स्ट्रिप नक्सा’ मा हस्ताक्षर गरिहालौं; बाँकी २ प्रतिशत अर्थात् सुस्ता र कालापानी कूटनीतिक बाटोबाट सुल्झाऔं । त्यसयताका सात वर्ष नेपालमा बनेका हरेक नौमहिने वा अलिक लामो आयु भएका सबै सरकारलाई यो प्रस्ताव आयो । नेपालका लागि ‘स्ट्रिप नक्सा’ मा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बाँकी विवाद मिलाउन आवश्यक ‘कम्प्रोमाइज’ को ठाउँ रहँदैन भन्ने प्रस्ट भएकाले सबै कुरा नमिली हस्ताक्षर गर्न सम्भव नभएको हो । दुवै पक्षका यिनै अडानका कारण सात वर्ष यत्तिकै बिते ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सन् २०१४ मा उनको नेपाल भ्रमण हुँदा भएको सहमतिअनुसार बल्ल ‘बाउन्ड्री वार्किङ ग्रुप’ गठन भयो, जसको बैठक हरेक वर्ष काठमाडौं र देहरादूनमा आलोपालो बसिरहेको छ । यसले करिब ४,००० सीमास्तम्भको मर्मत, पुन:स्थापना र निर्माण गरिसकेको छ । ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ खाली गर्ने समयसीमा सन् २०२२ सम्म तोकिएकामा पूरा हुने अवस्था छैन । मोदी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि सुस्ता र कालापानीको समाधान खोज्ने भनियो । त्यसयताका छ वर्षभित्र कूटनीतिक टेबलमा यो प्रतिबद्धता निरन्तर दोहोरिएको छ, पछिल्लो समय गत साउनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीमा । यसबाट के प्रमाणित हुन आउँछ भने, प्राविधिक पक्षमा तत्परतापूर्वक सहमत हुने तर राजनीतिक वा कूटनीतिक समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा भारत आलटाल गरिरहन्छ । अर्कातिर, ऐतिहासिक रूपमा सरकारी तहबाट कालापानी क्षेत्र मात्र दाबी गर्दै आएको नेपालले सन् २०१५ मा लिपुलेक र अहिले लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा आफ्नो स्वामित्व सप्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । यसले विगतमा भन्दा अहिले नेपाल–भारत सिमाना झनै जटिल बनेको छ र समाधान दुरूह हुँदै गएको छ ।

आजको अवस्था नियाल्दा वार्ताको टेबलमा बस्न दिल्ली र काठमाडौंका आफ्नै हिसाब देखिन्छन् । कूटनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रयोग हुने दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने नैतिक मान्यता भए पनि यथार्थमा हरेक कूटनीतिक कदम घरेलु राजनीतिको दाउपेचसँगै जोडिन्छ । गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेदेखि गत जेठ ६ गते नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसम्म दुई देशबीच अविश्वास चुलिएको छ; घरेलु राजनीतिको मुद्दा भएको छ सिमाना ।

दाउपेचको राजनीतिबाट माथि उठेर हेर्दा वार्ताका लागि चाहिने न्यूनतम विश्वास अहिले दुवै देशबीच विद्यमान छैन । पहिले आपसी विश्वास र त्यसपछि एक तहमाथिको मित्रवत् अवस्थामा फर्केपछि मात्र सुस्ता र लिम्पियाधुराको समस्या हल हुन सक्छ, जुन बाटो धेरै लामो छ । यस दौरान दुवै राष्ट्रका अनेक तहमा भएका औपचारिक र अनौपचारिक प्रयासका कारण हानिकारक वक्तव्यबाजी एक हदसम्म थामिएको छ । यसलाई क्रमश: पुँजीकृत गर्दै कूटनीतिक पहलसम्म पुर्‍याउन दुवैतर्फको गम्भीरता चाहिन्छ ।

दक्षिण एसियाली देशमा भारतले सीमावार्ताहरू आफ्नो छनोटमा गर्दै आएको छ— कम्तीमा बंगलादेश, नेपाल, भुटान र माल्दिभ्सको हकमा । माथि चर्चा गरिएका सन् १९७० को दशकका सबै छिमेक–वार्ताहरू भारतकै पहलका प्रतिफल हुन् । महत्त्वका साथ सुरु गरिएका ती प्रयास लम्बिनु वा निष्कर्षमा नपुग्नुमा पनि भारतीय भूमिका ज्यादा छ । नेपालको हकमा कालापानी र सुस्तालाई टार्दै जाने भारतीय रणनीतिले समस्या झन् बल्झाएको हो ।

कूटनीतिक तहमा छलफल गर्ने आफ्ना प्रतिबद्धता दोहोरिएर सार्वजनिक भएपछि आफ्नै ‘कूटनीतिक उत्तरदायित्व’ मा प्रश्न उठ्ने ठाउँ उसले किन छाडिरहेको छ ? यस प्रश्नको जवाफ विगतमा भारतले नदिए पनि पुग्थ्यो । अब पुग्दैन । नेपालसहित सबै दक्षिण एसियाली देशमा आन्तरिक र बाह्य निगरानी गर्ने नागरिकको विशाल जमात तयार भएको छ, जसले आफ्ना देशका सरकारसँग घरेलु नीतिमा आवश्यक पारदर्शिता त खोज्छन् नै, संवेदनशील विदेश सम्बन्धमा एकअर्का सरकारको नैतिक ‘कम्पास’ पनि खोज्ने हैसियत राख्छन् । नागरिकको चेतनायुक्त यस्तो आवाजलाई पन्छाउन अब असम्भव हुँदै गएको छ ।

इतिहासमा भारतको छनोटका ठाउँ र समयमा मात्रै अघि बढेका कूटनीतिक अनुबन्धहरू अब त्यसै गरी लामो जान सक्दैनन् । एक हदसम्म भारतीय लोकतन्त्रकै योगदानका कारण छिमेकमा जरो हालेको जवाफदेही प्रणालीले भारतलाई पनि प्रश्न गर्ने उचाइ बनाएको छ । भारतीय नेताले बंगलादेश, अस्ट्रेलिया र चीनसँग प्रत्यक्ष र ‘भर्चुअल’ कुराकानी गरेको हेरिरहेका नागरिकले निरन्तर प्रश्न गर्नेछन्— प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि भारत नेपालसँग वार्ता गर्न किन संकोच मानिरहेको छ ? र, उसले जति ढिलाइ गर्छ, त्यति नै ऊप्रति आशंका बढ्दै जानेछ; नियतमाथि प्रश्न सोधिनेछ ।

भारतजस्तो महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रको नरम शक्ति (सफ्ट पावर) लाई खियाउन चाङ लाग्दै जाने यस्ता प्रश्नहरू कारक हुन्छन् । विगतका वर्षमा जसरी भारत बदलिएको छ, उसका छिमेकी पनि बदलिएका छन् । पूरा दक्षिण एसिया वेगसाथ बदलिएको अनुभव ‘छिमेकपहिले’ नीति लिएको बताउने भारतले महसुस नगरेको होला त ? यसको जवाफ गाँसिएको छ वैदेशिक सम्बन्धमा प्रदर्शन हुने भारतीय ढिलाइसँग, जसका लागि उसलाई ‘हात्ती’ को विम्बले चित्रण गरिन्छ । भारतमा हात्तीको संख्या धेरै हुनुसँग यो विम्ब जोडिएको छ नै, बाटो मोड्न हात्तीलाई समय लागेजस्तै आफ्ना पूर्ववत् धारणा बदल्न उसले लिने गरेको समयका कारण पनि यो विम्ब प्रचलनमा छ । भारतीय लोकतन्त्रको भीमकाय कोलाहल यस्तो ढिलाइको अर्को कारण हो, जसले विम्बसँग गाँसिएको स्वभावलाई झनै सार्थक बनाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी पाठशालाले भारतलाई ‘अनिच्छुक शक्ति’ पनि मान्छ । आफूभन्दा ठूलो र ‘यथार्थवाद’ तिर लहसिँदै गएको भारतसँग लामो कूटनीतिक बाटामा हिँड्न थालेपछि नेपालले आफ्ना प्रयासहरू झनै तिखारिरहनुपर्छ । नयाँ दिल्लीसँग निकट समयमा हुने वार्ताको चिन्ता गरिरहँदा बालुवाटार र सिंहदरबारले आफ्नो क्षमता, जनशक्ति र सामथ्र्यलाई बढाउन त्योभन्दा ठूलो र फराकिलो चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उस्तै धारिला प्रश्नहरू आफैंतिर पनि सोझिएका छन् भन्ने नबिर्सौं ।

ट्टिटर ः @TikaDhakaal

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७७ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नक्सापछि नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपालले भारतसँग चाहेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो— आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान । केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमै ।
टीका ढकाल

विगत पाँच वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ ‘उचाइ’ मा पुगेको दाबी दुवै देशमा धेरै पटक गरियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले एकअर्का देशको भ्रमण गरिसकेपछि सम्बन्धमा देखिएका दरार पुर्ने तथा लामो समयदेखि विद्यमान समस्या सुल्झाउन विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने वाचा गरेका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरण हुने आत्मविश्वास बढेको देखिएको थियो ।

त्यसैले विदेशमन्त्री वा सचिवस्तरका भ्रमणपछि पनि सम्बन्धले निरन्तर थप ‘उचाइ’ लिएको बताइयो । गत मंसिरमा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त्रिकोणलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा सामेल गरेपछि उत्पन्न हुन थालेको कूटनीतिक गतिरोधका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध अप्रत्याशित ‘नयाँ ओरालो’ तिर हिँड्यो । त्यसयता विकास भएको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिको दबाब थेग्ने क्षमता सिंहदरबारसँग थिएन । भारतले तीव्र र आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउने निश्चित हुँदाहुँदै सडकमा भएका प्रदर्शन, संसद्, राजनीतिक दल तथा नेपाली समाजको माग र मनोविज्ञान सम्बोधन गर्न गत जेठ ६ गते कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । सुगौली सन्धि भएको २०४ वर्षपछि नेपालले आफ्नो भूमि सप्रमाण आफ्नो दाबी गरेको छ । परिणामस्वरूप नेपाल–भारत सम्बन्ध दुवै देशमा भनिएको ‘उचाइ’ बाट जमिनमा नराम्ररी पछारिएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हिँडेको थियो । खास गरी २०७२ सालमा भारतले असहमति राख्दाराख्दै नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेर पुरानै ढर्राको सम्बन्ध नचल्ने स्पष्ट सन्देश दियो । भारतले नेपालमा गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन, राजनीतिक दल र सरकारभित्र गर्ने खेलकुदको समय सकिएको जनाउ दिन संविधानसभाको सार्वभौम कदम आवश्यक थियो । परिणामस्वरूप संविधानपश्चात् नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्यो, दुवै देशले एकअर्काप्रति कठोर कूटनीतिक अडान लिए । कठोरताको समय सकिएर परिपक्व कूटनीतिले ठाउँ पाएसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका आधार खोज्न यसबीच तीनवटा मुख्य काम भए । पहिलो, प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहमतिमा दुवै देशका विज्ञहरू संलग्न प्रबुद्ध समूह गठन गरियो, जसले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । व्यापक गृहकार्यसहित तयार गरिएको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन । आफ्नोसमेत सहमतिमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न नमान्दा भारतसामु नैतिक प्रश्न मात्र उठेको छैन, यही मुद्दा थाती रहेर कालान्तरमा सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने अर्को ‘कालापानी’ बन्ने खतरा उत्तिकै छ ।

दोस्रो, संविधानपश्चात् भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गर्ने सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट आफूलाई धेरै हदसम्म अलग राख्न थाल्यो ।नेपालका लागि यो सुखद आश्चर्य मात्र थिएन, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सूक्ष्म व्यवस्थापनको पुरानो हतियार प्रत्युत्पादक भएका कारण उसले सिकेको पाठ पनि थियो । त्यसपछि नेपाल आएका भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले आफूलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट अलग्याएको सन्देश दिए । वर्तमान राजदूत विनय क्वात्रा पनि पछिल्लो ‘लिगेसी’ कै पक्षधर देखिन्छन् । भारतको नेपालनीति बन्ने ठाउँ लैनचौर होइन, नयाँ दिल्लीस्थित साउथ ब्लक नै हो । तर, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा ठाउँ लैनचौर कूटनीतिक अनुशासनमा बस्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सकारात्मक पुनर्निर्माणको दिशामा हिँड्न सहयोग हुन्छ ।

तेस्रो, यसबीच दिल्लीको आर्थिक सहयोग नेपालको विकासमा देखिने गरी केन्द्रित भएको संकेत मिल्यो । द्विपक्षीय विकास परियोजनाहरू अलमलिने, ठूला आयोजना पकडमा राखेर काम नगरिदिने, वाचा गर्ने तर काम नगर्ने पुरानो शैलीमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतले एक हदसम्म परिवर्तन ल्यायो । नेपाल सरकारको समेत सक्रियतामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लियो, एकीकृत भन्सारचौकीहरू बने । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण यसैबीच सम्पन्न भयो । सम्बन्ध पुनर्निर्माणको एउटा चरण प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन दुवै देशले बुझेर त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र पूरा हुन्छ । यस क्रममा दुई देशले एकअर्कासँग राख्ने अपेक्षाहरू कहाँ टकरावमा छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक हुन्छ, जसलाई दुवैतिरको कूटनीतिले उपेक्षा गरिरहेको छ ।

पहिले भारतकै कुरा गरौं । भारत नेपालबाट उसको सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता चाहन्छ । द्विपक्षीय व्यापारमा विद्यमान धेरैजसो प्रबन्ध उसैको पक्षमा भएकाले त्यसको निरन्तरता चाहन्छ र राष्ट्रसंघलगायत ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसले खोजेको नेतृत्वदायी उपस्थितिका लागि नेपालको समर्थन चाहन्छ । यति मात्रै हुँदा समस्या छैन । समस्या कहाँ उत्पन्न हुन्छ भने, आफ्नो सुरक्षा दायराको विस्तार गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई समेत दखल दिने ठाउँ भारतले खोजिरहेको देखिन्छ । नत्र, नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै पुष्टि गर्दै आएपछि चीनलाई जोडेर नेपालबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी खोज्नु अकूटनीतिक मात्र होइन, असम्भव लाग्छ ।

चीनसँग गाँसिने भारतको संवेदनशीलता चीन र भारतकै द्विपक्षीय मामिला हो, जसमा नेपालले कसैको पक्ष लिन वा विपक्षमा उभिन सम्भव छैन । यसबाहेक नेपालले भारतका जायज सुरक्षाचासोलाई सधैं मनन गर्दै आएको छ, गर्नुपर्छ । चीनसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्ने नेपालको अधिकारलाई भारतले सम्मान गर्नुपर्छ । हरेकजसो सार्वजनिक वा द्विपक्षीय मञ्चमा भारतीयहरूको एउटा ‘सिकायत’ हुने गर्छ— नेपालले भारतसँग चाहेको कुरा कहिल्यै स्पष्ट हुँदैन । वास्तवमा नेपालले विकासमा सहयोगका अतिरिक्त भारतसँग चाहेको सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान हो । केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमै नेपालले यो सम्मान चाहेको छ । सार्वभौमिकता भौगोलिक सिमानाको सम्मानमा प्रतिविम्बित हुन्छ र द्विपक्षीय व्यवहारमा देखिन्छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिक पक्षले लैनचौरसँग साना व्यक्तिगत तथा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विकास सहयोगको याचना गर्ने कार्यले व्यवहारमा देखिने असमानता झनै गहिरो पार्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ । सम्मान चाहने नेपाली नेतृत्वले सोहीअनुरूपको व्यवहारलाई आफ्नो स्थायी आचरण बनाउनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मानसँग सीधै जोडिने हुनाले भारतसँगको सीमा विवाद पेचिलो बनेको हो । दशकौंअघि उब्जेको र विगत तीस वर्षदेखि सार्वजनिक छलफलको विषय बनेको कालापानी समस्या अहिले आएर यस स्वरूपमा प्रकट हुनुमा समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो धकेल्दै जाने भारतीय प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ । नेपालले सरकारी स्तरबाट सुरुआतमा करिब ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रपफल भएको कालापानीलाई मात्र आफ्नो दाबी गरेको हो, जहाँ हाल भारतीय सेनाको टुकडी बसेको छ । कालापानी भारतले नछोड्ने आशय स्पष्ट पारेपछि नेपालले विभिन्न ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा अभिलेखहरूको अध्ययन सुरु गर्‍यो । अनुसन्धानकर्मी र बौद्धिक वृत्तले प्रकाशमा ल्याएका नयाँ र अकाट्य तथ्यले लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग नेपालको भएको पुष्टि भयो । अहिले सरकारी तहबाट औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो दाबी मात्र पेस गरेको छैन, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक मानचित्र जारी गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । समाधान गर्न सकिने समस्याहरू थाती रहँदा कसरी परिस्थिति बिग्रेर जान्छ भन्ने उदाहरण कालापानी हो । सुस्तामा त्यही अवस्था छ ।

नेपाल–भारत सिमानामा कमै ध्यान जाने तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै विद्यमान अर्को मुख्य समस्या ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ अर्थात् दशगजा क्षेत्रको सुरक्षा हो । दुवैतिरबाट दशगजामा भएको अतिक्रमणका कारण नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नियमित छैन । अधिकांश दशगजा क्षेत्रमा खेती गरिएको छ, घरहरू बनेका छन् । विगत दुई दशकमा सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत गर्ने कार्य धेरैजसो सम्पन्न भए पनि दशगजालाई खाली गराउने कार्यमा भारत अनिच्छुक रहेको नेपाली पक्षको बुझाइ बनेको छ । सीमा समस्यामा एउटा सहमति बनेर कार्यान्वयन हुन थालेपछि दशगजा क्षेत्रको सुरक्षामा दुवै देशको अग्रसरता हुन सक्ने थियो । कालापानी समस्या बिग्रेर जाँदा सिमानाका अन्य समस्या ओझेल पर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो गतिरोध कायम रहने तथा दुवै पक्षको कूटनीतिक अप्ठ्यारो चुलिने खतरा बढेको छ ।

औपचारिक कूटनीतिका सबै बाटा एकाएक बन्द गर्ने ठाउँमा पुगेर अनौपचारिक र ट्र्याक–२ का माध्यमबाट संवादमा रहेका नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वले तत्काल परिस्थिति सम्हाल्न र थप बिग्रन नदिन पहल गर्नुपर्छ । यसबीच कालापानीमा गुन्जीको सैन्य क्षेत्रबाट जम्मा गरिएका करिब ५,००० भारतीय सैनिकको गतिविधि बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त प्रतिक्रियामा नेपाललाई वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । खासमा वार्ताको वातावरण दुवै पक्षले एकैसाथ बनाउने हो । नक्सा जारी गर्नुअघि नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार गरेको कूटनीतिक आग्रहलाई किन वास्ता गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ भारतले दिनुपर्छ ।

हालको संवादहीनता चिरेर तत्काल सार्थक र सघन वार्ताको क्रम सुरु गर्नु नेपाल र भारत दुवैका लागि आवश्यक छ । सरकार, नागरिक, व्यापार, इतिहास, संस्कृति र धर्मका अनेक पत्रमा जेलिएको सम्बन्ध भएका दुई मुलुक लामो समयसम्म संवादहीनताको अवस्थामा रहनु उपयुक्त बाटो होइन । यसका लागि दुवै पक्षका जिम्मेवार राजनीतिज्ञ तथा अधिकारीहरूले परिस्थिति थप बिगार्ने बयानबाजी तत्काल रोक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीले ल्याएको संकट गहिरिँदै जाँदा द्विदेशीय सम्बन्धमा थपिएको अनिश्चय लम्बिनु हितकर हुँदैन । कमसेकम दुई प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन संवादबाट नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने पहिलो कदम उठाउन सक्छन् । हाल जमिनमा पछारिएको सम्बन्धलाई फेरि उचाइमा लैजाने प्रस्थानविन्दु यही हुन सक्छ ।

ट्टिटर : @Tikadhakaal

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×