१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

एमसीसी र बीआरआईको भुमरी

हाम्रो परराष्ट्र नीति समानान्तर विचारधाराबाट निर्देशित छ । राजनीतिक दलले आम नागरिकको उपभोगका लागि एउटा र राज्यव्यवस्थाले अर्को परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यस्तो दोहोरो मान्यताले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो विश्वास गुम्दै छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले नेपाल मात्र होइन, धेरैजसो राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति प्रभावित गरेका छन् ।

एमसीसी र बीआरआईको भुमरी

कोभिड–१९ को महामारीमा केही शिथिलता देखिए पनि वर्तमान घटनाक्रमलाई हेर्दा यी दुवैको प्रभाव सेलाएर जानेछैन । भोलिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न यी दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । र, यिनको प्रभाव साना–ठूला सबै राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिमा पर्ने निश्चित छ । यी दुवै परियोजनाले ‘विकास’ का लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका भए पनि सम्बन्धित राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुर्‍याउने नै छन् । यो आलेख यी दुवै परियोजनापछाडिको बहसको रहस्य तथा त्यसले नेपालजस्ता राष्ट्रमा पर्न जाने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

बदलिँदो परिस्थिति

केही वर्षदेखि चीन र अमेरिका विश्व अर्थराजनीतिमा प्रभुत्व कसरी कायम गर्ने अथवा एकले अर्कोलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने होडबाजीमा छन् । कोभिड–१९ को महामारीले पनि यो सोचमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन, बरु झनै निखारिएको छ । ‘प्रभुत्व’ कायम गर्ने परम्परा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हुँदै होइन र यसका लागि विभिन्न अस्त्र–शस्त्र प्रयोग गरिन्छन् । अमेरिका र चीनले अगाडि सारेका परियोजनाहरू यसैका उपज हुन् भन्नेमा द्विविधा छैन । तर यी रणनीति अहिले किन आए भन्ने पक्ष बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यो प्रश्नको उत्तर दुइटा हुन सक्छन् । पहिलो, बजारमाथिको नियन्त्रणको आकांक्षा, र दोस्रो, विश्वव्यवस्था र विचारधाराबीचको प्रतिस्पर्धामाथि वर्चस्व कायम गर्ने होड । अमेरिकी नेतृत्वमा प्रतिपादन गरिएको उदारवादी विश्वव्यवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा प्रश्नको घेरामा छ । यो विश्वव्यवस्था कमजोर भएमा अमेरिकालगायत उसका सहयात्रीहरू आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्षबाट दुर्बल हुनेछन् ।

दोस्रो, चीनको उदयसँगै अमेरिकाको आर्थिक बजार तथा राजनीतिक प्रभावको क्षेत्र खुम्चिँदै छ । त्यसै गरी पछिल्ला वर्षहरूमा चीन तथा अन्य राष्ट्रले आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेपछि उदारवादी व्यवस्थालाई नै मान्नुपर्छ भन्ने मतैक्य यी राष्ट्रहरू राख्दैनन् । यहाँ द्वन्द्वको विन्दु कहाँनिर हो भने, अमेरिका र उसका सहयात्रीहरू सन् १९४५ पछि निर्माण भएको कानुनमा आधारित व्यवस्था (रुलबेस्ड अर्डर) को निरन्तरता चाहन्छन् भने, चीनलगायत केही राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षलाई अगाडि सार्छन् । उनीहरूको तर्क उदारवादी विश्वव्यवस्थाले (विशेष गरेर आर्थिक र मौद्रिक व्यवस्था) सबै पक्षलाई समान रूपमा व्यवहार गर्न नसकेको र राष्ट्रहरूका बीचमै वर्ग निर्माण गरेको भन्ने छ । ‘रुलबेस्ड अर्डर’ का नाममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूलाई सुहाउँदा नीति अरू राष्ट्रमाथि लाद्ने परम्पराका कारण राष्ट्रहरूबीचको असमानता फराकिलो हुँदै गएको जिकिर उनीहरूको छ ।

यही तर्कका आडमा चीन असमानता र आर्थिक प्रलोभनलाई हतियार बनाएर धेरै मुलुकलाई आफ्नो पछाडि लगाउन सफल भएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सफलता हात पारेपछि उसको विश्वास झन् बढेर गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले पनि विचारधारा र नरम शक्तिसमेत निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जबर्जस्त रूपमा अगाडि सारेको छ । यसबाट अमेरिकाले असुरक्षाको महसुस गर्दै छ, जसलाई कम गर्न पछिल्ला दिनमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा उसले एकैचोटि नरम शक्ति (विकास) र कडा शक्ति (सैन्य) सँगै अगाडि लैजाने रणनीति ल्यायो । ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ त्यसैको उपज हो ।

चीनको आवश्यकता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो स्वीकार्यता बढाउने र साधन–स्रोतको जगेर्ना गर्ने हो । अमेरिकाभन्दा चीनसँग प्राकृतिक साधन–स्रोतको कमी छ । अमेरिकाको समस्या भनेको आफ्नो वर्चस्वलाई कायम गर्न विश्व अर्थतन्त्र र राजनीति आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्नु हो । अहिलेको स्थितिले निरन्तरता पाएमा दुइटा शक्तिराष्ट्रबीच प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि शीतयुद्धको प्रबल सम्भावना बढेर गएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो बलियो सामरिक उपस्थिति चाहन्छ किनकि अहिलेको भूराजनीतिक चहलपहल यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ । जहाँसम्म नेपालको सवाल छ, यहाँ अमेरिकाको आधिकारिक उपस्थिति भारत र चीनभन्दा अगाडिदेखिको हो । यहाँ वर्चस्व कायम गर्नु उसको रणनीतिक स्वार्थसँग पनि जोडिएको होला । र, त्यस्तो स्वार्थपूर्ति गर्न दुइटा तत्त्वले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, लगातारको राजनीतिक अस्थिरता, र दोस्रो, भूराजनीतिक महत्त्व । नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक महत्त्व नभए पनि भारत र चीनले गर्दा उसको महत्त्व बढेको छ । हालै चीनले हङकङका लागि ल्याएको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, ताइवानमाथिको प्रस्तुति तथा साउथ चाइना सीमा बढाएको प्रभावका कारण अमेरिका चिढिएको छ । त्यही भएर, उसले तिब्बतको मुद्दा एकचोटि फेरि जबर्जस्त रूपमा अगाडि सार्दै छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा नेपालको महत्त्व दुवै देशका लागि बढेर गएको छ ।

एमसीसी र आईपीएस

अमेरिकाले एमसीसीलाई सुरक्षाछाताभित्र मिसाएर ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु नै हो । यसलाई अमेरिकाले विकासको ‘नवउदारवादी भौगोलिक रणनीति’ भनेर व्याख्या गरेको छ । खास गरी, सन् २००७–८ को आर्थिक मन्दीपछि चीनको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दै गएपछि बदलिँदो परिस्थितिसँग मुकाबिला गर्न नयाँ रणनीति ल्याउनु शक्तिराष्ट्रका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हो । अहिले आएर राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमार्फत विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने प्रमुख कारण यही हो । यो नीतिअनुसार राजनीतिक स्थायित्व सृजना गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका, अरू देशको प्रभावमा सजिलै पर्न जाने, गैरराज्यशक्तिहरूको चंगुलमा पर्न सक्ने मुलुक तथा अमेरिकाको स्वार्थ संरक्षण र संवर्द्धन गर्न बाधा पुर्‍याउने सम्भावना भएका मुलुकहरूलाई मध्यनजर गरी केही सूचकांक विकसित गरेर एमसीसीजस्तो परियोजना अगाडि सारिएको हो । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, चीनले बीआरआईजस्तो ‘मेगा’ परियोजना अगाडि सारेपछि त्योसित सन्तुलन मिलाउन ‘टिट फर ट्याट’ को नीतिअनुसार आईपीएस अगाडि सारिएको हो । भोलिका दिनमा यो क्षेत्रमा एमसीसी र अन्य सबै परियोजना ‘आईपीएस’ अन्तर्गत सञ्चालनमा आउनेछन् । यसर्थ, आईपीएस रणनीति मात्र नभएर विचारधारा पनि हो । भोलिको यो क्षेत्रको राजनीति यी दुवै विन्दुको अगाडि–पछाडि घुमिरहनेछ, यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर यो क्षेत्रमा यी सबै भइरहँदा नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने पक्ष प्रमुख हो ।

नेपालको द्विविधा

विश्वव्यवस्थामा देखिएको उथलपुथलको असर नेपालमा पर्ने नै भयो । यसका अतिरिक्त यी दुवै परियोजनाका सन्दर्भमा हाम्रो अलग किसिमको आन्तरिक अर्थराजनीति छ । जस्तै, संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूले हाम्रो राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गलाई एमसीसी छोड्न अप्ठ्यारो हुनेछ भने, दलहरूको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको भ्रातृत्वमा आधारित सम्बन्धले बीआरआई तथा अन्य परियोजना तथा रणनीतिक चलखेलबाट टाढा बस्न पनि गाह्रो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो रणनीतिक समुदायको समस्या भनेको वस्तुस्थितिको गाम्भीर्यलाई बुझ पचाउने तथा दूरगामी असर नहेरी वास्तविकताभन्दा पर गएर विषयको पूर्वाग्रही या आग्रही भएर व्याख्या गर्ने हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो, भ्रष्टाचाररहित कानुनी राज्य स्थापना गर्न सकेको भए एमसीसीमार्फत आउने ५५ अर्ब रुपैयाँका लागि हात फैलाइहाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । राज्यका लागि यो रकम ठूलो होइन । अहिले यो रकममाथि खिचातानी गरेर राष्ट्रवाद र सार्वभौमताको डम्फु पिट्ने एउटा वर्ग छ भने, अर्को समूह यसैले नेपालको कायापलट हुने देख्छ । यी दुवैको तर्कमा दम छैन । अमेरिकाले ७० वर्षदेखि नेपालका खेतखल्यानदेखि भान्सा र शयनकक्षसम्म लगानी गर्दा सार्वभौमिकता खतरामा नपर्ने तर सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गर्दा सार्वभौमिकता कसरी अप्ठ्यारोमा पर्छ ? २०६२–६३ पछिका राजनीतिक एजेन्डा र तिनको कार्यान्वयन गर्न पैसा बाहिरबाट लिन सकिने तर एमसीसीको पैसा लिँदा सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्ने तर्क आफैंमा कमजोर छ । एमसीसी राष्ट्रघाती नै भएको भए हामीले पहिल्यै स्पष्टसँग आफ्ना तर्क राख्नुपर्थ्यो । यसका खाका र सर्तहरू सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग छलफल गरेरै बनाइएको हुनुपर्छ ।

विदेशनीतिमा देखिएको उल्झन

अहिलेको कूटनीतिक जटिलता कसरी आयो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसका मूलतः दुइटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, हाम्रो अस्थिर आन्तरिक राजनीति तथा आर्थिक पछौटेपन । यसले अलग परिस्थितिको निर्माण गर्छ जहाँ आर्थिक र राजनीतिक सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । तर सहयोग नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूलमन्त्र भएको भए विश्व आजको अवस्थामा आउने थिएन । धेरै राष्ट्र यसले निर्माण गरेको चक्रव्यूहमा पर्ने थिएनन् । दोस्रो पक्ष भनेको विदेशनीतिलाई व्याख्या गर्ने कुलीन वर्ग हो, जसले आफ्नो सुविधानुसारको नीति अगाडि ल्याउँछ, ती चाहे हिजोका शासक होऊन् या आजका । त्यसै गरी विदेशनीतिको क्षेत्रमा काम गर्ने परामर्शदाता र विज्ञहरू पनि जिम्मेवार ठहरिन्छन् । यी दुवै वर्ग नेपालको आवश्यकता र जनताभन्दा टाढा देखिन्छन्, जसका कारण हाम्रो विदेशनीति कमजोर बनेको छ । कमजोर विदेशनीतिले गर्दा दुइटा शक्तिको नेपालमा प्रत्यक्ष ‘भिडन्त’ हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । बीआरआई र एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलहरूमा भएको विभाजन दुई राष्ट्रबीचको शक्ति–प्रक्षेपण पनि हो ।

अन्तमा, दोहोरो मान्यताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो विश्वास गुम्दै छ । यस्तो हुनुपछाडिको प्रमुख कारण समानान्तर विचारधाराबाट निर्देशित परराष्ट्र नीति हो । हालैका दिनहरूमा यो प्रक्रिया झनै बढेर गएको छ । राजनीतिक दलले आम नागरिकको उपभोगका लागि एक किसिमको र राज्यव्यवस्थाले अर्को किसिमको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यस्तो परराष्ट्र नीतिले नेपाल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्न गएको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिका केही सिद्धान्त वास्तविकतासँग मेल खाँदैनन् । यद्यपि परराष्ट्र नीतिको समयानुकूल परिवर्तन गर्न ३० वर्षयता धेरै समिति र अध्ययन टोलीहरू बनाइए, तथापि ती सबै पुरानो ‘स्कुल’ (अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चौथो डिबेट) भन्दा पहिलेका मान्यताहरूबाट निर्देशित छन् । असंलग्नता, पञ्चशील, शक्ति सन्तुलन, भौगोलिक दूरी आदि–इत्यादि वास्तविकतामा भन्दा भावना (इमोसन) मा आधारित नीति हुन् र वास्तविक वैश्विक राजनीतिमा यिनको औचित्य कम हुन्छ । नीतिहरू व्यावहारिक हुनुपर्छ, दार्शनिक होइन । अव्यावहारिक विदेशनीतिले अहिले र भोलि देखिने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । एमसीसी र बीआरआई हाम्रा लागि यथार्थ हुन् । वस्तुस्थिति नियालेर भोलि देखिन सक्ने सम्भावित खतराको विश्लेषण र आवश्यकता पहिचान गरेर सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्यौं भने यो जटिलताको सामना गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७७ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?