हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा बिग्रिए

यसबीच दुईपटक बजेट रिपोर्ट गर्ने कुरामा केही परिवर्तन भयो । पहिलोपटक २०६८ सालमा नयाँ फर्म्याटमा बजेट प्रकाशित गरियो र दोस्रोपटक संघीयताले गर्दा केही संघीय बजेट अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा जान थाल्यो, जसले गर्दा केही रकमको व्याख्या पहिलेको भन्दा अलिकति फरक हुन सक्छ । तर एघार वर्षमा यसरी आठ गुणाले चालु खर्च बढ्ने मुलुकहरू विरलै छन् ।

यही अवधिमा मुलुकमा महत्त्वपूर्ण विकास हुन सक्थ्यो तर भएन । यसका केही प्रमाण हेरौं । तालिका नं. २ हेर्दा, यथार्थ पुँजीगत खर्चचाहिँ जम्मा साढे चार गुणाले बढेको देखिन्छ । खर्बौंको कमाइ हुने सरकारले स्पष्ट रूपमा विकासमा मतलब गरेका छैनन् । जुन रूपमा चालु खर्च बढ्यो, त्यसमाथि हामीले धेरैपहिले नै प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो । तर प्रश्न उठाउनुपर्ने संसद् पनि विभिन्न कारणवश यसमा चुक्यो । कतिपय अवस्थामा जेठ–असारमा संसद्लाई देखाएर पास गरिएको बजेट पछि आफ्नै सनकमा अर्थमन्त्रीहरूले चुपचाप फेरेका छन् र संसद् मूकदर्शक भएको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता र विकासखर्चमा प्रभावकारिताको लक्ष्य सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्नेतिर सरकारहरू लागेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कामगराइ द्विध्रुवीय छ— उहाँको पहिलो कार्यकालमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन हेर्दा गएका पन्ध्र वर्षमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च वृद्धि (७१ प्रतिशत) त्यही वर्ष भएको छ भने, दोस्रो कार्यकालमा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यस्तै, ओलीको पहिलो कार्यकालको बजेटमा सबै करको दर यथावत् राख्ने घोषणा गरिएको थियो । आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकमा २ लाख ५० हजारबाट ३ लाख ५० हजार (४० प्रतिशत) र दम्पतीको हकमा ३ लाखबाट ४ लाख (३३ प्रतिशत) बढाइएको थियो । त्यसबाहेक साना तथा मझौला फर्मका लागि करको बोझ केही कम गरिएको थियो । यी सबै निम्नवर्गका मानिसले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने छुटका बावजुद राजस्व वृद्धिदर २६ प्रतिशत (गएका पन्ध्र वर्षमा दोस्रो धेरै) भएको थियो । ओलीकै पहिलो कार्यकालमा नेप्सेले इतिहासकै सर्वाधिक उच्च विन्दु छोएको थियो ।

अर्कातिर, दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओली झन् बलियो हुँदा र सबैतिर ढाड भाँच्ने कर लगाइएको भन्ने गुनासोका बावजुद २०७५/७६ मा यथार्थ राजस्व जम्मा १५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गएका पन्ध्र वर्षमा महाभूकम्पको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०६७/६८ सालमा बाहेक योभन्दा न्यूनदरमा राजस्व बढेको थिएन ।

(ख) के भयो ?

जतिखेर खाडीमा काम गरेका बाबुले पठाएको पैसाले घरमा बिग्रिएका अल्लारे छोराका खबर हामीले पढिरहेका थियौं, त्यतिखेर हाम्रा शासकहरू पनि बिग्रिरहेका थिए । यो अवधिमा अल्लारे छोराले जस्तै मुलुकका शासकहरूले दिगो पुँजी निर्माणमा लगानी गरेनन् । गएका पन्ध्र वर्षको यो एक प्रमुख गल्ती थियो ।

यदि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७५/७६ सम्म आउँदा चालु खर्च आठ गुणाले बढेको थियो भने, विप्रेषण पनि १०० अर्बको हाराहारीबाट ८७९ अर्ब पुग्दै लगभग साढे आठ गुणाले बढेको थियो (हेर्नुस् तालिका नं. ३) । अर्थात्, गाउँमा विप्रेषणले गर्दा केटाकेटी बिग्रिए, सामाजिक समस्या आयो भनेर भाषण गर्ने मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौंमा ठ्याक्क त्यही गरिरहेका थिए र कसैले पनि उनीहरूको आलोचना गरिरहेको थिएन ।

तालिका नं. ४ ले यसलाई अलिक गहिरो रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यहाँ रेमिट्यान्सलाई जीडीपीको प्रतिशतका रूपमा लिएर त्यसको वृद्धिदर हेरिएको छ । यसको फाइदा के छ भने, यसले चालु खर्च आन्तरिक जीडीपी बढेर भएको हो भने त्यसलाई ध्यानमा राख्छ । यसमा यथार्थ चालु खर्च र जीडीपीको प्रतिशतका रूपमा विप्रेषणको वृद्धिदर हेरिएको छ, जुन लगभग सँगसँगै हिँडिरहेको छ । तर के देखिन्छ भने, हामीले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पनि चेतेनौं । त्यसपछिको चालु खर्च वृद्धिदर ह्वात्तै बढाइदियौं ।

यो अवधिमा सरकारी नीतिले भने विदेश गएर मुलुकमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई नै शोषण गर्ने काम गर्‍यो । उदाहरणका लागि, हरेक श्रमिकको पहिलो चाहना एउटा पक्की घर बनाउने, जग्गा किन्ने र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । सरकारले भारतीय सिमेन्टमा ‘ट्यारिफ’ लगाइदियो । यसबाट ‘आत्मनिर्भरता’ को लक्ष्य कति प्राप्त भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर घर बनाउने मूल्य बढ्यो र अन्य उद्योगलाई पनि फाइदा गरेन । उदाहरणका लागि, २२ मेगावाटको एउटा जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकका अनुसार, उनको आयोजनामा कुल सिमेन्ट खरिदको खर्च ३२ करोड रुपैयाँ थियो, जबकि उनले भारतीय सिमेन्ट निर्बाध प्रयोग गर्न पाएको भए त्यो खर्च २४ करोड हुने थियो । अर्थात्, यस्ता ‘ट्यारिफ’ ले प्रतिमेगावाट जलविद्युत् निर्माणखर्च लगभग ७० लाख रुपैयाँले बढाइदियो । लामो समयदेखि मुलुकले आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई छुट दिने गरेको नीतिविपरीत पनि थियो यो । वास्तवमा २०३० सालदेखि नै हामीले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने भनेर जुन सरकारी खर्च खन्याइरहेका छौं, त्यसको लाभ आम जनता वा मुलुकका महत्त्वपूर्ण उद्योगले पाएका छैनन् । उदाहरणका लागि, २०४८ सालको कुल बजेट जम्मा २६ अर्ब हुँदा उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका लागि सरकारले १ अर्ब २० करोड (कुल बजेटको ४.५ प्रतिशत) छुट्याएको थियो, जुन त्यो निजीकरणको जमानामा समेत अद्वितीय थियो । आम जनताले यत्रो लगानीको प्रतिफल (सस्तो सिमेन्ट) भने पाएको देखिन्न ।

धेरै श्रमिक जग्गाजमिन किन्दा पनि ठगिए । आफूले बेचेर गएको जग्गा आफू फर्केर आउँदा धेरै महँगोमा किन्नुपर्ने स्थितिमा उनीहरू पुगे । अरू उद्योगमा पैसा नखन्याएकाले मुलुकभित्र बचत लगानी गर्ने दिगो क्षेत्रहरू भएनन् र सामन्ती युगमा जस्तै अहिले पनि जसको जग्गा छ, त्यसैले सर्वसाधारण श्रमिकहरूको बचत खाइरहेको छ । तेस्रो धक्का उनीहरूलाई शिक्षामा लाग्यो । यत्रो कर उठाएर पनि सरकारले सार्वजनिक र निजी शिक्षाको गुणस्तरबीच खाडल कम गर्न सकेन र उनीहरू आफ्ना बच्चा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा पठाउन बाध्य भए ।

यसैले उच्च प्रतिफल भएका लगानीका क्षेत्र नपहिल्याइदिनाले र सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम नगरिदिनाले श्रमिकहरूको बचत निकै कम भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको एक अध्ययनअनुसार, विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचतदर जम्मा २८ प्रतिशत थियो भने, मुलुकभरि गरिएको २०६७/६८ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार औसत बचतदर त्यस बखत जम्मा ०.६ प्रतिशत थियो । कम बचतले गर्दा एकातिर श्रमिकको भविष्य अनिश्चित भयो भने, अर्कातिर आर्थिक गतिविधि बढ्न पाएन, जसले गर्दा राज्यको राजस्वको दीर्घकालीन आधार बनेन ।

(ग) यो वर्ष पनि त्यस्तै

यो वर्षको बजेटले मुलुकको दिगो विकासको उत्प्रेरक क्षेत्र पहिल्याउन सकेको छैन । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि चालु खर्च, विप्रेषण र राजस्वको ट्रेन्ड फरक हुने संकेत देखिँदैन । साधारणतया दिगो विकासको उत्प्रेरक मानिने र सम्भावना भएका दुइटा क्षेत्र हेरौं ।

एक, जलविद्युत् । एक अर्थमा यो बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रलाई मृत्युदण्ड दिएको छ तर गएका पाँच–छ वर्षदेखि नै त्यो मृत्युघण्टी बजिरहेको थियो । केही वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा लोडसेडिङको धेरै समस्या रहेकाले स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले केही नीति ल्याएको थियो । तीमध्ये दुई प्रमुख नीति थिए । एक, २०६७ चैत ८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई २०६७ चैत ९ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएको ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता र २०७५/७६ सालसम्म सञ्चालनमा आएको हकमा ५५ लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता पाउने । दुई, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रदान गरिने कार्यविधि २०६८ ले व्यवस्था गरेअनुसार २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने सूचीकृत दर वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट तथा पाँच वर्षसम्मका लागि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मूल्यवृद्धि गरिने (स्रोत : हालसालैको इप्पानको एक वक्तव्य) । इप्पानका अनुसार, निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकले पहिलो अनुदान आजसम्म एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनन् भने, दोस्रोको आंशिक भुक्तानी मात्र पाएका छन् । र महत्त्वपूर्ण कुरा, दोस्रोको भुक्तानी गर्न बजेटमा यसपालि पैसा छुट्याइएको छैन । त्यस्तै, सरकारले पेनस्टक पाइप र स्टिल पाता (जुन मुख्य गरी १० मेगावाटभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा धेरै प्रयोग हुन्छ र कुल आयोजना खर्चको २० प्रतिशत यसमा जान्छ) को भन्सार र भ्याट शुल्क पनि साबिकको १ प्रतिशतबाट बढाएर अहिले कुल १८ प्रतिशत बनाइदिएको छ । यसले मझौला र साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुल लागत ४ प्रतिशतजतिले बढाउनेछ ।

अर्को एउटा कानुनी प्रश्न पनि उब्जेको छ— के सरकारले जानीजानी आफूले यो वर्ष तिर्नुपर्ने रकम नतिरी अर्को वर्षलाई सार्न पाउँछ ? यो एक त रकम पाउनुपर्ने पक्षप्रति बेइमानी हो । अर्को, यो एक अर्थमा आन्तरिक ऋण उठाएको जस्तो हो किनकि अर्कोपटक त फेरि सरकारले यो रकम तिर्नुपर्छ नै । यी दुवै कुरामा सरकारले कानुनी रूपमा गलत नजिर बसालेको छ । यदि अर्को वर्ष अर्को सरकार आयो भने अर्काको थाप्लोमा ऋण बोकाएर गएको जस्तो पनि हुनेछ, जुन नैतिक रूपले क्षम्य होइन ।

जलविद्युत्मा अहिले समग्र नेकपा नै एक किसिमले कठघरामा छ । एकातिर भारतसँग विद्युत् बेच्ने हाम्रो रणनीतिको प्रमुख हिस्सा एमसीसीको प्रसारण लाइनको विरोध गरेर बन्न ढिलाइ गर्ने, अर्कातिर विद्युतीय साधनमा कर थप्ने र निजी क्षेत्रका जलविद्युत्लाई माथि उल्लेख गरेझैं निरुत्साहित र सजाय गर्ने काम अहिले सँगै भएका छन् । यसले २०३० सालदेखि नै मुलुकभित्रको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिमा ‘युटर्न’ त आएकै छ, नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको पहिलो वर्षदेखि सुरु गरी दोस्रो वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीसाधनद्वारा अन्य सवारीसाधन विस्थापित गर्ने बुँदा र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो सरकार छँदा ल्याउनुभएको बजेटमा गरिएका व्यवस्था (निजीको विद्युतीय सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क माफ, सार्वजनिक सवारीसाधनमा १ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क माफ) पनि उल्ट्याइएको छ । आफ्नै पुराना कदम र वाचा उल्ट्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सिद्धान्तबिनाको राजनीति गरिरहनुभएको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दोस्रो, कृषि । कृषिमा ठ्याक्क गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नेमा लगभग निश्चितता छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषिको जीवनचक्रभरि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बीउ राम्रो हुनुपर्‍यो, खेती लगाउने बेला सिँचाइ हुनुपर्‍यो, बाढीपहिरोबाट बचाउन तटबन्ध हुनुपर्‍यो, कीराहरूबाट बचाउन केही व्यवस्था हुनुपर्‍यो, मल उपलब्ध हुनुपर्‍यो, बाली भित्र्याउने बेला उत्पादनको बजार हुनुपर्‍यो र मूल्य हुनुपर्‍यो ।

यीमध्ये एउटै विन्दुमा पनि सरकार वा बजार चुक्यो भने किसानलाई समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि, कसैले राम्रो बीउ पायो, सिँचाइ पनि पायो र धेरै तरकारी फलायो । तर बेच्ने बेला बजारसम्म सहज पहुँच भएन र भण्डारण सुविधा छैन भने ती तरकारी त्यहीँ कुहिने भए, बाँकी सुविधा भएको काम लागेन । त्यसैले किसानलाई गर्ने सहयोग भनेको खेतीको जीवनचक्रका सबै विन्दुमा गरिने समग्र सहयोग हो । कुनै एक या दुई विन्दुमा सहयोग गरेर गमक्क पर्न सकिँदैन ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको रापबाट मुलुक पीडित थियो । त्यसैले उहाँको त्यो बेलाको बजेटमा कृषि राम्रो नभई हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकलाई नहुने रहेछ भन्ने ‘स्पिरिट’ का साथ कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको थियो । कृषि, सिँचाइ, पशुपक्षी व्यवसायमा यन्त्र–उपकरण खरिदमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने, दूध ढुवानी गर्ने ट्यांकर र माछा–मासु ढुवानी गर्ने गाडीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने, व्यावसायिक कृषिको बिमा प्रिमियममा भ्याट पूर्ण रूपमा छुट दिनेजस्ता प्रावधान राखिएका थिए । २०७५/७६ को बजेटमा कृषि उपकरणमा २५ प्रतिशत सब्सिडी दिने, उखु र धानमा समर्थन मूल्य लागू गर्ने आदिजस्ता घोषणाबाट प्रधानमन्त्री कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको पक्षपाती हुनुहुन्छ कि भन्ने भान हुन्थ्यो । तर यस वर्षको बजेटमा यान्त्रिकीकरणमा कुनै ठोस पहल नहुनुले प्रधानमन्त्रीको विगतको आफ्नै बजेटको ‘स्पिरिट’ सँगको क्रमभंगता देखाउँछ ।

त्यसबाहेक यान्त्रिकीकरणजस्तै अन्य आधुनिकीकरणका पुराना कार्यक्रमले कस्तो सफलता पाए भनी प्रभाव अध्ययन नहुनु, तिनले ‘मोमेन्टम’ लिएको संकेत नपाइनु यो बजेटको कृषि कार्यक्रमको एउटा समस्या हो । भ्रष्टाचार धेरै हुने भनिएका अनुदान कार्यक्रमहरूको मूल्यांकनबिना निरन्तरता र कोभिड–१९ को प्रकोपमा परेका कृषिसम्बद्ध व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहायताको अभाव (घोषित राहत कार्यक्रमहरू मुख्यतः कृषि र कृषिसम्बद्ध व्यवसायनिरपेक्ष छन्) ले कृषि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँदैन । कृषि मन्त्रालयलाई सिँचाइ र भूमि व्यवस्थाजस्ता मन्त्रालयसँग एकीकृत गर्नेतिर पहलको अभावले गर्दा भविष्यमा पनि कृषि मन्त्रालय आफूले जति राम्रो गरे पनि अन्य निकायको कार्यसम्पादनमा आफ्नो नतिजा निर्भर भएको हेरेर बस्न बाध्य हुनेछ ।