हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा बिग्रिए- विचार - कान्तिपुर समाचार

हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा बिग्रिए

खाडी मुलुकबाट बाबुले पठाएको पैसाका कारण घरमा बिग्रिएका अल्लारे छोराहरूका खबर हामीले पढिरहेका बेला हाम्रा शासकहरू पनि बिग्रिरहेका थिए । अल्लारे छोराले जस्तै शासकहरूले पनि दिगो पुँजी निर्माणमा लगानी गरेनन् ।
विश्व पौडेल

(क) दशकको बोझ
२०६४ सालपछिका एघार वर्षमा चालु खर्च लगभग आठ गुणाले बढ्यो । २०६६/६७, २०६७/६८ मा हामीले आफ्नो कुल राजस्वभन्दा बढी चालु खर्च गरेका थियौं (हेर्नुस् तालिका नं. १) ।

यसबीच दुईपटक बजेट रिपोर्ट गर्ने कुरामा केही परिवर्तन भयो । पहिलोपटक २०६८ सालमा नयाँ फर्म्याटमा बजेट प्रकाशित गरियो र दोस्रोपटक संघीयताले गर्दा केही संघीय बजेट अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा जान थाल्यो, जसले गर्दा केही रकमको व्याख्या पहिलेको भन्दा अलिकति फरक हुन सक्छ । तर एघार वर्षमा यसरी आठ गुणाले चालु खर्च बढ्ने मुलुकहरू विरलै छन् ।

यही अवधिमा मुलुकमा महत्त्वपूर्ण विकास हुन सक्थ्यो तर भएन । यसका केही प्रमाण हेरौं । तालिका नं. २ हेर्दा, यथार्थ पुँजीगत खर्चचाहिँ जम्मा साढे चार गुणाले बढेको देखिन्छ । खर्बौंको कमाइ हुने सरकारले स्पष्ट रूपमा विकासमा मतलब गरेका छैनन् । जुन रूपमा चालु खर्च बढ्यो, त्यसमाथि हामीले धेरैपहिले नै प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो । तर प्रश्न उठाउनुपर्ने संसद् पनि विभिन्न कारणवश यसमा चुक्यो । कतिपय अवस्थामा जेठ–असारमा संसद्लाई देखाएर पास गरिएको बजेट पछि आफ्नै सनकमा अर्थमन्त्रीहरूले चुपचाप फेरेका छन् र संसद् मूकदर्शक भएको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता र विकासखर्चमा प्रभावकारिताको लक्ष्य सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्नेतिर सरकारहरू लागेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कामगराइ द्विध्रुवीय छ— उहाँको पहिलो कार्यकालमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन हेर्दा गएका पन्ध्र वर्षमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च वृद्धि (७१ प्रतिशत) त्यही वर्ष भएको छ भने, दोस्रो कार्यकालमा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यस्तै, ओलीको पहिलो कार्यकालको बजेटमा सबै करको दर यथावत् राख्ने घोषणा गरिएको थियो । आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकमा २ लाख ५० हजारबाट ३ लाख ५० हजार (४० प्रतिशत) र दम्पतीको हकमा ३ लाखबाट ४ लाख (३३ प्रतिशत) बढाइएको थियो । त्यसबाहेक साना तथा मझौला फर्मका लागि करको बोझ केही कम गरिएको थियो । यी सबै निम्नवर्गका मानिसले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने छुटका बावजुद राजस्व वृद्धिदर २६ प्रतिशत (गएका पन्ध्र वर्षमा दोस्रो धेरै) भएको थियो । ओलीकै पहिलो कार्यकालमा नेप्सेले इतिहासकै सर्वाधिक उच्च विन्दु छोएको थियो ।

अर्कातिर, दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओली झन् बलियो हुँदा र सबैतिर ढाड भाँच्ने कर लगाइएको भन्ने गुनासोका बावजुद २०७५/७६ मा यथार्थ राजस्व जम्मा १५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गएका पन्ध्र वर्षमा महाभूकम्पको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०६७/६८ सालमा बाहेक योभन्दा न्यूनदरमा राजस्व बढेको थिएन ।


(ख) के भयो ?

जतिखेर खाडीमा काम गरेका बाबुले पठाएको पैसाले घरमा बिग्रिएका अल्लारे छोराका खबर हामीले पढिरहेका थियौं, त्यतिखेर हाम्रा शासकहरू पनि बिग्रिरहेका थिए । यो अवधिमा अल्लारे छोराले जस्तै मुलुकका शासकहरूले दिगो पुँजी निर्माणमा लगानी गरेनन् । गएका पन्ध्र वर्षको यो एक प्रमुख गल्ती थियो ।

यदि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७५/७६ सम्म आउँदा चालु खर्च आठ गुणाले बढेको थियो भने, विप्रेषण पनि १०० अर्बको हाराहारीबाट ८७९ अर्ब पुग्दै लगभग साढे आठ गुणाले बढेको थियो (हेर्नुस् तालिका नं. ३) । अर्थात्, गाउँमा विप्रेषणले गर्दा केटाकेटी बिग्रिए, सामाजिक समस्या आयो भनेर भाषण गर्ने मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौंमा ठ्याक्क त्यही गरिरहेका थिए र कसैले पनि उनीहरूको आलोचना गरिरहेको थिएन ।

तालिका नं. ४ ले यसलाई अलिक गहिरो रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यहाँ रेमिट्यान्सलाई जीडीपीको प्रतिशतका रूपमा लिएर त्यसको वृद्धिदर हेरिएको छ । यसको फाइदा के छ भने, यसले चालु खर्च आन्तरिक जीडीपी बढेर भएको हो भने त्यसलाई ध्यानमा राख्छ । यसमा यथार्थ चालु खर्च र जीडीपीको प्रतिशतका रूपमा विप्रेषणको वृद्धिदर हेरिएको छ, जुन लगभग सँगसँगै हिँडिरहेको छ । तर के देखिन्छ भने, हामीले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पनि चेतेनौं । त्यसपछिको चालु खर्च वृद्धिदर ह्वात्तै बढाइदियौं ।

यो अवधिमा सरकारी नीतिले भने विदेश गएर मुलुकमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई नै शोषण गर्ने काम गर्‍यो । उदाहरणका लागि, हरेक श्रमिकको पहिलो चाहना एउटा पक्की घर बनाउने, जग्गा किन्ने र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । सरकारले भारतीय सिमेन्टमा ‘ट्यारिफ’ लगाइदियो । यसबाट ‘आत्मनिर्भरता’ को लक्ष्य कति प्राप्त भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर घर बनाउने मूल्य बढ्यो र अन्य उद्योगलाई पनि फाइदा गरेन । उदाहरणका लागि, २२ मेगावाटको एउटा जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकका अनुसार, उनको आयोजनामा कुल सिमेन्ट खरिदको खर्च ३२ करोड रुपैयाँ थियो, जबकि उनले भारतीय सिमेन्ट निर्बाध प्रयोग गर्न पाएको भए त्यो खर्च २४ करोड हुने थियो । अर्थात्, यस्ता ‘ट्यारिफ’ ले प्रतिमेगावाट जलविद्युत् निर्माणखर्च लगभग ७० लाख रुपैयाँले बढाइदियो । लामो समयदेखि मुलुकले आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई छुट दिने गरेको नीतिविपरीत पनि थियो यो । वास्तवमा २०३० सालदेखि नै हामीले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने भनेर जुन सरकारी खर्च खन्याइरहेका छौं, त्यसको लाभ आम जनता वा मुलुकका महत्त्वपूर्ण उद्योगले पाएका छैनन् । उदाहरणका लागि, २०४८ सालको कुल बजेट जम्मा २६ अर्ब हुँदा उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका लागि सरकारले १ अर्ब २० करोड (कुल बजेटको ४.५ प्रतिशत) छुट्याएको थियो, जुन त्यो निजीकरणको जमानामा समेत अद्वितीय थियो । आम जनताले यत्रो लगानीको प्रतिफल (सस्तो सिमेन्ट) भने पाएको देखिन्न ।

धेरै श्रमिक जग्गाजमिन किन्दा पनि ठगिए । आफूले बेचेर गएको जग्गा आफू फर्केर आउँदा धेरै महँगोमा किन्नुपर्ने स्थितिमा उनीहरू पुगे । अरू उद्योगमा पैसा नखन्याएकाले मुलुकभित्र बचत लगानी गर्ने दिगो क्षेत्रहरू भएनन् र सामन्ती युगमा जस्तै अहिले पनि जसको जग्गा छ, त्यसैले सर्वसाधारण श्रमिकहरूको बचत खाइरहेको छ । तेस्रो धक्का उनीहरूलाई शिक्षामा लाग्यो । यत्रो कर उठाएर पनि सरकारले सार्वजनिक र निजी शिक्षाको गुणस्तरबीच खाडल कम गर्न सकेन र उनीहरू आफ्ना बच्चा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा पठाउन बाध्य भए ।

यसैले उच्च प्रतिफल भएका लगानीका क्षेत्र नपहिल्याइदिनाले र सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम नगरिदिनाले श्रमिकहरूको बचत निकै कम भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको एक अध्ययनअनुसार, विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचतदर जम्मा २८ प्रतिशत थियो भने, मुलुकभरि गरिएको २०६७/६८ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार औसत बचतदर त्यस बखत जम्मा ०.६ प्रतिशत थियो । कम बचतले गर्दा एकातिर श्रमिकको भविष्य अनिश्चित भयो भने, अर्कातिर आर्थिक गतिविधि बढ्न पाएन, जसले गर्दा राज्यको राजस्वको दीर्घकालीन आधार बनेन ।


(ग) यो वर्ष पनि त्यस्तै

यो वर्षको बजेटले मुलुकको दिगो विकासको उत्प्रेरक क्षेत्र पहिल्याउन सकेको छैन । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि चालु खर्च, विप्रेषण र राजस्वको ट्रेन्ड फरक हुने संकेत देखिँदैन । साधारणतया दिगो विकासको उत्प्रेरक मानिने र सम्भावना भएका दुइटा क्षेत्र हेरौं ।

एक, जलविद्युत् । एक अर्थमा यो बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रलाई मृत्युदण्ड दिएको छ तर गएका पाँच–छ वर्षदेखि नै त्यो मृत्युघण्टी बजिरहेको थियो । केही वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा लोडसेडिङको धेरै समस्या रहेकाले स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले केही नीति ल्याएको थियो । तीमध्ये दुई प्रमुख नीति थिए । एक, २०६७ चैत ८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई २०६७ चैत ९ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएको ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता र २०७५/७६ सालसम्म सञ्चालनमा आएको हकमा ५५ लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता पाउने । दुई, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रदान गरिने कार्यविधि २०६८ ले व्यवस्था गरेअनुसार २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने सूचीकृत दर वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट तथा पाँच वर्षसम्मका लागि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मूल्यवृद्धि गरिने (स्रोत : हालसालैको इप्पानको एक वक्तव्य) । इप्पानका अनुसार, निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकले पहिलो अनुदान आजसम्म एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनन् भने, दोस्रोको आंशिक भुक्तानी मात्र पाएका छन् । र महत्त्वपूर्ण कुरा, दोस्रोको भुक्तानी गर्न बजेटमा यसपालि पैसा छुट्याइएको छैन । त्यस्तै, सरकारले पेनस्टक पाइप र स्टिल पाता (जुन मुख्य गरी १० मेगावाटभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा धेरै प्रयोग हुन्छ र कुल आयोजना खर्चको २० प्रतिशत यसमा जान्छ) को भन्सार र भ्याट शुल्क पनि साबिकको १ प्रतिशतबाट बढाएर अहिले कुल १८ प्रतिशत बनाइदिएको छ । यसले मझौला र साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुल लागत ४ प्रतिशतजतिले बढाउनेछ ।


अर्को एउटा कानुनी प्रश्न पनि उब्जेको छ— के सरकारले जानीजानी आफूले यो वर्ष तिर्नुपर्ने रकम नतिरी अर्को वर्षलाई सार्न पाउँछ ? यो एक त रकम पाउनुपर्ने पक्षप्रति बेइमानी हो । अर्को, यो एक अर्थमा आन्तरिक ऋण उठाएको जस्तो हो किनकि अर्कोपटक त फेरि सरकारले यो रकम तिर्नुपर्छ नै । यी दुवै कुरामा सरकारले कानुनी रूपमा गलत नजिर बसालेको छ । यदि अर्को वर्ष अर्को सरकार आयो भने अर्काको थाप्लोमा ऋण बोकाएर गएको जस्तो पनि हुनेछ, जुन नैतिक रूपले क्षम्य होइन ।

जलविद्युत्मा अहिले समग्र नेकपा नै एक किसिमले कठघरामा छ । एकातिर भारतसँग विद्युत् बेच्ने हाम्रो रणनीतिको प्रमुख हिस्सा एमसीसीको प्रसारण लाइनको विरोध गरेर बन्न ढिलाइ गर्ने, अर्कातिर विद्युतीय साधनमा कर थप्ने र निजी क्षेत्रका जलविद्युत्लाई माथि उल्लेख गरेझैं निरुत्साहित र सजाय गर्ने काम अहिले सँगै भएका छन् । यसले २०३० सालदेखि नै मुलुकभित्रको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिमा ‘युटर्न’ त आएकै छ, नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको पहिलो वर्षदेखि सुरु गरी दोस्रो वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीसाधनद्वारा अन्य सवारीसाधन विस्थापित गर्ने बुँदा र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो सरकार छँदा ल्याउनुभएको बजेटमा गरिएका व्यवस्था (निजीको विद्युतीय सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क माफ, सार्वजनिक सवारीसाधनमा १ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क माफ) पनि उल्ट्याइएको छ । आफ्नै पुराना कदम र वाचा उल्ट्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सिद्धान्तबिनाको राजनीति गरिरहनुभएको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दोस्रो, कृषि । कृषिमा ठ्याक्क गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नेमा लगभग निश्चितता छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषिको जीवनचक्रभरि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बीउ राम्रो हुनुपर्‍यो, खेती लगाउने बेला सिँचाइ हुनुपर्‍यो, बाढीपहिरोबाट बचाउन तटबन्ध हुनुपर्‍यो, कीराहरूबाट बचाउन केही व्यवस्था हुनुपर्‍यो, मल उपलब्ध हुनुपर्‍यो, बाली भित्र्याउने बेला उत्पादनको बजार हुनुपर्‍यो र मूल्य हुनुपर्‍यो ।

यीमध्ये एउटै विन्दुमा पनि सरकार वा बजार चुक्यो भने किसानलाई समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि, कसैले राम्रो बीउ पायो, सिँचाइ पनि पायो र धेरै तरकारी फलायो । तर बेच्ने बेला बजारसम्म सहज पहुँच भएन र भण्डारण सुविधा छैन भने ती तरकारी त्यहीँ कुहिने भए, बाँकी सुविधा भएको काम लागेन । त्यसैले किसानलाई गर्ने सहयोग भनेको खेतीको जीवनचक्रका सबै विन्दुमा गरिने समग्र सहयोग हो । कुनै एक या दुई विन्दुमा सहयोग गरेर गमक्क पर्न सकिँदैन ।


ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको रापबाट मुलुक पीडित थियो । त्यसैले उहाँको त्यो बेलाको बजेटमा कृषि राम्रो नभई हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकलाई नहुने रहेछ भन्ने ‘स्पिरिट’ का साथ कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको थियो । कृषि, सिँचाइ, पशुपक्षी व्यवसायमा यन्त्र–उपकरण खरिदमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने, दूध ढुवानी गर्ने ट्यांकर र माछा–मासु ढुवानी गर्ने गाडीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने, व्यावसायिक कृषिको बिमा प्रिमियममा भ्याट पूर्ण रूपमा छुट दिनेजस्ता प्रावधान राखिएका थिए । २०७५/७६ को बजेटमा कृषि उपकरणमा २५ प्रतिशत सब्सिडी दिने, उखु र धानमा समर्थन मूल्य लागू गर्ने आदिजस्ता घोषणाबाट प्रधानमन्त्री कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको पक्षपाती हुनुहुन्छ कि भन्ने भान हुन्थ्यो । तर यस वर्षको बजेटमा यान्त्रिकीकरणमा कुनै ठोस पहल नहुनुले प्रधानमन्त्रीको विगतको आफ्नै बजेटको ‘स्पिरिट’ सँगको क्रमभंगता देखाउँछ ।

त्यसबाहेक यान्त्रिकीकरणजस्तै अन्य आधुनिकीकरणका पुराना कार्यक्रमले कस्तो सफलता पाए भनी प्रभाव अध्ययन नहुनु, तिनले ‘मोमेन्टम’ लिएको संकेत नपाइनु यो बजेटको कृषि कार्यक्रमको एउटा समस्या हो । भ्रष्टाचार धेरै हुने भनिएका अनुदान कार्यक्रमहरूको मूल्यांकनबिना निरन्तरता र कोभिड–१९ को प्रकोपमा परेका कृषिसम्बद्ध व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहायताको अभाव (घोषित राहत कार्यक्रमहरू मुख्यतः कृषि र कृषिसम्बद्ध व्यवसायनिरपेक्ष छन्) ले कृषि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँदैन । कृषि मन्त्रालयलाई सिँचाइ र भूमि व्यवस्थाजस्ता मन्त्रालयसँग एकीकृत गर्नेतिर पहलको अभावले गर्दा भविष्यमा पनि कृषि मन्त्रालय आफूले जति राम्रो गरे पनि अन्य निकायको कार्यसम्पादनमा आफ्नो नतिजा निर्भर भएको हेरेर बस्न बाध्य हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७७ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट कार्यान्वयनमा संस्थागत कमजोरीको असर

बजेट र पञ्चवर्षीय योजना नदीका दुई किनाराजस्ता एकअर्कासँग भेट नहुने दस्ताबेज भएका छन् ।
विश्व पौडेल

महाभारत कथाको एउटा प्रमुख विशेषता के छ भने युद्ध सकिएपछि यसका प्रमुख पात्रहरूको प्रताप बिस्तारै क्षय हुँदै जान्छ । युद्धमा बाँचेका बाह्र जनामध्ये भगवान् कृष्ण, सात्यकी र कृतवर्मा द्वारका फर्कन्छन् । युद्ध सकिएको पैंतीस वर्षसम्म पनि सात्यकी र कृतवर्मा महाभारत युद्धताका सिर्जित आफूहरूबीचको कटुता बिर्सन सक्दैनन् ।

भगवान् कृष्णका सन्तानहरू पनि गतिला निस्कँदैनन् । एउटा मुख्य घटनामा ती सुरासुन्दरी लिएर खोलाको किनारामा तपस्या गरेका ऋषिहरूलाई जिस्काउन जान्छन् । यता हस्तिनापुरका शासक पाँच पाण्डवका उत्तराधिकारीहरू पनि क्रोधीका रूपमा चित्रित गरिएका छन् । शृङ्गी ऋषिको आश्रममा जाँदा कुरै नबुझी शमिक ऋषिलाई अपमान गर्ने परीक्षित, बाबु मरेको झोंकमा सर्पसत्र यज्ञ गर्ने जन्मेजयहरू युधिष्ठिरजस्ता स्थितप्रज्ञ हुँदैनन् । यसैले महाभारतका लौकिक, अलौकिक क्षमता भएका यी श्रेष्ठ पात्रहरूले समेत आफ्ना उत्तराधिकारी श्रेष्ठ हुनेछन् भनेर प्रत्याभूति गर्न सकेनन् । भगवान् कृष्ण पनि स्थिति धान्नै नसक्ने गरी बिग्रियो भने बरु म आफैं आउँला अर्थात् ‘संभवामि युगेयुगे’ भनेर जानुभएको छ, म नभए पनि मेरा उत्तराधिकारीहरूले धान्नेछन् भन्नुभएको छैन ।

महाभारतको अन्तबाट सिक्न सकिने पाठ के हो भने, जतिसुकै महान् व्यक्ति पनि इतिहासरूपी लामो पत्रपत्रको सानो टुक्रा मात्र हो । उसको विरासत भनेको उसले सिर्जना गरेको संस्था हो । जतिसुकै क्षमतावान् नेतृत्वले पनि कृष्णले जस्तो मुलुकमा समस्या पर्‍यो भने आफू फेरिफेरि आउँला भन्न सक्दैनन्, उनीहरूको ‘लेगासी’ बचाउने उनीहरूले बनाएका नीति, नियम र तिनलाई लागू गर्ने संस्थाले हो । अर्थशास्त्री ड्यारन आजमोलु लगायतले पनि मुलुकको दीर्घकालीन विकासको प्रमुख निर्धारक मुलुकमा भएका संस्थाहरू नै हुन् भनेका छन् ।

हाम्रो मुलुकमा हरेक वर्ष लगभग यति बेला आउने बजेट र पुराना नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने तिनको कमजोरीको जडमा हामीसँग राम्रा संस्थाहरू नहुनु नै हुन् भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन । यी बजेटहरूका तीन प्रमुख कमजोरी छन्- संस्थागत सम्झना कमजोर हुने गरेकाले यी विगतका कमजोरीसँग सिकेर ल्याइँदैनन्, संस्थागत रूपमा दीर्घकालीन योजनाहरू नबनाइने गरेकाले यी सुदूर भविष्य सोचेर पनि ल्याइँदैनन् र गएका केही वर्षमा देखिँदै गएको एउटा प्रवृत्ति के छ भने यी बजेटहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढ अठोटका साथ ल्याइँदैनन् ।

विगतका कमजोरीसँग नसिक्ने

विसं २०६६/६७ को बजेटमा २०६९ सालभित्र माथिल्लो तामाकोशी बन्नेछ भनी लेखिएको थियो । तेह्र वर्षपछि पनि बन्ने हो कि हैन भन्ने अवस्थामा भएको आयोजनालाई उक्त वर्ष तीन वर्षभित्र बन्नेछ भनेर उल्लेख गर्नु हाम्रा आयोजनाहरूको प्रगति मूल्यांकन गर्ने क्षमताको राम्रो दर्पण पनि हो । तर उक्त घोषणा एउटा उदाहरण मात्र हो । केनेडीले आफ्नो सन् १९६२ को भाषणमा १९६० को दशकको अन्तसम्म अमेरिकी नागरिक चन्द्रमामा पुगेर जिउँदै फर्केर आउँछन् भनेको पुर्‍याएका थिए । हामी त्यसविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनासम्बन्धी लक्ष्यहरू पनि राम्ररी तय गर्न सक्दैनौं । हाम्रा घोषणाहरू न उद्देश्यको गुरुत्वमा ‘उडी छुनु चन्द्र एक’ जस्ता हुन्छन्, न तिनलाई पूरा गर्ने कुनै जाँगर चलाइन्छ । ती त्यसै अलपत्र पर्छन् ।

विसं २०६९/७० पछिका हाम्रा अरू बजेट भाषणमा माथिल्लो तामाकोशीसम्बन्धी गरिएको उल्लेख हेरौं । कुनै पनि जवाफदेही हुनुपर्ने मुलुकमा एकपटकको अनुमान नमिलेपछि अर्कोपटक अलि सजग होइन्छ । विसं २०६६ सालको बजेटमा २०६९ सम्म बन्छ भनिएको आयोजना नबन्ने भएपछि हामीले चेत्यौं त ? त्यसपछि विसं २०७१ को बजेटको बुँदा ५६ मा माथिल्लो तामाकोशीबाट आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ लेखिएको थियो भने, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको बुँदा ५५ मा त्यो आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ भनिएको थियो । यस्तै फेरि विसं २०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न हुनेछ भनिएको छ । यो भाका अझै कति सारिने हो, भन्न सकिँदैन । २०७४ सालको बजेटमा गरिएको अर्को दाबी झन् छक्क पार्ने खालको छ । उक्त बजेटमा त्यही वर्षको असोजसम्म काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइपुग्छ भनी लेखिएको थियो (बुँदा ६२) । तीन वर्षपछि पनि आउने प्रत्याभूति गर्न सकिने स्थितिमा नरहेको यति ठूलो आयोजना, मुलुकका निर्वाचित सांसदहरूका अगाडि, तीन महिनापछि नै आउँछ भन्नु संसद्को गरिमाको अनादर गर्नु हो ।

अब गएका दुई वर्षको बजेट हेरौं । अर्थमन्त्री खतिवडाका लागि पहिलो वर्ष अत्यन्त अनुकूल थियो । उहाँले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउनुभयो । सुनेअनुसार, यथार्थमा उक्त वर्ष जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो । ठ्याक्कै थाहा नभए पनि उहाँलाई यो अंकको हाराहारीको कुल खर्च पोहोर बजेट ल्याउने बेला थाहा थिएन भन्न सकिँदैन । पोहोर उहाँले झन् १५ खर्ब ३२ अर्बको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनुभयो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक वर्षको अन्ततिर बढी रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सम्पन्न कामको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ भन्नुभएको छ । यदि भुक्तानीको प्रवृत्तिमा सुधार भएको हो भने पनि पुस मसान्तमै खर्चको स्थिति नाजुक थियो । कुल छुट्याइएको बजेट संशोधन गरेर ९० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर त्यो गर्न पनि धेरै जिम्नास्टिक खेलिएको थियो । उदाहरणका लागि, रासायनिक मलको अनुदान सुरुमा छुट्याइएको ९ अर्बबाट वर्षको बीचमा ११ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । अनुदानहरूका नाममा पैसा बाँड्न सजिलो त हुन्छ नै, वर्षौं अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइने यस कार्यक्रमको प्रभाव, आर्थिक प्रभावकारिता मूल्यांकनसम्म गरिएको छैन । के आधारमा यो अनुदान प्राथमिकतामा पर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन सकिँदैन । यसरी अराजक तरिकाले मसाज गरेर पनि यो वर्ष ११ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ, यदि सरकारको यही संयन्त्रले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी खर्च गरेको रकम ११ खर्बको हाराहारीमा छ भने महामारीको बीचमा अर्को वर्ष कति रुपैयाँको बजेट बनाउँदा यो संयन्त्रले खर्च गर्न सक्ला ? १२ खर्ब, १३ खर्ब (त्यो पनि स्रोत भएको खण्डमा) ? तर सरकारी स्रोतका अनुसार, यो वर्ष १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ । के होला भन्ने स्पष्ट छ । एक, यो वर्ष बढीमा १२ खर्ब खर्च हुनेछ । दुई, अघिल्ला वर्षमा जसरी १३ खर्ब, १५ खर्बको बजेट ल्याएर ११ खर्ब मात्र खर्च गर्दा पनि भएको थियो, यो वर्ष पनि १७ खर्बको बजेट ल्याएर ११ वा १२ खर्ब मात्र खर्च भए पनि एउटा बहाना बनाएर पन्छिन सकिहालिन्छ भन्ने गलत सोचाइ विकसित भएको छ ।


सुदूर भविष्यको सोचाइको अभाव

विसं २०६६ सालको बजेटमा २०८६ सम्म २५,००० मेगावाट बिजुली बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भनिएको थियो । हाल सरकारी भाषामा यो लक्ष्य १५,००० मेगावाटमा झरेको छ (नीति तथा कार्यक्रम २०७७, बुँदा ३०) । तर पनि यति उत्पादन हुने दह्रो आधार छैन । अहिले उत्पादन भएका र निर्माणाधीन आयोजनाहरू अनि नेपालको योजना बनाउने दक्षता हेर्ने हो भने, आगामी सात वर्षमा नेपालको आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन ५,००० मेगावाटको वरिपरि हुने सम्भावना छ । सरकारी निकायहरूसँग भने यस्ता प्रक्षेपण अहिले नै सुधार्ने आँट देखिँदैन । यस्ता प्रक्षेपणहरू लामा योजनाहरूको पृष्ठभूमिमा बनाइन छाडेका छन् । बजेट र पञ्चवर्षीय योजना नदीका दुई किनाराजस्ता एकअर्कासँग भेट नहुने दस्ताबेज भएका छन् ।

पञ्चवर्षीय योजना केही लाजगालले बनाइए पनि विभिन्न क्षेत्रगत आयोजना सरकारको दीर्घकालीन सोचाइ र तिनलाई पूरा गर्ने अठोट कुरेर बसेका छन् । सम्भवतः तुरुन्त अपेक्षा गरिएका दीर्घकालीन गुरुयोजना ऊर्जा र यातायातका हुन् । विद्युत् उत्पादनका लाइसेन्स जहाँजहाँ ट्रान्स्मिसन लाइन लैजान सकिन्छ, त्यसको छेउछाउका स्थानमा मात्र दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले ‘इभ्याकुएट’ गर्न नसक्ने हुन्छ । वास्तवमा बेलामा ट्रान्स्मिसन लाइन नबनेर विद्युत् ‘इभ्याकुएट’ हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूका लगानीकर्ताको पीडाका कथा अब हामीले झन्झन् धेरै सुन्ने सम्भावना छ । सडकको हकमा पनि त्यस्तै छ । मुलुकमा संघीय र स्थानीय गरी ९० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक छन्, तर ती कुनै दीर्घकालीन र अर्थतन्त्र उकास्ने केन्द्रीय लक्ष्यअन्तर्गत बनेका छैनन् । तिनले प्रमुख व्यापारिक केन्द्रबीच यात्राको दूरी एक दशकअघिभन्दा धेरै छोट्याएका छैनन् । हरेक वर्ष बनेका भनिएका सडकले कस्ता आर्थिक उपलब्धि ल्याए, कसैले भन्न सक्दैन । जथाभावी, सक्नेले आफ्नो शक्ति देखाएर जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ र मुलुकलाई दीर्घकालीन भार हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवस्थामा हामी छौं ।

राम्ररी सोची-विचारी खर्च र प्रतिफलका आधारमा गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने वा भएका (उदाहरणका लागि कृषि, वाणिज्य आदि) योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्य सुधारेर विश्वसनीय लक्ष्य बनाउनुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् । त्यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सनकको भरमा बजेट ‘सिलिङ’ दिने (तिमीहरूको बजेट पोहोरको भन्दा १० प्रतिशत बढाइयो, त्यसअन्तर्गत बजेट बनाएर ल्याओ भन्ने), बजेट बनाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा चुकुल लगाएर बस्ने र मन्त्रालयका कुरा नबुझी काम गर्ने परिपाटीले वास्तविक बजेट ल्याउन सकिँदैन । सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी, गुरुयोजनाबिना ल्याइने बहुवर्षीय कार्यक्रम र अनायासै घोषणा गरिने लक्ष्यलाई पछिका सरकारले मान्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । यसैले पहिलेका बजेटका कतिपय घोषणा अलपत्र परेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न त ल्याइन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि गएको वर्षसम्मको बजेट पुस्तिकाअनुसारका वार्षिक यथार्थ कुल खर्च, कुल वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणको तथ्यांक भएको माथिको तालिका हेरौं ।

माथिको तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने, हामीले हरेक वर्ष पाउने यथार्थ वैदेशिक अनुदान लगभग ४० अर्ब छ । त्यो पनि हामी युद्धबाट शान्तितिर आएको, भुइँचालो आएको जस्ता बहानाले गर्दा पाइएको हो । अब नेपालमा आउने अनुदानको स्रोत बढ्छ भनी प्रक्षेपण गर्नु त्यसै पनि गलत हुनेछ । यसका बावजुद सरकारले २०७६ सालमा अनुदान ५८ अर्ब आउने प्रक्षेपण गर्‍यो र माथिको तथ्यांकले देखाएजस्तै पुसमा तुरुन्त यसलाई ४३ अर्बमा झार्‍यो । स्पष्ट छ, ५८ अर्बको अडकलको पछाडि कुनै ठोस आधार थिएन ।

वैदेशिक ऋण हेर्दा निश्चिन्त भएर के भन्न सकिन्छ भने, भूकम्पपीडितलाई अनुदान वा घर बनाउनसमेत ऋण लिएको कुरा बिर्सने हो भने हाम्रो वार्षिक ऋण उपयोग गर्ने क्षमता दुई-तीन वर्षअघिसम्म ५० अर्ब पनि थिएन । राम्रोसँग आयोजना व्यवस्थापनको तालिम नदिने हो भने हाम्रा कर्मचारीहरूले धेरै ऋण खर्च गर्न सक्दैनन् । ऋण त लेलान्, तर ती आयोजनाहरू खर्च बढ्दै गएर अलपत्र पर्नेछन् ।

वर्तमान सरकार आएपछिका सुरुका दुई वर्षका बजेटको स्रोत ध्यान दिएर हेरौं । संशोधित अनुमानअनुसार पनि पहिलो वर्ष सरकारले २१० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो, जुन त्यसअघि चार आर्थिक वर्षमा लिइएको कुल वैदेशिक ऋणजत्ति नै थियो । दुःखको कुरा, कसैले पनि त्यति धेरै ऋण लिनुअघि मितव्ययिताको प्रयास गरियो कि गरिएन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेनन् । त्यो ऋण प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण काम गर्न, ठूलठूला पूर्वाधार बनाउन लिइएको थियो कि स्वदेशी मुद्रामै गर्न सकिने सानातिना घर बनाउन र अनुदान दिन आफू मितव्ययी नभै लिइएको थियो भन्ने प्रश्न इतिहासले वर्तमान सरकारलाई भने सोध्नेछ ।

अघिल्लो वर्ष केरकार नगरिएकाले होला, सरकारले दोस्रो वर्ष अर्को लगभग ३ खर्ब ऋण लिने गरी बजेट बनायो, जुन यो सरकार आउनुअघि १० वर्षमा लिइएको कुल वैदेशिक ऋणभन्दा बढी हो । यो बेला नै संसद् र अन्य निकाय पनि झसंग हुनुपर्ने थियो तर भएनन् । मुलुकमा प्रमुख पूर्वाधारका काम नगरी ऋण लिएर भत्ता आदि बाँड्न बानी परेकाले यो वर्ष फेरि ४-५ खर्ब वैदेशिक ऋण लिने योजना बनेको छ भनिन्छ । तर मुख्य कुरा, वैदेशिक ऋणसम्बन्धी अहिले दुइटा संशय छन् । एक, यदि निम्न प्रविधिका काम गर्ने (जस्तो- एक-दुईतले घर बनाउने), भत्ता बाँड्ने (जस्तो- प्रधानमन्त्री रोजगार योजना वा भूकम्पपीडितलाई सहयोग बाँड्ने) जस्ता काममा यो ऋण प्रयोग भएको छ भने ऋण खर्च गर्न त सजिलो होला, तर यसले मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्दैन, पूर्वाधारहरू बलियो बनाउँदैन, मुलुकभित्र प्रविधि भित्रिँदैन ।

दुई, यदि ठूला प्रविधिमा काम गर्नलाई लिन लागिएको छ भने यो राम्रोसँग खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने आधार छैन । सन् १९९० तिर चिनियाँहरूले जब पूर्वाधार सुधार्न विदेशी कम्पनीहरू ल्याउन थाले, त्यस बेला आफ्ना कर्मचारीहरूलाई संसारका प्रमुख विश्वविद्यालयमा तालिम दिलाएका थिए । आत्मविश्वासले भरिएका ती कर्मचारीले प्रोजेक्टहरू बेलामा सके र विदेशी प्रविधि स्थानीय ठेकेदारहरूलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाए, जसले गर्दा अहिले चिनियाँ ठेकेदारहरूको क्षमता विश्वस्तरीय भएको छ । हामीले त्यसो गरेका छौं कि छैनौं ? राष्ट्रिय गौरवका उच्च प्रविधि चाहिने आयोजनाहरूमा लागत र समय दुवै सुरुमा अनुमान गरेभन्दा धेरै भएका परिप्रेक्ष्यमा र विगतका मध्यमर्स्याङ्दी, चमेलियाजस्ता आयोजनाको काम र लागत हेर्दा यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् ।

माथिको टेबल हेरेर थप के भन्न सकिन्छ भने, कर्मचारीहरूको क्षमताको अभिवृद्धि हुने संस्थागत पहल नगरी ठूलो बजेट बनाउँदा या त बजेट असफल हुन्छ या मुलुक बेकार ऋणको गर्तमा पुग्छ । सरकारसँग ‘जति पनि ऋण लिन सकिन्छ’ भनेर हौस्याउनेहरूको पछि नलागी अर्को वर्ष आफ्नो राजस्वको स्रोत के हो, खर्च गर्ने स्थिति के छ, वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर ठन्डा दिमागले सोची गएका दुई वर्षको बाटो सच्याएर बजेट बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारसँग भएको संस्थागत बल यही हो र यो बलको वास्तविक मूल्यांकन गरेर बजेट बनाउनु बुद्धिमानी हो भने यो संस्थालाई सबल नबनाई अवास्तविक लक्ष्य बनाउनु आत्मप्रवञ्चना हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×