जीवनको दारुण नक्सा- विचार - कान्तिपुर समाचार

जीवनको दारुण नक्सा

मरुभूमिमा कम्पास हराएको मानिसजस्तो अन्धाधुन्ध हिँडिरहेको छ देश ।
युग पाठक

सरकारी मूर्खताको दर्शक भैरहँदा गान्धीजीका तीन बाँदरको याद आउँछ । गान्धीजीका तीन बाँदरले दुष्ट कुरा नसुन्न, नबोल्न र नहेर्न क्रमशः कान, मुख र आँखा छोप्छन् ।

त्यसको ठीकविपरीत नेपाल सरकारले भने जनजीवनको संकट नसुन्न र नहेर्नका लागि कान र आँखा छोपेको छ भने, जनतालाई सान्त्वनासम्म नदिनका लागि मुखमा ताल्चा मारेको छ । त्यति गर्दा पनि मिडिया र जनताले देख्न सक्छन्, सुन्न र बोल्न सक्छन् भन्ने उसलाई थाहा छ । त्यसैले ऊ कहिले अध्यादेशको रडाको झिकेर छेक्न खोज्छ त कहिले चुच्चे नक्साले तिनीहरूका आँखा–कान ढाकिदिन र मुखमा बुजो लाइदिन खोज्छ । तर नक्साले घाम छेकिँदो रहेनछ ।

दुई सय वर्षदेखिका अनेक सन्धि, सम्झौता र अलिखित समझदारीले जेलिएको र पचास वर्षदेखि भारतीय सेना बसिरहेको क्षेत्रको सीमाविवादलाई कागजी नक्सा र दुईपैसे हुँकारले होइन, विवेकपूर्ण र संयमित वार्ताले मात्र टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छ । तर नेकपा सरकारको नक्सा–प्रपञ्च समस्या सुल्झाउनका लागि थिएन । त्यसो हुन्थ्यो भने संसद्मा जवाफ दिन रोस्ट्रममा कुर्सी राखीराखी बसेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको एउटा हातमा चुच्चे नक्सा र अर्को हातमा एमसीसी पारित गरिछाड्ने हठको पुलिन्दा हुने थिएन । भारतसँग जमिनको दाबी गर्ने नक्सा र भारतलाई नै महत्त्वपूर्ण पार्टनर बनाउने अमेरिकी एमसीसी अनुदानको भिक्षा एउटै थालीमा कसरी अटाउँछ ? मच्चिने–मच्चिने र थच्चिनेबाहेक यसको उपादेयता छैन ।

मिडिया र जनताको आलोचक चेतनालाई तह लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको नक्सा–प्रपञ्चले मिडियाका आँखामा भने केही समय जालो लाउन सफल भयो । सफलतापूर्वक विषयान्तर गरेर अपराध छोप्ने काम सम्पन्न गरियो । अन्धवेगको त्यही अवधिमा सप्तरीमा मलर सदा र सिंहदरबारको ढोकैनजिक कीर्तिपुरमा सूर्यबहादुर तामाङले भोकका अघिल्तिर प्राण समर्पण गरे । बर्दियाका मजदुर जोद्दी गोडियाले पनि भोकभोकै क्वारेन्टिनमा मृत्युवरण गरे । पाँच दर्जन महिलाले प्रसववेदनामा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । डायलसिस गर्न नपाएर दर्जन बिरामीको इहलीला समाप्त भैसक्यो । उपचार नपाएर मर्नेहरूले गुनासो गर्नसम्म पाएका छैनन् । मरणोपरान्त कोरोना पोजिटिभ प्रमाणपत्र थमाउन सरकारलाई पटक्कै अप्ठ्यारो लाग्दैन । त्यस्तो प्रमाणपत्र पाउनेहरूको संख्या अझै बढ्दो छ । के यी सबै केवल सूचना हुन् ? यी सूचनाभित्रको शासकीय विषवृक्षलाई फगत नक्साले छोप्न सक्छ ?

लकडाउन बजेट

लकडाउनपछि लकडाउन थपिरहने सरकारसँग राष्ट्रपति भवनमा नयाँ कार्पेट हाल्ने निम्छरो चेतना अवश्य छ, तर जनजीवनमा छाँद हालिरहेको कहर पर्गेल्ने चेतना छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो— बजेट । कोरोना विश्वव्याधिका कारण विश्व अर्थतन्त्र शताब्दीकै ठूलो संकटतिर लम्किरहेको तथ्य बासी भैसक्यो । यस बखत समय यति द्रुत छ, पूरा वर्ष एक महिनामा समेटिइरहेको छ । तर यो ग्रहमा नेपालको सरकार मात्र यस्तो सरकार हो, जसलाई यो समयको कुनै ज्ञान र पर्बाह छैन । तीन महिनासम्म बिनाकुनै योजना जनतालाई लकडाउनमा थुनेर ऊ कछुवाको चालमा अत्यन्त प्रतिगामी र कर्मकाण्डी बजेट ल्याउँछ ।

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगाडिदेखि नै पर्यटन उद्योग धराशायी भैसकेको थियो । पर्यटन उद्योगको लगानी र रोजगारी दुवै डुबिसकेको छ अनि कम्तीमा अरू दुई वर्षसम्म यो शीतकालीन सर्पजस्तो ‘हाइबरनेसन’ मा जानेछ । यसले रेस्टुरेन्ट, यातायात लगायतका तमाम व्यवसायमा सीधा हानिसकेको छ । करिब एकतिहाइ गार्हस्थ्य उत्पादन धान्ने रेमिटान्सले बैंक, बजार र तमाम सेवा व्यवसायको रौनक पनि धानेको थियो । विश्वकै अर्थतन्त्र धराशायी भैरहँदा रेमिटान्स स्वाट्टै घट्ने मात्र होइन, कम्तीमा २० लाख युवा बेरोजगार भएर घर फर्कने निश्चितप्रायः छ । यसको चक्रीय प्रभावले देशभित्रकै व्यवसाय र रोजगारीमा पनि गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने तथ्य स्वतः स्पष्ट छ । बाँदर धपाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो संकटको सामना गर्न सक्दैन, ताजा इतिहास साक्षी छ । त्यसमाथि पेट्रोलियम, किताब, कृषिमल लगायतमा कर थपेर, बजारभाउ बढाइदिएर पहिल्यै संकटग्रस्त सर्वसाधारणको ढाड भाँच्ने सोच कुन दराजबाट झिकेको होला !

क्वारेन्टिनमा देश

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति बेला भ्रमण गराउनुपर्ने ठाउँ हो— क्वारेन्टिन । किनभने उनले शासन गरिरहेको देश भेटिने ठाउँ ठीक त्यही हो । बारीका पाटा, रूखको फेद, वस्तुभाउका गोठ, बेन्च जोडेर खटिया बनाइएका स्कुलका कोठा । याने कि क्वारेन्टाइन ! विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको कुरै छाडौं, यही सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार पनि ती क्वारेन्टिन कहलाउनलायक छैनन् । महामारीबाट जोगाउन क्वारेन्टिन बनाइने हो, तर यहाँ क्वारेन्टिनका नाममा मृत्युशाला बनाइएका छन् । अचम्म त के भने, युद्धको विभीषिकामा मानवाधिकार खोज्नेहरू क्वारेन्टिनमा मानवाधिकार खोज्न चासो देखाउँदैनन् । अनि सरकार क्वारेन्टिनमा एकछत्र यातना–उत्सव मनाइरहेको छ ।

वास्तवमा यतिखेर देश लिम्पियाधुराको नक्सामा होइन, क्वारेन्टिनमा दिनदिनै मरिरहेको जीवनको नक्सामा छ । भुजा चपाएर प्राण धानिरहेको, लामखुट्टे वरिपरि भन्काएर सुतिरहेको, सुन्निएका खुट्टा खेतमा तेर्स्याएर भोकै पल्टिरहेको जीवनको नक्सामा छ । लकडाउनको कहरबीच बलात्कृत भैरहेका र रूखमा झुन्ड्याइएका नारीको दारुण मृत्युको नक्सामा छ । अनि प्रेम गरेको निहुँमा जात खोजीखोजी नरसंहार गरेर फालिएको भेरी नदीको भेलमा छ जीवनको दारुण नक्सा । र, वास्तविक देशको नक्सा यही हो । नेकपा सरकारले शासन गरिरहेको देशको यथार्थ नक्सा यही हो ।

जीवनको अर्को दारुण चित्र जनस्वास्थ्यको सरकारी नक्सामा देख्न पाइन्छ । गरिब र निम्नमध्यम वर्गले ९० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको मुलुकमा अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीहरू त्यो ठूलो जनसंख्याको पहुँचभन्दा धेरै पर पुगिसकेका छन् । ठेलागाडामा बिरामी राखेर डायलसिस गर्न लगिरहेका परिवारजनलाई सोधे हुन्छ । टेस्टमा पहुँच नहुँदै वा अस्पताल नै नपुगी मर्ने वा टेस्टको परिणाम कुरेर छटपटाइरहने वा क्वारेन्टिनमा बिनाआहार बिनाउपचार छटपटाइरहेका जनता जिउँदो साक्षी छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई १५ हजारमा टेस्ट गर्न अनुमति दिने सरकारसँग सेनाले सामान ल्याइसक्दा पनि एक छेउ नपुग्ने टेस्ट सामग्री मात्र छ । संक्रमितको संख्या हजार नाघ्नासाथ थला नपरेका बिरामीलाई घरैमा उपचार गर्ने उर्दी जारी गरेर ढुक्क छ नक्साबाज सरकार ।

सिंहदरबारको सयल

मरुभूमिमा कम्पास हराएको मानिसजस्तो अन्धाधुन्ध हिँडिरहेको छ देश । सरकारले संकटको आकलन र पार लाउने कुनै प्याकेज ल्याउला भनेर पर्खने जनतालाई बजेटको कोर्रा प्राप्त भयो । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हावादारी गफ र बजेटको एउटा प्रमुख स्रोत नै एमसीसी देखेपछि यो कुन धरातलमा उभिएको छ, भनिरहनुपरेन । घरघरमा पसिसकेको आर्थिक संकटले छिट्टै तरलता अभावमा पुर्‍याउने स्थिति नदेख्न प्रतिबद्ध सरकार तत्काल उपचार नपाइरहेका जनतालाई यस्ता र उस्ता पूर्वाधार बनाइनेछ भन्ने बासी गफ सुनाइरहेको छ ।

ओम्नीको बेकामे आरडीटी बेच्ने कारिन्दामा घटुवा भैसकेका स्वास्थ्यमन्त्री एवं किसानका तरकारी र दूध नष्ट गरिएको दृश्य टुलुटुलु हेरेर कृषि क्रान्तिको तुइनमा झुन्डिइरहने कृषिमन्त्रीको सरकार हो यो । सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाउने नीतिगत निर्णय बजेटमा परेको थाहा पाएपछि मात्र निद्राबाट ब्युँझने शिक्षामन्त्री र मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सेनालाई जिम्मा लाउने रक्षामन्त्रीको सरकार हो यो । भारतले नचाहुन्जेल आफ्नै नागरिकका लागि नाकाबन्द गर्ने र भारतले नाकाभित्र धकेलिदिएपछि लाचार भएर पानीसम्म पिउन नपाउने क्वारेन्टिनमा आफ्ना जनतालाई ‘डम्प’ गर्न नहिचकिचाउने परराष्ट्रमन्त्री र चुच्चे नक्सा नेताकहाँ होम डेलिभरी गरेर नाकमा घिरौंला जोड्ने भूमिमन्त्रीको सरकार हो यो । अझ भनौं, भोकैप्यासै मरिरहेका जनतालाई पौष्टिक खाना खाने टिप्स दिएर उपहास गर्ने प्रधानमन्त्रीको सरकार हो यो । जीवनको दारुण नक्सामाथि निर्दयी शासन थोपरेर कागजी नक्साले निर्ममता छोप्न खोज्ने नेकपाको सरकार हो यो । सिंहदरबार यिनका लागि जिम्मेवारी होइन, सयलखाना हो । त्यसैले यो जनताको सरकार होइन ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थिरता र अस्थिरताको भाष्य

अध्यादेशअघि जुन सापेक्षिक स्थिरतामा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व थियो, त्यो अब छैन । यो परिवर्तनलाई नस्विकार्नु उनको मूढाग्रह र ऐतिहासिक दु:खको कारण हो। आफैंले बाँध भत्काएर गाउँमा बाढी हुलिसकेपछि आफ्नै पद मात्र स्थिर हुनुपर्छ भन्ने आग्रह हास्यास्पद हुन्छ ।
युग पाठक

अक्सर शासकहरू संकटको मौका छोपेर अधिनायक हुने कसरत गर्छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि कोरोना विश्वव्याधिको संकटलाई अधिनायकवादी अभीष्ट पूरा गर्ने साधन बनाउन खोजे । राष्ट्रपतिलाई समेत मतियार बनाएर रातारात अध्यादेश ल्याए । एक सांसदको ‘अपहरण’ गराइयो, केही सांसदलाई पाँचतारे होटेलमा थुनियो र समाजवादी पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरियो ।

खैर, एकै रातमा सबै षड्यन्त्र पर्दाफास भयो । पार्टी फुटाउन र अपहरणमा संलग्नलाई नियुक्ति दिन दुई अध्यादेश ल्याइएको तथ्य जगजाहेर भयो । अरूका निम्ति खाल्डो खन्ने कला नै उनको विशिष्ट राजनीतिक कला हो भन्छन् चिन्ने–जान्नेहरू । यसपटक भने आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं परे ।

लकडाउन कता, जनताका दु:खकष्ट कता, विश्वव्याधिको चुनौती कता, त्यसउप्रान्तको खेल— अन्तिमसम्म कुर्सी जोगाउने पहलमानी । नैतिक, राजनीतिक कुनै तर्क बाँकी छैन । त्यसैले एउटा कुतर्कको पासा फ्याँकिएको छ— अस्थिरता हुन लाग्यो । हुन त अस्थिरतै मान्ने हो भने पनि यसका रचनाकार स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली हुन् । मुख्य जिम्मेवार पनि उनै, खेलाडी पनि उनै । वास्तवमा यो कुस्ती यस्तो भैरहेको छ जहाँ आफैंले बनाएको अखडामा ओली एक्लै उफ्रीपाफ्री गरिरहेका छन् । तैपनि अस्थिरताको भाष्य बेच्ने दृढतासाथ दस जना खाइपाइ आएका नागरिक पनि बजारमा पसल थाप्न आइपुगे । मानौं ओली प्रधानमन्त्री हुनु नै स्थिरता थियो र सत्तामा उनी टिकिरहनु स्थिरताको पहिलो र अन्तिम सर्त हो । स्थिरता र अस्थिरताको राजनीतिक भाष्यलाई त्यसैकारण पोयापोया फुकाएर चिन्नैपर्ने भएको छ ।

दार्शनिक तर्क

बुद्ध शिक्षामा चार सत्को चर्चा पाइन्छ— दु:ख, अनित्य, अनात्मा र शून्य सत् । यी चारमध्ये अनित्य सत्को अर्थ हुन्छ— नित्य परिवर्तन हुने सत्य । जीवन–जगत्मा सबै कुरा अनित्य अर्थात् परिवर्तनशील छन् तर हाम्रो अल्पज्ञान वा अज्ञानले त्यो देख्दैन, मान्न चाहँदैन । जहाँ हरेक कुरा अनित्य छ, त्यहाँ हामी स्थिरता खोजिरहन्छौं, यो आफैंमा ठूलो भ्रम हो र दु:खको कारण पनि । ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटसले पनि परिवर्तनशीलतालाई एक मात्र स्थिर सत्य मानेका थिए । उनले भने— एउटै मात्र चीज स्थिर छ, त्यो हो परिवर्तन ।

परिवर्तन स्वयम्बाहेक बाँकी सबै कुरा परिवर्तनशील छन् भन्ने दार्शनिक तर्कलाई पछिल्लो पच्चीस सय वर्षमा धेरै कोणबाट व्याख्या गरिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा यो एक शक्तिशाली तर्क भैसकेको छ । माक्र्सवाद, उदारवादजस्ता बृहत्तर दर्शन होऊन् वा उत्तरआधुनिकता लगायत तमाम सिद्धान्तहरू नै किन नहोऊन्, सबै दार्शनिक/सैद्धान्तिक चिन्तन प्रणालीले परिवर्तनशीलतालाई मूल तत्त्व मानेर त्यसैअनुरूप संसारको व्याख्या गर्ने र बदल्ने प्रेरणा दिन्छन् । विज्ञानको चामत्कारिक विकास पनि यही चिन्तन प्रणालीको उपज हो । त्यसैले स्थिरता न वस्तुसत्ताको अवस्थिति हो न त चेतनसत्ताको । यो मान्छेको एउटा आग्रह मात्रै हो । त्यसैले स्थिरताको तृष्णा वा आकांक्षा स्वयम्मा दु:खको कारण हुन पुग्छ ।

परिवर्तनको नियम नमान्नेका निम्ति दु:खसिबाय केही उपलब्ध हुनेवाला छैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनको प्रभुसत्ता टिकाइराख्न चाहने सबैको अहिलेको दु:खको स्रोत पनि परिवर्तनलाई स्विकार्न नचाहने आग्रह नै हो । मानवीय समाजको हरेक एकाइमा परिवर्तनको आफ्नै धारा हुन्छ । नेपाल पनि त्यस्तै एउटा एकाइ हो । पछिल्ला दुई दशकमा निर्माण भएको परिवर्तनको धारालाई निषेध गर्नकै लागि ओलीतन्त्रको उदय भएको हुनाले चौतर्फी असफलता र नैतिक पतन यसको अनिवार्य नियति हो । समाजका सबै तह र तप्का, समुदाय र संस्कृतिलाई समावेश गरेर राज्यको नयाँ मूलप्रवाह बनाउने ऐतिहासिक एजेन्डा तुहाउन ओलीतन्त्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आयो । त्यसैले दुईतिहाइको बलियो सत्ता निर्माण गर्न सफल हुँदा पनि उसले समृद्धिको एउटा सपटा एजेन्डामा आंशिक सफलता पनि हासिल गर्न सकेन । राज्यको प्रशासनिक यन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन पनि सकेन । प्रतिगमन भनेकै परिवर्तनको स्वाभाविक धारलाई नकारेर उल्टो बाटो हिँड्ने आग्रह हो । त्यसैले भ्रष्टाचार, कुशासन, असफलता, निराशा र राजनीतिक खिचातानीको इतिहास दोहोरिँदै आयो ।

संघीयतालाई अधकल्चो पारिदिएको उही प्रतिगमनको प्रवाहले हो । अहिले विश्वव्याधि र लकडाउनको भयावह संकटमा राज्यका निकायहरू निकम्मा भए । स्थानीय तहले तैबिसेक काम गरिरहेका छन्, ओली नेतृत्वको संघीय सरकार सर्वथा असफल छ । बरु राज्यभन्दा बाहिरबाट केही टेलिभिजन कार्यक्रम, स्थानीय क्लब, दलहरूकै भ्रातृ संगठन र दाताहरूको सक्रियताले जनतालाई राहत दिइरहेको छ । ओम्नीजस्ता केही कम्पनीको लगानी जोगाउन सरकार खुलै लागेको छ, तर संकटको भयावह चक्रव्यूहमा फस्न लागेको समाज जोगाउन उसको चासो देखिँदैन । परिवर्तनलाई रोकेर फगत आफ्नो प्रभुसत्ता स्थिर पार्ने आग्रहले ल्याउने परिणाम यही नै हो ।

अस्थिरताको राग

रातारात अध्यादेश ल्याएर सम्भवत: ओलीले आफ्नो सत्ताको स्थिरता नै चाहेका थिए । विश्वव्याधिले निर्माण गरेको परिवर्तित परिस्थितिको सामना गर्न संसार एकातिर हिँडिरहेका बेला उनलाई यही मूढाग्रहले अर्कै बाटो हिँडाइदियो । स्थिरताका केही सापेक्षित र क्षणभंगुर बेलाहरू अवश्य हुन्छन् । यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीको पद स्थिर नै थियो तर त्यो पदको जिम्मेवारी परिवर्तन भैसकेको थियो । देश लकडाउनमा रहेका बेला गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता फरक भैसकेका थिए । महामारी फैलिने सम्भावना नजिकनजिक आइरहेका बेला जोहो गर्नुपर्ने सामलतुमल पनि फरक थिए । अर्थात्, दायित्व र प्राथमिकताका हिसाबले प्रधानमन्त्री पदको रूप नै बदलिसकेको थियो ।

परिवर्तनविरोधी र पदलोलुप भएको हुनाले ओलीले आफ्नै पदको चरित्र बदलिसकेको भेउ पाएनन् । आफ्नो पद स्थिर गराइराख्ने एकोहोरो तृष्णाकै कारण उनी एउटा कुख्यात षड्यन्त्रको सूत्रधार बन्न पुगे । गति त फेरि पनि गति हो, त्यसलाई रोक्न सकिन्न । समाजको गति भने यसका चालकशक्तिका रूपमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूको भूमिकाले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर ओलीले गर्ने हरेक कामले राजनीतिको गति वा अगति निर्धारण गर्नु स्वाभाविकै हो । नेकपाका अध्यक्ष, नेकपाकै सरकार, नेकपालाई नै ऐतिहासिक संकटको भीरमा पुर्‍याइसकेपछि मात्र ओली झसंग भए । धक्का लागिसकेको छ, अब सबै शक्ति लगाएर जोगिने कि ओलीकै धक्काको प्रवाहमा लहरिएर भीरबाट गुल्टिने भन्ने संकटमा नेकपा पुगेको छ ।

अझै पनि ओलीलाई आफ्नै पदको चिन्ताले घाँटी अँठ्याउन छाडेन । त्यसैले उनले अस्थिरता उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र आलोचकहरूलाई लगाउन थाले । अध्यादेश प्रकरणपछि जुन राजनीतिक तरलता उत्पन्न भएको छ त्यो ओली आफैंले जन्माएको स्थिति हो । अध्यादेशको रातभन्दा अगाडि जुन सापेक्षिक स्थिरतामा उनको प्रधानमन्त्रित्व थियो, त्यो अब छैन । यो परिवर्तनलाई स्विकार्न नचाहनु उनको अर्को मूढाग्रह र ऐतिहासिक दु:खको कारण हो । त्यसैले अस्थिरता उत्पन्न गरेको आरोप अरूका टाउकामा खन्याएर उम्कन सक्ने कुनै उपाय उनीसँग बाँकी छैन, न त उनले भनिरहेको अस्थिरता कुन चराको नाउँ हो भनेरै बुझिन्छ । अस्थिरताको राग जति अलाप्छन्, उति त्यो उनकै थाप्लामा बुमर्‍याङ हुन्छ ।

बाँध भत्काएपछि

आफैंले बाँध भत्काएर गाउँमा बाढी हुलिसकेपछि आफ्नै पद मात्र स्थिर हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले काम गर्दैन । त्यस्तो आग्रह दारुण ढंगले हास्यास्पद हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसको हेक्का छैन । उनी त स्थिरता र अस्थिरताको भाष्य खडा गरेर जनताको स्मृतिलाई नै चुनौती पो दिइरहेका छन् ।

वास्तवमा राजनीतिक स्थिरताको भाष्य बेचेरै नेकपाले बहुमत ल्याएको थियो । पटकपटक सरकार फेरिने संसदीय इतिहासले यो भाष्यलाई बिक्रीयोग्य बनाइदिएको तथ्य पनि छँदै छ । राजनीतिक स्थिरताको एउटा सापेक्ष स्थिति हुनै नसक्ने होइन । तर, त्यसको अन्तिम सर्त सरकारको स्थिरता होइन । सरकार स्थिर हुनासाथ सबै ठीक हुने होइन भन्ने तथ्य त यही सरकारको अढाईवर्षे कार्यकालले देखाइसक्यो । भ्रष्टाचार, निजी कम्पनीहरूको पक्षपोषण, शक्तिको चरम दुरुपयोग र निरंकुश प्रवृत्तिले जनताका बीचमा अर्कै वैचारिक गति निर्माण गरिसकेको छ ।

त्यसैले राजनीतिक स्थिरताको कुरा विचारधारात्मक हो, कार्यक्रमिक होइन । एउटा सापेक्षित रूपमा स्थिर राजनीतिक प्रणालीले समाज परिवर्तनको धारालाई संवद्र्धन गर्ने र अघि बढाउने हो । समाजको गति रोकेर स्थिर पारिराख्ने होइन । स्विमिङ पुलजस्तै हो राजनीतिक स्थिरता, सतहमा स्थिर देखिन्छ तर आन्तरिक प्रवाह जारी रहन्छ । स्विमिङ पुलमा ताजा पानी आइराख्ने र बासी पानी गइराख्ने प्रवाह अवरुद्ध भयो भने त्यो दूषित हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुककै राजनीतिक प्रवाहलाई रोकेर दूषित बनाइदिएका छन् । त्यसैले उनलाई जोगाएर राजनीतिक अस्थिरताबाट देश जोगाउने भाष्य कर्मकाण्डी जिनिस हो । यथार्थत: चौबीस क्यारेटकै नागरिक किन नहोस्, ओलीको पद जोगाउने चेष्टा गर्नासाथ स्थिरताका नाममा भइआएका सारा कुकर्मलाई पनि काँध थापेको ठहर्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७७ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×