कोरोनाकालमा राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाकालमा राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता

कोरोना महामारीलाई लिएर कानुनको अपर्याप्तता र अस्पष्टता एवं तीन तहबीच समन्वयमा कमीजस्ता चुनौतीलाई राष्ट्रिय सभाको सक्रियताबाट सहजै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
विमला राई पौड्याल

विद्यमान राष्ट्रिय सभा संविधान निर्माण, पुनःसंरचना र तीनै तहको निर्वाचन भइसकेपछिको पहिलो हो । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन मण्डलबाट प्रतिप्रदेश आठ सदस्य (३ महिला, १ दलित, १ अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकसहित) निर्वाचित भएर र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ महिला सहित ३ जना विज्ञ मनोनीत गरी बनेको जम्मा ५९ जनाको यो सभा भौगोलिक तथा सामाजिक समावेशिताको हिसाबले नेपालको ऐनाजस्तै छ ।

भौगोलिक, लैंगिक, सामाजिक सबै प्रकारले यति समावेशी संघीय संसद् विश्वमा विरलै होलान् । राष्ट्रिय सभाले गत फागुनमा स्थापनाको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । एकतिहाइ सदस्यहरू आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा भएका छन् भने, नयाँ एकतिहाइ सदस्यहरू सभामा सहभागी भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा दुई वर्षमा यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो र कोरोना महामारी सम्बोधन गर्न कस्तो सक्रियता हुनुपर्छ भन्नेबारे मन्थन सान्दर्भिक हुन्छ ।

संसद्ले मुख्य रूपमा दुइटा राजनीतिक काम गर्छन् । पहिलो, खुला र स्वतन्त्र रूपमा छलफल गरेर देशलाई आवश्यक कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्ने । दोस्रो, कानुनको कार्यान्वयन र सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, जनआवाज र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने । स्थानीय तह र प्रदेशसभाबाट बनेको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित भएकाले तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका लागि सहजीकरण गर्ने, शक्तिसन्तुलन र भूमिकासम्बन्धी चुनौतीबारे संवाद गराउने अनि समझदारीका लागि पहल गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाकै हो । यसको प्रभावकारिताको मापन यिनै भूमिकाका आधारमा गरिनुपर्छ ।

कानुन निर्माण

कानुन निर्माण संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो । संसद् सचिवालयको प्रतिवेदनअनुसार, दुई वर्ष (पाँचौं अधिवेशनको अन्तसम्म) मा प्रतिनिधिसभामा ७३ र राष्ट्रिय सभामा ३२ गरी जम्मा १०५ विधेयक दर्ता भए । तीमध्ये ५६ विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेका, ३८ राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र संसद्का विभिन्न समितिमा छलफल र संशोधन तथा बाँकी केही प्रमाणीकरणका क्रममा छन् । यिनमा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने काननुको निर्माण, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूको संशोधन, मुलुकी संहिताको पुनर्निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता कानुनसमेत पर्छन् । संसद्ले कानुन कति बनायो, त्यो प्रक्रिया सहभागितामूलक र पारदर्शी भयो कि भएन अनि त्यसमा जनताको अपनत्व कति छ भन्ने कुरा प्रभावकारिता विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कानुन निर्माण जति पारदर्शी र सहभागितामूलक भयो, गुणस्तर त्यति राम्रो हुन्छ, जनताको अपनत्व हुन्छ र कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

सिद्धान्ततः सरकारको विषयगत मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दा नै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया सधैं सहभागितामूलक हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, गुठी जग्गा व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक बन्ने प्रक्रियामा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा कमी रहेको भनी सडकमा विरोध भयो अनि सो विधेयक सभामा प्रस्तुत भएर पनि छलफलमा जान सकेन । त्यसै गरी, मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा सरोकारवालासँग छलफल नभएको भनी प्रक्रियामै आलोचना भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्तो महत्त्वपूर्ण कानुनमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरूबारे त्यसमा पहिलो सरोकार राख्ने प्रदेशसभाहरू नै बेखबर रहेको पाइयो । यी विधेयकमा विषयवस्तुमा भन्दा पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको र मस्यौदा प्रक्रिया पारदर्शी नभएको विषय बढी आलोचित बन्यो । यी तथ्यले कानुन निर्माण पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त व्यवहारमा अझै जान नसकेको दर्साउँछन् । कानुन निर्माण प्रक्रियाको यो कमीलाई संसद्ले सुधार गर्न सक्छ । सबै सरोकारवाला र विषयविज्ञसँग छलफल गरेर मस्यौदा विधेयक परिमार्जन गरी पारित गर्नु संसद्को दायित्व पनि हो ।

प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी संघीय संसद्मा जम्मा १६ वटा विषयगत समिति छन् । मिनी संसद् मानिने यी समितिमा मस्यौदा विधेयकमा पटकपटक बैठक बसेर सरकार, सरोकारवाला, विषयविज्ञ र विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबीच घनीभूत छलफल हुने र सर्वसम्मतिले गरिएका संशोधनहरू पारित गर्ने प्रचलन छ । सरकारले मस्यौदा क्रममा आवश्यक छलफल नगरेको र सरोकारवालाहरूको चाहनाविपरीत कानुनी प्रावधान राखिएको भन्ने जनगुनासो आउँदा यी समितिमा एउटै विधेयकमा पटकपटक बैठक राखेर तिनका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी त्यसमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी परिमार्जन गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा विपक्षीले सरकारलाई फर्काउन भनेका कति विधेयक समितिमा छलफल र परिमार्जनपछि सर्वसम्मतिले पारित भएका पनि छन् । विषयविज्ञ, मुख्य सरोकारवाला, सरकारका प्रतिनिधि र संशोधनकर्ता सांसदहरूबीच पटकपटक संवाद गराई कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक, सर्वसम्मत र समयसापेक्ष बनाउन र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न समितिले खेलेको यो समन्वयकारी भूमिकालाई राम्रो अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । यो तथ्यले संसद्मा विधेयक संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक हुँदै गएको देखाउँछ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधार हुँदाहुँदै पनि दुईवर्षे अवधिमा केही विधेयक समय अभावका कारण देखाई संसद्मा दर्ता भएपछि अपनाउनुपर्ने साधारण प्रक्रियासमेत मिचेर छलफल छोट्याई प्रमाणित गरिएका छन् । त्यसै गरी केही कानुन संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा अध्यादेशका रूपमा समेत बनेका छन् । देश र सरकारमा परेको आकस्मिकतालाई सम्बोधन गर्न यसरी कानुन निर्माण हुनु स्वाभाविक भए पनि बाँकीका हकमा प्रक्रिया मिचेर कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक परिपाटी हैन । यसबाट संसद्को औचित्य र जवाफदेहितामै प्रश्न उठ्न सक्छ । देशको माथिल्लो सदन भएका नाताले राष्ट्रिय सभाले आकस्मिकताबाहेक अन्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने वा समय र प्रक्रिया छोट्याएर कानुन बनाउने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो, जुन त्यति सहज हुन सकेको छैन ।

संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पद्धति र प्रक्रिया बसाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संसद्माथि छ ।

संसदीय निगरानी

कानुनको संरक्षण र कार्यान्वयन अनि सुशासन कायम गरी जनताको जीउधनको सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारका कामको निगरानी गर्नु र सुधारका लागि पैरवी गर्नु संघीय संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । संसदीय निगरानीको उद्देश्य जनताको स्वतन्त्रता र जनजीविकालाई सुदृढ बनाउनु एवं सुशासनको प्रवर्द्धन र सुधार गर्नु हो । यस्तो निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन संसद् आफैं प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, जवाफदेही, सबैको पहुँचमा र प्रभावकारी संस्था बन्नुपर्छ । हाम्रो देशमा निगरानीका लागि प्रशस्त संवैधानिक र कानुनी आधार छन् । सांसदलाई कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने, कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि समय स्थलगत भ्रमण गर्ने, जनजीविकाको सवाल र जनताका सरोकारका सवालको सम्बोधन गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, निर्देशनको पालना गर्न खबरदारी गर्ने र त्यो नभए सजाय गर्ने (पेनाल्टी फर नन–कम्प्लिएन्स) को पनि व्यवस्था छ ।

दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले शून्य समय र विशेष समयको उपयोग गर्दै नियमित रूपमा विभिन्न विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जानकारी माग्ने र निर्देशन दिने गरेको छ, जुन संसदीय निगरानीको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसै गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद समाधान गर्न सर्वसम्मतबाट एक संकल्प प्रस्ताव र अन्य जनसरोकारका विषयमा बहुमत वा सर्वसम्मतबाट सात वटा सार्वजनिक र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभाबाट पारित भएका छन् । रमाइलो पक्ष त, जनचासोको समसामयिक एउटा विषयमा ‘संसद्मा सरकार प्रमुखले पहिला सम्बोधन गर्ने कि विपक्षीले त्यसैबारे ल्याउँदै गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पहिला प्रस्तुत हुने’ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएर प्रतिनिधिसभा बारम्बार स्थगन भइरहेको समयमा राष्ट्रिय सभामा भने पक्ष–विपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिए र सर्वसम्मतबाटै उक्त प्रस्ताव पारित भयो । यसले राष्ट्रिय सभा तुलनात्मक रूपमा बढी परिपक्व र समन्वयकारी भएको देखाउँछ ।

तर संसदीय निगरानी र निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सांसदले शून्य र विशेष समयमा राखेका प्रश्न र ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट जवाफ दिने वा सभाको निर्देशन कार्यान्वयनबारे रिपोर्टिङ गर्ने काम विरलै हुन्छ । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाका तुलनामा राष्ट्रिय सभाले मन्त्रीहरूबाट जवाफ धेरै कम मात्र पाएको छ । यही उपेक्षाका कारण प्रायः सांसदले सभामा राखेको माग वा ध्यानाकर्षण गरेको विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन भएको छैन । संसदीय निगरानी त्यति बेला प्रभावकारी हुन्छ, जब सरकार र सम्बन्धित निकायले संसद्ले दिएको सुझाव र निर्देशनको पालना गर्छन् । राष्ट्रिय सभाले नियमित रूपमा संसद्मा उठेका सवालमा सरकारको जवाफ लिन र सभाको निर्देशनलाई बाध्यकारी बनाउन सकेको पनि छैन ।

सिद्धान्ततः सरकारले संसद्को निर्देशन पालना नगरेमा संसद्ले त्यस्तो सवाललाई जनतामा लैजाने र जनमत सृजना गरी सरकारलाई निर्देशन पालना गर्न बाध्य पार्ने, बजेट कार्यक्रम रोक्ने वा कानुनी प्रावधान बनाएर यस्ता निर्देशन पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रकारका कारबाही गर्न सक्छ । तर संसदीय प्रणालीमा सांसदहरू आ–आफ्नो दलप्रति जवाफदेही हुने हुनाले सरकारलाई संसद्को निर्देशन मान्न सुझावसम्म सर्वसम्मतिले दिन सकिने भए पनि कारबाही गर्ने अवस्था आएमा मतहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन्छन् र यसरी विभाजित मतले सरकारलाई संसद्को निर्देशन मान्न बाध्य बनाउन सक्दैन । संसदीय निगरानी सरकारमा खोट लगाउने र कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित नगरी देशको विकासलाई न्यायोचित बनाउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सके निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने र निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायको कामकारबाहीमा सुधार गर्नेजस्ता सबै कार्य प्रभावकारी हुन सक्छ । सांसद, सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच यस्तो बुझाइ बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व

प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित भएको हुनाले स्वाभाविकै रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहका उपलब्धि, कानुनी र व्यावहारिक चुनौतीहरू, विभिन्न तहबीचका असमझदारी वा बाझिएका सवालहरू र तिनलाई सुल्झाउन गठित अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको प्रभावकारिता, संघीय सरकारले देखाउनुपर्ने तदारुकता आदि सवालहरूमा बहस अनि संघ–प्रदेश समन्वय र सहजीकरण राष्ट्रिय सभाको विशेष भूमिकामा पर्छ, जुन प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक हो । तर सभा अन्तर्गतका समितिहरूले प्रदेशहरूबीच गरेका केही अन्तरक्रियाबाहेक दुई वर्ष (पाँचौं अधिवेशनसम्म) मा राष्ट्रिय सभाले उठान गरेका विषय, दिएका निर्देशन र उपलब्धिको विश्लेषण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको सबलीकरण गर्ने यो विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सभा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यमा अझै पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । संविधानले स्पष्टसँग तोकेकै अधिकार क्षेत्रमा पनि कतिपय विषयमा कानुनको अभावका कारण प्रदेशले काम गर्न पाएको छैन । राजस्व, कर, वातावरण संरक्षणजस्ता विषय दुई वा तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले कानुनमा अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा कतै रिक्तता त कतै दोहोरो–तेहरोपना देखिएको छ । संघीयतापछाडि बनेको पहिलो सरकार भएकाले सुरुका दुई–तीन वर्ष यो अस्पष्टता र अन्तरसम्बन्धमा रिक्तता आउनु अत्यन्तै स्वाभाविक हो । तर, यो अवस्था अझै लामो रहिरहे संघीय सरकार मात्रै हैन, राष्ट्रिय सभाले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको ठहर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सेतुको ऐतिहासिक भूमिका पाएको राष्ट्रिय सभाले अबका दिनमा यसतर्फ प्राथमिकता दिनैपर्छ ।

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा चाहिएको सक्रियता

कोरोना महामारीसिर्जित विश्व स्वास्थ्य संकटले नेपाललाई पनि नराम्ररी थला पारिरहेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले संक्रमण रोक्न, उपचार गर्न र सुरक्षित रूपमा जनजीविका सुचारु गर्न जुन प्रकारको सक्रियता देखाएका छन्, यसले नेपालमा संघीयताको औचित्य र बलियो स्थानीय सरकारको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत जति स्थानीयकरण भयो, यो महामारीलाई जित्न त्यति नै सहज हुन्छ भन्ने दृष्टान्त स्वास्थ्यक्षेत्रमा मात्रै हैन, मौलिक हक कार्यान्वयन, विकास र सेवाका सबै क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । बन्दाबन्दीको समय थातथलोतिर हिँडेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित गर्ने, जनजीविकाका लागि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाइराख्ने, राहतको मापदण्ड र प्रक्रियालाई सहज बनाउने, सरकारी, निजी तथा सामुदायिक स्रोतको परिचालन गर्ने अनि समग्रमा सबै कामका सबै तहमा अनुगमन गर्नेजस्ता अति नै संवेदनशील काम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र बलियो सहकार्यबिना सम्भव छैन भन्ने शिक्षा पनि मिलेको छ ।

कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न देशले थुप्रै चुनौती भोगिरहेको छ । यीमध्ये कानुनको अपर्याप्तता, अस्पष्टता र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा कमी यस्ता चुनौती हुन् जसको सम्बोधन राष्ट्रिय सभाको सक्रियताले सहज बनाउन सक्छ । संक्रमण रोकथाम कसरी गर्ने, संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने, संकटमा परेकालाई उद्धार, राहत र संरक्षण कसरी गर्ने अनि अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट कानुन हुनुपर्छ । कानुनले नै प्रस्ट पारेको विषयमा सबै तहको साझा बुझाइ हुन्छ र सोहीअनुसार सबैले तयारी गर्छन्, अस्पष्टता कम हुन्छ र सबै तहको कामले वैधानिकता पाउँछ । तर हामीकहाँ यी सबै पक्षलाई समेटेर स्वास्थ्य महामारी सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुन छैन । हाम्रो पुस्ताले यति ठूलो स्वास्थ्य महामारी भोगेको पहिलोपटक भएकाले कानुनको अपर्याप्तता हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

हाल कोरोना संक्रमण सम्बोधनका सबै कार्य संक्रामक रोग ऐन–२०२० बाट निर्देशित छन् । यो कानुनले संक्रामक रोगको नियन्त्रण गर्न सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई अधिकार दिए पनि माथि उल्लिखित सबै प्रश्नको समाधान दिँदैन । यसले एकातर्फ संघीय सरकारलाई आपत्का बेला सबै पक्षमा कार्यविधि बनाउँदै काम गर्नुपरेको छ भने, अर्कातर्फ सबै तह र सबै सरोकारवालामा कार्य विभाजन र अब के हुने भन्नेबारे स्पष्टता छैन । अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न तहमा अन्योल र अस्पष्टता पनि यही कारण देखिएको हो ।

सबै पक्ष समेटेर यो महामारीलाई सम्बोधन गर्ने बलियो एकीकृत कानुनको अभाव हाम्रो देशमा मात्रै हैन, कोरोना संक्रमित अन्य मुलुकमा पनि देखिएको छ । तर स्पेन, ब्राजिल, नर्वे, फिनल्यान्ड, बेलायत लगायतले संक्रमण सुरु हुनासाथ छोटो बाटो अपनाएर भए पनि कतै छुट्टै कानुन बनाई त कतै भएका कानुन परिमार्जन गरी लागू गरिसकेका छन् । हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुनको अपर्याप्तताको यो अवस्था बुझेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले अन्य देशका संसद्को अनुभव, कोरोना संक्रमणका बेला हाम्रा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोग्नुपरेको नीतिगत, प्रक्रियागत तथा स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएका चुनौती र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकताबाट सिक्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण र यसबाट उत्पन्न अवस्थाको सम्बोधन गर्ने एकीकृत कानुन निर्माणमा नेतृत्व लिन सक्छ । महामारी सम्बोधनका केही अनुभव लिइसकिएकाले प्रभावकारी कानुन निर्माणको यो उपयुक्त मौका पनि हो ।

अन्तमा, कुनै पनि संसद्को प्रभावकारिता देशको राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र सुदृढ लोकतन्त्र अनि न्यायोचित र दिगो विकासको आधारस्तम्भ हो । संविधान निर्माण र संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचित संसद् भएकाले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पद्धति र प्रक्रिया बसाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संसद्माथि छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुन निर्माण र संसदीय निगरानीका पुराना पद्धति र प्रक्रियालाई आवश्यकतानुसार रूपान्तरण गर्दै संसद् आफैं पनि अझै पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, दक्ष र जवाफदेही बन्नुपर्छ । यो दिशामा राष्ट्रिय सभाको दुईवर्षे अनुभव सकारात्मक छ, पर्याप्त छैन । तुलनात्मक रूपमा केही ‘पाका’ हरू सम्मिलित, ‘माथिल्लो सभा’ पनि भनिने यो ‘स्थायी सदन’ ले आगामी दिनमा दलीय राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेर निर्णय गर्ने परिपाटीको निरन्तरता दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिगत र व्यवहारमै मजबुत पार्न र अप्रत्याशित अवस्थामा देशलाई नितिगत रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्रियता बढाउन सके इतिहासले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र गरिमालाई सधैं उचित स्थान दिनेछ ।

(पौड्याल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना संकटमा अवसर

राम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि आपत्कालीन अवस्थालाई खेर जान दिँदैन । विपत्ले नै पहिला नसोचेका, गर्न नभ्याएका वा चाहेर पनि गर्न नपाएका कामहरू भिन्न शैलीमा गर्ने मौका दिन्छ ।
विमला राई पौड्याल

भनिन्छ, प्रत्येक कालो बादलमा एउटा चाँदीको घेरा हुन्छ । अर्थात्, जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति वा विपतको अवस्थाले पनि केही न केही राम्रो पक्ष ल्याएकै हुन्छ । तर अचेल रेडियो, पत्रिका, टीभी र सामाजिक सञ्जाल, घरपरिवार र साथीभाइको कुराकानी कोरोना भाइरसबाट सुरु हुन्छ र यसैको वरिपरि सकिन्छ । हुँदाहुँदा मोबाइलको रिङटोनमा पनि कोरोनासम्बन्धी सन्देश नै सुनिन्छ । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, पीपीईजस्ता प्राविधिक शब्दहरू जनजिब्रोमा झुन्डिएका छन् ।

हो, विद्यमान अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट बनेको छ । हामीभन्दा धेरै विकसित, ठूला अर्थतन्त्र भएका र राम्रो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था भएका भनिएका देशहरू पनि यो संकटबाट नराम्ररी थला परिरहेका छन् । नेपाल आफैं पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । त्यसैले संक्रमणबाट बच्न, संक्रमण फैलन नदिन र संक्रमितको पहिचान तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि यसबारे सबै तहमा छलफल हुनु र काम गर्नु जरुरी छ । तर यो महामारीले ल्याएको अवसरचाहिँ के हो ? कतै भाइरस संक्रमणरूपी कालो बादलको मात्रै कुरा गर्दा, हामीले चाँदीको घेराको बेवास्ता त गरेका छैनौं ? यो लेख कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न हाम्रो देशले लिइरहेको रणनीति र संक्रमणकै कारण बदलिँदै गएको विश्व अर्थराजनीतिले ल्याउन सक्ने सम्भावनाको खोजीमा केन्द्रित छ ।


(क) लकडाउनको विशेष समय, पुनर्सिञ्चनको अवसर

हालसम्म नेपालमा आत्तिइहाल्ने गरी संक्रमण फैलिएको देखिँदैन, तर संक्रमित व्यक्तिहरूको पहिचान हुने क्रम रहेकाले सम्भावित फैलावट रोक्न सरकारले लामै लकडाउनको सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको छ । यो लकडाउनले सधैं कामको धपेडीमा रहेका हामीलाई घरपरिवारसँग गुणस्तरयुक्त मय बिताउने, ‘पर्ख, हेर र अघि बढ’ भनेजस्तै आफ्नै व्यक्तिगत, पारिवारिक र पेसागत जीवनशैलीबारे आत्मविश्लेषण गर्ने र आवश्यक सुधार गर्ने, मन परेका किताब पढेर ज्ञान बढाउने, करेसाबारीमा काम गर्ने, पेन्टिङ, संगीत, साहित्य वा यस्तै अनेक रचनात्मक काम गर्ने समय दिएको छ, जसले हामी कामकाजीहरूलाई पुनर्सिञ्चित गर्छ । यो आजको युगको सन्दर्भमा एक दुर्लभ अवसर हो ।

लकडाउनकै कारण गाडी नगुड्दा धूवाँधूलो कम भएर काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा धेरै पछि आकाश नीलो र सफा देखिएको छ, प्रदूषण घटेको छ, वातावरण स्वच्छ र सफा हुन पाएको छ । हरवासीको फोक्सोलाई केही राहत मिलेको छ । अर्कातिर, न्यून आय भएका, दैनिक मजदुरी गरेर आफू र परिवारको भरणपोषण गर्दै आएका गरिब, साना व्यापार व्यवसाय गरिखाने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा निर्भर वा सेवा क्षेत्रमा विभिन्न सीप बेचेर दैनिक जीवनयापन गर्नेजस्ता जोखिममा रहेका समुदायलाई लकडाउनले निकै अप्ठ्यारो पारेको छ । यो समुदायलाई तत्काल राहत दिएर संरक्षण गर्न सकिएन भने देशको ठूलो जनसंख्या पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विकासका महत्त्वपूर्ण सूचकमा तल पर्न सक्छ । नागरिकका लागि सरकार अभिभावक हो, जिम्मेवार र सक्षम अभिभावकको दायित्व पूरा गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन । लकडाउनले दिएको पुनर्सिञ्चित हुने अवसरबाट भने हामीले आफूलाई अझै दक्ष, आत्मविश्वासी र सकारात्मक बनाउन सक्छौं ।

(ख) विश्व आर्थिक मन्दीबाट बचेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने अवसर

कोरोना महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्र ठप्प पार्नाले छाएको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ । पर्यटन, निर्माण, वैदेशिक रोजगारी र उद्योगमा आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को सुरुमा नेपाल सरकारले . प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको थियो, जुन अहिलेको अवस्थामा पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । तर अनुभवले देखाउँछ, ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा भन्दा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम पर्छ । त्यसमाथि विगतको जनयुद्ध, लामो राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, नाकाबन्दी र प्राकृतिक विपत्सँग जुझेको नेपाली अर्थतन्त्रसँग हाम्रोजस्तै आकारको अर्थतन्त्र भएका अन्य मुलुकको दाँजोमा अप्ठ्यारो अवस्थासँग जुझ्ने शक्ति बढी छ । दुःखले दुःखसँग जुझ्न सिकाउँछ । २०६३ सालको जनआन्दोलनताका देश बारम्बारको बन्द र लगातार कफ्र्युको मारमा पर्दा साना किसान, घरेलु उद्योग, साना पसल, व्यापार, व्यवसाय र साना आपूर्तिकर्ता नै सबैभन्दा छिटो दैनिकीमा फर्किएको हाम्रो अनुभव छ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रमा सामान्यतः नदेखिने तर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न, स्थानीय उपभोक्ताको माग र आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न र ग्रामीण तथा साना सहरको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न पारिवारिक खेती, अनौपचारिक घरेलु उद्योगधन्दा, साना तथा मझौला व्यापारीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । विपत्को समयमा यो क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर मर्न नदिने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले विश्व आर्थिक मन्दीको ठूलो लामो असर भोग्नु पर्दैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिने र आयात निरुत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । महामारीले यो रणनीतिको कार्यान्वयनमा उपयुक्त वातावरण दिएको छ । आयात प्रायः ठप्प हुँदा नेपाली बजार र नेपाली उपभोक्ताले चाहेर वा नचाहेरै पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्नैपर्छ । यति बेला सरकारलाई स्वदेशी उत्पादनलाई राहतमुखी प्याकेजले संरक्षण गर्ने अनि उत्पादकलाई उपभोक्ताको चाहना बुझ्ने सोहीअनुरूप आफ्ना उत्पादनलाई परिमार्जन गर्ने एवं कम्तीमा पनि विदेशबाट आयातित वस्तुसरह गुणस्तर कायम राख्ने मौका मिलेको छ । योसँगै उपभोक्ताले पनि ‘टाढाको देवताभन्दा नजिकको भूत काम लाग्छ’ भन्ने उखानलाई सम्झेर सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने बानी बसाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको हाम्रो यात्रा सहज हुन्छ ।

(ग) वैदेशिक रोजगारीको विकल्प, आत्मनिर्भर कृषि

केही दशकयता दिगो अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको तर व्यवहारमा सबैभन्दा बढी हेपिएको उत्पादनको क्षेत्र भनेको कृषि हो । हुन सरकारले कृषिलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको भन्ने गरेको , वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नाममा पनि कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सिद्धान्ततः हेपिएको जस्तो लाग्दैन । तर व्यवहारमा कृषिमा आउनुपर्ने नवीन प्रविधि आउनै नसक्नु, परम्परागत खेतीमा उत्पादन लागत बढ्ने हुँदा आकर्षण घट्नु, सरकारले कृषिलाई न्यूनतम बजेट दिनु, प्राविधिक सेवा र मलबीउमा कृषकको पहुँच नगण्य रहनु अनि सबैभन्दा महत्त्तवपूर्ण ‘म कृषक हुँ, मेरा छोराछोरी कृषिकर्म गर्छन्’ भनेर गौरव गर्ने वातावरण नबन्नुले व्यवहारमा कृषि हेपिएकै क्षेत्र बनेको छ । यसैको परिणाम हो— थुप्रै युवा गाउँ छोडेर खाडी मुलुक छिमेकी देशमा खेती गर्न ऊँट चराउन गएका छन्, नेपालमा बाबुआमाले मात्रै धान्न नसक्दा खेतबारी बाँझै छ । आफ्नो खेतबारीचाहिँ बाँझै राख्ने अनि अरूका देशमा विषम जोखिमपूर्ण अवस्थामा खेती नै गर्ने, रेमिट्यान्सले बजारको आयातित खाद्यान्न किनेर नेपालमा रहेका परिवार पालिने ! यो विडम्बनाको अवस्था अन्त गर्ने उपायको खोजी भइरहेका बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण एउटा कारक बन्न सक्छ । यो संक्रमणले वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका युवाहरूलाई देशमै रोकेको भने विदेशमा कार्यरत युवाहरूले रोजगारी गुमाउँदै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण विश्वमा करिब ५५ लाख रोजगारी गुम्न सक्ने अनुमान गरिसकेको छ । ब्रिटिस एयरवेजलगायतका नाफामा चलेका ठूला कम्पनीले पनि थुप्रै संख्यामा कर्मचारी कटौती थालिसकेका छन् । नेपालीहरू विदेशमा गएर काम गर्ने होटल, विमानस्थल, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न उत्पादन, ठूला व्यापारिक मल र उद्योग अनि निर्माण क्षेत्र यो महामारीका कारण बन्द हुँदै छन् । यो अवस्थामा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली युवा फर्कने निश्चित छ । यति धेरै युवालाई रोजगारी दिन हामीसँग कृषि केही निर्माण क्षेत्रबाहेक तुरुन्तै अर्को विकल्प छैन ।

विदेशमा गएका युवा खाली हात आउँदैनन् । उनीहरूसँग नयाँ सीप, नयाँ ज्ञान र ‘नेपालमै केही गरी खानुपर्छ’ भन्ने संकल्प पनि हुन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन निर्माणलाई तीव्रता दिन सबैभन्दा आवश्यक यो मानवपुँजीलाई खेर जान दिनु हुँदैन । तत्कालै संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा श्रमिकको कमी तथा व्यवस्थापकको कमजोरीले लथालिंग परेको कृषिका पकेट क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी गाउँघर फर्कने युवालाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय र गैरसरकारी क्षेत्र सबैले गृहकार्य गरी मौका छोप्नुपर्छ ।

(घ) पूर्वीय संस्कृतिको पुनरागमन र नयाँ पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना

कोरोना भाइरसको संक्रमण मुख, नाक र आँखाबाट सर्छ, त्यसैले कसैलाई भेट्दा अंकमाल गर्ने, चुम्बन गर्ने, हात मिलाउने नगरी टाढै रहेर नमस्कार गरौं र बारम्बार साबुनपानीले हात धोऔं’ भन्ने सन्देश अहिले विश्वभर फैलिएको छ । वैज्ञानिक आधारको पुष्टि त भइसकेको छैन, तर केही जनस्वास्थ्यविज्ञ भन्छन्— छिमेकी देशबाटै सुरु भएको संक्रमणले युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा महामारीको रूप लिइसक्दा पनि नेपालमा अहिलेसम्म धेरै संक्रमण नफैलिनुको एउटा कारण नेपालीको बारम्बार हात धुने संस्कार हुन सक्छ । हाम्रो खाना पकाउने, खाने, दिसापिसाब गर्ने, लुगा धुने सबै काममा हातकै प्रत्यक्ष प्रयोग हुन्छ र यी सबै काममा हात धोइन्छ नै । बारम्बार साबुन–पानीले हात धुँदा भाइरस मुख, नाक र आँखाबाट सर्ने माध्यम र चक्र बीचमै टुट्छ भन्नेमा वैज्ञानिक आधार पाइन्छ । यस्तै, कसैलाई भेट्दा वा सम्मान गर्दा टाढैबाट नमस्कार गर्ने हाम्रो परम्परा छ । आधुनिकताका नाममा अचेल हामीले नमस्कार छोडेर अंकमाल गर्ने, चुम्बन गर्ने अनि हातले खाना खान छोडेर चम्चाले खान थालेका छौं । अरूको नक्कल गरेर आधुनिक बन्न खोज्ने, अनि आफ्नै राम्रा परम्परा र संस्कृतिलाई चटक्क बिर्सिने हामीलाई कोरोना महामारीले झकझकाइदिएको छ । हामी नमस्कार गर्ने हात धुने आफ्नै पुरानो परम्परामा फर्कंदै छौं । लाग्छ, विश्वले नै अब हाम्रो सिको गर्नेछ ।

अझ हाम्रा कति यस्ता राम्रा परम्परागत कुरा होलान्, जसलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीका प्रथम पाँच जोखिमपूर्ण देशको सूचीमा नेपाललाई राखेको यतिका दिन भइसक्दा पनि हाम्रो देश अझै पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित नै रहनुको कारण सरकारले अपनाएको रणनीति र हाम्रा परम्परागत शैली र संस्कृति पनि त हुन् । अनि यदि हामीले कोरोनाको संक्रमणलाई यतिमै रोक्न सक्यौं भने नेपाल विश्वकै लागि पनि परीक्षण सिकाइ केन्द्र बन्न सक्दैन ? हाम्रो देशको भौगोलिक, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता अनि प्राकृतिक सुन्दरता पर्यटनका लागि आकर्षण केन्द्र हुन् । यीसँगै हाम्रा परम्परागत शैली, व्यवहार, मूल्य र मान्यता अनि कोरोना जस्तो स्वास्थ्य महामारीसँग यिनको सम्बन्धबारे अवलोकन, अनुसन्धान, विश्लेषण अर्को पर्यटनको क्षेत्र बन्न सक्छ । नेपाललाई विश्वमा फेरि चिनाउने पर्यटनको क्षेत्र फराकिलो पार्ने यो अवसर पनि हामीलाई महामारीले नै दिँदै छ ।

(ङ) डिजिटल कार्यशैलीले ल्याउने चुस्तता र पारदर्शिता

लामो लकडाउनले सबै सरकारी र निजी सेवा केन्द्र, बैंक, पसल र व्यापारिक केन्द्र बन्द हुँदा मौलाएको अर्को एउटा क्षेत्र हो— इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ र अनलाइन सपिङ । इन्टरनेटका माध्यमले बिजुली, खानेपानी, बिमा आदिको शुल्क तिर्ने र खाद्यान्नलगायतका सामान घरमै मगाउने कार्य पनि यो समयमा व्यापक रूपमा बढेको छ । डिजिटल प्रविधिका विज्ञ सञ्चालकका अनुसार लकडाउन अवधिमा इसेवाजस्ता फोनपे र मोबाइल बैंकका एपहरू डाउनलोड हुने र यिनको प्रयोग गर्ने रफ्तार बढेको छ । उपभोक्ताले घण्टौं लामो लाइनमा बसेर लिनुपर्ने सेवा दसवटा सामान किन्न दस ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई डिजिटल कार्यशैलीले सहज र छरितो बनाएको छ । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकको खातामा पैसा पठाउने, दाल, चामल र नुनतेल किन्ने, बत्ती पानीको बिल तिर्ने, नानीहरूको स्कुल फी र कर्मचारीको तलब जम्मा गर्नेदेखि सेवाका लागि आवश्यक फारम भर्नेजस्ता घरबाहिर जानुपर्ने र अति नै समय खपत हुने कामहरू अब अनलाइनबाटै घरबाट ननिस्की केही मिनटमै हुन थालेका छन् । कोरोनाबाट संक्रमितलाई ट्र्याकिङ गर्ने काममा पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने उद्घोष गरेको दुई वर्ष भइसके पनि यसलाई व्यापकचाहिँ महामारीले नै बनाइदिएको देखिन्छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर डिजिटल कार्यशैलीको प्रयोग सर्वसाधारण र सेवाग्राहीमा जसरी बढेको छ, त्योअनुरूप सेवाप्रदायकहरू भने तयार भइसकेका देखिँदैनन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल संरचना सिस्टम अनि जनशक्ति चाहिन्छ, जसमा निजीका तुलनामा सरकारी सेवाप्रदायकहरू धेरै पछाडि छन् । डिजिटल प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबार पैसारहित पारदर्शी हुने हुँदा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीमा कमी आउँछ, अनि समय लगाएर कर्मचारी र सेवाप्रदायकलाई खुसी पारी सेवा लिनुपर्ने बाध्यता नहुने हुँदा सेवा छिटो र सरल हुन्छ । समग्रमा सुशासनको अभिवृद्धि हुन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा लिनेको माग बढ्दै जाँदा सेवाप्रदायकको क्षमता बढाउनुको विकल्प हुँदैन र लकडाउनले यो क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्ने अवसर हामी सबैलाई दिएको छ ।

कुनै पनि विपत् आउनु राम्रो हुँदै हैन । विपत्ले ठूलो धनजनको क्षति गर्छ, सबैलाई दुःख दिन्छ । अझ विपन्न महिला, बालबालिका, अपांगता भएका, वृद्धवृद्धाहरूजस्ता जोखिममा रहेको वर्गमा विपत्को नकारात्मक असर बढी हुन्छ । तर हामी सबै प्रकारको विपत्लाई सधैं रोक्न सक्दैनौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण यस्तै विपत् हो, जसलाई रोकथाम गर्नु र सामना गर्नुको विकल्प छैन । यति बेला हिम्मतले अन्य देशको सिकाइबाट अझै सावधान हुँदै, स्थानीय परिवेशअनुसारको उपाय अपनाउनुपर्छ, जुन हामीले गरिरहेका छौं । योसँगै जोखिममा परेका वर्ग/समुदाय र माथि उल्लेख गरेजस्तो भोलिको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्रलाई बेलैमा संरक्षण गर्नुपर्छ ।

राम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि आपत्कालीन अवस्थालाई खेर जान दिँदैन । विपत्ले नै पहिला नसोचेका, गर्न नभ्याएका वा चाहेर पनि गर्न नपाएका कामहरू भिन्न शैलीमा गर्ने मौका दिन्छ । पाँच वर्षअगाडिको महाभूकम्प संविधान निर्माणपछिको नाकाबन्दीकै उदाहरण हेरौं न । भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो, तर यो विपत्का कारण भत्किएका संरचनाका ठाउँमा पहिलाभन्दा राम्रा, बलिया र भूकम्प प्रतिरोधि संरचना बन्दै छन् । अझ साच्चै भन्ने हो भने, देशको संविधान बनाउने विषयमा कुरो नमिलेर ६ वर्षदेखि चारतिर टाउको फर्काएर संवादविहीन अवस्थामा बसेका हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई भूकम्पले ल्याएको संकटले नै एक ठाउँमा आउन बाध्य पारेको र त्यसपछि नै संविधान बन्ने र जारी हुने बाटो सहज बनेको तथ्य हामीबाट लुकेको छैन । त्यस्तै, संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले बजारमा ग्यास र पेट्रोलको अभाव हुँदा हामीले ग्यासको विकल्पमा बिजुलीचुलो र पेट्रोलको विकल्पमा बिजुलीगाडी प्रयोग गर्न सिक्यौं । यसले थोरै मात्रामा भए पनि हाम्रो व्यापार घाटा घटाउन मदत गरेकै हुनुपर्छ ।

कोरोना संक्रमणले विश्वमा पारेको असर, यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा र हाम्रै देशमा आउँदै गरेको यो संक्रमणबाट बच्न भौतिक र मानसिक रूपमा सबै पक्ष तयार रहने कुरा त छँदै छ, त्योसँगै यो महामारीले हामीलाई के अवसर दिँदै छ, त्यसको पहिचान गर्न र उपयोग गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

पौड्याल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×