कोरोनाकालमा राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता

कोरोना महामारीलाई लिएर कानुनको अपर्याप्तता र अस्पष्टता एवं तीन तहबीच समन्वयमा कमीजस्ता चुनौतीलाई राष्ट्रिय सभाको सक्रियताबाट सहजै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
डा. विमला राई पौड्याल

विद्यमान राष्ट्रिय सभा संविधान निर्माण, पुनःसंरचना र तीनै तहको निर्वाचन भइसकेपछिको पहिलो हो । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन मण्डलबाट प्रतिप्रदेश आठ सदस्य (३ महिला, १ दलित, १ अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकसहित) निर्वाचित भएर र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ महिला सहित ३ जना विज्ञ मनोनीत गरी बनेको जम्मा ५९ जनाको यो सभा भौगोलिक तथा सामाजिक समावेशिताको हिसाबले नेपालको ऐनाजस्तै छ ।

भौगोलिक, लैंगिक, सामाजिक सबै प्रकारले यति समावेशी संघीय संसद् विश्वमा विरलै होलान् । राष्ट्रिय सभाले गत फागुनमा स्थापनाको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । एकतिहाइ सदस्यहरू आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा भएका छन् भने, नयाँ एकतिहाइ सदस्यहरू सभामा सहभागी भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा दुई वर्षमा यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो र कोरोना महामारी सम्बोधन गर्न कस्तो सक्रियता हुनुपर्छ भन्नेबारे मन्थन सान्दर्भिक हुन्छ ।

संसद्ले मुख्य रूपमा दुइटा राजनीतिक काम गर्छन् । पहिलो, खुला र स्वतन्त्र रूपमा छलफल गरेर देशलाई आवश्यक कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्ने । दोस्रो, कानुनको कार्यान्वयन र सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, जनआवाज र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने । स्थानीय तह र प्रदेशसभाबाट बनेको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित भएकाले तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका लागि सहजीकरण गर्ने, शक्तिसन्तुलन र भूमिकासम्बन्धी चुनौतीबारे संवाद गराउने अनि समझदारीका लागि पहल गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाकै हो । यसको प्रभावकारिताको मापन यिनै भूमिकाका आधारमा गरिनुपर्छ ।

कानुन निर्माण

कानुन निर्माण संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो । संसद् सचिवालयको प्रतिवेदनअनुसार, दुई वर्ष (पाँचौं अधिवेशनको अन्तसम्म) मा प्रतिनिधिसभामा ७३ र राष्ट्रिय सभामा ३२ गरी जम्मा १०५ विधेयक दर्ता भए । तीमध्ये ५६ विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेका, ३८ राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र संसद्का विभिन्न समितिमा छलफल र संशोधन तथा बाँकी केही प्रमाणीकरणका क्रममा छन् । यिनमा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने काननुको निर्माण, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूको संशोधन, मुलुकी संहिताको पुनर्निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता कानुनसमेत पर्छन् । संसद्ले कानुन कति बनायो, त्यो प्रक्रिया सहभागितामूलक र पारदर्शी भयो कि भएन अनि त्यसमा जनताको अपनत्व कति छ भन्ने कुरा प्रभावकारिता विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कानुन निर्माण जति पारदर्शी र सहभागितामूलक भयो, गुणस्तर त्यति राम्रो हुन्छ, जनताको अपनत्व हुन्छ र कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

सिद्धान्ततः सरकारको विषयगत मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दा नै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया सधैं सहभागितामूलक हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, गुठी जग्गा व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक बन्ने प्रक्रियामा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा कमी रहेको भनी सडकमा विरोध भयो अनि सो विधेयक सभामा प्रस्तुत भएर पनि छलफलमा जान सकेन । त्यसै गरी, मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा सरोकारवालासँग छलफल नभएको भनी प्रक्रियामै आलोचना भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्तो महत्त्वपूर्ण कानुनमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरूबारे त्यसमा पहिलो सरोकार राख्ने प्रदेशसभाहरू नै बेखबर रहेको पाइयो । यी विधेयकमा विषयवस्तुमा भन्दा पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको र मस्यौदा प्रक्रिया पारदर्शी नभएको विषय बढी आलोचित बन्यो । यी तथ्यले कानुन निर्माण पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त व्यवहारमा अझै जान नसकेको दर्साउँछन् । कानुन निर्माण प्रक्रियाको यो कमीलाई संसद्ले सुधार गर्न सक्छ । सबै सरोकारवाला र विषयविज्ञसँग छलफल गरेर मस्यौदा विधेयक परिमार्जन गरी पारित गर्नु संसद्को दायित्व पनि हो ।

प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी संघीय संसद्मा जम्मा १६ वटा विषयगत समिति छन् । मिनी संसद् मानिने यी समितिमा मस्यौदा विधेयकमा पटकपटक बैठक बसेर सरकार, सरोकारवाला, विषयविज्ञ र विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबीच घनीभूत छलफल हुने र सर्वसम्मतिले गरिएका संशोधनहरू पारित गर्ने प्रचलन छ । सरकारले मस्यौदा क्रममा आवश्यक छलफल नगरेको र सरोकारवालाहरूको चाहनाविपरीत कानुनी प्रावधान राखिएको भन्ने जनगुनासो आउँदा यी समितिमा एउटै विधेयकमा पटकपटक बैठक राखेर तिनका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी त्यसमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी परिमार्जन गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा विपक्षीले सरकारलाई फर्काउन भनेका कति विधेयक समितिमा छलफल र परिमार्जनपछि सर्वसम्मतिले पारित भएका पनि छन् । विषयविज्ञ, मुख्य सरोकारवाला, सरकारका प्रतिनिधि र संशोधनकर्ता सांसदहरूबीच पटकपटक संवाद गराई कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक, सर्वसम्मत र समयसापेक्ष बनाउन र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न समितिले खेलेको यो समन्वयकारी भूमिकालाई राम्रो अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । यो तथ्यले संसद्मा विधेयक संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक हुँदै गएको देखाउँछ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधार हुँदाहुँदै पनि दुईवर्षे अवधिमा केही विधेयक समय अभावका कारण देखाई संसद्मा दर्ता भएपछि अपनाउनुपर्ने साधारण प्रक्रियासमेत मिचेर छलफल छोट्याई प्रमाणित गरिएका छन् । त्यसै गरी केही कानुन संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा अध्यादेशका रूपमा समेत बनेका छन् । देश र सरकारमा परेको आकस्मिकतालाई सम्बोधन गर्न यसरी कानुन निर्माण हुनु स्वाभाविक भए पनि बाँकीका हकमा प्रक्रिया मिचेर कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक परिपाटी हैन । यसबाट संसद्को औचित्य र जवाफदेहितामै प्रश्न उठ्न सक्छ । देशको माथिल्लो सदन भएका नाताले राष्ट्रिय सभाले आकस्मिकताबाहेक अन्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने वा समय र प्रक्रिया छोट्याएर कानुन बनाउने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो, जुन त्यति सहज हुन सकेको छैन ।

संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पद्धति र प्रक्रिया बसाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संसद्माथि छ ।

संसदीय निगरानी

कानुनको संरक्षण र कार्यान्वयन अनि सुशासन कायम गरी जनताको जीउधनको सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारका कामको निगरानी गर्नु र सुधारका लागि पैरवी गर्नु संघीय संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । संसदीय निगरानीको उद्देश्य जनताको स्वतन्त्रता र जनजीविकालाई सुदृढ बनाउनु एवं सुशासनको प्रवर्द्धन र सुधार गर्नु हो । यस्तो निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन संसद् आफैं प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, जवाफदेही, सबैको पहुँचमा र प्रभावकारी संस्था बन्नुपर्छ । हाम्रो देशमा निगरानीका लागि प्रशस्त संवैधानिक र कानुनी आधार छन् । सांसदलाई कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने, कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि समय स्थलगत भ्रमण गर्ने, जनजीविकाको सवाल र जनताका सरोकारका सवालको सम्बोधन गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, निर्देशनको पालना गर्न खबरदारी गर्ने र त्यो नभए सजाय गर्ने (पेनाल्टी फर नन–कम्प्लिएन्स) को पनि व्यवस्था छ ।

दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले शून्य समय र विशेष समयको उपयोग गर्दै नियमित रूपमा विभिन्न विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जानकारी माग्ने र निर्देशन दिने गरेको छ, जुन संसदीय निगरानीको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसै गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद समाधान गर्न सर्वसम्मतबाट एक संकल्प प्रस्ताव र अन्य जनसरोकारका विषयमा बहुमत वा सर्वसम्मतबाट सात वटा सार्वजनिक र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभाबाट पारित भएका छन् । रमाइलो पक्ष त, जनचासोको समसामयिक एउटा विषयमा ‘संसद्मा सरकार प्रमुखले पहिला सम्बोधन गर्ने कि विपक्षीले त्यसैबारे ल्याउँदै गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पहिला प्रस्तुत हुने’ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएर प्रतिनिधिसभा बारम्बार स्थगन भइरहेको समयमा राष्ट्रिय सभामा भने पक्ष–विपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिए र सर्वसम्मतबाटै उक्त प्रस्ताव पारित भयो । यसले राष्ट्रिय सभा तुलनात्मक रूपमा बढी परिपक्व र समन्वयकारी भएको देखाउँछ ।

तर संसदीय निगरानी र निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सांसदले शून्य र विशेष समयमा राखेका प्रश्न र ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट जवाफ दिने वा सभाको निर्देशन कार्यान्वयनबारे रिपोर्टिङ गर्ने काम विरलै हुन्छ । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाका तुलनामा राष्ट्रिय सभाले मन्त्रीहरूबाट जवाफ धेरै कम मात्र पाएको छ । यही उपेक्षाका कारण प्रायः सांसदले सभामा राखेको माग वा ध्यानाकर्षण गरेको विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन भएको छैन । संसदीय निगरानी त्यति बेला प्रभावकारी हुन्छ, जब सरकार र सम्बन्धित निकायले संसद्ले दिएको सुझाव र निर्देशनको पालना गर्छन् । राष्ट्रिय सभाले नियमित रूपमा संसद्मा उठेका सवालमा सरकारको जवाफ लिन र सभाको निर्देशनलाई बाध्यकारी बनाउन सकेको पनि छैन ।

सिद्धान्ततः सरकारले संसद्को निर्देशन पालना नगरेमा संसद्ले त्यस्तो सवाललाई जनतामा लैजाने र जनमत सृजना गरी सरकारलाई निर्देशन पालना गर्न बाध्य पार्ने, बजेट कार्यक्रम रोक्ने वा कानुनी प्रावधान बनाएर यस्ता निर्देशन पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रकारका कारबाही गर्न सक्छ । तर संसदीय प्रणालीमा सांसदहरू आ–आफ्नो दलप्रति जवाफदेही हुने हुनाले सरकारलाई संसद्को निर्देशन मान्न सुझावसम्म सर्वसम्मतिले दिन सकिने भए पनि कारबाही गर्ने अवस्था आएमा मतहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन्छन् र यसरी विभाजित मतले सरकारलाई संसद्को निर्देशन मान्न बाध्य बनाउन सक्दैन । संसदीय निगरानी सरकारमा खोट लगाउने र कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित नगरी देशको विकासलाई न्यायोचित बनाउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सके निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने र निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायको कामकारबाहीमा सुधार गर्नेजस्ता सबै कार्य प्रभावकारी हुन सक्छ । सांसद, सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच यस्तो बुझाइ बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व

प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित भएको हुनाले स्वाभाविकै रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहका उपलब्धि, कानुनी र व्यावहारिक चुनौतीहरू, विभिन्न तहबीचका असमझदारी वा बाझिएका सवालहरू र तिनलाई सुल्झाउन गठित अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको प्रभावकारिता, संघीय सरकारले देखाउनुपर्ने तदारुकता आदि सवालहरूमा बहस अनि संघ–प्रदेश समन्वय र सहजीकरण राष्ट्रिय सभाको विशेष भूमिकामा पर्छ, जुन प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक हो । तर सभा अन्तर्गतका समितिहरूले प्रदेशहरूबीच गरेका केही अन्तरक्रियाबाहेक दुई वर्ष (पाँचौं अधिवेशनसम्म) मा राष्ट्रिय सभाले उठान गरेका विषय, दिएका निर्देशन र उपलब्धिको विश्लेषण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको सबलीकरण गर्ने यो विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सभा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यमा अझै पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । संविधानले स्पष्टसँग तोकेकै अधिकार क्षेत्रमा पनि कतिपय विषयमा कानुनको अभावका कारण प्रदेशले काम गर्न पाएको छैन । राजस्व, कर, वातावरण संरक्षणजस्ता विषय दुई वा तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले कानुनमा अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा कतै रिक्तता त कतै दोहोरो–तेहरोपना देखिएको छ । संघीयतापछाडि बनेको पहिलो सरकार भएकाले सुरुका दुई–तीन वर्ष यो अस्पष्टता र अन्तरसम्बन्धमा रिक्तता आउनु अत्यन्तै स्वाभाविक हो । तर, यो अवस्था अझै लामो रहिरहे संघीय सरकार मात्रै हैन, राष्ट्रिय सभाले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको ठहर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सेतुको ऐतिहासिक भूमिका पाएको राष्ट्रिय सभाले अबका दिनमा यसतर्फ प्राथमिकता दिनैपर्छ ।

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा चाहिएको सक्रियता

कोरोना महामारीसिर्जित विश्व स्वास्थ्य संकटले नेपाललाई पनि नराम्ररी थला पारिरहेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले संक्रमण रोक्न, उपचार गर्न र सुरक्षित रूपमा जनजीविका सुचारु गर्न जुन प्रकारको सक्रियता देखाएका छन्, यसले नेपालमा संघीयताको औचित्य र बलियो स्थानीय सरकारको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत जति स्थानीयकरण भयो, यो महामारीलाई जित्न त्यति नै सहज हुन्छ भन्ने दृष्टान्त स्वास्थ्यक्षेत्रमा मात्रै हैन, मौलिक हक कार्यान्वयन, विकास र सेवाका सबै क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । बन्दाबन्दीको समय थातथलोतिर हिँडेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित गर्ने, जनजीविकाका लागि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाइराख्ने, राहतको मापदण्ड र प्रक्रियालाई सहज बनाउने, सरकारी, निजी तथा सामुदायिक स्रोतको परिचालन गर्ने अनि समग्रमा सबै कामका सबै तहमा अनुगमन गर्नेजस्ता अति नै संवेदनशील काम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र बलियो सहकार्यबिना सम्भव छैन भन्ने शिक्षा पनि मिलेको छ ।

कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न देशले थुप्रै चुनौती भोगिरहेको छ । यीमध्ये कानुनको अपर्याप्तता, अस्पष्टता र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा कमी यस्ता चुनौती हुन् जसको सम्बोधन राष्ट्रिय सभाको सक्रियताले सहज बनाउन सक्छ । संक्रमण रोकथाम कसरी गर्ने, संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने, संकटमा परेकालाई उद्धार, राहत र संरक्षण कसरी गर्ने अनि अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट कानुन हुनुपर्छ । कानुनले नै प्रस्ट पारेको विषयमा सबै तहको साझा बुझाइ हुन्छ र सोहीअनुसार सबैले तयारी गर्छन्, अस्पष्टता कम हुन्छ र सबै तहको कामले वैधानिकता पाउँछ । तर हामीकहाँ यी सबै पक्षलाई समेटेर स्वास्थ्य महामारी सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुन छैन । हाम्रो पुस्ताले यति ठूलो स्वास्थ्य महामारी भोगेको पहिलोपटक भएकाले कानुनको अपर्याप्तता हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

हाल कोरोना संक्रमण सम्बोधनका सबै कार्य संक्रामक रोग ऐन–२०२० बाट निर्देशित छन् । यो कानुनले संक्रामक रोगको नियन्त्रण गर्न सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई अधिकार दिए पनि माथि उल्लिखित सबै प्रश्नको समाधान दिँदैन । यसले एकातर्फ संघीय सरकारलाई आपत्का बेला सबै पक्षमा कार्यविधि बनाउँदै काम गर्नुपरेको छ भने, अर्कातर्फ सबै तह र सबै सरोकारवालामा कार्य विभाजन र अब के हुने भन्नेबारे स्पष्टता छैन । अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न तहमा अन्योल र अस्पष्टता पनि यही कारण देखिएको हो ।

सबै पक्ष समेटेर यो महामारीलाई सम्बोधन गर्ने बलियो एकीकृत कानुनको अभाव हाम्रो देशमा मात्रै हैन, कोरोना संक्रमित अन्य मुलुकमा पनि देखिएको छ । तर स्पेन, ब्राजिल, नर्वे, फिनल्यान्ड, बेलायत लगायतले संक्रमण सुरु हुनासाथ छोटो बाटो अपनाएर भए पनि कतै छुट्टै कानुन बनाई त कतै भएका कानुन परिमार्जन गरी लागू गरिसकेका छन् । हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुनको अपर्याप्तताको यो अवस्था बुझेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले अन्य देशका संसद्को अनुभव, कोरोना संक्रमणका बेला हाम्रा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोग्नुपरेको नीतिगत, प्रक्रियागत तथा स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएका चुनौती र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकताबाट सिक्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण र यसबाट उत्पन्न अवस्थाको सम्बोधन गर्ने एकीकृत कानुन निर्माणमा नेतृत्व लिन सक्छ । महामारी सम्बोधनका केही अनुभव लिइसकिएकाले प्रभावकारी कानुन निर्माणको यो उपयुक्त मौका पनि हो ।

अन्तमा, कुनै पनि संसद्को प्रभावकारिता देशको राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र सुदृढ लोकतन्त्र अनि न्यायोचित र दिगो विकासको आधारस्तम्भ हो । संविधान निर्माण र संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचित संसद् भएकाले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पद्धति र प्रक्रिया बसाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संसद्माथि छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुन निर्माण र संसदीय निगरानीका पुराना पद्धति र प्रक्रियालाई आवश्यकतानुसार रूपान्तरण गर्दै संसद् आफैं पनि अझै पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, दक्ष र जवाफदेही बन्नुपर्छ । यो दिशामा राष्ट्रिय सभाको दुईवर्षे अनुभव सकारात्मक छ, पर्याप्त छैन । तुलनात्मक रूपमा केही ‘पाका’ हरू सम्मिलित, ‘माथिल्लो सभा’ पनि भनिने यो ‘स्थायी सदन’ ले आगामी दिनमा दलीय राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेर निर्णय गर्ने परिपाटीको निरन्तरता दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिगत र व्यवहारमै मजबुत पार्न र अप्रत्याशित अवस्थामा देशलाई नितिगत रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्रियता बढाउन सके इतिहासले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र गरिमालाई सधैं उचित स्थान दिनेछ ।

(पौड्याल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।) प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुधारले पुग्दैन, संरचनामै हान्नुपर्छ

दलितका विषयमा बहस गर्दा मूल समस्यामा प्रवेश गर्न सकिएको छैन ।
कृष्ण खनाल

मुलुक राजधानी काठमाडौंमा गणतन्त्र स्थापनाको तेह्रौं वार्षिक दिवस मनाइरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ठूला नेताहरू जनतालाई शुभकामना सुनाइरहेका थिए । तर राजधानीबाहिर रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँमा कथित उपल्लो जातको एउटा समूहले मध्ययुगीन शैलीमा दलित युवाहरूमाथि संगठित आक्रमणको ताण्डवले छायाग्रस्त थियो गणतन्त्र ।

जाजरकोटको अर्को गाउँका पीडित परिवारहरू पीडा र शोकमा डुबिरहेका थिए । जेठ १० गते आफ्नी प्रेमिका लिन गएका युवा नवराज विश्वकर्मा र उनका साथीहरू (जसमा केही गैरदलित पनि थिए) माथि ६०–७० जनाको ठूलो जत्थाले आक्रमण गरी नवराजलगायत ६ जनालाई मारेर भेरी नदीमा फालेको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनायो । धन्य छन् ती गैरदलित युवाहरू पनि जसले नवराजको प्रेमलाई जोगाउने प्रयत्नमा आफ्नो ज्यान गुमाए ! त्यो जघन्य नरसंहारकारी काण्डको सरकारले जाँचबुझ गराउला । एउटा प्रतिवेदन पनि तयार होला । पीडित परिवारले केही राहत पाउलान् । पीडकमाथि मुद्दा पनि चल्ला । मृतक युवाहरूलाई ‘सहिद’ घोषणा पनि गरिएला । यी कुरामा मैले यहाँ कुनै मत–विमत राख्न खोजेको होइन, तर यो शृङ्खला कहिलेसम्म ?

दलितका सम्बन्धमा संविधान र कानुनको व्यवस्थामा कुनै कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधान र कानुनले तल्लो जात, उपल्लो जात पनि भन्दैनन् । तर दलितमाथि जातकै आधारमा अत्याचार र विभेदका घटनाहरू दिनहुँ भइरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित युवायुवतीले भोग्नुपरेका करुण कथाहरू अन्तहीन छन् । रुकुमको यो घटना विभेदमा मात्र सीमित छैन । न प्रशासन दलितका लागि मित्रवत् हुन सकेको छ, न नेता र राज्य नै । २००७ सालदेखि आजसम्मका सबै संविधान, कानुन, सरकारी नीतिहरू दलितको सवालमा निष्प्रभावी सिद्ध भएका छन्, असफल भएका छन् ।

यहाँ एउटा पुरानो प्रसंग कोट्याउनु सान्दर्भिक लागेको छ । २०४९ चैततिरको कुरा हो । म समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिव थिएँ । त्यही नाताले दलित विषयक एउटा छलफल गोष्ठीको अध्यक्षता गरिरहेको थिएँ । वक्तामा हृषीकेश शाह, बाबुराम भट्टराई लगायत थिए । बाबुरामजीले जात प्रथाप्रति कडा असहमति राख्दै त्यसको अन्त्य गर्ने जोडदार भाषण गरे । श्रोताबाट तालीको गडगडाहट आयो । उनी त्यस बेला संयुक्त जनमोर्चा नेपालको संयोजक थिए । मैले कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दै भनें, ‘कुनै दिन बाबुरामजी नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहोला, उहाँको पार्टीले सरकार बनाउला, त्यत्तिकैमा दलितको समस्या अन्त्य हुँदैन ।’

मैले दलितको नियतिमाथि कुनै भविष्यवाणी गरेको थिइनँ तर संयोग मिल्न गयो । बाबुरामजीको पार्टी माओवादी नाममा अरू क्रान्तिकारी भयो, बन्दुक बोक्यो, दलित मुक्ति मोर्चा बनायो, उनीहरूलाई क्रान्तिकारी विचार र हतियारले युक्त गर्‍यो । उनीहरूले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’ को जगमा गणतन्त्र पनि आयो । केही दलित अनुहार राज्यका विभिन्न निकायमा थपिए । भयो के त ? त्यसमाथि, अहिले त जात–भात नमान्ने विराट् आकारको ‘लेभायाथाँ’ जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी छ, राज्यका सबै तहमा— सिंहदरबारदेखि गाउँ/नगर दरबारसम्म । अझै कति वर्ष पर्खिने दलितमाथिको यो अन्याय, अत्याचार रोकिनलाई ?

अहिले रुकुम घटना सञ्चारमाध्यमहरूमा छाएको छ । सबैले भनिरहेछन्— यो घोर अत्याचार हो, अन्याय हो, अमानवीयता हो, यो अन्त्य हुनुपर्छ । म पनि भन्छु— दलितमाथिको यो अन्यायपूर्ण र अमानवीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ, मेटिनुपर्छ सदाका लागि । मैले नेपाल घुम्दा धेरै ठाउँमा दलितका विषयमा संवाद गरेको छु, यो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छु, बहस गरेको छु । त्यो केवल पण्डित्याइँ मात्र रहेछ । संविधान निर्माणका बेला राज्य पुनःसंरचनाका धेरै कुरा गर्‍यौं हामीले । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको, समावेशिताको, दलित अधिकारको वकालत गर्‍यौं । केही संवैधानिक/कानुनी व्यवस्था पनि भए । तर कहीँ पुगिएको रहेनछ, समाज रूपान्तरणका हिसाबले । थोरै मानिसका लागि मनोरञ्जनपूर्ण बुद्धिविलासका साधन भएका छन् आधुनिकता, उत्तर–आधुनिकता, विनिर्माण वा ‘सबाल्टर्न’ । रुकुमको त्यो घटनाले यी सबै विषयलाई गिज्याइरहेको छ आज ।

दलित प्रथा हिन्दु समाजमा प्रचलित वर्णव्यवस्थाको उत्पादन हो । सबैले मनुलाई गाली गर्छन् । एउटा समयमा मनुस्मृति आयो । तर आजको युग त्यसैमा बाँधिनुपर्दैन, आवश्यक छैन । अहिलेको मानव चिन्तन, सभ्यता र ज्ञानले मनुको कुरालाई स्वीकार गर्दैन । पहिलाजस्तो चार वर्ण अब शुद्ध रूपमा बाँकी पनि छैन, कर्मका हिसाबले । सबै छ्यासमिस भैसकेको छ । दलितसँग छुवाछुतको भेदभाव पनि अब पहिलाजस्तो छैन । अंकमा देखाउन धेरै परिवर्तन भए होलान्, तर समाज अझै घोर असहिष्णु छ । बाहिर देख्ता मात्र कम भएको हो छुवाछुत, गाउँघरमा, परिवारमा यो अझै पस्न सकेको छैन । केही व्यक्तिको कुरा अपवाद हो, दलितलाई कथित उच्च जातले अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन । कोरा सिद्धान्त र सतहमा लोकप्रिय कुरा गरेर समस्याको गहिराइमा पुगिँदैन ।

भोटका लागि दलित बहुत सजिलो बैंक हो, ब्याज आइरहन्छ । त्यसकारण दलितका नाममा चुनावी मूलधन घटाउन, मेटाउन उनीहरू चाहँदैनन् ।

हाम्रो समाजमा चार वर्ण र जात प्रथाको निरन्तरताको सूत्रका रूपमा विवाह प्रबन्धको अनुल्लङ्घ्य पहाड खडा छ । अग्रगति, समानता र सामाजिक गतिशीलताको बाटामा सबैभन्दा ठूलो बाधक तत्त्व विवाहको जातीय दायरा नै हो । यसैसँग जोडिएको छ जन्म । कर्म जेजस्तो गरे पनि जन्मका आधारमा वर्ण र जात कायमै छ । यो सकिनेवाला पनि छैन । विवाहको यो प्रणाली कायम रहुन्जेल चार वर्णमा आधारित जात प्रथा सकिँदैन । हामीले समाधान कता खोज्ने दलितको निरन्तरतामा कि अन्तरजातीय सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता (मोबिलिटी) मा ? मैले यहाँ अन्तरजातीय भनेको जातको सन्दर्भमा हो, जातिको होइन ।

दलितका विषयमा बहस गर्दा मूल समस्यामा प्रवेश गर्न सकिएको छैन । उनीहरूको मुद्दा के हो ? आदिवासी जनजातिको जस्तो पहिचानको हो कि, सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता र घुलनको ? वा, वर्गको ? दलित ‘एक्टिभिस्ट’ हरू पनि अनुकूलताको कुरा गर्छन् । यद्यपि अन्तरजातीय सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता र अन्तर्घुलनको कुरा नउठेका होइनन्, तथापि त्यसको कार्यात्मक पक्ष अमूर्त छ । यो स्तम्भ लेख्न बस्दा मैले वसन्तबहादुर बागचन्दको ‘विमार्जन’ पुस्तक पढ्न पाएँ । शीर्षकले छोयो, अर्थात् तलबाटै सफाइ । मैले लेखकलाई देखेको, चिनेको छैन । योभन्दा पहिले उनको कुनै विचार, लेखन पनि जान्न पाएको थिइनँ । २०७१ सालमै छापिएको यो पुस्तक अलि भिन्न खालको लाग्यो । दलित आन्दोलन, अभियान र परियोजनाका भाष्यबाट मुक्त छ, तर खँदिलो छ, समस्याको गहिराइमा पुग्न खोजेको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूका मान्छे कोटाको कुरा गर्छन्— चुनावमा प्रतिनिधित्वको कोटा, जागिरको कोटा, छात्रवृत्तिको कोटा । भोटका लागि दलित बहुत सजिलो बैंक हो, ब्याज आइरहन्छ । त्यसकारण दलितका नाममा चुनावी मूलधन घटाउन, मेटाउन उनीहरू चाहँदैनन् । बरु आफ्नो थरमा ‘कामी’, ‘दमै’, ‘सार्की’ जे थप्न पनि उनीहरू तयार छन् । रुकुम काण्डपछि बाबुराम ‘भट्टराई कामी’ भएका छन् । यो उनको भावनात्मक ऐक्यबद्धता होला । तर उनी कुनै कामीगाउँ र पुर्खा लिएर जन्मेका होइनन् ।

कामी लेखे पनि उनको सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान पहिलेदेखि नै बनिसकेको छ । जहाँ गए पनि उनलाई सम्मान र प्रतिष्ठा मिल्छ । थरगोत्रका हिसाबले खास गरी पहाडका दलित बाहुन–क्षत्रीभन्दा भिन्न हुँदा पनि होइनन् । तर उनको जस्तै गरी कुनै एक दलितले ‘कामी भट्टराई’ लेख्दैमा उसको सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिष्ठा स्थापित हुँदैन । दलितको मूल समस्या यही हो ।

वर्णव्यवस्थालाई दलित विभेदको मूल कारक मानेर भारतमा अम्बेडकरले बौद्धधर्म ग्रहण गरे । कैयौं इसाई बने । नेपालमा पनि इसाईकरण बढ्दो छ । तर दलितको समस्या बदलिएको छैन, चाहे भारतमा होस् या नेपालमा । विवाहको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सके वर्ण संरचनामा अन्तरजातीय घुलन र रूपान्तरण सजिलो हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा विवाहको जुन परम्परा बसेको छ, त्यो बदल्न अहिले सम्भव देखिन्न, सकिन्न । राज्य वा सरकारले जबर्जस्ती गर्ने कुरा पनि होइन । यदाकदा हुने अन्तरजातीय प्रेम विवाह एउटा शुभसंकेत हुन्थ्यो, तर रुकुमको घटनाले उल्टै पीडा थपेको छ । अन्तरजातीय विवाहले मात्र पनि यो समस्याको समाधान दिँदैन ।

कठोर र कुवाको पानीजस्तो जमेर बसेको सामाजिक बन्धनबाट दलितलाई बाहिर निकाल्न नसक्ने हो भने दलितमुक्तिको कुरा नगरे हुन्छ । यसका लागि दलित आन्दोलनका नेता, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, लेखक, चिन्तक सबै एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्‍यो— दलित पहिचान जोगाउनुपर्ने हो कि समाप्त गर्नुपर्ने हो एउटा अस्वीकार्य सामाजिक संरचना ? अर्थात्, अरू समुदायसँग सामाजिक–सांस्कृतिक एकाकार र अन्तर्घुलन ? दलित छुट्टै जाति होइन, हिन्दु वर्णव्यवस्थाभित्र हजारौं वर्षदेखि कायम रहँदै आएको, हेपिएको, दलिँदै आएको पीँधको सामाजिक संरचना हो । यसमा त कसैको विमति नहोला । तर भारत र नेपालमा यो राजनीतिक परिचालनको अस्त्र भएको छ । यसमा मेरो असहमति छैन । यसले उनीहरूको सशक्तीकरण गर्छ कि भन्ने मलाई पनि लागेको थियो । एउटा दलित समुदायको प्रतिनिधि राज्यको माथिल्लो तहमा पुग्दा वा पढाइ–लेखाइबाट व्यावसायिक उन्नति गर्दा त्यसले समग्र दलितको अग्रगतिमा प्रभाव पार्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर भएन । कति पर्खिने ?

२००७ साललाई नेपालमा खुला समाजको प्रवेश र प्रारम्भ मान्ने हो भने सत्तरी वर्ष भयो, तर दलित सामाजिक–सांस्कृतिक स्वीकार्यता स्थापित हुन सकेन । हाम्रो गाउँ र समुदाय दलितप्रतिकूल छ, असहिष्णु छ । दलितलाई गाउँको त्यो गर्तबाट निकाल्नुपर्छ, त्यससँग सबै सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्छ मुक्तिका लागि । कम्तीमा अहिले विद्यालय जाने उमेर भएका दस–बाह्र वर्षसम्मका बालबालिकालाई त्यहाँबाट झिकेर आवासीय विद्यालयमा राख्नुपर्छ, तिनको गाउँ, समुदायभन्दा टाढा ठूलो सहर, महानगरमा । तिनीहरूका नाममा दलित पहिचान होइन, पुरानो थरगोत्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ । कसैकामा त्यो भेटिएन भने कुनै पनि गैरदलित थरगोत्र दिए हुन्छ । तर फेरि दलित पहिचान ब्युँताउने ‘नेपाली’ या यस्तै अर्को कुनै होइन । सहरमै उनीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ र बसाउनुपर्छ । दलित पहिचान मेट्नुपर्छ, सदासदाका लागि । उनीहरूका मातापिताले पनि केही समय दूरी राख्नुपर्ने हुन सक्छ, आफ्ना सन्तानको संरचनागत परिवर्तनका लागि । अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणको यो एउटा बाटो हुन सक्छ । तर दलितका लागि अहिले भइरहेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्याकेजलाई कटौती गर्नु हुन्न । दलित रूपान्तरणबाट नयाँ वर्गको समानुपातिक वृद्धिसँगै त्यो प्याकेजलाई क्रमशः कम गर्दै लान सकिन्छ ।

यो कुरा कठोर लाग्न सक्छ, केही अव्यावहारिक र ‘युटोपिया’ जस्तो पनि । कसैलाई यो त विसर्जन भयो, सामना होइन पलायन भयो भन्ने पनि लाग्ला । जब वर्ण नै समस्याको मूल स्रोत हो भने वर्णान्तर किन नगर्ने ? दलितमोचन गरेर एउटा नयाँ सुशिक्षित, आधुनिक पेसा–व्यवसायले सज्जित सहरिया वर्गको रचना किन नगर्ने ? पहाडको हकमा यो सजिलो छ । त्यहाँ तीन वर्ण मात्र छन्— ब्राह्मण, क्षत्री र दलित । ब्राह्मण, क्षत्री र दलितको थरगोत्र मिल्छ पनि । भाषा, धर्म र संस्कृतिका हिसाबले माथिल्लो वर्णान्तर सम्भव छ । यो हुँदै नभएको कुरा पनि होइन । हिजो शासकको आदेशले भएको छ, केही जातका सन्दर्भमा । आज अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मेका सन्तानको थरगोत्र र वर्णमा रूपान्तरण भएको छ । तसर्थ यो गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । मधेसी दलितका सन्दर्भमा अलि जटिल होला, तर त्यहाँ पनि विकल्प यही हो । यसमा दलित समुदायको पनि एउटा साझा मत बन्न सक्यो, सम्बन्धित परिवारको सहमति र सहयोगमा सरकारले ठोस कार्यक्रम बनाएर अलि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने एक–दुई दशकमै हामी दलितमुक्त समतामूलक सामाजिक रूपान्तरण देख्न सक्छौं । योबाहेक मैले अर्को उपाय देखेको छैन । कानुनी सुधार वा केही आर्थिक राहतका पुरिया, केही छात्रवृत्तिले तात्त्विक अन्तर ल्याउन सक्तैन, अर्को हजार वर्षमा पनि ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×