कोरोनाकालमा राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता

भौगोलिक, लैंगिक, सामाजिक सबै प्रकारले यति समावेशी संघीय संसद् विश्वमा विरलै होलान् । राष्ट्रिय सभाले गत फागुनमा स्थापनाको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । एकतिहाइ सदस्यहरू आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा भएका छन् भने, नयाँ एकतिहाइ सदस्यहरू सभामा सहभागी भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा दुई वर्षमा यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो र कोरोना महामारी सम्बोधन गर्न कस्तो सक्रियता हुनुपर्छ भन्नेबारे मन्थन सान्दर्भिक हुन्छ ।

संसद्ले मुख्य रूपमा दुइटा राजनीतिक काम गर्छन् । पहिलो, खुला र स्वतन्त्र रूपमा छलफल गरेर देशलाई आवश्यक कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्ने । दोस्रो, कानुनको कार्यान्वयन र सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, जनआवाज र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने । स्थानीय तह र प्रदेशसभाबाट बनेको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित भएकाले तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका लागि सहजीकरण गर्ने, शक्तिसन्तुलन र भूमिकासम्बन्धी चुनौतीबारे संवाद गराउने अनि समझदारीका लागि पहल गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाकै हो । यसको प्रभावकारिताको मापन यिनै भूमिकाका आधारमा गरिनुपर्छ ।

कानुन निर्माण

कानुन निर्माण संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो । संसद् सचिवालयको प्रतिवेदनअनुसार, दुई वर्ष (पाँचौं अधिवेशनको अन्तसम्म) मा प्रतिनिधिसभामा ७३ र राष्ट्रिय सभामा ३२ गरी जम्मा १०५ विधेयक दर्ता भए । तीमध्ये ५६ विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेका, ३८ राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र संसद्का विभिन्न समितिमा छलफल र संशोधन तथा बाँकी केही प्रमाणीकरणका क्रममा छन् । यिनमा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने काननुको निर्माण, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूको संशोधन, मुलुकी संहिताको पुनर्निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता कानुनसमेत पर्छन् । संसद्ले कानुन कति बनायो, त्यो प्रक्रिया सहभागितामूलक र पारदर्शी भयो कि भएन अनि त्यसमा जनताको अपनत्व कति छ भन्ने कुरा प्रभावकारिता विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कानुन निर्माण जति पारदर्शी र सहभागितामूलक भयो, गुणस्तर त्यति राम्रो हुन्छ, जनताको अपनत्व हुन्छ र कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

सिद्धान्ततः सरकारको विषयगत मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दा नै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया सधैं सहभागितामूलक हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, गुठी जग्गा व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक बन्ने प्रक्रियामा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा कमी रहेको भनी सडकमा विरोध भयो अनि सो विधेयक सभामा प्रस्तुत भएर पनि छलफलमा जान सकेन । त्यसै गरी, मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा सरोकारवालासँग छलफल नभएको भनी प्रक्रियामै आलोचना भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्तो महत्त्वपूर्ण कानुनमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरूबारे त्यसमा पहिलो सरोकार राख्ने प्रदेशसभाहरू नै बेखबर रहेको पाइयो । यी विधेयकमा विषयवस्तुमा भन्दा पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको र मस्यौदा प्रक्रिया पारदर्शी नभएको विषय बढी आलोचित बन्यो । यी तथ्यले कानुन निर्माण पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त व्यवहारमा अझै जान नसकेको दर्साउँछन् । कानुन निर्माण प्रक्रियाको यो कमीलाई संसद्ले सुधार गर्न सक्छ । सबै सरोकारवाला र विषयविज्ञसँग छलफल गरेर मस्यौदा विधेयक परिमार्जन गरी पारित गर्नु संसद्को दायित्व पनि हो ।

प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी संघीय संसद्मा जम्मा १६ वटा विषयगत समिति छन् । मिनी संसद् मानिने यी समितिमा मस्यौदा विधेयकमा पटकपटक बैठक बसेर सरकार, सरोकारवाला, विषयविज्ञ र विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबीच घनीभूत छलफल हुने र सर्वसम्मतिले गरिएका संशोधनहरू पारित गर्ने प्रचलन छ । सरकारले मस्यौदा क्रममा आवश्यक छलफल नगरेको र सरोकारवालाहरूको चाहनाविपरीत कानुनी प्रावधान राखिएको भन्ने जनगुनासो आउँदा यी समितिमा एउटै विधेयकमा पटकपटक बैठक राखेर तिनका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी त्यसमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी परिमार्जन गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा विपक्षीले सरकारलाई फर्काउन भनेका कति विधेयक समितिमा छलफल र परिमार्जनपछि सर्वसम्मतिले पारित भएका पनि छन् । विषयविज्ञ, मुख्य सरोकारवाला, सरकारका प्रतिनिधि र संशोधनकर्ता सांसदहरूबीच पटकपटक संवाद गराई कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक, सर्वसम्मत र समयसापेक्ष बनाउन र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न समितिले खेलेको यो समन्वयकारी भूमिकालाई राम्रो अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । यो तथ्यले संसद्मा विधेयक संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक हुँदै गएको देखाउँछ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधार हुँदाहुँदै पनि दुईवर्षे अवधिमा केही विधेयक समय अभावका कारण देखाई संसद्मा दर्ता भएपछि अपनाउनुपर्ने साधारण प्रक्रियासमेत मिचेर छलफल छोट्याई प्रमाणित गरिएका छन् । त्यसै गरी केही कानुन संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा अध्यादेशका रूपमा समेत बनेका छन् । देश र सरकारमा परेको आकस्मिकतालाई सम्बोधन गर्न यसरी कानुन निर्माण हुनु स्वाभाविक भए पनि बाँकीका हकमा प्रक्रिया मिचेर कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक परिपाटी हैन । यसबाट संसद्को औचित्य र जवाफदेहितामै प्रश्न उठ्न सक्छ । देशको माथिल्लो सदन भएका नाताले राष्ट्रिय सभाले आकस्मिकताबाहेक अन्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने वा समय र प्रक्रिया छोट्याएर कानुन बनाउने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो, जुन त्यति सहज हुन सकेको छैन ।

संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पद्धति र प्रक्रिया बसाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संसद्माथि छ ।

संसदीय निगरानी

कानुनको संरक्षण र कार्यान्वयन अनि सुशासन कायम गरी जनताको जीउधनको सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारका कामको निगरानी गर्नु र सुधारका लागि पैरवी गर्नु संघीय संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । संसदीय निगरानीको उद्देश्य जनताको स्वतन्त्रता र जनजीविकालाई सुदृढ बनाउनु एवं सुशासनको प्रवर्द्धन र सुधार गर्नु हो । यस्तो निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन संसद् आफैं प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, जवाफदेही, सबैको पहुँचमा र प्रभावकारी संस्था बन्नुपर्छ । हाम्रो देशमा निगरानीका लागि प्रशस्त संवैधानिक र कानुनी आधार छन् । सांसदलाई कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने, कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि समय स्थलगत भ्रमण गर्ने, जनजीविकाको सवाल र जनताका सरोकारका सवालको सम्बोधन गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, निर्देशनको पालना गर्न खबरदारी गर्ने र त्यो नभए सजाय गर्ने (पेनाल्टी फर नन–कम्प्लिएन्स) को पनि व्यवस्था छ ।

दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले शून्य समय र विशेष समयको उपयोग गर्दै नियमित रूपमा विभिन्न विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जानकारी माग्ने र निर्देशन दिने गरेको छ, जुन संसदीय निगरानीको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसै गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद समाधान गर्न सर्वसम्मतबाट एक संकल्प प्रस्ताव र अन्य जनसरोकारका विषयमा बहुमत वा सर्वसम्मतबाट सात वटा सार्वजनिक र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभाबाट पारित भएका छन् । रमाइलो पक्ष त, जनचासोको समसामयिक एउटा विषयमा ‘संसद्मा सरकार प्रमुखले पहिला सम्बोधन गर्ने कि विपक्षीले त्यसैबारे ल्याउँदै गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पहिला प्रस्तुत हुने’ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएर प्रतिनिधिसभा बारम्बार स्थगन भइरहेको समयमा राष्ट्रिय सभामा भने पक्ष–विपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिए र सर्वसम्मतबाटै उक्त प्रस्ताव पारित भयो । यसले राष्ट्रिय सभा तुलनात्मक रूपमा बढी परिपक्व र समन्वयकारी भएको देखाउँछ ।

तर संसदीय निगरानी र निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सांसदले शून्य र विशेष समयमा राखेका प्रश्न र ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट जवाफ दिने वा सभाको निर्देशन कार्यान्वयनबारे रिपोर्टिङ गर्ने काम विरलै हुन्छ । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाका तुलनामा राष्ट्रिय सभाले मन्त्रीहरूबाट जवाफ धेरै कम मात्र पाएको छ । यही उपेक्षाका कारण प्रायः सांसदले सभामा राखेको माग वा ध्यानाकर्षण गरेको विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन भएको छैन । संसदीय निगरानी त्यति बेला प्रभावकारी हुन्छ, जब सरकार र सम्बन्धित निकायले संसद्ले दिएको सुझाव र निर्देशनको पालना गर्छन् । राष्ट्रिय सभाले नियमित रूपमा संसद्मा उठेका सवालमा सरकारको जवाफ लिन र सभाको निर्देशनलाई बाध्यकारी बनाउन सकेको पनि छैन ।

सिद्धान्ततः सरकारले संसद्को निर्देशन पालना नगरेमा संसद्ले त्यस्तो सवाललाई जनतामा लैजाने र जनमत सृजना गरी सरकारलाई निर्देशन पालना गर्न बाध्य पार्ने, बजेट कार्यक्रम रोक्ने वा कानुनी प्रावधान बनाएर यस्ता निर्देशन पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रकारका कारबाही गर्न सक्छ । तर संसदीय प्रणालीमा सांसदहरू आ–आफ्नो दलप्रति जवाफदेही हुने हुनाले सरकारलाई संसद्को निर्देशन मान्न सुझावसम्म सर्वसम्मतिले दिन सकिने भए पनि कारबाही गर्ने अवस्था आएमा मतहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन्छन् र यसरी विभाजित मतले सरकारलाई संसद्को निर्देशन मान्न बाध्य बनाउन सक्दैन । संसदीय निगरानी सरकारमा खोट लगाउने र कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित नगरी देशको विकासलाई न्यायोचित बनाउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सके निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने र निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायको कामकारबाहीमा सुधार गर्नेजस्ता सबै कार्य प्रभावकारी हुन सक्छ । सांसद, सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच यस्तो बुझाइ बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व

प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित भएको हुनाले स्वाभाविकै रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहका उपलब्धि, कानुनी र व्यावहारिक चुनौतीहरू, विभिन्न तहबीचका असमझदारी वा बाझिएका सवालहरू र तिनलाई सुल्झाउन गठित अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको प्रभावकारिता, संघीय सरकारले देखाउनुपर्ने तदारुकता आदि सवालहरूमा बहस अनि संघ–प्रदेश समन्वय र सहजीकरण राष्ट्रिय सभाको विशेष भूमिकामा पर्छ, जुन प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक हो । तर सभा अन्तर्गतका समितिहरूले प्रदेशहरूबीच गरेका केही अन्तरक्रियाबाहेक दुई वर्ष (पाँचौं अधिवेशनसम्म) मा राष्ट्रिय सभाले उठान गरेका विषय, दिएका निर्देशन र उपलब्धिको विश्लेषण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको सबलीकरण गर्ने यो विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सभा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यमा अझै पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । संविधानले स्पष्टसँग तोकेकै अधिकार क्षेत्रमा पनि कतिपय विषयमा कानुनको अभावका कारण प्रदेशले काम गर्न पाएको छैन । राजस्व, कर, वातावरण संरक्षणजस्ता विषय दुई वा तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले कानुनमा अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा कतै रिक्तता त कतै दोहोरो–तेहरोपना देखिएको छ । संघीयतापछाडि बनेको पहिलो सरकार भएकाले सुरुका दुई–तीन वर्ष यो अस्पष्टता र अन्तरसम्बन्धमा रिक्तता आउनु अत्यन्तै स्वाभाविक हो । तर, यो अवस्था अझै लामो रहिरहे संघीय सरकार मात्रै हैन, राष्ट्रिय सभाले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको ठहर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सेतुको ऐतिहासिक भूमिका पाएको राष्ट्रिय सभाले अबका दिनमा यसतर्फ प्राथमिकता दिनैपर्छ ।

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा चाहिएको सक्रियता

कोरोना महामारीसिर्जित विश्व स्वास्थ्य संकटले नेपाललाई पनि नराम्ररी थला पारिरहेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले संक्रमण रोक्न, उपचार गर्न र सुरक्षित रूपमा जनजीविका सुचारु गर्न जुन प्रकारको सक्रियता देखाएका छन्, यसले नेपालमा संघीयताको औचित्य र बलियो स्थानीय सरकारको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत जति स्थानीयकरण भयो, यो महामारीलाई जित्न त्यति नै सहज हुन्छ भन्ने दृष्टान्त स्वास्थ्यक्षेत्रमा मात्रै हैन, मौलिक हक कार्यान्वयन, विकास र सेवाका सबै क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । बन्दाबन्दीको समय थातथलोतिर हिँडेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित गर्ने, जनजीविकाका लागि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाइराख्ने, राहतको मापदण्ड र प्रक्रियालाई सहज बनाउने, सरकारी, निजी तथा सामुदायिक स्रोतको परिचालन गर्ने अनि समग्रमा सबै कामका सबै तहमा अनुगमन गर्नेजस्ता अति नै संवेदनशील काम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र बलियो सहकार्यबिना सम्भव छैन भन्ने शिक्षा पनि मिलेको छ ।

कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न देशले थुप्रै चुनौती भोगिरहेको छ । यीमध्ये कानुनको अपर्याप्तता, अस्पष्टता र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा कमी यस्ता चुनौती हुन् जसको सम्बोधन राष्ट्रिय सभाको सक्रियताले सहज बनाउन सक्छ । संक्रमण रोकथाम कसरी गर्ने, संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने, संकटमा परेकालाई उद्धार, राहत र संरक्षण कसरी गर्ने अनि अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट कानुन हुनुपर्छ । कानुनले नै प्रस्ट पारेको विषयमा सबै तहको साझा बुझाइ हुन्छ र सोहीअनुसार सबैले तयारी गर्छन्, अस्पष्टता कम हुन्छ र सबै तहको कामले वैधानिकता पाउँछ । तर हामीकहाँ यी सबै पक्षलाई समेटेर स्वास्थ्य महामारी सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुन छैन । हाम्रो पुस्ताले यति ठूलो स्वास्थ्य महामारी भोगेको पहिलोपटक भएकाले कानुनको अपर्याप्तता हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

हाल कोरोना संक्रमण सम्बोधनका सबै कार्य संक्रामक रोग ऐन–२०२० बाट निर्देशित छन् । यो कानुनले संक्रामक रोगको नियन्त्रण गर्न सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई अधिकार दिए पनि माथि उल्लिखित सबै प्रश्नको समाधान दिँदैन । यसले एकातर्फ संघीय सरकारलाई आपत्का बेला सबै पक्षमा कार्यविधि बनाउँदै काम गर्नुपरेको छ भने, अर्कातर्फ सबै तह र सबै सरोकारवालामा कार्य विभाजन र अब के हुने भन्नेबारे स्पष्टता छैन । अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न तहमा अन्योल र अस्पष्टता पनि यही कारण देखिएको हो ।

सबै पक्ष समेटेर यो महामारीलाई सम्बोधन गर्ने बलियो एकीकृत कानुनको अभाव हाम्रो देशमा मात्रै हैन, कोरोना संक्रमित अन्य मुलुकमा पनि देखिएको छ । तर स्पेन, ब्राजिल, नर्वे, फिनल्यान्ड, बेलायत लगायतले संक्रमण सुरु हुनासाथ छोटो बाटो अपनाएर भए पनि कतै छुट्टै कानुन बनाई त कतै भएका कानुन परिमार्जन गरी लागू गरिसकेका छन् । हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुनको अपर्याप्तताको यो अवस्था बुझेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले अन्य देशका संसद्को अनुभव, कोरोना संक्रमणका बेला हाम्रा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोग्नुपरेको नीतिगत, प्रक्रियागत तथा स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएका चुनौती र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकताबाट सिक्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण र यसबाट उत्पन्न अवस्थाको सम्बोधन गर्ने एकीकृत कानुन निर्माणमा नेतृत्व लिन सक्छ । महामारी सम्बोधनका केही अनुभव लिइसकिएकाले प्रभावकारी कानुन निर्माणको यो उपयुक्त मौका पनि हो ।

अन्तमा, कुनै पनि संसद्को प्रभावकारिता देशको राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र सुदृढ लोकतन्त्र अनि न्यायोचित र दिगो विकासको आधारस्तम्भ हो । संविधान निर्माण र संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचित संसद् भएकाले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पद्धति र प्रक्रिया बसाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संसद्माथि छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुन निर्माण र संसदीय निगरानीका पुराना पद्धति र प्रक्रियालाई आवश्यकतानुसार रूपान्तरण गर्दै संसद् आफैं पनि अझै पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, दक्ष र जवाफदेही बन्नुपर्छ । यो दिशामा राष्ट्रिय सभाको दुईवर्षे अनुभव सकारात्मक छ, पर्याप्त छैन । तुलनात्मक रूपमा केही ‘पाका’ हरू सम्मिलित, ‘माथिल्लो सभा’ पनि भनिने यो ‘स्थायी सदन’ ले आगामी दिनमा दलीय राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेर निर्णय गर्ने परिपाटीको निरन्तरता दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिगत र व्यवहारमै मजबुत पार्न र अप्रत्याशित अवस्थामा देशलाई नितिगत रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्रियता बढाउन सके इतिहासले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र गरिमालाई सधैं उचित स्थान दिनेछ ।

(पौड्याल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।)