सुधारले पुग्दैन, संरचनामै हान्नुपर्छ

दलितका विषयमा बहस गर्दा मूल समस्यामा प्रवेश गर्न सकिएको छैन ।
कृष्ण खनाल

मुलुक राजधानी काठमाडौंमा गणतन्त्र स्थापनाको तेह्रौं वार्षिक दिवस मनाइरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ठूला नेताहरू जनतालाई शुभकामना सुनाइरहेका थिए । तर राजधानीबाहिर रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँमा कथित उपल्लो जातको एउटा समूहले मध्ययुगीन शैलीमा दलित युवाहरूमाथि संगठित आक्रमणको ताण्डवले छायाग्रस्त थियो गणतन्त्र ।

जाजरकोटको अर्को गाउँका पीडित परिवारहरू पीडा र शोकमा डुबिरहेका थिए । जेठ १० गते आफ्नी प्रेमिका लिन गएका युवा नवराज विश्वकर्मा र उनका साथीहरू (जसमा केही गैरदलित पनि थिए) माथि ६०–७० जनाको ठूलो जत्थाले आक्रमण गरी नवराजलगायत ६ जनालाई मारेर भेरी नदीमा फालेको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनायो । धन्य छन् ती गैरदलित युवाहरू पनि जसले नवराजको प्रेमलाई जोगाउने प्रयत्नमा आफ्नो ज्यान गुमाए ! त्यो जघन्य नरसंहारकारी काण्डको सरकारले जाँचबुझ गराउला । एउटा प्रतिवेदन पनि तयार होला । पीडित परिवारले केही राहत पाउलान् । पीडकमाथि मुद्दा पनि चल्ला । मृतक युवाहरूलाई ‘सहिद’ घोषणा पनि गरिएला । यी कुरामा मैले यहाँ कुनै मत–विमत राख्न खोजेको होइन, तर यो शृङ्खला कहिलेसम्म ?

दलितका सम्बन्धमा संविधान र कानुनको व्यवस्थामा कुनै कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधान र कानुनले तल्लो जात, उपल्लो जात पनि भन्दैनन् । तर दलितमाथि जातकै आधारमा अत्याचार र विभेदका घटनाहरू दिनहुँ भइरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित युवायुवतीले भोग्नुपरेका करुण कथाहरू अन्तहीन छन् । रुकुमको यो घटना विभेदमा मात्र सीमित छैन । न प्रशासन दलितका लागि मित्रवत् हुन सकेको छ, न नेता र राज्य नै । २००७ सालदेखि आजसम्मका सबै संविधान, कानुन, सरकारी नीतिहरू दलितको सवालमा निष्प्रभावी सिद्ध भएका छन्, असफल भएका छन् ।

यहाँ एउटा पुरानो प्रसंग कोट्याउनु सान्दर्भिक लागेको छ । २०४९ चैततिरको कुरा हो । म समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिव थिएँ । त्यही नाताले दलित विषयक एउटा छलफल गोष्ठीको अध्यक्षता गरिरहेको थिएँ । वक्तामा हृषीकेश शाह, बाबुराम भट्टराई लगायत थिए । बाबुरामजीले जात प्रथाप्रति कडा असहमति राख्दै त्यसको अन्त्य गर्ने जोडदार भाषण गरे । श्रोताबाट तालीको गडगडाहट आयो । उनी त्यस बेला संयुक्त जनमोर्चा नेपालको संयोजक थिए । मैले कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दै भनें, ‘कुनै दिन बाबुरामजी नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहोला, उहाँको पार्टीले सरकार बनाउला, त्यत्तिकैमा दलितको समस्या अन्त्य हुँदैन ।’

मैले दलितको नियतिमाथि कुनै भविष्यवाणी गरेको थिइनँ तर संयोग मिल्न गयो । बाबुरामजीको पार्टी माओवादी नाममा अरू क्रान्तिकारी भयो, बन्दुक बोक्यो, दलित मुक्ति मोर्चा बनायो, उनीहरूलाई क्रान्तिकारी विचार र हतियारले युक्त गर्‍यो । उनीहरूले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’ को जगमा गणतन्त्र पनि आयो । केही दलित अनुहार राज्यका विभिन्न निकायमा थपिए । भयो के त ? त्यसमाथि, अहिले त जात–भात नमान्ने विराट् आकारको ‘लेभायाथाँ’ जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी छ, राज्यका सबै तहमा— सिंहदरबारदेखि गाउँ/नगर दरबारसम्म । अझै कति वर्ष पर्खिने दलितमाथिको यो अन्याय, अत्याचार रोकिनलाई ?

अहिले रुकुम घटना सञ्चारमाध्यमहरूमा छाएको छ । सबैले भनिरहेछन्— यो घोर अत्याचार हो, अन्याय हो, अमानवीयता हो, यो अन्त्य हुनुपर्छ । म पनि भन्छु— दलितमाथिको यो अन्यायपूर्ण र अमानवीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ, मेटिनुपर्छ सदाका लागि । मैले नेपाल घुम्दा धेरै ठाउँमा दलितका विषयमा संवाद गरेको छु, यो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छु, बहस गरेको छु । त्यो केवल पण्डित्याइँ मात्र रहेछ । संविधान निर्माणका बेला राज्य पुनःसंरचनाका धेरै कुरा गर्‍यौं हामीले । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको, समावेशिताको, दलित अधिकारको वकालत गर्‍यौं । केही संवैधानिक/कानुनी व्यवस्था पनि भए । तर कहीँ पुगिएको रहेनछ, समाज रूपान्तरणका हिसाबले । थोरै मानिसका लागि मनोरञ्जनपूर्ण बुद्धिविलासका साधन भएका छन् आधुनिकता, उत्तर–आधुनिकता, विनिर्माण वा ‘सबाल्टर्न’ । रुकुमको त्यो घटनाले यी सबै विषयलाई गिज्याइरहेको छ आज ।

दलित प्रथा हिन्दु समाजमा प्रचलित वर्णव्यवस्थाको उत्पादन हो । सबैले मनुलाई गाली गर्छन् । एउटा समयमा मनुस्मृति आयो । तर आजको युग त्यसैमा बाँधिनुपर्दैन, आवश्यक छैन । अहिलेको मानव चिन्तन, सभ्यता र ज्ञानले मनुको कुरालाई स्वीकार गर्दैन । पहिलाजस्तो चार वर्ण अब शुद्ध रूपमा बाँकी पनि छैन, कर्मका हिसाबले । सबै छ्यासमिस भैसकेको छ । दलितसँग छुवाछुतको भेदभाव पनि अब पहिलाजस्तो छैन । अंकमा देखाउन धेरै परिवर्तन भए होलान्, तर समाज अझै घोर असहिष्णु छ । बाहिर देख्ता मात्र कम भएको हो छुवाछुत, गाउँघरमा, परिवारमा यो अझै पस्न सकेको छैन । केही व्यक्तिको कुरा अपवाद हो, दलितलाई कथित उच्च जातले अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन । कोरा सिद्धान्त र सतहमा लोकप्रिय कुरा गरेर समस्याको गहिराइमा पुगिँदैन ।

भोटका लागि दलित बहुत सजिलो बैंक हो, ब्याज आइरहन्छ । त्यसकारण दलितका नाममा चुनावी मूलधन घटाउन, मेटाउन उनीहरू चाहँदैनन् ।

हाम्रो समाजमा चार वर्ण र जात प्रथाको निरन्तरताको सूत्रका रूपमा विवाह प्रबन्धको अनुल्लङ्घ्य पहाड खडा छ । अग्रगति, समानता र सामाजिक गतिशीलताको बाटामा सबैभन्दा ठूलो बाधक तत्त्व विवाहको जातीय दायरा नै हो । यसैसँग जोडिएको छ जन्म । कर्म जेजस्तो गरे पनि जन्मका आधारमा वर्ण र जात कायमै छ । यो सकिनेवाला पनि छैन । विवाहको यो प्रणाली कायम रहुन्जेल चार वर्णमा आधारित जात प्रथा सकिँदैन । हामीले समाधान कता खोज्ने दलितको निरन्तरतामा कि अन्तरजातीय सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता (मोबिलिटी) मा ? मैले यहाँ अन्तरजातीय भनेको जातको सन्दर्भमा हो, जातिको होइन ।

दलितका विषयमा बहस गर्दा मूल समस्यामा प्रवेश गर्न सकिएको छैन । उनीहरूको मुद्दा के हो ? आदिवासी जनजातिको जस्तो पहिचानको हो कि, सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता र घुलनको ? वा, वर्गको ? दलित ‘एक्टिभिस्ट’ हरू पनि अनुकूलताको कुरा गर्छन् । यद्यपि अन्तरजातीय सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता र अन्तर्घुलनको कुरा नउठेका होइनन्, तथापि त्यसको कार्यात्मक पक्ष अमूर्त छ । यो स्तम्भ लेख्न बस्दा मैले वसन्तबहादुर बागचन्दको ‘विमार्जन’ पुस्तक पढ्न पाएँ । शीर्षकले छोयो, अर्थात् तलबाटै सफाइ । मैले लेखकलाई देखेको, चिनेको छैन । योभन्दा पहिले उनको कुनै विचार, लेखन पनि जान्न पाएको थिइनँ । २०७१ सालमै छापिएको यो पुस्तक अलि भिन्न खालको लाग्यो । दलित आन्दोलन, अभियान र परियोजनाका भाष्यबाट मुक्त छ, तर खँदिलो छ, समस्याको गहिराइमा पुग्न खोजेको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूका मान्छे कोटाको कुरा गर्छन्— चुनावमा प्रतिनिधित्वको कोटा, जागिरको कोटा, छात्रवृत्तिको कोटा । भोटका लागि दलित बहुत सजिलो बैंक हो, ब्याज आइरहन्छ । त्यसकारण दलितका नाममा चुनावी मूलधन घटाउन, मेटाउन उनीहरू चाहँदैनन् । बरु आफ्नो थरमा ‘कामी’, ‘दमै’, ‘सार्की’ जे थप्न पनि उनीहरू तयार छन् । रुकुम काण्डपछि बाबुराम ‘भट्टराई कामी’ भएका छन् । यो उनको भावनात्मक ऐक्यबद्धता होला । तर उनी कुनै कामीगाउँ र पुर्खा लिएर जन्मेका होइनन् ।

कामी लेखे पनि उनको सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान पहिलेदेखि नै बनिसकेको छ । जहाँ गए पनि उनलाई सम्मान र प्रतिष्ठा मिल्छ । थरगोत्रका हिसाबले खास गरी पहाडका दलित बाहुन–क्षत्रीभन्दा भिन्न हुँदा पनि होइनन् । तर उनको जस्तै गरी कुनै एक दलितले ‘कामी भट्टराई’ लेख्दैमा उसको सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिष्ठा स्थापित हुँदैन । दलितको मूल समस्या यही हो ।

वर्णव्यवस्थालाई दलित विभेदको मूल कारक मानेर भारतमा अम्बेडकरले बौद्धधर्म ग्रहण गरे । कैयौं इसाई बने । नेपालमा पनि इसाईकरण बढ्दो छ । तर दलितको समस्या बदलिएको छैन, चाहे भारतमा होस् या नेपालमा । विवाहको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सके वर्ण संरचनामा अन्तरजातीय घुलन र रूपान्तरण सजिलो हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा विवाहको जुन परम्परा बसेको छ, त्यो बदल्न अहिले सम्भव देखिन्न, सकिन्न । राज्य वा सरकारले जबर्जस्ती गर्ने कुरा पनि होइन । यदाकदा हुने अन्तरजातीय प्रेम विवाह एउटा शुभसंकेत हुन्थ्यो, तर रुकुमको घटनाले उल्टै पीडा थपेको छ । अन्तरजातीय विवाहले मात्र पनि यो समस्याको समाधान दिँदैन ।

कठोर र कुवाको पानीजस्तो जमेर बसेको सामाजिक बन्धनबाट दलितलाई बाहिर निकाल्न नसक्ने हो भने दलितमुक्तिको कुरा नगरे हुन्छ । यसका लागि दलित आन्दोलनका नेता, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, लेखक, चिन्तक सबै एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्‍यो— दलित पहिचान जोगाउनुपर्ने हो कि समाप्त गर्नुपर्ने हो एउटा अस्वीकार्य सामाजिक संरचना ? अर्थात्, अरू समुदायसँग सामाजिक–सांस्कृतिक एकाकार र अन्तर्घुलन ? दलित छुट्टै जाति होइन, हिन्दु वर्णव्यवस्थाभित्र हजारौं वर्षदेखि कायम रहँदै आएको, हेपिएको, दलिँदै आएको पीँधको सामाजिक संरचना हो । यसमा त कसैको विमति नहोला । तर भारत र नेपालमा यो राजनीतिक परिचालनको अस्त्र भएको छ । यसमा मेरो असहमति छैन । यसले उनीहरूको सशक्तीकरण गर्छ कि भन्ने मलाई पनि लागेको थियो । एउटा दलित समुदायको प्रतिनिधि राज्यको माथिल्लो तहमा पुग्दा वा पढाइ–लेखाइबाट व्यावसायिक उन्नति गर्दा त्यसले समग्र दलितको अग्रगतिमा प्रभाव पार्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर भएन । कति पर्खिने ?

२००७ साललाई नेपालमा खुला समाजको प्रवेश र प्रारम्भ मान्ने हो भने सत्तरी वर्ष भयो, तर दलित सामाजिक–सांस्कृतिक स्वीकार्यता स्थापित हुन सकेन । हाम्रो गाउँ र समुदाय दलितप्रतिकूल छ, असहिष्णु छ । दलितलाई गाउँको त्यो गर्तबाट निकाल्नुपर्छ, त्यससँग सबै सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्छ मुक्तिका लागि । कम्तीमा अहिले विद्यालय जाने उमेर भएका दस–बाह्र वर्षसम्मका बालबालिकालाई त्यहाँबाट झिकेर आवासीय विद्यालयमा राख्नुपर्छ, तिनको गाउँ, समुदायभन्दा टाढा ठूलो सहर, महानगरमा । तिनीहरूका नाममा दलित पहिचान होइन, पुरानो थरगोत्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ । कसैकामा त्यो भेटिएन भने कुनै पनि गैरदलित थरगोत्र दिए हुन्छ । तर फेरि दलित पहिचान ब्युँताउने ‘नेपाली’ या यस्तै अर्को कुनै होइन । सहरमै उनीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ र बसाउनुपर्छ । दलित पहिचान मेट्नुपर्छ, सदासदाका लागि । उनीहरूका मातापिताले पनि केही समय दूरी राख्नुपर्ने हुन सक्छ, आफ्ना सन्तानको संरचनागत परिवर्तनका लागि । अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणको यो एउटा बाटो हुन सक्छ । तर दलितका लागि अहिले भइरहेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्याकेजलाई कटौती गर्नु हुन्न । दलित रूपान्तरणबाट नयाँ वर्गको समानुपातिक वृद्धिसँगै त्यो प्याकेजलाई क्रमशः कम गर्दै लान सकिन्छ ।

यो कुरा कठोर लाग्न सक्छ, केही अव्यावहारिक र ‘युटोपिया’ जस्तो पनि । कसैलाई यो त विसर्जन भयो, सामना होइन पलायन भयो भन्ने पनि लाग्ला । जब वर्ण नै समस्याको मूल स्रोत हो भने वर्णान्तर किन नगर्ने ? दलितमोचन गरेर एउटा नयाँ सुशिक्षित, आधुनिक पेसा–व्यवसायले सज्जित सहरिया वर्गको रचना किन नगर्ने ? पहाडको हकमा यो सजिलो छ । त्यहाँ तीन वर्ण मात्र छन्— ब्राह्मण, क्षत्री र दलित । ब्राह्मण, क्षत्री र दलितको थरगोत्र मिल्छ पनि । भाषा, धर्म र संस्कृतिका हिसाबले माथिल्लो वर्णान्तर सम्भव छ । यो हुँदै नभएको कुरा पनि होइन । हिजो शासकको आदेशले भएको छ, केही जातका सन्दर्भमा । आज अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मेका सन्तानको थरगोत्र र वर्णमा रूपान्तरण भएको छ । तसर्थ यो गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । मधेसी दलितका सन्दर्भमा अलि जटिल होला, तर त्यहाँ पनि विकल्प यही हो । यसमा दलित समुदायको पनि एउटा साझा मत बन्न सक्यो, सम्बन्धित परिवारको सहमति र सहयोगमा सरकारले ठोस कार्यक्रम बनाएर अलि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने एक–दुई दशकमै हामी दलितमुक्त समतामूलक सामाजिक रूपान्तरण देख्न सक्छौं । योबाहेक मैले अर्को उपाय देखेको छैन । कानुनी सुधार वा केही आर्थिक राहतका पुरिया, केही छात्रवृत्तिले तात्त्विक अन्तर ल्याउन सक्तैन, अर्को हजार वर्षमा पनि । प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:१२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय अर्थतन्त्रमा आशा भर्दै टेलिकम क्षेत्र

कोभिड–१९ महामारीकै बेला भित्र्याए १३ खर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण संसारभरका उद्यम र व्यवसाय प्रभावित छन् । अनलाइन डेलिभरी र अनलाइनसम्बन्धी सेवा दिने प्रविधि कम्पनीबाहेक सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आगामी दिनमा वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्समा समेत घट्ने सबै अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ ।

यसको विपरीत भारतीय टेलिकम कम्पनीहरूले भने महामारीकै बीच धमाधम लगानी भित्र्याइरहेका छन्, जसले कोभिड–१९ का कारण खुम्चिने अनुमान गरिएको विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा केही भए पनि त्राण भरिने विश्लेषण छ । सबैजसो ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले भारतीय टेलिकम बजारमा चासो देखाइरहेको भए पनि कोभिड–१९ का कारण उनीहरूलाई भारतीय बजारमा प्रवेशको अवसर मिलेको छ ।

छोटो समयमै भारतको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम कम्पनी बनेको रिलायन्स जियोले मात्रै महामारीकै बीच पछिल्लो सात हप्तामा करिब साढे ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याइसकेको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा आफ्नो सेयर बिक्रीमार्फत थप विदेशी लगानी भित्र्याउने विश्वास छ ।

भारतीय टेलिकम कम्पनी जियोमा फेसबुकले ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै ९ दशमलव ९ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । फेसबुकले सन् २०१४ मा २२ अर्ब डलरमा ह्वाट्सएपको सेयर किनेपछि सबैभन्दा ठूलो लगानी जियोमा गरेको हो । भारतीय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन फेसबुकले पटकपटक प्रयास गर्दै आएको थियो । यसअघि फेसबुकले आफ्नोसहित सीमित राखेर दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट चल्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सस्तोमा फोन बिक्री गर्ने तयारी गर्दै स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष निवेदन दिएको थियो । तर फेसबुकको प्रस्ताव प्रतिस्पर्धा र तटस्थ इन्टरनेटको विपरीत भएको भन्दै भारतीय दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । प्रविधि कम्पनीहरूले सवा एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतको ग्रामीण क्षेत्रलाई भविष्यको ठूलो बजार देखिरहेका छन् ।

महामारीकै बीच अमेरिकी इक्विटी कम्पनी सिल्भर लेकले जियोको १ प्रतिशत सेयर ७५ करोड डलरमा खरिद गरेको थियो । अमेरिकास्थित अर्को इक्विटी फर्म भिस्टा इक्विटीले पनि जियोको २ दशमलव ३२ प्रतिशत सेयर डेढ अर्ब अमेरिकी डलरमा किनेको थियो ।

महामारीकै बीच पनि जियोले बैंकलाई तिर्नुपर्ने आफ्नो खुद ऋण २१ अर्ब डलर सन् २०२१ को सुरुवातमै चुक्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले कोभिडका कारण आइपरेको आर्थिक शिथिलता उकास्न पनि ठूलो सहयोग मिल्नेछ । यसै साता मात्रै जियोले अबुधाबीस्थित मुबादालालाई आफ्नो १ अर्ब २० अर्ब बराबरको सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । यो सम्झौतासँगै सन् २०१६ को मध्यतिर सुरु भएको भारतीय कान्छो टेलिकम कम्पनीको बजार मूल्य ६५ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ । अर्को कमेरिकी कम्पनी जेनेटर एटलान्टिकले पनि जियोमा ८७ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

जियो मात्रै होइन, भारतका अन्य टेलिकम कम्पनीले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार अमेरिकी कम्पनी अमेजनले भारतको अर्को ठूलो टेलिकम कम्पनी भार्ती एयरटेलमा २ अर्ब डलर लगानी गर्ने तयारीस्वरूप छलफल अघि बढाएको छ । भार्ती एयरटेल भारतको तेस्रो ठूलो कम्पनी हो ।

भारतको दोस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आइडियामा गुगलले लगानीका लागि छलफल सुरु गरेको पनि समाचार पनि आएका छन् । जियोले गरेको लगानी र आक्रामक बजारीकरणले भारतका अन्य टेलिकम कम्पनीको बजार हिस्सा गुम्दै गएको छ । महामारीका बेला मात्रै नभई अरू बेला पनि भारत भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सञ्चार सेवामा बढी हुने गरेको तथ्यांक देखिन्छ । सन् २०१७ मा भारत भित्रिएको वैदेशिक लगानीको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८ अर्ब ८० करोड डलरभन्दा बढी लगानी सञ्चार क्षेत्रमा छ । सन् २०१७–१८ मा भारतमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी सञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएको थियो । उक्त समयमा सञ्चार सेवामा भित्रिएको लगानी त्यसअघिको वर्षभन्दा ५० प्रतिशत बढी हो ।

जियोले बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नाफा लगभग शून्य रहने गरी सस्तोमा भ्वाइस र डेटा उपलब्ध गराउन थालेपछि भारतका अन्य टेलिकम कम्पनीलाई पनि मूल्य घटाउने दबाब बढेको थियो । यो दबाबका कारण धेरै टेलिकम कम्पनीको वित्तीय अवस्था नकारात्मक बन्दै गयो भने केही कम्पनी मर्ज हुन बाध्य भए ।

जियोको ठूलो लगानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतीय सबै टेलिकम कम्पनीले ठूलो लगानी गर्ने साझेदार खोजिरहेका छन् । भारतका करिब ५० प्रतिशत जनतामा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेको तथ्यांक छ । जसका कारण आधा नागरिक अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच बाहिर छन् । इन्टरनेटको पहुँच नपाएका करिब ७० करोड भारतीय नागरिकलाई प्रविधि कम्पनीले भविष्यको बजार देखिरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×