पीसीआर परीक्षण  निजीलाई पनि देऊ

यही गतिमा अघि बढ्दा सरकारी क्षमताले मात्र नभ्याउने प्रस्टै देखिइसकेकाले सरकारले अविलम्ब यसबारे गृहकार्य थाल्न जरुरी छ । अहिले सरकारी वा निजी भनेर फरक छुट्याउने समय होइन । अहिलेको आवश्यकता भनेको दुवै मिलेर परीक्षणको दायरा बढाउने र चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको ‘रिपोर्ट’ दिने व्यवस्था मिलाउने हो ।

यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्ति प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका निम्ति सुपरिवेक्षणको मापदण्ड र कार्यविधि तय गरेर त्रुटि–कमजोरी नहोस् भन्नेमा सजगता अपनाउन सकिन्छ । यस सम्बन्धमा जति छिटो निर्णय गरेर निजीलाई पनि संलग्न गराइन्छ, जोखिम नियन्त्रणमा त्यति नै सजिलो हुनेछ । कोभिड–१९ संक्रमण रोक्ने विषय ठूलो राष्ट्रिय चुनौती बनिसकेकाले यसमा सरकार र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आफ्नै एकल प्रयासमा मात्रै अघि बढ्ने ढिपी गरिरहनु उचित हुँदैन । प्रभावकारी मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर अघि बढ्नैपर्छ ।

मुलुकभर संक्रमितको संख्या तीन हजार नाघिसकेको छ । सुरुआतमा सय जना संक्रमित पुष्टि हुन सय दिनभन्दा बढी लागेको थियो । पछिल्लो समय यो संख्या दिनकै दुई–तीन सय जनाको दरले बढिरहेको छ, जुन मुस्किलले दैनिक तीन–चार हजारको पीसीआर परीक्षण गर्दाको तथ्यांक मात्रै हो । यसबाट वास्तविक संक्रमितहरू अझै धेरै भएको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय धेरैजसो भारतबाट फर्केकामा संक्रमण देखिन थालेको छ । तर, तिनको ठूलो संख्या परीक्षणको दायराभन्दा बाहिरै छ । करिब पौने दुई लाख जना त मुलुकभर विभिन्न ‘क्वारेन्टिन’ मा छन् । यही गतिमा अघि बढ्दा अहिले आवश्यक देखिएकालाई नै परीक्षण गर्न पनि महिना दिनले भ्याइँदैन । त्यसमाथि, मुलुकभित्र संक्रमित र भारतलगायत विदेशबाट आउने नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षण गर्नुपर्नेको चाप अरू थपिँदै जाने निश्चित छ ।

अहिले सरकारी प्रयोगशालाहरूमा नमुनाको चाङ छ । रिपोर्ट आउनै एक साता कुर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति स्वाब संकलन गर्दा स्वस्थ भए पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदासम्म संक्रमित भइसकेको हुन सक्छ । र, रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ऊ अरू धेरै स्वस्थ व्यक्तिको सम्पर्कमा जान सक्छ । यसबाट समाजमा जोखिम बढिरहेको हुन सक्छ । त्यसैले परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारले आफ्ना प्रयोगशालाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर, आवश्यक किटहरूको अभाव हुन नदिएर धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेकै पूर्वाधार र जनशक्तिमा सम्भव देखिँदैन । सरकारी क्षमताले मात्रै धान्न नसक्ने भएकैले निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूलाई पनि परीक्षणमा जे जसरी हुन्छ, सामेल गराउनैपर्ने देखिन्छ ।

हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित देशभर २० स्थानमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ । तैपनि मुस्किलले ९० हजारजतिको मात्र पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार नेपालमा नौवटा प्रयोगशाला ‘क’ वर्गका छन् । ‘ख’ वर्गका ४५, ‘ग’ वर्गका २ सय २३ र ‘घ’ वर्गका १ सय ३९ वटा छन् । मोलिक्युलर प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेका ‘क’ वर्गका र केही ‘ख’ वर्गका प्रयोगशालासँग पनि पीसीआर गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, सरकारी स्वीकृति तथा मापदण्ड अभावमा क्षमता हुँदाहुँदै पनि यी प्रयोगशालाले परीक्षणमा गर्न पाइरहेका छैनन् । भोलि अनावश्यक जटिलता तथा झमेला आउला भनेर सरकारले अहिलेसम्म निजीलाई परीक्षण गर्न दिन नचाहेको बुझिन्छ । जबकि, त्यस्ता विषयलाई गतिलो कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

आफूलाई अनुमति दिइएमा अलि दिनमा परीक्षण थाल्ने तयारी स्थितिमा केही निजी प्रयोगशाला छन् । ती प्रयोगशालामा पीसीआर मेसिन, जनशक्ति तथा त्यहीअनुसार पूर्वाधार पनि छन् । केहीले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका समेत छन् । उनीहरू सरकारले तोकेको मूल्यमै परीक्षण गर्न तयार पनि देखिन्छन् । सरकारले मापदण्डमार्फत शुल्क र गुणस्तर दुवैमा कडिकडाउ गर्न सक्छ । संक्रामक रोग परीक्षणका लागि निजीहरू तयार हुँदा पनि सरकारले दिन अबेला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको तुलनामा चार–पाँच गुणा परीक्षण बढाउन आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो गति पनि नबढाउने निजीलाई पनि नदिने अवस्था रहिरहनु हुँदैन ।

सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई नमुना संकलनदेखि परीक्षणसम्म गर्न लगाउन सक्छ । निजी क्षेत्रले थाले भने त्यहाँ सरकारी पालो र प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गराएर ढुक्क हुन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा त्यो सबै गर्दा नियमन गर्न कठिनाइ हुने भए राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थुप्रिएर बसेका नमुनाहरू निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिन सकिन्छ । त्यसो गर्दा कुन प्रयोगशालामा कति परीक्षण भयो भन्ने विवरण पनि प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई परीक्षण गर्न दिँदा त्यहाँबाट निस्कने फोहोरलगायतको व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । फोहोर राम्ररी विसर्जन गरिएन भने त्यसबाट पनि संक्रमणको खतरा हुन्छ । यी सबै पक्षलाई समेट्ने गरी उचित कार्यविधि बनाइनुपर्छ । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता धेरैभन्दा धेरैको छिटो परीक्षण गर्नु भएकाले सरकारले आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा होइन, परिपूरकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्छ ।