पीसीआर परीक्षण  निजीलाई पनि देऊ

सम्पादकीय

आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्त न्यून संख्यामा पीसीआर परीक्षण भइरहेकाले  सरकारले निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई पनि यस कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

यही गतिमा अघि बढ्दा सरकारी क्षमताले मात्र नभ्याउने प्रस्टै देखिइसकेकाले सरकारले अविलम्ब यसबारे गृहकार्य थाल्न जरुरी छ । अहिले सरकारी वा निजी भनेर फरक छुट्याउने समय होइन । अहिलेको आवश्यकता भनेको दुवै मिलेर परीक्षणको दायरा बढाउने र चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको ‘रिपोर्ट’ दिने व्यवस्था मिलाउने हो ।

यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्ति प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका निम्ति सुपरिवेक्षणको मापदण्ड र कार्यविधि तय गरेर त्रुटि–कमजोरी नहोस् भन्नेमा सजगता अपनाउन सकिन्छ । यस सम्बन्धमा जति छिटो निर्णय गरेर निजीलाई पनि संलग्न गराइन्छ, जोखिम नियन्त्रणमा त्यति नै सजिलो हुनेछ । कोभिड–१९ संक्रमण रोक्ने विषय ठूलो राष्ट्रिय चुनौती बनिसकेकाले यसमा सरकार र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आफ्नै एकल प्रयासमा मात्रै अघि बढ्ने ढिपी गरिरहनु उचित हुँदैन । प्रभावकारी मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर अघि बढ्नैपर्छ ।

मुलुकभर संक्रमितको संख्या तीन हजार नाघिसकेको छ । सुरुआतमा सय जना संक्रमित पुष्टि हुन सय दिनभन्दा बढी लागेको थियो । पछिल्लो समय यो संख्या दिनकै दुई–तीन सय जनाको दरले बढिरहेको छ, जुन मुस्किलले दैनिक तीन–चार हजारको पीसीआर परीक्षण गर्दाको तथ्यांक मात्रै हो । यसबाट वास्तविक संक्रमितहरू अझै धेरै भएको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय धेरैजसो भारतबाट फर्केकामा संक्रमण देखिन थालेको छ । तर, तिनको ठूलो संख्या परीक्षणको दायराभन्दा बाहिरै छ । करिब पौने दुई लाख जना त मुलुकभर विभिन्न ‘क्वारेन्टिन’ मा छन् । यही गतिमा अघि बढ्दा अहिले आवश्यक देखिएकालाई नै परीक्षण गर्न पनि महिना दिनले भ्याइँदैन । त्यसमाथि, मुलुकभित्र संक्रमित र भारतलगायत विदेशबाट आउने नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षण गर्नुपर्नेको चाप अरू थपिँदै जाने निश्चित छ ।

अहिले सरकारी प्रयोगशालाहरूमा नमुनाको चाङ छ । रिपोर्ट आउनै एक साता कुर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति स्वाब संकलन गर्दा स्वस्थ भए पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदासम्म संक्रमित भइसकेको हुन सक्छ । र, रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ऊ अरू धेरै स्वस्थ व्यक्तिको सम्पर्कमा जान सक्छ । यसबाट समाजमा जोखिम बढिरहेको हुन सक्छ । त्यसैले परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारले आफ्ना प्रयोगशालाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर, आवश्यक किटहरूको अभाव हुन नदिएर धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेकै पूर्वाधार र जनशक्तिमा सम्भव देखिँदैन । सरकारी क्षमताले मात्रै धान्न नसक्ने भएकैले निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूलाई पनि परीक्षणमा जे जसरी हुन्छ, सामेल गराउनैपर्ने देखिन्छ ।

हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित देशभर २० स्थानमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ । तैपनि मुस्किलले ९० हजारजतिको मात्र पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार नेपालमा नौवटा प्रयोगशाला ‘क’ वर्गका छन् । ‘ख’ वर्गका ४५, ‘ग’ वर्गका २ सय २३ र ‘घ’ वर्गका १ सय ३९ वटा छन् । मोलिक्युलर प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेका ‘क’ वर्गका र केही ‘ख’ वर्गका प्रयोगशालासँग पनि पीसीआर गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, सरकारी स्वीकृति तथा मापदण्ड अभावमा क्षमता हुँदाहुँदै पनि यी प्रयोगशालाले परीक्षणमा गर्न पाइरहेका छैनन् । भोलि अनावश्यक जटिलता तथा झमेला आउला भनेर सरकारले अहिलेसम्म निजीलाई परीक्षण गर्न दिन नचाहेको बुझिन्छ । जबकि, त्यस्ता विषयलाई गतिलो कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

आफूलाई अनुमति दिइएमा अलि दिनमा परीक्षण थाल्ने तयारी स्थितिमा केही निजी प्रयोगशाला छन् । ती प्रयोगशालामा पीसीआर मेसिन, जनशक्ति तथा त्यहीअनुसार पूर्वाधार पनि छन् । केहीले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका समेत छन् । उनीहरू सरकारले तोकेको मूल्यमै परीक्षण गर्न तयार पनि देखिन्छन् । सरकारले मापदण्डमार्फत शुल्क र गुणस्तर दुवैमा कडिकडाउ गर्न सक्छ । संक्रामक रोग परीक्षणका लागि निजीहरू तयार हुँदा पनि सरकारले दिन अबेला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको तुलनामा चार–पाँच गुणा परीक्षण बढाउन आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो गति पनि नबढाउने निजीलाई पनि नदिने अवस्था रहिरहनु हुँदैन ।

सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूलाई नमुना संकलनदेखि परीक्षणसम्म गर्न लगाउन सक्छ । निजी क्षेत्रले थाले भने त्यहाँ सरकारी पालो र प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गराएर ढुक्क हुन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा त्यो सबै गर्दा नियमन गर्न कठिनाइ हुने भए राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थुप्रिएर बसेका नमुनाहरू निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिन सकिन्छ । त्यसो गर्दा कुन प्रयोगशालामा कति परीक्षण भयो भन्ने विवरण पनि प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई परीक्षण गर्न दिँदा त्यहाँबाट निस्कने फोहोरलगायतको व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । फोहोर राम्ररी विसर्जन गरिएन भने त्यसबाट पनि संक्रमणको खतरा हुन्छ । यी सबै पक्षलाई समेट्ने गरी उचित कार्यविधि बनाइनुपर्छ । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता धेरैभन्दा धेरैको छिटो परीक्षण गर्नु भएकाले सरकारले आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा होइन, परिपूरकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिनभरि दशगजामा बसेर फेरि भारततिरै

भारतबाट आउनका लागि सरकारले तोकिदिएका २० वटा नाकामा नपरेको भन्दै धनुषाका सीमामा आइपुगेका युवालाई प्रहरीले भारततिरै फर्काउने गरेको छ । यसरी फर्काइएकाहरु करिब ४२ किलोमिटर भारतीय बाटो छिचोलेर महोत्तरीको भिट्टामोड नाका पुग्न बाध्य छन् ।
बिनु सुवेदी, अजित तिवारी

जमुनीघाट, धनुषा — जमुनीघाटको आँपगाछीमुनि डेढ घण्टाजति सुस्ताएपछि धनुषाधाम काशीपुरका १८ वर्षीय विष्णुदेवकुमार यादवको थकान केही मेटियो । सुत्नुअघि उनले त्यहीं बसेर एउटा कुरकुरे र एक बोत्तल पानी खाएका थिए ।

भारतको गुजरातबाट चार दिन यात्रा गरेर दशगजा आइपुगेको उनीसहितको टोलीले जटही नाकाबाट भित्र छिर्न नपाएपछि करिब ४२ किलोमिटर पश्चिममा रहेको महोत्तरीको भिट्टामोड जान दशगजै दशगजाको बाटो हिँड्दाहिँड्दै थाकेर मुखियापट्टीमा पुगी बिसाइ फेरेको हो ।

सरकारले भारतबाट नेपाल आउनका लागि तोकिदिएको २० नाकामा जटही नपरेपछि उनीहरूलाई सीमा सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीले नेपाल भित्रिन दिएनन् । उनीहरू दशगजामा पनि भारतपट्टिको भूमिबाट भिट्टामोड आएका हुन् । गत फागुन पहिलो साता विष्णु गुजरात पुगेका थिए । उनले त्यहाँ जम्माजम्मी २१ दिन मात्रै काम गर्न सके । लगत्तै लकडाउन सुरु भयो, काम गरिरहेको होटल बन्द भयो ।

२१ दिन काम गरेको पैसा तलबको हिसाबले पुगिन्जेलसम्म होटलको साहुले खान, बस्न दिए, विष्णु पनि ढुक्कैले बसे । तलब सकिएपछि होटलले निकालिदियो, त्यही बेलामा भारतमा रेल चल्न थाल्यो । विष्णु आफ्नै भूमिमा फर्किनु उत्तम हुने भन्दै नेपाल आए तर सीमा नाकामा आएर आफ्नो भूमिमा टेक्नै लाग्दा प्रहरीले अर्काे नाकाको बाटो देखाइदिए ।

फर्काइएकामध्ये २७ जनाको टोलीमा रहेका पारस चौधरी, विष्णुदेवकुमार यादव र कृष्ण दनुवार । तस्बिर : प्रकाश तिमिल्सेना/कान्तिपुर

कक्षा ५ सम्म मात्रै पढेका विष्णु घरको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि यसअघि पनि भारत गएका थिए । त्यतिखेर उनले २ महिना काम गरेको १४ हजार रुपैयाँ ल्याएर आमाको हातमा थमाइदिए, नगारिकता र पासपोर्ट बनाए, केही दिन घरमा बसे र पैसा कमाउन फेरि गुजरात गए । यसपालि उनले सोचेजस्तो भएन । ‘होटलले अब काम र खाना दिन सक्दिनँ, आफ्नो तरिकाले जाऊ भनेपछि आएको हुँ,’ विष्णुले भने, ‘सिमानामा आइपुगेपछि धेरै नै दु:ख भयो, प्रहरीले कहिले यो नाकाबाट जाऊ भन्छन्, कहिले त्यो नाकाबाट जाऊ भन्छन् । धेरै नै थाकेपछि एकछिन सुतें ।’

गृह जिल्लाको किनारामै आइपुगेका उनले कुराकानीका सिलसिलामा नगरपालिकाले गाडी पठाइदिने र आफू त्यसैमा चढेर घर जाने बताइरहेका थिए । ‘ट्रक आउँँछ होला,’ अब केहीबेरमा गाउँ पुगिन्छ भन्ने खुसीले उज्याल्लिएका उनले भने, ‘आमासित कुरा भएको थियो, घर आउन त पाउँदैनौँ, स्कुलमा लगेर राख्छन् भन्दै हुनुुहुन्थ्यो ।’

०००

चित्तलापुरी धनुषाधामका १९ वर्षीय पारस चौधरी अरू दुई जना साथीहरूसहित अहमदाबादको होटलमा काम गरिरहेका थिए । लकडाउन सुरु भयो, काम रोकियो । त्यसपछि उनलाई त्यहीं बसिरहन मन लागेन तर साथीहरूले बसिरहेको ठाउँ छोड्न चाहेनन् । ‘साथीहरूले हाम्रो सपना अझै पूरा भएको छैन, हामी त यहीं बस्छौं भने,’ पारसले भने, ‘छुटेको पढाइ पूरा गर्ने मेरो सपना थियो, त्यही भएर पनि फर्केर आएँ ।’ पारस पोहोर एसईई दिएर एक–दुई महिना मात्रै काम गर्छु अनि नेपाल फर्किन्छु भन्दै भारत गएका हुन् । त्यहाँ पुगेपछि उनलाई छिट्टै फर्किहाल्न मन लागेन ।

‘घरको समस्याका कारणले गर्दा एसईई दिनेबित्तिकै गएको हुँ, ५० हजारजति आईसी (भारतीय रुपैयाँ) कमाएँ होला, केही घरमा पठाएँ,’ पारसले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछि होटल मालिकले खान पनि दिएन । आफ्नो पैसाले खान सकिन्जेल खाएँ, पैसा सकिएपछि फर्किएर आएँ ।’

आफ्नै देश छिर्ने सिमानामा आइपुगेपछि रोकिएका उनलाई यताको प्रहरीले भित्रिन नदिँदा भने दु:ख लागेको छ । तर अब भने फेरि भर्ना भएर ११ कक्षादेखि पढाइ सुरु गर्ने विचारमा उनी छन् । ‘१२ कक्षा पढिसक्छु, त्यसपछि यहीं काम गर्छु, अरूको देशमा गएर दु:ख हुन्छ भन्ने मैले बुझें,’ उनले भने । उनले यसपालि आफ्नै भूमिमा निर्बाध छिर्न नपाउँदाको दु:ख पनि बुझे ।

०००

१९ वर्षीय कृष्ण दनुवारलाई पोहोर आफैंले कमाएर पठाएको पैसाले घरको छानो फेरिएपछि एकदमै खुसी लाग्यो । यसपालिको पैसाले घरमा अरू तीनवटा कोठा थप्ने योजना थियो । ‘१० कक्षा पास गरें, बाआमाले पढाउन सकेनन्, त्यही भएर १५ वर्षको हुँदै भारत गएको हुँ,’ कृष्णले भने, ‘मैले पैसा कमाएपछि घरमा फुसको छानो फेरेर टिन लगाइयो, मलाई बहुत खुसी लाग्यो ।’

तर अब रोजगारीका लागि भारत नफर्किने निधो गरेर देश छिर्नै आँट्दा धनुषाका नाकाहरूमा रोकिए र जटहीबाट करिब ४२ किलोमिटर भारततर्फको बाटो पैदल हिँडेर महोत्तरीको भिट्टामोड आइपुगे । भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूका लागि सरकारले तोकेको २० वटा नाकामा धनुषाका ८ मध्ये कुनै पनि नाका परेका छैनन् । जबकि नेपालतिरको नापअनुसार जटहीबाट भिट्टामोडसम्म २५ किलोमिटर मात्रै पर्छ ।

जेठ १४ गतेसम्म जटही नाकाबाट मात्रै १ हजार ८ सय जना नेपाली धनुषा भित्रिएका थिए । त्यही नाकाबाट आएका साथीहरूले भनेका कारण यी तीन युवासहित २७ जना नाकामा आएर फेरि भारतीय बाटो हुँदै फर्किएका हुन् । यसरी नेपाल छिर्न भनेर जटही र जमुनीघाटलगायतका नाकाहरूमा दिनहुँ ५/६ जनाको टोली आउँदै फर्किंदै गर्छन् । ‘जेठ १४ गतेसम्म हामीले यही नाकाबाट पनि नेपालीलाई भित्र्याएका थियौं,’ सशस्त्र प्रहरीको जटही बीओपी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ध्रुवप्रसाद भट्टले भने, ‘अहिले आउनेहरूलाई भिट्टामोडबाट मात्रै प्रवेश पाइन्छ भनेर उतै पठाइदिने गरेका छौं ।’ उनले शनिबार मात्रै पनि १४ र २७ सदस्यीय दुई टोलीलाई भिट्टामोड नाकातिरको बाटो देखाइदिएका थिए । तिनैमध्येको २७ सदस्यीय टोलीलाई हामीले जमुनीघाटमा भेटेका हौं ।

लकडाउन सुरु भएयता दक्षिणतर्फका १६४ सीमाबाट २ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फिर्ता भएका छन् । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) को तथ्यांकअनुसार झन्डै ४० लाख नेपाली भारतमा कार्यरत छन् । यद्यपि सरकारसँग आफ्ना कति नागरिकले भारतमा काम गर्छन् भन्ने औपचारिक रेकर्ड भने छैन । सरकारले ६ देखि १० लाखसम्म नागरिक नेपाल भित्रिने अनुमान गरेको छ । सरकारको पछिल्लो रेकर्डअनुसार एक दिनमै करिब १५ हजार नेपाली दक्षिणी नाकाबाट भित्रिरहेका छन् । तर उनीहरूका लागि तोकिएको नाकाबारे सूचना प्रवाह नहुँदा सिमानामा आएर दु:ख पाउनेको संख्या धेरै छ ।

हिँड्दाहिँड्दै लखतरान परेका यी २७ युवा बिहान १० बजेतिर जमुनीघाट नाकामा पुगेका थिए । त्यहींबाट उनीहरूले धनुषाधाम नगरपालिकाका प्रमुख बालेश्वर मण्डललाई सम्पर्क गरे । मण्डलले ट्रयाक्टर पठाइदिने आश्वासन पनि दिएका थिए । ‘एकछिनमा मेयरले ट्रयाक्टर पठाइदिनुहुन्छ, त्यही ट्रयाक्टरमा हामी भिट्टामोडसम्म जान्छौं र गाउँमा गएर क्वारेन्टाइनमा बस्छौं,’ विष्णुले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । उनीहरूले अब आफूहरूले एक कदम पनि हिँड्न नसक्ने बताएपछि नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले त्यहीं आराम गर्न दिएका थिए ।

दिउँसो ३ बजेतिर हामीले उनीहरूसँग कुराकानी गर्दागर्दै एउटा ट्रयाक्टर आइपुग्यो । यी युवा आफैंलाई लिन आएको भन्ठानेर जर्‍याकजुरुक उठे र दौडिए तर त्यहाँ खटिएका सशस्त्र प्रहरीले ट्रयाक्टर उनीहरूलाई लिन नआएको र आउँदा पनि नआउने बताएपछि निराश बनेर फेरि भारतीय बाटो हुँदै भिट्टामोडतर्फ सोझिए । राति साढे ९ बजे हामीले यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरू त्यहाँ पुगेका छैनन् । महोत्तरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नीरकृष्ण अधिकारीले धनुषाधाम नगरपालिकाका २७ युवाको समूह भिट्टामोड नाकाबाट भित्रिनसकेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×